माध्यमं वाकू शकतात, पण लोकशाही नाही वाकू शकत (उत्तरार्ध)

एनडीटीव्हीचे संपादक रवीश कुमार यांनी १० फेब्रुवारी रोजी हार्वर्ड विद्यापीठामध्ये आयोजित इंडिया कॉन्फरन्स २०१८मध्ये केलेल्या भाषणाचा संपादित अनुवाद. भारतातील वर्तमान परिस्थितीपासून विद्यार्थ्यांच्या विषयापर्यंत त्यांनी आपलं मनोगत या भाषणात व्यक्त केलं आहे. त्याचा हा उत्तरार्ध 

.............................................................................................................................................

इतिहासाविषयी नक्कीच वाद-विवाद व्हायला हवेत, नवीन संशोधन व्हायला हवं. पण आपण तसं करत आहोत? एका सिनेमावर आपण तीन महिने वाद घातला. इतकी चर्चा आम्ही भारताच्या गरिबीवर केली नाही, भारताच्या समस्यांविषयी केली नाही. तलवारी घेऊन लोक स्टुडिओत घुसले, एखाद दिवशी बंदुका घेऊनही घुसतील.

महाराणा प्रतापच्या पराभवानंतरही त्यांना लोकांनी महान विजेता म्हणून स्वीकारलं होतं. त्यांच्या विजयगाथेवर त्या पराभवाचा काहीही परिणाम झाला नाही. त्याला एका शिक्षणमंत्र्यानं आपल्या सत्तेच्या जोरावर बदलण्याचा प्रयत्न केला. दंतकथांमध्ये अपराजित महाराणाविषयी पुस्तकांमध्ये मोठा पराभव आहे. मला असं वाटत नाही की, महाराणा प्रतापसारखे बहादूर राजे कागदावर पराभवाऐवजी विजय लिहिल्यानं खूश होतील. योद्धा पराभवालाही आलिंगण देत असतो. पण हे खरं आहे की, इतिहासाविषयी जी समज शाळा-महाविद्यालयामध्ये दिसते, तशी लोकांमध्ये दिसत नाही. तिथंही मोठ्या प्रमाणात असमानता आहे. इतिहासाच्या लाखो विद्यार्थ्यांना चांगली पुस्तकं मिळालेली नाहीत, शिक्षक मिळालेले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी पुस्तकाऐवजी कचरा उचलला. कचऱ्यालाच ते इतिहास समजून बसले. आपण आजही इतिहासाकडे गौरवगान आणि गौरवभाव यांशिवाय पाहू शकत नाही. सोन्याचा धूर निघत होता आपल्या देशात. जगतगुरू होता आपला देश. पण ही सर्व विशेषणं आहेत, इतिहास नाही. SUPERLATIVES CANT BE HISTORY.

तीन महिन्यांत भारतात जेवढे इतिहासकार पैदा झालेत, तेवढे ऑक्सफर्ड-केंब्रिज आपल्या काहीशे वर्षांतही पैदा करू शकले नसतील! भारतात तुम्ही बस जाळून, पोस्टर फाडून इतिहासकार होऊ शकता. एखाद्या सिनेमाचं प्रदर्शन रोखून तुम्ही इतिहासकार बनू शकता. तीन वर्षांत आम्ही जेवढे इतिहासकार पैदा केले आहेत, त्यांना सामावून घेतील एवढी विद्यापीठंही आमच्याकडे नाहीत.

इंग्रजांची कल्पना होती की, भारताचा इतिहास हिंदू इतिहास, मुस्लीम इतिहासामध्ये बदलावा. आजकाल बरेचसे लोक इंग्रजांचा मनसुबा तडीला नेत आहेत. ते इतिहासाला पुन्हा हिंदू बनाम मुस्लिम चौकटींमध्ये बंदिस्त करू पाहत आहेत. वर्तमान समस्यांवरवर पडदा टाकण्यासाठी इतिहासातून असे मुद्दे उकरून काढले जात आहेत, त्यांद्वारा नागरिकांची, मतदारांची धार्मिक ओळख बनवता येईल. आपण आपलं भारतीयत्व विविधतेतील एकतेमध्ये शोधण्याऐवजी धार्मिक एकरूपतेमध्ये का शोधू लागतो? घटनेनुसार आपण आपली ओळख का नाही निर्माण करत…ज्यासाठी आपण शंभर वर्षं लढलो, रात्रंदिवस वाद-विवाद केले, लाखो लोक तुरंगात गेले.

