‘गुजरात मॉडेल’मध्ये उद्योगपती आहेत, आदिवासी नाहीत!

गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत पाटीदार, ओबीसी, दलित समूहांचे प्रश्न ऐरणीवर आले, हे चांगलंच झालं. पण त्यासोबत तिथल्या आदिवासी समूहाच्या प्रश्नांचीही चर्चा व्हायला हवी होती. पण ती झाली नाही. २२ वर्षं सत्तेवर असणाऱ्या भाजपला आदिवासींचे प्रश्न अडचणीचे होते. कारण इतकी वर्षं सत्ता असूनही ते सुटले नाहीत, हा भाजप सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा मोठा पुरावा होता. पण विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षानंही या प्रश्नांकडे जवळपास पाठ फिरवली होती.

गुजरातच्या सहा कोटी लोकसंख्येपैकी जवळपास ९० लाख आदिवासींची लोकसंख्या आहे. म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या हे प्रमाण १५ टक्के आहे. १८२ विधानसभा आमदारांपैकी २७ आमदार आदिवासींचे निवडून येतात. गेल्या विधानसभेत या २७ आमदारांपैकी १६ आमदार काँग्रेसचे आहेत आणि ११ आमदार भाजपचे आहेत.

आदिवासी समाज गुजरातमध्ये एका सलग पट्ट्यात राहतो. भरूच, डांग, साबर कांठा, नर्मदा, पंचमहल, वलसाड, छोटा उदयपूर या जिल्ह्यांत आदिवासींची लोकसंख्या मोठी आहे. आदिवासींच्या २९ जमाती या परिसरात आहेत. त्यापैकी भील, बावचा, भरवाड, गोंड, गामीत या प्रमुख जमाती आहेत.

इतर समूहांत जसं राजकीय नेतृत्व तयार झालं, सामाजिक-राजकीय चळवळी झाल्या, तशा फारशा मोठ्या चळवळी गुजरातच्या आदिवासींमध्ये स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात झाल्याचं आढळत नाही. त्यामुळे हा समाज बराच मागास राहिला.

या आदिवासी पट्ट्यात बेरोजगारी, पिण्याचं पाणी, शेतीमालाला भाव, शिक्षण, आरोग्य हे प्रश्न खूप बिकट आहेत. आदिवासींना जमिनी कमी असतात. एक-दोन एकरच्या आसपास. त्यात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत नाही. म्हणून त्यांना मजुरी करावी लागते. पण ही मजुरी मिळवायची तर गाव सोडून दूर जावं लागतं. सहा-सहा महिने आदिवासी आपलं गाव सोडून मजुरीसाठी दूरवर जातात.

आदिवासी पट्ट्यातल्या जमिनी गुजरात सरकारनं मोठमोठ्या उद्योगांना सवलतीत दिल्या. काही उद्योग उभे राहिले. आदिवासी कुटुंबं भूमिहीन झाली. उद्योगांनी मात्र ना आदिवासींना रोजगार दिला, ना त्यांना जमिनीचा चांगला मोबदला. पुनर्वसनाच्या कामातही हेळसांड झाली. उद्योग प्रकल्पांत जमिनी जाऊन २०-३० वर्षं झाली, तरी अजूनही ना पुनर्वसन, ना रोजगार अशी स्थिती आहे.

सतत सत्तेकडून होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात आदिवासींमधून काही आवाज आता गुजरातमध्ये निघू लागलेत. त्यापैकी एक आवाज भिलीस्तान टायगर सेनेचा आहे. ही सेना जनता दल युनायटेडची बिगर राजकीय शाखा आहे. छोटूभाई वसावा हे तिचे संस्थापक. या संघटनेत तरुणांचा भरणा जास्त आहे. आदिवासींवर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात ही सेना आवाज उठवते. रोजगार, शिक्षण, जल, जमीन, जंगल या आदिवासींच्या हक्कासाठी लढते. छोटुभाई वसावा हे गेल्या विधानसभेत आमदार होते. जनता दलाचे ते एकमेव आमदार होते. पूर्वी जनता दल युनायटेड भाजपबरोबरच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत होता. पण या निवडणुकीत या पक्षानं भाजपविरोधी भूमिका घेतली. गेल्या २२ वर्षांत भाजपनं आदिवासींचे प्रश्न सोडवले नाहीत. तेव्हा त्यांच्याबरोबर कसं जायचं, असा वसावा यांचा प्रश्न आहे.

