डान्स बार बंदीची गोळाबेरीज काय?

१५ जुलै १९२७ रोजी र. धों. कर्व्यांनी समाजाच्या मानसिक, शारीरिक आणि लैंगिक आरोग्य यांवर विविध अंगानं चर्चा करणारं ‘समाजस्वास्थ्य’ नावाचं एक मासिक काढलं, त्याला नुकतीच ८९ वर्षं पूर्ण झाली. सामाजिक स्वास्थ्यासाठी बुद्धिप्रामाण्यवादी लैंगिकता असणं गरजेचं आहे असं त्यांना वाटत होतं, पण काही लोकांनी कुत्सितपणे त्याचं वर्णन ‘कामशास्त्र’ सांगणारं मासिक’ असं केलं. त्यामुळे कर्व्यांनी तत्कालीन समाजाच्या लैंगिक दांभिकतेवर (Sexual hypocrisy) कोरडे ओढले. नीती- अनीतीच्या प्रस्थापित गैरसमजाचा परखड शब्दात समाचार घेऊन समाजाचं ढोंग उघडं पाडलं.

नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या डान्स बार बंदी उठवण्याच्या निकालानंतर अगदी अशाच प्रकारची दांभिकता महाराष्ट्र शासनानं आणि समाजाच्या सर्व थरातील लोकांनी आपल्या वागण्या-बोलण्यातून व्यक्त केली आहे. कुणी म्हणालं, “या बारबालांना आपापल्या गावात हाकलून द्या, त्या संसारी पुरुषांची घरं उदध्वस्त करत आहेत.”, “त्या तरुण मुलांना नादाला लावून राजकारण्याची पुढली पिढी बरबाद करत आहेत.”, “त्यांच्यामुळे समाज अनीतीच्या मार्गानं जातो आहे.”, “डान्स बार ही समाजाला लागलेली कीड आहे आणि ती वेळीच उपटून टाकायला हवी.” वगैरे वगैरे... पण या सगळ्या गदारोळात समाजातील पुरुषी मानसिकतेत खोलवर रुजलेली लैंगिक दांभिकता मात्र पुढे आली नाही. या वादविवादात दृष्टीसुखासाठी म्हणा किंवा लैंगिक सुखासाठी म्हणा, डान्स बारमध्ये नियमितपणे जाऊन काळ्यापैशाची दौलतजादा करणारे पुरुष नामानिराळेच राहिले. भारतीय संस्कृतीच्या उदात्ततेचे गोडवे गात असतानाच अनेक धार्मिक प्रथांच्या रूपात गेली हजारो वर्षं मागास-वंचित, दलित समाजातील मुलीबाळींना आपल्या संभोगसुखापुरतं (sexual pleasure) वापरून फेकून देणारा धनवान सत्ताधारीवर्ग मात्र पडद्याआडच राहिला. बारबालांना व त्यांच्या आई-वडिलांना वेगवेगळी आमिषं दाखवून चमचमत्या विश्वात आणणाऱ्या, मामा-काकांच्या रूपात वावरणाऱ्या दलालांवर मानवी वाहतुकीचे (human trafficking) जे गुन्हे नोंदवले जायला हवे होते, ते कधीच नोंदवले गेले नाहीत. विशेषतः नैतिक-अनैतिकतेची भाषा करणाऱ्या शासनवर्गानं, तसंच जनतेनं बारबालांच्या श्रमानं कमावलेल्या पैशावर माड्या बांधणाऱ्या बारमालकांना, दलालांना, कुटुंबियांना कधीच जबाबदार धरलं नाही ही खेदाची बाब आहे. तसं होणारही नाही, कारण हा सगळा परस्पर संमती आणि सहकार्याचा व्यवहार आहे आणि त्यावर खूप मोठी आर्थिक उलाढाल अवलंबून आहे. किंबहुना ती जागतिक बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेचाच एक भाग आहे. म्हणूनच ज्या सहा स्त्रीसंस्था या बंदीच्या विरोधात उभ्या राहिल्या, त्यांनी नेमकं या विसंगतीवरच बोट ठेवलं आणि ते दोन्ही न्यायालयांनीही मान्य केलं. याचा अर्थ असा की डान्स बारबंदीचा प्रश्न केवळ नैतिकतेच्या अंगानं नव्हे तर आर्थिक, सामाजिक, आरोग्य, आणि लोकशाही अधिकारांच्या अंगानंदेखील पाहण्याची गरज आहे.

