अण्णा हजारेंचा अजेंडा आणि चळवळींचे यशापयश (उत्तरार्ध)

चळवळी-आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्‍यांबद्दल आदर ठेवून असे म्हणता येईल की, ते आपल्या एकुणच सार्वजनिक व्यवस्थेकडून जास्तीच्या अपेक्षा ठेवतात. त्यामुळेच चळवळींचे पर्यायाने समाजाचे होणारे नुकसान लक्षात घ्यावे लागेल. ते असे की, व्यवस्था जे देऊच शकत नाही त्याचीदेखील मागणी केली जाते. अर्थातच त्याला नकारात्मक प्रतिसाद येतो. राजकीय व्यवस्थेशी सार्वजनिक विषयावर बार्गेनिंग करण्यासाठी जास्तीच्या मागण्या कराव्या लागतात हे याबाबतीतील चळवळींचे समर्थन समजून घेता येईल. परंतु, ज्या जनतेसोबत आणि ज्या जनतेसाठी आपण हे मागत आहोत, त्यांच्या मनात अपेक्षा निर्माण होतात आणि व्यवस्थेच्या नकारात्मक अनुभवानंतर मात्र त्या त्या चळवळीतील (तटस्थ नागरिक) माणसे त्या त्या चळवळींपासुन दूर जातात. सर्वसामान्य माणसांचा पाठिंबा चळवळींपासून दुरावण्याचा हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग मानायला हवा.

कुठल्याही परिवर्तनवादी आंदोलनाला सामान्यांचा पाठिंबा जोवर टिकून ठेवता येतो, तोवर त्या त्या आंदोलन करणार्‍या संघटनेचे दबावाचे राजकीय अस्तित्व अधिक दमदार असते. अन्यथा समर्थकांच रूपांतर सैनिकात झाले की, ते समर्थक वाटणारे सैनिक आक्रमक पवित्रा धारण करतात (सध्या ज्यांना ‘भक्त’ म्हटले जाते, ते जसे करतात तसे) अन तेथेच सहमती वाढण्याला आकुंचनाचा रंग चिकटतो. हे आकुंचन सैनिकांच्या सर्वत्र हजेरीमुळे लवकर लक्षात येत नाही. कारण सैनिकांचे महत्त्वाचे बलस्थान अन मर्यादा म्हणजे सातत्य! त्यांच्या सार्वत्रिक सातत्यामुळे संबधित संघटनेच्या नेत्याला लोक आपल्या सोबत आहेत असे गैरसमजातून वाटत राहते. त्याच त्याच लोकांच्या एकाच प्रकारच्या भूमिका बघून-ऐकून सामान्यांचा त्यातला रस कमी होत जातो. सामान्य अन तटस्थ नागरिक नावीन्याला अन काळानुरूप बदलाला समर्पक पर्याय मानत असतो. अशा सामान्य माणसाला काळानुरूप भाषा बोलणारे अन नवीन वाटणारे सामाजिक-राजकीय पर्याय किमान सहभागासाठी समोर येत राहतात. चळवळींच्या माध्यमातून दबावाचे राजकारण करणार्‍या किंवा त्यांच्याबाबत आस्था असणार्‍यांनी हे मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत. अगदी राजकीय पक्षांनादेखील या गोष्टींची यापुढे दखल घ्यावीच लागणार आहे.   

या चर्चेचा मुख्य मुद्दा असा आहे की, चळवळीतून सत्तेच्या राजकारणात आलेले नेते सत्ता आणि समाज परिवर्तनाच्या, व्यवस्था परिवर्तनाच्या संदर्भात अपयशी का ठरतात? चळवळीतील नेत्यांनी आपले आकलन आणि भोवतालचे वास्तव याची सांगड घातलेली नसते. त्यामुळे त्यांचा सार्वजनिक प्रश्नांकडे बघण्याच्या दृष्टिकोन अन त्यावरचे पर्याय याबाबत पोकळ भासतात. कारण ज्या पद्धतीने माध्यमांनी बोलावे, तसेच जर चळवळीतील नेते बोलत असतील तर चळवळीत व्यवस्थेचे भान असणारे नेते कसे तयार होणार? अन असे नेते तयार नाही झाले तर सामान्यांचे दुर्लक्षित प्रश्न कोण सोडवणार? कसे सुटणार?

