चितळेंचा चिवचिवाट!
पडघम - कोमविप (कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, प.महाराष्ट्र)
प्रवीण बर्दापूरकर
  • छायाचित्रं - गुगल’च्या सौजन्याने
  • Sat , 02 December 2017
  • पडघम कोमविप माधवराव चितळे Madhavrao Chitale मराठवाडा Marathwada

जागतिक कीर्तीचे जलतज्ज्ञ, आदरणीय डॉक्टरेट माधवराव चितळे यांनी विकासासाठी स्वतंत्र मराठवाडा आवश्यक असल्याचं प्रतिपादन केलं आहे. माधवराव चितळे यांच्या या विधानाचा आमचे मित्र जल अभ्यासक, समान पाणी वाटपासाठी स्वत:ची नोकरी बाणेदारपणे पणाला लावणारे, त्यासाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणारे डॉ. प्रदीप पुरंदरे, ज्येष्ठ पत्रकार निशिकांत भालेराव आणि एस. एम. देशमुख यांनी सुसंगतवार समाचार घेतलेला आहे; तर यानिमित्तानं विकासाची आत्यंतिक तळमळ असणारे, चळवळे, उच्चविद्याविभूषित श्रीकांत उमरीकर यांनी शेतकरी संघटनेच्या पाच राज्य स्थापन करण्याच्या भूमिकेची पुन्हा री ओढत माधवराव चितळे यांच्या फुटीरतावादी मागणीला व्यापक केलं आहे.(निशिकांत भालेराव आणि श्रीकांत उमरीकर यांच्या फेसबुक पोस्ट लेखाच्या शेवटी दिल्या आहेत.)

स्पष्टपणे सांगायचं झालं तर, हे ज्यांच्या संदर्भात घडलं, त्या दोघांना मिळालेल्या पुरस्कारकर्त्यांच्या तारतम्याबद्दल शंका यावी अशी स्थिती आहे. ज्या वृत्तपत्रात माधवराव चितळे यांचा स्वतंत्र मराठवाडा निर्मितीची मागणी करणारा चिवचिवाट प्रकाशित झालाय, त्या वृत्तपत्राच्या संपादकांच्या नावे अग्रलेख मागे घेण्याचा जागतिक कीर्तीचा नीचांक आहे, तरी त्यांना स्वतंत्र विदर्भाचं समर्थन करणाऱ्या आयोजक आणि पाहुण्यांच्या हस्ते प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या नावानं पुरस्कार दिला जातो आणि मराठवाडा स्वतंत्र नाही तर विकसित झाला पाहिजे यासाठी ज्यांनी आयुष्यभर अव्यभिचारी व्रत धरलं, त्या गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या नावाचा पुरस्कार लहान राज्यांचे समर्थक असणाऱ्या माधवराव चितळे दिला जातो; यावरून पुरस्कारकर्त्यांची निवड करणाऱ्या परीक्षकांचं आणि तो देणाऱ्या आयोजकांचं आकलन किती सुमार आहे, हे जसं दिसतं, तसंच हा पुरस्कार स्वीकारणारे वैचारिकदृष्ट्या किती कोडगे आहेत याचंही दर्शन घडतं!

माधवराव चितळे हे ज्या विचाराचे आहेत, तो विचार (म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ!) छोट्या राज्यांचा समर्थक आहे. याच विचाराच्या वडिलांनी आपल्याला कसं घडवलं हे माधवराव चितळे यांनी ‘महाराष्ट्र टाईम्स’च्या रविवार १९ जून २०१६च्या अंकात लिहिलेलं आहे. “वडील संघाचं काम करत होते, तरीही पं. नेहरूंच्या या योजनेत मी योगदान द्यावं व देशाची बांधणी करण्याच्या कामी हातभार लावावा, असा त्यांचा आग्रह होता. राज्यात राहून पाणी क्षेत्रातच काम करावं, हा निर्णय मी वडिलांच्या दिशादर्शनामुळेच घेतला. अभियांत्रिकीनंतर पाणी क्षेत्रातच काम करण्याचं मी ठरवलं.मला सर्वार्थानं वडिलांनीच घडविलं, ” असं या मजकुरात चितळे यांनी नमूद केलं आहे. ज्यांची जडणघडणच छोट्या राज्याच्या समर्थनाची आहे, त्यांनी आता उत्तरायुष्यात स्वतंत्र मराठवाड्याची मागणी करावी, यात आश्चर्य काहीच नाही. विकासासाठी वेगळं राज्य नाही, तर राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची असते आणि त्यात मराठवाडा अजूनही मागे पडतो आहे. त्यामुळे राजकीय इच्छाशक्ती कशी वाढेल, यासाठी चार मोलाचे शब्द जर चितळे सांगितले असते, तर ते योग्य मार्गदर्शन ठरलं असतं. पण आजवरच्या आयुष्यात कधीच किमान ठोस भूमिका न घेण्याच्या लौकिकाला जगत चितळे यांनी स्वतंत्र मराठवाड्याच्या मागणीचा व्यर्थ आणि केविलवाणा चिवचिवाट केलेला आहे.

