खालच्या जातीतले आणि जमातीतले नेते जास्त ‘भ्रष्ट’ असतात?

भ्रष्टाचार आणि गुन्हा यांचा जात अथवा संप्रदाय यांच्याशी काही संबंध असतो का? जातीय उतरंडीत जो जितका खाली असतो, तो तितकाच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांशी संबंधित असण्याची (किंवा त्यात पकडला जाण्याची) शक्यता जास्त असते का? अशा प्रश्नांचा धांडोळा घेणं गरजेचं आहे.

एक यादी देतो. सहा वर्ष खटला लढल्यानंतर आणि कैद्यासारखं १५ महिने तुरुंगात राहिल्यानंतर निर्दोष सुटलेले ए. राजा दलित आहेत. त्यांच्यासोबत निर्दोष सुटलेली त्यांची पक्ष सदस्या कनिमोळी मागास जातीतली आहे. अलीकडेच कोळसा घोटाळ्यात सजा झालेले मधु कोडा आणि हत्येच्या प्रकरणात निर्दोष सुटलेले शिबू सोरेन आदिवासी आहेत, दलित मायावती, मागास जातीतले लालू प्रसाद यादव किंवा मुलायम सिंग यादव भ्रष्टाचार वा उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्तीसंचयामुळे भ्रष्ट ठरवले आहेत.

अशी प्रकरणं तत्कालीन राजकीय समीकरणानुसार कमकुवत वा मजबूत होत राहतात. सत्ताधारी जेव्हा या लोकांना चूप करू इच्छितात किंवा त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा या प्रकरणांबाबत असं एखादं पाऊल उचललं जातं, ज्यामुळे बातम्या होतात. त्यातून राजकीय फायदा साधल्यानंतर लगेच सगळं शांत होतं. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सर्वांत जास्त म्हणजे १० वर्षं शिक्षा भोगलेले ओमप्रकाश चौटाला जाट आहेत. त्यांची जात अजून मागास म्हणून घोषित केली गेलेली नाही. पण जातीय क्रमात सवर्णांपेक्षा बरीच खालची आहे.

जरा २००८च्या संसदेत झालेलं ‘कॅश फॉर वोटस’ प्रकरण आठवून पहा. फग्गन सिंग कुलस्ते, अशोक अर्गल आणि महावीर सिंग भगोरा त्यावेळी केल्या गेलेल्या एका स्टिंग ऑपरेशनमध्ये पकडले गेले होते. यात ज्यात राजदीप सरदेसाई यांची तत्कालिन वृत्तवाहिनी सीएनएन-आयबीएन आणि सुधींद्र कुलकर्णी (तेव्हा अडवाणींच्या जवळ होते) यांनी भूमिका निभावली होती. हे तिघे अनुसूचित जाती वा जमातीचे होते. त्या आधी संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेण्याच्या प्रकरणात पकडलेले बसप खासदार नरेंद्र कुशवाहा, राजाराम पाल मागास जातीतले आणि लाल चंद्र कोल दलित होते. या प्रकरणात २००५ मध्ये ११ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. त्यातले सहा भाजपचे, तीन बसपचे, एक काँग्रेसचा आणि एक राजदचा होता.

नि:संशय काही उच्चजातींचे नेतेही यांसारख्या प्रकरणात अडकले आहेत. उदाहरणार्थ सुखराम, जयललिता आणि सुरेश कलमाडी. पण त्यांची संख्या कमीच आहे. आणि त्यांच्यासाठी सुटण्याच्या संधीही जास्त असतात. किंवा मग त्यांचे खटले प्रदीर्घ काळ चालतात. जरा सत्य पहा. सुखराम यांच्या बिछान्यात रोकड सापडली होती. त्यांच्यावर खटला चालला आणि ते दोषी ठरले. पण त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला नाही. ते पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसी. आता वयाच्या नव्वदीत त्यांनी भाजपला जवळ केलं आहे. तिथं त्यांचं पुनर्वसन झालं. हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीआधी ते पक्ष बदलून आपला मुलगा अनिलसोबत भाजपमध्ये गेले. मुलगा आता भाजपचा आमदार आहे आणि राज्यात मंत्री होण्याच्या मार्गावर आहे.

तुम्हाला वाटतं का, की ए. राजा आणि त्यांच्या मुलांचंही भविष्य असंच असेल आणि तेही भाजपमध्ये जातील?

