गुजरातच्या जनतेला कोण हवंय, याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आलाय!

गुजरात विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यापासूनच, सात-आठ वर्षांपूर्वी गेलेल्या शेजारच्या राज्यात परत जावंसं वाटलं होतं; आणि न मागताच संधी चालूनही आली! 

जायचं जायचं म्हणताना असलेल्या उत्साहाची जागा काळजीनं घेतली, कारण पहिला प्रवास घडवणारे विनय हर्डीकर सर नसणार आणि त्याबरोबरच गुजराती भाषा, तिच्या खाचाखोचा, विशिष्ट शब्दांचे सामाजिक संदर्भ आणि भारतीय राजकारणातील चालीरीती, परंपरा हे धडे आता स्वत: गिरवावे लागणार हे लक्षात आलं.

जमेची बाजू ही होती की, आधी पाहिलेल्या राजकोटमध्येच मी जाणार होतो आणि मला एकही राजकीय भाषण ऐकायचं नव्हतं! सौराष्ट्राची राजधानी मानलं जाणारं राजकोट, विदर्भासारखचं स्वातंत्र्यानंतर भाषावार प्रांतरचना या चुकीच्या धोरणानंतर अहमदाबाद-सुरत-वडोदरा यांना जोडलं गेलं आणि आत्ताचं गुजरात राज्य निर्माण झालं.

प्रचंड लांब अशी किनारपट्टी, पण बहुतेक मासे परराज्यात आणि परदेशात पाठवले जातात, शेतीयोग्य जमीन पण पाणीपुरवठा अपुरा, पीक बरं आलं तरी सरकारी धोरण आडवं आणि लघु व मध्यम उद्योग मोठ्या प्रमाणावर मात्र त्यांच्या वाढीला संधी अगदीच कमी, अशा त्रांगड्यात हा भाग सापडला आहे. टाटा नॅनो प्रकल्प यायच्या वेळी सौराष्ट्राच्या आशा पल्लवीत झालेल्या, पण साणंदला आलेल्या या कारखान्यासाठी राजकोटचे उद्योग तिथे जरा स्थिरावत नाहीत तोच, तो प्रकल्प बंद होणार अशा बातम्या आल्या! जवळपास एक वर्षापूर्वीच खुद्द रतन टाटा यांनी नॅनोचं वर्णन ‘सर्वांत स्वस्त कार’ असं केल्यामुळे फटका बसल्याचं मान्य केलं होतं, तेव्हाच पुढची वाटचाल स्पष्ट झाली होती.

नोटबंदी आणि वस्तू व सेवा कर या दोन विषयांत भाजप सरकार कसं चुकलं हे सगळेच म्हणत होते, पण वस्तू व सेवा कराबद्दल जशी मुद्देसूद टीका करता येते, तसं नोटबंदीबद्दल काहीच बोलता येत नसल्यानं काही आचरट समर्थनं ऐकून घ्यावी लागली.

सर्वांत जास्त आमदार पाठवणारा सौराष्ट्र भाग, मंदिरांसाठी मात्र चांगलाच प्रसिद्ध आहे. द्वारका, सोमनाथ आणि जुनागढ यानंतर लेवा-पाटीदार समाजानं बांधलेलं खोडलधाम हे राजकोट जिल्ह्यातील मंदिर हे नवं सत्ताकेंद्र म्हणून उदयाला आलं आहे. खरं तर ते तसं बनवलं आहे. पाटीदारांमधे लेवा हे जवळपास ७० टक्के तर कडवा पाटीदार ३० टक्के आणि सहा कोटींच्या गुजरातमध्ये दर सहावा माणूस ‘पाटीदार’ असतो. 

भाजपच्या बाहेर स्वत:चं एक सत्ता केंद्र असावं या भावनेतून 'खोडलधाम'ची उभारणी सुरू झाली, तर मेहसाणा जिल्ह्यात कडवा-पाटीदारांनी 'ऊमियाधाम'ची कुदळ मारली. व्यवसाय, चालीरीती आणि दोन्ही मंदिरं स्त्री-देवतांची असणं अशी साम्यं असूनही लेवा-कडवामधे रोटी-बेटीचे व्यवहार जवळपास कमीच. 

