साहित्य संमेलनांना आर्थिक सहाय्य : ना डावं, ना उजवं!

आपल्या समाजाचं व्यवच्छेदक लक्षण काय, तर प्रत्येक बाबींला विरोध करणं किंवा त्याबाबत वाद घालणं. वर्षारंभी नवीन वर्ष इंग्रजी पद्धतीनं साजरं करावं की नाही, येथपासून हा विरोध म्हणा की वाद सुरू होतो आणि डिसेंबर महिन्यात विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन नागपूरला घेण्याऐवजी तो पैसा विदर्भाच्या विकासासाठी खर्च करावा...असा वर्षभराचा, कोणताही विषय-पक्ष-विचार वर्ज्य नसणारा वाद/विरोधाचा कोणतीही भेसळ नसलेला हा अजेंडा असतो. माध्यमांना मिळणाऱ्या बातम्या वगळता या वाद किंवा विरोधानं प्रत्यक्षात काहीच साध्य होत नाही. वर्षभरात अनेकविध राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, जाती व जातीतील ज्ञातीनिहाय संमेलनं-मेळावे-अधिवेशनं पार पडतात. साहित्य संमेलनंही या वार्षिक वाद/विरोधाला अपवाद नाहीत. यावर्षी होणाऱ्या बडोदा साहित्य संमेलनाची घोषणा झाल्याबरोबर हे संमेलन होऊ देणार अशी आरोळी ठोकली गेलेली आहे.

विश्‍व तसेच अखिल भारतीय आणि प्रादेशिक स्तरावरच्या अनेक संमेलनात कधी एक  वक्ता, कधी श्रोता तर अनेकदा एक पत्रकार म्हणून मला सहभागी होता आणि त्यातून काही निष्कर्षांपर्यंत पोहोचता आलेलं आहे. त्या अनुभवातून नमूद करतो, प्रादेशिक किंवा अखिल भारतीय असो की विश्व मराठी साहित्य संमेलन; त्याबद्दल तुटक किंवा वेगळा विचार करता येणार नाही. कारण, ही संमेलनं हा एकूण मराठी साहित्य जगत, तसंच त्या जगतात होणार्‍या वाद-विवाद आणि व्यवहाराचा एक भाग आहे. विश्व साहित्य संमेलन हा तर या उपक्रमांचा विस्तार आहे. त्यामुळे साहित्य संमेलनांना विरोध करण्याआधी सध्या साहित्य जगताचे हालहवाल तपासून पाहिले पाहिजेत.

आपल्याला विषय चघळायला मनःपूर्वक आवडतात. मराठी साहित्य संमेलने हवीच का, साहित्य संमेलनांना सरकारने आर्थिक मदत का करावी, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया कशी चूक किंवा अ-लोकशाहीवादी किंवा तो एक पूर्वनियोजित बनाव आहे; अशा काही विषयांचा त्यात समावेश असण्याची एक परंपरा आता निर्माण झालेली आहे. या चर्चा संपेस्तोवर संमेलनाचं सूप वाजतं की लगेच, झालेल्या साहित्य संमेलनातून काय साध्य झालं, या विषयावर दळण दळलं जातं. काही वर्षांपूर्वी हे विषय चघळण्याला मर्यादा होत्या. प्रकाश वृत्तवाहिन्या आणि सोशल मीडियाचा उदय झाल्यावर या चघळण्याची व्याप्ती आणि त्यात सहभागी होणार्‍यांची संख्या चांगलीच वाढली आहे! अशी चघळण हा आपला एक केवळ वार्षिक रीतीरिवाजच झालेला नाही तर त्यातून काहीची लेखक अशी ओळखही होत चालली आहे. केवळ याच विषयावर वाद घालत काहीजण तथाकथित ‘पुरोगामी आणि विद्रोही किंवा अमुकतमुकवादी’ साहित्यिकही झालेले आहेत!

