राजा, तू चुकत आहेस! तू सुधारलं पाहिजेस.

१६ ते १८ फेब्रुवारीदरम्यान ९१वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन बडोदा इथं होत आहे. काल सयाजीराव गायकवाड विद्यापीठाच्या आवारात होत असलेल्या या संमेलनाला कालपासून सुरुवात झाली. संमेलनाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षीय भाषणाचा हा पहिला संपादित भाग...

.............................................................................................................................................

‘Let the author be resurrected to what he is best at : write.’ ट्रोलिंगला कंटाळून लेखक म्हणून स्वत:ला मृत घोषित करणाऱ्या तामिळ लेखक पेरूमल मुरूगन याला जिवंत करीत ‘लिहीत रहा’ असं अभय देणारं निकालपत्रच मद्रास हायकोर्टानं दिलं, त्या निकाल पत्राचं हे भरतवाक्यासारखं शेवटचं वाक्य मी आपणास आज लेखक-कलावंताच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जो संकोच ‘नॉन स्टेट अ‍ॅक्टर्स’ किंवा ‘फ्रींज एलेमेंट्स’ करत आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर सांगू इच्छितो. मद्रास हायकोर्टानं केवल पेरूमल मुरूगनलाच नाही तर तमाम भारतीय लेखकांना ‘लिहिते रहा - व्यक्त होत रहा’ असं एक प्रकारे अभय दिलं आहे, त्याचा आपण फायदा करून घेत निर्भयपणे जे खुपतं, व्यक्त करावंसं वाटतं, ते स्पष्टपणे लिहिलं पाहिजे - व्यक्त केलं पाहिजे.

तथाकथित संस्कृतीरक्षक व अगदी सौम्य टीका-टिपण्णीनंही दुखावल्या जाणाऱ्या मूठभरांच्या झुंडशाहीपुढे आपण मान न तुकवली पाहिजे. कारण संविधानाचं कवचकुंडल कलम १९ द्वारे आपल्याला मिळालं आहे. ते आपण केवळ जपलंच नाही तर निर्भीडपणे वापरलंही पाहिजे.

भारताच्या प्रत्येक नागरिकास भाषण व अभिव्यक्तीचा मूलभूत अधिकार संविधानानं दिला आहे. त्यामुळेच कलावंताच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न निकोप समाजासाठी महत्त्वाचा आहे. कारण कलेद्वारे कलावंत समाजाचं केवळ रंजन करत नाही, तर उदबोधन पण करतो. त्यामुळे समाज हा उन्नत व प्रगतिशील होत जातो.

पण मागील काही वर्षांत कलावंतांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संकोच करणाऱ्या अनेक गंभीर घटना घडल्या आहेत. त्यातलं सर्वांत महत्त्वाचं प्रकरण पेरूमल मुरूगनचं आहे. कारण मद्रास उच्च न्यायालयानं त्याच्यातला मृत लेखक पुन्हा पुनर्जिवीत केला आहे. अमर्त्य सेनवरील लघुपट असो किंवा २०१७ च्या भारताच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात ज्युरीनं निवडलेले ‘न्यूड’ व ‘एस. दुर्गा’ चित्रपट ऐनवेळी सरकारकडून वगळणे असो, या घटना सरकारचा केवळ अनुदार दृष्टिकोन व्यक्त करत नाहीत, तर त्यांची अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नियंत्रित करण्याची, नाकारण्याची किंवा गळचेपी करण्याची वृत्ती पण स्पष्ट होते. हे अधिक धोक्याचे आहे.

हे भाषण लिहिताना ‘पद्मावती’ सिनेमाचं बदललेलं नाव, ‘पद्मावत’च्या संदर्भात तो चित्रपट सेन्सॉर संमत होऊनही अनेक राज्य सरकारांनी त्यावर बंदी घातली, असं क्षुब्ध करणारं चित्र समोर आलं आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यांनी घातलेली प्रदर्शनबंदी अयोग्य ठरवली, तरीही काही झुंडी कडवा विरोध करत आहेत व राज्यशासन हतबल किंवा छुपी साथ देत आहे, असं चिंताजनक चित्र समोर आलं आहे. ज्यांच्यावर कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी व कर्तव्य आहे, ते राज्य शासनच कायदा मोडणार असेल तर लोकशाही कशी सुरक्षित राहील? पुन्हा ‘नॉन स्टेट अ‍ॅक्टर्स’ किंवा ‘फ्रिंज एलेमेंट्स’द्वारे सिनेमाच्या अभिनेत्रीचं नाक कापण्याचं अनुचित बोलणं, तिला या दिग्दर्शकाला मारण्यासाठी काही कोटीचं इनाम जाहीर करणं, हे सारे किळसवाणे प्रकार आपण कसे खपवून घेतो, हा खरा प्रश्न आहे.

