लालूंचा हुच्चपणा

चारा घोटाळ्याच्या आतापर्यंत दोन खटल्यांत लालूप्रसाद यादव यांना तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा झालेली आहे. तिसऱ्या खटल्याचा निकाल या महिन्याच्या शेवटी लागण्याची शक्यता आहे, अशा बातम्या वाचनात आल्या आहेत. तो निकाल लागल्यावरही चारा घोटाळा प्रकरणातील अजून तीन खटले बाकी आहेत.

पहिला निकाल लागला तेव्हा केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएचं सरकार होतं, तर दुसऱ्या खटल्याचा निकाल लागला आणि तिसऱ्या खटल्या निकाल लागेल, तेव्हा केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचं सरकार असेल. दुसऱ्या खटल्याचा निकाला लागला तेव्हा तुरुंगात जाण्याआधी, नरेंद्र मोदी आणि भाजपनं सूडबु्द्धीनं केलेली ही कारवाई असल्याचा लालू आणि त्यांच्या पुत्रांनी केलेला कांगावा त्यांच्या हुच्च स्वभावाला, तसंच आजवर त्यांनी केलेल्या नौटंकीबाज राजकारणाला साजेसा आहे. शिवाय भारतात काहीही मनासारखं घडलं नाही की, हिंदुत्ववादी व भाजप समर्थकांनी काँग्रेसवर आणि ‘त्यांचा’ हिंदुत्ववाद अमान्य असणारे, तसंच काँग्रेसजनांनी भाजपवर ठपका ठेवण्याची फॅशन सध्या आहे. अशी राळ एकडा उडवली की, दोन्ही गोटांना तर्कशुद्ध प्रतिवाद करण्याची गरजच पडत नाही. त्या फॅशनला हा कांगावा साजेसा आहे.

यापूर्वी एकदा लिहिलेलं आहे, तरी पुन्हा एकदा ते उदधृत करतो- जयप्रकाश नारायण आणि डॉ. राममनोहर लोहिया यांचा वारसा सांगत राजकारणात येऊन यथेच्छ (अस)माजवादी धुमाकूळ घालणाऱ्या ‘हुच्च’ राजकारणाचे राजनारायण, लालूप्रसाद आणि मुलायमसिंह प्रभृती आघाडीचे शिलेदार. स्वार्थ आणि घराणेशाही, जात आणि धर्म, धन आणि गुंडगिरी या आधारे राजकारण करण्यात लालू आणि मुलायमसिंह यांचा तर कोणीच हात धरू शकत नाही.

यातही लालू यांची शैली रांगडी. कायम इतरांना या रांगड्या शैलीत फाट्यावर मारण्यात ते स्वत:ला धन्य मानतात. त्यामुळे सामान्य माणसांत त्यांची मोठी क्रेझ आणि अभिजनांत उत्सुकता; क्वचित अप्रूपही असण्याचे दिवस होते. भालप्रदेशावर अस्ताव्यस्त पसरलेली झुल्पं, तोंडात पानाचा तोबरा- त्या तोबऱ्याचे तुषार उडवत अस्सल बिहारी शैलीत बोलणं आणि सतत विदुषकी चाळे यामुळे लालू राजकारणात यशस्वी झाले, पण राज्य प्रशासनात मात्र सुरुवातीपासूनच अप्रिय होते. राज्यशकट हाकणं हा गंभीर विषय असतो (याचे काही मासले- ‘बिहारातील रस्ते हेमा मालिनीच्या गालासारखे गुळगुळीत करणार’, ‘जब तक रहेगा समोसे मी आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू’, लालू चालीसा) याचं भान लालू यांना कधीच नव्हतं. मनात येतील ते माकडचाळे म्हणजे राज्यशकट आणि ते म्हणतील तीच लोकशाही असा लालू यांचा सत्ताधारी म्हणूनही खाक्या कायम राहिला. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातल्या यूपीए सरकारला लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलाच्या टेकूची गरज लागल्यावर तर लालूंचे विदुषकी चाळे आधी राष्ट्रीय, मग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचले आणि ‘हम करे सो कायदा’ असं गृहीत धरत त्यांनी कारभार केला. भारतीय राजकारणात एक कालावधी असा आला की, लालूंना विरोध करणं महापापाचं आणि प्रतिगामीपणाचं लक्षण समजलं जाऊ लागलं. मात्र कायद्याच्या राज्याला गृहीत धरणं कसं चुकीचं असतं, हे लालू यांना पशूखाद्य व चारा घोटाळ्यात झालेल्या कारावासाच्या शिक्षेनं सिद्ध झालं आहे.

