फडणवीसांची बोलाची कढी अन बोलाचाच भात!

नवी मुंबई विमानतळाचं भूमिपूजन आणि ​मॅग्नेटिक महाराष्ट्रच्या राज्य सरकारनं केलेल्या अनेक पानी जाहिराती वाचताना मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना या राज्याच्या हिताची कळकळ, त्यांची विकासाची असणारी दूरदृष्टी, ते घेत असलेले अविश्रांत श्रम, त्यासाठी क्वचित स्वत:चा जीव धोक्यात घालून सतत करत असलेला प्रवास, याच काळात त्यांचं ‘पोलिटिकली करेक्ट’ असणं आणि कायम असलेली स्वच्छ प्रतिमा अचंबित करणारं आहे, हे जाणवलं. त्या जाहिरातींत गैर काहीच नाही. केलेल्या कामांची प्रसिद्धी प्रत्येकच सरकार करत असतं. त्यावर होणारी टीका ही आता एक प्रथा झालेली आहे!

त्या जाहिरातीत एक पानभर देवेंद्र फडणवीस सरकारनं केलेल्या घोषणा आणि निर्णयांची यादी आहे. शिवाय या यादीत समाविष्ट नसणाऱ्या अनेक घोषणा आणि निर्णय आहेतच. या सरकारला सत्तारूढ होऊन आता साडेतीन वर्षं होताहेत. म्हणजे आणखी बरोब्बर दीड वर्षांनी हे सरकार जनमताच्या कौलाला सामोरं जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या सरकारच्या किती घोषणा प्रत्यक्षात आल्या, किती निर्णयांची अंमलबजावणी झाली, त्याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष लाभ जनतेला खरंच मिळाला का, हे प्रश्न निर्णायक आहेत.

कोणत्याही सरकारचं यश मोजलं जातं, ते त्या सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी कशी झाली आणि त्याचे लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचले किंवा नाही यावरून. सरकारनं निर्णय घ्यायचे, घोषणा करायच्या आणि त्याची अंमलबजावणी प्रशासनानं करायची, अशी कामाची विभागणीच असते. सरकारात सहभागी असणारांना दर पाच वर्षांनी जनतेच्या कौलाला सामोरं जावं लागतं, तर काही अत्यंत किरकोळ अपवाद वगळता प्रशासनातील अधिकारी असोत की कर्मचारी एकदा का नोकरीला चिकटले की निवृत्त होईपर्यंत कायम असतात. हा कालावधी तीस वर्षांपेक्षा जास्तही असू शकतो. प्रशासनाची कामावरची निष्ठा आणि कार्यक्षमता कशी आहे, यावरच कोणत्याही सरकारचं यशापयश अवलंबून असतं. प्रत्यक्षात प्रशासन कायम स्थितीशील म्हणजे कोणतंही आजचं काम उद्यावर टाकण्याच्या वृत्तीनं चालत असतं. म्हणून सरकारला घट्ट मांड रोवून प्रशासन किमान गतिमान, संवेदनशील आणि परिणामकारक कसं राहिल याकडे सतत लक्ष द्यावं लागतं.

फडणवीस सरकारनं केलेल्या कामांची यादी वाचत असताना या काळात प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचारी आपण लोकसेवक असल्याचं विसरलेले आहेत आणि प्रशासन किमानही गतिमान, परिणामकारक आणि संवेदनशील नाही, असं लक्षात येतं आहे. हा या सरकारसाठी धोक्याचा इशारा आहे.

फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कामाचा लेखाजोखा घेणं सुरू केलं आणि प्रशासन सरकारवर ‘भारी’ कसं झालंय याची खात्रीच पटत गेली. मंत्रीच नव्हे तर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यावरही चारचार दिवस निर्णयाचे आदेश (प्रशासकीय भाषेत याला ‘जीआर’ असं म्हणतात) कसे निघत नाहीत, याचे अनेक मासले समजले. शेतकरी कर्जमाफी, तूरडाळ खरेदी, सोयाबीनचे पडलेले भाव, कांदा-टोमॅटो चे कोसळलेले भाव अशा अनेक प्रकरणात सरकारनं तडफ दाखवत निर्णय घेतले, पण प्रशासनानं आदेश काढण्यात संतापदायक ढिसाळपणा दाखवला. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात बोंड अळी पडलेल्या कापसाची नुकसान भरपाई करण्याची घोषणा सरकारनं केली, पण तीन महिने उलटले तरी अजूनही प्रक्रिया पूर्णच होते आहे... ही कारवाई संपेल कधी आणि गारपीटग्रस्तांची अश्रू कधी पुसले जातील याचा साधा जाबही प्रशासनाला विचारला गेल्याचं दिसलेलं नाही... बोंडअळीचे पंचनामे घोड्यावर बसून तर गारपीटग्रस्तांच्या हातात ओळख म्हणून पोलीस ठाण्यात गुन्हेगारांच्या हातात देतात तशा पाट्या देण्यासारखे संतापदायक प्रकार घडले, पण कारवाई शून्य उलट त्या वर्तनाचं समर्थन करण्यात आलं... प्रशासन किती उद्दाम झालेले आहे, याचं उदाहरण म्हणजे एका अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचे विधिमंडळाचे आदेशही पाळले गेलेले नाहीत.

