गुजरातमध्ये भाजप जिंकली, पण काँग्रेसही फारशी हरलेली नाही!

दीडशे जागांचं स्वप्न बाळगलेल्या भाजपला शतकासाठी अखेरपर्यंत निकराचा लढा द्यावा लागला. निकालाच्या अखेरच्या टप्यापर्यंत भाजप शंभरच्या अवतीभोवती फिरत होती. याचा अर्थ सगळ्याच लढती खूपच चुरशीच्या झाल्या. शंभरीचा संघर्ष करणारा भाजप अखेर ९९ वर थांबला. दुसरीकडे सत्तेचं स्वप्न पाहिलेला काँग्रेस मात्र अपयशात वाढलेल्या जागा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत वाढलेली मतं यात ७७ जागा जिंकून समाधानी आहे. या निवडणुकीत भाजपचा विजय कौतुकाचा आहे की, काँग्रेसची वाढलेली ताकद महत्त्वाची आहे, हे मुद्दे आपापल्या दृष्टिकोनावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्यापलीकडे इथे मुख्य मुद्दा कोण कसं लढलं आणि कोणत्या परिस्थितीत लढलं, हे लक्षात घेऊन यातल्या महत्त्वाच्या गोष्टींना अधोरेखित करावं लागेल. कारण गुजरातची निवडणूक राजकारणाच्या मूल्यांपासून भरकटलेली होती. विकासाच्या राजकारणाला जास्तीत जास्त कशी तिलांजली देता येईल, यासाठी जणू काही जाणीवपूर्वक आपलं बळ खर्च करत होती. तरीही या निवडणुकीचे निकाल मात्र अनेक समज-गैरसमजांना शांत करणारे आहेत.

या निकालातून सरळ सरळ असं दिसतं की, दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये समाधान आहे. असं समाधान असणं ही बाब खचितच लोकशाहीसाठी पूरक मानावी लागेल. कारण भाजपला सत्ता राखल्याचा दुहेरी आनंद आहे. तर काँग्रेसला कडवी झुंज देत यशाच्या जवळ पोहचता आल्याचा आनंद निश्चित आहे. लोकशाही मूल्य ज्या समाजात व्यवहाराच्या स्तरावर रुजलेली असतात, त्या समाजात एकेरी आनंदाच्या किंवा एकेरी दुःखाच्या गोष्टी जास्त काळ टिकत नाहीत.  हे या निवडणूक निकालानं सांगितलं आहे.

या निवडणुकीत भाजपसमोर अनेक आव्हानं होती. तशी ती काँग्रेस समोरही होती. भाजपकडे आव्हानावर मात करण्यासाठी ‘सरकार’ नावाची यंत्रणा हाताशी होती. सरकार आपलं असणं याचे अनेकानेक फायदे असतात. हे दोन्ही पक्षांनी अवलंबलेलं व अनुभवलेलं हत्यार आहे. भाजप ज्या परिस्थितीत ज्या गोष्टींच्या आधारावर लढला, ते पाहता भाजपचं हे यश फारच तोकडं आहे. सत्ता व यंत्रणा या भाजप सोबत होत्या. सत्तेत असल्यामुळे भांडवलदार सोबत असतात. त्याचा फायदा प्रत्यक्ष निवडणूक जिंकण्यासाठी करून घेता येतो. तो भाजपनं नैतिक-अनैतिकतेच्या चौकटी ओलांडून वापर केला यात शंका घ्यायला वाव नाही. हा वापर व उपयोग काँग्रेसदेखील करत आली आहे. फरक फक्त प्रमाणाचा आणि मूलभूत गोष्टीचा असू शकतो. अशा फ़रकाला यश मिळाल्यानंतर चर्चेच्या पलीकडे महत्त्व नसतं... त्यामुळे अंतिमतः सत्ता भाजपला मिळाली हेच खरं! सत्ता भाजपाला मिळाली हे जरी वरवर वाटत असलं आणि मोदी त्याला ‘दुहेरी आनंद’ असं म्हणत असले तरी त्यांच्या अनुपस्थितीत गुजरातमध्ये जी खदखद आहे त्याचा परिणाम निवडणुकीत दिसला आहे. त्यामुळे यावेळच्या सत्तेला वाळवीचं ग्रहण लागलेलं आहे हे भाजपनं विसरू नये. त्यातच ते गुजरातमध्ये लागलं आहे. त्यामुळे त्याकडे जगानं अधिक गंभीरपणे पाहणं स्वाभाविक होते.

