राहुल गांधी : आशावाद की प्रश्नचिन्ह?

राहुल गांधी गुजरातची निवडणूक अंतिम टप्यात असताना काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्याने त्यांच्या अध्यक्षपदाबाबत फारशी चर्चा झाली झाली. गुजरातच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं राहुल गांधी यांची प्रतिमा उजळण्याच्या चर्चेत त्यांचं अध्यक्ष होणं स्वाभाविकपणे बाजूला पडलं. जी काही चर्चा झाली कौतुक अन् टीका अशाच स्वरूपाची झाली. परिणामी ही चर्चा निवडीच्या परिणामाचा सुवर्णमध्य गाठू शकली नाही. म्हणून या चर्चेला अधिक पुढे नेण्याचा प्रयत्न आवश्यक आहे. राहुल गांधींच्या अध्यक्षपदाकडे घराणेशाहीच्या चष्म्यातून पाहिलं तर पक्षाचं अध्यक्षपद गांधी घराण्याकडे राहण्यावर टीका करता येऊ शकते. ती स्वाभाविक तर आहेच; तसंच स्वागतार्हदेखील आहे. मात्र एकाच घरात सत्ता राहण्याकडे कोणत्या चष्म्यातून पाहायचं? अन् ते कसे समजून घ्यायचं? हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. आपल्या देशात घराणेशाही सगळ्याच क्षेत्रात मान्यताप्राप्त झालेली असताना तिच्या सर्वांगीण परिणामांना समजून घेणं गरजेचं ठरतं.

घराणेशाही हा आपल्या राजकारणाचा स्वाभाविक अविभाज्य भाग बनत चालला आहे. कमी अधिक फरकानं सत्तेच्या चौकटीचं गुणोत्तर काढलं तर, जवळपास सगळेच पक्ष घराणेशाहीला दूर ठेवू शकलेले नाहीत. तसंच एकंदर सार्वत्रिक राजकीय आकलन घराणेशाहीला मर्यादित अर्थानं ना का होईना स्वीकारणारं आहे. मात्र राहुल गांधींच्या अध्यक्षपदापुरता हाच मुद्दा भाजपचा चष्मा लावून पाहिला तर काँग्रेस पक्ष अजूनही औरंगजेबाच्या जमान्यात अडकला आहे असं म्हणता येतं. तसाच हाच मुद्दा काँग्रेसी कौतुकातून पाहिला तर तो पक्षाचा अन् देशाचा भावी तारणहार ठरतो. त्यात अगदी देशाला वाचवणारा रामबाण उपाय इतपर्यंत त्याचं महत्त्व सांगितलं जातं. आपल्याला यापलीकडे जाऊन राहुल गांधीचं अध्यक्ष होणं समजून घ्यायचं आहे.

सध्या आपल्या देशात भाजप अन् काँग्रेस हे दोन प्रमुख पर्याय राष्ट्रीय राजकारणात आहेत. त्यात भाजप सत्ताधारी असल्यानं त्यांचं पक्ष नेतृत्व म्हणजे पंतप्रधान पदावरील व्यक्ती असं पाहिलं जातं. अशा वेळी ज्याला प्रमुख विरोधी पक्षाची जागा आहे, त्या पक्षाचा नवा अध्यक्ष समजून घेणं गरजेचं ठरतं. काँग्रेस पक्षाच्या बलिदानाच्या इतिहासाचा संदर्भ राहुल गांधींशी आहे. त्याचा त्यांना आत्ता कितपत फायदा होईल हे सांगणं अवघड आहे, मात्र लोकशाहीवादी राष्ट्रीय पक्षाचा अध्यक्ष या नात्यानं त्यांचं वेगळं महत्त्व आहे. अशा पक्षाचा अध्यक्ष काय बोलतो? कसा बोलतो? त्याचं सार्वजनिक व्यवस्थेविषयीचं सार्वत्रिक आकलन उद्याच्या देशाच्या प्रवासात महत्त्वाची भूमिका बजावणारं आहे. म्हणून आजमितीला देशात सत्तेत नसलेल्या, पण राष्ट्रीय पक्ष म्हणून सर्वत्र हजर असणार्‍या पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून त्यांना समजून घेताना पहिली गोष्ट स्पष्ट होते. ती अशी की, गांधी या नावाला जात-धर्म-प्रदेश यांच्या संकुचित अस्मितांचं कुंपण नाही. त्याचबरोबर ते ज्या पक्षाचे नेते आहेत, त्या पक्षाचा विचार या देशातील एक व्यापक राजकीय भावना आहे. त्या भावनेला ते समरस झालेले आहेत. ज्या पक्षाचे ते नेतृत्व करत आहेत, त्या पक्षाच्या नव्या पिढीला त्यांचं नेतृत्व (अपवाद वगळून) मान्य आहे. त्यातच राष्ट्रीय स्तरावर नेतृत्व करण्यासाठी जी अंगभूत आंतरराष्ट्रीय दृष्टी लागते, ती त्यांच्याकडे मर्यादित अर्थानं का होईना पण आहे. त्याचबरोबर ती दृष्टी विकसित होण्यासाठी ज्या मूलतः आकलनाची आवश्यकता लागते, तीही त्यांच्याकडे आहे. सर्वसामान्यांपासून दलित-वंचित हे जे आपल्या देशाचं आजही अखिल भारतीय वास्तव आहे, याविषयी त्यांच्या मनात (व्यवहारसुद्धा) कणव आहे. हे वेळीवेळी दिसलेलं आहे.

