हेच ‘सर्वांगीण’ स्वच्छता अभियानाचं यश म्हणायचं का? 

 गुजरातचा अभ्यास करताना राजकारण सोडून या राज्याचं ऐतिहासिक मोठेपण समजून घेण्यासाठी काही पाहावं, त्याचा काहीसा अभ्यास करावा असं मनात होतं. त्याचाच भाग म्हणून Centre for Environment Education (CEE) या संस्थेला भेट दिली. या संस्थेला भेट देईपर्यंत मनात यावर लिहुयात किंवा अगदी त्या संस्थेला खोलात जाऊन समजून घेऊयात असंही ठरवलेलं नव्हतं. पण संस्थेत गेल्यावर तिथलं एकंदर वातावरण, इमारत, निसर्ग पाहून भुरळ पडली. संस्थेची इमारत आजच्या भव्यदिव्य इमारतीसारखी अजिबात नाही. त्यात भौतिक झगमगाट नाही. पण इथं थांबावं असं वाटल्याशिवाय राहत नाही. कारण इथं केवळ निसर्गाला जपलंय म्हणून नाही, तर ते जपताना जी वास्तू उभी केली आहे, ती तेवढीच आकर्षक आहे. त्यामुळे देशभरातील वास्तुरचनेचं शिक्षण घेणारे विद्यार्थी दरवर्षी इथं येतात. अवघ्या १४ एकर जागेत वसलेली ही संस्था देशभर पर्यावरण व शिक्षण यासाठी मोलाचं योगदान देत आहे.

हे सगळं कोणी केलं हे समजून घेण्याचा स्वाभाविक मोह झाला. त्यातून अनेक गोष्टी उलगडत गेल्या. गुजरातला ऐतिहासिकदृष्ट्या आकर्षणाचं व मोलाचं राज्य बनण्यात अनेक लाखमोलाचे हात राबलेले आहेत. एखाद्या महान व्यक्तीचा जन्म कुठे झाला, हे किती महत्त्वाचं असतं, हे अहमदाबादमधील ही संस्था आणि तिचा प्रवास पाहून वाटत राहतं.

गुजरातला अनेक चांगल्या गोष्टींचा इतिहास आहे. आज गुजरातमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर नाव घेतलं जातं किंवा राष्ट्रीय स्तरावर ज्यांचं आकर्षण आहे अशा अनेक संस्था आहेत. या संस्था ज्या काळात उभ्या राहिल्या, तो काळ राजकीयदृष्ट्या काँग्रेस वर्चस्वाचा आहे. या संस्था कोणत्या? त्या कोणी वाढवल्या हे महत्त्वाचं आहे. यातलं पहिलं महनीय नाव आहे- विक्रम साराभाई यांचं. ते आपल्याला आपल्या देशाच्या अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक म्हणून सुपरिचित आहेत. भारताची अंतराळ संस्था, ‘इस्रो’ हे विक्रम साराभाई आणि जवाहरलाल नेहरू यांच्या दूरदृष्टीचं अपत्य. ‘इस्रो’चं देशाच्या विकासातील आजवरचं योगदान हे कोणाही भारतीयाचा ऊर अभिमानानं भरून यावा असं राहिलेलं आहे. आपला देश ज्या काळात गरिबी व मागासलेपणात खितपत पडलेला होता, अशा वेळी अतिशय खर्चिक व सर्वसामान्यासाठी अपरिचित असलेल्या प्रकल्पांवर गुंतवणूक करण्याचा पुढाकार व धाडस विक्रम साराभाई आणि त्यावेळचे आपले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी ‘इस्त्रो’च्या निमित्तानं दाखवलं. एकूणच साराभाई कुटुंबाचं देशासाठीचं योगदान हा खूप महत्त्वाचा, पण तितकाच दुर्लक्षित राहिलेला विषय आहे.