निवडणुकीत काय झालं? कोणी किती खालची पातळी गाठली, यापेक्षा कोण जिंकलं, कसं जिंकलं याची चर्चा अधिक होत राहिल. गुजरात भाजपनं अडचणीच्या काळात जिंकलं याचं क्रेडिट त्यांच्या ‘नियोजनाला’ द्यावं लागेल. खरं तर गुजरातमध्ये भाजपचा विजय जवळपास सगळ्यांनी गृहीत धरलेला होता. पंतप्रधानांना व त्यांच्या सर्वाधिक हुकमी मानल्या जाणार्‍या राष्ट्रीय अध्यक्षांना त्यांच्या भूमीत संघर्ष करावा लागला, ही यातली महत्त्वाची बाब आहे.

गुजरातची यावेळची निवडणूक अनेक कारणांनी भाजपला अवघड होती. तरी त्यांनी मोठे प्रयत्न करून आणि सगळी शक्ती पणाला लावून यश मिळवलं. भाजपच्या यशाच्या विश्लेषणात फार मुद्दे नाहीत, पण त्यांच्या अपयशात मात्र अनेक मुद्दे येत राहतील. त्याचबरोबर या निवडणूक निकालातील काँग्रेसच्या यशाकडे कसं पाहायचं, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. काँग्रेससमोर नेतृत्वापासून अनेक आव्हानं होती. महत्त्वाचं आव्हान आर्थिक होतं. कारण भाजपबद्द्ल नाराजी असताना त्यांच्या विरोधात लढायला किमानपक्षी जो पैसा लागतो, तो काँग्रेसकडे नव्हता. कारण निवडणुकीच्या राजकारणात आपला माहोल निर्माण करण्यासाठी जे किमान कार्यक्रम घ्यावे लागतात, त्यासाठी लागणार आर्थिक बळ काँग्रेसकडे नव्हतं. साधी बॅनरबाजी करण्यातदेखील काँग्रेस मागे होती.

यावेळी जनसामान्यांच्या मनात सत्ताधारी पक्षाबद्दल जी काही विरोधाची किंवा नाराजाची भावना होती, तीच काय ती काँग्रेसची पुंजी होती. तिच्या जिवावरच काँग्रेस सत्तेच्याजवळ जाऊ शकली. या लढाईत केशुभाई पटेल जर काँग्रेस सोबत असते तर सत्तेच्या जवळ गेलेला हा पक्ष मोदीप्रणित गुजरात भाजपला सत्तेबाहेर ठेवू शकला असता!

जर-तरच्या शक्यतांच्या पलीकडे जाऊन पाहिलं तर असं दिसतं की, काँग्रेसच्या यशात मोदीप्रणित भाजपच्या धोरणात्मक विषयातील अपयशाची छाप आहे. त्यामध्ये शेतमालाला हमीभाव हा मुद्दा आहे. त्यामध्ये मोदी सरकारच्या शेतीविषयक धोरणाच्या अपयशाची छापदेखील आहे. आर्थिक धोरणांचं अपयशदेखील त्यात आहे, असं मानावं लागेल. त्यात सगळ्यात महत्त्वाचा ग्रामीण तरुणाईचा ओघ काँग्रेसच्या दिशेनं गेलेला दिसत आहे. काँग्रेसच्या गुजरातमधील यशात जागा व मतांच्या पलिकडे एक कंगोरा आहे. तो नव्या वोटबॅंकेचा आहे. ही नवी वोटबॅंक तशी जुनीच आहे. दलित मुस्लिम मतं काँग्रेसकडे आपला एकमेव राजकीय पर्याय म्हणून सरकत आहेत. याला नवी वोटबॅंक यासाठी म्हणावं लागतं, कारण दलित-मुस्लिम मतांची विभागणी या निवडणुकीत तुलनेनं कमी झालेली आहे. यात शेती करणाऱ्या समूहांचा सहभाग असल्यानं ही भरीव वोट बॅंक तयार होताना दिसत आहे. त्यामुळे काँग्रेसचा सत्ता न मिळालेला हा विजय पक्षाच्या दीर्घकालीन हिताचा ठरू शकतो, असं म्हणायला वाव आहे.   

