फार फार वर्षांपूर्वी आटपाट नगरात एक सरकारी प्राथमिक शाळा होती...

चालू वर्ष शिक्षण विभागाच्या प्रसिद्धीचं आहे की काय असं वाटण्याजोगं वातावरण अवतीभवती आहे. ही चर्चा कधी सरकारी शाळांची पटसंख्या वाढल्यामुळे होते, तर कधी कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यावरून होते. तर कधी प्रगत शाळांची संख्या वाढल्यामुळे होते. शाळांनी रचनावादाचा अवलंब करून शिकण्याची प्रक्रिया सुलभ केल्याची बातमी वर्तमानपत्रांचे रकानेच्या रकाने भरते, तर कधी शिक्षकांनी कोट्यवधी रुपये लोकसहभागातून मिळवून शाळा डिजिटल केल्याची चर्चा गोरगरीब पालकांमध्ये सरकारी शाळांविषयी आश्वासक वातावरण निर्माण करते. असरचा अहवाल प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता घसरत असल्याची नोंद करतो, तर महाराष्ट्र व केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षा देऊन यशस्वी होणाऱ्यांत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा टक्का वाढल्याचे दिसते. ग्रामीण भागातील बहुतांश विद्यार्थी जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकलेले असतात, या विद्यार्थ्यांनी आपली गुणवत्ता स्पर्धा परीक्षांत वारंवार सिद्ध केलेली आहे. कोणत्याही घटनेविषयी, क्षेत्राविषयी साधकबाधक चर्चा होणं अपेक्षितच असतं, कारण अशा चर्चेतूनच नवनीत गवसतं.

रचनावादानं काय दिलं?

सातारा तालुक्यातील कुमठे बीटच्या शिक्षण विस्तार अधिकारी प्रतिभा भराडे व तिथल्या शिक्षकांनी रचनावादाचा अवलंब करून १०० टक्के विद्यार्थी प्रगत केले. हा बदल अमूलाग्र होता, शिक्षण क्षेत्रात उलथापालथ करणारा होता म्हणून राज्यातील लाखो शिक्षकांनी कुमठे बीटला भेटी देऊन प्रत्यक्ष तिथले अध्यापन पाहिले, त्याचे अनुकरण करून आपापल्या शाळेत विद्यार्थी स्वतःहून शिकतील अशी वर्गरचना केली. परिणामी गेल्या वर्षी राज्यातील ६३,००० शाळा प्रगत झाल्या. म्हणजे या शाळांतील प्रत्येक विद्यार्थ्याने किमान मूलभूत अध्ययन क्षमता प्राप्त केल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांतील प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतीत ठळक नोंद घ्यावी, अशी ही बाब आहे. 'I Do, I Understand' हे पियाजेचं तत्त्व रचनावादाचा मूलभूत आधार आहे. राज्यातील बहुतांश शाळा अध्ययन अध्यापनात याच तत्त्वाचा वापर करत असल्याचे आढळून येते. कोणत्याही अनुदानाविना निव्वळ लोकसहभागातून प्राथमिक शाळा बालस्नेही झाल्याचे मनोहर चित्र दिसते, ते गुणवत्ता असल्यामुळेच. गुणवत्ता आहे म्हणून तर ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजुरांनी आपल्या घामाचा वाटा शाळा समृद्ध करण्यासाठी स्वखुशीनं दिला.