फडणवीस सरकार भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालतंय अशी जनभावना बळकट झालेली आहे. सिंचनपासून अनेक प्रकरणातील चौकशी आजवर पूर्ण न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना खडसावणं किंवा बदलणं तर लांबच राहिलं, उलट प्रशासनातील अनेक भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना संरक्षण दिलं गेलं असं विदारक चित्र आहे. परिणामी आरोप असणारे सरकारवर ‘हल्ला बोल’ करत फिरताहेत. खुद्द मुख्यमंत्र्याना विमानतळावर ताटकळत ठेवणारा अधिकारी दिमाखात मिरवत राहतो. जनता दरबारात कधीच निविदा ( टेंडर ) मंजुरीची कामे होत नाहीत, पण जनता दरबारात निविदा मंजूर करण्यासाठी एका राज्यमंत्र्यानं दबाव आणल्याचा कांगावा करून अधिकारी दोन दिवस संपाचे हत्यार उपसतात. विनयभंगाची तक्रार झालेल्या आयएएस अधिकाऱ्याची केवळ बदली होते आणि लांच घेणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या अधिकाऱ्याला शिक्षा होण्याऐवजी त्याचीही केवळ बदलीच होते.

उन्हाळा सुरू झालाय तरी पाऊस कमी पडलेल्या भागात अजून रोजगार हमी योजनेची कामं सुरू झालेली नाहीयेत. बचत गटांच्या पोषण आहाराचे ८०० कोटी रुपये थकल्याच्या बातम्या प्रकाशित झालेल्या असल्या तरी प्रशासन हलत नाही. बहुसंख्य तलाठी, ग्रामसेवक, अधिकारी, अभियंते जागेवर सापडत नाहीत आणि मग काम होतं नाही म्हणून वैफल्य आलेले धर्मा पाटील जीव देतात आणि त्याबद्दल सरकारला जबाबदार धरलं जातं.

ज्याच्या गलथानपणामुळे हे घडलंय त्या प्रशासनातील कर्मचारी मात्र सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींप्रमाणे वेतनवाढ मिळावी म्हणून कामावर दांडी मारून मुख्यमंत्र्यांच्या नाकावर टिच्चून मोर्चा काढतात. सर्वच केडरमधील बहुसंख्य स्वच्छ, चांगले अधिकारी मुख्य प्रवाहापासून लांब कसे राहतील याची काळजी प्रशासनातील एक ‘टोळी’ घेत असून त्याला आळा घालण्यात मुख्यमंत्र्यांना यश आलेलं नाहीये! हे एकूणच चित्र काही सरकारचा प्रशासनावर वचक असल्याचं द्योतक नाहीच.

छत्रपती शिवाजीमहाराज स्मारकाची एक वीटही रचलेली गेलेली नाही, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाची अवस्था अशीच आहे आणि याला प्रशासन जबाबदार असल्याचा दावा या समितीचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी केल्यावरही कोणाच अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला सरकारकडून ताकीद मिळत नाही. पैठणच्या संतपीठाचा प्रश्न गेली तीन दशके भिजत पडलाय. तिथल्या इमारती आता मद्य प्राशनाचे अड्डे झाल्या आहेत. हे संतपीठ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय होऊन वर्ष उलटलंय, पण ‘जीआर’ काढायला प्रशासनाला वेळ मिळत नाही. वारंवार जाहीरपणे कबूल केलेल्या मराठा-मुस्लीम-धनगर यांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर तर वेळेवर कागदपत्रही दाखल करण्याची तत्परता दाखवलेली नाही. स्वच्छ भारत योजनेचा राज्यात बोऱ्या उडालाय. पुणे-औरंगाबाद या शहरातील कचरा कुठे टाकायचा हा निर्माण झालेला प्रश्न न सुटल्यानं आपण कचरा कुंडीत तर राहत नाहीये ना असं या शहरातील लोकांना वाटू लागलंय आणि इतर अनेक शहरातही हीच समस्या उफाळून येताना दिसते आहे. काम करणाऱ्या महिलांसाठी उभारण्यात यावयाच्या वसतिगृहांची तर रेखाचित्रेही अजून नाहीत. ही अकार्यक्षमतेची बेशरमी हद्द असून हे सरकार येत्या निवडणुकीत पाडण्याचा प्रशासनाचा डाव तर नाही ना, अशी शंका जर फडणवीस आणि त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांना येत नसेल तर पुन्हा निवडून येण्याचा नैतिक अधिकारही फडणवीस आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यानी गमावलाय, असंच म्हणावं लागेल.

