हार्दिक + अल्पेश + जिग्नेश : गुजरात ढवळून काढणारं त्रिकुट

गुजरातची रणभूमी यावेळी तीन तरुणांनी चांगलीच तापवली आहे. या तीन तरुणांना भाजपनं राजकीय स्पर्धेच्या बाजूनं गांभीर्यानं घेतलं आहे, असं आता म्हणावं लागेल. कारण भाजपनं त्यांची इमेज ‘HAJ’ या शब्दात बसवून त्यांच्याकडे धार्मिक दृष्टिकोनातूनच पाहिलं आहे. ‘HAJ’ या शब्दात हार्दिक + अल्पेश + जिग्नेश या तिन्ही तरुणांच्या नावातील पहिलं अक्षर वापरलं आहे. तसंच भाजपनं स्वतःचे तीन नेते ‘RAM’ या शब्दात बसवून ‘हज’चा पर्याय ‘राम’ असा केल्यानं त्याला धार्मिक भेदाची किनार आहे. या ‘राम’मध्ये त्यांचे आत्ताचे मुख्यमंत्री रुपानी + अमित (शहा) + मोदी हे नेते आहेत.

कोणाविरुद्ध कोणाची नावे पक्ष वापरतो, यावरून त्यांना किती गांभीर्यानं घेतलं आहे हे दिसतं. गुजरातचं एकंदर राजकारण निवडणुकीच्या अखरेच्या टप्प्याकडे जाताना अधिक रंगतदार होत चाललं आहे. पंतप्रधानांचं होमपिच अधिक स्पर्धात्मक होत आहे, ही बाब नक्कीच लोकशाहीसाठी आशादायक आहे. कडवी स्पर्धा लोकांच्या मनातील राजकीय भावनांना अधिक उत्तेजित करत असते. त्यामुळे ही स्पर्धा अधिक रंगतदार होण्यात आधुनिक काळातील लोकशाहीच्या विविध अवतांरांचं दर्शन आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. गुजरातच्या राजकीय भूमीला या वेळी अधिक रंगतदार करण्यात, हार्दिक + अल्पेश + जिग्नेश यांचा मोठा वाटा आहे, त्यांच्या एकंदर भूमिकांचा गुजरातच्या राजकारणावर होणारा परिणाम समजून घेणं आवश्यक आहे.

खरं तर तीन तरुणांमुळे गुजरातचं राजकारण केवळ स्पर्धेच्या बाजूनं बदललं आहे, असं नाही तर त्यात मूलभूत बदल होत आहेत. हे बदल तिथल्या भविष्याच्या राजकारणाची पार्श्वभूमी तयार करत असल्यानं त्याकडे गांभीर्यानं पाहावं लागेल.

या तीन तरुणांनी सार्‍या देशाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. तिघं आपापल्या सामाजिक हिताबरोबर राज्याच्या एकंदर विकासावर बोलू लागल्यानं त्यांची लढाई गुजरातच्या सर्वांगीण राजकीय प्रक्रियेचा भाग बनत चालली आहे. त्यामध्ये अल्पेश ठाकूरला राजकीय पार्श्वभूमी आहे. हार्दिक व जिग्नेश आपल्या समाजाच्या अस्मितासाठी पुढे आले आहेत. तिघांचं ध्येय एकच आहे - आपला समाज आणि त्यासाठी भाजपचा पराभव.

या तिघांचा राजकीय जन्म नरेंद्र मोदी केंद्रात गेल्यावर झालेला आहे, यातच खरं तर अनेक गोष्टी दडलेल्या आहेत. असं असलं तरी या तिघांनी केवळ भाजपला आव्हान दिलेलं नाही, तर आपल्याच झाशात वावरणार्‍या काँग्रेसला आपल्या अजेंड्यावर सहमती द्यायला त्यांनी भाग पाडलेलं आहे. या तिघांमुळे गुजरातमध्ये खरंच काय होईल, हे सांगणं अधिक गुंतागुंतीचं होत चाललं आहे. आजवर ही निवडणूक भाजप जिंकेल आणि काँग्रेस आव्हान निर्माण करण्यात यशस्वी होईल, या दिशेनं चालली होती. मात्र आता गुजरातमध्ये काय होईल, या प्रश्नाचं उत्तर देणं अवघड होत चाललं आहे.   

