येमेनवर तीन दशकं निरकुंश सत्ता गाजवणाऱ्या हुकूमशहाची अखेर!

येमेनवर तब्बल ३३ वर्षं निरंकुश सत्ता गाजवणारे अली अब्दुल्लाह सालेह यांची चार डिसेंबर रोजी हत्या करण्यात आली. येमेन आणि आखाती देशांमध्ये त्याचे पडसाद उमटणार आहेत. अली अब्दुल्लाह सालेह यांच्या कारकिर्दीचा घेतलेला हा आढावा.

अली अब्दुल्लाह सालेह यांनी १९७८ साली उत्तर येमेन ताब्यात घेतलं आणि १९९० मध्ये उत्तर व दक्षिण येमेनचं एकीकरण झाल्यानंतर ते संपूर्ण प्रजासत्ताकाचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. ते एक कावेबाज राजकीय धुरीण होते. येमेनमधील सत्ता ताब्यात ठेवताना त्यांनी तेथील जमात व्यवस्था आपल्या अनुकूल राहिल, या दृष्टीनं हाताळली. तसंच उत्तर व दक्षिणेतील सातत्यानं होणारी बंडं मोडून काढली. येमेनला एकत्रित ठेवणारं एकमेव व्यक्तिमत्त्व अशी त्यांनी त्यांची प्रतिमा उभी केली.

सालेह यांच्या विरोधात अरब क्रांतीनंतर झालेल्या उठावादरम्यान विरोधकांचे देश नष्ट करण्याचं कारस्थान असल्याचं चित्र त्यांनी रंगवलं होतं. अर्थात सालेह यांनी त्याधीही हाच राग आळवला होता. येमेनेचं अखंडत्व आणि भौगोलिक सार्वभौमत्वाच्या विरोधात कारस्थान असल्याचं त्यांनी वरिष्ठ सेना अधिकाऱ्यांना सांगितलं होतं. येमेनचं प्रजासत्ताक टिकवण्यासाठी आपल्या रक्ताचा प्रत्येक थेंब कामी यायला हवा, असं भावनिक आवाहनही त्यांनी केलं होतं.

सालेह यांची प्रदीर्घ कारकीर्द भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापन यांनी बरबटलेली होती. येमेनमध्ये अरब क्रांतीनंतर असंतोषाचा भडका उडाला. त्यावेळेस ते जगातील सर्वांत गरीब राष्ट्रांपैकी एक होते. देशात बेरोजगारी आणि चलनवाढीचं थैमान माजलं होतं. राष्ट्राला मिळणाऱ्या कोट्यवधी डॉलर्सच्या उत्पन्नाची नासाडी किंवा त्याची पद्धतशीर लूट करण्यात येत होती. येमेनची ४० टक्के लोकसंख्या प्रती दिवशी दोन डॉलर्सपेक्षा कमी उत्पन्नावर गुजराण करत होती.

२०११ साली सालेह राजवटीच्या विरोधातील काही महिन्यांच्या निदर्शनांनंतर त्यांनी गल्फ कोऑपरेशन काऊन्सिलनं (जीसीसी) घडवून आणलेल्या करारावर स्वाक्षरी केली. त्यात त्यांनी पायउतार होण्याचं मान्य केलं. अरब क्रांतीनंतरच ते पायउतार झालेही, पण परत एकदा सत्ता ताब्यात घेण्याच्या दृष्टिकोनातून २०१५ साली हौथी बंडखोरांबरोबर हातमिळवणी केली. या वर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात त्यांनी हौथी बंडखोरांबरोबरचे संबंध तोडले आणि सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली युतीबरोबर चर्चेची तयारी दाखवली.

हौथी बंडखोर आणि सौदीचं पाठबळ असलेल्या बंडखोरांमध्ये गेली काही वर्षं संघर्ष भडकला आहे आणि त्यामुळे येमेनमध्ये यादवी माजली आहे. हौथी बंडखोरांनीच सालेह यांची चार डिसेंबर रोजी हत्या केली. सालेह यांच्या मृत्यमुळे येमेनमधील यादवी अधिकच भडकण्याची चिन्हं आहेत.

सालेह यांचा जन्म १९४६ साली बायत अल अहमार गावात झाला. ते सनहॅन जमातीपैकी होते. आपल्या आयुष्यातील सुरुवातीचा काळ त्यांनी सैन्यदलात घालवला. उत्तर येमेनच्या यादवी युद्धात ते प्रजासत्ताक सरकारसाठी लढले. येमेनमध्ये त्यावेळेस सौदीच्या पाठिंब्यावर राजघराणं सत्तेवर होतं. इजिप्तचं पाठबळ लाभलेलं प्रजासत्ताक सरकार आणि राजघराणं यांच्यात संघर्षाचा भडका उडाला होता. सालेह १९७८ पर्यंत सैन्यात होते. त्यानंतर त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. येमेनचे माजी राष्ट्राध्यक्ष यांची हत्या झाल्यानंतर त्यांनी सत्ता हस्तगत केली.

