दलित सक्षमीकरण लक्षात घेणार की नाही?

भीमा कोरेगाव दंगल आणि त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र बंदच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा राज्यातील दलित विरुद्ध मराठा विरुद्ध ब्राह्मण यांच्यातील त्वेषाचं व द्वेषाचं समीकरण ठळकपणे समोर आलं. भीमा कोरेगावमध्ये २०० वर्षांपूर्वीच्या घटनेचं निमित्त होऊन समाजामध्ये दुही माजत असेल किंवा माजवण्यात काहीजणांना यश येत असेल तर त्याकडे फक्त जातीय समीकरणातून बघता येणार नाही. विजयस्तंभाला नमन करण्यासाठी जमलेल्या दलितांवर मोठ्या प्रमाणात दगडफेक झाली, त्यामध्ये एकाचा बळी गेला, दुसऱ्या दिवशी राज्य बंदची हाक देण्यात आली. बंद दरम्यान काही प्रमाणात हिंसाचारही घडला.

संपूर्ण राज्यात बंद पुकारला होता तरी मुंबई बंदच्या केंद्रस्थानी होती. त्याची कारणंही स्वाभाविक आहेत. मुंबईसारख्या महानगरीचा कारभार ठप्प केला तर मध्यमवर्गाची किंवा ‘आहे रे’ वर्गाची नाराजी ओढवून घेण्याचा धोका पत्करूनही संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधून घेता येतं. मुंबईत बंद घडवण्याची ताकद एकेकाळी समाजवादी आणि डाव्या नेत्यांमध्ये होती, पुढे ती बाळासाहेबांच्या शिवसेनेकडे गेली आणि आता दलित संघटनांच्या हातामध्ये जात आहे. हा बदलत्या काळानुसार घडणारा ‘पॅराडाईम शिफ्ट’ आहे. यामध्ये चूक किंवा बरोबर अशी मांडणी करणं शक्य नाही, योग्यही नाही. मात्र त्यातून दलित समाजाच्या बदलत्या आकांक्षा, वाढती जागरूकता आणि त्या अनुषंगानं बदलणारी आर्थिक-सामाजिक-राजकीय समीकरणं लक्षात घेता येतील.

सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो, तो म्हणजे दलितांच्या वाढत्या आकांक्षा, वेगानं होणारं सक्षमीकरण आणि या समाजाची विकासाच्या दिशेनं होणारी वाटचाल समजून घेण्यात मराठा आणि ब्राह्मण समाज कमी पडत आहे का? ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या एका लेखामध्ये याचा उहापोह करण्यात आला आहे. दलितांमध्ये शिक्षणाचं प्रमाण वाढत आहे. भारतीय मानव विकास सर्वेक्षणानुसार (इंडियन ह्युमन डेव्हलपमेंट सर्व्हे) २०११-१२ ची आकडेवारी पाहता, मराठ्यांमध्ये पदवीधरांचं प्रमाण होतं ८.१ टक्के तर दलितांमध्ये ५.१ टक्के. विशेष म्हणजे २००४-०५ मध्ये मराठ्यांमध्ये पदवीधरांचं प्रमाण ४.६ टक्के होतं, तर दलितांमध्ये १.९ टक्के पदवीधर होते. याचाच अर्थ पुढील सात वर्षांच्या कालावधीमध्ये दलितांमध्ये उच्च शिक्षणाचा वेग हा मराठ्यांच्या वेगापेक्षा कितीतरी अधिक होता. टक्केवारीच्या भाषेत सांगायचं तर दलित पदवीधारकांची संख्या १७१ टक्क्यांनी वाढली, मराठ्यांमध्ये हेच प्रमाण कितीतरी कमी म्हणजे ७१ टक्के इतकं होतं. सद्यस्थितीला म्हणजे २०१७-१८ मध्ये दलित पदवीधरांची संख्या आणि प्रमाणामध्ये यापेक्षा अधिक वाढ झालेली असणार हे निश्चित.

दलितांचं हे सक्षमीकरण लक्षात घेण्यात आणि मुख्य म्हणजे ते स्वीकारण्यात आपण कुठे कमी पडत आहोत, हे मराठा आणि ब्राह्मण तरुणांनी समजून घेण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्यानंतर दलितांच्या प्रगतीसाठी आरक्षण देण्याचा विचार झाला आणि १९५४ पासून शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये तर १९८२ पासून सरकारी कार्यालये आणि सरकारी आस्थापनं, सरकारी मालकीचे सार्वजनिक उद्योग यांमधील नोकऱ्यांमध्ये दलितांसाठी आरक्षण लागू करण्यात आलं. इतर मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसींसाठी देखील आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. पण त्याचं ठोस स्वरूप पुढे आलं ते १९९०मध्ये तत्कालीन व्ही.पी. सिंह सरकारनं मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली. त्यावेळी त्याविरोधात निदर्शनं झाली, अनुसूचित जाती-जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणाविरोधातही सूर उमटले. तेव्हा उच्चजातीयांमधून कितीही विरोध झाला तरी वस्तुस्थिती ही आहे की, त्या आरक्षणाचा फायदा दलित आणि ओबीसी तरुणांना झाला, आणि त्याचा स्वीकार करण्यात कथित उच्चजातीयांना विशेषतः मराठ्यांना जड जात आहे.

