मोदी सरकारचा फसलेला साहसवाद

इतके दिवस चलनामध्ये असणाऱ्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा एकाएकी चलनामधून मागे घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे दोन पद्धतीनं पाहायला हवं. एक म्हणजे त्याचा हेतू आणि अमलबजावणी. हेतूबाबत असं दिसतंय की, गेले चार दिवस आपण गवगवा करतोय की, हा काळ्या पैशाच्या निर्मितीवरील जालीम उपाय आहे वगैरे. मात्र सकृतदर्शनी असं दिसतंय की, या व्यूहरचनेमागचा हेतू नकली नोटा आणि दहशतवादाच्या आर्थिक आघाडीला शह देणं हाच असावा. कारण काळ्या पैशाच्या निर्मितीला आणि साठवणुकीला अटकाव करणं हा जर यामागचा हेतू असता, तर नवीन ५०० आणि २०००च्या नोटा आणण्याचं काही कारण नव्हतं. नकली नोटांमागे सगळ्या प्रकारची अव्यवस्थी किंवा अनागोंदी माजून नागरिकांमध्ये घबराट पसरावी. त्यांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळीत व्हावा, अशी खेळी असते. तिला मोदी सरकारला या निर्णयाने शह दिला. याचा दुसरा अनुषंगिक फायदा म्हणजे नगद नोटांच्या स्वरूपात जी बेहिशोबी मालमत्ता होती, तिलाही दणका बसला. या दोन्ही गोष्टी स्वागतार्ह असल्यामुळे सर्वसामान्य माणूससुद्धा खुश होता. आजही आहे. पण आता त्याची जागा चिंता आणि चिडचिडेपणा यांनी घ्यायला सुरुवात केली आहे. कारण या नोटा रद्दीकरणाच्या निर्णयामागे सरकारने जो काही वेळेचा हिशोब करायला हवा होता आणि पर्यायी व्यवस्था तितक्याच कार्यक्षमपणे व्यवहारात येण्यासाठी जी सपोर्ट सिस्टिम, व्यवस्थात्मक कार्यप्रणाली हवी होती, या दोन्ही पातळ्यांवर कुठेतरी सरकारचं गाडं अडखळलं. कारण पाच-सहा दिवसांनंतरही एटीएम सुरळीत नाहीयेत. बँकांमध्ये नोटांचा पुरवठा व्यवस्थित होताना दिसत नाही.

याचा दुसरा एक अनुषंगिक मजेशीर परिणाम असा होतोय की, हॉटेल्स, दुकानदार, सिनेमा थिएटर्स या ठिकाणी रोज वेगवेगळ्या प्रकारच्या नोटा मोठ्या प्रमाणावर जमा होतात. एरवी त्या ते बँकांमध्ये भरतात. पण आता तसे होताना दिसत नाही. कारण त्यांना भीती वाटते आहे की, नोटाच राहिल्या नाही तर काय करणार? त्यामुळे बँकांची आणि सर्वसामान्य माणसांची पंचाईत होते आहे. कारण हा रोजचा जमा होणारा पैसा नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे बँकेत जमा झाला असता तर बँकांच्या माध्यमातून नोटांचा पुरवठा सुरळीत राहू शकला असता. मात्र नवीन नोटा उपलब्ध होत नाहीयेत. परिणामी आहे त्या नोटा खर्च करण्याची किंवा दवडण्याची लोकांची तयारी नाही. त्यामुळे समस्या आणखी गुंतागुंतीची बनली आहे.

हे जे निर्णायक, ठाशीव आणि ठोस पाऊल सरकारने उचललं त्याला व्यवस्थात्मक कार्यक्षमतेचं बळ मिळालं नाही. त्यामुळे चांगल्या निर्णयाची परिणती व्यवहारात विपरीत होऊन सामान्य माणूस वैतागणं आणि या निर्णयाच्या वैधतेबाबतच संशय निर्माण होणं, हे जास्त घातक होण्याची शक्यता आहे. कारण चलनी नोटांना शह देणं आणि काळ्या पैशाला पायबंद घालणं, हे दोन्ही विषय सर्वसामान्य माणसांच्या जिव्हाळ्याचे असले तरी त्याची किंमत आपण किती वेळ मोजायची? आणि किती काळ मोजायची? हा प्रश्न प्रत्येकाला पडू लागला आहे.

आपला देशही खूप गुंतागुंतीचा आहे हेही आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. देशाचा भौगोलिक विस्तार खूप मजेशीर आहे. कानाकोपऱ्यात लोकसंख्या, उद्योगधंदे विस्तारलेले आहेत. दळवळणाची साधनं अजून सगळीकडे सारख्या प्रमाणात कार्यक्षम नाहीत. त्यामुळे बँकांच्या शाखा, खाती, एटीएमसारखी यंत्रं यांचा अजून सर्वदूर फैलाव झालेला नाही. नेट बँकिंग शहरांमधल्या उच्चभ्रू आणि मध्यमवर्गातल्या काही गटांपुरतंच मर्यादित आहे. बाकी बहुतांश लोकांचा अजूनही पर्सनल बँकिंगवरच जास्त भर आहे. तिथं आपण पर्यायी यंत्रणा नीट राबवू शकलो नाही, हे व्यवस्थेतल्या सगळ्या यंत्रणांचं अपयश आहे.

