अजूनकाही
१. टू जी घोटाळा प्रकरणात सर्व १७ आरोपी निर्दोष असल्याचा निकाल देणाऱ्या सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांनी या खटल्यासंबंधी मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. काही लोकांनी निर्माण केलेल्या अफवा, चर्चा आणि भाकितांवरच हा खटला सुरू होता, असं ते खेदानं म्हणाले. २०११ सालापासून सतत सात वर्षं एकही सुट्टी न घेता मी या खटल्यामध्ये पुरावा शोधत होतो, मात्र माझी सर्व मेहनत वाया गेली. सीबीआय यासंबंधी एकही ठोस पुरावा सादर करू शकली नाही, असं न्या. सैनी यांनी म्हटलं आहे. १५५२ पानी निकालामध्ये न्या. सैनी यांनी लिहिलं आहे की, गेल्या सात वर्षांत सर्व कामाच्या दिवशी मी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत खुल्या न्यायालयात बसून या घोटाळ्यासंदर्भात कोणीतरी पुरावा घेऊन येईल याची वाट पाहत होतो. या खटल्यात एकही साक्षीदार उलटला नाही. यावरून हे स्पष्ट होतं की, सर्व लोक या प्रकरणी अफवा, चर्चा आणि भाकितांच्या मागे पळत होते. लोकांच्या मतमतांतराला न्यायिक प्रक्रियेमध्ये स्थान नसतं.
न्यायिक प्रक्रियेलाही लोकांच्या गावगप्पांमध्ये आणि तथाकथित लोकन्यायालयांमध्ये स्थान नसतं, हे न्या. सैनी यांना एव्हाना कळलं असेल. या आरोपांची राळ उडवून सगळ्या सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं गेलं, त्यातून एक सरकार पडून दुसरं सरकार आलं. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढाईत सीबीआयसारखं हत्यार असूनही हे सरकार टूजी घोटाळ्यात दोषनिश्चितीही साधू शकलं नाही. आता नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून हे सरकार पायउतार होईल का? (कोणी असं पायउतार होत नाही, आपल्याला विचारायला काय जातंय?)
.............................................................................................................................................
२. राज्यसभेत खासदार सचिन तेंडुलकरच्या पहिल्यावहिल्या भाषणात काँग्रेसच्या गोंधळी खासदारांनी व्यत्यय आणला. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर बेफाम आरोप करणारे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेत माफी मागावी, अशी मागणी खासदारांनी लावून धरली. या गोंधळात सचिन तब्बल १० मिनिटं थांबून राहिले. शेवटी गदारोळ थांबत नसल्यानं कामकाज तहकूब करण्यात आल्यानं सचिनला बोलण्याची संधीच मिळाली नाही. भारतरत्न मिळालेल्या सचिन तेंडुलकरला राज्यसभेत बोलू न देणं दुर्दैवी असल्याचं मत समाजवादी पक्षाच्या खासदार जया बच्चन यांनी दिलं.
सचिनला बोलण्याची संधी न मिळणं दुर्दैवी आहेच; पण, देशाच्या पंतप्रधानानं एका राज्याच्या निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठी खालच्या थराला उतरून अत्यंत बेजबाबदारपणे माजी पंतप्रधानावर टीका करणं, त्यासाठी धादान्त खोटं बोलणं हे अधिक दुर्दैवी आहे... तीन वर्षांहून अधिक काळ खासदार असलेल्या सचिन तेंडुलकरला पहिल्या भाषणासाठी आता वेळ मिळाला, ही एक मोठीच घटना आहे, हे बाकी खरं!
.............................................................................................................................................
