अविवेकाचा धुरळा!

गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन मुख्य न्यायमूर्तींच्या संदर्भात जी काही परिस्थिती कथन केली, ती जितकी चिंताजनक आहे. त्यापेक्षा जास्त त्यानिमित्तानं उडालेला अविवेकाचा धुरळा अस्वस्थ करणारा आहे. आपल्या देशाच्या कनिष्ठ ते अगदी सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेत सर्व काही ‘ऑलवेल’ नाही, याचे अनेक संकेत आणि दाखले यापूर्वीही मिळालेले आहेत. जे काही आठवतं त्यानुसार, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा निवडणुकीतला विजय रद्द ठरवण्याचा निवाडा बासनात गुंडाळणारा निर्णय देणारे न्यायमूर्ती आणि त्या बदल्यात तेव्हा सेवाज्येष्ठता डावलून सरन्यायाधीश म्हणून झालेली त्यांची नियुक्ती ते आता चार न्यायमूर्तीनी मुख्य न्यायमूर्तींविरुद्ध घेतलेली पत्रकार परिषद, असा भारतीय न्याययंत्रणेवर वेळोवेळी उडालेल्या डागांचा हा व्यापक पट आहे.

काही प्रकरणात दिले गेलेले संशयास्पद निवाडे आणि त्याबाबत आधी कुजबूज आणि नंतर दबक्या आवाजातली चर्चा, सेवानिवृत्तीनंतर काहीच न्यायमूर्तींच्या ठिकठिकाणी होणाऱ्या नियुक्त्या, काही निवाड्याभोवती साठलेलं दाट संशयाचं धुकं, काही न्यायमूर्तीच्या वर्तनाला आळा घालण्यासाठी दिलेले गेलेले महाभियोगाचे इशारे आणि त्यातून त्यांना द्यावे लागलेले राजीनामे, एवढंच नाही तर, काहींविरुद्ध झालेले लैंगिक शोषणाचे आरोप... असे अनेक डाग या पटावर लागलेले आहेत.

रोस्टर अचानक बदललं गेल्यानं दुखावलेल्या न्यायमूर्तींनी आपल्याच उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या विरोधात तडकाफडकी दाखल करून घेतलेला सुमोटो क्रिमिनल कन्टेम्प्ट हा ( पक्षी : मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती पेंडसे विरुद्ध याच न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक देसाई / या प्रकरणात ‘लोकसत्ता’चे तत्कालिन संपादक अरुण टिकेकर आणि मी सहआरोपी होतो!) तर उद्दामपणाचा कळस होता.

दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त सदस्य असलेल्या एकच खंडपीठावरील न्यायमूर्तीत एकाच कायद्याबाबत सहमती न होणं, खंडपीठाचे निवाडे एकमतानं नव्हे तर बहुमतानं दिलं जाणं किंवा एकाच कायद्याचा अर्थ दोन न्यायमूर्तींनी परस्परविरोधी लावणं, यासारख्या सामान्य माणसाला गोंधळात टाकणाऱ्या घटनाही आजवर अनेकदा घडल्या आहेत.

या चार न्यायमूर्तींनी एल्गार पुकारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, कारण सरन्यायाधीश विद्यमान सरकारच्या इच्छेसमोर झुकत आहेत (खरं तर, नाचत आहेत!), असा सूर (कोणाच्या तरी सांगण्यावरून?) आळवला जात असला तरी आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की, देशाच्या कनिष्ठ ते सर्वोच्च न्याययंत्रणेवर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न आजवर सर्वच सरकारांनी केलेला आहे. त्यातून अनेकदा केवळ सरकार विरुद्ध न्यायव्यवस्था असाच नाही तर न्याययंत्रणा विरुद्ध कायदे मंडळ असेही संघर्षाचे प्रसंग उद्भवलेले आहेत. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्याच्या वादातून सुरू असलेला हा संघर्षही जुनाच आहे. या संदर्भात सरकारांना न्याययंत्रणेवर अंकुश/हस्तक्षेप/नियंत्रण हवं आहे, तर न्याययंत्रणेला पूर्ण स्वातंत्र्य हवं आहे, असा हा वाद आहे.

न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यात सरकारचा अंकुश/हस्तक्षेप/नियंत्रण टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं १९९५ साली न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या/बदल्या/बढत्या या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी ‘कॉलेजियम’ पद्धत अंमलात आणली. म्हणजे या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी पाच न्यायमूर्तींचं एक मंडळ स्थापन करण्यात आलं. तेव्हापासून हे कॉलेजियम बरखास्त व्हावं आणि न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या/ बदल्या/ बढत्यात सरकारलाही निर्णायक सहभाग मिळावा यासाठी केंद्र सरकारांकडून प्रयत्न झालेले असून ते न्याययंत्रणेनं हाणून पाडले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनंही असा प्रयत्न केला, तेव्हा त्याला काँग्रेसनं सहाय्य केलेलं आहे, अशी ही सुप्त संघर्षाची पार्श्वभूमी लक्षात घ्यायला हवी. 