या तिघांच्या राजकीय जन्मात जात हा घटक केंद्रस्थानी आहे. गुजरातचं एकेकाळचं राजकारण काँग्रेसच्या निमित्तानं जातकेंद्री होतं. ते भाजपच्या निमित्तानं धर्मकेंद्री झालं. आता ते पुन्हा जात-धर्माच्या भोवती गुंफले गेलं आहे. पुन्हा जातच अधिक प्रभावी ठरते आहे की, काय असं वातावरण निर्माण झालं आहे. यातलं दुर्दैव हे की, जे राज्य ‘विकसित राज्य’ म्हणून चर्चेला आलं, त्यात २१ शतकाच्या उंबरठ्यावर जात-धर्माचं राजकारण प्रभावी झालं आहे!  

मोदी केंद्रात गेल्यापासून गुजरातमध्ये अनेक घटना घडत गेल्या. हार्दिक पटेलनं पाटीदार समाजाच्या आरक्षणासाठी लढा उभारला. दुसरीकडे उनाच्या दलित अत्याचार प्रकरणानं देशाचं लक्ष वेधलं. त्यातून जिग्नेश हा दलित समाजाचा नवा आशावाद पुढे आला. त्याच काळात अल्पेश ठाकूर हा तरुण दारूबंदीपासून ग्रामीण हिताच्या प्रश्नांना वाचा फोडत होता. एकंदर हे त्रिकुट सरकारच्या विरोधात लढत होतं. सरकारकडून अपेक्षा ठेवून होतं. पण गुजरात सरकारनं त्यांना गांभीर्यानं घेण्याऐवजी त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करून मोठी राजकीय चूक केली. हार्दिक पटेलवर तर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला. त्यामुळे पाटीदार समाज अधिक दुखावला गेला. यातूनच या त्रिकुटाच्या बाजूनं आस्थेवाईकांची संख्या वाढत गेली. या तरुणांचा आवाज सर्वार्थानं संघटित होत असताना गुजरातमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. त्यामध्ये सरकार विरोधातील आवाजाचा राजकीय परिणाम झाला आणि काँग्रेसला संजीवनी मिळाली. त्यानंतर मात्र सरकारनं या तिन्ही तरुणांना पूर्वीच्या तुलनेत गांभीर्यानं घ्यायला सुरवात केली, पण राजकीय बाजूनं हाताळण्यात अनेकानेक गडबडी केल्या. त्यातच ते मांडत असलेले प्रश्न सोडवण्याच्या बाजूनं फारसे प्रयत्न केले गेले नाहीत.

दलित अत्याचाराच्या घटनेनं मोदींना राष्ट्रीय स्तरावर अडचणीत आणलं. त्यानंतर अशा घटना घडू नयेत असं मोदी बोलत राहिले. पण पाटीदार समाजाच्या आरक्षणाकडे त्यांनी कानाडोळा केला. अल्पेश ठाकूर या तरुणाच्या लढाईत महत्त्वाचे दुर्लक्षित प्रश्न असल्यानं त्याचा सामाजिक विस्तार होत राहिला. पाटीदार समाजाला आरक्षण हा विषय महत्त्वाचा आहे, पण हार्दिकला गांभीर्यानं घ्यायचं नाही, अशी भाजपची अप्रत्यक्ष भूमिका राहिल्यानं पाटीदार आरक्षणाचा मुद्दा अधिक गंभीर बनत गेला. अल्पेशनं सामाजिक प्रश्नावर निर्माण झालेली पोकळी राजकीय बाजूनं स्वतःकडे घेण्यात यश मिळवलं. जिग्नेशचा दलित विषयाकडील सरकारचा दुर्लक्षाचा मुद्दा सरकारी विरोधी भावनांना वाट करून देत असताना हार्दिक आरक्षणाचा मुद्दा एका उंचीवर घेऊन गेल्यानं सरकार विरोधातील जनमानस अधिक संघटित होत गेलं.

या तिघांनी मांडलेले मुद्दे त्यांना मिळणार्‍या पाठबळात जितकं महत्त्वाचे आहेत, तितकीच त्यांची सामाजिक पार्श्वभूमीदेखील महत्त्वाची आहे. या तिघांच्या सामाजिक पार्श्वभूमीत बहुतांश गुजरात दडलेलं आहे. त्यातच त्यांच्या मुद्द्यांना जातीच्या अस्मितांचं पाठबळ मिळत गेलं. त्याचा परिणाम त्यांना किमानपक्षी काँग्रेसनं गांभीर्यानं घेण्यात झाला. या सगळया प्रक्रियेत महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, विस्थापित तरुणांना इतकं पाठबळ का व कसं मिळालं?    

