पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची देशात एकाच वेळी सगळ्या निवडणुका व्हाव्यात अशी इच्छा आहे. अनेक ठिकाणी ते हा विषय बोलत आहेत. पण ते अनेक गोष्टी अनेक ठिकाणी बोलत असतात आणि त्यातल्या जवळपास सगळ्याच गोष्टीमध्ये ते बोलतात, त्याच्या नेमक्या उलट्या पद्धतीनं वागतात. (उदाहरणार्थ - जीएसटी, एफडीआय, मनरेगा, दलित आणि अल्पसंख्याक सुरक्षा, पाकिस्तान, चीन, महागाई, कायदा व सुव्यवस्था. शिवाय इतर अनेक बरंच काही.) त्यामुळे त्यांच्या बोलण्याकडे फारसं लक्ष देऊ नये असं वाटत होतं. पण आता निवडणूक आयोगाचे प्रमुखही याच मताचे निघाले आणि त्याही पलीकडे या संसद अधिवेशनाच्या अभिभाषणात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही याबद्दल भूमिका घेतली. अर्थातच राष्ट्रपतींचं हे भाषण म्हणजे सरकारनं लिहून दिलेला कागद असतो. पण संसदीय राजकारणात त्याचं असं एक स्वतंत्र महत्त्व आहे आणि त्याचा सन्मान ठेवणं हे लोकशाहीवादी नागरिक म्हणून आपलं काम आहे.
आता सगळ्या निवडणुका म्हणजे नेमक्या कुठल्या कुठल्या? ग्रामपंचायत ते लोकसभा अशा निवडणुका पंतप्रधानांना गृहीत नसणार अशी आपण अपेक्षा बाळगूया. साधारण विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्रित व्हाव्यात अशी ढोबळ भूमिका असावी. (यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका अपेक्षित असतील तर आणखी गोंधळ उडेल. कसा ते पुढे सांगतो.)
तर, या देशात अशा विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची चर्चा सुरू असताना इतिहास काय आहे ते पण जरा तपासून बघू.
..................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचा -
‘एक देश, एक निवडणूक’ नव्हे नव्हे ‘एकच नेता, एकच पक्ष’...
‘एक देश, एक निवडणूक’ : चर्चा तर व्हायलाच हवी!
..................................................................................................................................................................
भारतात साधारण १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र होत. सगळ्याच राज्यांच्या नसल्या तरी बहुतांशी राज्यांच्या निवडणुका या एकत्रच होत. १९६७ साली पहिल्यांदाच नऊ राज्यांत बिगर काँग्रेसी सरकारं निवडून आली (बिहार, ओडिशा, तामिळनाडू वगैरे) आणि मग ही घडी विस्कटायला सुरुवात झाली.
इंदिरा गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्षा असताना आणि नेहरू पंतप्रधान असताना केरळमध्ये नंबुद्रीपाद यांचं लोकशाही मार्गानं निवडून आलेलं सरकार तत्कालीन केंद्र सरकारनं कायदा आणि सुव्यवस्थेचा (तेव्हा केरळात मोठमोठे संप होत होते आणि निवडून आलेलं राज्य सरकार कम्युनिस्ट पक्षाचं असल्यामुळे सत्ताधारी पक्षच ते संप, आंदोलन पाठिंबा देऊन करत आहे. परिणामी हे लोकशाहीला घातक आहे असा आरोप करून) मुद्दा उपस्थित करून बरखास्त केलं होतं. तेव्हा नेहरूंच्या भूमिकेवर प्रचंड टीका झाली होती.
१९६७ ला नऊ राज्यांत बिगर काँग्रेसी सरकारं आल्यावर काँग्रेस केरळ मार्गानं गेली. इंदिरा गांधी तेव्हा देशाच्या पंतप्रधान होत्या. ६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत काँग्रेसला धक्का बसला होता. आणि मग पुढच्या तीन वर्षांत या राज्यांमधली सरकारं वेगवेगळ्या कारणांनी बरखास्त करण्याचा सपाटा लावला गेला. तेव्हा ज्या निवडणुका घ्याव्या लागल्या तिथपासून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र होण्याची घडी मोडली.
