यह ‘अंदर’ की बात है…

समाजाला पर्यायानं देशाला आपल्या विविध निकालांनी तडाखे, धक्के, आश्चर्य, तर कधी दयाबुद्धी, तर कधी लोकानुनय, कधी कृतक अस्मिता गोंजारणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालय व मुख्यत्वे सरन्यायाधीश यांच्याविषयी नाराजी व्यक्त करताना सेवाज्येष्ठता, संकेत, अनियमितता, अवास्तव हस्तक्षेप यांविषयी थोडं स्पष्ट व थोडं संदिग्ध मतप्रदर्शन केलं आहे.

हे मतप्रदर्शन एखाद्या कार्यक्रमात आडवळणानं, एखाद्या खटल्याच्या निमित्तानं किंवा बार कॉन्सिलसारख्या विधी संस्थेपुढे नाही, तर एखाद्या नाराज राजकीय नेत्यानं पक्षश्रेष्ठी व पक्षाबाबत थेट माध्यमांशी बोलावं, त्याप्रमाणे चार न्यायमूर्तींनी थेट पत्रकार परिषद घेतली. हा धोकादायक रेस्टर स्केलचा भूकंप होता. पक्षकार, वकील, माजी न्यायमूर्ती, कायदेतज्ज्ञ इ. लोक कोर्टाच्या कक्षेत येणार नाहीत याची काळजी घेत न्याय, न्यायव्यवस्था यावर बोलत असतात. अगदी माध्यमातही. काही विशेष सरकारी वकिलांना तर बूमसमोर पान्हाच फुटतो. असो.

तर प्रकरण गंभीर होतं. आपल्याकडे न्यायपालिका, पोलीस, लष्कर यांना असं थेट माध्यमात जाता येत नाही. त्यांच्यावरच्या अन्याय्य गोष्टींसाठी किंवा त्यांनी केलेल्या शिस्तभंगासाठी एक अंतर्गत व्यवस्था असते. तशी गुप्ततेची शपथ लोकप्रतिनिधी, मंत्रीही घेतात. पण राजकारणाच्या साठमारीत ते शपथेला बगल देत अनेक गोष्टींना ‘सूत्रां’करवी वाचा फोडतात.

मात्र स्वातंत्र्योत्तर भारतात वरील तिन्ही कार्यक्षेत्रात अशी बंडखोरी आजवर झालेली नाही. अनेकदा गुप्तचर संस्था अशा गोष्टींचा निपटारा त्या कृतीला मूर्त स्वरूप येण्याआधीच कानोकानी खबर लागू न देता करतात. आपला देश म्हणजे अमेरिका नाही. आपल्याकडे अशी अनेक गुपितं त्या त्या व्यक्तीसोबत दहन अथवा दफन झालीत. पूर्ण लोकशाही असूनही काही संकेतांबद्दल असणारी सर्वपक्षीय सहमती हे त्यामागचं कारण आहे. आणि म्हणूनच या देशातील लोकशाही टिकून आहे.

स्मृतींना खूप ताण दिला तर आठवतात काही घटना. बहुधा ६५च्या दरम्यान, साल लक्षात नाही, पण यशवंतराव चव्हाण संरक्षणमंत्री असताना, एकदा पहाटे लष्कर दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरलं होतं. परंतु वेगानं चक्रं फिरून पलटणी बराकीत पाठवण्यात आल्या.

त्यानंतर सुवर्ण मंदिरात लष्करानं कारवाई केल्यावर पुण्याच्या लष्करी तळावरील काही शीख सैनिकांनी लष्कराच्या वाहनासह, हत्यारासह मुंबईकडे कूच केली. जिवित हानी झाली की नाही आठवत नाही, पण त्यांनाही काही तासात ताब्यात घेण्यात आलं.

अंतुले किंवा बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री असताना (तपशीलात चूक झाली तर विनम्र क्षमायाचना. नावाबद्दलचा तपशील फक्त, घटनेबद्दल नाही.) मुंबई पोलिसांनी युनियन बांधायचा प्रयत्न करून, हत्यारी पोलिस दलातील पोलिसांनी एक बंड केलं होतं. खळबळजनक होतं तेव्हा. पण ते बंडही लगेचच मोडून काढलं गेलं.

ठळकपणे आठवतात ती एवढीचं बंडं!

या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेणं ही धक्कादायक तसंच काही व्यवस्थात्मक प्रश्न उपस्थित करणारी घटना म्हणून बघावी लागेल.

मुळात इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या उगमापासून जो २४ तासीय सवंग सनसनाटी आणि दर्पोक्तीपूर्ण, एकांगी, बिनदिक्कत बाजार चालतो, तो आता चांगलाच स्थिरावलेला असताना व विशेषत: गेल्या तीन वर्षांत त्यानं जी लोटांगणं घातली आहेत, ते पाहता या सर्वोच्च लोकांनी गावगन्ना उडाणटप्पूंना अकारण महत्त्व दिल्यासारखं झालं. त्यामुळे सर्वोच्चांची अस्वस्थता मान्य करतानाच, काही वेगळा, पदाला साजेसा मार्ग अवलंबता आला नसता का, असा प्रश्न पडतो. पण त्याच वेळी त्यांच्या म्हणण्यानुसार असे काही मार्ग अवलंबूनही प्रतिसाद मिळाला नाही, म्हणून हा शेवटचा मार्ग निवडला!