डिजिटल स्कूल - अभिनव प्रयोग

मागील तीन वर्षांपासून डिजिटल स्कूल या संकल्पनेने प्राथमिक शाळांचा चेहरामोहरा बदलून टाकलाय. शाळेतील फळ्याची जागा स्मार्ट बोर्डने घेतलीय, तर खडूऐवजी शिक्षकांच्या हातात पॉइंटर आलाय. प्रोजेक्टर, संगणक, स्मार्ट टीव्ही, टॅब, स्मार्टफोन इत्यादी साधनांचा वापर करून शिकण्याची प्रक्रिया सहजसुलभ झाली आहे. उदाहरणार्थ ग्रहणासारखी क्लिष्ट भौगोलिक संकल्पना डिजिटल क्लासरूममध्ये अगदी सहजसोपी होऊन जाते. राज्यातील जवळपास सगळ्याच प्राथमिक शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. व्यापारी दराने शाळांना वीजबिल आकारलं जातं. आता शाळा डिजिटल झाल्या आहेत, तिथे विजेची आवश्यकता असते. मात्र शाळांना ही व्यापारी दराने केलेली आकारणी परवडत नाही. वीजबिल भरणे होत नाही, थकबाकी वाढत जाते अन् अशा शाळेचा विद्युत पुरवठा बंद केला जातो. परिणामी अनेक शाळांमधील लाखो रुपयांचे डिजिटल साहित्य धूळखात पडलेय.

रचनावाद व डिजिटल स्कूलने पारंपरिक घोकंपट्टीला छेद दिल्याचे चित्र दिसतेय. दोनेक दशकांपूर्वीची पिढी शाळेत असताना पाचवीपासून इंग्रजी हा विषय शिकायला होता. त्या वेळी विद्यार्थी शब्दाचे स्पेलिंग, त्याचा इंग्रजी उच्च्चार आणि मराठीतून अर्थ घोकून घोकून पाठ करत असत. आता मात्र प्राथमिक शाळेत शिकणारा पहिलीचा विद्यार्थी उदाहरणार्थ ‘Little Pup’ ही कविता कृतियुक्त पद्धतीने शिकताना Up, Down, In, Out सारखे शब्द घोकंपट्टी न करता कृतीतून शिकतोय.

लोकसहभाग - पालकांच्या विश्वासाचं प्रतीक

गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील प्राथमिक शाळांनी २१६ कोटी रुपयांचा निधी लोकसहभागातून प्राप्त केला आहे, असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (MSCERT) जाहीर केलेली आकडेवारी सांगते. शाळांमध्ये होणारा गुणात्मक बदल पाहून, तिथल्या शिक्षकांची धडपड पाहूनच खेड्यात राहणाऱ्या, दिवसभर काबाडकष्ट करून आपली उपजीविका भागवणाऱ्या शेतकरी व शेतमजुरांनी सढळ हाताने मदत केली. या प्राप्त निधीतून शाळांच्या भिंती बोलक्या झाल्या, फरशीवर रेखाटने अवतरली, डिजिटल क्लासची उभारणी झाली. एवढी रक्कम लोकसहभागातून प्राप्त होते नि त्यातून प्राथमिक शाळा कात टाकतात, हे प्राथमिक शाळांवर पालकांच्या असलेल्या विश्वासाचे प्रतीक आहे.

इंग्रजी माध्यमाचा बडेजाव

मातृभाषेतून शिक्षण घेणाऱ्या चीनची अर्थव्यवस्था सध्या १२.१ खर्व डॉलर्सवर गेली असून जगाच्या जीडीपीमध्ये चीनचा वाटा ३० टक्के आहे. मध्येच चीनचा विषय घेण्याचे कारण म्हणजे मातृभाषेतून शिक्षण घेणारे चिनी लोक जागतिक पातळीवर कुठेही मागे पडलेले नाहीत, तर चीनने सर्वच क्षेत्रात बलाढ्य देश अशी स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. मुद्दा इंग्रजी भाषेला वा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना विरोध करण्याचा नसून बालकाच्या आकलन क्षमतेचा आहे. भालचंद्र नेमाडे यांच्यासारखे प्रथितयश लेखक स्वतः इंग्रजी विषयाचे प्राध्यापक असूनदेखील प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच घेतले पाहिजे असा आग्रह धरताना दिसतात, यामागे हीच भूमिका आहे. इंग्रजी ही जगाची ज्ञानभाषा आहे, तिचा खोटा विरोध वा दु:स्वास करून चालणार नाही, मात्र ती वयाच्या कोणत्या टप्प्यावर शिकवावी, याकरिता बालकाच्या मानसिक स्थितीचा विचार करण्याची गरज आहे.

