भारतीय मध्यमवर्गाचे हे असे ‘हसे’ का झाले?

‘अक्षरनामा’चे संपादक राम जगताप यांनी संपादित केलेलं ‘मध्यमवर्ग - उभा, आडवा, तिरपा’ हे पुस्तक नुकतंच राजहंस प्रकाशनातर्फे प्रकाशित झालं आहे. जागतिकीकरणाच्या गेल्या २५ वर्षांच्या काळातल्या मध्यमवर्गाविषयीची तटस्थ आणि साकल्यानं चर्चा करणाऱ्या या पुस्तकाच्या दीर्घ प्रस्तावनेचा हा संपादित अंश.

.............................................................................................................................................

२४ जुलै १९९१ या दिवशी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १९९१-९२साठीचा अर्थसंकल्प मांडला आणि अराजकात सापडलेल्या बंदिस्त भारतीय अर्थव्यवस्थेची दारे उघडली गेली. देशाचे वर्तमान आणि भविष्य बदलायला सुरुवात झाली. त्यामुळे १९९१ ते २०१६ हा पंचवीस वर्षांचा काळ स्वातंत्र्योत्तर भारतातील एक महत्त्वाचे पर्व मानला जाण्याचीही शक्यता निर्माण झाली आहे. आर्थिक उदारीकरणाने गेल्या पंचवीस वर्षांत भारतीय जनमानस चांगलेच ढवळून काढले आहे. तंत्रज्ञान आणि मध्यमवर्ग यांची गेल्या पंचवीस वर्षांत अतिशय वेगाने वाढ झाली आहे. शेती, सेवा, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, प्रसारमाध्यमे, नाटक, चित्रपट, साहित्य अशा अनेक क्षेत्रांचा उदारीकरणाने कायापालट केला आहे. दळणवळणाची, संपर्काची आणि सोयीसुविधांची साधने इतक्या प्रमाणात वाढली, तंत्रज्ञान इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बदलले की, आता उदारीकरण-पूर्व आणि उदारीकरण-उत्तर अशीच मांडणी करावी लागेल. गेल्या काही वर्षांत कुठल्याही क्षेत्राचा आढावा घेताना अशीच मांडणीही केली जात आहे. मग ते शिक्षण असो की सेवा उद्योग असोत.

एके काळी मध्यमवर्गात फक्त उच्चवर्णीयच मोडत होते. उदारीकरणाने एक प्रकारे मध्यमवर्गाचेही लोकशाहीकरण करून त्यात निम्न जातसमूहालाही सामावण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. खाजगीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या उपलब्ध होऊ लागल्या. तिथे गुणवत्ता आणि मेहनत यांना प्राधान्य मिळू लागले. त्यातून मध्यमवर्ग वाढीस लागला. निम्न जातसमूहांमध्येही उदारीकरणामुळे आर्थिक सुबत्ता आली. त्यातून ‘नव-मध्यमवर्ग’, ‘दलित मध्यमवर्ग’ या नव्या संकल्पना पुढे आल्या.

‘पॉवर फिनॉमेनन’ ते ‘नॉलेज फिनॉमेनन’

उदारीकरणाने भारतीय उद्योजकांचा एक नवा वर्गही तयार केला आहे. हल्ली स्टार्ट-अप कंपन्यांची अर्थविषयक इंग्रजी वर्तमानपत्रांमधून सतत चर्चा चालू असते. या सेवाकंपन्याही उदारीकरणाचीच देणगी आहेत. स्पर्धा, गुणवत्ता आणि किफायतशीर सेवा यांना सेवाक्षेत्रात मोठे महत्त्व असते. यामुळे ज्ञान हेच ‘पॉवर फिनॉमेनन’ झाले.

