लोक ‘नोटा’कुटीला आले, अर्थतज्ज्ञ बोलू लागले!
पडघम - अर्थकारण
टीम अक्षरनामा
  • इंग्रजीतील काही नियतकालिकं
  • Tue , 15 November 2016
  • काळा पैसा Black Money Demonetisation नोटा रद्द

मंगळवारी रात्री मोदी सरकारने ५०० आणि १००० च्या चलनी नोटा रद्द  केल्यापासून भारतभर सगळीकडे गोंधळ आणि संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. सरकारचे समर्थक या निर्णयाला काळ्या पैशांवरचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ म्हणत आहेत, तर दुसरीकडे सामान्यांना दोन-चार हजारांसाठी तासनतास रांगेत उभं राहावं लागतंय. काळा पैसा असलेल्यांनी आपला नोटा कुठल्या ना कुठल्या मार्गानं बदली करून किंवा सोन्यात गुंतवून टाकल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. परिणामी सरकारचा हा निर्णय कुचकामी आहे का? आपल्याला हकनाक त्रास सहन करावा लागतोय का? असे प्रश्न जनसामान्यांना पडू लागले आहेत. नक्की या निर्णयाचे फायदे आणि तोटे काय याबद्दल तज्ज्ञांमध्येही एक वाक्यता दिसून येत नाहीये. इंटरनेटवरील विविध संकेतस्थळांवर वेगवेळ्या तज्ज्ञांनी आपली मतं मांडली आहेत. त्यातील काहींचा हा संक्षिप्त आढावा. 

१. How Demonetisation Will Boost the Cashless Economy

(https://www.thequint.com/india/2016/11/12/how-demonetisation-will-boost-cashless-economy-rs-500-100-2000-pm-narendra-modi-currency-bank-notes)

क्विन्ट या संकेतस्थळावरील लेखात असं मत मांडलं आहे की, या निर्णयामुळे चलनविरहित अर्थव्यवस्थेकडे (Cashless Economy) आपली वाटचाल होईल आणि याचे अनेक फायदे आपल्याला मिळतील. आर्थिक व्यवहारातील पारदर्शकता वाढेल. सरकारी तिजोरीत जमा होणाऱ्या प्राप्तिकरात वाढ होईल इत्यादी.

२. Before PM’s Announcement, Rumours of Demonetisation Abounded

(https://www.thequint.com/business/2016/11/11/before-pms-announcement-rumours-of-demonetisation-abounded)

हा निर्णय घेण्यात सरकारने अत्यंत गुप्तता पाळली होती. निदान सामान्य लोकांना तरी याची गंधवार्ता नव्हती. परंतु आता अशी माहिती समोर येऊ लागली आहे की, या निर्णयाबद्दल थोड्या थोड्या बातम्या विविध ठिकाणी वेळोवेळी येत होत्या.

३. Less black in cash means more in gold

(http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/Swaminomics/less-black-in-cash-means-more-in-gold/)

Modi move a huge blow to purchasing power, may backfire on PM: Swaminathan Aiyer 
(http://economictimes.indiatimes.com/markets/expert-view/modi-move-a-huge-blow-to-purchasing-power-may-backfire-on-pm-swaminathan-aiyer/articleshow/55324884.cms)

ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ आणि इकॉनॉमिक टाईम्सचे सल्लागार संपादक, स्वामीनाथन अय्यर यांनी या निर्णयाबद्दल प्रतिकूल मत व्यक्त केलं आहे. आपल्या ब्लॉगमध्ये ते लिहितात की, या निर्णयामुळे काळा पैसा रोख पैशाऐवजी सोन्याच्या रूपात साठवला जाईल. तसेच इकॉनॉमिक टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणतात की, या निर्णयामुळे नजीकच्या काळात तरी अर्थव्यवस्थेला मंदीला सामोरं जावं लागेल. हा निर्णय मोदींवर पालटू शकतो अशीही शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

4. PM Modi's Cash Ban Could Boost Budget By $45 Billion

(http://profit.ndtv.com/news/economy/article-pm-modis-cash-ban-could-boost-budget-by-45-billion-foreign-media-1623674)

ब्लूमबर्ग या वृत्तसंस्थेने आपल्या विश्लेषणात असं मत व्यक्त केलं आहे की, या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीत ४५ बिलियन डॉलर इतका पैसा जमा होईल. यामुळे अर्थसंकल्पीय तुट निम्म्यानं कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारला त्यांच्या पायाभूत सुविधा उभारणीच्या योजनांवर अधिक खर्च करणं शक्य होईल. तसंच यामुळे व्याजदर कमी होऊन व्यावसायिकांना त्याचा फायदा होऊ शकतो असाही त्यांचा अंदाज आहे. परंतु सामान्य नागरिक आणि व्यावसायिक आपले खर्च मर्यादित करतील आणि त्यामुळे नजीकच्या काळात अर्थव्यवस्थेत काही प्रमाणात मंदी दिसून येईल.

५. Demonetisation chaotic, will have no impact on black money : Economist 
(http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/demonetisation-chaotic-will-have-no-impact-on-black-money-economist/articleshow/55321764.cms)

इकॉनॉमिक टाइम्समध्ये इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूटमधील प्राध्यापक अभिरूप सरकार याचं मत आहे की, या निर्णयामुळे काळ्या पैशावर विशेष काही परिणाम होणार नाही. कारण बहुतांश काळा पैसा सोनं आणि स्थावर मालमत्तेत गुंतवलेला असतो.

६. Demonetization is a hollow move

(http://www.livemint.com/Opinion/uzvIE84KGXy1xvp06pTazM/Demonetization-is-a-hollow-move.html)

प्रोणब सेन हे अर्थतज्ज्ञ ‘लाईव्ह मिंट’ या संकेतस्थळावरील आपल्या लेखात म्हणतात की, हा एक पोकळ निर्णय आहे. यामुळे असंघटित क्षेत्रावर मोठा आघात होणार असून यातून कदाचित हे क्षेत्र कधीही सावरू शकणार नाही. नुसत्या नव्या नोटा छापण्यासाठी सरकारला १२,००० कोटी खर्च येणार असून तो पैसा देशभर पुरवणं आणि नोटा बदली करून देणं, यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा अंदाजही काढणं अशक्य आहे. 

 

editor@aksharnama.com

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......