गुजरात निवडणुकीच्या निमित्तानं राहुल गांधी खूप सुधारले असं म्हटलं जात आहे ते मर्यादित अर्थानं खरं आहे. कारण बुद्धिमत्ता अशी अचानक प्रकटत नसते. ती अंगभूत असावी लागते. ती त्यांच्याकडे आहेच. फरक फक्त एवढाच आहे की, त्यांच्यात जी गुणवत्ता\बुद्धिमत्ता आहे, ती आत्ता दिसते आहे की, आपल्याला समाज म्हणून मोदींच्या अनुभवानंतर हवी आहे.

दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की, राहुल गांधींना माध्यमांनीदेखील अधिक गांभीर्यानं घ्यायचं किंवा घेतलं पाहिजे असं ठरवलेलं दिसतं. आजवर जे राहुल गांधींच्या चुका दाखवून टीआरपी मिळवत होते, त्यांना राहुल गांधींच्या सविस्तर मुद्द्यांमध्ये टीआरपी दिसत असावा! असा माध्यमांना समाजाकडून मिळणारा टीआरपी म्हणजे समाजाच्या राजकीय अपेक्षा अन् महत्त्वाकांक्षा बदलणं. असं असलं तरी राहुल गांधींसमोर अनेक आव्हानं आहेत. त्यांना अनेक वैयक्तिक मर्यादांवर मात करायची आहे. धोरणांपासून तळागळातील अनेक घटकांपर्यंतचे अनेकानेक बारकावे त्यांना समजून घ्यायचे आहेत. फरक फक्त एवढाच आहे की, अलीकडे त्यांचा अनेक विषयांतील पुढाकार सक्रिय अन सजग झालेला आहे.  

राजकारण हाच आनंद, राजकारण हेच ध्येय, राजकारण हेच आपलं आयुष्य असं त्यांना यापुढे वावरायचं आहे, किंबहुना त्यांना जगण्या-वागण्यात हीच एकवाक्यता घडवावी लागणार आहे. त्यासाठी सातत्याचा अभाव आहे. तो दूर करावा लागेल. पराभूत मानसिकतेत उभारी घेण्याला मर्यादा असतात. त्या दूर कराव्या लागतील. काँग्रेस ज्या इतर समविचारी पक्षांबरोबर जाणार आहे, जाऊ शकतं, त्या पक्षांच्या नेत्याशी जवळीकता कमी आहे. ती वाढवावी लागणार आहे. कुटुंबकेंद्री काँग्रेसी विचाराच्या पक्षातील दुसर्‍या पिढीतील नेत्यांशी संवाद अतिशय कमी (उदा - सुप्रिया सुळे इत्यादी) आहे, तो वाढवावा लागणार आहे. सरकारी स्तरावरील संसदेपलीकडच्या जबाबदारीचा अनुभव कमी आहे. त्यावर मात करण्यासाठी स्वःतला अनेक बाजूंनी सिद्ध करावं लागणार आहे. या सगळ्या प्रक्रियेतून त्यांना काँग्रेसचं पुनरुज्जीवन करावं लागणार आहे. आपण घराणेशाहीतून आलो असलो तरी त्याच्यापलीकडे स्वतःला राजकीय गुणवत्तेच्या बाजूनं समाजमान्यता मिळवणं हे त्यांच्यासमोरचं आव्हान आहे. कारण घराणेशाही हा मुद्दा राजकीय आव्हान वाटत (जवळपास सगळेच राजकीय पक्ष घराणेशाहीच्या डोहात बुडालेले आहेत. त्यातूनच शिवसेनेसारखे पक्ष घराणेशाहीच्या विरोधात बोलण्याचा अधिकार गमावून बसले आहेत.) नसलं तरी आपण टिपिकल राजकारणाच्या पलीकडे काहीतरी वेगळं करू पाहतो, हे सांगत राहावं लागेल. आणि ते सिद्धही करावं लागेल.