आपल्या सार्वजनिक व्यवहारांना समजून घेत राजकीय व्यवस्थेसमोरच्या आव्हांनाना समजून घ्यावे लागेल. तर राजकीय व्यवस्थेसमोर साधारण दोन प्रकारचे प्रश्न असतात. एक तात्कालिक अन प्रश्न व दुसरे एक दीर्घकालीन प्रश्न. दोन्ही प्रकारच्या प्रश्नांना काळाचा थोडासा का होईना संदर्भ असतो. इतिहास असतो. यामध्ये दोन्ही प्रश्नांवरचे पर्याय वेगवेगळे असतात. विशेषतः दीर्घकालीन प्रश्नांवर व्यवस्थेचा प्रतिसाद सकारात्मक करण्याचे काम चळवळी उत्तमपणे करू शकतात. तात्कालिक प्रश्न सोडवायला सरकार नावाची व्यवस्था आणि ती नियमितपणे चालवणारे प्रशासन असते. म्हणूनच, दीर्घकालीन प्रश्नांवर चळवळींची भूमिका महत्त्वाची ठरते. चळवळींच्या वतीने खरे तर दीर्घकालीन प्रश्नांना हात घातला जातो, पण त्यात सातत्याचा अभाव असतो. त्यामुळे अनेकदा अशा विषयांचे महत्त्व उमगल्यानंतर देखील ते प्रश्न तसेच राहतात. (उदा. भ्रष्टाचाराचा प्रश्न : अण्णा हजारेंचे आंदोलन)  भावनेच्या बाजूने पाहिले तर चळवळीतील नेत्यांबद्दल समाज मनात आदर अधिक असतो. पण सामान्य जनांची भावना आपापल्या वैचारिक चष्म्यातून न पाहता त्यावर तोडगा काय यावर विचार केंद्रित होणे आवश्यक असते. राजकीय नेत्यांचा विचार तोडग्याभोवती फिरत असतो. कारण त्यांना रोजचा दिवस निवडणुकीसारखा असतो. त्यांच्या प्रत्येक निर्णयात पुढील निवडणुकीत मते कमी होण्याची किंवा वाढण्याची भीती अन अपेक्षा असते. मात्र चळवळीतील नेत्यांना सामान्यांची नाराजी फारशी महत्वाची नसते. त्यामुळे व्यवस्थेला किमान जे शक्य आहे ते देखील घडवायचे राहून जाते.

चळवळीत वावरणारे अनेक कार्यकर्ते कधीतरी निवडणुकीच्या राजकारणाचा विचार करतात. निवडणुका लढवतात. प्रस्थापित राजकीय पक्षांमध्ये प्रवेश करतात. यापैकी काही निवडून येतात. सत्ता पदापर्यंत पोहचतात. पण राजकीय व्यवस्थेचा भाग बनल्यानंतरदेखील चळवळीतील नेत्यांचा व्यवस्थेतील वावर परिणामकारक जाणवत नाही असे दिसते. कारण व्यवस्थेत एक प्रकारची वरकरणी भव्यता असते. त्या भव्यतेचा अंदाज यायला वेळ लागतो. त्याचबरोबर मोठेपणा देणारी एक प्रकारची (अपवाद वगळून) ढोंगी व्यवस्था त्याभोवती असते. असा हा व्यवस्था नावाचा पट अनुभवल्यानंतर त्यांच्यात एकतर एकदम बदल होतो. किंवा त्यांच्या पदरी घोर निराशा येते. यात निराशा पदरी पडलेले सत्ताकारणातून स्वाभाविकपणे हद्दपार होतात. बदललेले मात्र व्यक्तीकेंद्री स्वार्थ साधण्यात मश्गुल होतात. याशिवाय अगदीच मोजके मात्र सुवर्णमध्य साधतात अन राजकीय व्यवस्थेतून परिवर्तन घडवत राहतात. (चळवळीतून येऊन राजकारणात यशस्वी झालेले काही लोक मात्र आपल्या राजकारणाचा पहिला टप्पा चळवळीत शोधत असतात.)