३. २००३मध्ये सरकारनं मारुती कंपनीमधून निर्गुंतवणूक केली आणि २५ टक्के समभागांची विक्री केली तेव्हा १२५ रुपये प्रति शेअर या भावानं विकल्या गेलेल्या मारुतीच्या शेअरच्या दरात तब्बल ७९०० टक्के वाढ झाली असून शेअरची किंमत १० हजार रुपयांवर पोहोचली आहे. कंपनीचं भागभांडवल तीन लाख कोटी रुपयांच्या घरात असून सर्वाधिक बाजारमूल्य असलेल्या यादीत मारुती पाचव्या स्थानावर आहे. विशेष म्हणजे गेल्या पाच वर्षांमध्ये म्हणजे २०१२ – १७ या कालावधीत कंपनीच्या समभागाचं मूल्यांकन १.४१ लाख कोटी रुपयांनी वधारलं आहे.
ही कंपनी सरकारमधल्या किंवा सरकारशी संबंधित कोणाही नातेवाईकाच्या मालकीची नसल्यानं, तसंच ती प्रत्यक्ष उत्पादनही करत असल्यानं तिचा वृद्धिदर थोडा कमी आहे, हे शेअरग्राहक समजून घेतील अशी आशा करायला हरकत नाही.
.............................................................................................................................................
या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -
http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4299
.............................................................................................................................................
४. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे निकटवर्तीय अजित डोवल यांचा मुलगा शौर्य यानं भाजपमध्ये प्रवेश घेतला आहे. उत्तराखंडमधील हल्दवानीमध्ये झालेल्या भाजपच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य म्हणून ते सहभागी झाले होते. शौर्य यांना राजकारणात उतरवण्याची भाजपनं योजना आखली आहे. राज्यसभेच्या माध्यमातून ते संसदेत येऊ शकतात. लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारीही दिली जाऊ शकते, असंही बोललं जात आहे. उत्तराखंडच्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी ते भाजपचे नेते सतपाल महाराजांच्या समर्थनात चौबट्टाखाल विधानसभा मतदारसंघात प्रचारासाठी उतरले होते. शौर्य हे ‘इंडिया फाउंडेशन’ नावाची थिंक टँक चालवतात. यामध्ये भाजपचे सरचिटणीस राम माधव, संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण आणि वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभूंसारख्या नेत्यांचा समावेश आहे. केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा आणि एम. जे. अकबर हेही शौर्य यांच्या संस्थेशी निगडीत आहेत.
अच्छा, म्हणजे ‘लिव्ह इन’चं कायदेशीर लग्नात रूपांतर झालं, इतकंच ना! डोवल पितापुत्र दोघेही भाजपमध्येच आहेत, असं सामान्यजन आधीपासून गृहीत धरून चाललेले आहेत. अजित डोवल हे अजून अधिकृतरित्या भाजपचे सदस्य नाहीत (तशी त्यांना गरजही नाही म्हणा) ही यातली खरी बातमी आहे!
.............................................................................................................................................
५. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्या घराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर सेल्फीबंदी घालण्यात आल्यानं उत्तर प्रदेशात खुसखुशीत चर्चेला विषय मिळाला. ‘या व्हीआयपी क्षेत्रात फोटो आणि सेल्फी काढणं कायदेशीर गुन्हा आहे. कोणी असं करताना आढळल्यास त्याच्यावर सक्त कारवाई करण्यात येईल’, असं कालिदास मार्गावरील फलकावर लिहिलं होतं. उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी एक ट्विट करून या फलकाची खिल्ली उडवली. त्यानंतर तो हटवण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आदित्यनाथ यांच्या घराकडे जाण्यापासून रोखण्यासाठी हा फलक लावला गेला होता की काय? या देशात, अगदी आदित्यनाथांच्या दारातही सेल्फी काढून घेण्याची हौस फार तर त्यांनाच असू शकते. या देशात यावर बंदी, त्यावर बंदी, हे करू नका, ते करू नका, असं खूप सुरू आहे. जिथं मोदी पंतप्रधान आहेत, तिथं सेल्फीवर बंदी म्हणजे बहुत नाइन्साफी ठरली असती!
.............................................................................................................................................
editor@aksharnama.com
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment