बाबरी : पंधरावे शतक ते एकविसावे शतक

घटनाक्रम :

१५२८ :  बाबरी मशिदीची उभारणी. काही हिंदूच्या दाव्यानुसार या जागी भगवान रामाचं जन्मस्थळ होतं.

१८५३ : या जागेवरून धार्मिक हिंसा झाल्याची इतिहासातील पहिली नोंद.

१८५९ : ब्रिटिश वसाहत प्रशासनानं दोन्ही धर्मांची प्रार्थनास्थळं वेगळी करण्यासाठी कुंपण बांधलं. वास्तूचं आतील सभागृह मुस्लिम धर्मीयांना तर बाहेरील आवार हिंदूंना वापरण्याची परवानगी देण्यात आली.

१९४९ : मशिदीमध्ये भगवान रामाची मूर्ती आढळली. कथित आरोपांनुसार हिंदूंनीच ती तिथं ठेवली होती. मुस्लीम धर्मीयांकडून या कृत्याचा विरोध केला व दोन्ही पक्षांचे दिवाणी दावे न्यायालयात दाखल. सरकारनं जागा वादग्रस्त घोषित करून तिला टाळं ठोकलं.

१९८४ : राममंदिर उभारणीसाठी विश्व हिंदू परिषदेच्या (विहिंप) नेतृत्वाखाली समिती स्थापन. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)चे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी मोहिमेचं नेतृत्व केलं.

१९८६ : वादग्रस्त भागाचं दार हिंदूंना प्रार्थनेसाठी उघडून देण्याचे जिल्हा न्यायाधीशांचे आदेश. आदेशाच्या निषेधार्थ मुस्लिम धर्मीयांकडून बाबरी मशिद कृती समितीची स्थापना

१९८९ : वादग्रस्त मशिदीला लागून असलेल्या जमिनीवर विहिंपनं राम मंदिराचा पाया घातला.

१९९० : विहिंपच्या स्वयंसेवकांनी मशिदीच्या काही भागाची मोडतोड केली. तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्याकडून वाटाघाटींद्वारे वादावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न, जो पुढील वर्षी निष्फळ ठरला. 

१९९१ : अयोध्या ज्या राज्याचा भाग आहे, त्या उत्तर प्रदेश राज्यात भाजपची सत्ता.

१९९२ : विहिंपचे समर्थक, शिवसेना व भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी बाबरी मशिद तोडली, ज्याच्या परिणामी उसळलेल्या दंग्यांमध्ये २,००० लोकांचा बळी.   

१९९८ : पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजपाचं आघाडी सरकार स्थापन.

२००१ : बाबरी मशिद घटनेच्या दिवशी पुन्हा तणावपूर्ण परिस्थिती. त्या जागेवर हिंदूचं मंदिर बांधण्याच्या निर्धाराचा विहिंपकडून पुनरुच्चार.

जानेवारी २००२ : अटल बिहारी वायपेयी यांनी आपल्या कार्यालयामध्ये अयोध्या कक्ष स्थापन केला. त्याअंतर्गत हिंदू व मुस्लीम समाजाच्या नेत्यांशी वाटाघाटी करण्यासाठी शत्रुघ्न सिंग या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नेमणूक.

फेब्रुवारी २००२ : उत्तर प्रदेशासाठी घोषित झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांसाठीच्या जाहीरनाम्यात भाजपचं राममंदिर मुद्द्यावरून घुमजाव. विहिंपकडून मंदिराचं बांधकाम सुरू करण्यासाठी १५ मार्च तारीख निश्चित. हजारो स्वयंसेवक वादग्रस्त स्थळी जमा. अयोध्येहून हिंदू कारसेवकांना घेऊन परतणाऱ्या एका ट्रेनवर गोध्रामध्ये हल्ला. ५८ लोकांचा मृत्यू.

मार्च २००२ : ट्रेनहल्ल्यानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या दंग्यांमध्ये १,००० ते २,००० लोकांचा मृत्यू. ज्यापैकी बहुतांश मुस्लिम.

एप्रिल २००२ : धार्मिक जागेवर नेमकी मालकी कोणाची हे ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांसमोर सुनावणीला सुरुवात.

जानेवारी २००३ : वादग्रस्त जागी खरोखरीच राममंदिर होतं का हे शोधण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशावरून पुरातत्वशास्त्रज्ञांचं सर्वेक्षण सुरू.