मध्यमवर्गाच्या सुखासीनतेविषयी बरेच उलटसुलट बोलले जात असते. त्यात अनेकदा सरसकटीकरण असते. चंगळवादी जीवनशैलीवर टीका करताना अनेकदा हे लक्षात घेतले जात नाही की, घरात एक चार चाकी गाडी असताना दुसरी घेणे आणि एके काळी फक्त सायकल विकत घेऊ शकणाऱ्याने बाईक किंवा चारचाकी गाडी घेणे, यात मूलभूत फरक आहे. या दोन्ही गोष्टी आर्थिक सुबत्तेशी संबंधित असल्या तरी पहिला बदल हा सुखासीनतेचा द्योतक आहे, तर दुसरा सुबत्तेचा. या सुबत्तेमुळेच निम्न जातसमूहांमधला एक मोठा समूह मध्यमवर्गाच्या त्रि-स्तरीकरणात सामील झाला आहे. “विरोधात्मक वर्ग के स्थान का प्रतिनिधित्व करनेवाले को ‘नया मध्यमवर्ग’ कहा जाता है. यदि दलित समाज का कोई गरीब सदस्य उच्च शिक्षा या राजनीतिक शक्ती प्राप्त कर समाज में उपर की हैसियत को हासिल कर लेता है, तो उसे ‘नया मध्यमवर्ग’ माना जायेगा.” ही नव-मध्यमवर्गाची हिंदी समाजविज्ञानकोशातली नोंद या संदर्भात पुरेशी बोलकी आहे.

थोडक्यात गेल्या पंचवीस वर्षांत जग ज्या गतीने आणि पद्धतीने बदलले आहे, त्यात सर्वांत जास्त उत्क्रांत कोण होत गेले असेल तर मध्यमवर्ग. उदारीकरणपर्वाचा सर्वांत जास्त उपभोक्ता वर्ग कोणता असेल तर तोही मध्यमवर्गच. संपूर्ण बाजारव्यवस्था, मनोरंजनाची साधने, सेवा-सुविधा यांचा सर्वाधिक उपभोग घेणारा वर्ग कोणता तर तोही हाच. राजकारण, समाजकारण, प्रसारमाध्यमे यांवर सर्वाधिक याच वर्गाचा प्रभाव पडत आहे. शिक्षणाविषयीची जागृती हे कुठल्याही मध्यमवर्गाचे व्यवच्छेदक लक्षण असतेच. उदारीकरणाच्या काळात भारतीय मध्यमवर्गाच्या त्रि-स्तरात शिक्षणाविषयी जी मोठ्या प्रमाणावर जागृती घडून आली, त्याचा उल्लेख ‘नॉलेज फिनॉमेनन’ असाच करायला हवा. 

मध्यमवर्गाला आर्थिक विकासापलीकडे इतर कशाशी, विशेषत: गरिबांशी काहीही देणेघेणे नाही, अशी टीका काही लोक सातत्याने करतात. या टीकाकारांमध्ये अर्थकारणातला एकही जाणकार नसतो ही पुरेशी सूचक आणि बोलकी गोष्टही दुर्लक्षित केली जाते. आर्थिक विकासामुळे विषमता कमी होत असते, तशी ती उदारीकरणाच्या काळात भारतातही झाली आहे, यावर अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांमध्ये फारसे मतभेद नाहीत हे लक्षात घ्यायला हवे. याचे सर्वोत्तम उदाहरण भारतातला वाढता मध्यमवर्ग आणि त्याचे त्रि-स्तरीकरण हे आहे. मात्र हेही तितकेच खरे आहे की, भारताची मोठी लोकसंख्या आणि येथील मध्यमवर्गाचे गेल्या पंचवीस वर्षांत सातत्याने वाढत असणारे प्रमाण, ही जगाच्या दृष्टीने मोठी बाजारपेठ झाली आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गाला आधीच्यापेक्षा कितीतरी पट महत्त्व आले. बाजारपेठेच्या दृष्टीने या मध्यमवर्गाकडे सर्वाधिक क्रयशक्ती असल्याने आणि त्याला स्वत:ला उन्नत करायची महत्त्वाकांक्षा असल्याने त्याला केंद्रस्थानी ठेवून बाजारपेठेपासून ते प्रसारमाध्यमांपर्यंतचा सर्व व्यवहार योजला जाऊ लागला आहे.

नव-मध्यमवर्गात गरिबांचाही समावेश

बहुतांश भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक व प्राध्यापक आणि काही मोजके संपादक, अभ्यासक वगळता जागतिकीकरणाच्या विरोधात बोलण्याची पद्धत भारतात सर्रास दिसून येते. मराठीमध्ये तर जवळपास जागतिकीकरणाच्या विरोधात बोलण्याची फॅशनच झाली आहे. उदारीकरण वा जागतिकीकरणाकडे दूषित नजरेनेच पाहायचे ठरवल्यामुळे त्याच्या चांगल्या फायद्याकडे कधी अनवधानाने तर कधी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. दुसऱ्या प्रकारात ग्रामीण भागाचा कैवार घेणारे तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते आणि ग्रामीण लेखक यांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश होतो. वस्तुत: गेल्या पंचवीस वर्षांत उदारीकरणामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातही कितीतरी चांगले बदल झाले आहेत, पण दुर्दैवाने त्याचा आढावा घेणारे एकही पुस्तक मराठीमध्ये उपलब्ध नाही. असेच बदल मोठ्या शहरांतील गरीब वस्त्यांमध्येही झाले आहेत.

मुंबई विद्यापीठाच्या प्रा. नीरज हातेकर, किशोर मोरे आणि संध्या कृष्णा या तिघांनी ‘दी राईज ऑफ न्यू मिडल क्लास अँड दी रोल ऑफ ऑफ-शोअरिंग सर्व्हिसेस’ नावाचा शोधनिबंध (जुलै २०१६) लिहिला आहे. त्यासाठी त्यांनी मुंबईतील आठशे कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून कमी उत्पन्न गटातील मध्यमवर्गीयांनी एकाच क्षेत्रात काम करून कसे यश मिळवले आणि ते दारिद्रयरेषेच्या वर कसे आले, याची मांडणी केली आहे. गरीब कुटुंबाचा दररोजचा खर्च अंदाजे ६० रुपयापेक्षाही (दोन डॉलरपेक्षा) कमी आहे, तर नव-मध्यमवर्गातील कुटुंबांचा दररोजचा खर्च अंदाजे ६० ते १२० रुपये (दोन ते चार डॉलर) आहे. वर, भौगोलिक प्रदेश, लिंग, जात, धंदा यांच्या सीमा पार करून नव-मध्यमवर्गातील लोकांनी आपल्या व्यावसायिक कौशल्याच्या जोरावर दारिद्रयावर मात केली आहे. मध्यमवर्गाची पारंपरिक संकल्पना मोडीत काढत या वर्गात आता नळजोडारी, सुतार, पाणीपुरीवाला, भेळवाला, वेल्डर, ड्रायव्हर, इस्त्रीवाला, टीव्ही टेक्निशियन, फ्रीज दुरुस्ती करणारे, कॅबचालक आदी घटक मोडायला लागले असल्याचे या वेळी त्यांच्या लक्षात आले. त्यांच्या उत्पन्नवाढीमुळे देशातील गरिबीचे चित्र बदलायला लागले आहे. छोट्या छोट्या व्यावसायिक कौशल्याच्या जोरावर हे घटक आता आपल्या उत्पन्नात भर घालत आहेत. उत्पन्न वाढले की, राहणीमान बदलते. या सर्वेक्षणातून सत्तर टक्के लोकांकडे वीज, साठ टक्के लोकांच्या घरात पंखे, बहुतेकांच्या घरात खुर्च्या, टीव्ही संच, प्रेशर कुकर, बहुतेकांकडे मोबाईल आहेत.

त्यामुळे ‘आर्थिक उदारीकरणामुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब अधिक गरीब होत आहेत’ ही टीका अनभ्यस्त आहे. गरीबाचाही आता निम्न मध्यमवर्गात समावेश होऊ लागला आहे.

