केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८ : मोठमोठ्या नावांच्या योजनांखाली मात्र सगळं पोकळ पोकळ

अर्थसंकल्प हा तेवढा कुठल्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा सामान्य जनतेला बहुतांशी कळण्यासारखा आणि त्यातही आपुलकीचा भाग असतो. त्यातून तो पुढच्या वर्षभराचा आपलाही अर्थसंकल्प ठरवून पुढे सरकतो. याचा अर्थ मात्र असा होत नाही की, अर्थसंकल्प हाच फक्त सामान्य जनतेच्या व्यक्तिगत आयुष्यात बदल आणतो. एका अर्थसंकल्पातून निष्कर्ष काढणे हेदेखील अयोग्यच आहे. कारण अर्थसंकल्पातून देशाची आर्थिक परिस्थिती परावर्तित होत नाही. दोन अर्थसंकल्पांमधील काळात घडणाऱ्या घडामोडीही अधिक महत्वाच्या असतात. म्हणूनच अर्थसंकल्पाकडे संबंधित सरकारचे आर्थिक धोरण म्हणून बघणे चुकीचे ठरू शकेल. कारण मुळात प्रश्न आहे तो सामजिक उतरंडीतील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत त्याचे लाभ पोहोचण्याचा.

यंदाचा अर्थसंकल्प हा पुढच्या वर्षी येणाऱ्या निवडणुकीला समोर ठेवून मांडला गेल्याचे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. तसे करणे हे संबंधित सरकारला करणे अपरिहार्यच असते. पण जनतेला तसे अपेक्षित नसते. ग्रामीण विकास, शिक्षण आणि आरोग्य अशा अधिक महत्त्वाच्या मूलभूत प्रश्नांकडे मोदी सरकार दुर्लक्ष करत होते म्हणून टीका सुरूच होती. या पूर्वी सरकारचे जास्त श्रम हे अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक बदल करण्यात जास्त होते. उदाहरणार्थ- वस्तु व सेवाकर (GST), प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer), उत्पन्न आविष्करण योजना (Income Declaration Scheme), निश्चलीकरण(?) (Demonetisation), पहिल्याच संकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील खोऱ्याने केलेली निर्गुंतवणूक व इतर अनेक.

आता या सगळ्या संरचनात्मक बदलांमागे सरकारची भूमिका काय असू शकते? याची उत्तरे अनेक जरी असली तरी प्राधान्याने पुढे यावे असे एक उत्तर आहे की- यांमार्फत सरकारला राजकोषीय तूट भरून काढायची होती. ती कशासाठी? तर २०१८चा म्हणजेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय योजनांवर व घोषणांवर अधिक खर्च करता यावा म्हणून. तरीही या सर्वांतून अपेक्षित असे काही हाती न पडल्यामुळेच राजकोषीय एकीकरणाचे उद्दिष्ट्य काही अंशी यावेळेस बाजूला ठेवल्याचे दिसले. या अर्थाने हा राजकीय पूर्वसंकल्पच होता.

इंग्रजीत ज्याप्रमाणे एक म्हण आहे- 'टू मच र्हेटोरिक टू लिटिल सबस्टंस'. तसाच हा संकल्प. मोठमोठ्या नावांच्या योजनांखाली मात्र सगळं पोकळ. एकीकडे गाजर दाखवून दुसरीकडून काठीच्या मारासारखं आहे.

प्राप्तिकर संरचनेत काहीही बदल केला नसला तरी एकीकडे पगारी नोकरदारांना प्रवास आणि वैद्यकीय खर्चापोटी ४० हजारांच्या सूटचे आमिष दाखवत दुसरीकडे शिक्षण उपकर (एजुकेशनसेस) वर्धित केला आहे. यामुळे सूटीचे मूळ उद्दिष्ट्यच पराभूत होते. यातून सरकारला ढोबळमानाने नऊ हजाराचा महसुली फटका बसतो. पण दोन शिक्षण उपकरात वाढ केल्याने व मागील 'आरोग्य व शिक्षण' असा संयुक्तिक उपकर तसाच ठेवल्याने सरकारला जवळपास बारा हजारांची महसूली वाढ मिळते. म्हणजेच ही फक्त यथास्थितीच (Status Quo) नाही तर यथास्थितीपूर्वीच्या पदी (Status Quo Ante Bellum) ठरते. सारखीच परिस्थिती पेट्रोल व अन्य तेलोत्पादकांच्या किमतीत केलेल्या आठ रुपयांच्या घटविषयी. एकीकडे आठ रुपये कमी करत दुसरीकडे तेवढ्याच रुपयांची वाढ रस्ते आणि पायाभूत सुविधांवरील उपकरात दिसते. म्हणूनच घोषणांखाली मूळ स्वरूप झाकल्याचे अर्थमंत्र्यांकडून भाषणात झालेले दिसते.

दुसरीकडे निराशा भांडवली बाजारातही दिसून येते. समभाग तसेच म्युच्युअल फंडातून मिळणाऱ्या दीर्घकालिक पूंजीगत/भांडवली अभिलाभावर (Long Term Capital Gains) आता दहा टक्के कर बसणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. यामुळे बाजारात जोरदार घसरण होणार हे सरकारला ठाऊक नसेल असे म्हणणे भाबडेपणा ठरेल. म्हणूनच बारा महिन्यांपुढे समभागांची धारणा केल्यास आणि त्यातही एक लाखापेक्षा जास्त परतावा मिळाल्यासच कर आकारण्यात येईल असेही सांगितले. तरीही निराशा आहेच ना. कारण यातून सूचीकरणातून मिळणारा नफा (Indexation Benefits) गृहीत धरला जाणार नाही. सूचीकरणात समभागांच्या किमतीत चलन वाढीमुळे दरवाढ गृहीत धरली जात असते. म्हणजेच तुम्ही आज शंभर रुपयांचे समभाग विकत घेतलेत कालांतराने त्याची किंमत दीडशे झाली आणि तुम्ही ते एकशे साठला विकलेत तर कर बसणारा परताव्यातील लाभ हा दहा रुपये न धरता तो साठ रुपये धरला जाणार. म्हणजे साठवर दहा टक्के सहा रुपये कर. आता दीर्घकालासाठी बहुतांशी मध्यमवर्ग गुंतवणूक करतो. याचा फटका मध्यमवर्गालाच जास्त बसणार.

