माध्यमं वाकू शकतात, पण लोकशाही नाही वाकू शकत (पूर्वार्ध)
पडघम - माध्यमनामा
रवीश कुमार
  • हार्वर्ड विद्यापीठामध्ये आयोजित इंडिया कॉन्फरन्स २०१८
  • Tue , 13 February 2018
  • पडघम माध्यमनामा रवीश कुमार Ravish Kumar

एनडीटीव्हीचे संपादक रवीश कुमार यांनी १० फेब्रुवारी रोजी हार्वर्ड विद्यापीठामध्ये आयोजित इंडिया कॉन्फरन्स २०१८मध्ये केलेल्या भाषणाचा संपादित अनुवाद. भारतातील वर्तमान परिस्थितीपासून विद्यार्थ्यांच्या विषयापर्यंत त्यांनी आपलं मनोगत या भाषणात व्यक्त केलं आहे. या लेखाचा उत्तरार्ध उद्या प्रकाशित होईल.

.............................................................................................................................................

तुम्हा सर्वांचे आभार. कुणी कुणाचं ऐकायला तयार नसताना मला इतक्या दूरवरून बोलावलं, तेही ऐकायला. मुलाखतींची विश्वासार्हता आता इतकी खालावली आहे की, आता फक्त भाषण आणि स्टँड अप कॉमेडीचाच काय तो आधार उरलाय! प्रश्नांना उत्तरं नाहीत, पण नेत्यांचे आशीर्वाद राहिले आहेत. भारतात दोन प्रकारची सरकारं आहेत. एक- गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, दुसरं-गव्हर्मेंट ऑफ मीडिया. मी इथं गव्हर्मेंट ऑफ मीडियाविषयीच बोलेन, कारण कुणाला वाईट वाटू नये की, मी परदेशात भारत सरकारविषयी काहीबाही बोललो. हे तुमच्यावर अवलंबून आहे की, मला ऐकताना तुम्ही माध्यमं आणि भारत यात किती फरक करता.

एकाला देशाच्या जनतेनं निवडलं आहे आणि दुसऱ्यानं स्वत:ला सरकारसाठी निवडलं आहे. एकाची निवड मतदानानं झालीय, दुसऱ्याची रेटिंगवर होत राहते. इथं अमेरिकेत माध्यमं आहेत, भारतात ‘गोदी मीडिया’ आहे. मी एकेक उदाहरणं देत माझं भाषण लांबवू इच्छित नाही. आणि आपल्याला ओशाळवाणं वाटू लागावं असंही काही करण्याचा माझा मनसुबा नाही. गव्हर्मेंट ऑफ मीडियामध्ये बरंच काही चांगलं आहे. उदा. हवामानाच्या बातम्या, अपघाताच्या बातम्या. सायना आणि सिंधूचं यश, दंगलीचं लोकप्रिय होणं. असं नाही की, काहीच चांगलं नाही. चपराशाच्या १४ पदांसाठी लाखो तरुण रांगेमध्ये उभे राहतात! कोन म्हणतं आशा नाही? महाविद्यालयांमध्ये सहा सहा वर्षं बीए करणारे लाखो तरुण प्रतीक्षेत आहेत. कोण म्हणतं आशा नाही? आशा आहे, म्हणूनच हे तरुण तगून आहेत.

एक घाबरलेला पत्रकार लोकशाहीमध्ये मेलेला नागरिक पैदा करतो. एक घाबरलेला पत्रकार तुमचा हिरो व्हावा, याचा अर्थ तुम्ही भीतीला आपलं घर दिलेलं आहे. सध्या भारतीय लोकशाहीला भारतीय माध्यमांपासून धोका आहे. भारतातील वृत्तवाहिन्या लोकशाहीच्या विरुद्ध झाल्या आहेत. भारतीय मुद्रितमाध्यमं चूपचाप या कतलीमध्ये सामील झालेला आहे, ज्यात वाहणारं रक्त तर दिसत नाही, पण इकडच्या-तिकडच्या कोपऱ्यात छापल्या जाणाऱ्या कामाच्या बातम्यांमध्ये कतलीची गुंज ऐकायला मिळते आहे.

सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. एच. लोया यांचा मृत्यू या गोष्टीचं प्रमाण आहे की, भारतीय माध्यमं कुणाबरोबर आहेत. caravan मासिकामध्ये लेख आल्यानंतर दिल्लीचे एक वृत्तनिदेशक आकाशाकडे पाहू लागले आणि हवेतील आर्द्रतेचं प्रमाण अशा बातम्या वाचू लागले होते. या भीतीची शिकार विरोधी पक्षही झालेले आहेत. त्यांच्या नेत्यांना खूप उशिरा हिंमत आली की, न्या. लोयांच्या मृत्यूबाबतच्या प्रश्नचिन्हांची चौकशी केली जायला हवी. जेव्हा हिंमत आली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या खंडपीठापुढे न्या. लोयांच्या खटल्याची कार्यवाही सुरू झाली होती. त्यानंतर काँग्रेस पक्षानं जेव्हा न्या. लोयांशी संबंधित न्यायाधीशांच्या मृत्यूबाबत प्रश्न उपस्थित केले, तेव्हा ती बातमी दिल्लीच्या वर्तमानपत्रांनी छापली नाही, वृत्तवाहिन्यांनी दाखवली नाही.

असं नाही की, गव्हर्मेंट ऑफ मीडिया प्रश्न विचारायचं विसरून गेला आहे. त्यानं राहुल गांधींच्या ‘स्टार वॉर’ पाहण्यावर किती मोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. तुम्ही म्हणू शकता की, गव्हर्मेंट ऑफ मीडियाला वाटतं की, विरोधी पक्षाचा नेता गंभीर असावा. पण जेव्हा तो नेता गंभीर होऊन न्या. लोयांविषयी प्रेस कॉन्फरन्स घेतो, तेव्हा माध्यमं आपला सिरिअसनेस विसरून जातात. मित्रांनो, लक्षात घ्या मी गव्हर्मेंट ऑफ मीडियाविषयी बोलत आहे, परदेशात गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाविषयी बोलत नाहीये.

माध्यमांमध्ये कुणी स्वत:लाच घाबरलं आहे की, कुणाच्या घाबरवण्यामुळे घाबरलं आहे, हा एक उघड प्रश्न आहे. भीतीचं डीएनएशी काही देणंघेणं नसतं. कुणीलाही भीती वाटू शकते. खासकरून खोट्या केसेसमध्ये अडकवणं आणि काही वर्ष खटला चालू ठेवणं जिथं शक्य आहे, तिथं भीती हा व्यवस्थेचाच भाग आहे. भीती नैसर्गिक असते. म. गांधींनी तुरुंगात जाऊन आपल्याला तुरुंगाच्या भीतीपासून मुक्त केलं. गुलाम भारतातल्या गरीबातल्या गरीबापासून ते अशिक्षितातल्या अशिक्षितापर्यंतचे लोक तुरुंगाच्या भीतीपासून मुक्त झाले. टु-जीमध्ये दोन लाख कोटींचा घोटाळा झाला होता, पण जेव्हा त्याचे आरोपी ‘बा इज्जत, बरी’ झाले, तेव्हा ते गृहस्थ आजपर्यंत बोलू शकलेले नाहीत, ज्यांच्या पुस्तकाचं नाव आहे – ‘NOT JUST AN ACCOUNTANT, THE DIARY OF NATIONS CONSCIENCE KEEPER’. जेव्हा टु-जीचे आरोपी सुटले, सीबीआय पुरावे सादर करू शकली नाही, तेव्हा मी पहिल्यांदाच पाहिलं की, एखाद्या पुस्तकाला मुखपृष्ठाआड लपताना. तुम्ही पाहिलंय असं होताना? असं वाटतं की, पुस्तक सांगू पाहतंय की, ही गोष्ट सत्य आहे की हे फक्त खातं नाहीय, पण हे असत्य आहे की, ते देशाच्या सदसदविवेकबुद्धीचे परीक्षक (CONSCIENCE KEEPER) आहेत.

घाबरलेली माध्यमं जेव्हा सुपरपॉवर इंडियाची हेडलाईन करतात, तेव्हा मला त्या शक्तीची भीती वाटते. मला वाटतं की, विश्वगुरू बनण्याआधी कमीत कमी त्या महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक पोहचावेत जिथं ८५०० मुली शिकतात आणि शिक्षक फक्त नऊ आहेत. मग तुम्ही म्हणाल की, काहीच चांगलं होत नाहीये का? हे चांगलं नाहीये का, की आमच्या मुली शिक्षकांशिवाय बीए पास होत आहेत? तुम्ही असं हार्वर्डमध्ये करून दाखवू शकता? केंब्रिजमध्ये दाखवू शकता? ऑक्सफर्डमध्ये दाखवू शकता? तुम्ही येल आणि कोलिंबया विद्यापीठामध्ये करून दाखवू शकता?