यावर अर्थातच मत-मतांतरं झाली. हा शेवटचा (त्यांच्या मते) मार्ग असला तरी तो योग्य नाहीच अशी काही ज्येष्ठ विधिज्ञांची मतं पडली.

आश्चर्यकारकरित्या या भूकंपानं अजिबात विचलित न होता मोदी सरकारनं ‘ये अंदर की बात हैं’ म्हणून सपशेल हात झटकले. त्यामुळे या बंडाची वात पूर्ण स्फोट होण्याआधीच विझली. आता तर सारवासारव, डॅमेज कंट्रोल करण्याची वेळ व्यथित चौघांवर आली आहे. सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांचं अनुकरण करत दखलच घेतली नाही. (किंवा मोदी धक्कातंत्राप्रमाणे ते भविष्यात याची परतफेड करतीलही!)

आता त्या क्षणिक पडझडीनंतर सर्वसामान्य लोकांनी काय बोध घेतला? तर देशाचं ‘सर्वोच्च’ हे काही सर्वोच्च वादातीत नाही. तसं ते त्यांना माहीत होतंच. कारण सलमान खानला अजिबात शिक्षा होणार नाही, तो निर्दोष सुटणार हे लोक पैजेवर सांगतात. कारण त्यांनी संजय दत्तला सहा वर्षांची पॅरोल शिक्षा झालेली पाहिलीय. इतर गुन्हेगारांना शिक्षेच्या कालावधीत कधीतरी, अगदी जिवलगांच्या मृत्यूवेळी वगैरे शंभर कसोट्या लावून व पाचशे अटी घालून पॅरोल मिळतो. पण संजय दत्तला पॅरोलमध्ये कधी तरी शिक्षा भोगण्याची अभिनव शिक्षा मिळाली आणि ती चांगल्या वर्तणुकीवर लवकर संपलीही! भैय्यालाल भोतमांगे आठवा आणि संजय दत्ता, सलमान खान आठवा म्हणजे न्यायाचा तराजू कसा वर-खाली होतो हे कळेल.

हे झालं रस्त्यावरच्या माणसासाठी. त्याच्यावरचा एक वर्ग असतो. तो बहुजन व अभिजन यांच्यामध्ये असतो. त्याची नैतिकता सर्वांत सर्वोत्तम असते. व्यवस्थेच्या दोषासकट तिच्या गुणांच्या सार्वकालिकतेवर व गुणांच्या संवर्धनावर त्याचा विश्वास असतो. समाजानं स्वत:हून आखून घेतलेले कायदेकानून, त्यातलं समतेचं व निरपरधत्वासाठी प्रसंगी लागणारा विलंबही तो न्यायच मानतो. लोकशाही व्यवस्थेत न्यायसंस्था ही शेवटची आशा, अपेक्षा असते.

या वर्गासाठी हा दुहेरी धक्का होता. पहिला धक्का सर्वोच्च व्यवस्थेनं असा सवंग मार्ग पत्करणं आणि त्याच वेळी या सर्वोच्च व्यवस्थेला या सवंगतेवर उतरवण्यासाठी कारणीभूत ठरलेली व्यक्ती आणि त्या व्यक्तीमुळे गढूळ झालेलं वातावरण.

हा वर्ग संख्येनं मोठा असल्यानं सर्वोच्चांचा सवंगपणा निषेधार्ह मानत असतानाच, या निमित्तानं समोर आलेलं वास्तव अधिक विचलित करणारं आहे. आपल्या न्यायव्यवस्थेचं व त्या त्या वेळी सत्तेत असलेल्या सरकारचं नातं हे कायम आंबड-गोड असंच राहत आलेलं आहे. आजवर न्यायालयांनी अगदी इंदिरा गांधींपासून ते छगन भुजबळापर्यंत अनेकांची विमानं जमिनीवर आणली आहेत. मात्र लालूप्रसाद यादवांचा चारा घोटाळा हा दुर्वाची जुडी वाटावी असे महाकाय घोटाळे महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेश, तामिळनाडू, छत्तीसगड आदि राज्यात घडून सर्व तथाकथित संशयित चौकशीच्या फेऱ्यातसुद्धा धडपणे अडकवता आले नाहीत. नारायण राणेंप्रमाणेच किरीट सोमय्यांच्या तारखाही आल्या आणि गेल्या. झालं काहीच नाही. महाराष्ट्रात तर असा एक घोटाळा किंवा प्रकरण नसेल ज्यात सांगोवांगी, वावड्या किंवा छातीठोकपणे शरद पवारांचं नाव सांगणारे तालुक्यागणिक दहा सापडतील. पण आजतागायत ना मुंडे काही करू शकले, ना खैरनार, ना अण्णा हजारे, ना मोदी की फडणवीस!