त्यावेळेस सालेह राष्ट्राध्यक्षपदावर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ टिकणार नाहीत, असं भाकित सीआयएनं वर्तवलं होतं. पण सालेह यांनी सत्ताधारी जनरल पिपल्स काँग्रेसच्या सहाय्यानं आपली पकड मजबूत केली आणि देशातील विभागलेल्या जमातींचा पाठिंबाही मिळवला. त्यानंतर १९८२ साली ते परत एकदा निवडून गेले आणि त्याचीच पुनरावृत्ती त्यांनी १९८८ साली केली.

सोविएत संघराज्याची पडझड झाल्यानंतर दक्षिण येमेनमधील कम्युनिस्ट राजवट डळमळली. त्यानंतर तिचं उत्तर येमेनशी एकत्रीकरण करण्यात सालेह यांना यश आलं. पण अल्पावधीतच उत्तर-दक्षिण येमेनमधील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला. उत्तरेचं वर्चस्व असलेल्या सरकारमुळे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणा वाट्याला आल्याची दक्षिण येमेनची भावना झाली. त्यातून १९९४ साली यादवी युद्धाला तोंड फुटलं. मे महिन्यात दक्षिण येमेन प्रजासत्ताकमधून फूटून बाहेर पडलं. पण हे स्वातंत्र्य अवघं दोन महिने टिकलं. उत्तर येमेननं दक्षिणेचं सैन्य चिरडून टाकलं आणि सालेह परत एकदा एकत्रित येमेनचे सत्ताधीश झाले.

सालेह एकेकाळी इराकचे शक्तिशाली सत्ताधीश सद्दाम हुसेन यांचे पाठीराखे होते. पहिल्या आखाती युद्धात त्यांनी इराकच्या बाजूनं राहण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे येमेनच्या अर्थव्यवस्थेला जबर फटका बसला होता. सौदी अरेबियानं दहा लाखांहून अधिक येमेनी कामगारांची हकालपट्टी केल्यानं येमेनी कुटुंबांचं उदारनिर्वाहाचं साधन नष्ट झालं. अमेरिकेतील ११ सप्टेंबरच्या हल्ल्यानंतर सालेह यांनी अमेरिकेचे महत्त्वाचे सहकारी म्हणून स्वत:ची प्रतिमा उभारण्याचा प्रयत्न केला. २००७ साली त्यांनी वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांची अधिकृत भेट घेतली. अल कायदाच्या म्होरक्यांना लक्ष्य करण्यासाठी अमेरिकन ड्रोन एअरक्राफ्टना त्यांनी येमेनची भूमी वापरण्याची परवानगी दिली. या बदल्यात येमेनला अमेरिकेनं कोट्यवधी डॉलर्सचं सहाय्य देऊ केलं.

सालेह पायउतार झाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेला आढळून आलं की, त्यांनी सत्ताकाळात ३२ बिलियन ते ६० बिलियन डॉलर्सची संपत्ती भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून गोळा केली. २०१५ सालच्या एका अहवालानुसार २० देशांमध्ये सालेह यांच्या मालमत्ता असल्याचं निष्पन्न झालं.

ट्युनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष झाईन अल अबदाईन यांच्या विरोधात असंतोषाचा भडका उडाल्यानंतर जनतेनं त्यांना सत्तेतून पायउतार होण्यास भाग पाडलं. त्यानंतर जानेवारी २००१ मध्ये  सालेह यांच्या अपयशी राजवटीच्या विरोधातदेखील निदर्शनांनी जोर धरला. येमेनच्या सर्व शहरांमध्ये निदर्शनांचा वणवा पसरला. त्याचा केंद्रबिंदू दक्षिण येमेनमधील टाईझ शहर होतं. येमेनमध्ये अनेक शहरांमध्ये लाखो लोक मोर्चांमध्ये सहभागी झाले. येमेनची राजाधानी सनामध्ये १८ मार्च रोजी झालेल्या सैन्याच्या गोळीबारात ५० निदर्शकांचा मृत्यू झाल्यानंतर अनेक उच्चपदस्थ लष्करी अधिकाऱ्यांनी सालेह यांची साथ सोडली. जनरल अली मोहसेन सालेह यांनी त्यांच्या हाताखाली असलेल्या सैन्याला निदर्शकांना संरक्षण देण्याचे आदेश जारी केले होते. सुरुवातीच्या काळात विद्यार्थी आणि युवकांनी निदर्शनांचं नेतृत्व केलं. त्यानंतर येमेनमधील विरोधी गटही त्यात सहभागी झाले. उत्तरेतील हौथी हे शिया बंडखोरही त्यात सहभागी झाले.