ज्या क्षेत्रात काम आहे, त्या सिंचन क्षेत्रातील अनुभवाच्या आधारे काही सांगण्याचं सोडून स्वतंत्र मराठवाडा स्थापनेसाठी चितळे यांनी रेल्वे, दुग्धविकास आणि कुरण विकास असे आधार घेतलेले आहेत. इथं एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे विदर्भवादी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही गेल्याच पंधरवड्यात स्वतंत्र होण्यासाठी विदर्भ आर्थिकदृष्ट्या कसा सक्षम नाही, हे प्रतिपादन करताना दुग्ध विकासाचंच उदाहरण देत स्वतंत्र विदर्भवाद्यांना उचकावलं आहे! शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून राज्य सरकारबद्दल तीव्र नाराजी दाटून आलेली असताना कुणाच्या तरी इशाऱ्यावरून लोकांचं लक्ष अन्यत्र वेधण्याचा हा रचलेला डावही असू शकतो आणि त्यात चितळे यांनी भाग घेतला असावा, असं म्हणण्यास वाव आहे.  

ज्या सिंचन खात्यात इतकी वर्षं नोकरी केली, त्या सिंचन खात्यानं राज्यात सिंचनासाठी समान पाणी वाटपाची भूमिका स्वीकारावी, यासाठी चितळे यांनी कधी आग्रह धरल्याचा दाखला नाही. संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आल्यावर सिंचनासाठी जर समन्यायी पाणी वाटप झालं असतं, तर आज विदर्भ व मराठवाड्याच्या कृषी क्षेत्राची जी काही ससेहोलपट झालेली दिसते आहे, तशी झाली नसती. उलट शेती भरभराटीला आलेली असती आणि बळीराजा ओंजळीत मरण घेऊन जगताना दिसला नसता. आहे तो जल कायदा कठोरपणे अंमलात आणावा, असाही आग्रह सिंचन खात्यात इतक्या मोठ्ठाल्या पदांवर आणि राज्य व केंद्र सरकारात मोक्याच्या जागांवर काम करताना चितळे यांनी वेळीच धरला असता; त्यांच्या वजनाचा योग्य वापर केला असता तर शेती मातीमोल झाली नसती आणि हे राज्य सुजलाम सुफलाम झालं असतं.

चितळे यांनी मराठवाड्याचं पाणी अडवणाऱ्या नेत्यांच्या विरोधात शासक म्हणून कणखरपणा दाखवला असता; विदर्भाच्या सिंचनाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रात पळवून नेणाऱ्या पुढाऱ्यांच्या विरोधात जर संघर्षाची भूमिका घेतली असती, ते पाणी विदर्भ व मराठवाड्याला मिळून या दोन्ही प्रदेशात कुरणंच कुरणं विकसित झाली असती. परिणामी दुग्ध उत्पादनाच्या क्षेत्रात विदर्भ आणि मराठवाड्याने पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा उत्तुंग भरारी घेतलेली असती. विदर्भ आणि मराठवाड्याचे ‘डी. जे. कुरियन’ म्हणून बळीराजानं त्यांना डोक्यावर घेतलेलं असतं. घराघरात त्यांच्या छायाचित्रांची शेतकऱ्यांनी, दुग्ध उत्पादकांनी पूजा बांधली असती.  

जलक्षेत्रातील चितळे यांच्या तज्ज्ञतेचा आणि प्रतिमेचा उपमर्द करण्याचा कोणताही हेतू मनी नाही, पण हे सर्व बाजूला ठेवत कुणीतरी एकदा स्पष्टपणे सांगितलं पाहिजे की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सुसंस्काराचा दाखला देणाऱ्या चितळे यांची कार्यशैली सत्ताधाऱ्यांना योग्य जागी विरोध करण्याची बाणेदार कधीच नव्हती, तर ‘येस सर’ची होती. राज्याच्या समतोल विकासासाठी आपल्या हाती असलेल्या चाव्या एक शासक म्हणून जर नीट उपयोगात आणण्याची ठाम भूमिका घेतली असती, तर आजच्यासारखा केविलवाणा चिवचिवाट करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नसती. आपण अशा ठामपणे वागू शकलो नाही, याची सल बहुदा त्यांना खात असावी. म्हणूनच आता स्वतंत्र मराठवाड्याची मागणी करून शहीद होण्याची हुक्की त्यांना आली असावी.