माध्यमांनी भारताच्या मूलभूत प्रश्नांना वाऱ्यावर सोडलंय. त्यामुळे मी म्हणालो की, इतक्या लांब येऊन मी गव्हर्मेंट ऑफ मीडियाविषयी बोलेल, म्हणजे आपल्याला वाटू नये की गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाविषयी बोलतोय. मी भारताची (इंडिया) नाही, माध्यमांची (मीडिया) चिकित्सा करतोय. तुम्ही ‘I’ आणि ‘M’मध्ये गोंधळ करू नका.

एकाच मालकाच्या दोन वृत्तवाहिन्या आहेत. एकाच वृत्तवाहिनीत दोन वृत्तनिदेशक आहेत. एक सांप्रदायिकता पसरवतो आहे, दुसरा शेतकऱ्यांविषयी बोलतो आहे. एक असत्य पसरवतो आहे, दुसरा खराब रस्त्यांविषयी बोलतोय. प्रश्न आमच्यासारख्या प्रश्नकर्त्यांविषयी आहे, पण उत्तरं आमच्यासारख्यांकडे नाहीत. तुम्ही त्यांना विचारा जे तुमच्यापर्यंत माध्यमांना घेऊन येतात, भारताला घेऊन येतात. फेक न्यूज या आजच्या ऑफिशिअल न्यूज झाल्या आहेत. न्यूज रूममधले वार्ताहर नाहीसे झालेले आहेत. वार्ताहरांचा उपयोग हत्याऱ्यांसारखा केला जातोय. एका वृत्तवाहिनीनं एका खासदाराच्या मागे चार-पाच वार्ताहर एकाच वेळी पाठवले होते. पाहताना वाटत होतं की, सारी माध्यमं त्याच्या मागे लागली आहेत. हे कलयुग आहे. घाबरलेली माध्यमं आपल्या कॅमेऱ्यांनी तुम्हाला घाबरावयाला लागली आहेत.

वृत्तवाहिन्यांमध्ये सांप्रदायिकता भडकवणाऱ्या वृत्तनिदेशकांना जागा मिळतेय. या वृत्तनिदेशकांकडे सरकारसाठी कुठलेच सवाल नाहीत, फक्त एकच सवाल सर्वांजवळ आहे. त्या सवालाचं नाव आहे – हिंदू-मुस्लिम प्रश्न, HMQ. भारतीय वृत्तनिदेशक राष्ट्रवादाआडून सांप्रदायिक झाले आहेत. इथपर्यंत की जेव्हा उदयपूरमध्ये तरुण भगवा झेंडा घेऊन न्यायालयाच्या छतावर चढतो, तेव्हा वृत्तनिदेशक चूप होतात. आम्हाला असा भारत हवा होता? हवाय? न्यायालयं ज्या घटनेनुसार आहेत, त्याच घटनेच्या एका कलमानुसार माध्यमं आपल्या स्वतंत्रपणाचं चरणामृत घेतात. ‘चरणामृत’ तुम्हाला समजत असेलच. गव्हर्मेंट ऑफ मीडियाजवळ एकच अजेंडा आहे. – हिंदू-मुस्लिम प्रश्न. त्याच्याशी संबंधित फेक न्यूजची इतकी भरमार आहे की, तुम्ही https://www.altnews.in वर वाचू शकता. आता तर फेक न्यूजही दुसरीकडून तयार होत आहेत.

My dear friends, believe me, Media is trying to murder our hard earned democracy. Our Media is a murderer. ही माध्यमं समाजामध्ये असं असंतुलन निर्माण करत आहे, आपल्या चर्चांमधून असं विष पसरवत आहे, ज्यामुळे आमच्या लोकशाहीमध्ये भीतीचं वातावरण तयार व्हावं. ज्यामुळे एक गर्दी कुठेही, कधीही निशाण्यावर येते आणि तुम्हाला शक्तिशाली करते. तुम्ही म्हणाल की, खरंच इतकं वाईट आहे? काहीच चांगलं नाही का? मला माहीत आहे की, तुम्हाला मध्ये मध्ये पॉझिटिव्ह चांगलं वाटतं. एक पॉझिटिव्ह तुम्हाला सांगतो. भारतीय लोकशाही माध्यमांच्या वाकण्यामुळे वाकू शकत नाही. ती माध्यमांच्या नाहीशा होण्यानं नाहीशी होणार नाही. ती ना आणीबाणीमध्ये वाकली, ना ‘गोदी मीडिया’च्या काळात. भारतीय लोकशाही आमचा आत्मा आहे. आमचं स्वत्व आहे. आत्मा अमर असतो. तुम्ही ‘गीता’ वाचू शकता. मी गव्हर्मेंट ऑफ मीडियाविषयी बोलतोय.