त्यानंतर जवळपास सगळ्याच राज्यांत सरकारं पाडली गेली. या ना त्या मार्गानं. (महाराष्ट्रात शरद पवारांचे पुलोद सरकार १९८० ला बरखास्त केलं त्याप्रमाणे) आणि या सगळ्याचा परिणाम दरवर्षी कुठे ना कुठे निवडणुका लागण्यात झाला.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
खरं तर केंद्रात सत्तेत असलेल्या काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही प्रमुख पक्षांना अशा निवडणुकांचा त्रास झालेला आहे. त्यामुळे २०१६ ला जेव्हा मोदींनी भाजप खासदारांच्या बैठकीत पहिल्यांदा हा विषय काढला, तेव्हा काँग्रेसचे नेते आणि राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते यांनी काहीशी सहमतीदर्शक भूमिका घेतली होती. “व्यापक राजकीय ऐक्य होत असेल तर ही चांगलीच गोष्ट आहे. पण यासाठी सरकारी बाजूकडून काय प्रस्ताव येतो तो बघूया,” अशी सावध प्रतिक्रिया गुलाम नबी यांनी दिली होती.
राष्ट्रपती कोविंद यांच्या भाषणानंतर एका अर्थानं ही चर्चा अधिकृत पातळीवर सुरू करायचं पहिलं पाऊल सरकारनं उचललं आहे असं आपण म्हणू शकतो. या परिस्थितीत साधारण काय होऊ शकतं याचा आपण अंदाज घेऊया. समजा एकत्रित निवडणुका घ्यायचीच वेळ आली तर कधी होऊ शकतील आणि कुठल्या कुठल्या होऊ शकतील?
सगळीकडे ही चर्चा आहे की, येत्या वर्ष अखेरीस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मिझोराम यांच्या निवडणुका होत असताना त्याच वेळी लोकसभा निवडणुका हे सरकार घेईल. या तीन राज्यांशिवाय आणखी कुठल्या कुठल्या राज्यांच्या निवडणुका होऊ शकतील?
आपण महाराष्ट्रात राहतोय. इथं होतील? सेना भाजपचे संबंध बघता त्या होऊ शकतील असं कोणीही म्हणेल. लक्षात घ्या, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका २०१९ ऑक्टोबरमध्ये वेळेवर झाल्या तर होतील. तब्बल एक वर्ष आधी निवडणुका घेण्याचा निर्णय हा मोठं धाडस असेल. तरी फक्त चर्चेसाठी धरून चालू की, होतील इथं निवडणुका. म्हणजे महाराष्ट्र.
हरयाणा आणि झारखंड ही दोन राज्यं महाराष्ट्रासोबत निवडणुकीला सामोरी जातात. तिथं आज भाजप एकहाती सत्तेत आहे. त्यापैकी हरयाणामध्ये अनागोंदी आहे. कदाचित ही दोन्ही राज्यं या एकत्रित निवडणुकीत येतील.
..................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचा -
‘एक देश, एक निवडणूक’ नव्हे नव्हे ‘एकच नेता, एकच पक्ष’...
‘एक देश, एक निवडणूक’ : चर्चा तर व्हायलाच हवी!
..................................................................................................................................................................
चंद्राबाबू नायडू यांनी एनडीएमधून बाहेर पडू असा इशारा दिलाय. त्यांचं राज्य आणि शेजारीच असलेलं तेलंगणा या दोन्हीच्या निवडणुका २०१९ मे मध्ये होणार आहेत. ते भाजपच्या नादाला लागून अगोदर पाच महिने घेतील असं वाटत नाही. आणि सहा महिने अगोदर निवडणुका जाहीर करणं निवडणूक आयोगाला शक्य नाही. हीच स्थिती ओडिशा सोबत आहे.
तमिळनाडूमध्ये घमासान सुरू आहे. तिथलं सरकार पाडून निवडणुकीला जाणं भाजपला सहज शक्य आहे. आमदार नसले तरी सरकार चालवण्याची ईडी, सीबीआय पुरस्कृत यंत्रणा भाजप जाणून आहे. त्यामुळे तामिळनाडूमध्ये निवडणुका होऊ शकतील.