पर्यायी व्यवस्था पूर्वीच्याच कार्यक्षमतेनं सक्रिय बनायला किती वेळ लागेल? दुसरं म्हणजे नोटांची छपाई, त्या छापलेल्या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे जाणं, तिथं त्यांची मोजदाद होणं, तिथून प्रत्येक बँकेनं मागीतलेल्या प्रमाणात नोटांचं वितरण होणं, बँकांकडून त्या त्यांच्या शाखांमध्ये आणि एटीएममध्ये जाणं आणि कमी दर्शनी मूल्य असलेल्या नोटा एटीएम मशीनमधून वितरित होण्यासाठी त्या मशीनमध्ये तांत्रिक सुधारणा करून ती यंत्रं सक्षम बनवणं, या सगळ्याला नेमका किती वेळ लागेल, तो कमीत कमी असावा, त्यासाठी कशा प्रकारची व्यवस्था आपल्याला राबवावी लागेल, याचा एकतर केंद्र सरकारने गृहित धरलेला अंदाज चुकला किंवा ही शक्यताच विचारात घेतली गेली नसावी. कारण पंतप्रधान मोदींनी परवा विधान केलं आहे की, ‘हे सगळं सुधारायला अजून किमान ५० दिवस लागतील. तोवर सबुरी राखा.’ म्हणजे आठ तारखेपासूनचा कालावधी धरला तर जवळपास दोन महिने होतात. असा प्रकार चालणार असेल तर या पद्धतीच्या सुधारणांना मिळणारा लोकमताचा कुठलाही पाठिंबा टिकणार नाही.

त्यामुळे निर्णय चांगला आहे, पण पर्यायी व्यवस्था कार्यक्षमपणे राबवण्यासाठी ज्या यंत्रणात्मक बाबींची तंदुरुस्ती करणं आवश्यक आहे, त्याची खात्री करून जर हा निर्णय राबवला गेला असता, तर ते अधिक इष्ट झालं असतं. परिणामी आता लोकांना होणारा त्रास, त्यातून निर्माण होणारी अस्वस्थता आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यासारख्या सुधारणांबाबत सर्वसामान्यांच्या मनात असणारी आस्था, याला जी ओहोटी लागते आहे, तेही टाळता आलं असतं.

हे मात्र तितकंच खरं आहे की, हा निर्णय हे साहस नक्कीच आहे. हा निर्णय सर्वस्वी पंतप्रधानांचाच आहे किंवा त्यांच्या नेतृत्वाखाली घेतला गेला आहे. त्यांनी हे साहसी पाऊल उचललं आहे याबद्दल काहीच वाद नाही. पण कुठलंही साहस बेबुनियादी असेल किंवा राज्यकर्त्यांच्या अशा निर्णयाला प्रशासकीय सुधारणा, प्रशासकीय व्यवस्थांचं सक्षमीकरण आणि पर्यायी व्यवस्था राबवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या सगळ्या व्यवस्थात्मक सुधारणा यांची जोड नसेल तर चांगल्या हेतूनं केलेली एखादी सुधारणा कशी फसू शकते, त्याचंही हे उदाहरण आहे. त्यामुळे इथून पुढच्या सगळ्याच धोरणांच्या बाबतीत धोरणकर्त्यांना आणि आपल्याला हा शिकण्यासारखा धडा आहे. चमकदार, साहसी, अपूर्व अशा कल्पना निर्माण होणं, त्यांची धडाक्यानं आणि साहसानं अमलबजावणी करणं, हे आवश्यक असलं तरी त्याचे जे संभाव्य कल्पित आणि अकल्पित अनिष्ट परिणाम व्यवहारात संभवतात, त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी ज्या सगळ्या सावधानता आपल्याला बाळगणं भाग आहे, त्याची पूर्वतयारी केल्याखेरीज असं पाऊल उचललं जाऊ नये.