मध्यमवर्गाची बदलती जीवनशैली

उदारीकरणानंतरच्या मध्यमवर्गाच्या जीवनशैलीत नेमके काय बदल झाले आहेत? कधीतरी हॉटेलमध्ये जाऊन जेवणे ही एके काळी मध्यमवर्गामध्ये असलेली चैन आता नित्यनेमाने वीकेंडला बाहेर जाऊन जेवणे या शिरस्त्यामध्ये परावर्तीत झाली आहे. मॅक्डोनाल्ड, पिझ्झा-हट, चायनीज फुड, फास्टफुड, बर्गर, नूडल्स आणि चॉकोलेट बार यांच्यापासून कोल्हापुरी पांढऱ्या-तांबड्या रश्श्याच्या हॉटेलांनी शहरांतले मुख्य रस्ते गजबजून गेलेले असतात. तिथे सतत जाऊन जेवणाऱ्या मध्यमवर्गाला त्यामुळे स्वत:च्या स्वास्थ्याचेही फारसे भान राहिलेले दिसत नाही. थोडक्यात गेल्या पंधरा वर्षांत मध्यमवर्गाचे राहणीमान आणि जीवनशैली झपाट्याने बदलली आहे. त्यामुळे त्याचे प्राधान्यक्रमही बदलले आहेत.

मध्यमवर्गाच्या या सांधेबदलाने नव्या वादंगाला तोंड फुटले. ‘टुकीने संसार’ आणि ‘नेकीने नोकरी’ करत समाजाप्रति उत्तरदायित्व मानणारा एके काळचा मध्यमवर्ग आता केवळ ‘मजेत मश्गुल’ होत असल्याचे पाहून विचारवंत त्याच्यावर टीकेचा भडिमार करत आहेत. या टीकेत अजिबातच तथ्य नाही, असे नाही. कारण प्रत्येक गोष्ट ‘सेलिब्रेट’ करण्याच्या नादात मध्यमवर्गाला आपण नेमके काय शोधतो आहोत आणि आपल्याला काय करायला हवे आहे, याचा त्याला अंदाजच येईनासा झाला आहे. आणि म्हणूनच त्याच्या या नव्या जीवनशैलीवर सर्वाधिक टीका केली जात आहे.

जे आपल्या फायद्याचे नाही, त्याची फारशी वाच्यता करायची नाही, हा मध्यमवर्गाचा अजेंडा झाला आहे. क:पदार्थ गोष्टींसाठी भरपूर वेळ, श्रम आणि पैसा खर्च करायचा, पण कळीच्या प्रश्नांवर मात्र कुठलीच निर्णायक भूमिका घ्यायची नाही, हा मध्यमवर्गावर सातत्याने केला जाणारा आरोप शक्य तेव्हा आणि शक्य तेवढ्या वेळा सत्य असल्याचे प्रत्यंतर मध्यमवर्ग देताना दिसतो.

मध्यमवर्गाचे हिरो

या काळात मध्यमवर्गाने आपले ब्रँडस बदलवले, तसेच आपले हिरोही. त्याला आपला नेता हा नेहमी ‘लार्जर दॅन लाइफ’ लागतो. या वर्गाच्या स्वप्नांविषयी जो नेता जितका स्वप्नाळू असेल, तितका हा वर्ग आश्वस्त होतो. विकासाची, भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराची आणि भारताच्या संदर्भात सात्त्विक नेतृत्वाची (पक्षी - ब्रह्मचारी, आध्यात्मिक, प्रामाणिक. आठवा - अण्णा हजारे, केजरीवाल) स्वप्ने जास्त भुरळ घालतात. भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे भारतीय मध्यमवर्ग प्रचंड संतापतो. सरकारी यंत्रणांमधल्या, खासगी क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराची स्वत:ला झळ बसली की, त्याला प्रचंड चीड येते. मग तो ‘गब्बर इज बॅक’ या चित्रपटातल्या प्रा. आदित्यसारख्या कुणाला तरी आपला नेता, हिरो करतो. प्रामाणिक, निष्कलंक, सदाचारी आणि तडफदारपणा अंगी असलेल्यांचे एकंदर भारतीय जनमानसाला कमालीचे आकर्षण असते. मग या लोकांनी निवडलेला मार्ग बरोबर असो-नसो, ते त्याच्या मागे जायला तयार असतात. याच कारणांसाठी तो एकेकाळी गो. रा. खैरनार, अरुण भाटिया, अण्णा हजारे यांच्यासारख्यांच्या मागे उभा राहिला. नंतरच्या काळात अरविंद केजरीवाल यांच्यामागे गेला आणि २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्यामागे.