भाजप सत्ता कशी राखू शकली? पहिला मुद्दा, संघटन कार्यक्षम सक्रिय व निवडणुका जिंकण्यासाठी सर्व स्तरावर सजग होती. दुसरीकडे सबंध देशातील भाजप २०१९ च्या ओढीनं गुजरातमध्ये येनकेन प्रकारे लढत होती. शहरी-ग्रामीण प्रचाराचं नेमकं नियोजन होतं. हार्दिक पटेल सारखे नवीन फॅक्टर पोलिटिकली रोखण्यासाठी विशिष्ट रणनीतींचा अवलंब केला गेला होता. त्यामध्येही त्यांना तुलनेनं अधिक चांगलं यश मिळालेलं आहे. त्याचबरोबर मतदार यादीतील ‘पेजप्रमुख’ ही थेट मतदान घडवून आणण्याची यंत्रणा भाजपनं उत्तमरीत्या वापरलेली आहे. हे सगळं भाजपचं मोठेपण दिसत असलं तरी भाजपला मिळालेल्या मर्यादित यशात त्यांचा व्यापक स्तरावरचा पराभव आहे. ‘काँग्रेसमुक्त भारता’च्या भाजपच्या स्वप्नाला गुजराती जनतेनं दिलेला कौल, हे भाजपला स्वत:च्या घरात आव्हानं निर्माण झालं आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

गुजरातची निवडणूक जिंकणं दोन्ही पक्षांसाठी महत्त्वाचं होतं. पण तरीही ही निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यावरून आजवरच्या इतिहासात सर्वाधिक भरकटलेली होती. भाजपला स्वतःच्या बाजूनं निवडणुक कुठे न्यायची याचा सूर शेवटपर्यंत सापडत नव्हता. कारण मोदींच्या भाषणात नको तितकं काँग्रेसशी निगडीत मुद्यांनाच महत्त्व होतं. काँग्रेस काही तरी चूक करेल आणि आपल्याला मुद्दा सापडेल, अशी एक प्रकारे वाट पाहिली जात होती की, काय असं वातावरण निर्माण झालं होतं. भाजपने हार्दिक सीडी प्रकरण अंगलट आल्यानंतर स्वतःच्या वतीनं अंगलट येईल असा मुद्दा दिला काँग्रेसला दिला नाही. आणि राहुल गांधींच्या गंभीर प्रश्नांना उत्तरंही दिली नाहीत. तसंच गुजरातचा पुढचा विकासाचा अध्याय काय असेल याचीही चर्चा केली नाही. काँग्रेसच्या प्रचारातच आपल्या मुद्द्यांचा शोध भाजपला घ्यावा लागणं हे केवढं मोठं अपयश आहे! गुजरातचx मुख्यमंत्रीपद जवळपास दीड दशक सांभाळलेल्या आणि सध्या देशाच्या पंतप्रधानपदावर विराजमान असणार्‍या व्यक्तीला जर विकासाचा मुद्दा आग्रहीपणे मांडावासा वाटला नसेल तर आपली देश म्हणून वाटचाल कशी असणार आहे? विकासाचा डांगोरा पिटणार्‍यांनी निवडणुकीच्या मैदानात यावर का बोलू नये? त्यामुळे एकदंर असं दिसतं की, भाजप निवडणुकीच्या राजकारणात विजयी पताका वाढवत असला तरी त्यामध्ये दीर्घकालीन धोरणांना व दीर्घकालीन राजकारणाला फारसं महत्त्व दिसत नाही. दीर्घकालीन हित अजेंड्यावरून बाजूला झाल्यावर सगळ्याच दीर्घकालीन मुद्यांचं मोल कमकुवत होणं स्वाभाविक आहे. केवळ निवडणुकीचा फड जिंकण्यासाठी काहीही करायची तयारी ठेवणं हीच काय ती आपली ॲचिव्हमेंट आहे, अशा मानसिकतेला या निकालानं आव्हान दिलं आहे. 

या निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेलं यश निश्चितच मोठं आहे. गुजरातच्या एकंदर ग्रामीण भागात १२७ जागा होत्या. त्यापैकी तब्बल ७१ जागा काँग्रेसला मिळाल्या आहेत. याचा अर्थ ग्रामीण भागातील नाराजीला काँग्रेसनं आपल्याकडे वळवण्यात यश आलं आहे. गुजरातचा ग्रामीण कौल हा सत्ता परिवर्तनासाठी दिलेला कौल मानावा लागेल. गुजरातच्या ग्रामीण भागातील कौलाकडे  देशाच्या आगामी राजकारणाच्या दृष्टीनं महत्त्व आहे. भाजपबद्दलच्या ग्रामीण नाराजीची मोट काँग्रेस आगामी काळात कशी बांधणार आहे, यावर काँग्रेसचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. त्यातच गुजरातच्या निमित्तानं काँग्रेसला हे लक्षात घ्यायचं आहे की, आपल्याला शहरी समाज का नाकारत आहे? शहरी समाजाला परिवर्तन नको आहे? की आपण पक्ष म्हणून जे काही करत आहोत, त्यातच काही तरी धोरणात्मक बदल करायला हवेत? गुजरातची एकंदर निवडणूक ही काँग्रेससाठी सर्व बाजूंनी मोठी शिकवण आहे. शहरी समाज का काँग्रेसकडे वळत नाही, हे जसं महत्त्वाचं आहे, तसा ग्रामीण का वळला याचं अधिक खोलात जाऊन समजून घेतलं तर त्याचा देशस्तरावर काँग्रेसला विस्तारासाठी फायदा होऊ शकतो.

गुजरातच्या निवडणुकीनं काय दिलं? तर विरोधी पक्षांना लोकशाहीत लढण्याचं नैतिक बळ दिलं. आत्मविश्वास दिला. भाजप विरोधात लढण्यासाठी काय करायला हवं याचे अनेकानेक मुद्दे दिले. मतांच्या बाजूंनं पाहिलं तर असं दिसतं की, भाजपला या निवडणुकीत १ कोटी ४७ लाख मतं मिळाली, तर काँग्रेसला १ कोटी २४ लाख मतं मिळाली. आणि इतरांना जवळपास २५ लाखाहून अधिक मतं आहेत. म्हणजे जे मतदान झालं आहे, त्यात जवळपास अर्धी मतं ही भाजप विरोधात आहेत. ज्या भाजपचं असं म्हणणं होतं की, गुजरातमध्ये आमच्या पक्षाचे १ कोटी ३ लाख अधिकृत (मिस कॉलवाले सुद्धा) फॉलोअर्स आहेत, तिथं भाजपला मिळालेली मतं पाहता, फॉलोअर्सच्या घरातील किमान दुसरं मत सगळीकडे भाजपला मिळालेलं दिसत नाही. जिथं २२ वर्षं सत्ता राहिली, जिथं भाजपनं सामाजिक-धार्मिक अशी अनेकानेक ‘मॉंडेल’ राबवली, तिथं मतदानात बरोबर अर्धे लोक दुसर्‍या प्रवाहात आहेत. हे वास्तव भाजप विरोधकांना समजून घ्यायला गुजरात निवडणुकीनं वाव निर्माण केलेला आहे. आगामी काळात भाजपला राजकीय आव्हान फक्त मुद्यावर असून चालणार नाही, तर त्यात विरोधी मतांची गणिती आडाखेही बांधावे लागणार आहेत. एकंदर, मोदीप्रणीत भाजपच्या विरोधात लढण्याची समज या निमित्तानं विकसित होऊ शकते. किमान याक्षणी राहुल गांधी पर्याय म्हणून नाही पण दमदार विरोधक म्हणून तरी पुढे येऊ शकतात, असा विश्वास काँग्रेस पक्षापलिकडच्या हितचिंतकांपर्यंत पोहचवला गेला, असं वातावरण या निकालामुळे तयार झालं आहे.