पारंपरिक व्यवहार असे, मात्र सर्वार्थानं कडवा हार्दिक दोन्ही पोटजातींमध्ये आवडता, आणि प्रभाव इतका की खोडलधामच्या अध्यक्षांना त्याची भेट घेऊन जाहीर करावं लागलं की, पाटीदार आंदोलनाबद्दल असलेले ‘गैरसमज’ दूर झाले. इतकंच नाही तर त्या भेटीचा फोटो जाहीर करताच, सगळ्या वर्तमानपत्रांनी तो ठळकपणे छापलासुद्धा.

राजकीयदृष्ट्या आम्ही तटस्थ आहोत असं ठासून बोलणारे खोडलधामचे विश्वस्त हार्दिकच्या आरक्षण मागणीला पाठिंबा देतात, आणि हार्दिकचा ते मिळवण्याचा मार्ग राजकीय आहे, हे साऱ्या गुजरातला माहिती आहे... ही तटस्थता कोणाला ‘पटेल’?

भले हार्दिक, अल्पेश ठाकोर आणि जिग्नेश मेवाणी हे तिघं सध्या एकत्र दिसत असले तरी सुरुवातीला अल्पेशनं पटेलांच्या आरक्षणाच्या मागणीला विरोधच केला होता आणि नेमका याचाच फायदा भाजप घ्यायचा प्रयत्न केला. इतर मागासवर्गातील छोट्या गटांचं एकगठ्ठा मतदान आणि पाटीदार समाजातील भाजपचं हुकुमी मतदान यांची जुळवाजुळव चालू आहे.

काँग्रेसनं मुद्दे नेमके मांडले आहेत, पण कार्यकर्त्यांची फौज मर्यादित! मोदींपेक्षा राहुल गांधींच्या सभा जोरदार होताना दिसतात, तर हार्दिकच्या प्रचारयात्रा मात्र दणदणीत असतात! सोशल मीडियावर सगळ्यात जास्त आवाहन पाटीदारांचं चालू आहे आणि तेवढाच उपहास भाजपच्या प्रत्येक प्रचारमोहिमेचा होत आहे. रिकाम्या खुर्च्यांनी तर भाजपचे कार्यकर्ते कमालीचे वैतागलेले,  असंच चित्र दिसत होतं. 

भाषणं बातमीसाठी ऐकायची नसली तरी, निवडणुकीत त्यांची चर्चा तर होणारच! हार्दिक पटेलची चर्चा सौराष्ट्रात जास्तच असल्यानं चालू भाषणांबरोबरच काही आधीची भाषणं पण पुन्हा एकदा ऐकली. हार्दिकनं मोदींचं तंत्र त्यांच्यावर उलटवलं आहे. जुनं उदाहरण सांगतो. सोनिया गांधींनी अमेरिकेतील एका विद्यापिठातील भाषणात गुजरातमधील जातीय दंग्यांवरून मोदींवर टीका केली होती. पिढ्यांनपिढ्या व्यापार करणारा वर्ग हा सामाजिक सुधारणांबाबत अनेकदा पारंपरिक विचारसरणीचा असतो, हे इथं नमूद केले पाहिजे. जर गोध्रा होत असेल तर अहमदाबादसुद्धा होऊ शकतं, असं अनेक जण उघडपणे बोलून दाखवत होतेच, त्यातच गांधींनी ही टीका केली. 

मोदींनी त्यांच्यावर झालेली ही टीका, गुजराती लोकांना परदेशात बदनाम केलं जात आहे, अशी फिरवली आणि मतदानापर्यंत यावरच भर दिला. फायदा तर झालाच पण तिथून पुढं मोदींवर टीका म्हणजे गुजरातवर टीका, समाजाच्या कष्टाळूपणाचा दुःस्वास वगैरे प्रकार सुरू झाले. 

