गुजरातमधल्या राजकीय भूकंपाच्या खाणाखुणा प्रसारमाध्यमांना का दिसल्या नाहीत?

साबरमती में डुब गया

मुद्दा सब गुजरात

झाँसा जुमला झूठ में

उलझ गयी सब बात

गुजरात विधानसभा निवडणुकीत लोकांचे मुद्दे कसे साबरमती नदीत बुडवले गेले, याविषयीची ही व्यंगात्मक चारोळी बरीच बोलकी आहे. भाजपची २२ वर्षं गुजरातमध्ये सत्ता आहे. या सत्तेविषयी भाजपचे लाभार्थी नेते, कार्यकर्ते सोडले तर कुणी खुश दिसत नाही. व्यापारी, शेतकरी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, पाटीदार, ओबीसी, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, बेरोजगार तरुण असे सर्व घटक या सरकार विरोधात असंतोष व्यक्त करत आहेत. एवढी नाराजी विविध घटकांमध्ये असणं या साक्षात राजकीय भूकंपापूर्वीच्या खाणाखुणाच म्हणायच्या. पण त्या गुजरात निवडणूक कव्हर करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना काही फारशा दिसल्या नाहीत.

भूकंपापूर्वीच्या खाणाखपणा वृत्तवाहिन्यांच्या स्टुडिओमध्ये किंवा वर्तमानपत्रांच्या पानांवर संपादकियात फारशा दिसल्या नाहीत, पण त्या सोशल मीडियात मात्र चमकल्या. वाचक, दर्शकांनी त्या पाहिल्या, अनुभवल्या. त्यातून मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांचं ढोंग कळून चुकलं. पटेल आंदोलनाचे एक कार्यकर्ते भावेश पटेल म्हणाले, “गुजरातमधला अवघा पटेल समाज भाजप विरोधात एकवटलाय. आरक्षण मागणाऱ्या आंदोलनात आमची मुलं मारली गेली. आम्ही भाजपला कसं माफ करू? आमच्या भावना समजून घेण्याऐवजी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी पटेलांमध्ये फूट पाडली. पटेल समुदायातले विघ्नसंतोषी समाजकंटक प्रवृत्तीचे लोक हाताशी धरून त्यांना छोटे छोटे राजकीय पक्ष स्थापन करायला लावले. त्यांचे उमेदवार उभे केले. पैसे देऊन ही फाटाफूट केली. भाजपचे लोक इंग्रजांपेक्षा आमच्याशी क्रूरपणे वागले. पण पटेलांची एकी आहे. काहीही झालं तरी आम्ही भाजपला या निवडणुकीत धूळ चारणार म्हणजे चारणारच.”

भाजप सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नावाचा वारंवार उपयोग करून निवडणुका जिंकतं. भाजपनं सरदार सरोवरावर सरदार पटेलांचा जगातला सर्वांत उंच पुतळा बसवण्याचं आश्वासन दिलं. पण ते पूर्ण केलं नाही. पुतळ्यासाठी प्रत्येक गावातून लोखंड गोळा केलं. ते कुठे गेलं, हे कुणाला ठाऊक नाही. पुतळा तर नाहीच, पण शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठीचा तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी या पुतळ्यासाठी बाजूला काढून ठेवलाय. पण पुतळाही नाही आणि शेतकऱ्यांचा निधी अडवल्यानं त्यांना अडचणीत मदतही नाही, असा गुजरात सरकारचा भोंगळ कारभार आहे. वृत्तवाहिन्या किंवा वर्तमानपत्रांनी यांसारखे विषय लावून धरण्याऐवजी नरेंद्र मोदींच्या सभा लाइव्ह करून मोदीदर्शनाचे प्रयोग केले.

प्रसारमाध्यमांनी या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला प्रश्न विचारायचं सोडून दिलं होतं. व्यक्तिपूजक पत्रकार, आत्ममग्न बढाईखोर अँकर आणि त्यांचे मालक सत्तेपुढे सपशेल शरण गेल्याचं चित्र या निवडणुकीत दिसलं. प्रसारमाध्यमं बातम्यांची निरक्षता वाढवताहेत काय, असं म्हणण्याइतपत आनंदीआनंद दिसत होता.

लोकांच्या प्रश्नांकडे प्रसारमाध्यमांनी कशी पाठ केली याचं आदिवासींचा प्रश्न हे एक कळीचं उदाहरण म्हणून पाहता येईल. गुजरातमधला छोटा उदयपूर हा आदिवासी जिल्हा आहे. या जिल्ह्यात छोटा उदयपूर, पानी जैतपूर आणि संखेडा हे तीन विधानसभा मतदारसंघ आहेत. भिल्ल आणि तडवी या आदिवासी जमाती या भागात जास्त संख्येनं आहेत. या जिल्ह्यात ५० आदिवासी गावांनी निवडणुकीवर बहिष्कार घातला होता. तशा वारंवार घोषणा केल्या, पण वृत्तवाहिन्यांनी त्याची बातमी केली नाही.