भाजपला या निवडणुकीनं शिकवण दिली. अमित शहा असो वा मोदीजी सर्वांना काळाचं बंधन आहे. त्यातच मोदी-शहा या जोडीला आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करावे लागतील. राज्यातील सत्ता व केंद्रातील सत्ता मिळवण्याचे निकष वेगवेगळे असतात असू शकतात. अमित शहांच्या निवडणूक व्यवस्थापनालाही मर्यादा आहेत. कारण गुजरातपुरतं असं दिसतं की, तिथं दबलेल्या समूहांच्या अस्मितांचा आवाज असणार्‍यापैकी जिग्नेश मेवानी व अल्पेश ठाकूर यांच्यासारखे भाजपचं नेमकं आव्हान व मर्यादा समजणारे तरुण विधानसभेत आले आहेत. चळवळीत कार्यकर्ता म्हणून वावरणं आणि लोकप्रतिनिधी या नात्यानं नेता म्हणून वावरणं यामध्ये मूल्यात्मक फरक आहे. भाजपचा राजकीय विरोध कसा करायचा, यापेक्षा भाजपचं राजकीय आव्हान काय आहे, हे त्यांना कळलेलं आहे. त्यामुळे यापुढे गुजरातच्या सामाजिक प्रश्नाकडे अधिक नेटानं पाहणारे तरुण विधानसभेत आल्यामुळे विकासाच्या प्राधान्यक्रमाला आव्हान दिलं जाईल. यातून विकासाच्या अग्रक्रमाच्या फेरमांडणीचं नवं राजकारण या तरुणांनी पुढे आणलं तर ते भाजपचं दीर्घकालीन दुखणं बनु शकतं.

या निवडणुकीत भाजप काठावर पास झालेली असल्यानं त्यावर खलबतं होतील. २०१९ च्या वाटेत अडथळा येऊ नये अशी मोर्चेबांधणी करताना ते या सगळ्याचा विचार करतील अशी आशा आहे. एकंदर गुजरातचा जो निकाल हाती आला आहे, तो पाहता भाजप व काँग्रेस यांना वरवर समाधान मानण्याच्या पलीकडे यात काही नाही. कुणीही हुरळून जाऊ नये इतका हा निकाल संयमित आहे. यात दोन्ही बाजूंना शिकवण आहे. अर्थात या निकालात राजकीय भूकंप झाला असता तरी आणि झाला नाही तरी, लगेच  २०१९ ची वाट यावरून रंगवणं फारसं संयुक्तिक ठरणार नाही. आपल्या देशात निवडणुकीचा माहोल बदलण्यासाठी खूप मोठा काळ लागत नाही. कोणत्याही मुद्यावर व कोणाच्याही विरोधात वातावरण जाऊ शकतं असा आपला देश आहे. त्यातच एकट्या गुजरातची लोकसभेसाठीची संख्यात्मक ताकद फार मोठी नाही. सध्या पंतप्रधानांच्या मायभूमी प्रेम व त्यांच्या स्वतःच्या बेसिक राजकीय भांडवलामुळे गुजरात भावनिक राजकारणाचा भाग बनला आहे. म्हणूनच गुजरातचा अन्वयार्थ लावताना आगामी स्वप्नाना फुंकर घातली जाईल, अशी भाकितं मांडली गेली. अर्थातच भाजपला सत्ता मिळाली नसती त्याची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा अधिक झाली असती. आणि त्याचे परिणाम आंतरराष्ट्रीय झाले असते. शेअर बाजार अधिक खाली आला असता. पण त्याचा भाजपला दीर्घकालीन फायदा झाला असता. त्यांनी धोरणात्मक बदल केले असते. आणि अशा कमी प्रयत्नांत मोदी गुजरातमध्ये हरवले जाऊ शकतात, तर देशाच्या स्तरावर हरवले जाऊ शकतात, हा भोंगळ आत्मविश्वासात काँग्रेस पुन्हा भरकटली असती. म्हणून काँग्रेसचं यश विरोधी पक्षानं अधिक नेटानं लढावं असं आहे. तेच लोकशाहीच्या हिताच्या चौकटीत अधिक योग्य आहे.