हीच युक्ती आता हार्दिक वापरत आहे. माझ्यावर टीका म्हणजे पाटीदार समाजावर टीका, पाटीदारांचे कष्ट, मेहनत यांचा दु:स्वास करणारा भाजप अशी मांडणी चालू आहे.

भाजप आणि मंदिर

पाटीदारांच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा मंदिर आणि भाजपचं नातं नवीन वळणावर आलं हे लक्षात आलं. अडवाणींची अयोध्येतील राममंदिरासाठीची यात्रा सुरू झाली ती सोमनाथ मंदिरापासूनच. समाजाचं ध्रुवीकरण जोर पकडत असतानाच राजीव गांधी यांनी ऐन निवडणुकीच्या प्रचारात अयोध्येत राममंदिर बांधू अशी भूमिका* घेणार असल्याचं सुतोवाच तामिळनाडूमधील निवडणूक प्रचार दौऱ्यात केलं होतं; पण ती त्या काळातील सगळ्यात मोठी बातमी ठरायच्या आत पुढच्या काही तासांत आत्मघातकी हल्ला झाला आणि पुढे पंतप्रधान नरसिंहरावांच्या काळात तर मंदिर प्रकरण हाताबाहेर गेलं. 

दहा वर्षांनंतर गोध्रा आणि गुजरात दंगलींमुळे राज्यातील निवडणुकांवर विपरित परिणाम झाला आणि संपत्तीनिर्माण करण्यात पुढे असलेल्या गुजरातची ओळख ‘हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा’ बनली.

जे काही ‘विकासाचं गुजरात मॉडेल’ देशाच्या गळ्यात मारून व काँग्रेस विरोधाच्या लाटेवर स्वार झालेल्या भाजपला आता प्रयोगशाळेतील खोडलधाम आणि ऊमियाधाम यांनीच अडचणीत आणलं आहे.

शेती

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना केंद्र सरकार मदत करत नाही असे म्हणणारे मोदी पंतप्रधान झाल्यावरही तीन वर्षांत आपण आहोत तेथेच आहोत, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. भाजपनं भुईमूग व कापसाचा खरेदीदर वाढवला, हा दावा सौराष्ट्रातल्या कोणत्याही शेतकऱ्याच्या बांधावर टिकताना दिसत नाही. 

हर्डीकर सरांनी सांगितल्याप्रमाणे शेतकरी संघटनेच्या एका बैठकीत शेतीचा उत्पादनखर्च काढताना, राखण करणाऱ्या कुत्र्यालासुद्धा दिवसाच्या दोन या हिशोबानं साठ भाकरी लागतात, त्यामुळे तोसुद्धा खर्च धरला पाहिजे—ही मांडणी आठवली. बियाणं, खतं आणि फवारणीचे भाव ऐकताच पुढच्या हिशोबाचा नाद सोडून दिला. 

अगदी पोरबंदरपासून गीर-सोमनाथ, जुनागढ आणि राजकोट जिल्ह्यांतील हीच परिस्थिती आहे.

अनेक वर्ष भाजपनं आशा दाखवलेल्या होत्या, पण मोदी पंतप्रधान होऊनही फरक काहीच पडला नाही, असं प्रत्येक शेतकरी म्हणत होता. (एरवी नावामागे भाई किंवा बेन लावणारा गुजराती माणूस, पाठीमागे सगळ्यांचा उल्लेख मात्र एकेरी करतो. असाच प्रकार कोल्हापुरात दिसतो. अनोळखी माणसानं एकेरीवर आलेलं न चालणारा कोल्हापुरी माणूस पाठीमागे बहुतेकदा उल्लेख करतो ते तृतीय पुरुषी एकवचनात!) 

शेतीचे हाल ऐकून वैतागून विचारलं की, पूर्वी आयोध्येला विटा पाठवल्या होत्या का, तर अनेकांनी माना डोलावल्या; पण आता मंदिर महत्त्वाचं वाटत नाही असंही ऐकवलं. 

