भीमा कोरेगावनंतर : काही निरीक्षणे  

// एक //

आधी भीमा कोरेगावला मग त्याची प्रतिक्रिया म्हणून राज्यभर जे काही प्रतिसाद उमटले, त्यावरून आपल्या राज्याचं पोलीस दल समाज मनाची नाडी ओळखण्यात कसं थिटं पडलं आहे, हे विदारकपणे समोर आलेलं आहे. गेल्या वर्षभरापासून भीमा कोरेगावच्या कार्यक्रमाची तयारी सुरू होती, त्यासाठी गावोगाव बैठका घेतल्या जात होत्या, पोस्टर्स लागलेली होती तरी यावर्षी कोरेगावला लाखो लोक येणार आहेत याची कुणकुण पोलिसांना लागलेली नसावी, यापेक्षा अधू ‘पोलिसी’ दृष्टी कोणती असावी! काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या अखेरच्या काळात मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना अडवण्याच्या घटना घडल्या, अलीकडच्या काळात तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सभात गोंधळ होतोय, पण त्याची कोणतीही आगावू कल्पना पोलिसांना मिळालेली नसते. अलिकडे निघालेले मराठा मोर्चे, त्यात होणारी atrocity रद्द करण्याची मागणी, आधी खैरलांजी आणि आता नितीन आगे हत्या खटल्याच्या लागलेल्या निकालामुळे खदखदणारा असंतोष याची किंचितही चाहूल पोलीस दलाला लागलेली नसावी, यावरून या खात्यात आता जाणत्या आणि माहितगार अधिकारी-शिपायांची उणीव असल्याचं दिसतं आहे.

पुण्याचे पोलीस अधीक्षक, जिल्ह्याचे उपअधीक्षक (गृह) आणि भीमा कोरेगावचे पोलीस निरीक्षक यांना पोलिसी कामाची प्राथमिक अक्षरओळख करून देण्याची गरज आहे, असाही याचा अर्थ आहे. खरं तर, महाराष्ट्राला आग लागणार आहे याची कल्पना न आल्याबद्दल या तिघांनाही आकलन आणि आवाका नसल्याचा ठपका ठेवून निलंबित करायला हवं होतं, पण स्वभावानं नको तितकं मऊ असलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडून अशी कडक कारवाईची अपेक्षा बाळगणं व्यर्थच आहे. मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवण्याचं हे एक षडयंत्र होतं, असाही एक सूर काढला जात आहे. एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री झाल्यानं अनेकांचा उठलेला पोटशूळ त्यामागे असू शकतो. महाराष्ट्राचा पुरोगामीपणा लक्षात घेता, त्यात तथ्य वाटत नसलं तरी त्याची खातरजमा देवेंद्र फडणवीस यांनी करवून घ्यायला हवी, हाही या महाराष्ट्रात उसळेल्या आगडोंबाचा एक निष्कर्ष आहे.

भीमा-कोरेगावला काही अतिभव्य शक्ती प्रदर्शन करण्याची तयारी गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे, असा ​फिडबॅक औरंगाबाद पोलिसांनी मुंबईत मुख्यालयाला पाठवला होता, अशी चर्चा औरंगाबादच्या पत्रकारांत असल्याचं निशिकांत भालेराव या ज्येष्ठ पत्रकार मित्रानं सांगितलं. ही माहिती जर खरी असेल तर, ती माहिती प्राप्त झाल्यावर पोलीस मुख्यालयातील ज्या-ज्या संबधित अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलंय, त्यांना जाब विचारण्याची जबाबदारी गृहखातं सांभाळणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस आणि पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांनी न कचरता पार पाडायला हवी. सतीश माथूर यांचं ‘पोलिसिंग स्कील’ जवळून मला माहिती आहे. छगन भुजबळ यांनी शिवसेनेत बंड करायचं ठरवल्यावर त्यांच्यासोबतच्या प्रत्येक आमदाराला महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून खुश्कीच्या मार्गे नागपुरात सुरक्षित पोहोचवण्याची (यात नागपूरचे तत्कालिन पोलीस आयुक्त असलेले अरविंद इनामदार यांचाही वाटा मोठा होता) आणि नंतर त्या सर्वांची पूर्ण काळजी घेण्याची कामगिरी असो की मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्तारानंतर उसळेल्या हिंसाचारात बजावलेली कळीची कामगिरी, की दोन बड्या नेत्यांचं संभाषण टेप करण्याची अतिउत्साहात झालेली घटना निस्तरणं असो; सतीश माथूर यांनी कुशलपणे निभावलेल्या या अशा अनेक हकिकती मला ठाऊक आहेत. महासंचालक झाल्याच्या खुषीत शैथिल्य आलेलं आहे की काय कळण्यास मार्ग नाही, पण अशात अनेक गंभीर घटनातही सतीश माथूर यांच्यातील कर्तव्यदक्ष पोलीस हरवल्यासारखा वाटतो आहे, हे मात्र खरं!

