२०१४ चा निकाल तृतीयपंथीयांना माणूसपण देतो, मात्र त्याची अंमलबजावणी शून्य.

१८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी रेल्वेनं भारतातील रेल्वे येत्या पंधरा दिवसांत हिजडा किंवा किन्नर मुक्त करण्याचा आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिला आहे. याचं कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेनं प्रवास करताना ३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या सालेम मंडळाच्या सोनाल कट्टी रेल्वे स्टेशनजवळ काही हिजड्यांनी रेल्वेत घुसून प्रवाशांकडून पैसे मागण्यास सुरुवात केली. त्यास प्रवासी के. सत्यनारायण आणि एका युवकानं नकार दिला. यावरून त्यांच्यामध्ये वादावादी झाली. हिजड्यांनी के. सत्यनारायण आणि त्या युवकाला चालत्या रेल्वेतून खाली फेकून दिलं.  त्यात के. सत्यनारायण यांचा जागीच मृत्यू झाला आणि युवक गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याघटनेची माहिती बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी रेल्वे मंत्रालयाला ट्विटरच्या माध्यमातून कळवली. या घटनेची दखल केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांनी घेतली. या घटनेनंतर रेल्वेनं रेल्वे किन्नर मुक्त करण्याचा आदेश दिला आहे.  

घडलेली घटना निश्चितपणे दुर्दैवी आहे. हिजड्यांनी अशा पद्धतीनं प्रवाशांना रेल्वेबाहेर फेकणं हा अपराधच आहे. या घटनेचं समर्थन होऊच शकत नाही. मात्र प्रश्न आहे तो रेल्वे मंत्र्यालयाच्या निर्णयाचा. आपल्या देशात भीक मागणं हा गुन्हा आहे.  मात्र लोक भीक का मागतात, याचा विचार होणं गरजेचं आहे. हे जेव्हा हिजड्यांच्या बाबतीत म्हटलं जातं, तेव्हा याचा अधिक गांभीर्यानं विचार होणं गरजेचं आहे. 

वास्तविक पाहता देशात हिजडे / किन्नर यांना भारतीय राज्यघटनेत सर्व अधिकार मिळाले पाहिजे. हे अधिकार मिळणं त्यांचा या देशाचे नागरिक म्हणून हक्क आहे. यासाठी भारतातील मा. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मा. श्री गौरी सावंत, मा. जैनब पटेल यांच्यासारख्या ट्रान्सजेंडर कार्यकर्त्यांनी मा. सर्वाच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केलं होतं.

या महत्त्वपूर्ण पिटीशनवर २०१४मध्ये निकाल देताना सर्वाच्च न्यायालयानं हिजड्यांना /तृतीयपंथीयांना/ किन्नर यांना दिलेले अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत. हिजडे, युनक यांना स्त्री किंवा पुरुष अशा द्वैत विभागणीपेक्षा तृतीयपंथी/तृतीयलिंगभाव/थर्डजेंडर म्हणून भारतीय संविधानाच्या विभागतीननुसार आणि संसद आणि राज्य विधानसभेनं वेळोवेळी पारित केलेल्या कायद्यानुसार मानण्यात यावं.

१. हिजड्यांना त्यांचा लिंगभाव/जेंडर त्यांनीस्वत:च सांगितल्या प्रमाणे मानलं जाईल. आणि त्यानुसार त्यांची नोंद स्त्री, पुरुष किंवा तृतीय लिंग म्हणून केली जाईल, याची राज्य आणि केंद्र सरकारांनी काळजी घ्यावी.

२. केंद्र आणि राज्य सरकारांना असे आदेश देण्यात येत आहेत की,, हिजड्यांना सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशापासून सरकारीभरतीपर्यंत सर्व ठिकाणी आरक्षणं देण्यात यावीत, त्यासाठी आवश्यक पावलं उचलली जावीत.

३. हिजड्यांसाठी\ट्रान्सजेंडरसाठी वेगळी सिरो-सर्व्हिस सेंटर्स चालवली जावीत, कारण त्यांना सर्वात जास्त लैंगिक आरोग्याचे प्रश्न भेडसावतात.

४. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी हिजड्यांना ज्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते, जसे की, भीती, लाज, स्वत:च्या लिंगभाव/जेंडरविषयीची अस्वस्थता, सामाजिक दबाव, मानसिक ताणतणाव, आत्महत्येचे विचार, सामाजिक कलंक असल्याची भावना, या सर्व बाबींकडे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी गांभीर्यानं पाहावं आणि एखाद्याला त्याचं लिंग जाहीर करण्यासाठी लिंगबदलाच्या शस्त्रक्रियेचा आग्रह धरला जाणं, हे बेकायदेशीर आणिअ नैतिक समजलं जाईल.

५. राज्य आणि केंद्र सरकारांनी सर्व प्रकारची वैद्यकीय काळजी घ्यावी आणि दवाखान्यांमध्ये त्यांना वेगळी शौचालयं आणि वेगळ्या बाकीच्या सुविधा पुरवण्यात याव्यात.

६. राज्य आणि केंद्र सरकारांनी त्याच्या सामाजिक कल्याणासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवाव्यात.

७. राज्य आणि केंद्र सरकारांनी अशा सामाजिक जाणिवांच्या योजना आखाव्यात, जेणेकरून हिजड्यांना आपण या समाजाचे घटक आहोत याचा विश्वास पटावा आणि आपण अस्पृश्य आहोत असं वाटू नये.

८. राज्य आणि केंद्र सरकारांनी असे प्रयत्न करावेत की, ज्यामुळे हिजड्यांना त्यांचं आधी असलेलं सामाजिक-सांस्कृतिक स्थान व सन्मान परत मिळावा.

या शिवाय भारतानं २००६ मध्ये या समुदायासाठी असेलल्या योग्यकर्ता तत्त्वावर स्वाक्षरी करून त्यातील हक्क हिजड्यांना देण्यास बांधील आहे. मात्र २०१४ ते नाल्सा निकालपत्र ते आजपर्यंतची स्थिती पाहिली तर हिजड्यांचे हक्क त्यांना देण्यास सरकार आणि समाज दोन्ही पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. अगदी सप्रमाण सांगायचं झालं तर मागील वर्षी २०१७मध्ये केरळच्या कोची मेट्रोमध्ये एकूण २३ हिजड्यांची नियुक्ती केली होती. मात्र पंधरा दिवसांतच या सगळ्यांना ही नोकरी सोडावी लागली. याचं कारण म्हणजे त्यांचे सहकारी आणि प्रवासी यांनी त्यांना स्वीकारलं नाही.  त्यांच्या बाबतीत दुजाभाव केला गेला.  

नालसा निकालपत्रानं दिलेल्या निकालातील तरतुदी आणि महाराष्ट्र राज्यातील स्थिती पाहिली तर राज्याकडून या निकालपत्राचं पूर्णपणे उल्लंघन झालेलं दिसतं. देशातील काही राज्यं सोडली तर अन्य कोणत्याही राज्यात तृतीयपंथीयाच्या सक्षमीकरणासाठी सकारात्मक पावलं उचललेली दिसत नाहीत. तसंच तृतीयपंथीयांवर होणाऱ्या हिंसाचाराची नोंदही घेतली जात नाही. १० फेब्रुवारी २०१८ रोजी मुंबईतल्या चव्हाण सेंटरमध्ये झालेल्या ‘तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता’ या राज्यस्तरीय चर्चासत्रात प्रामुख्यानं तृतीयपंथीयांवरील हिंसाचाराच्या घटना समोर आल्या. यातील एक तृतीयपंथी बाजार मागून (भीक मागून) घरी जात असताना स्थानिक गुंडांनी अडवून तिचे पैसे हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला. तिनं विरोध केला, तेव्हा तिच्यावर चाकूनं एक-दोन नव्हे तर तब्बल २३४ वार केले. या घटनेची नोंद पोलीस स्टेशनला फक्त अदखलपात्र गुन्हा म्हणून नोंदवण्यात आली. मागच्या चार वर्षांपासून ती न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. 