हे ‘चघळू’ दोन गटात मोडतात. पहिल्या गटात साहित्याविषयी मनापासून आस्था असणारे असतात. मराठी साहित्याची त्यांना गंभीरपणे काळजी वाटत असते, साहित्याच्या कक्षा अधिक रुंदावाव्यात, ते रुंदावणं (हे रुंदावणं म्हणजे काय याचा काही आजवर बोध झालेला नाही, तो भाग वेगळा!) वास्तववादी, जीवनवादी व्हावं असं त्यांना वाटत असतं. या गटातील बहुसंख्य संमेलनात सहभागी न होता, तर काहीजण संमेलनाचा कथित निराशाजनक अनुभव घेऊन ही चघळण करत असतात. दुसर्‍या गटात दोन उपगट आहेत आणि त्यात साहित्यिक तसंच न-साहित्यिक असे दोघेही असतात. संमेलनात बोलावलं जात नाही म्हणून दुसर्‍या गटातील पहिल्या उपगटातल्यांना ‘बाणेदार’ राग असतो. तर खूप सारे प्रयत्न करूनही ज्यांना साहित्य संमेलनाचं अध्यक्षपद किंवा अन्य कार्यक्रमात स्थान मिळालेलं नाही असे ‘निराशजन’ दुसर्‍या  उपगटात असतात. उदाहरण द्यायचं तर, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनावर जोरदार टीकास्त्र सोडणारे मीना प्रभू, भारत सासणे, विठ्ठल वाघ हे दुसर्‍या उपगटात मोडतात. निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींबद्दल पोलिसात धाव घेणारे विश्वास पाटीलही याच गटातले (आता उघडकीस आलेल्या त्यांच्या असाहित्यिक कर्तृत्वबद्दल अधिक काही बोलण्याची गरज नाही!) कारण त्यांच्या साहित्यिक कर्तृत्वाचं बिंग त्यांच्या सख्ख्या भावानंच फोडलं आहे. अध्यक्षपदाची निवडणूक हरेपर्यंत अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आणि या महामंडळाच्या घटक तसेच संलग्नित संस्थांनी घालून दिलेली निवडणुकीची चौकट आणि एवढंच नव्हे तर या संस्थांचं आणि त्यात सर्वेसर्वा असणाऱ्यांचं साहित्याच्या दालनातलं ‘असलं/नसलं’ योगदान या गटातल्यांना मान्य असतं. या साहित्य संस्थांच्या व्यासपीठावर ही मंडळी धन्यतेनं मिरवत असतात, पण संमेलनाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभव झाला की त्यांना या संस्थांच्या व्यवहारात ठोकशाही असल्याचा (स्वाभाविकच लोकशाही मुळीच नसल्याचा!) महाभयंकर साक्षात्कार होतो. हे एक प्रकारचं हताश झालेल्याचं अरण्यरुदन असतं; ते कोणत्या साहित्य प्रकारात मोडतं हे समीक्षकांनी ठरवावं!

याचा अर्थ महामंडळाच्यावतीने घेतल्या जाणार्‍या अ.भा. (किंवा अन्य कोणत्याही) मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आहे का?  या व्यवहाराशी गेली अडीचपेक्षा जास्त दशकं मी जवळून निगडित होतो, ते विदर्भ साहित्य संघाचे सर्वेसर्वा मनोहरपंत म्हैसाळकर यांच्यामुळे (डॉ. मधुकर आष्टीकर यांची विदर्भ साहित्य संघातील राजवट निवडणुकीच्या वैध मार्गाने म्हैसाळकर यांनी कशी उलथून टाकली त्याच्या साक्षीदारांपैकी आस्मादिक एक आहेत; इतकं हे जुनं-जाणत नातं). त्या अनुभवाच्या आधारे संमेलनाध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक नाही, असं माझंही मत आहे, पण ते अंतिम सत्य नाहीच. या निवडणुकीत आधी उमेदवार ठरतो आणि त्यानंतर मतदारांची यादी ठरते असं बोललं जातं, त्यात तथ्य नाही, असा दावा करणं आत्मवंचना ठरेल. विद्यमान काळात मतदार यादी ठर(व)ण्यात विदर्भात मनोहर म्हैसाळकर, मराठवाड्यात कौतिकराव ठाले-पाटील आणि पुण्या-मुंबईत अशाच कोणाचा तरी हात असतो हे खरंच आहे. या निवडणुकीत एकगठ्ठा मतदान होत हेही खरंच आहे, पण ते सिद्ध करणं जवळजवळ अशक्यच आहे हेही तेवढंच खरं.

मात्र , या निवडणुकीत मतदार असताना डॉ. भास्कर लक्ष्मण भोळे तसंच माझ्यासह अखिल भारतीय (?) मराठी साहित्य महामंडळा(?)चे अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशींसारख्या अत्यंत मोजक्या काही मतदारांनी कधीच कोरी मतपत्रिका कोणाला दिली नाही आणि कोणाला मत द्यायचं, हा स्वत:चा अधिकारही गहाण टाकला नाही. त्याचबरोबर हेही सांगायला हवं की, आमच्यावर त्यासाठी कधीही कोणीही दबाव आणला नाही. जेव्हा वेळ आली तेव्हा, आम्ही एकमेकाला सांगून-सवरून इंदिरा संत, नारायण सुर्वे, अरुण साधू ,वसंत आबाजी डहाके यांनाच मतं दिलेली आहेत (तरी त्यापैकी काहींचा पराभव झालाच, हा भाग वेगळा!). प्रत्येक मतदारानं अशी ठाम भूमिका घेतली असती तर, आता ज्यांच्याविषयी आक्षेप घेतले जातात तसे अनेक सुमार अध्यक्षपदी विराजमान झालेच नसते. आतापर्यंत जे काही घडलं ते सोडा, किमान यापुढे तरी खंबीर भूमिका घेतली तर ‘तसे’ गणंग संमेलनाध्यक्ष होणार नाहीत, याबद्दल मुळीच शंका नाही. मात्र असं घडणार नाही, कारण मतदार यादीत नाव आलं, हा आनंद इतका भव्य असतो की, साहित्य जगतातील ‘किंग मेकर्स’नी आमच्या उमेदवाराला मत द्या असं म्हणायचा अवकाश की, त्या आनंदात मतपत्रिका आणि त्याही कोर्‍या, त्यांच्या स्वाधीन करण्याइतकं भान विसरलेल्या बहुसंख्य साहित्यिकांकडून स्वाभिमान शाबूत ठेवण्याची अपेक्षा बाळगणं व्यर्थ आहे. संमेलनाध्यक्षांच्या निवडणुकीत स्वाभिमान गमावलेल्या या बहुसंख्य मतदारांनी साहित्य जगतात निर्माण केलेल्या ‘स्वानंदी जमातवादा’चा तो एक नवा सिद्धान्त आहे. 

प्रत्येक वेळी मतदार त्यांचा मतदानाचा अधिकार गहाण टाकतातच असं नव्हे, याचा एक स्वानुभवच सांगतो- नागपूरला झालेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचे उमेदवार अरुण साधू यांचे सुचक आणि अनुमोदक डॉ. भास्कर लक्ष्मण भोळे आणि मी होतो. लक्षात घ्या, आम्ही मतदार याद्या तयार झाल्यावर साधू यांना निवडणूक लढवण्याची गळ घातली आणि त्यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला. एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आणि सर्व मतदारांना पाठवलं. साधू यांनी काही शहरात जाऊन मतदारांच्या गाठी भेटी घेतल्या. संयुक्त महाराष्ट्राची भूमिका ठामपणे मांडली तरी विदर्भातीलही बहुसंख्य मत मिळवून अरुण साधू मोठ्या फरकाने विजयी झाले. अलिकडच्या काळातील विजयी उमेदवाराने कमीत कमी खर्च केल्याची ही एकमेव निवडणूक असावी.

भावनेच्या आहारी जाऊन प्रतिवाद करण्याच्या नादात ह. मो. मराठे यांनी प्रचारात त्यांचा आवडता ब्राह्मणवाद काढला नसता तर ते साहित्य या एका निकषावर विजयी होतील, याबद्दल सेवानिवृत्त विंग कमांडर अशोक मोटे आणि मला (आम्ही दोघे त्याच याच अटीवर ‘हमों’चे सूचक आणि अनुमोदक झालेलो होतो) ठाम खात्री होती. पण,  ‘हमों’नी भावनेच्या भरात तो विषय काढून स्वतःच्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली. अशोक मोटे यांनी आणि मी कपाळावर हात मारून घेतला. ‘त्या’मुळेच आम्ही ‘हमों’ना मतदान केलं नाही, असं असंख्य मतदारांनी आम्हाला नंतर सांगितलं.

बरं अध्यक्षपदाची निवडणूक पारदर्शी व्हावी म्हणून सूचना करण्याच्या महामंडळाच्या आवाहनाला आजवर कथित बाणेदार, परिवर्तनवादी आणि बंडखोर साहित्यिकांनी व्यापक प्रतिसाद कधीच दिलाच नाही. साहित्य संस्थांवर कब्जा मिळवून वर्षानुवर्ष राज्य करणारे हे जे कोणी ‘दुष्ट’ प्रस्थापित आहेत, त्यांच्याविरुद्ध कोणी आवाज उठवला किंवा निवडणूक लढवून त्यांच्या मक्तेदारीला आव्हान देणार्‍यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचं गुप्त नेक कामही बहुसंख्य मतदारांनी केलेलं नाही. साहित्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीला नाकं मुरडणारांनी बंडखोरी करणाऱ्यांना सपशेल नाकारलेलं आहे असाच आजवरचा अनुभव आहे.