मात्र चळवळीतील नेत्यांना आपल्याला हवी असलेली व्यवस्था कशी घडवायची? कधी घडवायची? याचा कालबद्ध पॅटर्न नसतो. घाई नसते. त्यातच चळवळीला वाहून घेतलेले बहुतांश नेते/ कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात अप्रत्यक्षपणे सत्तेच्या राजकारणापासुन दूर राहतात. तसे राहताना सार्वजनिक व्यवहारांबाबत आदर्श अन अव्यवहारिक गोष्टींवर त्यांचा भर असतो. कारण मुळात त्यात वैचारिकतेला अग्रक्रम असतो. पण समाजाचे प्रश्न सोडवायला ‘मास’च्या अपेक्षा आणि त्याची मुळे कळायला हवीत. त्यासाठी सामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी तुमचे नाते असणे आवश्यक असते! आता प्रश्न असा येईल की, चळवळीतील लोक सामान्य जनांशी जोडलेले नसतात का? तर याचे उत्तर हो, असे आहे. पण तरीही मासचे प्रश्न आदर्शांच्या व आपापल्या वैचारिक चौकटीच्या पलीकडे जाऊन पाहायचे असतात. ही चळवळींच्या नेत्यांची मर्यादा असावी! पण या गोष्टीला त्यांची वैयक्तिक मर्यादा मानायची की, ही एकुण सार्वजनिक व्यवस्थेची मर्यादा मानायची हा खरा प्रश्न आहे. सार्वजनिक व्यक्तींना अन विषयांना मर्यादा असणे स्वाभाविक असले तरी त्याचे दुष्परिणाम फार मोठे असतात. त्यामुळे सार्वजनिक जीवनाचा भाग बनलेल्या व्यक्तींनी अन समूहांनी मतभेदांपासून समजुतीपर्यंतच्या मर्यांदा ओलांडण्याचे काम सातत्याने करत राहणे आवश्यक आहे.

सामाजिक चळवळीतील नेत्यांच सत्तेच्या राजकारणातील अपयश हे वापक अर्थाने सामाजिक-राजकीय व्यवस्थेचे अपयश आहे. त्या त्या नेत्यांचे स्वभाव हे त्यातले नाजुकसे पण एक प्रमुख कारण आहे. याच कारण असे की, जेव्हा-जेव्हा सामाजिक कार्यकर्ते सामाजिक प्रश्नांना भिडतात, तेव्हा आपण आपली भावना व्यक्त करतात. भावनिक स्तरावर प्रश्न अतिशय व्यवस्थित मांडले जातात. त्यातून त्यांची भूमिका मात्र नीटशी तयार करत नाही. तोच चळवळीच्या राजकारणाला धोका असतो. प्रश्न मांडणे हा पहिला टप्पा असतो. भावना आणि भूमिका यात गफलत होऊ नये. दोन्हींचे महत्त्व आहे, पण दीर्घकालीन अपेक्षित परिणाम ज्यांना घडवायचे आहेत, त्यांनी भावनिक होण्याच्या मर्यादा ओळखल्या पाहिजेत. भावनेत अव्यवहार्य गोष्टी दाटण्याच्या शक्यता असतात. भूमिकांचे तसे नसते. त्यात भरीवपणा असतो अन आणावा लागतो. चळवळी आंदोलनात काम करणार्‍यांनी तेच लक्षात घ्यायचे असते.

त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी आपल्या भूमिका अभ्यासातून आणि मूलभूत विचारांच्या दृष्टिकोनातून–चिंतनातून आकाराला आणाव्यात. चळवळीतील अनेक नेते भावनिक असतात, संवेदनशील असतात ही त्यांची प्रमुख बलस्थाने आहेत. पण ते आपल्या भोवतालाचे निरीक्षण नीटपणे करत नाहीत. त्यामुळे एकुणच व्यवस्थेचा अभ्यास वास्तवाच्या संदर्भात मर्यादित असतो. अन तिथेही गडबड होते.