मोदींच्या राजवटीत त्यांना आवडणार्‍या विषयांना विकासाच्या मुद्द्यांमध्ये इतकं प्राधान्य राहिलं की, त्यामुळे राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या विषयांकडे स्वाभाविकपणे दुर्लक्ष होत गेलं. त्यातच मोदींच्या राजवटीत सामाजिक प्रश्नांवर फारशी आंदोलनं झाली नाहीत. (ती होऊ दिली नाही असा आरोप आता लोक करत आहेत.) मोदी मुख्यमंत्री असताना आंदोलनं का झाली नाहीत, हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे. कारण मोदी केंद्रात गेल्यापासून या तीन तरुणांशिवाय ‘आशा वर्कर’पासून शाळांच्या फीवाढीपर्यंत अनेक आंदोलनं झाली आहेत. कारण ज्या पद्धतीनं गुजरातचे सामाजिक प्रश्न आणि विकासातील उणीवा निवडणुकीच्या निमित्तानं पुढे येत आहेत, ते पाहता इतके दिवस तिथं शांतता कशी होती, हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

गुजरातमध्ये आज ग्रामीण भागात शेतकरी कष्टकरी जसे नाराज आहेत, तसे मासेमारी व्यवसाय करणारे सरकारकडून मिळणार्‍या सबसीडीवरून नाराज आहेत. याशिवाय असे अनेक घटक आहेत की, ज्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झालेलं आहेत. पण इतके महत्त्वाचे प्रश्न असताना त्यावर आवाज कसा बाहेर आला नाही?

आम्ही गुजरात दौऱ्यात हाच प्रश्न एका वरिष्ठ अधिकार्‍याला विचारला. तेव्हा तो म्हणाला, “इकडे प्रसिद्धीमाध्यमंसुद्धा सरकारची समीक्षा करत नाही. वर्तमानपत्रांमधील अग्रलेखातसुद्धा सरकारच्या चुकांवर फारसं भाष्य नसतं.” एकंदरच मोदींच्या काळात प्रश्न उपस्थित करणारे समूह गुजरातमध्ये राजकीयदृष्ट्या दाबले गेले, हे खरंच सत्य असेल तर गुजरात ‘अस्वस्थेतेची झाकली मूठ’ आहे, असंच म्हणावं लागेल. तीच अस्वस्थता या तरुणांच्या रूपानं बाहेर येत आहे. आपला काय फायदा होईल, याहीपेक्षा आपल्या इच्छाशक्तीला दाबलं जाणं कोणताच समाज दीर्घकाळ सहन करणं अवघड असतं. त्यातच अशा परिस्थितीत गुजरात ‘विकासाचं मॉडेल’ म्हणून चर्चेला आणलं जाणं, हे तिथल्या सामाजिक दुःखाला राज्यसंस्थेची मान्यता दिल्यासारखं आहे. जिथं प्रश्न विचारणारे आवाज दाबले जात असतील, तर त्या राज्यात प्रश्न आहेत, हे तरी जगाला (किमान शहरी समुदायाला) कसं कळणार?

गुजरातच्या यावेळच्या लढाईत पाटीदारांपासून दलितांपर्यंतचा आवाज राजकीय स्पर्धेच्या मुख्य प्रवाहात आल्यानं त्याची रंगत वाढली आहे. त्यातच या तिन्ही तरुणांना काँग्रेसनं गांभीर्यानं घेतल्यानं नाराजीच्या मुद्द्याला राजकीय आकांक्षांचं स्वरूप प्राप्त झालं. यामध्ये अल्पेश ठाकूर हा ओबीसी समूहाचं प्रतिनिधित्व करतो. त्यानं थेट निवडणुकीचं रिंगण भेदलं आहे. त्याला अपेक्षित जागा काँग्रेसनं दिल्या आहेत. त्यामुळे काँग्रेसच्या एकुण जागा वाढण्यात फायदा होईल, असं मानलं जातं. मात्र, त्याच्याबाबत भाजप फारसा आक्रमक होताना दिसत नाही. कारण ओबीसी फॅक्टर गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे.