अनेकांना वाटतं की, या प्रश्नांवर चर्चा व्हायला हवी. त्यासाठी योग्य प्रकारे आपले प्रश्न मांडत आहोत, चर्चा करत आहोत? त्याचं व्यासपीठ वर्तमानपत्रसुद्धा न वाचणारे वृत्तनिदेशक आहेत? का म्हणून बहुसंख्याक ऐतिहासिक व्यक्तींवर धार्मिक व्याख्या थोपवू पाहतायत? कधी काळी माध्यमांच्या जगात आपली भारतीयता ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा’ यामुळे बनत होती. आज हमारा सूर हमारा, तुम्हारा सूर तुम्हारा किंवा तुम्हारा सूर कुछ नहीं, हमारा ही सूर तुम्हारा.

आम्हा भारतीयांचा ‘भारतीय’ असण्याचा बोध आणि इतिहासाचा बोध दोन्ही संकटांचा सामना करत आहेत. आम्हाला एका खंडित नागरिकत्वाखाली ढकलण्याचा प्रयत्न केला जातोय. ज्यात फेक न्यूज आणि फेक हिस्ट्री यांच्या माध्यमातून असं राजकीय प्रोग्रॅमिंग केलं जातंय की, कुठल्याही शहरातल्या छोट्या समूहातल्या लोकांवर निशाणा साधला जाऊ शकतो. जर तुम्ही इतिहासाचा बदला घेऊ पाहत असाल, तर तुम्ही न्यायाच्या मूळ संकल्पनेपासून दूर जात आहात. जो न्याय सांगतो की, ‘खून का बदला खून’ नसतो. जर आम्ही ‘खून का बदला खून’ हीच धारणा मानणार असू तर आपल्या चारी बाजूला फक्त हिंसाच होत राहील.

सध्या भारतात दोन प्रकारच्या राजकीय ओळखी निर्माण होत आहेत. एक, धार्मिक आक्रमकतेबाबत थोडी कमी असलेली आहे आणि दुसरी, धार्मिक आत्मविश्वास गमावून बसलेली आहे. एक घाबरवणारी आहे, तर दुसरी घाबरणारी. हे असंतुलन येत्या काळात आपल्या समोर अनेक आव्हानं निर्माण करणार आहे. ती आपल्या चांगलीच परिचयाची आहेत. त्याचे परिणाम आपण पाहिलेले, भोगलेले आहेत. वेगवेगळ्या वेळी, वेगवेगळ्या समुदायांनी भोगलेले आहेत. आपल्या आठवणीतून जुन्या जखमा भरतही नाहीत की, आपण नव्या जखमा घेऊन येतो.

भारत एक ‘टु इन वन’ देश आहे. ज्याला आपल्या सरकारी भाषेत ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ अशी ओळख मिळाली आहे. त्याच प्रकारे आपली ओळख धर्म आणि जातीच्या ‘टु इन वन’ फॉर्म्युल्यावर आधारित आहे. तुम्ही या जातीय संघटनांच्या दृष्टिकोनातून भारताकडे पहा, तुम्ही तो चेहरा सर्वांसमोर पाहू शकणार नाही. जातीचा चेहरा तुम्ही गुपचूप घरी जाऊन पाहता. आम्ही जाती नष्ट केल्या नाहीत. आम्ही स्वतंत्र भारतात नवनव्या जातीय कॉलनीज तयार केल्या आहेत. या जातीय कॉलनीज काँक्रिटच्या आहेत. त्यांचे सेनापती आधुनिक भारतात पैदा झालेले लोक आहेत. तुम्ही स्वत:ला विचारून पहा की, आज समाजात या जातीय कॉलनीज का तयार होत आहेत?