मी पॉप समाजशास्त्र आणि भ्रष्टाचार याबाबत जे जातीयवादी निरीक्षण मांडलं आहे, त्यावर नाराज होण्याआधी चार सत्य उदाहरणांकडे पहा.

पहिलं – सुखराम आणि ए. राजा जेव्हा दूरसंचार मंत्री होते, तेव्हाच त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. दुसरं, सुखराम दोषी ठरले, पण ए. राजा यांना निर्दोष ठरवलं गेलं. तिसरं- एकाच्या बिछान्यात रोकड सापडली होती, पण दुसऱ्याच्या खटल्यात सत्र न्यायाधीशानं विचारलं होतं की, रोकड कुठे आहे? पैसे नसतील तर भ्रष्टाचार कुठे झाला? त्यामुळे निर्दोष सुटका.

चौथं आणि महत्त्वाचं उदाहरण. सुखराम ब्राह्मण आहेत. शक्यता आहे की, त्यांची पावलं पहिल्यांदाच वाट चुकली असावीत. त्यांच्यासारखे लोक साधारणपणे भ्रष्ट असत नाहीत. आणि दलित राजा, त्यांच्याकडून तुम्ही कुठली अपेक्षा करू शकता? हे लोक तर सत्ता आणि वारसा सांभाळूच शकत नाहीत. नेहमीच संशयास्पद!

आता जरा भाजपच्या एका इंटरेस्टिंग प्रकरणाकडे पहा. या पक्षाचे दोन वरिष्ठ नेते वेगवेगळ्या वेळी पैसे घेताना कॅमेऱ्यात पकडले गेले होते. एक, २००३मध्ये उच्चजातीय दिलीप सिंग जूदेव रोख नऊ लाख घेताना पकडले गेले होते. पण त्यांना आनंदानं स्वीकारलं गेलं, निवडणुकीचं तिकीट दिलं गेलं आणि ते पुन्हा खासदार झाले. गंमतीची गोष्ट म्हणजे त्यांना ‘पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है.’ हा फिल्मी स्टाईल डायलॉग मारताना पकडलं गेलं होतं. तेव्हा ते वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये राज्यमंत्री होते. आणि लाच देणाऱ्यासोबत ब्लॅक लेबलचा आस्वाद घेताना कॅमेऱ्यात पकडले गेले होते.

दुसरे, बंगारू लक्ष्मण २००१मध्ये ‘तहलका’च्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये एक लाख रुपयाची लाच घेताना पकडले गेले होते. जूदेव तर राज्यमंत्री होते, बंगारू त्यावेळी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. योगायोगानं ते दलित होते आणि भाजपमध्ये इतक्या मोठ्या पदावर पोहचलेले पहिले (आणि आत्तापर्यंतचे एकमेव) दलित नेता होते. त्यांना भाजपनं पक्षातून निलंबत केलं, अपमानित केलं आणि एकटं पाडलं. ते तुरुंगात गेले आणि त्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये लावण्यात आलेल्या आरोपांचा खटला एकटेच लढत लढत या जगातून निघून गेले. तहलका स्टिंग ऑपरेशनच्या खटल्यात तुरुंगात जाणारे ते एकमेव नेता होते. हे दुर्दैवी वास्तव आहे, पण ते सांगितलं गेलं पाहिजे की, पक्षानं त्यांच्याशी विजातीय असल्यासारखं वर्तन केलं. त्याचवेळी पक्ष जूदेव यांचा मात्र बचाव करत राहिला. हा ‘भ्रष्टाचाराचा जातीयवादी पैलू’ आहे.

हा तर्क न्यायव्यवस्थेवरही लावता येईल? अनेक जान्यामान्या लोकांनी आणि भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनांच्या दिवसांत अण्णा टीमचे मुख्य सदस्य असलेल्यांनी ‘आपले अनेक न्यायाधीश भ्रष्ट आहेत’ असा आरोप केला होता. पण त्यातील केवळ एका व्यकीचं नाव घेऊन तिला टार्गेट केलं गेलं. ते कोण होते? न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन, एक दलित. एका दशकापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे, पण त्यांच्या विरोधात कुठलाही पुरावा मिळालेला नाही. दोन आठवड्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं प्रश्न उपस्थित केलाय की, त्यांच्यावरील खटला बंद का केला जाऊ नये?