गुजरातमध्ये २०१५ मधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपची जोरदार पिछेहाट झाली असल्यानं विरोधी पक्षांनी त्याचं मोठं भांडवल केलं. 

त्यातच, किनारपट्टीच्या दहा मतदारसंघात बऱ्यापैकी संख्येनं असणारा खरवा समाज भाजपवर उखडून आहे. डिझेल अनुदान कपात करताना मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या या समाजाचं उत्पन्न वाढलं नाही, उलट खर्च वाढू लागला. एका बंदरात किती बोटी असाव्यात याचंही बंधन नसल्यानं बेसुमार मासेमारी आणि पर्यायानं १५-२० दिवस समुद्रावर घालवल्याशिवाय पुरेसे मासे मिळत नाहीत, अशा कात्रीत हा समाज आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमा १२ किमीवर सुरू होत असली तरी हे खरवा लोक प्रत्यक्षात कितीतरी आत जातात. त्याचा परिणाम म्हणजे सुमारे ३५,००० मतदार येत्या ९ डिसेंबरला मतदान करण्यायाऐवजी खोल समुद्रात असतील.

गीरच्या जंगलात एका मतदारासाठी, मतदान केंद्र उभारून लोकशाहीची कौतुकं अनेकदा झाली आहेत, पण १० विधानसभा मतदारसंघातील ३५,००० मतदार पोटासाठी खोलवर समुद्रात जातात, त्यावर कोणी आवाजही उठवत नाही. मी नाही गेलो तर दुसरा कोणीतरी जाईल आणि जास्त मासे पकडेल, या धास्तीनं कोणीच थांबायला तयार नाही!

गुजरातच्या रस्त्यांचं होणारं कौतुक हे चुकीचं नसलं तरी कमालीच्या सपाट प्रदेशात रस्तेबांधणी ही तुलनेनं सोपी असते, हे विसरता येणार नाही. आडव्या विस्ताराला वाव असल्यानं फार उंच इमारती दिसतच नाहीत. अहमदाबाद-बडोदा-सुरत पट्टा जसा आधुनिक दिसतो, तसं फारसं इतर शहरांत दिसत नाही. बहुतेक शहरं आखीव-रेखीव, रस्ते रूंद आणि किमान स्वच्छता सगळीकडेच दिसते. 

जुनी बंदरं आणि उत्तम शेती यामुळेसुद्धा अनेक रस्ते हे खूप पूर्वीपासून गुजरातमध्ये चांगलेच आहेत. ते निदान आहेत तसे सांभाळले आणि काही ठिकाणी बांधून काढले हेही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. 

गुजरातमध्ये २०१२ साली जवळपास ७२ टक्के मतदान झालं होतं, यंदा ते नक्कीच वाढेल कारण पुढच्या पाच वर्षांतील विकासासाठी जनतेला कोण हवंय याचा निर्णय आता अंतिम टप्प्यात आला आहे!

.............................................................................................................................................

नोटबंदी : अर्थक्रांती की आर्थिक घोडचूक? - संपादन : राम जगताप

पाने - ११६, मूल्य – १२५ रुपये.

ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा –

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/323

.............................................................................................................................................

(*पीटीआय’चे तेव्हाचे वार्ताहर हे राजीव गांधींसोबत तामिळनाडूच्या प्रचार दौऱ्यात होते. शेवटच्या सभेला जाण्यापूर्वी गांधींनी अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर मंदिर बांधावं लागेल, असे उद्गार काढल्याचं त्या वार्ताहरानं लिहिलं आहे. मात्र गांधी लगेचच पुढच्या सभेला गेले आणि आत्मघातकी हल्ला झाला. The Wire वर तो लेख प्रसिद्ध झाला आहे.)

.............................................................................................................................................

लेखक निखिल देशमुख पीटीआयचे chief correspondent आहेत.

nikhaiel.dreams@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.