कर्नाटकमध्ये मे महिन्यात निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे त्या पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता कमीच. गुजरातही निवडणुकीला सामोरं जाणार नाही. योगी आदित्यनाथ यांच्या उत्तर प्रदेशला निवडणुका होऊन फक्त एक वर्ष झालंय. ते काही मुख्यमंत्री पद सोडत नाहीत. तीच स्थिती उत्तरांचल, पंजाब, हिमाचल यांची.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भाजप - पीडीपी यांचे संबंध खराब आहेत. तिथलं सरकार भाजप पाडू शकतं. त्यामुळे तिथं निवडणुका घेणं भाजपच्या एकूण प्लॅनकडे बघितलं तर शक्य आहे.
आसाममध्ये २०१६ मध्ये निवडणुका झाल्या. तिथली एकहाती सत्ता भाजप गमावेल असं वाटत नाही. अरुणाचल प्रदेशमध्ये २०१९ मे मध्ये निवडणुका आहेत. भाजपची सत्ता आहे. तिथं निवडणुका लागू शकतात. नागालँड, मेघालय आणि त्रिपुरामध्ये आत्ताच निवडणुका होतायत. त्यामुळे तिथं काही होत नाही. मणिपूरमध्ये भाजपची सत्ता आहे. आणि तिथली भाजप सत्ता सोडेल याची चिन्हं नाहीत.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
आता बिहार आणि बंगाल ही दोन्ही महत्त्वाची राज्यं उरली. बिहारमध्ये २०२० निवडणुका आहेत आणि बंगालमध्ये २०२१ मध्ये. पैकी बिहारमधली सत्ता गमावून भाजप निवडणुकांना सामोरी जाईल का? नितीशकुमार तयार असतील का? नाही! आणि बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी स्वतःच पंतप्रधान होण्याची स्वप्नं बघू लागल्या आहेत. अशा वेळी मजबूत पकड असणारं राज्य परत निवडणुकीच्या मैदानात त्या आणणार नाहीत.
हा मुद्दाम म्हणून देशाचा फेरफटका आपण मारून आलो. खयाली पुलाव पकवायचा अधिकार फक्त नेत्यांचा नाही आपलाही आहे! असो!!
तर मग काय दिसतं की, २०१८ च्या शेवटी लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या तर किती राज्यं विधानसभेच्या निवडणुकांना तयार होतील?
मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, मिझोरम आणि राजस्थान ही चार राज्यं आहेतच. शिवाय, अरुणाचल प्रदेश, हरयाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि जम्मू - काश्मीर. अगदीच प्रेमाचे संबंध ठेवले तर आंध्र.
आता जरा देशाचा नकाशा उघडून बसा. ही ती कुठली राज्यं आहेत, जिथं विधानसभेच्या निवडणुका लोकसभेसोबत घ्यायची चाल भाजप खेळू शकतं?
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या दोन राज्यांत १५ वर्षांपासून भाजपचं राज्य आहे. गुजरातसारख्या गडामध्ये शंभरी गाठताना नाकीनऊ आले. मग या दोन्ही राज्यांत काय संकट भाजपसमोर वाढून ठेवलेलं असेल याचा विचार करा.
..................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचा -
‘एक देश, एक निवडणूक’ नव्हे नव्हे ‘एकच नेता, एकच पक्ष’...
‘एक देश, एक निवडणूक’ : चर्चा तर व्हायलाच हवी!..................................................................................................................................................................
महाराष्ट्र, हरयाणा आणि झारखंड या तिन्ही राज्यात २०१४ ला पहिल्यांदाच भाजपला घसघशीत पाठिंबा मिळाला होता. पण आता तिन्हीकडे भाजप उताराला लागलेली आहे. २०१४ च्या जागा राखणं सोडा, सत्ता राखण्याची लढाई या तिन्ही ठिकाणी लढायची वेळ भाजपवर आलीय.