या चित्रपटाच्या कलावंतांना धमकी देणाऱ्यांवर काही कार्यवाही सरकार करत नाही की, न्यायालयास ही बाब ‘सुमोटो’ ‘जनहित याचिका’ म्हणून दाखल करून घ्यावीशी वाटत नाही. हे सारे प्रकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे आहेत, हे निश्चित. त्यामुळे कला-साहित्य जगत अस्वस्थ आहे, भयग्रस्त आहे.

देशातील उन्मादी धार्मिक वातावरणाचा निषेध म्हणून पुरस्कार वापसीचा मार्ग काही लेखकांनी स्वीकारला - त्याच्या मागची त्यांची भूमिका खरं तर शासनानं मोठ्या मनानं समजून घ्यायला हवी होती. कारण आधुनिक - सुसंस्कृत जगात शासन हे कलावंतांपुढे नम्र असतं, असायला हवं! भारतात ही सुसंस्कृतता आज दिसत नाही ही खेदाची बाब आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करणं व कलावंतांना नामोहरम करणं काही व्यक्ती, काही गटांना का करावंसं वाटतं? त्याला प्रसंगी सरकार कसं सामील होतं किंवा मूक साक्षीदार होतं? कारण त्यांना पण प्रगत, निर्भीड विचार नको असतात. अशा विचारांची त्यांना भीती वाटते. कारण विचार क्रांती घडवून आणतात, शासनव्यवस्था बदलू शकतात. तसंच ते जुन्या-कालबाह्य धर्मश्रद्धा-परंपरांना छेद देऊ शकतात.

त्यामुळे त्यांना असे बंडखोर व्यवस्थेवर भाष्य करणारे साहित्यिक कलावंत नकोसे असतात. पण भारतानं लोकशाही तत्त्व स्वीकारलं आहे व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार म्हणून संविधानानं आपणास बहाल केला आहे. म्हणून दुसऱ्याचा विचार पटला नाही, तरी त्याचा आदर करणं हा लोकशाहीचा आत्मा आहे.

वॉल्टेअरचं हे सुभाषितासारखं वाक्य त्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे. ‘I may not agree with what you say, but will defend to the death, your right to say it!’ (‘मी कदाचित तू जे म्हणतोस त्याच्याशी सहमत होऊ शकत नाही, पण तुझा तो म्हणण्याच्या अधिकाराचं मी मृत्यू आला तरी रक्षण करीन’) ही बाब मला सरकारला स्पष्टपणे सांगायची आहे की, तुम्ही या अर्थानं लोकशाहीचे तत्त्व पाळत नाही आहात. म्हणून मी असं म्हणायचं धाडस करतो की - राजा तू चुकत आहेस! तू सुधारलं पाहिजेस.

येथे मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या वेदीवर बळी पडलेले व शहिद झालेले डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉम्रेड गोविंद पानसरेंच्या हत्त्येचा उल्लेख केला नाही, तर मी अपराधी ठरेन. हे दोघेही विवेकवादी व विज्ञाननिष्ठ आधुनिक विचारांचे होते. ते संयमी व अहिंसेवर विश्वास ठेवणारे होते. तरीही त्यांना काही व्यक्ती किंवा गटांना संपवावंसं वाटलं, आणि गोळीनं संपवलंही. त्यांच्या खुनाचा अजूनही उलगडा होत नाही, ही आजची फार मोठी शोकांतिका आहे. हीच बाब कर्नाटकातील दोन विचारवंतांच्या हत्येची आहे. यामुळे समाजजीवनात एक अस्वस्थता आहे... ती सरकार समजून घेईल का?

आधुनिक समाजाची उभारणीही नेहमीच विज्ञानावाद, विवेकवाद व मानवतावाद या तीन मूल्यांवर होत असते. भारताच्या संविधान निर्माण कर्त्यांनी आधुनिक भारताचं स्वप्न पाहिलं होतं, पण सत्तर वर्षांनंतरही त्या दिशेनं आपण फारशी प्रगती केली नाही, हे विदारक सत्य आहे. आजचं सरकार ज्या स्वातंत्र्यवीर सावकरांना मानतं, त्यांची विज्ञाननिष्ठा त्यांनी स्वीकारलेली नाही. सावरकरांनी ‘गाय हा केवळ उपयुक्त पशू आहे’ असं म्हटलं होतं, तर आज तिला पूज्य मानत गोहत्येच्या नुसत्या संशयावरूनही माणसांना मारलं जातंय आणि गोपालन हा अतार्किक श्रद्धेचा विषय बनत माणसांना हिंसक बनवलं जातंय....