ज्या प्रश्नांना आपल्याला वाचा फोडायची आहे, ते प्रश्न त्याच्या मुळापासून समजून घ्यायला हवेत. जोवर प्रश्न मुळातून कळत नाहीत; त्याचबरोबर त्या त्या विषयाचे विविध कंगोरे कळत नाहीत; तोवर त्यावरचा तात्कालिक आणि दीर्घकालीन तोडगा सापडू शकत नाही. सरकार चालवणाऱ्यांना व्यवहार्य पर्याय हवा असतो. तोच अनेकदा चळवळीकडे नसतो. हे व्यापक अर्थाने दुर्दैवी वास्तव आहे. चळवळीतील नेत्यांची प्रश्नांबद्दलची निरीक्षणे बरोबर असतात, पण निष्कर्ष अनेकदा व्यवहार्य नसतात. चळवळीतील नेत्यांना हवा असलेला समाज घडावा याविषयी दुमत असणार नाही. पण काय करायला हवे? अन कसे करायला हवे? आपली व्यवस्था ते करू शकते का? करू शकत असेल अन करू शकत नसेल, तर त्यापैकी कुठे आग्रही असावे. बाकी आदर्श भूमिका ऎकायला आवडतात, पण अपेक्षाभंग झाल्यावर मात्र हातात काहीही राहत नाही. यासाठी एकुण व्यवस्थेची तात्कालिक आणि दीर्घकालीन क्षमता लक्षात घेऊन पर्यायांची फेरजुळणी व्हायला हवी.  

सामाजिक चळवळीतील नेत्यांनी सर्वप्रथम हे समजून घ्यावे की, सगळ्या प्रश्नांची उत्तर सरकारच्या धोरणात असू शकत नाहीत. सगळ्या प्रश्नाबाबत सरकारला जबाबदार धरण्यात प्रमुख शक्यता राजकीय आहेत अन याबाबत सहमती होऊ शकते. पण वारंवार किंबहुना सततचे असे बोलले जाणे कितपत योग्य आहे? समर्थकांनी अव्यवहार्य मुद्द्यावर टाळ्या वाजवायच्या की, आपल्याच नेत्याला लगेच प्रतिप्रश्न विचारायचा हे ठरवावे लागेल. समाज म्हणून हे कधी तरी विचारावे लागेल? कारण चांगले नेते फक्त चळवळी देऊ शकतात. निवडणुका समोर ठेवून प्रश्न सोडवायची सवय झालेली व्यवस्था आणि तिच्यावर अवलंबून असलेला समाज दीर्घकालीन धोक्यातून वाचवण्यासाठी चळवळीतील नेत्यांनी राजकारण हाती घ्यायला हवे. निवडणुका लढवायला हव्यात. जनमताचा रेटा समजून घ्यावा. नैतिकतेची भूल उतरू न देता समाजहिताचा व्यवहार घडवत राहावे.

आपली लोकशाही मार्गाने चालणारी राजकीय व्यवस्था सतत परिवर्तनाला तयार आहे, तिला फक्त आतून बाहेरून समजून घेणारा समाज तयार करणे आपली जबाबदारी आहे असे मानावे लागेल. तो समजून घेणारा अन संवेदनशील असणारा समाज चळवळींनी घडवावा. सामाजिक चळवळी वाढाव्यात आणि त्या राजकीय व्हाव्यात!

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4342

.............................................................................................................................................