वयात आलेला नव-मध्यमवर्ग

भारतीय मध्यमवर्ग एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्के एवढा आहे असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. या वर्गाचा आवाज मात्र त्याच्यापेक्षा कितीतरी मोठा असल्याचे पहिल्यांदा २००९च्या निवडणुकीत दिसून आले. या निवडणुकीत काँग्रेसचा दणदणीत पराभव होईल असा सर्व प्रसारमाध्यमांचा, निवडणूक तज्ज्ञांचा अंदाज होता. पण त्याला भुईसपाट करत भारतीय मध्यमवर्गाने काँग्रेस आणि मनमोहनसिंग यांनाच पसंती दिली. पण २०१४पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेने अशा काही गटांगळ्या खायला सुरुवात केली की, मध्यमवर्ग त्रासून गेला. म्हणूनच त्याने २०११मध्ये अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्टाचाराविरुद्ध दिल्लीत आपली ताकद दाखवून दिली. हजारेंच्या लोकपाल बिलाचे समर्थन केले. अण्णांच्या देशव्यापी आंदोलनातून अरविंद केजरीवाल यांनी आप पक्ष काढून दिल्ली काबीज केली. अण्णांच्या आंदोलनाची फलनिष्पत्ती डोंगर पोखरून उंदीर काढल्यासारखी झाल्यावर हा वर्ग नरेंद्र मोदी यांच्या मागे गेला.

नव्वदनंतर केवळ भारतीय मध्यमवर्गच जागरूक झाला होता असे नव्हे, तर जगभरात काही ठिकाणी नव-मध्यमवर्ग आपला प्रभाव दाखवू लागला होता. या वर्गाने चीनच्या तिआनमेन चौकात उतरून सरकारला आव्हान दिले होते, इजिप्तमध्ये अध्यक्ष महंमद मोर्सी यांना खाली खेचले होते, अरब स्प्रिंगची क्रांती घडवून आणली होती. इराणमध्येही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून टॅक्नोसॅव्ही मध्यमवर्गीय सुशिक्षित, तरुण मोठ्या प्रमाणावर आपली जागरूकता दाखवू लागला होता. भारतीय नव-मध्यमवर्गही फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम या सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करू लागला होता.

त्यामुळे २०१४च्या मध्यवर्ती निवडणुकांमध्ये भाजप व संघ परिवाराने सोशल मीडियाचा चपखलपणे वापर करत नव-मध्यमवर्गालाही स्वत:च्या बाजूला वळवण्यात यश मिळवले. जागतिकीकरणोत्तर भारतीय नव-मध्यमवर्ग हा महत्त्वाकांक्षी आणि सुख-समृद्धीला प्राधान्य देणारा आहे. सुशिक्षित, करिअरिस्ट असलेल्या या वर्गाला देशाचे राजकारण स्वच्छ, कार्यक्षम आणि विकासाभिमुख हवे आहे. साहजिकच या वर्गाच्या इच्छा-आकांक्षांचा प्रतिध्वनी उमटायला सुरुवात झाली. दुसरीकडे जागतिकीकरणामुळे शिक्षण, आरोग्य, राहणीमान, संधी यांचा लाभ मिळवून या वर्गाच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत गेली. त्यामुळे भारतीय राजकारणाचे कर्तेपणही याच वर्गाकडे आले. त्याचे ठसठशीत प्रतिबिंब २०१४च्या निवडणुकांत उमटलेले पाहायला मिळाले. परिणामी ‘भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलणारी निवडणूक’, असे या निवडणुकीचे वर्णन केले गेले.