आज इस्त्रोपासून आयआयएमपर्यंत सगळ्याच संस्था गुजरातच्या मानबिंदू वाटव्यात अशा आहेत. या सगळ्या संस्था उभारणीत साराभाईंचा मोठा वाटा व पुढाकार होता. या संस्था त्यांनी केवळ उभ्या केल्या नाही, तर घडवल्या-वाढवल्या. एक दृष्टिकोन देऊन त्या अविरत चालत राहतील, अशी व्यवस्था निर्माण केली. स्वातंत्र्य चळवळीतदेखील साराभाई कुटुंबाचं योगदान फार मोठं आहे. पण त्याकडेही दुर्लक्ष झालेलं दिसतं.

आमच्या या भेटीच्या निमित्तानं असं लक्षात आलं की, महात्मा गांधीजी विलायतेमध्ये शिक्षण घेऊन भारतात आले, त्यांनी देश फिरून स्वातंत्र चळवळीचं काम सुरू केलं, पण त्यांना आपली चळवळ, त्यासाठीचा प्रवास आणि त्या अनुषंगानं इतर कार्यक्रम घेण्यासाठी पुरेसं आर्थिक पाठबळ नव्हतं. ही अडचण जेव्हा साराभाईंना कळली, तेव्हा त्यांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन गांधींच्या कार्याला आर्थिक हातभार लावला. गांधी स्वराज्याच्या चळवळीची पायाभरणी करत असताना त्यांना मदत होणं आवश्यक होतं. म्हणून या मदतीला व्यापक दृष्टिकोनाची किनार आहे. त्यामुळे ते पैसे किती होते, यापेक्षा कोणाला व कशाला दिले याचं मोल करता येणार नाही. पैसे असणारे लोक खूप असतात. आपल्या पैशांचं काय करायचं याची दृष्टी तशी दुर्मीळ असते. ही दुर्मिळातील दुर्मीळ दृष्टी साराभाईंकडे होती.

प्रत्यक्ष स्वातंत्र्यलढ्यात गांधींच्या पाठीशी जे उद्योजक खंबीरपणे उभे राहिले, त्यामध्ये  अहमदाबादच्या कापड उद्योगातील मोठी हस्ती असलेल्या अंबालाल साराभाईंचा क्रमांक खूप वरचा आहे. गांधीजींचं आणि अंबालाल साराभाईंचं खूप घनिष्ठ नातं होतं. असंच घनिष्ठ नातं आणि द्रष्टेपणातील अद्वैत पंडित नेहरू आणि विक्रम साराभाईंमध्ये निर्माण झालेलं दिसतं. अंबालाल साराभाई यांची सख्खी बहीण अनुसया साराभाई यांचं योगदानही मोलाचं आहे. अहमदाबादमधील कापड गिरणीतील कामगारांची पगारवाढ व्हावी म्हणून स्वतःच्या भावाच्या आणि इतर उद्योजकांविरुद्ध जाऊन १९१८ साली बेमुद संप पुकारणाऱ्या अनुसया या भारतातील पहिल्या महिला कामगार नेत्या आहेत.

साराभाई परिवारात शिक्षण, उद्योग पर्यावरण याच सगळ्याच गोष्टींची दृष्टी दिसते. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येकाच्या कामाची दखल राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतलेली दिसते. त्याचाच एक भाग म्हणजे अनुसया साराभाई यांना मागे एकदा गुगलनं श्रद्धांजली वाहिली होती.