तुमच्यासारखाच मीही भारताविषयी स्वप्न पाहतोय, पण जागं असताना. समोरची घटना हीच माझ्यासाठी स्वप्न आहे. मी अशा भारताचं स्वप्न पाहतोय, जो सत्याचा सामना करेल. जरा विचार करा, आम्ही आजकाल इतिहासात का अडकत चाललो आहोत? जर त्या प्रश्नांचा सामनाच करायचा असेल, तर तो आम्ही योग्य प्रकारे करत आहोत? या प्रश्नांचा सामना करण्याची जागा वृत्तवाहिन्यांचा स्टुडिओ आहे? कि वर्ग आहे? कॉन्फरन्स रूम आहे? आणि सामना आपण कशा प्रकारे करणार? आज हिशोब करणार का? आज खुनखराबा करणार का? तुम्ही तुमच्या घरातून एक हत्यारा द्यायला तयार आहात का?

द्वेषाचं हे तुफान प्रत्येक घरात हत्यारा निर्माण करेल, जो तुमचा भाऊ असू शकतो, मुलगा असू शकतो, मित्र असू शकतो, शेजारी असू शकतो. तुम्ही मनाची तयारी केलीय का? आम्ही जाणून घेतलंय का की, इतिहासाचा सामना कसा करायला हवा? आम्ही वर्गात नाही, रस्ते आणि वाहिन्यांच्या स्टुडिओमध्ये इतिहासाचा हिशोब करू पाहतोय. नेहरूंना मुसलमान बनवल्यानं किंवा अकबराला पराभूत केल्यानं तुम्ही इतिहास नाही बदलू शकत. इतिहास जेव्हा शिक्षणमंत्र्याच्या आदेशानं बदलायला लागतो, तेव्हा लक्षात घ्या की, तो मंत्री रसायनशास्त्राचाही चांगला विद्यार्थी नसणार. तुम्ही इथं हार्वर्डमध्ये बसून ही गोष्ट स्वीकारू शकता की, इतिहासाच्या वर्गात कुणी मंत्री येऊन इतिहास बदलून टाकतो? प्राध्यापकाच्या हातातून पुस्तक घेऊन आपलं पुस्तक शिकवण्यासाठी देऊ लागला तर? तुम्ही स्वीकाराल? जेव्हा तुम्ही हे स्वत:साठी स्वीकारू शकत नाही, तर भारतासाठी कसं स्वीकारू शकता?

अनुवाद - टीम अक्षरनामा

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Sourabh suryawanshi

Sat , 17 February 2018

मुद्द्याला मुद्याने प्रतिवाद करता येतो... overall nice article


Gamma Pailvan

Fri , 16 February 2018

च्यायला, मोदींवर २००२ पासून मुस्लिमांच्या हत्यांचे आरोप सतत ठेवणारी माध्यमं तुला दिसंत नव्हती काय रे भाडखाव्या? न्यायालयाने मोदींना साधं आरोपी बनवायलाही नकार दिला आहे. मग कोणत्या आधारे ही फुकटखाऊ माध्यमं मोदींवर चिखलफेक करीत होती? तेव्हा तू सुद्धा त्याच माध्यमांना सामील होतास ना? मग आता का गळे काढतोस? तेही हार्वर्डमध्ये जाऊन? मग मोदींनी देशाबाहेर जरा कुठे चकार शब्द जरी काढला काँग्रेसच्या संबंधात तर मग हीच माध्यमं खवळून का उठतात? मोदीने खाल्लं तर शेण आणि तू खाल्लंस तर श्रीखंड होय रे, पावदमडीच्या! तुझा नम्र, -गामा पैलवान


vishal pawar

Thu , 15 February 2018


Sourabh suryawanshi

Wed , 14 February 2018

waiting for second half...


Shaktiman great

Tue , 13 February 2018

अर्रे भय्या, सदोदीत खांग्रेसचे तळवे चाटणे आणि फक्त एकाच घराण्याचा उदोउदो करणे म्हणजे निष्पक्ष पत्रकारिता नाही रे ....... मूकमोहनच्या काक्ळात त्यांच्या परदेश दौर्यात या बाजारू पत्रकारांची चैन असायची, सरकारी खर्चात फुकटची परदेशवारी घडायची या पत्रकारांची. ते सगळे मोदींच्या काळात बंद झाल्याने हे बाजारू लोक पिसाळले आहेत व मोदींविरूद्ध आरडाओरडा करत आहेत. यांना देशहिताशी काही देणेघेणे नाही.


Anil Bhosale

Tue , 13 February 2018

'एक घाबरलेला पत्रकार लोकशाही मध्ये मेलेला नागरिक पैदा करते....'आणि आजच्या माध्यमामध्ये हेच काम चालू आहे.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......