अशा आव्हानांच्या भाऊगर्दीत मोदींसारख्या धूर्त राजकीय विरोधकांच्या काळात काँग्रेसनं राहुल गांधींना का पुढे केलं असावं? त्यातच अमित शहांसारखे चाणक्य एका पाठोपाठ भाजपला निवडणुका जिंकून देत असताना ही रिस्क काँग्रेसने कशी घेतली? तर यातून दिसतंय असं की, गांधी घराणं ही काँग्रेसची अपरीहार्यता आहे. त्यामुळेच त्यांना अपरिहार्यतेचंही कौतुक करावं लागत आहे. राहुल गांधींची निवड काँग्रेसला किती फायद्याची ठरेल हे आत्ता सांगणं अवघड आहे. मात्र एका अतिशय मोठ्या अडगळीतील अवस्थतेत राहुल गांधींना निवडणं हे निश्चितच धाडसाचं वाटतं. पण हे धाडसं फायद्याचंदेखील ठरू शकतं! कारण गांधी हे नाव जेवढे बदनाम आहे, तेवढंच त्याला व्यापक परिमाणदेखील आहे. कारण इतर कुठल्याही नेत्याला प्रादेशिकतेच्या किंवा जात-धर्माच्या मर्यादा येतात. गांधी नावाला त्या नाहीत. त्यातच जेवढे मोठं राजकारण तेवढं परिचित नाव कधीही फायद्याचं. गांधी हे नाव देशात बलिदानाच्या बाजूनं आजही आपलं नाव टिकवण्यात यशस्वी झालेलं आहे. त्याचबरोबर गांधी घराण्यात हे पद देण्यात काँग्रेसअंतर्गत देखील काही मुद्दे आहेत. काँग्रेस सत्तेत नसतानाही ढिगभर क्षमतावान नेते असलेला ऎतिहासिक पक्ष आहे. या पक्षाचे सगळ्या राज्यात आपापले अनेक गट आहेत. मग सत्ता असलेले राज्य असो वा सत्ता मिळण्याची सुतराम शक्यता नसलेले उत्तर प्रदेशसारखं राज्य असो. पक्षांर्गत गटबाजी ही काँग्रेसची ऎतिहासिक ओळख आहे. एकंदरच या पक्षाला कायमच अंतर्गत आव्हानं जास्त राहिली आहेत. बाह्य आव्हांनाना या पक्षानं नेहमीच परतून लावलेलं आहे. मात्र अंतर्गत आव्हानांचं तसं नाही. त्यातच अंतर्गत आव्हानांचा अगोदर अंदाज कधीच येत नाही. त्यामुळे काँग्रेसला पक्षांतर्गत आव्हानांचा सामना करायला असं एक असं नेतृत्व लागतं. ज्याच्या नंतर पुढे कोणीच निर्णय कर्ता नसतो.