साराभाई कुटुंबाच्या प्रयत्नातून अहमदाबादमध्ये ISRO, Indian Institute of Management (IIM), National Institute of Design (NID), Physical Research Laboratory (PRL) या देशस्तरावरच्या अग्रगण्य संस्था उभ्या राहिल्या. नेहरू सरकारचं पाठबळ यामध्ये जितकं महत्त्वाचं आहे, तितकंच साराभाई कुटुंबातील सदस्यांचं द्रष्टेपण आणि सहभागही महत्त्वाचा आहे. देशाच्या नवनिर्मितीत या संस्थांचं योगदान वादातीत आहे. स्वातंत्र्योत्तर अहमदाबाद आणि गुजरात घडण्यात गांधी-पटेल यांच्या मुशीत घडलेले स्वातंत्र्यसैनिक आणि संस्था यांचा जितका वाटा आहे, तितकाच वाटा साराभाई आणि कस्तुरी लालभाई कुटुंबीयांनी द्रष्टेपणानं उभारलेल्या संस्थांचा आहे.

या संस्था उभारणीचं द्रष्टेपण साराभाई कुटुंबियांच्या तिसऱ्या पिढीतही पाहावयास मिळतं. व्यापक समाजहिताच्या कार्याला एखादं कुटुंब वाहून घेतं, तेव्हा त्याचं मोल फार मोठं असतं. विक्रम साराभाई यांचा मुलगा कार्तिकेय साराभाई यांनी उभारलेली Centre for Environment Education (CEE) ही त्यापैकीच एक संस्था. जेव्हा ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण शिक्षण वगैरे गोष्टींना आंतराष्ट्रीय मान्यता मिळणं बाकी होतं, तेव्हा कार्तिकेय साराभाईंच्या दूरदृष्टीतून आणि सरकारच्या पाठबळावर ही संस्था १९८४ साली स्थापन झाली.

ही संस्था कार्तिकेय साराभाईंच्या प्रयत्नातून आणि सरकारच्या आर्थिक पाठबळावर 'Centre of Excellence in Environment Education, of Ministry of Forest and Climate Change' या स्वरूपात उभी राहिली. भारतासारख्या विकसनशील देशात अशा प्रकारची संस्था उभी राहणं, हे भारताचं वेगळेपण अधोरेखित करते. संस्थेच्या कामाचा वटवृक्ष जितका विस्तारला आहे, तितका खोलवर आणि उंचीवरदेखील पोहचला आहे. सध्या या संस्थेची देशाच्या विविध भागात २५ पेक्षा अधिक केंद्रं आहेत. ती पर्यावरण शिक्षण, जैवविविधता, शहरीकरण, ग्रामीण विकास, शाश्वत विकास, कचरा विघटन यासंबंधी समाजातील विविध घटकांना सोबत घेऊन वेगवेगळे प्रकल्प राबवत आहेत. यामध्ये शाळा, महाविद्यालयं, स्थानिक स्वराज्य संस्था, इतर सामाजिक संस्था आणि कॉर्पोरेट कंपन्या यांचा समावेश होतो. विविध राज्य सरकारं आणि केंद्र सरकार यांच्या सोबत संस्थेनं विविध धोरणं/अभ्यासक्रम तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जर्मनी आणि ऑस्ट्रेलियामधील केंद्राच्या माध्यमातून या संस्थेचं काम चालतं.  युनेस्कोच्या एज्युकेशन फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट उपक्रमाचं नेतृत्व कार्तिकेय साराभाई यांच्याकडे आहे. 

पर्यावरण प्रश्नात महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या १९९२ च्या ‘रिओ दि जानेरो’मध्ये भरलेल्या 'अर्थ समीट'मधील भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भूमिका निश्चित करण्यातील सहभाग, भारताच्या विविध भागांतील खेडी-छोटी शहरं यांमधील करोडो मुलांपर्यंत रंजक पद्धतीनं दरवर्षी विज्ञान शिक्षण घेऊन जाणारी सायन्स एक्सप्रेसची आखणी-बांधणी आणि एनसीईआरटीच्या माध्यमातून पर्यावरण शिक्षणाचा अभ्यासक्रम आखण्यात बजावलेली भूमिका ही या संस्थेची प्रमुख बलस्थानं आहेत.