‘भारतीय मध्यमवर्गाचे भाष्यकार’ पवन वर्मा यांनी ‘द न्यू इंडियन मिडल क्लास - द चॅलेंज ऑफ २०१४ अँड बियाँड’ (हार्पर कॉलिन्स, नवी दिल्ली, २०१४) या त्यांच्या नव्या पुस्तकात या भारतीय नव-मध्यमवर्गाची सात वैशिष्ट्ये सांगितली आहेत. ती अशी - १) या वर्गाची वाढती आणि मतपेटीवर परिणाम करू शकणारी संख्या, २) पॅन-इंडियनसारखा स्वत:चा विस्तारलेला समूह, ३) आपल्या वर्गाबाबतची सजगता, ४) हा वर्ग वयाने पंचविशीच्या आतबाहेर असणे, ५) या वर्गाचे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल या साधनांवरील आधिपत्य, ६) सामाजिक प्रश्नांविषयीचे भान आणि ७) सरकार-प्रशासन यांच्या अकार्यक्षमतेविषयीची चीड.

या सात कारणांमुळे या मध्यमवर्गाच्या व्यक्तिमत्त्वात, भूमिकेत, प्रभावात आणि गुणवत्तेत बदल झाला आहे. त्यामुळे सामाजिक प्रश्नांबाबत हा वर्ग रस्त्यावर उतरू लागला आहे, आपल्यापरीने त्याविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करू लागला आहे, ही चांगली गोष्ट आहे, असे वर्मा म्हणतात. या नव-मध्यमवर्गामुळे समाजात सकारात्मक बदलही होतो आहे. नवी मूल्ये प्रस्थापित होऊ लागली आहेत. मुख्य म्हणजे समाजातली सरंजामशाही मानसिकता गळून पडते आहे. ज्ञानाच्या जोरावर स्वत:ला सिद्ध करण्याची मानसिकता तयार होते आहे. उद्यमशीलता वाढते आहे. पण त्याच वेळी या वर्गाची भविष्यातील दिशा काय असेल, त्याच्या या संतापाला आणि सामाजिकतेला भविष्यात क्रांतिकारी, सकारात्मक बदलाचे कोंदण मिळू शकेल काय? की आहे ते बदला, पण नवे काहीच धोरण नाही, असा हा प्रकार आहे का? मध्यमवर्गाची ही ऊर्जा ‘गेम चेंजर’ ठरणार की, ‘सिनिकल गेम प्लॅन’ ठरणार, असे काही कळीचे प्रश्नही वर्मा यांनी उपस्थित केले आहेत.

मध्यमवर्ग समाजाला सर्व क्षेत्रांत मार्गदर्शन करत असतो आणि त्या क्षेत्राचे पुढारपणही करत असतो. साऱ्या समाजाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता आणि पात्रता याच वर्गाकडे असते, पण गेल्या पंचवीस वर्षांत ते करताना हा वर्ग दिसत नाही. एवढेच नव्हे तर तो सुखासीनतेकडून चंगळवादाकडे, उपभोगाकडून उपभोगाकडेच जातो आहे. म्हणूनच त्याच्याविषयी गेल्या पंचवीस वर्षांत उलटसुलट चर्चा केली जाते आहे.

