गुजरात घुसमटलेल्या मानसिकतेत, तिला मोदी केंद्रात गेल्यावरच आवाज काढता आलाय

गुजरात विधानसभा निवडणूक सर्व बाजूंनी राष्ट्रीय आस्थेचा विषय बनली आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रसारमाध्यमांचं या निवडणुकीकडे लक्ष लागलं आहे. गुजरातमध्ये नेमकी कुणाची सरशी होणार, का होणार, सध्याचं गुजरातमधील वातावरण कुणाला अनुकूल आहे, का आहे, अशा विविध प्रश्नांविषयी गुजरातमधील सर्वसामान्य जनतेपासून अभ्यासकांपर्यंत अनेकांशी प्रत्यक्ष बोलून निरीक्षणं मांडणारी ही खास लेखमालिका... फक्त ‘अक्षरनामा’वर.

..............................................................................................................................................

गुजरात विकासाचं मॉडेल जितकं कौतुकाच्या उंचीवर गेलं, तितकीच टीका त्याच्या वाट्याला आलेली आहे. गुजरातच्या विकासाची जेवढी चिकित्सा झाली, तेवढीच चेष्टाही झाली. हे सगळं होण्याच्या पुढे-मागे राजकारण आहे. गुजरातमध्ये उद्योग-धंद्याचा विकास चटकन दिसतो. त्यामुळे गुजरातचे बाह्यरूप आकर्षक आहे. त्याच्या मोहात लोक चटकन पडतात. पण जेव्हा अधिक सूक्ष्म पद्धतीनं आणि चिकित्सेच्या पलीकडे जाऊन गुजरातचा विचार केला, तर आजही गुजरातमध्ये अनेक प्रश्न ‘जैसे थे’ आहेत. त्यातच सामाजिक न्यायाच्या चौकटीवर गुजरात विकास मॉडेल सपशेल अपयशी ठरल्याची टीका झालेली आहे. ही टीका राजकीय नाही. ती तपशीलासह अभ्यास करणार्‍या अभ्यासकांनी केलेली आहे.

एकवेळ विकासाच्या भूमिकांच्या मतभेदामुळे ही चर्चा बाजूला ठेवली, तरी काही मुद्दे पुढे येत राहतात. त्यातला एक म्हणजे गुजरातमधील सरकारी नोकरभरती आणि एकंदर गुजरातचं प्रशासन. खरं तर गुजरातची निवडणूक अभ्यासताना गुजरातचा विकास अधिक तपशिलात समजून घ्यायचा असंच ठरवून आम्ही आलो होतो. मात्र गुजरात प्रशासनात काम करणार्‍या वर्ग अ, वर्ग ब आणि वर्ग क पासून खालच्या सगळ्याच गटातील लोकांशी बोलताना इथं प्रशासनात अनागोंदी आहे, हे स्पष्ट झालं. ही अनागोंदी मोदी पंतप्रधान झाल्यावर बाहेर पडायला लागली. त्यातच मोदीप्रणीत प्रशासकीय पकडीवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. विकासाची प्रचंड चर्चा झालेल्या राज्यात अधिकारी अन्‍ कर्मचारी सरकारची भरती प्रक्रिया, बढती व पगार या विषयावर मोठ्या प्रमाणात नाराज आहेत.

ज्या ज्या अधिकार्‍यांना आम्ही भेटलो, त्यांना आम्ही गुजरातचा विकास किंवा गुजरातचं राजकारण या विषयावर बोलतं करायचा प्रयत्न करत होतो, त्या वेळी ते त्यांच्या वैयक्तिक समस्यांवर बोलत होते. त्यांच्यात काहींची नाराजी वर्षानुवर्षं अतिरिक्त भार व कामाचा ताण यावर होती. तर काहींची वैयक्तिक प्रमोशन यावर होती. मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांना जे लोकांचं व्यवस्थापन करावं लागलं, वेळप्रसंगी लोकांच्या जेवणाची, पाण्याची व्यवस्था करावी लागली, याबाबतहीदेखील नाराजी व्यक्त केली जात आहे.  