प्रश्न आता किमान आधारभूत किमतीचा. ही काय पहिलीच वेळ नाही त्यात वाढ होण्याचा. आणि त्यात वाढ केल्याने आजपर्यंत कुठलाही हेतू साध्य झाल्याचे ऐकिवात नाहीच. यावर अधिक खोलात स्वतंत्र लेख होऊ शकतो. पण मुद्दा हा आहे की दीडपटीने किमान आधारभूत किमतीत ही वाढ करणेदेखील कसे राजकीय हेतुखातीर झाले. याला एकापेक्षा अनेक कारणे आहेत. त्यातील काही महत्त्वाची बघितल्यास पहिले येते- महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरयाणासारख्या राज्यातील झालेले शेतकरी उठाव. दुसरे अधिक गंभीर आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांमधील असंतोष वाढत असतानाच दुसरीकडे अन्यधान्यातील चलनवाढ मोदी सरकारसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. अन्यधान्यातील चलनवाढीने ४.४ टक्क्यांचा निर्देशांक गाठला आहे. अशा परिस्थितीत कुठले शासन कृषिक्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छिणार नाही? बाकी किमान आधारभूत किमतीतील वाढ म्हणा किंवा कर्जमाफी दोघेही फोल आहेत. कृषिक्षेत्राला गरज आहे, ती संरचनात्मक तसेच स्थानिक पातळीवरील बदलांची.

'आयुष्यमान'मधूनही काही उत्पादक निकाल हाती पडणार असे गृहीत धरणे बाळबोध ठरेल. किती दिवस उतरंडी धोरण (Trickle Down Approach) आपण वापरणार आहोत. जोपर्यंत स्थानिक पातळीवरील सुविधांमध्ये अपेक्षित बदल घडून येत नाही, तोपर्यंत कितीही पैसा टाकला तरी तो झिरपत किती आणि कुठपर्यंत पोहचतो हे आपणांस माहीत आहेच. आजही अनेक प्राथमिक उपचार केंद्रबंद असतात. बंद असलीच तर त्यांच्या ताळ्यांना गंज चढलेला असतो. उघडीच असली तर बोगस डॉक्टर असतात. आजही हजारांच्या लोकसंख्येमागे एकापेक्षा कमी डॉक्टर्स आहेत, हे स्वतः सरकार लोकसभेला सांगते. आणि औषधनिर्मिती आणि वैद्यकीय सेवा पुरवणाऱ्या लोकांचे हितसंबंध जाळ्यावरही स्वतंत्र लेख होईल.

थोडक्यात असे की कितीही पैसा संकल्पामार्फत ओतला तरी स्थानिक पातळीवरील रचनेत बदल घडवून येत नाहीत तोपर्यंत या सगळ्या घोषणा व योजना पोकळ आणि निष्कामी ठरतात.

प्रधानमंत्री आवास योजना तर २०१५ पासून अस्तित्वात आहे. ज्याद्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल जनतेला आणि कमी उत्पन्न असणाऱ्या गटाला तेव्हाच दोन कोटी घरांची तरतूद होती. या योजनेचा लाभ घ्यायला स्त्रीच्या नावावर किंवा घरातील स्त्री-पुरुष दोघांचे मिळून बँकेत खाते असणे बंधनकारक आहे. पण अशा किती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांचे बँकेत खाते उघडले आहे? जनधनयोजनेअंतर्गत १३ कोटी लोकांची ग्रामीण व निमशहरी भागातील बँकशाखांमध्ये खाती उघडली. ग्रामीण व शहरी भागातील १३ कोटी स्त्रियांनी बँकखाती  याच योजनेअंतर्गत उघडली. (जनधन योजनेच्या संकेतस्थळावरून आकडेवारी घेतलेली आहे.) परंतु आर्थिक दुर्बल गटाचा विचार केल्यास नुसते २७ कोटी हे दारिद्र्यरेषेखाली येतात. एकूण तीन लाख व त्याखाली उत्पन्न असणारे यांचा तर विचारच सोडून (जी या योजनेचा फायदा घेण्याची पूर्वअट आहे). त्यातही एकूण ग्रामीण भागातील लोकसंख्येच्या पंचवीस टक्क्यांपेक्षा जास्त हे दारिद्र्यरेषेखालील. अशा सगळ्यांपैकी किती लोकांचे बँकेत खाते असावे? ज्यांचे आहे त्यांच्यापैकी किती लोकांचे खाते कार्यरत आहे? अशांची अजून तरी अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. ही आकडेवारी मिळाल्यास सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आपसूकच मिळतील. म्हणजे सामजिक उतरंडीतील शेवटच्या थरातील लाभार्थी किती याबद्दल साशंकता आहेच.

असा अर्थसंकल्प आमचा तरी नाहीच.

.............................................................................................................................................

लेखक हितेश पोतदार विविध महाविद्यालयं आणि स्पर्धापरीक्षा केंद्रांत राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्राचे अध्यापन आणि अध्ययन करतात.

hdpotdar199@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.