दुसरी घटना. रेल्वे पोलिसांनी एका तृतीयपंथीयाला ‘तू इथं भीक मागू शकत नाही’ म्हणून पोलीस स्टेशनला नेलं. त्याची चौकशी करताना त्यांनी तिचं ब्लाउज फाडलं आणि तिच्या शरीरावर वार केले. शरीरावरच्या जखमा अजूनही बऱ्या झालेल्या नाहीत. मनावरील आत्मसन्मान पायदळी तुडवल्याचे व्रण खोलवर रुजले आहेत. दोघींच्याही घटनेत पोलीस प्रशासनाची भूमिका शंकास्पद आहे. 

‘आम्ही हिजडे, आम्ही माणूस’ हा अहवाल तयार करताना आठ राज्यातील तृतीयपंथीयांची माहिती घेण्यात आली. यातील काही निवडक आकडेवारी पुढीलप्रमाणे –

शिक्षणानुसार तृतीयपंथीयांचं वर्गीकरण

यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या पुढे जे ५७.३० टक्के उत्तरदाते शिकलेले होते, त्यांनी पुढील शिक्षण का घेतलं नाही हे जाणून घेतलं असता, शाळेत त्यांनी अनेक प्रकारचे भेदभाव आणि छळाला सामोरं जावं लागलं असं सांगितलं. त्यात लैंगिक शोषण, शारीरिक मारहाण,  सातत्यानं अपमानित करणं, शिक्षकांकडून ‘हा बायकी आहे’ असं बोललं जाणं, शाळेतील संडास स्वच्छ करण्यास सांगणं, अशी कारणं सांगितली. ज्यांनी उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत शिक्षण पूर्ण केलं त्यांनाही अशाच प्रकारच्या त्रासातून जावं लागलं. मात्र घरी वडील, मोठी भावंडं यांचा प्रचंड धाक असल्यामुळे शिक्षण पूर्ण करावं लागलं. शाळेत असा त्रास होतो, हे कधी घरी सांगितलं की, घरचे ‘तू काही बायला आहे का?’ म्हणून उलट मलाच मारायचे. त्यामुळे जे होत होतं ते चुपचाप सहन केलं, असं त्यांनी सांगितलं. जे उत्तरदाते पदवी किंवा त्यापुढचे शिक्षण पूर्ण करू शकले, त्यांनी आपली खरी ओळख न सांगितल्यामुळे त्यांना ते पूर्ण करता आलं. मात्र जेव्हा खरी ओळख सांगण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्रासच सहन करावा लागला, असं नमूद केलं.    

तृतीयपंथी असल्यामुळे कुटुंबातून कोणत्या प्रकारच्या भेदभावाला सामोरं जावं लागलं हे दर्शवणारी सारणी

तृतीयपंथी असल्यामुळे प्रवास करताना कोणत्या अडचणी येतात हे दर्शविणारी सारणी

तृतीयपंथीयांची व्यवसायानुसार वर्गीकरण दर्शवणारी सारणी

संस्थामध्ये काम करणं आणि स्वत: व्यवसाय करणं हे प्रमाण केवळ पाच टक्के इतकं आहे.  याचा अर्थ तृतीयपंथी समाज काम करण्यास तयार आहे. शिक्षणाचं प्रमाणही त्याच्यामध्ये वाढत आहे.  आता आपली जबाबदारी आहे, त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आणि त्यांच्याकडे माणूस म्हणून पाहण्याची. 