पर्यावरण शिक्षणात कामगिरीबद्दल २०१२ मध्ये कार्तिकेय सारभाईंना पद्मश्री पुरस्कारानं केंद्र सरकारकडून सन्मानित करण्यात आलं आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून या संस्थेला वेगळ्या प्रकारच्या आव्हानाला सामोरं जावं लागत आहे. Centre of Excellence अंतर्गत दरवर्षी केंद्र सरकारकडून संस्थेला मिळणारं आर्थिक पाठबळ गेल्या वर्षीपासून बंद झालं आहे. पर्यावरण  शिक्षणात मोलाचं योगदान देणार्‍या या संस्थेचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी सरकारकडून थांबवला जाणं, केवळ या संस्थेच्याच नव्हे तर देशाच्या उज्वल वाटचालीतला अडथळा आहे. युनेस्कोपर्यंत जिच्या कामाची व्याप्ती आहे, अशा या संस्थेच्या कामावर सरकारच्या या निर्णयाचे निश्चितच गंभीर परिणाम झाले आहेत.

सरकारनं असा निर्णय घेण्यामागे काय कारणं आहेत, याची आजवर फारशी वाच्यता झालेली नाही. मात्र इतर अज्ञात कारणांसोबत साराभाई घराण्यातील मल्लिका साराभाई या एक कारण असल्याची चर्चा आहे. त्या संस्थेच्या ट्रस्टींपैकी एक आहेत. मल्लिका या विक्रम साराभाई व  विख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई यांच्या कन्या. आईचा शास्त्रीय नृत्याचा वारसा 'दर्पण अकॅडमी'च्या माध्यमातून त्या पुढे चालवत आहेत. त्यांच्या कथ्थकमधील आविष्कारामुळे त्या  आंतराष्ट्रीय पातळीवर परिचित आहेत, त्याचबरोबर त्यांची दुसरी ओळख म्हणजे प्रत्यक्ष राजकारणात उतरून भाजपविरोधी भूमिका घेणाऱ्या कलाकार आहेत. याच भूमिकेचा परिपाक म्हणजे लालकृष्ण अडवाणींविरुद्ध गांधीनगर मतदार संघातून लोकसभा २००९ ची निवडणूक त्यांनी अपक्ष म्हणून लढवली होती. त्यानंतर २०१४ साली त्यांनी ‘आम आदमी’ या पक्षात प्रवेश केला. त्यांच्या आईचं जानेवारी २०१६ मध्ये निधन झाल्यावर पंतप्रधान मोदींनी श्रद्धांजली वाहिली नाही, म्हणून त्यांनी मोदींवर सोशल मीडियावर टीका करणारी पोस्ट लिहिली होती. ती प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चेचा विषय ठरली. मल्लिका साराभाई या मोदी मुख्यमंत्री झाल्यापासून त्यांच्या विविध गोष्टींवर आक्षेप नोंदवत आलेल्या आहेत. मोदींविरोधात त्या विविध विषयांवर न्यायालयातदेखील गेल्या आहेत. मात्र त्यात त्यांना अपयश आलं. तरीही त्यांनी आपला मोदीविरोध जारी ठेवलेला आहे. 

या सर्व घडामोडी CEE चं आर्थिक पाठबळ बंद होण्यास तर कारणीभूत नाही ना, असा उपस्थित केला जातो आहे. मोदीप्रणित भाजप सत्तेवर आल्यानंतर काही विशिष्ट (NGO) सामाजिक संस्थांच्या सरकारी निधीला कात्री लावल्याची मोठी चर्चा देशभरात झालेली आहे. साराभाई कुटुंबाच्या पुढाकारानं सुरू असलेल्या संस्थेचा निधी त्याच प्रक्रियेचा भाग असावा!

हेच गांधींच्या नावानं चालणार्‍या ‘सर्वांगीण’ स्वच्छता अभियानाचं यश म्हणायचं का?   

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4296

.............................................................................................................................................

या मालिकेतल्या इतर लेखांसाठी पहा 

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.