‘आज’चा अर्थ २०१८ नाही आणि २०१४ही नाही. आम्ही भारताचा जयजयकार करतो, धर्माचा जयजयकार करतो, जातीचा जयजयकार करतो. आपण आपल्यात सर्व प्रकारचा क्रूरपणा शिल्लक ठेवू पाहत आहोत. जात ही खरंच जयजयकार करावा अशी बाब आहे? या प्रश्नाचं उत्तर ‘हो’ असं असेल तर आम्ही घटनेशी गद्दारी करत आहोत. स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या भावनेशी गद्दारी करत आहोत. ‘टीम इंडिया’ची राजकीय घोषणा ‘कास्ट इंडिया’, ‘रिलिजन इंडिया’ अशी बदलली आहे.

आंध्र प्रदेशात ब्राह्मण जातीची एक सहकारी संस्था निर्माण झालीय. त्या संस्थेचा उद्देश आहे की, ब्राह्मणांच्या वारशाला पुन्हा उजाळा देऊन त्याला बढावा देणं. ब्राह्मणांचा वारसा काय आहे? राजपुतांचा वारसा काय आहे? तर मग दलितांचा वारसा असलेल्या भीमा कोरेगावपासून काय अडचण आहे? मग मुघलांच्या वारशापासून काय अडचण आहे? (तिथं इस्रायलचे पंतप्रधानही आपल्या पत्नीसोबत काही क्षण घालवू इच्छितात!) तुम्ही ब्राह्मण जातीच्या वरील संस्थेच्या http://www.apbrahmincoop.com या वेबसाईटवर जा. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या हस्ते या संस्थेच्या मुखपत्राचं प्रकाशन झालं. कारण या संस्थेचा प्रमुख त्यांच्या पक्षाचा सभासद आहे.

या संस्थेची जी ध्येय-धोरणं आहेत, प्रत्यक्षात ती एका सरकारची असायला हवीत, जी आमच्या अर्थकारणाची असायला हवीत. आमची धोरणं इतकी अयशस्वी होऊ लागली आहेत का, की आता आपण आपल्या आपल्या जातींच्या संघटना बनवू लागलो आहोत? या संस्थेचं उद्दिष्ट आहे की, गरीब ब्राह्मण जातींचा सेल्फ हेल्प ग्रूप बनवणं, त्यांना व्यवसायासाठी, गाडी घेण्यासाठी कर्जाऊ पैसे देणं. या संस्थेचे सभासद फक्त ब्राह्मणच होऊ शकतात. त्यात आयएएस आहेत, प्रतिष्ठित लोक आहेत. संस्थेचे अध्यक्ष आनंद सूर्याही ब्राह्मण आहेत. आपल्या परिचयात त्यांनी ट्रेड युनियन नेता आणि व्यावसायिक असं लिहिलं आहे. जगात व्यावसायिक क्वचितच ट्रेड युनियन नेता होतात! शर्मा भाजप, भारतीय मजदूर संघ, जनता दल, समाजवादी जनता पार्टी, जनता दल (सेक्युलर) या पक्षांमध्ये होते. शर्मा २००३ पासून टीडीपीमध्ये आहेत. या सर्व ठिकाणी त्यांना जाणवलं की, ब्राह्मण समुदायाला नैतिक आणि राजकीय पाठिंब्याची गरज आहे. मला माहीत नव्हतं की, समाजवादी पक्षात लोक हेही शिकतात!