// दोन //

भारिप-बहुजन महासंघाचे प्रकाश आंबेडकर हे मला आवडणाऱ्या नेत्यांपैकी एक आहेत. त्यांच्यात असलेली सर्वसमावेशकता, कोणत्याही प्रश्नाबाबत व्यापक भूमिका घेण्याची त्यांची सवय, भूमिकेशी प्रामाणिक राहण्याचा त्यांचा अट्टहास, हे त्यांचे गुण वाखाणण्यासारखे आहेत. शक्यतो वायफळपणा, वाचाळवीरपणा न करता नीट अभ्यासांती तयार झालेलं आपलं म्हणणं मृदू शब्दांत पण, ठामपणे मांडणं हे त्यांचं आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. राज्यातील एक अत्यंत आशादायक नेतृत्व अशी प्रकाश आंबेडकर यांच्याविषयीची माझी भावना आहे. केवळ रिपब्लिकनच नव्हे तर त्याबाहेर जाऊन सर्व जाती धर्माच्या लोकांचं नेतृत्व प्रकाश आंबेडकर यांनी करायला हवं आणि संपूर्ण समाजानं त्यांना नेता म्हणून स्वीकारायला हवं, असं मला कायम वाटत आलेलं आहे.

प्रदीर्घ काळ यशस्वी झालेला अकोला ​पॅटर्न, बहुजन समाजाला बरोबर घेऊन एकेकाळी निर्माण केलेली हवा, यामुळे प्रकाश आंबेडकर यांच्याकडे राजकीय क्षेत्राचं कायम लक्ष वेधलेलं असतं आणि मिडियाचे तर ते ‘ब्ल्यू ऑईड बॉय’ आहेत. भीमा कोरेगावचे पडसाद म्हणून प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेल्या बंदच्या आवाहनाला संपूर्ण महाराष्ट्रातून अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळाला हे खरं असलं तरी वास्तवाचा विचार करता, संपूर्ण राज्यभर त्यांचा एकसंध प्रभाव आहे असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. भारिप-बहुजन महासंघाचा प्रयोग कमालीच्या बहरात असतानाही प्रकाश आंबेडकर यांना मानणारे पाच आमदार विधानसभेवर निवडून आलेले नव्हते की, ताब्यात कोणतीही महापालिका नव्हती की, अकोला वगळता एकही जिल्हा परिषदेत सत्ता नव्हती. एक मात्र खरं, प्रकाश आंबेडकर यांच्या प्रभावाची बेटं राज्यात ठिकठिकाणी आहेत. तरीही प्रकाश आंबेडकर यांच्या बंदच्या हाकेला राज्यभर प्रतिसाद का मिळाला असावा याबाबत तीन शक्यता सध्या चर्चेत आहेत.

एक- खैरलांजी ते नितीन आगे या प्रवासातला बराच काळ साचत गेलेला असंतोष व्यक्त करण्याच्या संधीच्या शोधात दलित होते आणि ती संधी कोरेगावच्या निमित्ताने प्रकाश आंबेडकर यांनी मिळवून दिली. दोन- रामदास आठवले यांना शह देण्यासाठी कोणाच्या तरी इशाऱ्यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी हे आंदोलन उभं केलं. तीन- महाराष्ट्रातील दलित जनतेनं आता खरोखरीच प्रकाश आंबेडकर यांचं नेतृत्व स्वीकारण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

परवाच्या बंदमधून तिसरी शक्यता जनतेनं व्यक्त केली असेल तर त्याचं मनापासून स्वागतच आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या राजकारणाचा आजवरचा बाज पाहता दुसरी शक्यता अगदीच गैरलागू ठरते, कारण राजकारण करताना आजवर काही तडजोडी कराव्या लागल्या असल्या तरी प्रकाश आंबेडकर कोणाच्या तरी सांगण्यावरून कोणासाठी तरी पर्याय म्हणून आंदोलन उभं राहण्याच्या खेळीला फशी पडण्याची शक्यता नाही. महाराष्ट्र बंदमधून केवळ पहिली शक्यता व्यक्त झालेली असेल तर प्रकाश आंबेडकर यांना सर्वमान्यत्वासाठी अजून वाट बघावी लागणार आहे. मला मात्र, हा बंद म्हणजे पहिल्या आणि दुसऱ्या शक्यतेची सरमिसळ आहे, असं वाटतं. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि सेना-भाजपला तिसरा समर्थ पर्याय मिळण्याच्या दिशेनं पडलेलं हे एक पाऊल आहे, असंही म्हणायला त्यातून वाव मिळाला आहे.