चळवळी-आंदोलनाच्या नेतृत्वाने आपली राजकीय व्यवस्था समजून घ्यायला हवी अशी ही चर्चा आहे. व्यवस्था समजून घेणे म्हणजे केवळ अर्थसंकल्प किती असतो; कुठल्या विषयावर किती गुंतवणूक केली गेली आहे? एवढ्यापुरते मर्यादित असून चालणार नाही. उदाहरणार्थ आपला अर्थसंकल्प कसा तयार होतो. जिल्हा नियोजन समितीचा त्यात काय रोल असतो. (यापुढच्या काळात तर नीती आयोग धोरणांबाबत काय भूमिका घेत आहे हे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.) अन तिथे आपण काय हस्तक्षेप करू शकतो आणि त्यात का योगदान देऊ शकतो याचा विचार करणे म्हणजे व्यवस्था समजून घेण्याचा पहिला टप्पा असू शकतो. आजवर अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर त्याच्यावर टीका करण्याचे काम चळवळीचा भाग म्हणून जे करत आले आहेत. त्यांनी हे लक्षात घ्यावे की, टीका करणे तसे सोपे काम असते. त्यातून तात्कालिक, खोटे समाधान सोडले तर काहीही फायदा होच नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष राजकारण करायचे असेक अन समाजाचे व्यापक हित साधायचे असेल तर नियमित व प्रचलित पद्धतीच्याही पुढे जाऊन काही गोष्टी कराव्या लागतील. याचाच भाग म्हणून दुसरा साधारण भाग राजकारण करणार्‍या सत्तेतील पदाधिकार्‍यांच्या व प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या सार्वजनिक धोरणाबाबतच्या भूमिका कशा आकार घेतात? त्यावर प्रभाव टाकणारे सर्वसाधारण घटक कोणते असतात? त्या प्रभाव टाकणार्‍या घटकांची जागा चळवळ म्हणून आपण कशी घेऊ शकतो, याबाबत विचार करता येऊ शकतो.

यातला तिसरा भाग म्हणजे आपल्या राजकीय व्यवस्थेचा धोरण निर्मितीतील प्राधान्यक्रम अभ्यासणे. व्यवस्थेच्या प्राधान्यक्रमाच्या मागचे दबावाचे राजकारण समजून घेणे. आपण लॉजिकल मुद्देसूद काही देऊ शकतो का याचा विचार करणे. परिवर्तनाच्या अभिनिवेशातून पुढे येऊन व्यवहाराशी परिवर्तनाला जोडून घेणे. विशेष म्हणजे संघराज्य प्रणालीमध्ये आर्थिक विकेंद्रीकरण अन केंद्रीकरण यातील गुंता समजून घेणे. ज्या विषयाला आपली व्यवस्था आर्थिक गुंतवणुकीच्या बाबतीत प्राधान्य देते. त्या मागचा जो काही हेतू असेल त्या हेतूला सूक्ष्म पातळीवर समजून घेणे. अशा साधारण तीन प्रमुख टप्यांशिवाय दबाव गटांच्या व्यापक आर्थिक हितसंबधाना समजून घेणे. उद्योग आणि सरकार यांच्यातील हितसंबधांची गुंतागुंत खूप मोठी आहे. त्याची साधी सुरुवात प्रसिद्धी माध्यमसमूहात नव्याने आलेले उद्योजक आणखी कोणकोणते उद्योग करतात; त्यांचे इतर उद्योग, सरकार अन त्यांचा माध्यंमाच्या क्षेत्रातील अजेंडा लक्षात आल्याशिवाय ‘न्याय’ अन्यायाचे राजकारण कळणार नाही.

खरे तर आपली व्यवस्था खूप गुंतांगुंतीची असली तरी ती परिवर्तनाला प्रतिसाद देणारी आहे. गुंतांगुतींची अन परिवर्तनाला प्रतिसाद देणारी आपली व्यवस्था सामाजिक हितचिंतकांना अधिक खोलात जाऊन कळली तर आपली लोकशाही अधिक सदृढ होईल. कारण त्यातून सक्रिय राजकीय सहभागाला नेमकेपणाचे वळण लागेल. चळवळी-आंदोलनासाठी आयुष्य वेचणार्‍या व्यापक समाज हिताचे ध्येय बाळगणार्‍यांना आपली व्यवस्था खरेच कळणे गरजेचे आहे. ती गरज अण्णांच्या चळवळीत आलेले प्रामाणिक पण अभ्यासू लोक निभावू शकतात. ही बाब यानिमित्ताने लक्षात घ्यायला हवी. अन्यथा डार्विन सिद्धान्त खोटा आहे असे म्हणणार्‍या सुमार दर्जाच्या व्यक्तीवर टीका करण्यातच आपली ऊर्जा खर्च होत राहिल. ते होऊ नये असे वाटणारांनी तरी सुरू झालेल्या चर्चेला  अधिक पुढे नेऊन राजकारणात व्यवस्था समजणारी प्रामाणिक, सक्षम, व्यवहाराचे भान असलेले परिवर्तनवादी, सचोटीला प्राधान्य देणारी माणसे कशी येतील यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.