चितळे यांच्या वक्तव्यातील आणखी विसंगती अशी- अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील ज्या नेत्यांनी मराठवाड्याचं पाणी रोखून धरण्यात मोलाची कामगिरी बजावली, त्याच नेत्यांचा ‘विकासाचा आदर्श’ म्हणून चितळे यांनी उल्लेख केलेला आहे. एका प्रदेशाच्या वाट्याचं पाणी अडवून आपल्या भागातील विकास योजना राबवण्यासाठी प्रादेशिक अस्मिता जपणारे असे नेते राज्यात होते... अजूनही आहेत. तसंच पाण्याच्या असमान वाटपाचा प्रश्न निर्माण आणि चितळे यांच्यासारखे ‘होयबा’ अधिकारी प्रशासनात बहुसंख्येनं असल्यानं हा प्रश्न आक्राळविक्राळ झालेला आहे. कायम ‘होयबा’ राहून विकासाचा असमतोल वाढवण्यात झालेल्या आपल्या चुकांची कबुली देण्याऐवजी झालेल्या स्वतंत्र राज्याची मागणी करणं, म्हणजे विकासाच्या भळभळत्या जखमा करणारांनीच त्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे.   

चितळे मान्यवर आहेत तरी त्यांच्यात नसलेल्या धारिष्ट्याबद्दल आणखी एक बाब नमूद करायला हवी. जलनीती आणि सार्वजनिक हितांबद्दल त्यांची सचोटी बड्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसमोर कायम खालमान्या चाकराची होती. त्यात स्पष्टपणे सत्य सांगण्याच्या अभावाची होती. अन्यथा (लाच लुचपत खात्याला नंतर आढळले, तसे गैरप्रकार तज्ज्ञ म्हणून दिसल्यावरही) सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीत चितळे यांनी काही ठोस अभिप्राय दिला नाही की, कोणावर ठपका ठेवण्याचं धारिष्ट्य दाखवलेलं नाही. आता या प्रकरणात जी शपथपत्रं न्यायालयात दाखल झालेली आहेत, त्यातून तर चितळे यांच्यासारख्या अधिकारी-अभियंत्यांचा ‘बिनकणा’च दिसतो. खरं तर, कोणा वार्ताहरानं या संदर्भात नीट माहिती घेऊन लिहिण्याचं आव्हान पेलायला हवं. त्यातून त्या मंत्र्यांचे कारनामे, अधिकारी-अभियंत्यांची खालमानी बिनकण्याची भूमिका आणि चितळे यांचं अनाकलनीय मौन जगासमोर येईल! दोषींना दोषी असल्याचं सांगण्याचं धाडस जे करू शकत नाहीत, त्यांच्यासारख्यांनी विकासाच्या नावाखाली जनतेची दिशाभूल करण्याचे आणि संयुक्त महाराष्ट्राचे तुकडे पाडण्याचे उद्योग करू नयेत. हिंदी चित्रपटातील एक लोकप्रिय नट राजकुमार यांचा ‘वक्त’ या चित्रपटातील एक डायलॉग आहे, “जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दुसरों पें पत्थर नही उठा करते...”

 मा. माधवराव चितळे, माफ करा लहान तोंडी मोठा घास घेतोय, आपल्याला वाईट वाटेल, वेगळं राज्य मागण्याचा चिवचिवाट करण्यापेक्षा ‘सिंचन क्षेत्रात जनहिताची अपेक्षित भूमिका बजावण्यात मी कमी पडलो. त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या न झालेल्या विकासाच्या पापात माझाही सहभाग आहे’’, अशी कबुली देणारा कावळे करतात तसा कलकलाट जरी तुम्ही (पक्षी : माधवराव चितळे) केला असता, तर गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या आत्म्याला किंचित का असेना समाधान वाटलं असतं. शिवाय तुमची ज्या विचाराची बांधिलकी आहे त्या विचाराच्या पदरी, आणखी एक स्वयंसेवक नापास झाल्याचं अपरंपार दु:ख पडलं नसतं...

.............................................................................................................................................

निवडक नरहर कुरुंदकर : खंड तीन (ग्रंथवेध) – संपादन – विनोद शिरसाठ,

देशमुख आणि कंपनी, पुणे, पाने – ३२०, मूल्य – ३२५ रुपये.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4291

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......