सावध ऐका पुढल्या हाका…

गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या दोन विधानसभांचे निकाल लागले आहेत. दोन्हीकडे प्रस्थापितांविरोधी जनमानसिकता स्पष्टपणे समोर आली आहे. गुजरातमध्ये भलेही भाजपला पगडी राखण्यात यश आले आहे, मात्र तब्बल २२ वर्षांपासून निर्विवाद सत्ता असलेल्या गुजरातमध्ये प्रस्थापितविरोधी लाट थोपवण्यासाठी मोदी-शहा दुकलीला कराव्या लागलेल्या कष्टांची जाणीव भक्तांना होणार नाही.

या दोन राज्यांच्या निकालाकडे दूरदृष्टिकोनातून पाहावे लागणार आहे. मोदी लाट कायम आहे, एवढा संकुचित अर्थ त्यातून येत नाही. प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्वाच्या जोरावर सत्ता मिळवणे महत्त्वाचे आहेच, पण मिळवलेल्या सत्तेचे जनहितासाठी नियोजनपूर्वक व्यवस्थापन करणे त्याहून अधिक महत्त्वाचे आहे. ‘पॉवर टेंडस टू करप्ट अॅब्सोल्युट पॉवर करप्टस अॅब्सोल्युटली’ या जॉन एमरिख एडवर्ड डालबर्ग यांच्या वचनातून या दोन्ही निकालांकडे पाहावे लागेल.

निर्विवाद सत्तेतून सत्ताधाऱ्यांच्या मनात एक अहंभाव निर्माण होतो. आपण करू त्यातच जनतेचे हित सामावलेले आहे, असा एक चुकीचा गंड निर्माण होत असतो. म्हणून तर लोकशाही शासनपद्धतीत प्रभावी विरोधी पक्षाची गरज प्रतिपादित केलेली आहे. जनहिताच्या एखाद्या मुद्द्यात आपलेच दृष्टिकोन कसे योग्य आहेत, या गैरसमाजाला छेद देत त्यातील उणीवा जगजाहीर करण्याचे कर्तव्य जबाबदार विरोधी पक्षाकडून बजावले जाणे अपेक्षित असते. जनकल्याणासाठीच्या धोरणातील सत्ताधाऱ्यांची मते आणि विरोधकांनी व्यक्त केलेली मतांतरे यातून सर्वसमावेशक असा तर्क निघणे अपेक्षित असते. कर्तव्याप्रती एकांगी दृष्टिकोनाचा आग्रह, एखाद्या भूमिकेबाबतचा अट्टाहास, विकासाबद्दलच्या एकारलेल्या भूमिका यासुद्धा डालबर्थ यांच्या ‘अॅब्सोल्युट करप्शन’ या संकल्पनेत मोडतात.

मोठ्या अपेक्षेने लोकांनी सोपवलेली सत्ता त्या अपेक्षापूर्तीसाठी राबवण्यात तुम्ही फारसा रस दाखवत नसाल तर लोक तुम्हाला पर्याय शोधत असतात. गुजरातमधील जनतेला राहुल गांधी यांच्या रूपाने हा पर्याय दिसला. अन्यथा १८२ जागांपैकी १५०चे मिशन ठेवणाऱ्या रणनीतीकारांना ९९ वर समाधान मानण्याची वेळ आली नसती. कशीबशी सत्ता संपादन करता आलेल्या भाजपसाठी आणि मुख्यत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी ही धोक्याची घंटी आहे. एकाच वेळी सर्व समाजघटकांना समाधानी करता येणे प्रत्येकासाठी अशक्यप्राय असते हे मान्य करूनही मोदी यांनी आता आपल्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यास हरकत नाही.

काळा पैसा, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ, रोजगारनिर्मिती, नव्या भारताची उभारणी अशा मुद्द्यांचा जाहीरनामा आणि प्रत्यक्षातील वाटचाल भक्तांच्या मांदियाळीपासून दूर राहून तपासावी लागले. विमुद्रीकरण, जीएसटी, एफआरडीआय अशा वित्तीय आघाडीवरील सर्वच मुद्द्यांमधील धरसोडपणाचे धोरण आता सर्वसामान्य जनतेला लक्षात यायला लागले आहे. त्यामुळे २०१९पर्यंत गत साडेतीन वर्षांत केलेल्या चुका सुधारण्याची संधी गुजरातच्या जनतेने काट्यावरील सत्ता देऊन भाजपच्या पदरात पडली आहे. ही संधी वारंवार मिळेलच याची शाश्वती नसते. पुढच्या वर्षी काही निर्मायक राज्यांच्या विधानसभा आहेत. २०१९ची लोकसभा डोक्यावर आहे.