हे आदिवासी मतदानावर का बहिष्कार घालू पाहत होते? या भागातून मोबाइलला नेटवर्क नाही. गावांत पक्के रस्ते नाहीत. ओढ्या, नाल्यांवर पूल नाहीत. शिक्षण, आरोग्याच्या सोयी तर खूप दूरच्या गोष्टी झाल्या. डिजिटल इंडिया, कॅशलेस इंडियाच्या बाता मारणारे भाजपेयी या आदिवासी भागात मोबाइल नेटवर्क न मिळण्याच्या प्रश्नावर मूग गिळून गप्प दिसले. या भागात कापूस पिकतो. पण शेतकऱ्यांच्या कापसाला भाव नाही. इतर मजुरांना रोजगारासाठी गावं सोडून दुसरीकडे जावं लागतं. त्यांची रोजगाराची मागणी पूर्ण होत नाही. गुजरातमधल्या इतर आदिवासी समाजाचे प्रश्नही असेच भिजत पडले आहेत. ते भाजप सरकारनं सोडवले नाहीत. काँग्रेस पक्षही त्यासाठी आंदोलन करण्याची भूमिका घेत नाही. म्हणून वैतागून या आदिवासींनी मतदान न करण्याची भूमिका घेतली. पण याकडे प्रसारमाध्यमांनी ढुंकूनही पाहिलं नाही.

एकीकडे आदिवासींचे मूलभूत प्रश्न सुटत नाहीत, तर दुसरीकडे गुजरात सरकारनं आदिवासी कल्याणासाठी वनबंधू कल्याण योजना जाहीर केली होती. त्यासाठी १५ हजार कोटी रुपये निधी दिल्याचं जाहीर केलं. पाच लाख आदिवासी तरुणांना कौशल्य शिकवायचं. त्यांना रोजगार द्यायचा. प्रत्येक आदिवासी गावात सडक करायची, अशा आकर्षक घोषणा केल्या. पण त्या तशाच कागदावर धूळ खात पडून राहिल्या. आदिवासी कार्यकर्ते त्यामुळे दुखावले गेले. भाजप सरकारविषयी त्यांच्या मनात असंतोष दिसला.

गुजरात सरकारनं विधानसभा निवडणुकांना सामोरं जाताना नर्मदा धरण, सरदार पटेलांचा भव्य पुतळा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आणि ओबीसी आरक्षण हे विषय मार्गी लावू असं आश्वासन दिलं होतं. पण नर्मदा धरण सोडलं तर बाकी तिन्ही विषय भाजप सरकारनं वाऱ्यावर सोडून दिले. ओबीसी वर्ग तर नाराज होऊन भाजपपासून दूर गेला. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतून फारशी मतं मिळत नाहीत, हे ओळखून या योजनेचं बजेट १३० कोटींवरून ५२ कोटी इतकं कमी केलं गेलं. सरकारनं स्वत: जनतेला दिलेली आश्वासनं का पाळली नाहीत, हा प्रश्नही प्रसारमाध्यांनी विचारला नाही.

अडचणीतल्या शेतकऱ्यांना अनुदान फक्त ८० कोटी आणि अंबानी-अदानी या उद्योगपतींना ४४७१ कोटी रुपयांचं भरघोस अनुदान गुजरात सरकारनं दिलं. एक कोटी युवकांना रोजगार देण्याची घोषणा सरकारनं केली होती. त्या घोषणेचंही पुढे काही झालं नाही.

टाटाचा नॅनो प्रकल्प गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी आणला. या प्रकल्पाला जमीन, वीज, पाणी सवलतीमध्ये दिलं. टॅक्समध्ये भरभक्कम सूट दिली. शून्य व्याजदरानं ११ हजार कोटी रुपये वापरायला दिले. पण हा प्रकल्प फारसा फायद्यात चालला नाही. त्यामुळे तरुणांना रोजगार मिळणार होता, त्याचीही बोंब झाली. हे सर्व जनतेला कळलं. त्यातून लोकांच्या मनात सरकारविषयी चीड निर्माण झाली. हे सरकार टाटा-अदानी-अंबानीचं आहे, आपलं नाही ही लोकभावना बळावली. ही भावना प्रसारमाध्यांना समजून घ्यायची नव्हती की लपवायची होती?

नोटबंदी, जीएसटी यांमुळे कापडे, हिरे, खाकरा, पापड हे उद्योग अडचणीत आले. त्यातून व्यापारी मेटाकुटीला आले. मजुरांचे रोजगार संकटात आले. हे फार मोठं आर्थिक संकट आहे. त्यात होरपळलेले मतदार सरकार विरोधात जाणार नाहीत, हे प्रसारमाध्यमांना नसेल कळलं, पण मतदानातून उद्या ते जाहीर होणारच आहे.

