रशियाचे 'हयग्रीव मॉडेल' आणि व्लादिमिर पुतीन

सरत्या वर्षी रशियात नेहमीचा यशस्वी खेळ पुन्हा आटोपण्यात आला, तो म्हणजे रशियाचे सर्वेसर्वा व्लादिमिर पुतीन यांची वार्षिक पत्रकार परिषद. जवळजवळ चार तास चाललेल्या या परिषदेत पुतीन यांनी मार्च २०१८ मध्ये होणार्‍या अध्यक्षीय निवडणुकांत आपण एक अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवणार आहोत असे घोषित केले. या निवडणुकीचे पडघम बरेच आधी जरी वाजत असले तरी पुतीन यांनी अगदी हल्लीपर्यंत आपले उमेदवारी जाहीर केली नव्हती. या पत्रकार परिषदेत पुतीन यांनी आपल्या विरोधकांवर बरेच तोंडसुख घेतले, हेसुद्धा नेहमीच्या परंपरेला साजेसेच झाले!

याच परंपरेला अनुसरून लगेचच, म्हणजे पुतीन यांच्या वार्षिक पत्रकार परिषदेनंतर काही दिवसांतच त्यांचे प्रमुख विरोधक अलेक्साई नवालनी यांना रशियाच्या निवडणूक आयोगाने निवडणूक लढवायला मज्जाव केला. सर्वव्यापी अशा भ्रष्टाचाराचे कडवे आणि धाडसी विरोधक म्हणून रशियन जनता आणि जग नवालनी यांना ओळखते. पुतीन आणि त्यांच्या जवळच्या अनेक उच्चपदस्थांची भ्रष्ट मार्गाने झालेली भरभराट उघडकीला आणणाऱ्या नवालनी यांचा ब्लॉग हा रशियात लोकप्रिय आहे. २०१८च्या निवडणुकांत थेट पुतीन यांना टक्कर देण्याचा मनसुबा नवालनी यांनी वारंवार बोलून दाखवला होता. मात्र रशियन सरकारने खुद्द नवालनी यांच्यावर भ्रष्टाचार केल्याचा गुन्हा दाखल करत, त्यांचे आव्हान सुरू व्हायच्या आधीच रद्दबातल केले आहे.

अशा परिस्थितीत पुतीन यांचा विजय हा निव्वळ एक उपचार आहे असे तज्ज्ञांना वाटत आहे. मतदानपूर्व चाचण्यांत पुतीन यांना एकसारखा ७५-८० टक्के जनतेचा पाठिंबा मिळतोय. राहिलेल्या उमेदवारांत पुतीन यांना तुल्यबळ ठरणारा उमेदवार दिसत नाही. असे असूनही साऱ्या जगाचे लक्ष या निवडणुकांवर लागले आहे. असे का?

रशियन राज्यव्यवस्थेबद्दल आपल्यापैकी अनेकांचे पूर्वग्रह असतात. एकदा पुतीन यांची साम्राज्यवादी, भ्रष्ट हुकूमशहा अशी प्रतिमा नक्की करून टाकली की त्यांच्या राजवटीच्या कारवायांकडे दुर्लक्ष करणे सोयीस्कर ठरते. मात्र रशियात पुतीन यांच्या विरोधात जोमदार निदर्शने चालतात, सर्वच माध्यमे त्यांना अंकित झालेली नाहीत, प्रत्यक्ष पुतीन यांच्यावर अलेक्साई नवालनी यांच्यासारखे नागरिक कठोर टीका करू शकतात हे अनेकांना माहीत नसते. पुतीन यांची रशियातील राक्षसी वाटावी अशी लोकप्रियता नुसत्या दडपशाहीमुळेच नाही, तर त्याला इतरही मजबूत करणे आहेत, हे मान्य करण्याची अनेकांची तयारी नसते.