कोणता खटला कोणत्या न्यायमूर्तीकडे सोपवायचा याचा अधिकार मुख्य न्यायमूर्तींकडे असतो आणि तो त्यांनी सारासार विवेकानं वापरायचा असतो, हे खरं असलं तरी हा अधिकार म्हणजे काही घटनात्मक तरतूद किंवा कायदा नव्हे. तरीही ज्येष्ठांच्या सहमतीनं ही प्रक्रिया पार पडली जावी, अशी प्रथा आजवर बहुतांश वेळा पाळली गेलेली आहे. महत्त्वाची प्रकरणं ज्येष्ठ न्यायमूर्तींकडे दिली जावीत अशी प्रथा/संकेत आहे आणि तो संकेत पाळला गेलेला नाही, असा आक्षेप या चार न्यायमूर्तींनी जनतेच्या दरबारात त्यांची कैफियत मांडताना घेतला आहे. मात्र एखाद्या खटल्याची सुनावणी जर दीर्घ काळ चालणार असेल तर नेमक्या त्याच सुनावणीच्या काळात निवृत्त होणाऱ्या न्यायमूर्तींना त्यापासून दूर ठेवण्याचा संकेत पाळला जातो, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. अलिकडच्या काही वर्षात अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांच्या ज्येष्ठ न्यायमूर्तीना कसं सामावून घेण्यात आलेलं नाही, या संदर्भात एका इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेले तपशील वाचण्यासारखे आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजाची ही सर्व पार्श्वभूमी असली तरी, या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी उपस्थित केलेले मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. मात्र त्यात नेमकेपणा नाही आणि निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून मार्ग कसा काढावा याबद्दल कोणतंही निश्चित दिशा दिग्दर्शन या चार न्यायमूर्तींनी केलेलं नाही, हे आश्चर्यजनक आहे. आपल्या या कृतीमुळे आपण अन्य न्यायमूर्तींना आरोपीच्या कोठडीत उभं करतो आहोत आणि त्यांनी दिलेले किंवा ते देणार असलेले निवाडे संशयाच्या भोवऱ्यात टाकत आहोत याचंही भान, इतक्या ज्येष्ठ न्यायमूर्तींकडून बाळगलं गेलेलं नाही.

इतकी ज्येष्ठता, विद्वत्ता आणि आणि अनुभव पाठीशी असूनही विद्यमान राष्ट्रपती किंवा माजी राष्ट्रपतींना मध्यस्थी करायला लावून हा पेचप्रसंग मिटवण्यासाठी प्रयत्न का झाले नाहीत, हेही एक कोडंच आहे. केवळ एका पत्राचा दाखला दिला जातो आणि ते पत्र मिळालं किंवा नाही, याबद्दल मुख्य न्यायमूर्तीं कार्यालयानं आजवर तरी मौनच बाळगलं आहे. ‘जनतेच्या दरबारात गाऱ्हाणं’ वगैरे तद्दन राजकीय भाषा वापरून तर या प्रसंगाला वेगळाच रंग देण्याचा या चौघांकडून झालेला प्रयत्नही पटणारा नाहीच. या संदर्भात इतका बाणेदारपणा दाखवायचाच होता, तर या चौघांनीही पदाचे राजीनामे देऊन पत्रकार परिषदेत सोदाहरण, थेट आणि खुलेपणानं बोलण्याची हिंमत दाखवायला हवी होती.    

या देशाच्या सर्वोच्च न्यायसंस्थेत काही तरी धुसफूस सुरू आहे, हे पत्रकार परिषद घेऊन जनतेच्या दरबारात इतक्या उघडपणे जाहीर होणं, याचा अर्थ लोकशाहीतला एक महत्त्वाचा स्तंभ गंभीर मतभेदांमुळे धुमसतोय, हे लक्षात घेऊन त्याकडे बघितलं जायला हवं होतं. प्रसारमाध्यमं आणि राजकीय आघाडीवर मात्र तसं घडलं नाही. बहुसंख्य प्रसारमाध्यमं, राजकारणी आणि कथित तज्ज्ञांकडून उठवला गेला तो केवळ अविवेकाचा धुरळा!