भाजपसाठी गेल्या २२ वर्षांतली ही सर्वांत कठीण निवडणूक होती. हे नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या लक्षात आलं. त्यामुळे त्यांनी सरकारच्या कामांबद्दल, विकासाबद्दल बोलायचं टाळून निवडणूक भावनिक मुद्द्यांवर नेली. मोदींनी प्रचारकाळात एकंदर ३७ सभा घेतल्या. नियोजित सभा पन्नास होत्या, पण तेवढ्या होऊ शकल्या नाहीत. या ३७ सभांमध्ये सुरुवातीपासून मोदींनी भावनिक मुद्दे पुढे आणले.

या चतुराईबद्दल वडोदऱ्यातले स्थानिक पत्रकार दीपेश रांका म्हणाले, “मोदी-शहा यांची ही खासीयत आहे. या निवडणुकीत विकास या विषयावर चर्चा होऊ द्यायची नाही म्हणून सुरुवातीपासून मोदी-शहा यांनी सरदार पटेल यांच्या अंत्यविधीला नेहरू आले नव्हते. (वास्तविक नेहरू आले होते. ते मोदींना माहीत नसेल पण लोकांना माहीत होतं.), इंदिरा गांधी गुजरातमध्ये पूरग्रस्तांना भेटायला आल्या तेव्हा नाका-तोंडवर पट्टी बांधून आल्या होत्या असे विषय काढले. सहा डिसेंबरला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतिदिनी मोदी म्हणाले की, बाबासाहेबांवर नेहरू-गांधी घराण्यानं अन्याय केला. राहुल गांधी काँग्रेसचे अध्यक्ष होणार म्हटल्यावर मोदींनी त्यांची तुलना ‘औरंगजेब राज’शी केली. अहमद पटेल यांना मुख्यमंत्री करण्यासाठी पाकिस्तान भारतात मणिशंकर अय्यर यांच्या घरी बैठका घडवून आणतो, पाकिस्तान गुजरात निवडणुकीत हस्तक्षेप करतोय, हे मोदींनी सांगून मोठं वादळ उठवलं. त्यात त्यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनाही अपमानित केलं. या प्रत्येक मुद्द्यात मोदी अर्धसत्य बोलले आणि हे अर्धसत्य पूर्ण असत्यापेक्षा भयावह असतं. पण तो संघाच्या डावपेचाचा भाग आहे. मोदी संघाचा अजेंडा पुढे चालवत आहेत. त्यातून काँग्रेसवर मात करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. आणि प्रसारमाध्यमं त्या अजेंड्याला साथ देत आहेत.”

दीपेश रांका खूप महत्त्वाचं बोलून गेले. भाजप गेली २२ वर्षं हेच अजेंडे, डावपेच गुजरातमध्ये वापरत आला आहे. त्यातून विजय संपादन करत आला आहे. पण यावेळी सर्वस्तरांत असणारा असंतोष मोदी-शहा यांना कितपत मॅनेज करता येईल? होणारा राजकीय भूकंप त्यांना कितपत थांबवता येईल?

संपूर्ण गुजरात निवडणूक प्रसारमाध्यमांनी कशी कव्हर केली? स्वत:वरची जबाबदारी किती पूर्ण केली? या प्रश्नांचं उत्तर निराशाजनक आहे. वृत्तवाहिन्या मग्रूर आणि सत्ताधार्जिणे अँकर मोदींना विचारू शकले नाहीत की, तुम्ही सी प्लेन ट्रॅव्हल पहिल्यांदा करताय हे धादान्त खोटं कसं बोलताय? यापूर्वी या देशात असा प्रवास केला गेला आहे. पण मोदींचा खोटेपणा उघडा पाडायचा सोडून अँकर ती बातमी चवीचवीनं चघळत बघा किती गर्दी जमलीय, प्रचार शिगेला पोचलाय वगैरे बाता मारत बसले!

अहमद पटेल मुख्यमंत्री, पाकिस्तानचा निवडणुकीत हात, माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग सामिल ही धादान्त कपोलकल्पित गोष्ट माध्यमांनी चवीनं सांगितली. भाजपला त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढवणारे लोक थेट पाकचेच हस्तक वाटतात. मोदींनी आपण म्हणजे देशभक्त, विरोधक म्हणजे देशविरोधी, देशद्रोही, पाकधार्जिणे एवढ्या उथळ पातळीवर राजकारण नेऊन ठेवलं. हा खरा संघाचा अजेंडा आहे. तो गुजरात निवडणुकीत दिसला. मोदी-शहा यांच्या तोंडून तो येत होता. आणि प्रसारमाध्यमं तो लोकांपर्यंत चूपचाप नेण्याचा केविलवाणा खटाटोप करताना दिसली.

सत्ताधारी, प्रसारमाध्यमं यांचा यातून राजकीय भूकंपाच्या खाणाखुणांकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न आहे, पण भूकंप तर होणारच आहे. त्याच्या खाणाखुणांकडे दुर्लक्ष करून तो टळणार थोडाच आहे? हा भूकंप काँग्रेसच्या कर्तबगारीमुळे घडणार नसून, तर सत्ताधारी भाजपच्याच नादारीमुळे घडणार आहे. भाजपनं वाढवलेल्या लोकांच्या पिडेत त्याची पाळंमुळं आहेत.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/206

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.