ऑगस्ट २००३ : सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांमध्ये मशिदीच्या खाली मंदिर असल्याचे पुरावे सापडल्याचा उल्लेख. मुस्लिम धर्मियांचा यावर आक्षेप. हिंदू कार्यकर्ते रामचंद्रदास परमहंस यांच्या अंतिम दर्शनासाठी वाजपेयी यांची उपस्थिती. '' मरणाऱ्याची अंतिम इच्छा आपण पूर्ण करू, अयोध्येत राम मंदिर बांधू'' वाजपेयींचं विधान. मात्र त्याच वेळी न्यायालयातून आणि वाटाघाटींनी हा प्रश्न सुटेल अशी आशाही व्यक्त.

सप्टेंबर २००३ : बाबरी मशिदीत तोडण्यासाठी चिथावणी देणाऱ्या सात हिंदू नेत्यांनी खटल्याला सामारे जावं, असा एका न्यायालयाचा निकाल. पण १९९२ साली घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या अडवाणींवर कोणताही गुन्हा नाही. 

ऑक्टोबर २००४ : अयोध्येत मंदिर बांधण्यासाठी आपला पक्ष कटिबद्ध असल्याचं अडवानींचं विधान

नोव्हेंबर २००४ : बाबरी मशिद तोडण्याच्या कामी सहभागी असलेल्या अडवानी यांना आरोपातून वगळणाऱ्या न्यायालयाच्या आदेशाचं पुन:परीक्षण करण्याचे अलाहबाद उच्च न्यायालयाचे आदेश.

जुलै २००५ : संशयित मुस्लिम दहशतवाद्यांकडून वादग्रस्त जागेवर हल्ला. हल्ल्यामध्ये आवाराच्या भिंतीला भगदाड पाडण्यासाठी स्फोटकांनी भरलेल्या जीपचा वापर. सुरक्षा बलाच्या जवानांकडून सहा जणा मारले गेले. यापैकी पाच जण दहशतवादी असल्याचा जवानांचा दावा. यावेळी मारल्या गेलेल्या सहाव्या व्यक्तीची ओळख लगेच पटली नाही.

जून २००९ : मशिदीची इमारत उदध्वस्त होण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या घटनांचा तपास करणाऱ्या लिबरहॅन आयोगाचा अहवाल १७ वर्षांनी सरकारकडे सुपूर्द

नोव्हेंबर २००९ : लिबरहॅन आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर संसदेत गदारोळ. अहवालात मशिद पाडल्याप्रकरणी हिंदू राष्ट्रवादी भाजपच्या आघाडीच्या राजकारण्यांवर ठपका.

सप्टेंबर २०१० : वादग्रस्त जागेची विभागणी करून एक भाग मुस्लिम समाजाला, एक भाग हिंदूंना व उरलेला भाग निर्मोही अखाड्याच्या ताब्यात देण्याचे अलाहबाद उच्च न्यायालयाचे आदेश. जिथं मशिद पाडली गेली, त्या वादग्रस्त भागाचा ताबा हिंदूंना देण्यात यावा असं सांगितलं. मुस्लिम वकिलाकडून याविरोधात याचिका दाखल करण्याची तयारी.

मे २०११ : २०१० च्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात हिंदू व मुस्लिम समाजातील गटांनी याचिका दाखल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.

डिसेंबर २०१४ : या खटल्यातील सर्वात वयोवृद्ध फिर्यादी मोहम्मद फारुख यांचा मृत्यू. १९४९ सालच्या बाबरी मशिद खटल्यातील सात मुख्य फिर्यांदींपैकी ते एक होते.

२६ फेब्रुवारी २०१६ : अयोध्या वादप्रकरणी राहून गेलेल्या प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयानं सुब्रमण्यम स्वामी यांना दिली. वादग्रस्त मशिद तोडली त्या जागी राममंदिर उभारण्यात यावं, अशी विनंती त्यांनी केली होती.

६ मार्च २०१७ : प्रमुख भाजप नेत्यांविरोधातील कट रचल्याचे आरोप रद्द करण्याबाबात सीबीआयनं दाखल केलेल्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नरिमन व न्यायमूर्ती पी.सी. घोष यांच्या पीठासमोर सुनावणी. हे आरोप रद्द केले जाणार नाहीत, असा न्यायालयाचा निर्देश. 

२ डिसेंबर २०१७  : न्या. मनमोहन लिब्रहान यांनी ‘इंडियन एक्सप्रेस’ला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटलं, ‘बाबरीच्या वादग्रस्त जागेवर सुनावणी होण्यापूर्वी आधी ज्यांनी बाबरी पाडली, अशा आरोपींविरोधात खटला चालवा, मग बाबरीच्या जमिनीचा वाद सोडवा’. 

५ डिसेंबर २०१७ : या प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीला सुरुवात. पण सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणी ८ फेब्रुवारी २०१८पर्यंत स्थगित.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4296

.............................................................................................................................................

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.