महामंडळाच्या घटक आणि संलग्नित संस्थांच्या सर्वच्या सर्व सदस्यांना अ. भा. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार द्या अशी सूचना यापूर्वी केली गेली, पण त्याला एकमुखी पाठिबांच मिळाला नाही. खरं तर, प्रादेशिक/विभागीय संमेलनाचा अध्यक्ष निवडतानाही सर्व सदस्यांना मताचा अधिकार दिला तर ‘पेट्रनाईज’ करण्याच्या प्रवृत्तींना आणि त्यातून निर्माण होणार्‍या हितसंबंधांना आळा बसेल, अनेकांची दुकानदारी संपुष्टात येईल. निवडणुकीत मतदार संख्या काही हजारांच्या घरात गेली की त्यांना गृहीत धरणं कठीण होईल. पण असं काही कधीच घडत नाही. मराठी साहित्य जगताचे व्यवहार पारदर्शी व साहित्यहितैषी व्हावे यासाठी प्रत्यक्ष काहीच करायचं नाही, केवळ तोंडाची वाफ दडवायची आणि त्या वाफेला कोणी अरण्यरुदन म्हटलं की, मग झोंबलेल्या मिरच्यांनी लाल झालेलं नाक खाजवत तथाकथित प्रस्थापितांवर टीकास्त्र सोडायचं, ही आपली एक अखिल भारतीय मराठी साहित्यिक अस्मिता झालीये!

आपल्याकडे (म्हणजे मराठीत) प्रामुख्यानं साहित्यविषयक उपक्रमांना सरकारकडून मिळणार्‍या अर्थ सहाय्याविषयी घनघोर (आणि तोही एकतर्फी शिवाय पुरोगामी/प्रतिगामी/दावा/उजवा/विद्रोही) वाद आहे. त्यामुळे साहित्यबाह्य व्यक्तींनाही व्यासपीठावर अवाजवी स्थान मिळतं असा आक्षेप या अर्थ सहाय्याला विरोध करताना घेतला जातो. त्या आक्षेपात तथ्यही आहे. म्हणून पिंपरी चिंचवडला जसा ‘डीपीयू नावाचा रमणा’ भरला तसं आयोजन टाळलं जायला हवं. त्यासाठी साहित्यिकांना, साहित्य व्यवहार सांभाळणार्‍या संस्था आणि त्यात सहभागी होणार्‍या रसिकांना संमेलन हा एक ‘सिरियस लिटररी बिझिनेस’ असल्याचं नीट समजून-उमजून घ्यावं लागेल. अशा उपक्रमांचं अतिखर्चिक झालेलं उत्सवी स्वरूप टाळावंच लागेल आणि ते रसिकांना स्वीकारावंच लागेल. कार्यक्रमातला भपकेबाजपणा, चमकोगिरी, भोजनावळी,  मानधनाची अवाजवी अपेक्षा ही जबाबदारी एकट्या साहित्य महामंडळ किंवा आयोजन समितीची आहे, अशा भ्रमात राहण्याचं मुळीच कारण नाही. सरकारकडून मिळणारा निधी अपुरा आहे. जनताही पुरेसा निधी उपलब्ध करून देत नाही आणि भपकेबाज संमेलन हवं आहेच तर, संमेलनं राजकारण्याच्या दावणीला बांधली जाणार हे गेल्या सव्वा-दीड दशकात सिद्ध झालंय. राजकारण हे समाजाचं अभिन्न अंग असल्यानं राजकारण्यांचा सहभाग गैर नाही, मात्र त्यांचा हस्तक्षेप नसावा, व्यासपीठावरील त्यांचा वावरही आदबशीर असावा. आज राजकारण्यांकडेच शिक्षण संस्था, एजन्सीज, व्यापार आणि उद्योग अशा विविध मार्गाने (काळा आणि पांढरा) पैसा उपलब्ध आहे. भपकेबाज अ-साहित्यिक अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आपणच या राजकारण्यांना डोक्यावर बसवून घेतलंय हे तारतम्य आपण विसरायचं ठरवलं असेल तर, पिंपरी चिंचवडचं संमेलन तो सिर्फ झांकी है.... अर्थात हा इशाराही निष्फळ ठरणार आहे.