विशेषत: १९९०नंतर जन्माला आलेल्या भारतातील वाचकांना सांगायलाच हवं की, हुच्चपणा, कांगावेखोरपणा आणि एकारला कर्कश्शपणा ही लालूंची सवय आहे. कोणत्याही बाबींचं खापर भाजप, तसंच रा. स्वं. संघावर फोडणं ही त्यांची मजबुरी आहे. देशाला विखाराच्या दरीत लोटणारी लालकृष्ण अडवानी यांची रथयात्रा रोखण्याचं धाडस वगळता आजवर कोणतीही महत्त्वाची कामगिरी लालू यांच्या खाती जमा नाही. जाती आधारीत राजकारण करून यादव कुटुंबाच्या तिजोऱ्या (एका तिजोरीत ही संपत्ती मावूच शकत नाही!) भरणं हा लालू आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा एकमेव अजेंडा राहिलेला आहे. लालू व राबडीदेवी या दांपत्याचा एकूण सात मुली आणि दोन मुलगे असा कौटुंबिक विस्तार आहे आणि यापैकी शेवटच्या तीन कन्या वगळता सर्वांवर भ्रष्टाचाराच्या कोणत्या ना कोणत्या आरोपाखाली चौकशी सुरू आहे. कोणताही विधिनिषेध न बाळगता मिळेल त्या मार्गानं धन आणि मालमत्ता निर्माण करतांना लालू आणि त्यांच्या कुटुंबीयानं सत्तेच्या पदाचा बिनधास्त गैरवापर केलेला आहे. 

या देशाला जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाटेवर नेणाऱ्या द्रष्टे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील अल्पमतातील काँग्रेसचं सरकार केंद्रात होतं आणि ‘जंगलराज’ अशी तेव्हा प्रतिमा झालेल्या बिहारवर लालूंची एकमुखी सत्ता होती, तेव्हा जानेवारी १९९६ मध्ये चारा घोटाळा उघडकीला आला. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करत अमित खरे या जिगरबाज सनदी अधिकाऱ्यामुळे हा चारा घोटाळा देशाला समजला आणि पुढे केंद्रीय गुप्तचर खात्याच्या राकेश अस्थाना, यु. एन. उपाख्य उपेंद्रनाथ बिश्वास, तसंच जोगिंदरसिंग या अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या कणखर संरक्षणात या घोटाळ्याचा तपास पूर्ण केला. हे अधिकारी आणि सर्वोच्च न्यायालय नसतं तर लालुंचे ‘काळे कारनामे’ कधीच प्रकाशात आले नसते. (या अधिकाऱ्यांच्या या स्पृहणीय कामगिरीच्या संदर्भात ‘लालूंचा घोटाळा आणि जिगरबाज ‘ते’चौघे!’ (http://www.aksharnama.com/client/article_detail/815) हा लेख इच्छुकांनी आवर्जून वाचावा.)

चारा घोटाळा उघडकीला आला, तेव्हा नरेंद्र मोदी भाजपच्या दिल्लीच्या राजकारणात येऊन जेमतेम दीड वर्ष झालेलं होतं. मोदी भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस झाले, नोव्हेंबर १९९४मध्ये. तेव्हा लालू भारतीय राजकारणात हिरो होण्याच्या मार्गावर होते. लालू एप्रिल १९९४मध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांची लोकप्रियता वाढीस लागली. चारा घोटाळ्यात लालू यांना पहिली-दुसरी-तिसरी अटक आणि नंतर शिक्षा झाली तेव्हा केंद्रात मनमोहनसिंग पंतप्रधान आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील युपीएचं सरकार होतं. लालू यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रत्येक प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले गेले, तेव्हा केंद्रात काँग्रेसचीच सरकारं होती; हा उल्लेख एवढ्यासाठी की, लालू यांच्या विरोधातील या सर्व चौकशा केद्रीय गुप्तचर खातं, आयकर खातं आणि आयकर खात्याच्या आर्थिक गुन्हे शोध शाखेतर्फे झालेल्या आहेत आणि ही खाती केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात. आणखी एक बाब म्हणजे लालूंना शिक्षा कोणत्याही सरकारनं नाही, तर विशेष न्यायालयांनी समोर आलेल्या पुराव्याच्या आधारे ठोठावल्या असून ते पुरावे ग्राह्य धरून वरिष्ठ न्यायालयांनी त्यावर शिक्कमोर्तब केलेलं आहे!     