गुजरात निवडणुकीच्या निकालाचे आगामी राष्ट्रीय राजकारणावरील परिणाम समजून घेताना या निकालाची भाजपअंतर्गत आव्हानं दृष्टीआड करता येणार नाहीत. त्यात मोदींना आव्हान देण्याचं प्रमाण पक्षांतर्गत स्तरावर आजवर व्यक्त होत होतं ते वाढू शकतं. किमान त्याला नाना पटोलेसारख्यांनी जी वाचा फोडली आहे, त्याला गांभीर्यानं घेतलं जाऊ शकतं. अमित शहांना देखील अंतर्गत स्तरावर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. शहांच्या आजवरच्या मॅनेजमेंटकडे योगायोग म्हणून पाहिलं जाऊ शकतं. कारण शहांनी १५० जागांचं स्वप्न दाखवलं होतं, त्यात मोठं अपयश आल्यानं भाजप पराभवाची चर्चा अधिक झालेली आहे. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर शहांच्या एककल्ली पक्षांतर्गत प्रभावाला किमान डिवचलं जाऊ शकतं. अर्थात मोदी-शहा यांच्या संदर्भातील मुद्दे लगेच पुढे येणार नाहीत, पण या शक्यता काही प्रमाणात का होईना घडणार आहेत, असं चित्र दिसत आहे.

गुजरात निकालामुळे काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढल्यानं काँग्रेस बरोबर जाणार्‍या अन्‍ भाजप बरोबर कदापि जाऊ न शकणार्‍या राजकीय पक्षांची मोट महाआघाडीचा भाग म्हणून बांधली जाऊ शकते. त्या महाआघाडीला पर्यायी राजकारणाचा मूल्यात्मक गाभा असू शकतो. तो भाजपसाठी वैचारिक स्तरावर व व्यवहारिक स्तरावर तगडं आव्हान निर्माण करू शकतो. अगदी साधं उदाहरण म्हणजे केंद्रात ८० खासदार पाठवणार्‍या उत्तर प्रदेशात मायावती आणि अखिलेश दोन्ही काँग्रेस सोबत येऊ शकतात. अशा व्यापक वोट बॅंकेची आघाडी हे भाजपसाठी खरं आव्हान ठरू शकतं. कारण आगामी लोकसभा निवडणुकीत २०१४ सारखी ‘मोदी लाट’ असणार नाही. अशा वेळी काँग्रेसप्रणित महाआघाडी पर्यायी राजकारण उभं करून भाजपला तुल्यबळ आव्हान देऊ शकते. एकंदरच गुजरातनं लोकशाही मार्गाच्या आशा पल्लवित केल्या आहेत. सत्ता कुणाची येवो जनमताचा रेटा सत्ताधार्‍यावर राहिला तर लोकशाही मरत नाही. आणि विरोधी पक्षांच्या मनात आपण लढू शकतो, जनता आपल्याही संधी देऊ शकते, हा विश्वास जिवंत करण्याचं काम गुजराती जनतेनं लोकशाही मार्गानं पार पाडलं आहे. त्यांचं लोकशाहीवादी नागरिक म्हणून सगळ्यांनीच कौतुक केलं पाहिजे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4299

.............................................................................................................................................

या मालिकेतल्या इतर लेखांसाठी पहा 

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.