आजही लैंगिक व्यवसाय\ मनोरंजन ही सामाजिक आरोग्यासाठी अत्यावश्यक बाब आहे आणि त्यासाठी वेश्या, तमासगिरणी, मुजरा कलाकार, तवायफ या सर्वांची समाजाला गरज आहे असं मानणारा एक विचार प्रवाह आहे. अगदी प्रसिद्ध लेखिका दुर्गा भागवत यांनीसुद्धा ‘वेश्या ही समाजाची गरज आहे, कारण ती सेफ्टी व्हॉल्वसारखं काम करते’ असं म्हटलं. याउलट लैंगिक व्यवसाय\ मनोरंजन ही पूर्णतः पुरुषप्रधान समाजाची निष्पत्ती आहे आणि ती माणसामाणसामध्ये विषमता तयार करणारी व्यवस्था आहे, असं मानणारा मानवमुक्तिवादी दुसरा प्रवाह आहे. या व्यवहारात माणसाचं माणूसपण जपलं न जाता केवळ पुरुष खरेदीदार आणि स्त्रीचं शरीर ही विक्रीची वस्तू असंच नातं शिल्लक राहतं. पैसे देऊन स्त्रीचे लैंगिक श्रम उपभोगणारा पुरुष हा मुख्यतः वर्चस्ववादीच भूमिका निभावत असतो. त्यामध्ये दोन माणसांनी समपातळीवर एकमेकांना सहआनंद देण्याची प्रक्रिया नष्ट झालेली असते. हे संबंध पर्यायानं विषमतेला खतपाणी घालणारे व गुलामगिरीकडे नेणारे असतात यात शंका नाही. ‘सेफ्टी व्हॉल्व’सारखं काम करणाऱ्या लैंगिक व्यवसाय\ मनोरंजनात सामाजिक आरोग्य राखलं जात असल्याचा आभास जरी निर्माण होत असला तरी पशुंच्या तुलनेत माणसाला वेगळेपण देणाऱ्या नात्यातील प्रेम, जिव्हाळा, आपुलकी, सहआनंद, या मानवी मूल्यांचा अभाव असतो. सामाजिक आरोग्य सुधारण्यापेक्षा असं नातं समाजाला आणि माणसांना विकृतीकडेच नेण्याची शक्यता जास्त असते.

काही डान्स बार समर्थक स्त्रीवाद्यांनी असा खुलासा केला आहे की, डान्स बारमध्ये आलेल्या स्त्रियांनी स्वेच्छेनं त्या व्यवसायाची निवड केली आहे आणि व्यवसाय निवडीचा त्यांचा लोकशाही अधिकार आपण मान्य करायला हवा. नाच-गाणं करणाऱ्या जातींमधून आल्यामुळे त्यांना त्यात आनंद मिळतो. शारीरिक गरज भागवणं हे या व्यवसायाचं उद्दिष्ट नाही.  खरं तर पारंपरिक नाच-गाणं करणाऱ्या जातींमधून आल्यामुळे त्या स्त्री-पुरुषांनी पिढ्यानपिढ्या तोच व्यवसाय करावा असं म्हणणं म्हणजे विषमतावादी जातिव्यवस्था बळकट करण्यासारखं आहे. ज्या भारतात फुले-आंबेडकरांनी व्यवसाय आधारीत जातीअंतासाठी इतका प्रदीर्घ लढा दिला आणि भारतीय राज्यघटनेत व्यावसायिक सार्वत्रिकता व समानता आणण्यासाठी आरक्षणासारख्या तरतुदी केल्या, त्यावर बोळा फिरवून ठराविक क्षेत्रात जातीय वर्चस्ववाद कायम ठेवणारी ही चलाख प्रवृत्ती आहे असं म्हणायला हवं. म्हणजे तमासगिरणींनी शिक्षण घेऊन प्राध्यापिकेच्या नोकऱ्या पत्करल्या तर आमच्या जागा कमी होतील (जिथं वर्षानुवर्षं आमचंच वर्चस्व आहे) अशी सुप्त भीती त्यातून व्यक्त होते. अठराविश्वं दारिद्र्याला तोंड देत डान्स बारमध्ये आलेल्या मुलींसाठी आयटी उद्योगातील माणसासारखा विप्रोमध्ये जायचं की सीडॅकमध्ये असा ‘चॉइस’ आहे का? या ‘चॉइस’चं स्वरूप ‘no choice available’ or ‘lack of choice’  असंच आहे. पण काही स्त्रीवाद्यांनी ३१ जुलै २०१३ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या निवेदनात असा अजब युक्तिवाद केला आहे की, ‘बारबाला या नाच-गाणं करणाऱ्या पारंपरिक जातींमधून आल्यामुळे त्यांना बारमध्ये नाचायला बंदी घालणं म्हणजे त्यांच्या जातीय रोजगारावर गदा आणण्यासारखं आहे. परिणामी शासन जातिभेदाचाच व्यवहार करत आहे.’ फुले-शाहू-आंबेडकरांनी हा अजब युक्तीवाद ऐकला असता तर त्यांचे डोळे पांढरे झाले असते, कारण आयुष्यभर त्यांनी परंपरागत व्यवसायाधारित जातीच्या चौकटीतून दलित बहुजनांना बाहेर काढून मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची कल्पना राबवली. इथं तर जाती आधारित आरक्षणच बळकट करण्याचा प्रयत्न दिसतो.

