टपल्या
संकीर्ण - विनोदनामा
टिक्कोजीराव
  • आचार्य बालकृष्ण, ‘कोल्ड प्ले’मध्ये बोलताना मोदी आणि नोटा
  • Mon , 21 November 2016
  • विनोदनामा Vinodnama टपल्या आचार्य बालकृष्ण Acharya Balkrishna कोल्ड प्ले Cold Play नोटाबंदी Demonetization

१. देश बदलला, रामराज्य आले : पतंजलीचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बालकृष्ण

एक बाबा रामदेव पुरेसे नव्हते, आता हेही बोलू लागले; पतंजलीचे गॅसहर चूर्ण ४० रुपयांचे होते, ते आता ८५ रुपयांचे झाले. रामराज्याचा आणखी कोणता पुरावा हवा?

...........

२. नोटाबंदीमुळे सरकारमधून बाहेर पडायला लागेल : शिवसेनेचा इशारा

आवा निघाली पंढरपुरा, वेशीपासून येई माघारा… नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे पंतप्रधान सोडून भारतीय जनता पक्षाचे सगळे मंत्री सरकारमधून बाहेर पडतील, यावर एकवेळ लोक विश्वास ठेवतील; पण, शिवसेना सत्ता सोडेल, यावर कोणाचाही विश्वास बसणं कठीण आहे.

...........

३. मी गाणं गाऊ लागलो, तर तुम्ही सगळे परतावा मागाल, तोही शंभर-शंभरच्या नोटांमध्ये. : कोल्डप्लेच्या प्रेक्षकांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

मोदीजी, आमच्या भक्तीची तुम्हाला काहीच कल्पना नाही. तुम्ही फक्त गा. तुमच्यापुढे बडे गुलाम अली खाँपासून मोहम्मद रफीपर्यंत कोणीही कस्पटासमान आहे, याचा निर्वाळा आम्ही देऊ. किमानपक्षी जगातला सर्वात सुरेल पंतप्रधान असा निर्वाळा युनेस्कोकडून तरी आणू, हे पक्कंच. शिवाय, तुम्ही प्रत्यक्ष गायची गरजही नाही. मी गायलो, एवढंच सांगा, आम्ही बाकीचं बघून घेऊ.

...........

४. ५१ टक्के लोक नोटाबंदीच्या बाजूने, ३ टक्के विरोधात : इंडिया टुडेची बातमी

'इंडिया टुडे'च्या अद्भुत गणिताला सलाम! आता ५४ टक्क्यांमध्ये टोटल कशी होते, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल? तर असं आहे की उरलेल्या ४६ टक्क्यांमधल्या २१ टक्के लोकांना नोटाबंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने झालीये, असं वाटतंय आणि उरलेल्या २५ टक्क्यांना अंमलबजावणी 'सरासरी' आहे, असं वाटतंय. आता ही सरासरी किंवा सर्वसाधारण अंमलबजावणी आहे, हे यांना कळलं कसं? अशा किती नोटाबंदीच्या प्रसंगांचा त्यांचा अनुभव आहे? शिवाय, प्रश्न नोटाबंदी योग्य की अयोग्य असा नसून ती ज्या प्रकारे केली गेली, ते बरोबर की चूक असा असायला हवा. तो यांनी विचारलाच नाही.

...........

५. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय विभागात वरिष्ठ पदावर कार्यरत असणारे कर्मचारी देशातील वेगवेगळ्या भागात जाऊन प्रत्यक्षात पाहणी करणार असून नोटाबंदीनंतर उदभविणाऱ्या परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत.

आता आढावा घ्या. मग दिल्लीत बैठका घ्या. मग त्या बैठकांचा आढावा घ्या. मग अंतिम अहवाल तयार करा आणि साधारणपणे पुढच्या वर्षी दिवाळीपर्यंत करा सादर अहवाल, काही घाई नाही! असंही बैल गेल्यानंतरच झोपा करायचा आहे. मग त्याची घाई करण्यात अर्थ काय?

editor@aksharnama.com

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......