१९९०च्या दशकातले उदारीकरणानंतर रशियात जे थोडेबहुत उदारमतवादी, मुक्त वारे खेळू लागले, त्या वाऱ्यांनी रशियाची राज्यव्यवस्थाच नव्हे अर्थव्यवस्था आणि एकूणच 'सिस्टिम' मुळापासून उखडून पडायला सुरुवात झाली. या पडझडीची परिणती रशियाच्या दिवाळखोरीत झाली. क्रेमलिन आणि धनदांडग्या अल्पिष्टांची मक्तेदारी पुनर्स्थापित करण्यासाठी तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बोरिस येल्त्सिन यांनी केजीबीचे (सोविएतकालीन गुप्तचर यंत्रणा) पूर्व अधिकारी असलेल्या पुतीन यांच्या हाती राज्यशकट सोपवला. अनातोली सोबाचाकसारख्या खंबीर राजकीय गुरूंच्या मदतीने, अमेरिका आणि युरोपीय देशांच्या साथीने पुतीन यांनी रशियाचा डोलारा सावरलाच नाही, तर रशियाचे हरवलेले गतवैभव पुन्हा प्राप्त होईल, असा विश्वास जनतेच्या मनात निर्माण केला.

.............................................................................................................................................

‘मध्यमवर्ग- उभा, आडवा, तिरपा’ या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4299

.............................................................................................................................................

२००५-२०१३पर्यंत वाढलेल्या तेल आणि इतर कच्च्या मालाच्या किमती आणि राजकीय स्थैर्य यांच्यामुळे रशियन अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळाली. २०१४मधल्या क्रिमिआ या वादग्रस्त (पण युक्रेनचा भाग असलेल्या)  प्रदेशावर कब्जा करणे, खुद्द युक्रेनच्या पूर्व भागावर आक्रमण करून तिथल्या फुटीरशक्तींना प्रोत्साहन देणे, सीरियन क्रूरकर्मा असाद याची राजवट उचलून धरणे आणि आयसिसच्या विरोधात आपण खंबीरपणे उभे आहोत असे दाखवणे, अशा कृत्यांनी पुतीन एकसारखे झोतात राहिले. २०१६च्या अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकांत मग रशियन गुप्तचर यंत्रणांनी थेट हस्तक्षेप करत पुतीन यांच्या पसंतीच्या उमेदवाराला निवडून आणण्यात मोलाची कामगिरी बजावली. या कामगिरीनंतर पुतीन यांच्या कर्तृत्वाला आणि प्रतिमेला रशियात जोरदार झळाळी मिळाली. राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरतेपासून मुक्ती तसेच रशियाचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे 'अच्छे दिन' पुन्हा आणू, हे दुहेरी वचन जोपर्यंतपुतीन पाळतील तोपर्यंत त्यांची लोकप्रियता अबाधित राहील यात शंका नाही.

असे असूनही पुतीन यांना निवडणुकांचा उपचार महत्त्वाचा वाटतो हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. मुसेवेनि किंवा इद्रिस डेबी यांसारखे आफ्रिकन हुकूमशहासुद्धा नियमितपणे निवडणूक घेत. मात्र या निवडणुकांत ते एकमेव उमेदवार असत. अशा कळसूत्री निवडणुकांपेक्षा रशियन निवडणूक वेगळ्या आहेत. नवालनी यांना जरी रोखण्यात आले असले तरी केसिना सोबचाक यांच्या रूपाने पुतीन यांच्यावर धारदार आरोप करणारी प्रतिस्पर्धी उभी आहे. पुतीन यांच्या या गुरुकन्येने मागे उल्लेखलेल्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित राहून पुतीन यांना अडचणीत आणणारा प्रश्न विचारला होता. रेंगाळणारे, असंबद्ध आणि कुत्सित असे उत्तर देताना पुतीन यांचीजुनी असुरक्षितता दिसून आली, असे अनेक निरीक्षकांना वाटले.

नवालनी हेच पुतीन यांच्या असुरक्षिततेमागचे कारण नाही. २०११च्या सार्वत्रिक (आणि २०१२ च्या अध्यक्षीय) निवडणुकांत  पुतीन यांना कडवा विरोध होता. गॅरी कास्पारोव्हसारख्या खंद्या संभाव्य प्रतिर्स्पर्ध्यांना निवडणूक लढायला मज्जाव करण्यात आला होता. निवडणुकांत गैरप्रकाराचे - पुतीन यांना अनुकूल होतील असे - बरेच यशस्वी प्रयत्न घडले. पुतीन (आणि‚ युनायटेड रशिया‘ या त्यांच्या पक्षाच्या) यांच्या अपेक्षित दणदणीत विजयानंतर मॉस्कोच नव्हे, तर अनेक रशियन शहरांत उत्स्फूर्त  निदर्शने झाली. ‘पुतीनशिवाय रशिया!’ या घोषणांनी रशियन शहरांचे चौक दुमदुमले. त्यावेळी अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री असलेल्या हिलरी क्लिंटन यांनी निदर्शकांना आपला जाहीर पाठिंबा व्यक्त केला होता.