१९व्या शतकातला आणि आजचा मध्यमवर्ग

सामाजिक बदल एका विशिष्ट गतीनेच होत असतात आणि ती गती बऱ्यापैकी संथ असते, याची भारताच्या इतिहासात अनेक उदाहरणे सापडतात. याउलट लोकसंख्येचे स्थलांतर मात्र झपाट्याने होते. उदारीकरणातला मध्यमवर्ग हे त्याचे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आहे. अभय टिळक यांनी त्यांच्या लेखात म्हटलेच आहे की, ‘आजचा मध्यमवर्ग स्थित्यंतराच्या सोसाट्यात सापडलेला दिसतो’. पुढे ते असेही म्हणतात की, त्यामुळेच त्याची अवस्था त्रिशंकूसारखी झाली आहे. त्याच्या या अवस्थेमुळेच बुद्धिवादी आणि विचारवंतांमध्ये या वर्गाविषयी काळजीची काजळी दाटत चालली आहे. ऐंशीनंतरचे मध्यमवर्गाचे राजकारण पाहिले तर एका मर्यादेपर्यत ती स्वाभाविकही म्हणावी लागेल. आजघडीला उदारमतवादी आणि धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीवादी समाजरचना हे भारतासमोरचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. भारतीय राज्यघटनेने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांवर आधारलेल्या लोकशाही समाजाची संकल्पना आपल्यासमोर ठेवली आहे. सहिष्णुता, उदारता आणि टीका मनमोकळेपणाने सहन करण्याची वृत्ती यांच्या जोरावर त्या दिशेने वाटचाल करावी लागणार आहे. धर्मनिरपेक्ष लोकशाही जीवनमूल्ये समाजात रुजवण्यासाठी जाणीवपूर्वक, नेटाने आणि प्रसंगी हिरिरीने प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

याची सर्वाधिक जबाबदारी सुशिक्षित मध्यमवर्गावरच येते. मात्र आक्रमक राष्ट्रवाद, खालच्या समाजघटकांविषयी अनुदार दृष्टिकोन, धार्मिक परंपरांचे अवडंबर आणि असहिष्णुता हे आजच्या मध्यमवर्गाचे वैशिष्ट्य बनू पाहत आहे. त्यातून पुरोगामी, बुद्धिजीवी, साहित्यिक यांच्याविषयी तुच्छतेची भावना या वर्गात वाढते आहे. जे आपल्यासोबत नाहीत ते आपले विरोधक किंवा जे आपल्यावर टीका करतात ते आपले शत्रू असा मध्यमवर्गाचा दृष्टिकोन होत चालला आहे. हिंदुत्व हीच खरी धर्मनिरपेक्षता असे सांगितले जात आहे. अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक सवलतींचा ‘अनुनय’, ‘फाजील लाड’ असा अनुदार उल्लेख केला जातो आहे. ‘मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द करा’, असे खरे तर म्हणायचे आहे, पण तसे थेट म्हणता येत नसल्याने ‘आम्हालाही आरक्षण द्या’ यासाठी महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पटेल, राजस्थानमध्ये गुज्जर आणि हरियाणामध्ये जाट या प्रभावी जाती मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरू लागल्या आहेत. धर्मनिरपेक्षतेची खिल्ली उडवली जाते आहे, भारताबाहेरच्या मुस्लीम संघटनांच्या हिंसक कारवायांमुळे भारतातील मुस्लीम समाजाकडे विनाकारण संशयाने पाहिले जात आहे.

२०१५ साली दिल्ली आयआयटीच्या पदवीदान समारंभात भाषण करताना रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी असहिष्णुता आणि अनादर यांचाही आर्थिक प्रगतीवर परिणाम होत असतो हे सांगितले होते. पण त्याची फारशी दखल मध्यमवर्गाने घेतलेली दिसत नाही. याउलट आक्रमक राष्ट्रवाद, पाकिस्तानला कायमचा धडा शिकवण्याची ईर्ष्या, काश्मीरबाबत अतिरेकी भावनाप्रधानता, धार्मिक प्रथा-परंपरांचे नाहक अवडंबर यांची मध्यमवर्ग पाठराखण करताना दिसतो आहे.