हौथी बंडखोर अनेक वर्ष सनामधील सत्तेच्या विरोधात होतेच. तसंच दक्षिणेतील फुटीरतावादी गट सदर्न मूव्हमेंटनंही त्यात भाग घेतला. या निदर्शनांमुळे सालेहच्या जमातींच्या संघातील सदस्य अहमान कुटुंबालाही बळ आलं. हमिद अल अहमार हे सालेहचे उत्तराधिकारी म्हणून ओळखले जात होते. त्यांचे बंधू हुसेन अल अहमार सत्ताधारी पक्षातून बाहेर पडले आणि त्यांनी जाहीरपणे सालेह यांच्यावर हल्ला चढवला. सालेह यांनी चर्चेतून यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. विरोधी गटांनी सालेह यांच्या चर्चेची बोलणी म्हणजे वेळेचा अपव्यय असल्याचं सांगत त्यात सहभागी होण्यास नकार दिला. सालेह यांनी त्यानंतर नागरी सरकारकडे सत्ता सोपवण्याचं आश्वासन देत नंतर पायउतार होण्याची तयार दाखवली. पण विरोधकांनी तात्काळ राजीनाम्याची मागणी करत सालेह यांचा प्रस्ताव धूडकावून लावला. या अडचणीतून सुटका करून घेण्यासाठी त्यांनी जमातीच्या वडिलधाऱ्यांना लाखो डॉलर्स आणि नव्या गाड्या देऊ केल्या. पण सालेह यांच्या सत्तेचा पाय असलेला त्यांचा जमातीचा पाठिंबा खचू लागला होता.

शेजारील देशांनी सालेह यांनी शांततामय मार्गानं जाण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. गल्फ कोऑपरेशन काऊन्सिलनं त्यांच्यावर खटले दाखल न होता त्यांना माफी मिळावी, यासाठी एक प्रस्ताव ठेवला होता. पण सालेह यांनी तीन वेळा त्यावर स्वाक्षरी करण्यात नकार दिला. सालेह यांनी त्यांच्या हाताखाली असलेल्या सदस्याकडे सत्तेचं हस्तांतरण केलं आणि त्याबदल्यात खटल्यांपासून स्वत:चा बचाव केला. पण येमेनसमोरील महाकाय आव्हानांचा सामना करण्यास त्यांच्या पश्चात आलेल्या सरकारकडे सामर्थ्य नव्हतं. एकीकडे तेल आणि पाण्याचे कमी होणारे साठे आणि वेगानं वाढणारी बेरोजगार युवकांच्या संख्येनं येमेनला ग्रासलं.

सालेह यांचं सरकार जगातील सर्वांत भ्रष्ट सरकार म्हणून ओळखलं जातं. सालेह यांनी कमकुवत सरकारी संस्था आणि तुकड्यातुकड्यात विभागलेल्या अभिजन वर्गाच्या पाठिंब्यावर अनेक दशकं राष्ट्राला लुबाडण्याचं काम केलं. अभिजनांवर खैरातीचं धोरण त्यांनी अंगीकारले होतं. पण येमेनचे तेलसाठे कमी होऊ लागले आणि त्यांच्या पाठिराख्यांची संख्याही कमी होऊ लागली. देशाच्या तेलाच्या उत्पादनानं २००१ साली उच्चांकाची नोंद केली. मात्र त्यानंतर त्यात घसरण होऊ लागली. सालेह यांना जमातींच्या उद्रेकाला तोंड द्यावं लागलं. त्याचं कारण ते संपत्तीचं वाटप करण्यास असमर्थ ठरले. तसंच हौथी बंडखोर आणि सदर्न मूव्हमेंटमध्येही त्यांना समझोता घडवून आणता आला नाही. दक्षिण येमेनमधील जनतेनं फूटून निघण्याची मागणी काही काळासाठी सोडून दिली, कारण त्यांना सालेह यांची हकालपट्टी अधिक महत्त्वाची वाटत होती. आर्थिक समस्यांच्या निराकरणाची त्यांची मागणी पूर्ण झाली नाही.