दारिद्र्य आणि बेरोजगारीचा राक्षस हे दोन्ही हातात हात घालून जाणारे प्रश्न. जागतिक बँकेनं १९९७ साली प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात आहेत (Achievements and Challenged in Reducing Poverty, 1997) असं म्हटलं आहे की, दारिद्र्यरेषेखाली जगणाऱ्या संपूर्ण जगातील एकूण लोकसंख्येपैकी २० टक्के लोक भारतात आणि त्यातील ८० टक्के स्त्रिया आहेत. यातील २५ टक्के स्त्रिया या एकमेव कमावत्या आहेत. या स्त्रिया केवळ आर्थिकदृष्टीनं गरीब आहेत असं नव्हे तर विकासाच्या अनेक संधी आणि संसाधनापासूनदेखील त्या वंचित आहेत. उत्पादनाची साधनं, कौशल्यं, जल, जमीन नसणं, जातिव्यवस्था, आणि रूढी-परंपरा यामुळे त्यांच्या संकटात आणखीनच भर पडलीय. परिणामी हिंसा आणि ‘मानवी वाहतूक’ या गुन्ह्यांच्या त्या सर्वांत जास्त बळी आहेत. यांपैकी नऊ लाख स्त्रिया मानवी वाहतुकीला बळी पडल्यामुळे वेश्या बनल्या आहेत. त्यात ३० टक्के अल्पवयीन मुली आहेत. ट्रॅफिकिंगमध्ये अग्रेसर असणाऱ्या आशियाई देशांपैकी भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, ही मोठीच खेदाची बाब आहे. १९९८ साली कोलंम्बो इथं झालेल्या सार्क देशांच्या परिषदेत असं सत्य पुढे आलं की, मानवी वाहतूक करणाऱ्या दुष्ट यंत्रणेत भारतीय लोक आघाडीवर आहेत आणि ते येथून आखाती देशात देहव्यापार आणि भीक मागण्यांसाठी मुली पुरवतात. या दलालांचे पिकअप पॉइंटस डान्सबार आणि गावातील काही वस्त्या आहेत, हे काही नव्यानं सांगायला नको.

२२ सप्टेंबर २००५ रोजी ‘प्रयास’ या स्वयंसेवी संस्थेनं प्रसिद्ध केलेल्या पाहाणी अहवालानुसार ९६ टक्के बारबाला या धंद्यात येण्यापूर्वी अन्य रोजगार कमावत होत्या. त्यातील ६८ टक्के महिलांचे विवाह बालपणी झालेले असून त्यातील ८७ टक्के स्त्रिया या १८ ते ३० या वयोगटातील आहेत. त्यात घटस्फोटीत, विधवा व परित्यक्ताही आहेत. त्यांच्यापैकी ९० टक्के मुलींवर कुटुंबं अवलंबून असून इथं येण्यापूर्वी त्या गावातच दारिद्र्यरेषेखाली जगत होत्या. ९० टक्के स्त्रिया मध्यस्थांच्या साहाय्यानं आर्थिकस्थिती सुधारण्याच्या आशेनं शहरात आल्या असून कोणतीही पूर्वकल्पना नसताना त्यांना बारबालेचं काम सुरू करावं लागलं. त्यांच्यावर मध्यस्थांची करडी नजर असते.