जगातील अनेक देशात कोसळणारा शेअर बाजार, तेलाचे वाढते भाव, निश्चलनीकरण आणि जीएसटी यामुळे औद्योगिक तसंच पर्यायानं रोजगार वाढीचा वेग मंदावलाय आणि दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई आणि काही अधिकारी त्यातून बाहेर पडण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. ही गुंतवणूक प्रत्यक्ष होण्याला वेळ लागणारा हेही खरं, पण बहुसंख्य प्रशासनाला त्याची फिकीरच कशी नाही याचा एक अनुभवच सांगतो. ​मॅग्नेटिक महाराष्ट्रचा कार्यक्रम सुरू असतानाच एका राज्यमंत्र्यांचे पीए राज्यातील उद्योजकांना फोन करून खंडणी मागत होते. फडणवीस यांना ते मंत्री यांच्या त्या ‘पराक्रमी’ पीएचं नाव एसेमेस करून कळवलं, पण अजून कोणतीही कारवाई झाल्याची माहिती मिळालेली नाही!         

​सरकारच्या संदर्भात अस्वस्थ झालेल्या समाजमनाची स्पंदनं फडणवीस यांना कळत नसतील असं समजण्याचं कारण नाही. ते त्यांना उमजत नाहीये हा खरा प्रश्न आहे. जनमनात अस्वस्थतेची एक लहर कायम निर्माण झालेली असत. ही लहर बहुसंख्य वेळा अदृश्यच असते, पण वर्तमानाच्या मनात चाललेली खदखद त्यातून जाणवत असते हे नक्की. ही लहर जर क्षीण असेल तर तिचा निवडणुकीच्या निकालावर फार मोठा परिणाम होत नाही, पण जर अदृश्य असलेली ही लहर जर मोठी असली तर एखाद्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला पराभवाची चव चाखायला मिळणार आहे, याचे संकेत त्यातून मिळतात. सरकारबद्दल किंवा एखाद्या नेत्याबद्दल लोकभावना काय आहे याची जाणीव ही अदृश्य लहर देत असते. विद्यमान सत्ताधारी पक्षाकडे ही अदृश्य लहर जाणवणारं संवेदनशील चित्त आहे, असं काही जाणवत नाहीये.

समाजाच्या (यात पक्ष कार्यकर्तेही आले!) मनात काय अस्वस्थता खदखदत आहे, याची दखल आता तरी देवेंद्र फडणवीस यांना घ्यावीच लागेल. सरकारच्या योजना, हितकारी निर्णय शेवटच्या घटकातील सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचले की नाहीत, याची खातरजमा करणारी स्वतंत्र यंत्रणा फडणवीस यांच्याकडे नाही. तशी यंत्रणा असती तर बळीराजाच्या वाट्याला येणारं दररोजचं मरण पाहून डोळ्यात नकळत अश्रू आले असते आणि सरकारच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी फडणवीस यांनी हातात चाबूक घेतला असता तर वैफल्यग्रस्त झालेल्या सामान्य माणसाच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी मंत्रालयात जाळ्या बसवण्याची वेळच आली नसती  .

सरकारनं केलेल्या घोषणेची किंवा निर्णयाची पूर्तता केल्याचा प्रशासनाकडून समोर येणारा कागद यावर अवलंबून राहणं फडणवीस यांनी आता तरी सोडून द्यायला हवं. कारण केलेल्या अनेक घोषणा आणि घेतलेल्या अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी अजून बाकी आहे. ​   ​

मृदू आणि सुसंस्कृतपणा हे फडणवीस यांच्या स्वभावाची वैशिष्ट्य आहेत. मात्र नाठाळांना वठणीवर आणण्यासाठी हाती काठी घ्यावीच लागते हे त्यांनी विसरू नये. नेकी, निष्ठा, दूरदृष्टी, स्वच्छ प्रतिमेचं भांडवल घेऊन अविश्रांत आणि खूप काम करुनही नाठाळ प्रशासनामुळे महाराष्ट्राच्या इतिहासात फडणवीस आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची नोंद ‘बोलाचीच कढी अन बोलाचाच भात’ ठरले अशी होऊ नये, हीच इच्छा!

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.