कायद्यापुढे सगळे समान हे तत्त्व या वर्गाला तत्त्वत: पटत असलं तरी काहींची असमानता त्यांनी मनोमन स्वीकारलेली असते. या चार न्यायमूर्तींनी कळत-नकळत या अशा कायद्यासमोर समान नसणारांची कबुलीच दिलीय आणि ती क्लेशकारक आहे. इथंही दबाव, कृपा, अवकृपा, विशेष बाब, दखल, बेदखल आणि यातले एक बोट सत्ताधारीपक्षाकडे हे तर सगळंच उघडं पाडणारं!

आणि त्यामुळेच सरकारनं तांत्रिकदृष्ट्या ही ‘अंदर की बात’ ठरवली असली तरी ती तशी आता ‘अंदर की बात’ राहिलेली नाही. नको त्या जागी नेसू उसवावं अथवा फाटावं आणि लाज उघडी पडावी तसं झालंय. त्यामुळे सरकार हात वर करून मोकळं राहू शकत नाही. कारण या नाराज न्यायाधीशांनी सरकारातील, सत्ताधारी पक्षासंबंधीच्या काही खटल्यांचा उल्लेख केलाय. न्यायालयं सरकारवर प्रभाव टाकताहेत, का सरकार न्यायालयांना कह्यात घेतंय? जनहित याचिकांच्या निमित्तानं तर काही वेळा देश सरकार चालवतंय की, न्यायालयं असा प्रश्न पडतो. उदा. सिनेमा आणि राष्ट्रगीत, दहीहंडी व थर, सभा व मैदानं, सण व वाद्यं. थोडक्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे रामशास्त्री बाण्याचे नाहीत, हे प्रत्यक्ष रामशास्त्रांनीच पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं. त्यामुळे तराजूत वजन मॅनेज होतं, होऊ शकतं, हे समोर आलं. या मोठ्या वर्गाला हे उघड गुपित थेट समोर आल्यानं हताशा आलीय.

बाकी हे सर्व पाहून अभिजन वर्ग गालात हसत असणार! कारण त्यांना तर न्याय हा पैसा, प्रसिद्धी आणि प्रभावानं बदलता अथवा दुबळा करता येतो, मिळवता किंवा नाकारता येतो हे माहितीच आहे. त्यांच्यासाठी सरकार म्हणते त्याप्रमाणे ही ‘अंदर की बात’ आहे. या चौघांनी ती चव्हाट्यावर आणायची गरज काय? यापेक्षा तुमच्या गरजा सांगा, आम्ही त्या योग्य ठिकाणी मांडून योग्य माणसांकरवी सहज भागवू शकतो. लाखो-करोडे फी घेणारे ज्येष्ठ-श्रेष्ठ विधिज्ञ निव्वळ पांडित्यानं खटले जिंकतात या भ्रमात अभिजन अजिबात राहात नाहीत. विधिज्ञ व्यवस्था व न्याय आपल्या पक्षकारायोग्य करण्यासाठी ही फी आकारतो. खऱ्या न्यायासाठी नाही. ‘इथं जे खरं समजलं जातं ते सत्य’ अशा उक्ती कामी येतात!

अशा पद्धतीनं हिंदी चित्रपटांनी घासून बोथट केलेला ‘कानून के हाथ लंबे होते हैं’ हा संवाद आता बदलून ‘कानून के हात कभी कभी लंबे होते हैं’ असा म्हणावा लागेल. कारण कायदा माणूस बघून हात लांब करतो किंवा आखडता घेतो, हे चार न्यायमूर्तींनीच सांगून टाकलंय.

या सगळ्या नाट्यात हृदयद्रावक अशी दोन विधानं होती. ज्यामुळे आम्ही सर्वांगानं गदगदलो! या चौकडीनं असं म्हटलं की, हे जर आम्ही उघड केलं नसतं तर मरताना आमच्या मनात तो सल राहिला असता की, आपल्याला माहीत असूनही आपण बोललो नाही.

गेल्या अनेक दशकात इतकं प्रामाणिक व जीवघेणं विधान ऐकलं नव्हतं! या चौघांनी पंतप्रधानांकडे जाऊन स्थितप्रज्ञतेचा एक क्रॅश कोर्स करावा. जाहीरसभेत काय बोलावं, जेव्हा अनेक जण बोलतात तेव्हा आपण बोलू नये. आणि बोलावंसं वाटलंच तर ‘मन की बात’ बोलावी. तीच खरी ‘अंदर की बात’!

कायदामंत्र्यांनी तीच तर सांगितलीय अंदर ठेवायला!

.............................................................................................................................................

संजय पवार यांच्या ‘चोख्याच्या पायरीवरून’ या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4203

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.