हाच मध्यमवर्ग भारत महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहे, मात्र देशात गेल्या पंचवीस वर्षांत नक्षलवादाने जी उचल खाल्ली आहे, त्याचे गांभीर्य नीटपणे समजून घ्यायला तयार नाही. तसाच तो हिंदुराष्ट्राच्या स्वप्नातूनही बाहेर पडायला तयार नाही. प्रसारमाध्यमांचे वाजीकरण (वांझोटेपण) होते आहे, हे दिसत असूनही हा वर्ग त्याकडे कानाडोळा करतो आहे. पर्यावरण ऱ्हासाविषयीही तो तितकासा सजग नाही. राजकारण, राजकारणी व प्रशासनातील भ्रष्टाचार यांविषयीच्या तिरस्कारावर आणि सरकारी सेवांच्या दुरवस्थेवर त्याला खाजगी सेवांचा उतारा मिळाला आहे.

थोडक्यात, पूर्वीचा ध्येयवादी, इतर समाजाविषयी उत्तरदायित्व असलेला, सामाजिक सुधारणांबाबत आग्रही असलेला, एवढेच नव्हे तर त्यासाठी पुढाकार घेणारा मध्यमवर्ग आता मागे पडू लागला आहे. एके काळी ध्येयवाद हे मध्यमवर्गाचे प्रधान वैशिष्ट्य होते, अलीकडच्या काळात ‘विकास’ हे त्याचे प्रधान वैशिष्ट्य ठरू पाहत आहे. “व्यक्तिस्वातंत्र्य, बुद्धिनिष्ठा, प्रयत्नवाद, समानता व संमती या तत्त्वांच्या पायावर समाजाची पुनर्घटना करण्याचे कार्य महाराष्ट्रातील सुशिक्षित मध्यमवर्गाने करावे”, अशी जी न्या. रानडे यांची अपेक्षा होती, त्याची कास धरावीच लागेल. कारण लोकशाहीत उदारमतवादाशिवाय सामंजस्य, ऐक्य आणि विविधतेतील एकता जशी घडून येत नाही, तसेच इतरांच्या स्वातंत्र्याचे, समतेचे आणि न्यायाचेही संरक्षण होत नाही. स्व-विकासाशिवाय समाज-विकासाला गती येत नाही आणि समाज-विकासाशिवाय राष्ट्र-विकासाला बळकटी येत नाही.

लॉरेन्स जेम्स या ब्रिटिश इतिहासकाराने ब्रिटिश मध्यमवर्गाचा १३५० ते २००५ या साडेसहाशे वर्षांचा इतिहास सांगणाऱ्या ‘द मिडल क्लास - अ हिस्ट्री’ (२००६) या पुस्तकाच्या शेवटी ब्रिटिश मध्यमवर्गाविषयी अभिमानाने म्हटले आहे - ‘‘For over five hundred years they have provided order, direction and momentum to the life of the nation.” म्हणजे समाजाचे सर्व क्षेत्रांतले, थरांतले सर्व प्रकारचे नेतृत्व हे केवळ महाराष्ट्रात, केवळ भारतातच नाही तर जगभरात सर्वत्र प्रामुख्याने मध्यमवर्गच करत असतो. मध्यमवर्गावरच त्या त्या देशाचा विकास, वाढ आणि उत्कर्ष अवलंबून असतो. समाजाचे, राज्यकर्त्यांचे आणि पर्यायाने देशाचे सारथ्य मध्यमवर्गच करत असतो. लॉरेन्स जेम्स यांनी जे ब्रिटिश मध्यमवर्गाविषयी म्हटले आहे, तसे १९व्या शतकातल्या भारतीय मध्यमवर्गाविषयी नक्की म्हणता येईल, पण आजच्या भारतीय मध्यमवर्गाविषयी म्हणता येईल का?

.............................................................................................................................................

‘मध्यमवर्ग - उभा, आडवा, तिरपा’ या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4299

.............................................................................................................................................

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.