गेल्या वर्षी कोपर्डीच्या घटनेचं निमित्त होऊन निघालेल्या मराठा मोर्च्यांनी राज्याचं राजकारण ढवळून निघालं. त्याचा कोणत्या पक्षानं कसा फायदा करून घेतला किंवा कोणाला करून घेता आला नाही, हा मुद्दा इथे चर्चेला घ्यायचा नाही. त्या मोर्च्यांच्या निमित्तानं दिसून आलेली एक ठळक बाब म्हणजे काही वर्षांपासून मराठ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी जोर पकडू लागली आहे. वास्तवात ही मागणी म्हणजे ‘आम्हाला आरक्षण द्या’ याऐवजी ‘त्यांचं आरक्षण रद्द करा’ अशी असल्याची मांडणी केली जातेय. जागतिक अर्थकारणाबरोबर देशाचं अर्थकारणही बदललं आहे. त्याच्याशी जुळवून घेण्यात मराठा समाज तुलनेनं कमी पडला. शेती, सहकार आणि राजकारण; की शिक्षण आणि अर्थकारण, यातून स्वतःच्या गरजांनुसार विचारपूर्वक योग्य निवड करण्याची तितकीशी निकड मराठा तरुणांना भासली नाही का, हा प्रश्न विचारावा लागेल.

आतबट्ट्यातील शेती, शिक्षणाकडे पुरेसं लक्ष न दिल्यामुळे आवश्यक नवीन कौशल्यांचा अभाव, त्यामुळे हुकणाऱ्या रोजगाराच्या संधी हे मराठा समाजाचं खरं दुखणं असल्याचं मत विश्लेषक मांडतात. ज्या आधुनिक अर्थकारणामध्ये तुमची जात विचारात न घेता तुम्हाला कम्प्युटरचं प्राथमिक ज्ञान आहे की नाही, नवीन कौशल्य शिकण्याची तयारी आहे की नाही, बदलते आर्थिक पेचप्रसंग हाताळण्याची क्षमता वाढवणार आहात की नाही या गोष्टी पाहिल्या जात आहेत, तिथं पारंपरिक जातवर्चस्वाची मानसिकता त्रासदायकच ठरणार आहे. ही बाब मराठा तरुण जितक्या लवकर समजून घेतील तितका त्यांचा आणि इतरांचाही फायदा होणार आहे.

दुसरीकडे, वाढत्या शैक्षणिक संधी, वाचन आणि चळवळी यांमुळे दलित तरुणांमध्ये आत्मभान येत आहे, आणि ते वाढत जाणार आहे. याचा अर्थ दलितांसाठी सर्व आलबेल आहे असं नाही. उच्चजातीयांमध्ये अजूनही असलेला जातीचा अहंगंड, त्यापोटी होणारे अत्याचार, दुसरीकडे स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी करावी लागणारी धडपड, ही सर्व आव्हानं दलित तरुणांसमोरही आहेतच. तो वेगळ्या लेखाचा विषय आहे. पण आता हा तरुण बदलला आहे. अनेक पिढ्या सहन केलेल्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक अन्यायाचं रूपांतर आक्रोशात आणि त्वेषात झालं आहे. आपण आता कोणाचेही गुलाम राहिलेलो नाही ही बाबासाहेबांची शिकवण अंगवळणी पडलेला हा तरुण आहे, आणि हे समजून घेऊन स्वीकारण्यात मराठा आणि ब्राह्मणही कमी पडत आहेत.

अनेक पिढ्या सामाजिक उतरंडीच्या तळाशी राहिलेला वर्ग उसळी घेण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा उतरंडीच्या वर असलेल्या वर्गांना धक्के बसणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळे पोकळ अभिमानासाठी किती काळ या सामाजिक उतरंडीचा हिस्सा होऊन राहायचं हा विचारही वरच्या वर्गाला करावाच लागणार आहे. त्याकडे जातीय दृष्टीकोनातून पाहण्याऐवजी सामाजिक आणि आर्थिक पैलूंचा विचार केल्याशिवाय त्यातून सुखरूप सुटका होणार नाही.

.............................................................................................................................................

लेखिका निमा पाटील पत्रकार आहेत.

nima_patil@hotmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.