तीच बाब जिग्नेशच्या बाबतीत आहे. त्याच्या विरोधात बोललं की दलित समाज दुखावेल आणि ज्या दलित राखीव मतदारसंघातील जागा आहेत, त्यांना धोका होऊ शकतो. जिग्नेश व्यापक लढाईत काँग्रेसचा भाग आहे. मात्र निवडणूक लढवताना काँग्रेसनं त्याला पाठिंबा दिलेला आहे. तो काँग्रेसच्या तिकिटावर उभा नाही. जिग्नेश ज्या जागेवर उभा आहे, ती जागा काँग्रेसनं वाईट काळातही राखलेली आहे. तरीही जिग्नेशला काँग्रेसनं तिकीट न देता त्या जागेवर पाठिंबा दिला आहे.

एकंदरच अल्पेश + जिग्नेश यांना काँग्रेसनं महत्त्व दिलं. या त्रिकुटात हार्दिक फॅक्टर निवडणूक जसजशी पुढे सरकत आहे, तसं त्याचं पाठबळ वाढताना दिसत आहे. हार्दिक सीडी प्रकरण भाजपनं अगोदर स्वतःकडे घेतलं आणि नंतर मात्र त्याचा फायदा दिसेनासा झाल्यावर त्यापासून छुपी फारकत घेतली. भाजपनं हार्दिकला वेगवेगळ्या पद्धतीनं जास्त ‘महत्त्व’ दिलं आहे. त्याची कारणं फार रंजक आहेत. पाटीदार समाजात लेवा पटेल व कडवा पटेल असे दोन समूह आहेत. या दोन समूहात रोटी-बेटी व्यवहारही होत नाहीत. हार्दिकच्या निमित्तानं मात्र त्यांची राजकीय एकी मोठ्या प्रमाणावर घडताना दिसत आहे. भाजपला याचीच बहुदा धास्ती वाटते आहे. त्यात लेवा पटेलांची संख्या जास्त आहे. हार्दिक मात्र कडवा पाटीदार समूहातील आहे. पण त्याला आता मिळणारा पाठिंबा हा लेवा पटेलांचाही आहे. सुरुवातीला त्यांचा पाठिंबा मिळणार नाही, असं वाटत होतं. पण समाजातील दोन्ही प्रवाहांनी स्वीकारण्याबरोबरच या समाजातील सामाजिक-धार्मिक अभिजनांनी हार्दिकला पाठिंबा दिला आहे.

अजून एक महत्त्वाची घडामोड अशी की, नरेश पटेल हे पाटीदार समाजातील उद्योगविश्वातील महत्त्वाचं नाव. देशाच्या संरक्षण विभागाला त्यांच्याकडून काही महत्त्वाची साधनं पुरवली जातात. त्यातच ते आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे पाटीदार समाजाची दोन मंदिरं आहेत. लेवा पटेलांनी ‘खोडल धाम’ हे मंदिर राजकोटमध्ये उभारलं आहे. या उभारणीत नरेश पटेल यांचा पुढाकार होता. त्या मंदिराच्या उभारणीत जगभरातील पटेल समूदायानं पैसा दिला आहे. त्याचबरोबर हे मंदिर झाल्यावर ‘उमिया धाम’ हे म्हैसाना जिल्ह्यात कडवा पाटीदार समाजाचं मंदिर उभं राहिलं. या दोन्ही मंदिरांच्या राजकीय भूमिकांना खूप महत्त्व आहे.

या मंदिर ट्रस्टमधील नरेश पटेल ही अतिशय महत्त्वाची व्यक्ती. ज्यांना अगोदर राहुल गांधी भेटले. त्यांनी आमदारकी व मंत्रीपदाची ऑफर दिल्याचं बोललं जातं. त्यानंतर त्यांना भाजप नेते विजय रुपानी भेटले. नुकतीच हार्दिक पटेल व त्यांची भेट झाली. आजवर नरेश पटेल हे हार्दिकच्या आंदोलनाच्या पद्धतीशी सहमत नव्हते, पण नुकत्याच झालेल्या भेटीनं त्यांनी एकमेकांतील मतभेद दूर झाल्याचं जाहीर करताना हार्दिकला (काँग्रेसला) पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्या पाठिंब्यानं पाटीदार समाज मोठ्या प्रमाणात काँग्रेससोबत गेल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे.

