राहुल गांधींवर विश्वास कसा ठेवायचा?

देशातल्या अत्यंत संवेदनशील भागातल्या निवडणुकांचे निकाल असताना एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाचा अध्यक्ष कौटुंबिक सफरीवर परदेशी निघून गेला तर त्याचा तुम्ही काय अर्थ काढाल? 

तोच अर्थ भारतीय जनतेनं राहुल गांधींबद्दल काढला असल्यास नवल नाही. त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँड या इशान्येकडच्या तीन राज्यांतल्या निवडणुकीचे निकाल तोंडावर आलेले असताना राहुल गांधी आपल्या ९१ वर्षांच्या आजीबरोबर होळी खेळायला इटलीला निघून गेले. 

त्रिपुरामध्ये पंचवीस वर्षांची कम्युनिस्ट सत्ता जमीनदोस्त झाली, तेव्हा राहुल गांधी देशात नव्हते. 

विजयाच्या उन्मादात भाजपच्या गुंडांनी लेनिनचा पुतळा पाडून टाकला, त्यानंतर पेरियार आणि आंबेडकर यांच्या पुतळ्यांची विटंबना झाली, तेव्हाही अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी देशापासून दूर होते. 

मेघालयात काँग्रेस पक्ष सर्वांत मोठा पक्ष ठरला, पण भाजपनं विरोधी पक्षांची मोट बांधून त्यांच्या तोंडातला सत्तेचा घास हिसकावून घेतला, तेव्हाही राहुल गांधी इटलीतच होते.

नागालँडमध्ये तर काँग्रेसला आशाच नव्हती. त्यामुळे राहुल गांधींच्या सुट्टीत व्यत्यय येण्याचं काही एक कारण नव्हतं.

मग, राहुल गांधींवर विश्वास कसा ठेवायचा असा प्रश्न जनतेला पडला तर आश्चर्य नाही. राहुल गांधी यांचा विश्रांती घेण्याचा, सुट्टी मनवण्याचा हक्‍क मान्य केला तरी ज्या देशात जनतेला २४ X ७ काम करणारे राजकीय नेते लागतात, त्या देशात, निर्वाणीच्या क्षणी एखाद्या राजकीय नेत्याच्या गायब असण्याचा गंभीर अर्थ लावला जाऊ शकतो. 

गुजरातमधल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राहुल गांधींबद्दल विरोधकांना एक विश्वास वाटू लागला होता. काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांचा मूड परत आलाय, ते आपलं लक्ष कामावर केंद्रित करताहेत असं वाटू लागलं होतं. गुजरातमध्ये त्याचे परिणामही दिसले होते. पण त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँडच्या निवडणुकीत या सगळ्या आशेवर पाणी फिरवलं गेलं आहे. कर्नाटकची निवडणूक तोंडावर आली असताना राहुल गांधींनी असा राजकीय मूर्खपणा करावा याचा काँग्रेस नेत्यांनाही धक्का बसला आहे. 

त्रिपुरातल्या निवडणुकीची कहाणी जेवढी कम्युनिस्टांच्या पराभवाची किंवा भाजपच्या दणदणीत विजयाची आहे, त्याहीपेक्षा अधिक ती काँग्रेस पक्षाच्या नाचक्कीची आहे. त्रिपुरामध्ये २५ वर्षं कम्युनिस्टांची सत्ता होती आणि त्यातली २० वर्षं माणिक सरकार हे मुख्यमंत्री होते. पण या काळात भाजप नव्हे, तर काँग्रेस हाच मुख्य विरोधी पक्ष होता. २०१३च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ३६.५ टक्के मतं मिळाली होती. ती या निवडणुकीत १.८ टक्के झाली आहेत. भाजपनं इथं मिळवलेल्या विजयाचा बराचसा पाया पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेस नेत्यांनी घातला आहे. अन्यथा इथं भाजपला पाठींबाही नव्हता आणि त्यांच्याकडे कार्यकर्तेही नव्हते. भाजपला यंदा मिळालेल्या ४३ टक्के मतांमध्ये मोठा हिस्सा काँग्रेसी मतांचा आहे. कम्युनिस्टांची मतं अजूनही ४२.३ टक्के शाबूत आहेत.