सालेह यांची राजवट २०११ साली संपुष्टात आली. पण हौथी बंडखोरांसोबत २०१५ साली त्यांनी परत एकदा सत्ता हस्तगत करण्याचा प्रयत्न केला. अरब देशांच्या हवाई हल्यात त्यांच्या निवासस्थानाला लक्ष्य करण्यात आलं होतं. त्याआधी त्यांनी देशातून सुखरूप बाहेर पडण्याच्या दृष्टीनं त्यांनी आखाती देशांशी बोलणी केली होती. देशातील सरकार आणि हौथी यांच्यात २००४ पासून सातत्यानं चकमकी झडत होत्या, पण सशस्त्र संघर्ष हौथींचा बालेकिल्ला असलेल्या उत्तर येमेनपुरता मर्यादित होता. पण २०१४ मध्ये हौथींनी येमेनची राजधानी सनाचा ताबा घेतला आणि देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचं मोठं शहर एडनच्या दिशेनं त्यांनी आपला मोर्चा वळवला. हौथींची आगेकूच रोखण्यासाठी अरब राष्ट्रांनी लष्करी कारवाई सुरू केली. त्यात २०१५ साली हौथींचा पराभव झाला आणि येमेनमध्ये सरकार पुर्नस्थापित करण्यात यश आलं.

हौथींबरोबर हातमिळवणी करण्याच्या आधी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेनं राजकीय प्रक्रियेत अडथळा आणल्या प्रकरणी सालेह आणि त्यांचे सहकारी असलेल्या दोन बंडखोर कमांडरवर निर्बंध लादले. सालेह यांना शिक्षा ठोठावल्या प्रकरणी हजारो सालेह आणि हौथी समर्थकांनी सनाच्या रस्त्यांवर निदर्शनं केल्यानंतर राष्ट्रसंघानं हा निर्णय घेतला. सालेह आणि हौथी यांच्यातील संभाषणाच्या ध्वनिफिती संदर्भात आरोपही झाले होते. या ध्वनिफितीत सालेह हौथी नेता अब्दुल वाहिद अबु रास याच्यासोबत लष्करी आणि राजकीय डावपेचांच्या संदर्भात बोलणी करताहेत, हे आढळून आलं होतं. सालेह यांनी २०१६ मध्ये सनामध्ये एका मोठ्या जनसमुदायाला संबोधित केलं होतं. सौदी राजवटीबरोबर शांतता प्रस्थापित होण्यासंदर्भात बोलणी करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली होती. संयुक्त राष्ट्रसंघ तिढा सोडवण्यास असमर्थ असल्याचं त्यांनी त्यावेळेस सांगितलं होतं. त्याच वर्षी त्यांनी हौथी नियुक्त राजकीय परिषदेला मान्यता दिली. ज्यामुळे त्यांना सनातून राज्यकारभार करणं शक्य झालं.

सालेह यांनी यंदाच्या डिसेंबरमध्ये हौथींबरोबरचे संबंध तोडले आणि सौदी नेतृत्वाखालील युतीसोबत बोलणी करण्याची तयारी दर्शवली. देशा समोरील संकटांसाठी त्यांनी हौथी बंडखोरांना जबाबदार धरलं आणि आपल्याशी निष्ठावान असलेल्या सैन्यानं हौथी नेतृत्वाच्या आदेशाचं पालन करू नये, असं आवाहन केलं. सालेह यांनी विश्वासघात केल्याचा हौथी बंडखोरांनी आरोप केला. यंदाच्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच अबु धाबीमध्ये हौथींशी संबंध तोडण्याचा निर्णय सालेह यांनी घेतला होता. सौदीचा पाठिंबा असलेल्या युतीला देशातील यादवी युद्धातून बाहेर पडण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता.

सालेह यांची चार डिसेंबर रोजी सना येथे हत्या करण्यात आली. त्याच्या काही दिवस आधीच त्यांनी सौदीच्या युतीसोबत चर्चेची तयारी दर्शवली होती. हौथींच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या गहमंत्रालयाच्या ताब्यातील रेडिओ स्टेशननं पहिल्यांदा सालेह यांच्या मृत्यूचं वृत्त दिलं. सालेह यांचा राजकीय पक्ष जनरल पिपल्स काँग्रेसनंही सालेह यांच्या हत्येची खातरजमा केली आहे.

सालेह यांच्या हत्येनंतर येमेनमधील परिस्थिती अधिकच हाताबाहेर जाण्याची चिन्हं स्पष्ट दिसत आहेत. हौथी बंडखोरांना इराणचं पाठबळ आहे, तर सौदी समर्थक युतीच्या विरोधात. येत्या काळात हा संघर्ष अधिक रक्तरंजित होण्याची शक्यता आहे.

.............................................................................................................................................

‘मध्यमवर्ग- उभा, आडवा, तिरपा’ या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4299

.............................................................................................................................................

लेखक मंदार पूरकर ‘एबीपी माझा’मध्ये सहायक निर्माता आहेत.

mandarpurkarnew@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.