ज्या मंदिरांशी नरेश पटेल संबधित आहेत, ती आजवर भाजपसाठी महत्त्वाची ऐतिहासिक भूमिका बजावत आलेली आहेत. अडवाणींची रथयात्रा याच मंदिरापासून सुरू झाली होती. ती मंदिरं काँग्रेससोबत जाताना दिसताहेत. जातीचं राजकारण काँग्रेसच्या दिशेनं जाणं समजण्यासारखं आहे, पण मंदिरांचं राजकारण काँग्रेसकडे झुकणं ही राजकारणाची नवी दिशा आहे. त्यातच ते गुजरातमध्ये घडत आहे. हार्दिकला भाजप अधिक गांभीर्यानं घेण्याची कारणं त्याच्या ‘मंदिर प्रभावा’त दडलेली आहेत, असं दिसतं. याच मंदिरातील दोन ट्रस्टी काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार आहेत, तर एक ट्रस्टी भाजपचे.

गुजरातच्या भूमीत हार्दिक + अल्पेश + जिग्नेश या त्रिकुटानं मोदींच्या भाजपसमोर आव्हान उभं केलं आहे. आगामी निवडणुकीत काहीही निकाल लागले तरी गुजरातच्या राजकारणात यापुढे कडवी स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे. या तिन्ही तरुणांच्या बाजूनं वय हा मुद्दा आहेच, त्याशिवाय कमी वयात त्यांना तितकंच वलयही मिळालं असल्यानं गुजरातचं राजकारण यापुढच्या काळात गरमागरम राहिल, अशीच एकंदरीत चिन्हं दिसत आहेत. या त्रिकुटाच्या वाढत्या प्रभावामुळे २०१९ ला मोदींना असेच नवखे लोक आव्हान देऊ शकतात, हा विश्वास निर्माण केला आहे.

.............................................................................................................................................

निवडक नरहर कुरुंदकर : खंड तीन (ग्रंथवेध) – संपादन – विनोद शिरसाठ, देशमुख आणि कंपनी, पुणे, पाने – ३२०, मूल्य – ३२५ रुपये. या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4291

.............................................................................................................................................

मोदींच्या विकासाच्या भूमिका आणि भाजपचं एकंदर धार्मिक राजकारण, यात अनेक प्रकारच्या अस्मितांची घुसमट झाली होती. ही घुसमट शेवटी अस्मितेच्या मुद्द्यांमुळे किमान पुढे आली. तिला जातीच्या अस्मितेचं स्वरूप आलं, हे त्यातलं दुर्दैवी वास्तव.

आपल्या देशात सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात अस्मितेच्या मुद्द्यांना जेवढा पाठिंबा मिळू शकतो, तेवढा इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांवरच्या लढाईत मिळेलच असं नाही. त्याचबरोबर अगदी पिचलेल्या अस्मिताही भावनिक मुद्द्यांशिवाय संघटित होत नाही, हेही आपलं नवं वास्तव.

हार्दिक + अल्पेश + जिग्नेश या तरुण तुर्कांनी गुजरातमध्ये देशाच्या पंतप्रधानांसमोर आव्हान उभं केलं खरं, पण त्यांनी अस्मितेच्या पलिकडे लक्ष दिलं नाही, तर त्यांचं भवितव्यही इतिहासजमा व्हायला वेळ लागणार नाही. हे तिन्ही तरुण आपला समाज, आपले प्रश्न या भोवतीच फिरत राहिले, तर त्यांनाही काळाच्या मर्यादा लागू होतील. म्हणून समाजाचा पाठिंबा हे जरी निमित्त असलं तरी काळाच्या ओघात निर्माण झालेले प्रश्न लक्षात घेऊन त्यावर वेळोवेळी स्वार व्हावं लागेल. तरच लोकशाहीतील सामाजिक परिवर्तनाच्या लढ्याला यश येईल. अन्यथा ‘लढण्याचा प्रयत्न’ एवढीच नोंद त्यांच्या नावे इतिहासात जमा होईल, हे या तरुणांना लक्षात घ्यावं लागेल.

.............................................................................................................................................

या मालिकेतल्या इतर लेखांसाठी पहा 

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.