या प्रकरणाला भाजप समर्थक आणि भाजपविरोधी असल्याचा जो रंग दिला गेला, तो लोकशाहीविषयी संवेदनशील असणाऱ्यांना अस्वस्थ करणारा होता. कारण या देशाची सर्वोच्च न्याययंत्रणा त्यामुळे आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी केली गेली. एका ज्येष्ठ सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींनी तर या चर्चेला जातीय आणि धार्मिक रंगही देण्याचा केलेला प्रयत्न उबग आणण्याच्याही पलिकडचा होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती विकास शिरपूरकर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर, राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे, काँग्रेस नेते तसंच विधिज्ञ सलमान खुर्शीद, विधिज्ञ अतुल सोनक तसंच भेदक आणि तिरकस लेखन करणारे नाटककार संजय पवार (‘अक्षरनामा’वरील लेख) असे अत्यंत काही मोजके अपवाद वगळता समतोल भूमिका आणि विवेकाचं दारिद्र्यच या काळात अनुभवायला आलं. अनेक मुद्रित माध्यमांचे पहिल्या पानावरील (त्रोटक) अग्रलेख तर संपादकांचा बौद्धिक खुजेपणा सिद्ध करण्याचा खटाटोप ठरला. हा जणू काही सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही न्यायमूर्तींनी केंद्रातल्या भाजप सरकार विरुद्ध पुकारलेला एल्गार आहे, असा काढला तारस्वरात काढला गेलेला सूर आपल्या देशातले राजकीय पक्ष, कथित माध्यमं व समाजमाध्यमांवरील ‘वीर’ आणि प्रकाश वृत्तवाहिन्यांवर चर्चा करणारे बहुसंख्य किती उथळ व सुमार आहेत हेच दर्शवणारं होतं. या अशा एकांगी प्रतिक्रियावादी लोकांना लोकशाही विषयी खरंच आस्था आहे की, राजकीय उखाळ्या-पाखाळ्या काढण्यातच त्यांना रस आहे, असा प्रश्न त्यानिमित्तानं पुन्हा एकदा निर्माण झाला.

या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन जणू काही देशद्रोह केला, असा भाजपच्या भक्तांनी आळवलेला सूर अज्ञानमूलक आणि त्यांच्या अंधभक्तीला शोभेशा मखरात बसवणारा होता! या न्यायमूर्तींनी जणू काही घटनाभंग केलाय, अशी जोरदार मोहीम या भक्तांकडून उघडली गेली. उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी जाहीर वक्तव्य करू नये असा कोणताही उल्लेख घटनेत नाही किंवा तसा कायदा नाही किंवा सेवानियमही मुळीच नाही (भक्त आणि न-भक्तांनीही घटना/कायदा/सेवा नियम यात नेमका काय फरक आहे, तो डोळसपणे लक्षात घ्यावा). त्याबाबत एक आचारसंहिता आहे. ‘Restatement of Values of Judicial Life (1999) – CODE OF JUDICIAL ETHICS’ या नावानं ही संहिता ओळखली जाते. त्यात आठव्या नंबरवर म्हटलं आहे की, न्यायमूर्तीनं जाहीरपणे राजकीय वक्तव्य करू नये किंवा त्याच्या समोर असलेल्या किंवा येऊ शकणाऱ्या प्रकरणाबाबत जाहीर भाष्य करू नये (A Judge shall not enter into public debate or express his views in public on political matters or on matters that are pending or are likely to arise for judicial determination.). जे काही मतभेद किंवा पेचप्रसंग निर्माण झाला ते या पाचही न्यायमूर्तींनी चार भिंतीआड एकत्र बसून सोडवायला हवा होता, कारण हा प्रश्न न्याययंत्रणेच्या आजवर संपादन केलेल्या विश्वास आणि गौरवशाली परंपरेचा होता. मात्र तसं न घडल्यानं चुकीचा संदेश गेला हे खरं असलं तरी, त्यांनी काही देशद्रोह केलेला नाहीये.

पत्रकार परिषद घेतली म्हणून या चौघा न्यायमूर्तींना पदच्युत/निलंबित/बडतर्फ करावं, न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून या चौघांविरुद्ध अवमानाचा खटला चालवला जावा अशीही मोहीम भक्तांनी जोरदारपणे चालवून त्यांच्याकडे कायदेविषयक ज्ञान आणि विवेक याचा कसा दुष्काळ आहे हेच सिद्ध केलं. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना पदावरुन अशा पद्धतीनं घालवता येत नाही. त्यासाठी घटनेच्या कलम १२४ कलमाप्रमाणे संसदेत म्हणजे कायदे मंडळात महाभियोग चालवावा लागतो. ती एक मोठी किचकट प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेचा आधार घेत आजवर तीन (आकडा कमी-जास्त असू शकतो!) न्यायमूर्तींवर कारवाई करण्यात आलेली आहे, तर उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तीला न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून सर्वोच्च न्यायालयानं तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे. अवमानाचा खटला कोणाही नागरिकाला दाखल करत येतो, तर महाभियोग दाखल करण्यासाठी संसद सदस्य असणं आवश्यक असतं. इतकी प्राथमिक माहितीही बहुसंख्य भक्त आणि न-भक्तांकडे नव्हती!  

खरं तर, जे काही गेल्या आठवड्यात घडलं ते चार भिंतीच्या आड सामोपचारानं मिटवलं गेलं असतं, तर जो काही उडाला तो अविवेकाचा धुरळा उडाला नसता. पण त्यासाठी केवळ राजकीय पक्ष आणि एकारल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करणाऱ्यांनाच दोष देता येणार नाही. हा धुरळा उडण्यास आणि त्यातून न्याययंत्रणा आणि लोकशाहीचे धिंडवडे उडवण्याची संधी मिळवून देण्यास, हे पाच न्यायमूर्तीही तितकेच जबाबदार आहेत. आपण नेमकं कोणत्या दिशेनं जातोय हा यातून निर्माण झालेला प्रश्न अस्वस्थ करणारा आहे...

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.