विद्यार्थ्यांचा ओघ वळला सरकारी शाळांकडे

गेल्या वर्षी जवळपास चौदा हजार विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी शाळा सोडून जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये प्रवेश घेतला. इथे माध्यम हा मुद्दा गैरलागू ठरतो, त्याहून महत्त्व आहे ते गुणवत्तेला. सरकारी शाळांची गुणवत्ता वाढतेय, ती वाढल्याचे पालकांना जाणवतेय म्हणूनच इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा ओघ सरकारी शाळांकडे वळला. ओसाड पडणाऱ्या शाळा ते ओसंडून वाहणाऱ्या शाळा हा प्राथमिक शाळांचा प्रवास अभूतपूर्व आहे.

कमी पटाच्या शाळांवर गंडांतर

१० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या १३०० शाळा गुणवत्ता नसल्यामुळे नजीकच्या शाळेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या शाळा वाडी-वस्तीवरच्या, डोंगराळ भागातल्या आहेत. मुळात इथली लोकसंख्या आधीच कमी असते, परिणामी शाळांची पटसंख्या कमी दिसते. दहा-बारा वर्षांपूर्वी राज्यात वस्तीशाळा सुरू झाल्या. जिथे छोट्या छोट्या वस्त्या आहेत, जवळपास शाळा नसल्यामुळे तिथली मुले शाळाबाह्य असण्याची शक्यता अधिक होती. छोट्या छोट्या वाडी-वस्तीवरली मुले शाळाबाह्य राहू नयेत म्हणून तिथे वस्तीशाळांची स्थापना करण्यात आली. अशा वस्तीशाळेवर अप्रशिक्षित शिक्षक मानधनावर नेमण्यात आले. लहान गावातली वस्तीशाळा कमी पटसंख्येचीच होती. कालांतराने या शाळांना प्राथमिक शाळांचा दर्जा मिळाला, तिथले शिक्षकही प्रशिक्षित झाले. १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये वस्तीशाळांची संख्या दुर्लक्षित करण्याजोगी नाही. पटसंख्या कमी असल्यामुळे शाळा बंद होतायेत, हे एकवेळ मान्य करता येईल. पण तिथे गुणवत्ताच नाही, असे म्हणणे रास्त नाही.

कंपनी कंपनी! उद्योग उद्योग!

स्पर्धा असली की गुणवत्तेला वाव मिळतो, हे वाक्य सर्वच उद्योगांना लागू पडते. सध्या बाजारात अनेक मोबाईल कंपन्या सेवा पुरवत आहेत, आपापले ग्राहक टिकवून ठेवण्याची स्पर्धा त्यांच्यात लागली आहे. ते टिकवून ठेवण्यासाठी विशेष आकर्षक योजना किफायतशीर दरात उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. दूरसंचार क्षेत्रात नव्याने उतरलेल्या एका कंपनीने इतर कंपन्यांचे कंबरडे मोडलेय. या अटळ स्पर्धेमुळे ग्राहकराजा मनोमन खुशीत आहे, किमान शुल्कात त्याला कमाल सेवा दिली जातेय. पण हेच सूत्र जशास तसे शिक्षणक्षेत्राला लावता येणार नाही. शिक्षण हा मूलभूत हक्क आहे, तो उद्योग नाही. उद्योग नफा कमवण्यासाठी चालवला जातो, तर मूलभूत हक्क माणसाला जगण्याचे बळ देतात. खाजगी शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी मध्यमवर्गीय कुटुंबातील असतात, हे सत्य कुणालाही नाकारता येणार नाही. मग गोरगरिबांचे काय? स्पर्धेत टिकलेच पाहिजे, पण त्याअगोदर तयार होण्याची संधी तरी मिळाली पाहिजे की नाही. घटनादत्त अधिकाराचा उद्योग होणे समाजाला परवडणारे नाही.

शाळाबाह्य कामाबाबत कुणीच का बोलत नाही?