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळाल्यानंतर नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी आपलं लक्ष इशान्य भारताकडे वळवलं. केंद्रातल्या सत्ता बदलाचे पडसाद इशान्य भारतात नेहमीच उमटतात आणि इथली राज्य केंद्रिय सत्तेला अनुकूल वागण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे आज इथल्या बहुसंख्य राज्यांत भाजपप्रणित पक्षांची सत्ता आहे यात आश्चर्य काही नाही. पण मोदी- शहा किंवा भाजपला, त्यातूनही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला विशेष रस होता तो त्रिपुरामध्ये. रा.स्व. संघाचे माजी सरसंघचालक गुरू गोळवलकर यांनी देशापुढच्या तीन शत्रूंची जी यादी बनवली आहे, त्यात मुसलमान आणि ख्रिश्चनांनंतर कम्युनिस्टांना लक्ष्य करण्यात आलं आहे. साहजिकच त्रिपुरामध्ये कम्युनिस्टांचा पराभव करणं, ही संघाच्या अजेंड्यावरची प्रमुख बाब बनली आणि त्यानुसार रणनीती ठरवण्यात आली.

काँग्रेस पक्ष हा त्रिपुरामधला प्रमुख विरोधी पक्ष असूनही त्यानं आपली भूमिका कधीच धडपणे बजावली नव्हती. माणिक सरकार यांच्या वैयक्तिक चारित्र्याबद्दल त्रिपुरातल्या जनतेत आदराची भावना असली, तरी त्यांच्या सरकारच्या कामगिरीबद्दल तरुण मतदारांत मोठा असंतोष खदखदत होता. सरकारी कर्मचाऱ्यांना चौथ्या वेतन आयोगावरच ठेवल्यामुळे हा वर्गही संतापलेला होता. माणिक सरकार यांची सगळ्यात मोठी कामगिरी म्हणजे हिंसाग्रस्त त्रिपुरात त्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचं राज्य प्रस्थापित केलं. पण त्यामुळे लोकांची पोटं भरत नाहीत. बेरोजगारीचं प्रमाण या राज्यात १९ टक्क्यांवर होतं. नवे उद्योग आणून रोजगार निर्माण करण्यात या कम्युनिस्ट सरकारला सपशेल अपयश आलं. मग काँग्रेस पक्षानं जे करायला हवं होतं, तेच गेल्या चार वर्षांत भाजपनं केलं. कम्युनिस्ट सरकार विरुद्ध त्यांनी गावागावात प्रचाराची राळ उठवली.

सुनील देवधर या संघाच्या ज्येष्ठ प्रचारकाकडे या मोहिमेची जबाबदारी देण्यात आली आणि देशभरातून संघाचे शेकडो स्वयंसेवक त्रिपुरात रवाना झाले. या स्वयंसेवकांना मनुष्यबळ आणि रसद पुरवली नाराज काँग्रेसवाल्यांनी. हायकमांडवर नाराज असलेले काँग्रेसचे पंचवीसहून अधिक नेते बदललेल्या हवेचा अंदाज घेऊन भाजपमध्ये सामील झाले. या नेत्यांनी स्वत:बरोबर कार्यकर्तेही आणले. म्हणजे, संघाच्या स्वयंसेवकांना स्थानिक कार्यकर्त्यांचीही साथ मिळाली. कम्युनिस्टांचा आदिवासी भागातला प्रभाव पाहता भाजपनं आपल्या विचारसरणीला मुरड घालून इंडिजिनिअस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आयपीएफटी) या पक्षाशीही युती केली. खरं तर या पक्षाची मागणी स्वतंत्र आदिवासी राज्याची आहे. ती भाजपला मान्य होण्यासारखी नाही. पण तरीही निवडणुकीतल्या यशाकडे डोळा ठेवून या विभाजनवादी वृत्तीकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. त्रिपुरातल्या निवडणुकीचे निकाल लागताच आयपीएफटीनं नवा मुख्यमंत्री आदिवासी असावा अशी मागणी केली. पण तोपर्यंत भाजपचे ६० सदस्यांच्या विधानसभेत ३५ आमदार निवडून आले होते आणि त्यांना स्वत:च्या बळावरही बहुमत सिद्ध करणं शक्य होतं.