पुतीन यांनी निर्दयपणेही निदर्शने मोडून तर काढलीच, पण त्याचबरोबर रशियन व्यवस्थेवर आपले नियंत्रण अजून मजबूत केले. क्लिंटन यांचा हा 'अपराध' पुतीन कधीही विसरले नाही.- क्लिंटन यांच्या २०१६च्या अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकांतल्या पराभवासाठी पुतीन झटले. (ट्रम्प यांच्यासारखा विधिनिषेधशून्य आणि अतिसामान्य दर्जाचा उमेदवार जिंकला हा तर पुतीन यांच्यासाठी बोनसच!) त्यामुळे २०११-२च्या निवडणुकांचे दूरगामी परिणाम सारे जग अजून भोगतोय असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होऊ नये. २०१८च्या निकालानंतर जर रशियात अशीच निदर्शने घडली, तर पुतीन यांची प्रतिक्रिया काय असेल याच्याकडे जगाचे - आणि विशेषतः युरोपीय समुदायाचे - लक्ष असेल.

इतकेच नव्हे तर अजून एका कारणासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची ठरू शकतात. ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत अमेरिकन जागतिक नेतृत्वाची जोरदार पीछेहाट होत आहे. ही पीछेहाट नुसती अमेरिकन  वर्चस्वाचीच नव्हे तर त्याचबरोबर उदारमतवादी लोकशाही मूल्यांचीसुद्धा आहे. ही नेतृत्वपोकळी  भरून काढायला चीन मोठ्या हिरिरीनेपुढे आला आहे. जनतेचा आर्थिक विकास सातत्याने करू, मात्र त्या बदल्यात लोकांनी कायद्याचे राज्य, मानवी हक्क आणि मतस्वातंत्र्य या गोष्टींवर पाणी सोडले पाहिजॆ, असे हे चिनी प्रारूप आहे. अनेक देश या प्रारूपाच्या मोहात पडताना दिसतात.

.............................................................................................................................................

‘हाऊ द बीजेपी विन्स’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4285

.............................................................................................................................................

मात्र या चिनी प्रारूपात लोकशाहीला स्थान नाही. लोकशाहीचा असा उघडउघड त्याग करणे अनेक देशांना अवघड जाऊ शकते. अशा देशांना रशियाचे हे 'हयग्रीव प्रारूप' (हायब्रीड मॉडेल या अर्थाने) आकर्षक वाटू शकेल. लोकशाहीचा अर्थ आणि रूप फक्त निवडणुकांपुरता सीमित करणे, मग बांधील नोकरशाही आणि निवडणूक आयोगाच्या साहाय्याने त्या निवडणूक मॅनेज करणे, अभिजनांवरती आर्थिक विकासाचे तुकडे फेकत त्यांना गप्प करत बाकीच्या जनतेला राष्ट्रवाद आणि गतवैभव पुन्हा आणण्याचे स्वप्न दाखवणे, आणि वर्तमानाला भविष्योन्मुख न करता भूतकालग्रस्त ठेवणे हे या हयग्रीव प्रारूपाचे वैशिष्ट्य आहे. प्रत्येक रशियन निवडणूक हे प्रारूप बळकट व्हायला मदत करते. 

म्हणूनच पुतीन यांच्यावर अपेक्षित असलेला जनमान्यतेचा टिळा लावण्याचा उपचार' एवढ्यापुरतेच या आगामी निवडणुकांचे महत्त्व सीमित असणार नाही. रशियन राज्यव्यवस्था येत्या ५-१० वर्षांत कशी वाटचाल करेल, यावर या हयग्रीव प्रारूपाचे भवितव्य ठरेल.

.............................................................................................................................................

लेखक भूषण निगळे हे साहित्यात रुची असलेले संगणक अभियंता आहेत. ते जर्मनीतील Hemsbach इथं राहतात.

bhushan.nigale@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.