गेल्या तीन वर्षांत शिक्षण खात्याने तब्बल ५२६ जीआर, सर्क्युलर्स, परिपत्रके काढली आहेत. शिक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे, कालानुरूप सुसंगत बदल त्यात झालेच पाहिजेत, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र एवढ्या झपाट्याने खरोखरच बदल होतील की गोंधळाचे वातावरण निर्माण होईल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

सरकारी शाळांमध्ये काम करणारे शिक्षक बुद्धिमान असतात. अनेक चाळणी परीक्षा पास झाल्यावर, तिथे गुणवत्ता सिद्ध केल्यावरच त्यांना नोकरी मिळते. शालेय पोषण आहार, बांधकाम यासारख्या कामात अध्यापनाचे तास बुडतात. जे जे काम शिक्षकाला त्याच्या विद्यार्थ्यांपासून दूर नेते ते ते काम शाळाबाह्य म्हणता येईल. अशा कामाचा परिणाम हा शिक्षकाच्या मानसिकतेवर व विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होतो. जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी म्हणून मुंडन करून निघतात तसे मोर्चे शाळाबाह्य कामे बंद व्हावीत म्हणून निघत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. खरे दुखणे शाळाबाह्य काम असून त्याच्याविरोधात कुणीच काही बोलताना दिसत नाही.

दुसरी बाजू

या महाराष्ट्रात शाळाही नाही शिक्षणही नाही असे म्हणणारे हेरंब कुलकर्णी आहेत, तसेच शाळाही आहे आणि शिक्षणही आहे असे ठणकावून  सांगणारे नामदेव माळी, प्रतिभा भराडे, स्नेहा मगदूम यांच्यासारखे दीपस्तंभही आहेत. या दीपस्तंभाने प्रकाशमान होऊन कोट्यवधी रुपयांचा निधी लोकसहभागातून मिळवून शाळांचा चेहरामोहरा बदलून टाकणारे शिक्षकही आहेत.

कल्पना करा की, तुम्ही आता बाजारात केळी विकत घेण्यासाठी आला आहात. तुमची नजर आता फळविक्रेत्यांना शोधते आहे. दोन केळीवाले जवळ जवळ बसले आहेत. पहिल्या केळीवाल्याने थोड्याफार खराब असलेल्या केळांचा भाव २० रुपये डझन सांगितलाय, आणखी पाच रुपये भाव कमी करायला तो तयार आहे. पण दुसऱ्या केळीवाल्याने चांगल्या केळांचा भाव ४० रुपये डझन सांगितलाय व तो एक रुपयाही कमी करणार नाही. आता तुम्ही कोणती केळी घ्याल? मला खात्री आहे की, तुम्ही ४० रुपये मोजून चांगल्या दर्जाची केळी विकत घ्याल. हाच नियम शाळांनाही लागू करता येईल का? मान्य आहे की शिक्षणाचा बाजार मांडला गेलाय. खरा प्रश्न बाजाराचा अथवा जत्रेचा नसून त्यात प्रत्येकाने आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी केलेल्या धडपडीचा आहे. गेल्या दशकात सरकारी शाळांची पटसंख्या  झपाट्याने  कमी झाली आहे, ही वस्तुस्थिती बाजाराच्या नियमाला अनुसरून आहे. ती टिकवण्यासाठी व वाढवण्यासाठी आज सरकारी शाळा कोणते प्रयत्न करत आहेत, यातच त्यांचे भवितव्य दडलेले आहे. माणसाचा एक स्वभावधर्म आहे, तो म्हणजे यश मिळाले की आपण हे यश मीच मिळवले असे सांगतो. मात्र अपयश आल्यावर त्याला झाकण्यासाठी हजारो कारणांचे पांघरून त्यावर घालतो. एका शायराच्या ओळींचा आधार घेऊन म्हणावसे वाटते,

'हरने के हजारों बहाने होते है

जितने का बहाना एकही होता हैं

वहीं ढूंढो

नाहीतर पुढच्या पिढीला गोष्टी सांगताना, ‘फार फार वर्षांपूर्वी आटपाट नगरात एक सरकारी प्राथमिक शाळा होती,’ अशी सुरुवात करावी लागेल.

.............................................................................................................................................

लेखक बाळासाहेब राजे ग्रामीण भवतालाची स्पंदनं टिपणारे मुक्त लेखक आहेत.

spraje27@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.