// तीन //

भीमा कोरेगावच्या निमित्तानं नेतृत्व करण्याची संधी प्रकाश आंबेडकर यांनी अत्यंत अचूक टायमिंग साधत कौशल्यानं निभावलेली असली तरी यानिमित्तानं दलित विरुद्ध सर्व, असं जे काही सामाजिक दुहीचं चित्र निर्माण झालेलं आहे; त्यामुळे प्रकाश आंबेडकर यांच्यासमोर मोठं आव्हान निर्माण झालेलं आहे. अल्पसंख्याक ‘एक’ विरुद्ध बहुसंख्यातले ‘अनेक’ अशी स्थिती निर्माण होते, तेव्हा एखादा समाज शिकला आणि काहींसा संघटित झाला म्हणजे तो संपूर्ण समाजाचं नेतृत्व करण्याइतका प्रबळ झाला असं होत नाही. याला जोड आर्थिक शक्तिमानतेची साथ मिळावी लागते, तेव्हाच शीर्षस्थ नेतृत्वासाठी हवं असलेलं संख्याबळ लोकशाहीत जमा होत असतं.

आज जगात चीनचा बोलबाला आहे त्याची कारणं आर्थिक आहेत. इंग्रजांनी जगावर प्रदीर्घ काळ राज्य केलं त्याचं प्रमुख कारण त्यांच्या आर्थिक क्षमतेत होतं. महाराष्ट्रात मराठा प्रदीर्घ काळ सत्तेत आहेत, कारण त्यांची आर्थिक साम्राज्ये आहेत. यादव, करुणानिधी, जयललिता हीदेखील याचीच उदाहरणे. ( मायावती, ममता बँनर्जी आधी सत्तेत आल्या आणि मग आर्थिक केंद्र बनल्या.) आंबेडकरी समाज आता शिकलाय, गटागटात का असेना संघटीत झालाय, पण त्याने आता एक आर्थिक ताकद म्हणून पुढे यायला हवं. त्यासाठी व्यापारउदीम-उद्योग आदी क्षेत्रांत या समाजाला जम बसवावा लागेल. आर्थिक साम्राज्यातून जात आणि धर्माच्या भेदापलीकडील कट्टर समर्थक मतदारांच्या बँका तयार होतात, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. यापुढे केवळ इतिहासाला कवटाळत बसून चालणार नाही, तर निर्विवाद नेतृत्वासाठी त्या इतिहासाला पाठीवरच्या पोतडीत टाकून, वर्तमानाच्या खांद्यावर मांड ठोकून भविष्याचा वेध घेण्याची आणि काटेकोर एकेक पाऊल उचलण्याची गरज आहे. केवळ दलित आणि बहुजनांच्या भरवशावर नेतृत्व करायचं असेल तर प्रकाश आंबेडकर यांना हे आव्हान पेलावंच लागेल.

//चार //

भीमा कोरेगावच्या प्रतिक्रियेच्या निमित्तानं जे काही अनुभवायला मिळालं त्याबद्दलही लिहायला हवंच. पत्रकारितेत येऊन या वर्षी चाळीस वर्ष पूर्ण झाली. त्यापैकी २५ वर्ष आणि आणखी काही महिने नागपुरात घालवले. नागपूर म्हणजे दीक्षाभूमी, नागपूर म्हणजे रा. स्व. संघाचं हेडक्वार्टर. नागपूर म्हणजे काँग्रेसचा बालेकिल्ला, नागपूर म्हणजे असंख्य चळवळींचं केंद्र. नागपूर म्हणजे उपराजधानी, विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन भरणारं शहर. एक पत्रकार म्हणून अनेक आंदोलनं, मोर्चे, गोळीबार, बाबरी मस्जिद पाडली गेल्यावरची दंगल अंगाला दगड चाटून जात असल्याच्या अंतरावरून पाहिली आणि पोलिसांचा गोळीबार पहिला, गोवारींची चेंगराचेंगरी, पोलिसांनी केलेल्या बळाच्या वापरामुळे हलबाचं हिंसक झालेलं आंदोलन आणि विदर्भवाद्यांचा आंदोलनातला आक्रमकपणा या काळात अनुभवयाला मिळाला. आणखी एक आवर्जून सांगायला हवं, दीक्षाभूमीवर साजऱ्या होणाऱ्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या कार्यक्रमाचं वृत्तसंकलन एक पत्रकार म्हणून बारा वर्ष केलं. दीक्षाभूमीला खेटून असलेल्या बजाज नगर, अभ्यंकर नगरमध्ये राहिलो; दीक्षाभूमीवर येणाऱ्या आठ-दहा लाख लोकांच्या गराड्यात सापडून दोन-तीन दिवस अस्तित्वच गुडूप होणाऱ्या वसंत नगरमध्ये आमचं प्रदीर्घ काळ वास्तव्य राहिलं, पण कधी श्वास कोंडला नाही की जीव गुदमरला नाही की भय दाटून आलं नाही. एवढ्या गर्दीतून, तर कधी अन्य भागात निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण वातावरणात मुलगी शाळेतून किंवा पत्नी कार्यालयातून एकटी घरी कशी येईल, केव्हा येईल याच्या काळजीची निरांजनं माझ्याच काय कोणाही माणसाच्या डोळ्यात कधी पेटली नाहीत. अभिमानानं नमूद करतो, खैरलांजी हत्याकांडानंतर हिंसेचा आगडोंब पेटलेला असतानाही एकटी कार चालवत हॉस्पिटलमध्ये आजारी पित्याला भेटायला येताना आमच्या कन्येला भीतीचा लवलेशही कधी शिवला नाही. अडवलं गेल्यावर हॉस्पिटलमध्ये जायचंय सांगितल्यावर रस्ता करून दिला गेला किंवा पर्यायी रस्ता सांगितला गेला असल्याचा अनुभव आमच्या कन्येच्या पोतडीत जमा आहे!