मला व्यक्तिश: असं वाटतं की, रोख रकमेच्या स्वरूपात दडवलेल्या काळ्या पैशाचं एकूण काळ्या पैशातलं प्रमाण फार कमी असावं. देशात निर्माण झालेली एकूण जी बेहिशोबी संपत्ती आहे, त्यापैकी रोख रकमेच्या स्वरूपात दडवून ठेवलेल्या पैशाचं प्रमाण कमी असलं पाहिजे. त्यामागे दोन-तीन कारणं आहेत. एक, असा पैसा नुसताच घरात किंवा इतरत्र ठेवणं जोखमीचं असतं. तो चोरीला जाण्यापासून धाड पडण्यापर्यंत सगळे धोके त्यात संभवतात. दोन, असा पैसा सांभाळायलासुद्धा खूप खर्च येतो. तीन, असा पैसा पडून राहून त्याची अपार्च्युनिटी कॉस्ट खूप असते. चार, अशा पैशाची सतत समांतर अर्थव्यवस्था आणि अधिकृत अर्थव्यवस्था या दोन्हींमध्ये ये-जा चालू असते. ज्याला आपण ‘मनी लाँडरिंग’ म्हणतो. अंगावर व घरात वापरून खराब झालेले कपडे धुवून स्वच्छ करणाऱ्या यंत्रणेला आपण ‘लाँड्री’ म्हणतो. तेच या ‘मनी लाँडरिंग’चं तत्त्व आहे. बेहिशोबी किंवा कर चुकवून जो पैसा जमा केलेला आहे, तो व्यवस्थेमधल्याच अनेक तरतुदींचा फायदा घेऊन अधिकृत व्यवहारामध्ये आणून व्हाइट केला जातो. म्हणजे त्याचं लाँडरिंग केलं जातं. त्यासाठी फ्रण्ट ऑफिसेस तयार केली जातात. अमूर्त वा अस्तित्वात नसलेले व्यवहार होतात. दोन-चार वर्षांपूर्वी सेल कंपन्यांची लाट आली होती. म्हणजे केवळ कागदोपत्री अनंत कंपन्या तयार करायच्या. मग एका कंपनीतून दुसऱ्या, दुसरीतून तिसऱ्या, तिसरीतून चौथ्या असे कागदोपत्री पैशांचे व्यवहार दाखवत शेवटी तो कुठेतरी एखाद्या कंपनीच्या रूपाने बाहेर काढला जातो. असे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. त्यामुळे रोख बेहिशोबी संपत्ती दडवण्यापेक्षा ती कुठल्या तरी मार्गाने व्यवहारात आणली जाते आणि ताबडतोब मालमत्तेच्या स्वरूपात गुंतवली जाते. उदा. जमीन, दागिने, सोने किंवा महागड्या वस्तू. म्हणजे रोख बेहिशोबी संपत्तीचं रूपांतर मालमत्तेत करून मालमत्ता धारण करायची, हा भारतात सर्रास चालणारा प्रघात आहे.

त्यामुळे ५००-१००० रुपयाच्या जुन्या नोटा चलनामधून काढल्यामुळे रोख रकमेच्या स्वरूपात दडवलेला पैसा उजेडात येईल हे खरं असलं तरी त्याचा व्यवहारातला परिणाम मर्यादित संभवतो. कारण मुळात अशा रोखीच्या स्वरूपात फार पैसा असण्याची शक्यता कमी असते. त्याचं एक पर्यवसान आता आपल्याला पाहायला मिळालंही. ५००-१०००च्या नोटा रद्द झाल्याची बातमी समजताच रातोरात सोन्याचे भाव वाढले. म्हणजे त्या पैशाचं ताबडतोब मालमत्ते रूपांतर केलं गेलं. त्यामुळे जुन्या नोटा व्यवहारातून रद्द करणं, पॅन कार्डचा आग्रह धरणं, लोकांना मिळणारे सार्वजनिक लाभ शिष्यवृत्ती, पेंशन, रोजगार हमीमधलं वेतन थेट बँक खात्यामध्ये जमा करणं, वस्तू आणि सेवा करासारखी करप्रणाली राबवणं, दडवलेलं उत्पन्न स्वच्छेनं जाहीर करण्याची लोकांना संधी देणं, हे उपाय करत असतानाच मालमत्ता करही आकारायला हवा. सध्या हा कर काढून टाकलेला आहे. काळ्या पैशाची निर्मिती आणि साठवणूक या दोन्ही रोखण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून मालमत्ता कर लागू करायला सुरुवात केली, तर रोख रकमेचं रूपांतर संपत्तीमध्ये करून बेहिशोबी पैसा दडवण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसू शकेल. मात्र याबाबत सरकारचा दावा असा असतो की, मालमत्ता कर आकारून फार काही उत्पन्न मिळत नाही. म्हणून सरकार ते बंद करतं, पण हा दावा चुकीचा आहे. कारण मालमत्ता कराचा उद्देश जास्तीत जास्त महसूल मिळवणं हा नाही. त्याचा हेतू काही मूठभरांच्या हातात होणारं संपत्तीचं केंद्रीकरणं रोखणं हा आहे. जशा आता ५००-१०००च्या चलनी नोटा चलनातून काढून रोख स्वरूपात दडवून ठेवलेल्या बेहिशोबी पैशावर सरकारने टाच आणलेली आहे, तशीच जर संपत्ती कराची तरतूद पुन्हा लागू केली तर अधिक सकारात्मक परिणाम दिसेल.

लेखक पुण्यातील अर्थविज्ञानवर्धिनीचे संचालक आहेत.

agtilak@gmail.com