त्यामुळे आपला विवेकवादही पुरेसा विकसित करण्यात व समाजपुरुषाला शिकवण्यात आपण कमी पडत आहोत. तसेच ‘जगा आणि जगू द्या’ हे शांततेनं जगण्याचं मानवतावादी तत्त्वज्ञान आपण खऱ्या अर्थानं आत्मसात केलेलं नाही. त्यामुळे एकविसाव्या शतकातला भारत हा आधुनिक कसा म्हणायचा? पुरोगामी कसा म्हणायचा? शाहू-फुले-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र व सयाजीराव गायकवाडांचा गुजरात पण पुरोगामी-आधुनिक मूल्यावर चालणार नसेल तर त्यांचे अनुयायी म्हणून घेण्यास आपण पात्र नाही असंच म्हटलं पाहिजे.

आज आणखी एका विषयावर मला बोललं पाहिजे, ते म्हणजे राष्ट्रवाद. आज त्यावरून प्रचंड मतभेद आहेत. त्याच्या नावाखाली काहींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जात आहे, तर काहींच्या राष्ट्रभक्तीवर शंका घेतली जातेय. तेव्हा ही संकल्पना प्रथम समजून घेतली पाहिजे.

एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिकामध्ये दिलेली व्याख्या अशी आहे-. ‘राष्ट्रवाद म्हणजे देश नामक भूभागातील लोकांना परस्परांबद्दल बंधुभाव, सहकार्य व सामाजिक एकरूपता असणे होय!’ सर्वांना मूलभूत अधिकार बहाल करत त्यांच्यात समता व बंधुता निर्माण करण्यासाठी जाणिवपूर्वक भारतीय संविधानाची रचना झाली आहे, हे कुणीही विसरता कामा नये. लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव, धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद स्वीकारून भारताचा राष्ट्रवाद घडत गेला आहे. त्यामुळे Idea of Nation या राष्ट्रकल्पनेमध्ये बहुधार्मिकता, बहुसांस्कृतिकता आणि शांततामय सहअस्तित्व यांना मोलाचं स्थान आहे व त्यातूनच भारताचा राष्ट्रवाद विकसित झाला आहे. पण देश म्हणजे केवळ भूभाग नाही तर तिथली माणसे असतात, म्हणूनच गुरुदेव टागोर म्हणतात ते महत्त्वाचं आहे, ‘राष्ट्रवादापेक्षा माझ्यासाठी मानवता म्हत्त्वाची आहे.’ आज राष्ट्रवादाच्या नावानं काहींवर राष्ट्रद्रोहाचा शिक्का मारणं, खटले भरणं आणि माणुसकी विसरणं असे प्रकार होत असताना, गुरुदेवांचा विचार सांगण्याची व आचरण्याची गरज मला वाटत आहे.

महात्मा गांधींनी पण असेच विचार मांडले आहेत. ‘For me patriotism is the same as humanity. I am patriotic because I am human and humane. It is not exclusive.’ म्हणजेच गांधींच्या मते देशभक्ती (व राष्ट्रवाद) आणि माणुसकी - मानवता अलग नाहीत. म्हणून राष्ट्रवाद हा सर्वसमावेशक असतो, तो कुणा गट/पंथ/वंशाला वगळत नाही. आज याविरुद्ध घडताना दिसत आहे. म्हणून माझी चिंता मी या मंचावरून व्यक्त करत आहे. समझनेवालों को इशारा काफी है! म्हणून मी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पुढे जात मला व सर्व भारतीयांना त्यांचे सांस्कृतिक स्वातंत्र्य पूर्णपणे पण कायद्याच्या मर्यादेत विना दडपण उपभोगता आलं पाहिजे, असं प्रतिपादन करतो.

सांस्कृतिक स्वातंत्र्यात मी काय खावं, कोणता पेहराव करावा, हे जसं येतं, तसंच माझं लैंगिक स्वातंत्र्य येतं - ते वेगळं आहे म्हणून कुणाला गुन्हेगार ठरवलं जाऊ नये! तसंच भाषण, लेखन व एकूणच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा प्रत्येक भारतीयाचा मूलभूत अधिकार आहे व तो माझ्या मानवी व सांस्कृतिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्यावर कुणी घाव घालत असेल, त्याला तडे जात असतील तर प्रत्येकानं व विशेषत्वानं लेखक-कलावंतानं आवाज उठवला पाहिजे व आपल्या स्वातंत्र्याचा कोणत्याही प्रकारे संकोच होणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. त्यासाठी प्रसंगी संघर्ष केला पाहिजे. पण त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे सरकारनं ती वेळ कुणावर येणार नाही याची व्यवस्था केली पाहिजे, अशी मी आज अपेक्षा व्यक्त करतो. आशा आहे की, माझं हे अरण्यरुदन ठरणार नाही!

.............................................................................................................................................

लेखक लक्ष्मीकांत देशमुख ९१व्या अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आहेत.

laxmikant05@yahoo.co.in

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.