तमीळनाडूमध्ये भाजपचे थेट स्टेक्स नाहीतच. फक्त एआयएडीएमके या पक्षाला लोकसभेत उत्तम जागा मिळाल्या तर मग पुढच्या खिचडीमध्ये हा पक्ष कामी येईल ही भाजपला आशा आहे. शिवाय डीएमकेमधल्या स्टॅलिनविरोधी गटाला भाजपनं गळ टाकलेला आहेच. (उदाहरणार्थ – टू-जी केसमधून सुटल्यावर ए. राजा यांनी प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या डायरीत मनमोहन सिंग यांना टू-जी साठी दोष देणं.)
जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपीसोबतची आघाडी आपल्या हिंदुत्ववादी अजेंड्याला सोयीस्कर मुद्द्यावरून तोडणं भाजपला जम्मूमध्ये आणि उर्वरित देशातही फायदेशीर ठरू शकतं.
या मांडणीचा नेमका अर्थ काय?
भाजपला जाणीव आहे की, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड गमावले तर चार महिन्यांत येणारी लोकसभा निवडणूक लढवणं अवघड जाईल. अशा स्थितीत देशाच्याच निवडणुका लादायच्या आणि त्या त्या राज्यांमधले विषय झाकोळून जातील असा प्रचाराचा माहोल हाताशी असलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या जीवावर उभा करायचा हा डाव आहे. गुजरातच्या निवडणुकीनं आणि कर्नाटकसाठी भाजप नेते देत असलेल्या विधानांवरून एक गोष्ट पक्की आहे की, मोदींनी २०१४ चा ‘अच्छे दिन’ आणि विकासाचा अजेंडा साबरमती नदीत सोडून दिलाय. आता पाकिस्तान, हिंदू - मुस्लिम, राम मंदिर या मुद्द्यांवरच त्यांची भिस्त असणार आहे. माजी पंतप्रधानांवर पाकिस्तानला सामील असण्याचे आरोप खुद्द मोदी करू शकतात, यावरून प्रचाराची पातळी कुठली असेल याची झलक त्यांनीच दाखवून दिली आहे. काश्मिरात पीडीपीसोबत युती तोडली की, या प्रचाराला आणखी वजन येईल. आणि त्यासोबतच, देशाच्या विकासासाठी सहा महिने सत्ता अगोदर सोडून आपण किती त्याग केलाय, आपण सत्तेसाठी कसे लोभी नाही याची जाहिरात करायला मोदी मोकळे असतील!
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
उलटणाऱ्या प्रत्येक दिवसागणिक आपली मतं कमी होत चालली आहेत याची जाणीव झाल्यावर आपणच वेळेआधी निवडणुकांना सामोरं जायचं आणि होणारी हानी शक्यतो टाळायची, हा या एकत्र निवडणुका घ्यायला हव्यात या चर्चेमागचा मूळ हेतू आहे. विकास, सत्तेचा त्याग वगैरे मुखवटे लावून प्रचारात प्रचंड पैसा ओतून तो झाकला जाईल!!
हे जर खोटं असेल आणि भाजपला खरोखरच एकामागोमाग एक येणाऱ्या निवडणुका हा विकासाला अडथळा वाटत असेल तर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल आणि गोवा या चारही राज्यांच्या निवडणुका सोबतच घ्याव्यात. म्हणजे सत्तेचा मोह आहे की नाही हे लोकांना समजेल. असो!
या सत्ताकारणापलीकडे एकत्र निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्यांमध्ये एक गंभीर व्यापक राजकारण आहे. त्याचीही चर्चा केली पाहिजे.
भारत हे संघराज्य आहे. त्यातल्या प्रत्येक राज्याचे काही प्रश्न आहेत. त्यांच्या त्यांच्या निवडणुकांत ते ते प्रश्न चर्चेला येतात. लोक त्यावर विचार करून आपलं मत देतात. म्हणजे महाराष्ट्रातलं सरकार प्रशासनाच्या पातळीवर भयंकर अपयशी ठरलं आहे. पण मोदी देशाच्या निवडणुकीच्या प्रचारात असे काही मुद्दे आणतील की, राज्याचे हे प्रश्न मागेच पडून जातील. हा लोकांमध्ये भ्रम तयार करायचा प्रयत्न आहे. एक प्रकारे मोदींनी या संसदीय संघराज्याला अध्यक्षीय एकसुरी राष्ट्र बनवायचा घाट घातलाय. मुळात हा विचार रा. स्व. संघाचा. मोदी संघाचे असल्यामुळे तो ते विचार कृतीत आणत आहेत.