मे १९९८मध्ये औरंगाबादला बदली झाली तेव्हा घनिष्ठ मित्र असलेले उल्हास जोशी औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त होते. शुक्रवारची दुपारची नमाज अदा झाल्याशिवाय आम्ही पोलीस अधिकारी घरी जेवायला जात नाही, असं ते एकदा म्हणाले. तेव्हा १६ वर्षांच्या विदर्भातल्या वास्तव्याच्या काळात हिंदू-मुस्लीम दंगलीसाठी कुख्यात असणाऱ्या गावातील दंगली कशा प्रचंड प्रमाणात कमी झाल्या आहेत हे लक्षात आलं आणि १९७७पूर्वीचं औरंगाबाद आठवलं. पुढची साडेचार पावणेपाच वर्ष औरंगाबादला असेपर्यंत आंदोलन, मोर्चा कोणाचाही असो औरंगाबादला हेच दडपण अनुभवायला येत असे. एक जरी जोराचा आवाज आला तरी लेकीला घरी आणण्यासाठी धाव घ्यावी लागत असे.  

आता २०१४च्या मे महिन्यात पुन्हा औरंगाबादला परतल्यावर लक्षात आलं; मराठा मोर्चांचा अपवाद वगळता कोणत्याही पक्ष-संघटनेचा मोर्चा असो की आंदोलन; याला अगदी शिक्षकांचा मोर्चाही अपवाद नाही; शिक्षकां(?)नीही तुफान दगडफेक केली... भय इथलं संपलेलं नाही तर ते अजून वाढलेलंच आहे. १ ते ४ जानेवारी या काळात वेगवेगळ्या रंगाचे झेंडे घेतलेली, वेगवेगळ्या पक्षाच्या घोषणा देणारी, आपापल्या नेत्यांच्या नावांचा जयजयकार करणारी टोळकी औरंगाबादपासून ते पुण्यापर्यंत दिसत होती. औरंगाबादच्या ज्या हिंदू-मुस्लीम दंगली भीषण समजल्या जातात, त्यापैकी १९६९ची दंगल मी साक्षात अनुभवलेली आहे, पण तेव्हाही असा विखार, असा जळजळता द्वेष पहायला मिळालेला नव्हता. तेव्हा ‘त्यांनी’ गुलमंडीच्या पलिकडे आणि ‘यांनी’ अलिकडे काय धुमाकूळ घालायचा तो घालावा असा जणू प्रघात होता... आता हिंसाचाराची नवी केंद्रं निर्माण झालेली आहेत, बेभान झालेली ही टोळकी गल्लोगल्ली फिरताना, दगडफेक-जाळपोळ करताना, कुणाचा तरी जाती-धर्मावरून अर्वाच्च्य आणि क्वचित अश्लीलही उद्धार करताना करताना दिसत होती. गावोगावी-गल्लोगल्ली समाजाच्या मनावर अघोरी द्वेषाचे, दहशतीचे व्रण उमटवणारा हा असा समाज आम्हाला अपेक्षित होता? वाटलं, आपण नागपूर सोडण्यात चूक तर केली नाहीये ना?

अशा स्थितीत पोलीस शांत राहिले. ती पोलिसांची अगतिकता नव्हती, असहाय्यता नव्हती, बेफिकरी नव्हती, तर तो समंजसपणा होता. पोलिसांच्या कारवाईनं आगडोंब उसळला असता. अशा अविवेकी, उन्मादी, हिंसाचारी आंदोलकांवर कारवाई समर्थनीयच आहे. त्यात पक्षीय, जातीय, धर्मीय राजकारण आणण्याची कोणतीही गरज नाही.        

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.