साहित्य संमेलने झालीच पाहिजेत, त्याशिवाय चर्चा, वाद-विवाद, परस्पर संवाद होणार तरी कसा? आपल्या अनुभवाचे पोत इतरांच्या अनुभवाशी ताडून बघण्याची ती एक संधी असते. असे उपक्रम वैचारिक मस्ती करण्यासाठी, वाद-प्रतिवादाची दंगल करण्यासाठी उपयुक्त असतात. त्यातून केवळ साहित्यच नव्हे तर सर्वच कलाप्रवाह आणखी खळाळण्या आणि विस्तारण्यासाठी सहाय्य मिळत असतं. साहित्य संमेलन विश्व स्तरावर झालं पाहिजे, राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि जिल्हा स्तरावरही झालं पाहिजे. केवळ मराठीच नाही तर सर्व भाषांतील साहित्याच्या प्रत्येक प्रवाहाची आणि केवळ साहित्याचीच नव्हे तर सर्व सांस्कृतिक कलांची विभागीय, जिल्हा तालुकास्तरीय संमेलने झाली पाहिजेत आणि त्या निमित्तानं अनेक जण एकत्र आले पाहिजेत.

कोणत्याच साहित्य संमेलनाबद्दलही संकुचित भूमिका घेताच येणार नाही. एकीकडे जग हे खेडं झालं आहे, आपण संकुचित विचार सोडून ग्लोबल व्हायला पाहिजे असं म्हणायचं आणि दुसरीकडे जागतिक पातळीवरच्या सांस्कृतिक उपक्रमांना विरोध करायचा ही आत्म-प्रतारणा आहे. सध्या होणार्‍या विश्व मराठी साहित्य संमेलनाच्या स्वरूपाची फेररचना केली गेली तर यासंदर्भातील बरेचसे वाद मिटू शकतील. सर्वांत वाद आहे तो त्याच त्या पदाधिकार्‍यांनी वारंवार फुकट परदेश वारी करण्याचा. त्यावर तोडगा असा. १) साहित्य महामंडळाने अध्यक्ष, सरचिटणीस आणि कोषाध्यक्ष वगळता महामंडळाच्या अन्य कोणाही सदस्याला केवळ एक साहित्य विश्व संमेलनास महामंडळाच्या खर्चाने हजेरी लावता येईल. २) हीच अट महामंडळाच्या घटक तसेच संलग्न संस्थांच्या सर्व पदाधिकारी तसेच कार्यकारिणी सदस्यांना लागू करावी. ३) महामंडळाच्या प्रवास यादीत किमान तीन-चार तरी प्रकाशक असावेत. ४) प्रवास खर्चासाठी केवळ सरकारच्या निधीवर अवलंबून न राहता महामंडळाने स्वतःचे प्रायोजक शोधावेत आणि घातक संस्था तसंच महामंडळाच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी (‘सर्वांनी’, हे महत्त्वाचं आहे!) परदेश प्रवासासाठी येणार्‍या खर्चातील किमान २५ टक्के वाटा उचलावा. महामंडळाच्या आग्रहाप्रमाणे परदेशस्थ मराठी रसिकांचा कल लक्षात घेऊन कार्यक्रम आखले जावेत आणि कार्यक्रमात किमान एका तरी गंभीर कार्यक्रमाचा समावेश असावा. अशी काही चौकट आखून घेतली गेली तर, विश्व साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाबद्दल असणारे आक्षेप दूर होतील.

सर्वस्तरीय सांस्कृतिक संमेलनांना सरकारनं आर्थिक सहाय्य केलंच पाहिजे, याही मतावर मी ठाम आहे. असं आर्थिक सहाय्य करून सरकार काही सांस्कृतिक क्षेत्रावर उपकार करत नाहीये तर जनतेकडून कररूपाने जमा केलेला पैसा, त्याच मातीतल्या सांस्कृतिक उपक्रमांना देत आहे. समाजाची साहित्य तसंच कलाविषयक जाणीव टोकदार करणं, कलाभिरुची वृद्धिंगत करणं, ही सरकारचीही जबाबदारी आहेच आणि त्यासाठी अर्थ सहाय्य केलं गेलंच पाहिजे. असं सहाय्य मिळणार्‍यांनीही मनात कोणती बोच किंवा अपराधीपणाची भावना ठेवायला नको. पूर्वी राजे आणि धनिक सांस्कृतिक क्षेत्राला आश्रय देत असतं. असे उपक्रम आखण्याइतका निधी जनता उभारून देऊ शकत नाही (किंवा खरं तर, देत नाही) म्हणून, ती जबाबदारी आता सरकारवर आलेली आहे. सरकार सेना-भाजपचे आहे म्हणून सांस्कृतिक उपक्रमांना झालेलं आर्थिक सहाय्य काही भगवं, प्रतिगामी किंवा उजवं ठरत नाही आणि सत्ता काँग्रेसची असली म्हणून सांस्कृतिक क्षेत्राला सहाय्यभूत ठरणारं ते धन काही कथित सेक्युलर-पुरोगामी-डावं ठरत नाही...!

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.