जनता दल युनायटेडचे अध्यक्ष नीतिशकुमार भाजपबरोबर गेले. पण वसावा यांनी नीतिशकुमारांची साथ द्यायचं नाकारलं. ते शरद यादव यांच्या सोबत ते गेले. या निवडणुकीत भिलीस्तान टायगर सेनेमार्फत ते निवडणूक लढवत आहेत. भरुच जिल्ह्यातील झागडिया हा त्यांचा विधानसभा मतदारसंघ आहे. गुजरातमध्ये गेल्या ऑगस्ट महिन्यात राज्यसभेच्या तीन जागांसाठी मतदान झालं, तेव्हा वसावा यांनी अमित शहा यांना विरोध करत अहमद पटेल यांना मतदान केलं. त्या मतावरच पटेल निवडून आले. त्यावेळीच वसावा यांनी आदिवासींचा भाजप सरकारवरील राग व्यक्त केला होता.

आदिवासी समाजात गणपत वसावा हे एक प्रसिद्ध नाव आहे. ते भाजपचे निष्ठावंत कार्यकर्ते आहेत. सध्या राज्यात आदिवासी विकासमंत्री आहेत. त्यांच्याकडून आदिवासी समाजाला खूप अपेक्षा होत्या. गेल्या २२ वर्षांत त्यांनी आदिवासींचं प्रतिनिधित्व केलं खरं, पण ते विकास करण्यात कमी पडले. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात लोकांमध्ये असंतोष आहे.

केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारकडूनही आदिवासींच्या खूप अपेक्षा होत्या. पण त्यांनीही अपेक्षाभंग केला. गुजरात सरकारनं आदिवासींसाठी वनबंधू कल्याण योजना सुरू केली. त्यासाठी १५ हजार कोटींची आर्थिक तरतूद केली. पाच लाख आदिवासी तरुणांचा कौशल्य विकास करून त्यांना रोजगार द्यायचा, गावोगाव पक्का रस्ता करायची अशी सरकारची योजना होती, पण या सगळ्या योजना कागदावरच राहिल्या.

आज आदिवासी खेड्या-पाड्यात फिरताना जाणवतं की, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ७० वर्षं झाली तरी या परिसरात रस्ते नाहीत, शाळांच्या इमारती नीट नाहीत, दवाखाने नाहीत. काही ठिकाणी दवाखाने आहेत, पण डॉक्टर नाहीत. जिथं डॉक्टर आहेत, तिथं औषधं, इंजेक्शन्स नाहीत.

गुजरात सरकार आदिवासींशी कसं दुजाभाव करतं याचं एक उदाहरण बोलकं आहे. नर्मदा धरणावर गुजरात सरकार सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जगातला सर्वांत उंच पुतळा उभारणार आहे. त्याला ‘स्टॅच्यु ऑफ युनिटी’ असं नाव देण्यात आलंय. या पुतळ्यासाठी गुजरात सरकारनं लोकल्याणातला तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी कपात करून वळता केलाय. सरकारनं हा पुतळा ‘गुजरातची शान’ असेल अशा जाहिराती केल्या.

हा पुतळा ज्या नर्मदा जिल्ह्यात उभारला जाणार आहे, तिथं पुतळ्याजवळ ३० किलोमीटरवर छोटं शहर गाव आहे, राजपीपला. या गावात दावाखान्यात अजून आयसीयू मशीन्स नाहीत. हा सगळा परिसर आदिवासीबहुल. आदिवासी रुग्ण गंभीर आजारी पडल्यास त्यांना आयसीयू आणि इतर उपचार इथं उपलब्ध नाहीत. त्या उपचारासाठी रुग्णांना दूर वडोदऱ्याला जावं लागतं. तिथं नेईपर्यंत अनेकदा रुग्ण दगावतात. अनेक रुग्णांकडे पैसे नसल्यानं असे महागडे उपचार न घेता ते घरी परत जातात. आणि दैवावर भरवसा ठेवून जगतात किंवा मरतात.

नर्मदा परिसरात आदिवासी समूहांत एक गंभीर रक्ताचा आजार सध्या वाढतोय. रक्तात टेड ब्लड सेल्स वाढवतात. त्या अर्धचंद्राकार असतात. या सेल्स हिमोग्लोबिनला संपवतात. हिमोग्लोबिनचं रक्तातलं प्रमाण कमी होत गेलं की, रुग्ण गंभीर आजारी पडून दगावतो. असा हा दुर्मीळ, चमत्कारिक आजार इथल्या आदिवासींमध्ये दिसतो. या आजारावर हमखास उपाय होणारी औषधं मिळत नाहीत. त्यामुळे आदिवासींची ३० टक्के मुलं वयाच्या १४ वर्षांच्या आत दगावतात. ७० टक्के तरुण प्रौढ वयाच्या म्हणजे ५०च्या आत मरण पावतात. त्यामुळे या परिसरात लोकांचं आयुर्मान पन्नाशीच्या आत आलंय.