ही एकटी संस्था नाहीय. परदेशात आणि भारतात अशा अनेक जातीय संस्था आहेत. त्यांच्या अध्यक्षांची क्षमता कुठल्याही राजकीय पुढाऱ्यापेक्षा जास्त आहे. इस स्पेस के बाहर बिना इस तरह की पहचान के लिए नेता बनना असंभव है. २०१३मध्ये बेंगलोरमध्ये फक्त ब्राह्मणांसाठी वैदिक गृहनिर्माण सोसायटी तयार व्हायला सुरुवात झाली होती. विचार करा, एक सोसायटी फक्त ब्राह्मणांची! हा दुरावा आम्हाला कुठे घेऊन जाईल? ब्राह्मणांची २७०० घरं वेगळी, हे तर परत खेडेगावातल्या व्यवस्थेसारखं झालं. हा एक प्रकारचा घेट्टो नाही का?

स्वतंत्र भारतात हे का झालं? ऐंशीच्या दशकात जेव्हा गृहनिर्माण सोसायट्यांचा विस्तार झाला, तेव्हा त्या जात आणि खास पेशा या निकषावर बनवल्या जाऊ लागल्या. दिल्लीतल्या पटपडगंज भागात तुम्हाला जात, पेशा, इलाका आणि राज्य यांनुसार उभ्या राहिलेल्या अनेक गृहनिर्माण सोसायट्या सापडतील. मग आम्ही घटनेनुसार ‘भारतीय’ कशा प्रकारे होत होतो? जातीच्या समर्थनाशिवाय आम्ही भारतीय होऊ शकत नाही का?

जयपूरच्या विद्यानगरात जातींची वेगवेगळी हॉस्टेल्स आहेत. श्री राजपुत सभेनं आपल्या जातीच्या मुला-मुलींसाठी हॉस्टेल्स बनवली आहेत. यादवांची वेगळी हॉटेल्स आहेत. मीणा जातीची स्वतंत्र हॉस्टेल्स आहेत. ब्राह्मण जातीचीही आहेत. आता तुम्हीच सांगा, या हॉस्टेल्समधून जी मुलं पुढे जातील ती आपल्या आत कुठली ओळख घेऊन जातील? त्या ओळखीची घटनेवर आधारित असलेल्या ‘भारतीयते’शी संघर्ष होणार नाही?

खटिक जातीची हॉस्टेल्स सरकारनंच बनवली आहेत. राज्य सरकारांना दलित मुलांसाठी स्वतंत्र हॉस्टेल्स बनवण्याची गरज का पडली? जातीतल्या वरच्या वर्गानं घटनेवर आधारलेला भारत अजूनही स्वीकारलेला नाहीये का? त्याला घटनेवर आधारलेली नागरिकता पसंत नाही? जातींचा असा एखादा समुदाय आहे, जो धर्माच्या आधारे पुन्हा आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करू पाहतोय? असाही एखादा समुदाय आहे का, की जो पहिल्यापेक्षा कैक पट अधिक ताकदीच्या जोरावर या वर्चस्वाला आव्हान देतोय?

भारताच्या राजकारणासारखीच भारतीय प्रसारमाध्यमंही याच जातीय कॉलनीजमधून येतात. त्यांचे संपादकही याच जातीय कॉलनीजमधून येतात. त्यांना सार्वजनिकरीत्या जातीची ओळख चालत नाही, पण धर्माची ओळख चालते. त्यामुळे ते धार्मिक ओळखीच्या आधारावर जातीय ओळख ठेल रहे हैं. हे काम तोच करू शकतो ज्याचा लोकशाहीवर विश्वास नाही. कारण जाती लोकशाहीविरुद्ध आहेत.

गव्हर्मेंट ऑफ मीडियामध्ये सगळं काही आलबेल नाही. आलबेल हेच आहे की, लोकशाहीविरुद्ध तो पूर्ण स्वातंत्र्यानिशी बोलत आहे. बंधुभावाविरोधात पूर्ण स्वातंत्र्यानिशी बोलत आहे. आपला गव्हर्मेंट ऑफ मीडिया स्वतंत्र आहे, आधीपेक्षा कितीतरी स्वतंत्र आहे, या सकारात्मक विधानावर मी माझं भाषण संपवतो.

अनुवाद - टीम अक्षरनामा

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.