निरकुंश सत्ता मिळाल्याची हवा सत्ताधारी पक्षाच्या डोक्यात गेली की, त्यांचा जनतेपासूनचा संपर्क कमी होतो. सर्वसामान्य जनतेनेच ती दिल्याचे वास्तव नाकारण्याएवढा उन्मत्तपणा अंगी येतो. हा उन्मत्तपणाचा फुगा गुजरातच्या जनतेने फोडला आहे. राहुल गांधी यांना ट्रोल करून, भक्तमंडळीच्या माध्यमातून टार्गेट करूनही गुजराती जनतेला ते विश्वासार्ह वाटत असतील, तर भाजपच्या विश्वासार्हतेवर शंका निर्माण झाल्याचे वास्तव मोदींना स्वीकारावे लागेल. अन्यथा पुन्हा जनता आपला पर्याय उभा करेल. पूर्वीचे सरकार कसे होते हे वारंवार ऐकण्यासाठी लोकांनी तुम्हाला सत्ता दिलेली नाही, हे घरच्या मतदारांनी मोदीप्रणीत भाजपला ठणकावून सांगितले आहे. रोजगारनिर्मिती करण्यात आपल्याला अपेक्षित पल्ला गाठण्यात आलेले अपयश, आर्थिक सुधारणा राबवण्यात झालेली घाई, या गोष्टीबद्दलची विनम्र कुबली देण्यातच पंतप्रधान मोदी आणि भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचे हित सामावले आहे. आकर्षक घोषणा करून गुंतवणूक वाढत नसते. त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. उद्योगस्नेही कायद्याच्या आधारे नव्या प्रकल्पांना उभारी द्यावी लागते, हे पंतप्रधान मोदींना उमजायला हरकत नाही.

स्थानिक मुद्द्यांच्या सोडवणुकीमुळेच विकास झाल्याची पोचपावती खेड्यापाड्यांतील जनता देत असते. दैनंदिन गरजांच्या पूर्ततेसाठी झगडणाऱ्या गोरगरिबांना, लोकलमध्ये धक्के पचवत आयुष्य काढणाऱ्या नोकरदारवर्गाला आणि हमीभावासाठी अपेक्षेने सत्ता दिलेल्या शेतकऱ्यांना तुमच्या कल्पनांचे बुडबुडे आणि बुलेट ट्रेनच्या लंब्याचौड्या बाता किती काळ आकर्षित करू शकतील? याचा आढावा उर्फ चिंतन करण्याची ही वेळ आहे. रोजगारनिर्मितीतील अपयशाची परिणती म्हणून पाटीदार, महाराष्ट्रात मराठा व अन्य राज्यांत सुशिक्षित वर्ग असंतोष व्यक्त करतो आहे. विकासाऐवजी अन्य थोतांड व कर्मकांडांना महत्त्व देण्याच्या तुमच्या मानसिकतेमुळे माणसापेक्षा तुम्हाला प्राण्यांचा कळवला जास्त वाटू लागला. म्हणून तर गुजरातमध्ये पटेल, मेवानीसारखे युवानेते यशस्वीपणे सरकारला आव्हान निर्माण करताना दिसत आहेत.

हाच संदेश हिमाचल प्रदेशातील जनतेने वीरभद्रसिंग यांना दिला आहे. निर्विवाद सत्ताधाऱ्यांना जनतेने दिलेला इशारा, राहुल गांधी यांचे प्रगल्भ राजकारण आणि संभाव्य काळात विरोधी पक्षाच्या प्रभावी सक्रियतेचे संकेत अशा विविध अर्थाने या दोन्ही राज्यांतील विधानसभा निकालाचे स्वागत करायला हवे. पूर्वीच्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्याचा धडा या निकालाने सत्ताधारी भाजप आणि जबाबदार विरोधी पक्ष बनणाऱ्या काँग्रेसला मिळाला आहे. अपेक्षांच्या कसोटीवर उतरण्यात अपयश आल्यावर जनता आपला पर्याय शोधू शकते, हा गुजराती जनतेने दिलेला इशारा मोदींना समजला असेल हे मात्र निश्चित आहे.

.............................................................................................................................................

हा लेख १९ डिसेंबरच्या दै. एकमतच्या संपादकीय पानावर प्रकाशित झाला आहे. पूर्वपरवानगीने पुनर्प्रकाशित.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4299

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर लातूरस्थित पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.