एकदा का एक देश एक निवडणूक हा कार्यक्रम अंमलात आणला की, एक देश, एक भाषा/एक देश एक विचार हा कार्यक्रम सुरू होतो. सध्या सुरू असलेले हिंदीचे इतर भारतीय भाषांवरील आक्रमण हा त्याचाच एक भाग आहे. इथल्या विविधतेत एकता या वैशिष्ट्याला नख लावायची ही सुरुवात आहे.
..................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचा -
‘एक देश, एक निवडणूक’ नव्हे नव्हे ‘एकच नेता, एकच पक्ष’...
‘एक देश, एक निवडणूक’ : चर्चा तर व्हायलाच हवी!..................................................................................................................................................................
भारतानं संसदीय लोकशाही का स्वीकारली? या देशात साम्राज्य उदयाला यायच्या आधी जनपदं होती. लिच्छवी आणि इतर जनपद ही भारताच्या लोकशाहीचा तत्कालीन फॉर्म होती. अनेक लोकांनी मिळून राज्यकारभार का करायचा? तर इथले जे अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक घटक आहेत. त्यांना निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळून त्यांचेही हितसंबंध आणि आयडेंटिटी जपली जाईल. पण इथं सरपंच आणि नगराध्यक्ष थेट निवडला जाऊ लागलाय. एकदा का हा एक देश एक निवडणूक प्रकार मान्य झाला की, मग वरपासून खालपर्यंत हीच थेट नेता निवडण्याची अमेरिकन अध्यक्षीय पद्धत आणली जाईल. आणि त्यातून इथल्या संसदीय लोकशाहीलाच आव्हान निर्माण होईल.
येती लोकसभा निवडणूक जिंकणं हे तात्कालिक उद्दिष्ट आणि भविष्यात एककेंद्रीय सत्तेकडे, एकाधिकारशाहीकडे देश घेऊन जाणं हे दीर्घकालीन उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून हा 'एक देश एक निवडणुका' नावाचा घाट घातला जातोय. एकीकडे प्रसारमाध्यमं, पोलीस यंत्रणा, निवडणूक आयोग हे सत्तेसमोर पूर्णतः लीन झालेले असताना, इथल्या हुकूमशाहीवादी वृत्तीनं थेट सर्वोच्च न्यायालयात घुसखोरी केलेली असताना आता हा नवा मुद्दा जोरानं पुढे आणला जात आहे. दिसायला चमकदार पण प्रत्यक्षात भयंकर परिणाम होऊ शकतील असा हा डाव आहे. तो यशस्वी होऊ द्यायचा की, इथली संघराज्यीय व्यवस्था वाचवण्यासाठी सुरुवातीपासूनच त्याला विरोध करायचा हे आपलं आपण ठरवायचं आहे.
लोकशाही ही आईसारखी असते. आपण तिला कितीही बडबडलो, खेकसलो तरी ती तुमच्यावर माया लावते. ती असते तेव्हा तिचं प्रेम समजत नाही. तिचं आपल्या आयुष्यातील स्थान तेव्हा समजतं जेव्हा ती नसते. एक देश एक निवडणुका हा हळूहळू इथल्या लोकशाहीचं अवमूल्यन करायचा डाव आहे. आत्ता अनेकांना हे खरं वाटणार नाही. पण संविधान बदलून ‘मनुस्मृती’ आणायचा विचार ही माणसं करू शकतात हे २०१४ ला जे कोणी सांगत होते, त्यांच्यावर तेव्हा कोणी विश्वास ठेवला होता काय? आता अनंत कुमार हेगडे यांनीच ते सांगितल्यावर सगळ्यांच्या लक्षात आलं.
निवडणुका सहा महिने आधी घ्यायचं राजकारण याआधी अनेक नेते खेळले होते. इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी यांनी लोकसभेच्या निवडणुका वेळेआधी घेतल्या होत्या. पण त्यांचं उद्दिष्ट असं तिरकस नव्हतं. पण हे ते दिवस नव्हेत. हे दिवस वेगळे आहेत. इथं सरळ काहीच होत नाही!!
.............................................................................................................................................
लेखक अमेय तिरोडकर ‘द एशियन एज’ या इंग्रजी वर्तमानपत्रात पत्रकार आहेत.
ameytirodkar@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Gamma Pailvan
Mon , 05 February 2018
अमेय तिरोडकर, लेख ठीकठाक आहे. तुमचा मोदीद्वेष मान्य. पण एक निवडणुकीचे तौलनिक फायदे-तोटे वाचायला आवडतील. फक्त ते मनुस्मृती वगैरे सोडा. एकतर साप समजून भुई धोपटणारे अडाणी आहात किंवा मग मूळ समस्येवरून लक्ष हटवणारे धूर्त तरी आहात. असा उगीच समज होतो. आपला नम्र, -गामा पैलवान
nandu gurav
Wed , 31 January 2018
सगळं चमत्कारिक आहे. राजकारण गोंधळलेलं आणि जनता बॅड पॅचमद्दे अडकली आहे. महाराष्ट्रापुरता का होईना पण कसला राजकीय चमत्कार होईल असंही वाटत नाही. सारेच शरण गेल्यासारखे वागत आहेत. गुलाल खोबरं तिकडं चांगभलं हे इतक्या भयंकर रूपातही खरं असत हे जाणवत आहे. मनापासून वाचल्यावर आगामी धोके समजले..पण नेमकं काय करावं ते काही समाजात, सुचत नाही.
Suhas Deokar
Wed , 31 January 2018
good article. eye opener for bhakts.
vishal pawar
Tue , 30 January 2018
सहमत....
Nikhil B
Tue , 30 January 2018
Lol ! बाल-पत्रकाराचे चिमखडे बोल !! आजकाल झालंय काय की अंगी गुणवत्ता नसल्याने बरयाच जणांना पूर्णवेळ नोकरी मिळत नाही. मग काॅरस्पाॅन्डन्ट वगैरे असे पार्ट-टाईम जाॅब करून पत्रकार लोकांना पोट भरावे लागते. मग काय बराच वेळ असल्याने हे लोक दिवसभर ट्विटरवर टिवटिव करत असतात. काहीजणांचे लेख कमी आणि ट्विट्सच जास्त असतात. पण ट्विटसने काही पोट भरत नाही, मग पैश्यासाठी यांना खांग्रेसकडून येणारया 'पाकिटाची' वाट पहावी लागते. महिन्याअखेरीस एकदा के ते पाकिट आले की व त्याने पिण्याचीवगैरे सोय झाली की त्या आनंदात काही लोक मोदी, बिजेपीविरूद्ध जोरदार गरळ ओकतात. ह्यांचे जुनेपुराणे मुद्दे पण लोकांना आता माहीत झालेत जसे की ---संविधान धोक्यात, मनुस्मृती आणणार, हुकुमशाही आणणार, फॅसिझम,दलितांवर अत्याचार, मुस्लिमद्वेष करतात-- वगैरे वगैरे. अहो टिका करा तुम्ही पण जरा मुद्दे तरी नवे आणा, कंटाळा आला या जुन्या मुद्दयांचा.... आणि आता तुम्ही म्हणता की एकत्र निवडणुका मुळे लोकशाही धोक्यात वगैरे आहे ..तर मग एक सांगा की तसे असेल तर नेहरू-आंबेडकरांनी घटनेत एकत्र निवडणूका घेउच नका असे का सांगितले नाही ? तसेच १९६७ पर्यंत काॅंग्रेसच एकत्र निवडणूका घेताच होती ना....मग ते कसे चालले ? म्हणजे सध्या एकत्र निवडणुका या काॅग्रेसला पोषक नाहीत म्हणून तुमचा विरोध आहे का ? अहो काॅंग्रेस म्हणजेच भारत नाही हो .. प्रत्येक गोष्ट बिजेपीद्वेषाच्या चष्म्यातून पाहायचे सोडा आता. Grow up ..