तपास केला तर दिसेल की, कामाकाजात गडबड, न्यायपालिकेविषयी अनादर यासाठी एकमात्र उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कर्णन (दलित) यांना तुरुंगात जावं लागलं आहे. पण तीन न्यायाधीश लैंगिक शोषणाच्या आरोपातून निर्दोष सुटले. त्यातील एकाच्या ऐतिहासिक निवाड्यामुळे ए. राजा द्वारा दिली गेलेली १२२ टेलिकॉम लायसन्स रद्द केली गेली होती. सर्व खटले दाबले गेले. एका खटल्यात तर उच्च न्यायालयानं प्रसारमाध्यमांना आरोपांची चर्चा करण्यावरही बंधनं घातली होती. या तीन न्यायाधीशांपैकी दोन तर सर्वोच्च न्यायालयातही बसू लागले, त्यातील एकाला तर निवृत्तीनंतर सर्वशक्तीशाली पद बहाल केलं गेलं. शेवटी हे सांगतो की, यातील कुणीही खालच्या जातीतलं नव्हतं. कारण त्यांच्यावर नेहमी संशय व्यक्त केला जातो,

असं असू शकतं का की, उच्च जातीय मुळातच पूर्णपणे निर्दोष असू शकतो? वा व्यवस्था सामाजिक स्तरांतल्या खालच्या वर्गाबाबत भेदभाव करते? मुसलमानांच्या स्थितीविषयी सच्चर समितीचा अहवाल सांगतो की, ‘भारतातले मुस्लिम बहुसंख्य ठिकाणी, खासकरून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये खूप कमी संख्येनं आहेत. त्यांची संख्या फक्त तुरुंगातच जास्त आहे.’ त्यामुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा ‘आ’ वासून उभा राहतो की – मुसलमान हिंदूपेक्षा जास्त गुन्हेगार असतात? वा व्यवस्था त्यांच्याबाबत भेदभाव करते?

हाच मुद्दा पुढे नेत राजकीय व्यंग्य सादर करणारा एक गट आपल्या लोकप्रिय कार्यक्रमात – ‘ऐशी तैशी डेमोक्रसी’ – आपल्याला आठवण करून देतो की, भारतात फाशीची शिक्षा होणाऱ्यांमध्ये अल्पसंख्याक किंवा खालच्या जातीतल्यांची संख्या जास्त आहे. एखाद्या ब्राह्मणाला फाशी द्यायची असेल तर दोर सैल केला जातो. त्यासाठी त्याला महात्मा गांधींसारख्यांची हत्या करावी लागते.

त्यामुळे काही स्वाभाविक प्रश्न उभे राहतात. भ्रष्टाचार वा गुन्ह्यांमध्ये जेनेटिक्सचंही कुठलं तत्त्व असतं का? वा जगभरात सगळीकडे पोलिस, न्यायाधीश, प्रसारमाध्यमं यांच्यापासून जनमतापर्यंत सारी व्यवस्था वंचित वा खालच्या समूहांबाबत भेदभाव करते? जरा पोलिसांच्या गोळ्या खाणाऱ्या वा तुरुंगात बंद झालेल्या आफ्रिकन-अमेरिकनांच्या संख्येकडे पहा. काही ठिकाणी वंशाला जे स्थान आहे, तेच भारतात जातीला आहे.  भारतात मामला अजून क्लिष्ट होतो, कारण काही अल्पसंख्याक व जातीजमातींनाही याच दरीत ढकललं गेलं आहे.

पूर्वग्रह कायम आहेत. त्याच मेहरबानीमुळे ब्राह्मण सुखराम दोषी ठरल्यानंतरही तुरुंगात जात नाहीत आणि निर्दोष ठरल्यानंतरही ए. राजा यांना ‘चोर’च मानलं जातं आहे. जूदेव यांचं सन्मानानं पुनर्वसन केलं जातं, पण बंगारू लक्ष्मण यांना उपेक्षित केलं जातं. यासारख्या वाईट विचारांनी आपली सुट्टी खराब करण्याबद्दल मी आपली माफी मागतो. पण सत्याचा सामना करण्यासाठी कुठलीही वेळ ठरलेली नसते!

.............................................................................................................................................

अनुवाद - टीम अक्षरनामा

.............................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख https://theprint.in वर २३ डिसेंबर रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

.............................................................................................................................................

लेखक शेखर गुप्ता theprint.in चे एडिटर-इन-चीफ आहेत.

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.