आम्ही ‘प्रशासन कसं चालतं’ किंवा ‘तुम्ही नाराज आहात का?’ असं कुणालाही विचारलं नाही. कारण तो आमचा उद्देश नव्हता. पण नाराजीचं प्रमाण जास्त असल्यानं ती चर्चा त्या दिशेनं ओघानं जात राहिली.

महिला विभागात काम करणार्‍या एक सेवानिवृत्ती जवळ आलेल्या अधिकारी भेटल्या. त्या १९८३ साली गुजरातच्या प्रशासकीय सेवेत ज्या पदावर रुजु झाल्या, तेव्हापासून त्यांचं प्रमोशन झालेलं नाही. त्यांच्या जागी त्या ज्या काळात इतर (अगदी महाराष्ट्र ) राज्यात सेवेत असत्या, तरी किमान अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदापर्यंत प्रमोशन मिळवू शकल्या असत्या. पण तसं झालेलं नाही. हे सांगताना त्या असंही म्हणाल्या, “आमच्या राज्यात ९० च्या दरम्यान आर्थिक संकट होतं. त्यामुळे माझ्या सेवेच्या काळातील सुरुवातीच्या सेवेतील दहा वर्षं मी समजू शकते, पण त्या नंतर राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यावरदेखील आमची स्थिती सुधारण्यासाठी कुणीही पुढाकार घेतला नाही.” अशा भरती व प्रमोशनमुळे राज्याचं काय नुकसान झालं असं विचारलं असता त्या म्हणाल्या, “अतिरिक्त चार्ज दिल्यावर जबाबदारीच्या अनेक जागांना न्याय मिळत नाही. कारण जबाबदारीच्या ठिकाणची आवश्यक रुटीन कामं नीट करण्यात जाणारा वेळ लक्षात घेतला तर वेगळं योगदान देणारं काम हाती घेता येत नाही. त्यामुळे अनेक महत्त्वाची कामं रखडतात. पर्यायानं ज्यांच्यासाठी आम्ही आहोत, त्यांना न्याय देता येऊ शकत नाही. त्यामुळे शासनानं दिलेलं अनेक योजनांचं साधं टार्गेटसुद्धा पूर्ण होत नाही. आमच्या राज्याचा सामाजिक विकास रखडण्यात प्रशासकीय भरती हेच प्रमुख कारण आहे.”

त्यांनी त्यांचा एक जुना अनुभव यावेळी विषद केला. त्या अगोदर ज्या जिल्ह्यात काम करत होत्या, त्या जिल्ह्यात त्यांच्याकडे अतिरिक्त चार्ज नव्हता. तेव्हा त्यांनी संबंधित विभागाला जे योगदान दिलं आणि ते आत्ता अतिरिक्त चार्ज असतानाचं काम यात योगदानाच्या बाजूनं मूलभूत फरक दिसतो, असा त्यांचा अनुभव होता. कारण इथं त्यांच्याकडे अतिरिक्त तीन चार्ज आहेत. मात्र त्यांना अकाऊंट्चं काम करण्यासाठी कारकून मिळायला सहा महिने लागले. जो मिळाला तो अननुभवी. त्यांचाकडील अतिरिक्त चार्ज असलेल्या विभागात तर काही विषयांच्या साध्या आढावा बैठका घ्यायला त्यांना महिनोमहिने वेळ देता आला नाही. कारण एकाच वेळी सगळी कामं करता येत नाहीत. इतर प्रशासकीय कामं करत दुसर्‍या विभागाच्या आणि इकडच्या रुटीन कामातून वेळ ॲडजेस्ट करणं दुरापास्त होतं असं त्या म्हणत होत्या. त्या ज्या विभागात काम करतात तो विभाग महिलांच्या परिवर्तनासाठी काम करणारा आहे. महिला कल्याण समाजातील सगळ्याच समूहाशी निगडित असलेला महत्त्वाचा विभाग आहे. त्या विभागातील परिस्थिती पाहू गुजरातच्या विकासाची मोठी मर्यादा पुढे आली.