खरं तर अंतिम निर्णय घेणारा एकच नेता ही सगळ्याच पक्षाची गरज असते. आज भाजपची तीन वर्षाच्या केंद्रीय सत्तेनंतर जी परिस्थिती आहे, तीच काँग्रेसची गांधी घराण्याबाबत आहे. किंबहुना दीर्घकाळ सत्तेत राहण्यासाठी व्यक्तीभोवती गोष्टी केंद्रित कराव्या लागतात. कारण भाजपचं मोदीप्रणित गुजरातचे राजकीय मॉडेल काय सांगतं? तिथं अमित शहा सोडले तर दुसरी कुठलीही व्यक्ती फारशी चर्चेत आलेली नाही. हेच काँग्रेसच्या बाबतीत सोनिया गांधींपाठोपाठ एकेकाळी अहमद पटेल यांचं नाव यायचं. (मुख्य नेतृत्वाच्या खालोखाल ज्या नेत्याचं नाव असतं, तो काहीही मॅनेज करू शकणारा नेता, अशी त्याची ओळख असते.) आत्ता हीच परिस्थिती पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षात आहे, चंद्राबाबू नायडूंच्या पक्षात आहे. थोडक्यात यासंदर्भात उदाहरणं अनेक आहेत. फार थोडे राजकीय पक्ष याला अपवाद आहेत. त्या अपवादाला व्यापक वास्तवाच्या मर्यादा आहेत.

राहुल गांधीची निवड काँग्रेसचे जुनं शहाणपण सिद्ध करणारी आहे. कारण गांधी घराण्याशिवाय पक्षाचा अध्यक्ष करणं या पक्षाला आजवर परवडलेलं नाही. सिताराम केसरीच्या अध्यक्षपदाच्या काळात जे काही घडलं, ते पाहता आता काँग्रेसमध्ये गांधी घराण्याशिवाय हे पद दिलं गेलं की काय होतं, त्याचा अनुभव प्रसिद्ध आहे. असं असलं तरी काँग्रेसमध्ये पक्षाध्यक्ष पद सांभाळू शकतील, अशा नेत्यांची कमी नाही हेही तितकंच खरं. पण तरीही गांधीच का? तर राज्याराज्यातील काँग्रेस, त्यातील गटतट यांचा मेळ घालायला कुठलाही नेता दिला की, त्याला त्याच्या प्रदेशाच्या मर्यादा येतात. त्यामुळेच कुठलाही गट नाराज होणं, यापेक्षा सर्व गटांना सामावण्याची ताकद गांधी घराण्याच्या नेतृत्वानं तुलनेनं योग्य पद्धतीनं हाताळलेली दिसते. किंबहुना तोच पक्षाचा सार्वत्रिक अनुभव आहे.

आत्ताच्या राष्ट्रीय राजकारणाच्या बाजूनं काँग्रेसनं राहुल गांधी हे मोदींना पर्याय नाही हे यातून सूचित केलेलं आहे. जे कदाचित भाजपलाही हवं होतं. कारण सोनिया गांधींनी मागे एकदा असं म्हटलं आहे की, यापुढे गांधी घराण्याला बलिदान देण्याची इच्छा नाही. खरं तर सोनिया गांधी राहुल गांधींना २००९ मध्ये किंवा त्यानंतर (२०१४ पूर्वी) पंतप्रधान करू शकल्या असत्या, मात्र तरीही ते त्यांनी केलं नाही. त्यातच राहुल गांधींना सत्ता असो वा नसो पक्षात उंचीवर स्थान आहेच. यापुढे ते अधिक नीट टिकून राहावं यासाठी आता अध्यक्ष करण्याचा मार्ग आहे असं म्हणावं लागेल.

असं असलं तरी काँग्रेस २०१९ मध्ये राहुल गांधी हे मोदींना पर्याय नाहीत, असं थेटपणे म्हणणार नाही, पण पक्षनेतृत्व निवडणुकानंतर पंतप्रधानपदाचं नेतृत्व ठरवेल असं म्हणू शकेल. कारण काँग्रेसची अशी अनुभवपर धारणा दिसते की, निवडणुका जिंकायला नेतृत्व जाहीर करण्याची गरज नसते. सामूहिक नेतृत्व भावनेवर निवडणुका जिंकता येतात, त्याचा अनुभव २००४ मध्ये वाजपेयींचं नेतृत्व जाहीर असताना अन् सोनिया गांधींच्या इटलीच्या जन्माचा मुद्दा यांमुळे फारसा परिणाम झाला नव्हता.      