या विषयासंदर्भात जेव्हा मा. श्री गौरी सावंत यांच्याशी बोलले, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, “२०१४ ते २०१७ हा तीन वर्षांचा काळ आमच्या समुदायासाठी कितपत महत्त्वाचा ठरला म्हणून पाहिलं, तर एक बाब निश्चित आहे कि, आमचा समुदाय त्याच्या हक्कांसाठी आवाज उठवत आहे. आमच्या समुदायाचा जीवन जगण्याचा संघर्ष हा खूप जटील आहे. जटील याअर्थाने कि, आम्ही ज्या कुटुंबात जन्माला येतो, त्या कुटुंबातच आमचं अस्तित्व नाकारलं जातं. आम्हाला कुटुंबातून जबरदस्ती बाहेर पडावं लागल्यामुळे जीवनमानाचा प्रश्न गंभीर होतो. कुटुंब आणि समाज अशा दोन्ही स्तरावर आम्ही नाकारले जातो. त्यामुळे आमच्याकडे जीवन जगण्यासाठी पर्यायच शिल्लक राहत नाही. मग भीक मागणं, वेश्याव्यवसाय करणं असेच मार्ग उरतात. 

२०१४ चा निकाल आम्हाला माणूसपणापर्यंत पोहचवतो. मात्र त्या निकालाची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे आमचा समुदाय आजही उपेक्षितांचं जिणं जगत आहे. आमच्या समुदायातील आताची पिढी शिक्षणासाठी धडपत आहे. जे शिकलेले आहे ते रोजगारासाठी प्रयत्नशील आहेत.  मात्र हा समाजात अजूनही आम्हाला पुरेशा प्रमाणात स्वीकारायला तयार नाही. आपल्याकडे स्मार्ट सिटीसारखी योजना शहरामधून राबवली जात आहे. त्या योजनेत आमच्या समुदायासाठी एका स्वतंत्र स्वच्छता गृहाची योजना कुठेही दिसत नाही. नाल्सा निकालपत्रात सरकारनं तृतीयपंथीयासाठी अनेक तरतुदी करण्याबाबत म्हटलं आहे. त्यात स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची तरतूद करावी असं म्हटलं आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी नाही. तृतीयपंथीयासाठीचे कल्याण बोर्ड हे २०१४ मध्ये तयार केलं गेलं. त्याचाही फारसा उपयोग झाला नाही. तृतीयपंथी आयोग कधी होणार हा प्रश्नही तसाच राहतो. तृतीयपंथी समुदाय अनेक अडचणीवर मात करून समाजात आपलं स्थान निर्माण करण्यासाठी धडपडत आहे. मात्र त्यासाठी लागणारं सहाय्य खूप तोकडं आहे. 

सोनाल कट्टीची घटना वाईटच आहे. आम्ही त्याचे समर्थन कधीच करणार नाही. मात्र पंधरा दिवसांत किन्नर मुक्त ट्रेन करताना पंधरा दिवसांत आमच्यासाठी रोजगारही द्यावा हे नक्कीच वाटतं.”  

अभिना आहेर (दिल्ली) तृतीयपंथी कार्यकर्त्या, आशिया पॅसिफिक ट्रान्सजेन्डर नेटवर्कच्या कार्यकारी सदस्य, आंतरराष्ट्रीय ग्रुप फॉर ट्रान्सजेन्डर एचआयव्ही / एड्स बोर्डाच्या सदस्य आणि सल्लागार आहेत. त्या म्हणतात, “झालेल्या घटनेला आम्ही कधीच सपोर्ट करणार नाही. १५ दिवसांत किन्नर मुक्त ट्रेन तुम्ही कराल पण तुमच्याकडे आमच्यासाठी रोजगाराच्या अन्य संधी, सेवा किंवा योजना आहेत का? सोनालकट्टीच्या घटनेचं एकही तृतीयपंथी समर्थन करत नाहीये.  रोजगारच्या, शिक्षणाच्या संधीनाहीत. कुटुंब आणि समाज स्वीकारत नाही. या सगळ्या अवस्थेत आज हिजडा समुदाय जगत आहे. सर्वाच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय हा एक मोठा आशेचा किरण होता, मात्र त्याची अंमलबजावणी नसल्यामुळे सगळेच प्रश्न अवघड झाले आहेत. सरकारनं या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी ही मागणी सर्व समुदाय करत आहे.”

.............................................................................................................................................

लेखिका रेणुका कड सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

rkpatil3@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.