राजकीय डावपेचात भाजपचा हात तर काँग्रेसनं धरलाच नाही, वर राहुल गांधींनीही या निवडणुकीकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इथं चार चार जाहीर सभा घेत होते, अमित शहा काही काळ ठाण मांडून होते आणि भाजपचे पहिल्या-दुसऱ्या फळीतले नेते प्रचारात उतरत होते, तेव्हा राहुल गांधी धड दोन सभाही घेऊ इच्छित नव्हते. हायकमांडनं त्रिपुरावर नेमलेल्या नेत्यांची अवस्था केविलवाणी होती. भाजपनं काँग्रेसमधून आलेले ज्येष्ठ नेते हेमंत बिस्व शर्मा यांच्याकडे इशान्य भारताची जबाबदारी सोपवली असल्यानं त्यांना काँग्रेसमधल्या कमकुवत कड्या बरोबर ठाऊक होत्या. त्यामुळे पद्धतशीरपणे काँग्रेस पक्ष पोखरणं भाजपला शक्य झालं. याला साथ लाभली पैशाच्या ताकदीची. पण ती ताकद तर एकेकाळी काँग्रेस पक्षाकडेही होती. आज आपल्याकडे पैसा नाही असं रडगाणं काँग्रेस नेते गात असले तरी त्यांच्यावर विश्वास कोण ठेवणार? 

काँग्रेसच्या शोकांतिकेचा दुसरा अंक मेघालयात लिहिला गेला. ६० सदस्यांच्या विधानसभेत २१ जागा जिंकूनही काँग्रेसला इथं सरकार स्थापन करता आलं नाही. भाजपला फक्त दोन जागा मिळाल्या, पण त्यांनी काँग्रेस विरोधी पक्षांची चांगलीच मोट बांधली आणि ३४ आमदारांची यादीच राज्यपालांपुढ सादर केली. कॉनराड संगमा यांच्या नॅशनल पीपल्स पार्टीचे १९, युनायटेड डेमॉक्रेटिक पार्टीचे ६, पीपल्स डेमॉक्रेटिक फ्रंटचे ४ आणि हिल स्टेट पीपल डेमॉक्रेटिक पार्टीचे २ आणि १ अपक्ष असा हा जुगाड होता. निवडणुकीचा निकाल काय लागणार याचा अंदाज घेऊन भाजपच्या नेत्यांनी या सर्व पक्षांशी आधीच संधान बांधलं होतं. काँग्रेस हायकमांडचे प्रतिनिधी त्यांच्यापर्यंत पोचण्याआधीच ही मंडळी राजभवनात दाखल झाली होती. जे गोव्यात किंवा मणिपूरला घडलं त्याचीच पुनरावृत्ती इथं झाली. छोटे छोटे पक्ष आपल्यासोबत येण्यापेक्षा भाजपबरोबर जाणं का पसंत करताहेत, याचंही उत्तर काँग्रेस नेत्यांनी शोधायला हवं. याला काँग्रेसचा जुना इतिहास आणि अहंकारी वृत्ती कारणीभूत आहे. पुढच्या काळात युतीचं राजकारण करायचं असेल तर काँग्रेसला हा इतिहास विसरून, अहंकाराला सोडचिठ्ठी द्यावी लागेल. पण राहुल गांधी या सगळ्याचा गंभीरपणे विचार करताहेत की नाही हे कळायला मार्ग नाही. 

आज देशातल्या बहुसंख्य राज्यात भाजपची सत्ता प्रस्थापित झाली आहे. फक्त कर्नाटक, पंजाब, मिझोराम या तीनच राज्यात काँग्रेसची सरकारं आहेत. निवडणुका जिंकण्याची दुर्दम्य इच्छा, ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी चोख रणनीती, त्यासाठी अथक मेहनत हे भाजपच्या यशाचं गमक आहे. स्वत: नरेंद्र मोदी आणि अमित शहाही या प्रवाहात स्वत:ला झोकून देतात. प्रशांत झा यांच्या ‘हाऊ द बीजेपी विन्स’ या पुस्तकामध्ये याचं सविस्तर विश्‍लेषण आलं आहे. राहुल गांधी आणि काँग्रेसनं यापासून धडा घेण्याची गरज आहे. अन्यथा, आगामी निवडणुकांतही काँग्रेसचा त्रिपुराच होईल!

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4383

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.