राहुल गांधींच्या निवडीचं महत्त्व टिपिकल राजकीय स्पर्धेच्या पलीकडेदेखील आहे. काँग्रेस पक्ष सध्या निश्चितच अस्वस्थेच्या दलदलीत अडकलेला आहे. पक्ष फारसा सत्तेत नसल्यानं निवडणुका लढवण्यासाठी विशेषतः जिंकण्यासाठी आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. त्यातच कुठलंही मोठं राज्य हातात नसल्यानं पक्ष अधिक अडचणीत आहे. कुठल्याही पक्षाला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पाठबळ मिळतं ते भांडवलदारांच्या हितसंबंधांतून किंवा थेट भांडवलदारांकडुन. भांडवली व्यवस्था आपल्या देशाचं राजकारण घडवण्यात सतत अग्रेसर राहिलेली आहे. देशाचं राजकारण घडवण्यात – बिघडवण्यात – वाढवण्यात भांडवलदारांचा कधी प्रत्यक्ष तर कधी अप्रत्यक्षपणे सिंहाचा वाटा राहिलेला आहे.

आजच्या ध्येयधोरणाच्या राजकारणात मोदीप्रणीत भाजपनं अंबानी-अदानी यांना अधिक महत्त्व दिल्याचं बोललं जातं. त्यामुळे त्याची परिणती इतर छोट्या किंवा अगदी सरकारकडून दुर्लक्षित मोठ्या भांडवलदाराला त्याचा त्रास होतो. अंबानी-अदानींना (याशिवाय इतरही काही नावं आहेत.) अग्रक्रम देण्यामुळे इतरांचे हितसबंध अडगळीत सापडलेले आहेत. यातील बहुतेकांना नोटबंदीपासून-जीएसटीपर्यंत झालेल्या आर्थिक कोंडीमुळेदेखील त्यांना वाट काढण्यात यश आलेलं दिसत नाही. त्यामुळे त्यांना आपल्या अस्तित्वाच्या अपरिहार्यतेमुळे पर्यायी राजकारणाच्या दिशेनं जावं लागणार आहे, असं एकंदर चित्र दिसत आहे.

भांडवलदार सत्ताधारी पक्षानं कोणत्याही कारणानं वाळीत टाकला तर त्याचा व्यवसाय बुडायला वेळ लागत नाही. त्यात अगदी टाटासारख्यांनासुद्धा एका मर्यादेच्या पलीकडे विरोधी गटात राहता येत नाही. त्यातच सत्ताधारी पक्ष आपल्याला स्वीकारण्याची शक्यता नसेल तर विरोधी वाटेनं जाऊन त्याच्या सावलीत वावरावं लागतं. त्याचाच भाग म्हणून भाजपच्या वळचणीला वाव नसलेल्या भांडवलदारांनी राहुल गांधींचा मार्ग अवलंबलेला दिसतो (दिल्लीत काही उद्योगपतींची याच अनुषंगानं एक बैठक झाल्याचं बोललं जातं.). जेव्हा भांडवलदार अपेक्षेच्या नजरेनं त्याच्याकडे पर्याय म्हणून पाहतात, तेव्हा दीर्घकालीन भवितव्य असणार्‍या भांडवलदारांना भावी सत्ताधारी म्हणून नाही, पण सत्तेच्या केंद्राचा सुभेदार म्हणून का होईना त्यांना गांभीर्यानं घ्यावं लागत आहे. त्यातच मोदी सरकार मुख्यतः आर्थिक धोरणाच्या आघाडीवर अपयशी ठरत असताना या उद्योजकांना इतर पर्याय निर्माण करून आपले हितसंबध साधले पाहिजेत असं आकलन होतं आहे असं दिसतं. कारण काही अगदी मोजकी माध्यमं सोडली तर बहुतांश माध्यमंदेखील राहुल गांधींची बाजू का मांडायला लागली आहेत? राहुल गांधी हे देशपरिचित नाव अन् देशभर पसरलेला पक्ष म्हणून तोच तर एक पर्याय आहे. एकुणच राष्ट्रीय राजकारणाचा खरा हितसंबंधांचा संघर्ष नव्या दिशेनं जाणार असं चित्र रेखाटलं जाण्याचा हा काळ आहे. त्यातच गुजरातचे निकाल जर काँग्रेसला संजीवनी देऊ शकले तर राहुल गांधी ही काँग्रेसची अंतर्गत अपरिहार्यता त्याच्या पलीकडच्या (भांडवली) हितसंबंधांची अपरिहार्यता म्हणून वेगळ्या संघर्षाची प्रेरक कहाणी व्हायला वेळ लागणार नाही.   

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.