इतकी भयंकर आरोग्याची समस्या गेल्या २२ वर्षांत भाजप सरकार सोडवू शकलेलं नाही, याबद्दल आदिवासींमध्ये चीड दिसते. ही आरोग्य समस्या सोडवायला सरकारकडे वेळ, पैसा नाही. पण सरदार पटेलांचा जगातला सर्वांत उंच पुतळा उभारायला मात्र सरकार उत्साही आहे. त्याच्या जाहिरातबाजीत आणि स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यात सरकारला खुशी वाटते. हा विरोधाभास आदिवासींना खटकतोय. या विरोधाभासाचा अतिरेक झाल्यानं आदिवासी पट्ट्यात जवळपास ५० गावांनी निवडणुकीत मतदानावरच बहिष्कार टाकू असं म्हटलं होतं. तरी पण भाजप सरकारनं ना त्याची दखल घेतली, ना त्यांच्याशी संवाद साधला.

देशभर गवगवा झालेल्या विकासाच्या गुजरात मॉडेलमध्ये आम्हाला स्थान आहे की नाही, हा आदिवासींचा या निवडणुकीतला सवाल होता. त्या सवालावर भाजप नेते मूग गिळून गप्प होते. अनेक आदिवासी गावांत भाजप उमेदवारांच्या विरोधात आदिवासींनी रोष व्यक्त केला होता. पण त्याच्या ना बातम्या झाल्या, ना टीव्हीच्या स्टुडिओत त्या घोषणांचा आवाज पोचला.

या आदिवासी पट्ट्यात गेली किमान ३० वर्षं वनवासी कल्याण आश्रम ही संस्था काम करत आहे. ही संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित आहे. संघ स्वयंसेवक बाळासाहेब देशपांडे यांनी ही संस्था स्थापन केली. देशभर आदिवासी समूहांमध्ये ही संस्था काम करते. आदिवासीसाठी आरोग्य, शिक्षण, आदिवासी संस्कृतीचं जतन, संवर्धन हे या संस्थेचं उद्दिष्ट सांगितलं जातं. ‘नागरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, आम्ही सारे भारतवासी’ ही या संस्थेची लाडकी घोषणा आहे. १९५२ साली स्थापन झालेली ही संस्था संघानं एका विशिष्ट हेतूनं चालवलीय. आदिवासींना संघ वनवासी ही ओळख देऊ इच्छितो. वनात राहणारे ते वनवासी, अशी गोड व्याख्या सांगितली जाते. पण आदिवासींना वनवासी का म्हणायचंय संघाला? आदिवासी म्हणजे मूळ निवासी, ही ओळख पुसून वनवासी ही ओळख देण्यात संघाचं एक राजकारण आहे. ते वनवासी या शब्दातून दिसतं. आदिवासींचा मूळ  निवासी हा हक्क, दावा हिसकावून घेऊन तुम्ही वनातले वासी आहात, हे दाखवण्याचा संघाचा प्रयत्न आहे.

त्या हेतूनं संघ काम करतो. संघाला आदिवासींचं आदिवासीपण का नाकारायचंय? कारण त्यांना आदिवासींना हिंदू ही धार्मिक ओळख जोडायचीय.

मात्र आदिवासी हिंदू नाहीत. ते स्वतंत्र जमात आहेत. त्यांच्या चालीरीती, जीवनशैली, देव-दैवतं, पूजाविधी वेगळे आहेत.

गुजरातमधल्या आदिवासींना संघानं हिंदू बनवलं, भाजपचे कार्यकर्ते बनवलं. त्यात काहींना हिंदुत्वाची दीक्षा दिली. हे हिंदुत्ववादी आदिवासी २००२च्या दंगलीत मुस्लिमांचा वंशसंहार करण्यात वापरण्यात आले होते.

भाजप, वनवासी आश्रम, संघ यांनी आदिवासींना गेली ३० वर्षं वापरलं, पण विकास मात्र केला नाही. या निवडणुकीत संघ परिवाराचं हे कपटी राजकारण उघडं पडलं. गुजरातच्या विकास मॉडेलमध्ये उद्योगपती आहेत, आदिवासी नाहीत हेही स्पष्ट झालं. डिजिटल इंडिया, कॅशलेस इंडिया, व्हायब्रंट गुजरात अशा बाता मारणाऱ्या राज्य, केंद्र सरकारची आदिवासी विरोधी नीती प्रसारमाध्यमांनी उघडी केली नसेल, पण त्या नीतीचे बळी ठरलेल्या आदिवासींना आता जाग येत आहे…

.............................................................................................................................................

‘मध्यमवर्ग- उभा, आडवा, तिरपा’ या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4299

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.