टीआयएसएसच्या एका विद्यार्थीनीनं २०१०ला केलेल्या संशोधनातून असं पुढे आलं की, राजस्थानातील बेडिया, देरदार, कुंजर समाजातील नाच-गाणं करणाऱ्या समाजातील अल्पवयीन मुलीचा ‘नथ उतराई’ कार्यक्रम होतो. (आपल्याकडे देवदासीचा ‘झुलवा’ लावण्याचा कार्यक्रम होतो तसा) त्यावेळी आई-मामा हेच दलालांशी ५,००० रुपयांपासून १ लाखांपर्यंत सौदा करून आपल्या मुलींना विकतात. या संशोधनातून हेही पुढे आलं की, देवदासींसारख्या क्रूर प्रथा, दारिद्र्य, मानवी तस्करी करणारे मध्यस्थ आणि चमकदार दुनियेचं आकर्षण याला बळी पडलेल्यांमुळेच या व्यवसायात आल्या आहेत. तिथं कुठल्याही प्रकारे स्वेच्छेनं त्या काम करत नाहीत. समाजानं स्वीकारलं आणि चांगलं जीवन मिळालं तर त्यातील ९३ टक्के स्त्रिया आनंदानं बाहेर पडू इच्छितात.

पण महाराष्ट्र शासन मात्र मानवी तस्करीला बळी पडलेल्या या स्त्रियांकडे ‘गुन्हेगार’ म्हणून पाहत असल्यानं त्यांना सतत अटका करत सुटलं. लोक त्यांना ‘बाजारबसव्या’ (prostitute) म्हणून हिणवू लागले. आसपासच्या घराघरांतून त्यांना हुसकावून लावलं गेलं. एका दुष्टचक्राचा भाग बनलेल्या या बळींची मानसिक अवस्था ‘इकडं आड तिकडं विहीर’ अशी होती. हे लक्षात न घेता त्यांना पर्यायी रोजगार, प्रशिक्षण देणं तर दूरच, पण अटक केल्यावर योग्य निवारा आणि पुनर्वसन करणं याकडेसुद्धा शासन गांभीर्यानं पाहू शकलं नाही. डान्स बार बंदीबाबत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर.आर. (आबा) पाटलांचं वर्तनसुद्धा एकूणच बेपर्वाईचं राहिलं.

इतकंच नव्हे तर महाराष्ट्र शासनानं आणि विधानसभेतील अन्य आमदारांनी अगदी दांभिक नैतिकतावादी आणि दुट्टपी भूमिका घेऊन अत्यंत हास्यास्पद घोळ घालून ठेवले आहेत. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आबा पाटील डोळे उघडून तो घोळ नेमका काय आहे हे तपासून पाहायला तयार नव्हते. ‘सत्यशोधक महिला विचारमंचा’च्या वतीने मी आणि अन्य स्त्री संघटना व एनजीओंचे प्रतिनिधी आबांना १३ जून २००५ रोजी भेटलो. त्यांच्या व्यापक समाजहिताच्या भूमिकेशी सहमत आहोत असं आम्ही त्यांना सांगितलं, पण आमच्या सूचनांना त्यांनी गांभीर्यानं घेतलं नाही. आमचे मुद्दे लक्षात घेतले असते तर आज ही वेळ आली नसती.

आम्ही सुचवलेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे-

१) या बिलाला ‘मुंबई पोलीस अॅक्ट १९५१’ (Mumbai Police Act 1951 and Hotel establishment guidelines) पासून वेगळं करावं. ‘हॉटेल अँड एस्टॅब्लिशमेंट’ कायद्याच्या आचारसंहितेशी जोडल्यानं उद्योगधंदे स्वातंत्र्य आणि लोकशाही अधिकारांचे बरेच घोळ झाले आहेत. देशी-विदेशी भांडवलदारांचे हितसंबंध जपण्यासाठी पंचतारांकित हॉटेल आणि डान्स बार यांना वेगळी वागणूक दिल्यानं समानतेचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयातसुद्धा निर्माण झाला होता. सगळ्या नैतिकतावाद्यांच्या कौतुकानं फुशारून गेलेल्या उपमुख्यमंत्र्यांनी या सर्व मुद्द्यांकडे लक्ष दिलं नाही, हे चूक आहे

२) बारबालांच्या प्रश्नाचा संबंध ट्रॅफिकिंगच्या कायद्याशी म्हणजेच ‘ITPA Prevention of Immoral trafficking’शी जोडणं आवश्यक आहे. बारबालांना दोषी समजून त्यांच्यावर अटकेची कारवाई केल्यानं खरी गुन्हेगार यंत्रणा मोकळीच राहते आणि पुन्हापुन्हा बार उघडतात. बारबाला या खऱ्या गुन्हेगार नसून त्यांना तिथं आणणारे ‘दलाल’ गुन्हेगार मानावेत. मग ते आई-वडील, भाऊ, काका मामा, जे त्यांच्या श्रमावर जगू पाहतात, त्या सर्वांना ‘दलाला’च्या व्याख्येत बसवून तसे पुरावे सादर करावेत.