सत्तेचा गैरवापर करण्यात लालू कसे माहीर आहेत हेही सांगायला हवंच. चारा घोटाळ्यात लालू यांना सर्वांत प्रथम अटक झाली ती ३१ जुलै १९९७ रोजी. त्यावेळी लालू १३४ दिवस कारागृहात होते. त्यांना दुसऱ्यांदा २८ ऑक्टोबर १९९८ रोजी अटक झाली, तेव्हा ते ७३ दिवस कारागृहात होते. लालुंचा हुच्चपणा असा की, पहिल्या अटकेच्या पूर्ण काळात आणि दुसऱ्या अटकेच्या ३०-३२ दिवस ते थेट कारागृहात गजाआड गेलेच नाहीत, तर या काळात एका शासकीय विश्रामगृहात ते राहिले. एखाद्या/कोणत्याही जागेला तात्पुरता कारागृहाचा दर्जा देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो आणि त्यावेळी बिहारात लालू यांच्या पत्नी राबडीदेवी मुख्यमंत्री होत्या, शिवाय राज्याचे पडद्याआडचे मुख्यमंत्री लालूच होते. त्यामुळेच हे शक्य झालं. ही बाब लक्षात आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं जोरदार खडसावलं आणि अखेर लालू यांची रवानगी पाटण्याच्या बेऊर तुरुंगात खऱ्याखुऱ्या गजाआड झाली. त्यानंतर आतापर्यंत लालू यांना चार वेळा गजाआड राहावं लागलं आहे. हा मजकूर प्रकाशित होईल तेव्हाही लालू गजाआड असतील.

दुसरं म्हणजे रेल्वे मंत्री पदाच्या काळात (मे२००४ ते मे २००९) देशाची रेल्वे कशी फायद्यात आणली याचे अनेक दावे लालू यांनी केले आणि स्वत:भोवती ​‘मॅनेजमेंट गुरू’ म्हणून आरत्या ओवाळून घेतल्या. प्रत्यक्षात मात्र तीही कशी बनवाबनवी होती आणि त्या काळात प्रवाशांच्या हालात भरच कशी पडली (दोनऐवजी तीन साईड बर्थ हे तर या हालांचं क्रूर उदाहरण आहे!) याच्या हकिकती नंतर प्रकाशित झालेल्या आहेत. मात्र त्यासंदर्भात लालू यांनी आजवर तोंड उघडलेलं नाही.  

दूरदृष्टी आणि कोडगेपणा हे लालू यांचे अंगभूत गुण आहेत. चारा घोटाळ्यात ऑक्टोबर २०१३मध्ये पहिली शिक्षा झाली तेव्हाच त्यांना अंदाज आला की, उरलेल्या पाच खटल्यांतही शिक्षा अटळ आहे. तेव्हा झालेली आणि संभाव्य, अशा सर्व शिक्षा एकाच वेळी भोगण्याची लालू यांनी मागितलेली सवलत सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली. त्यामुळे लालू यांना उर्वरित आयुष्य कारागृहातच काढावं लागणार आहे, कारण चारा घोटाळ्याशिवाय बेहिशेबी धन आणि अफाट मालमत्ता संपादन करणं, ते रेल्वे मंत्री असताना झालेला टेंडर घोटाळा अशा विविध भ्रष्टाचाराच्या एकूण ६५ वर प्रकरणात लालू मुख्य आरोपी तर त्यांची पत्नी आणि त्यांचे दोन मुलगे व चार कन्या आरोपी आहेत!

भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांच्या चक्रव्यूहात लालू आता पूर्ण अडकलेले आहेत आणि त्यांचं राजकारण संपुष्टात आल्यातच जमा आहे. त्यामुळेच त्यांचा कांगावाही आता मनोरंजन नव्हे तर केविलवाणा वाटू लागला आहे. बेहिशेबी धनाच्या उत्तुंग मोहात अडकलेल्या आणि स्वप्रतिमेच्या आहारी गेलेल्यांचा हा शेवट अपेक्षितच असतो. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली लालू यांना झालेल्या शिक्षा म्हणजे आपल्या देशात न्यायालयासमोर सर्व समान आहेत. मोठ्यातला मोठा राजकारणीही आरोप सिद्ध झाला तर गजाआड जाऊ शकतो, हा मिळालेला संदेश महत्त्वाचा आहे. खरं तर कायदा करून भ्रष्टाचाराचे सर्व खटले सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचं बंधन घातलं गेलं तर ते योग्य ठरेल, पण तसी इच्छा कोणत्याच पक्षाच्या राज्यकर्त्यांत नाही. कारण सर्वपक्षीय अनेक राजकारणी अशी प्रकरणांच्या संदर्भात आज जात्यात आहेत, तर अनेक सुपात...

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.