३) मुलींना नाचवून पैसे कमावणाऱ्या बार तसंच हॉटेल मालकांना अटक करून त्यांची मालमत्ता जप्त करावी आणि प्रत्येक बारमधून सुटका केलेल्या बारबालेच्या व्यवसाय प्रशिक्षण, निवारा यासाठी ती जप्त केलेली रक्कम एक वर्षभर वापरावी.

 ४) बळींनी करावयाच्या सहकार्य आणि तक्रारींच्या सूचनेबाबत ट्रॅफिकिंगच्या कायद्यात आवश्यक ते बदल करावेत.

 ५)  बारबालांचं आधुनिक उत्पादन क्षेत्रात, उद्योगात राखीव जागा ठेवून पुनर्वसन करावं.

अशा स्वरूपाच्या अनेक सूचना डान्स बार बंदीच्या बाजूनं असलेल्या सत्यशोधक महिला विचारमंच सारख्या स्त्री संघटनांनी केल्या आहेत, पण सरकार काही नैतिकतेच्या मुद्द्यांपलीकडे जायला तयार नाही. परिणामतः डान्सबारमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत फरक पडलेला नाही.

२०१४मध्ये सरकार बदलल्यावर भाजप सरकारनं त्यांच्या मते कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन नव्या रूपातला कायदा आणला असं म्हटलं, पण तो वाचल्यावर हसावं की रडावं हेच समजेनासं होतं. बार मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटला जिंकल्यानं आधी त्यात अशी तरतूद केली की, बारमध्ये  स्त्रियांच्या हस्ते मद्य दिलं जाऊ नये, स्त्रियांना गिऱ्हाइकांच्या जवळ जाण्यास, त्यांना स्पर्श करण्यास मनाई केली गेली. तसंच तिथं नृत्य सादरीकरण करण्यास विशिष्ट आखून दिलेल्या अंतरावर स्टेज उभारून तिथंच नृत्य करावं असं बंधन घालण्यात आलं. सीसीटीव्ही कॅमेरा लावण्याचं बंधन घालण्यात आलं. नंतर तर पूर्णपणे दारूच देऊ नये अशी हास्यास्पद तरतूदही सांगितली गेली. म्हणजे एकूणच सगळा मामला हास्यास्पद दिसत होता. अशा तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयात टिकणं कठीणच होतं.

थोडक्यात, ‘तू मारल्यासारखं कर आणि मी रडल्यासारखं करतो’ असा आपापसात समजुतीचा मामला चालू राहिला. या भल्यामोठ्या कार्पेटखाली दडलेली गोष्ट अशी, की डान्स बार ही सर्वांनाच सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी आहे आणि तिला मारलं तर राज्याचा मोठा महसूल बुडतो, पोलिसांचे हप्ते चुकतात, बिल्डर व अंडरवर्ल्डचा काळा पैसा दडवण्याच्या मार्गात अडथळे येतात,  आंतरराष्ट्रीय मानवी वाहतुकीच्या माध्यमातून फॉरेन करन्सीचा प्रवाह आटतो. म्हणून ते चालू राहिलेच पाहिजेत. दुसरीकडे डान्सबार व वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या स्त्रियांसोबत कल्याणकारी काम करणाऱ्या एनजीओजना ‘एड्स’ विषयावर काम करण्यासाठी जे कोट्यवधी रुपयांचं परकीय चलन मिळतं, तेही बंद होऊ शकतं. अशी ही सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी मारायची कशाला, नाही का?   

मुंबईच्या सीमेवर किंवा तालुका वा जिल्हा पातळीवरील बारमध्ये नाचणाऱ्या स्त्रिया आहेतच. पोलीस येत असल्याची सूचना मिळताच, त्या बारबाला कृत्रिम भिंतीमध्ये गडप होतात अन ते गेले की पुन्हा नाचू लागतात. गेली दहा वर्षं या प्रश्नावर इतक्या चर्चा, गदारोळ होऊनही सरकार तीच भाषा बोलत आहे. एकीकडे नौटंकी व तमाशाचं शृंगारिक सेलिब्रेशन चालू आहे, मद्यविक्रीच्या दुकानांचे परवाने दिले जाताहेत, काही बारबालांना आजही आमदार निवासात रात्री-बेरात्री नेलं जात आहे, बार मालक मंडळी बिल्डर बनून मंत्र्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसली आहेत, काही विकासनिधीच्या नावानं पावत्या फाडत आहेत. सासं कसं आलबेल आहे. पण डान्स बार बंदीच्या कायद्याचा मात्र बट्ट्याबोळ वाजलेला आहे.

लेखिका सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

kundapn@gmail.com