नंतर आरोग्य विभागात विकास-राजकारण अशी चर्चा करत असताना संबंधित अधिकारी शिपाई आल्यावर चहा सांगतो असं म्हणून आग्रह करत होते. त्यांच्याकडील शिपाई यायला बराच वेळ लागल्यानं ते सांगू लागले, “आमच्याकडे सरकारी कर्मचारी भरती फारशी होत नाही. त्यामुळे माणसं खूप कमी आहेत.” त्यांच्या त्राग्यावर आम्ही आत्ताच अमूक विभागात हीच खंत ऐकली असं आम्ही म्हणतातच ते सुरू झाले-  “प्रशासकीय भरतीसाठी आम्ही फाईल पाठवून कंटाळलो आहे. आत्ता पाठवायच्या सोडून दिल्या.”

मग आम्ही या प्रशासकीय भरतीच्या अनास्थेचा विकासावर किती अन्‍ कसा परिणाम होतो असं विचारल्यावर ते म्हणाले, ‘‘परिणाम काय सांगू? आमचा आरोग्य विभाग आहे. आमच्याकडे तत्पर सेवा देणं अगत्याचं आहे, पण माणसंच नाहीत. माणसं मिळत असून आम्ही भरत नाही. देशात इतके बेरोजगार आहेत. आणि आमच्या राज्याला किमान महत्त्वाचे कर्मचारी भरता येतील येवढे पैसे आहेत, पण तरी सरकारनं ते केलेलं नाही. उलट आमच्या विभागाचे महत्त्वाचं, जबाबदारीचं काम सोडूनच आम्हाला काम करावं लागतं. अलीकडेच मोदींच्या कार्यक्रमाची व्यवस्था सांभाळायला आम्ही गेलो. पाणी व्यवस्थापन हे आमचं काम नाही, पण सरकारनं आदेश सोडून करायला भाग पाडलं.

पुढे प्रवासात आमची गाडी चेकिंगचा भाग म्हणून पोलिसांनी भरुच-बडोदा या राष्ट्रीय महामार्गावर अडवली. त्या पोलिसांनी गाडी तपासली. पोलिसांकडे राजकारणाची काही महत्त्वाची माहिती, मुद्दे कळू शकतात म्हणून थांबलो. जरा त्यांच्याशी गप्पा सुरू केल्या. निवडून कोण येईल? काय होईल? या प्रश्नावर ‘माहीत नाही’ अशीच उत्तरं त्यांनी दिली. मग आम्ही मागचा प्रशासकीय भरती-पगार याची उत्सुकता म्हणून काही गोष्टी विचारल्या. त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय सुरू झाल्यानं त्यांनी अधिक विश्वासानं गप्पा वाढवल्या. त्यांना इथल्या प्रशासनात भरती फार होत नाही,

पण पोलिसात होत असेल असं समजून काही गोष्टी विचारल्या. तेव्हा मात्र धक्कादायक गोष्टी कळल्या. सुरुवातीला आम्ही विचारलं की, प्रशासन सरकारवर नाराज आहे, हे कितपत खरं आहे? ते म्हणाले, “हे पूर्णपणे खरं आहे.” एक पोलिस कर्मचारी तर म्हणाला, “आम्ही पर्याय नाही म्हणून आहोत सेवेत. आमचं सरकार म्हणजे कामाला हिटलरशाही आणि पगाराला भिकारी.” आत्तापर्यतच्या चर्चेत पगाराचा मुद्दा कळला नव्हता. म्हणून आम्ही एका अनुभवी पोलिस कर्मचार्‍याला तुमचा पगार किती विचारलं. तो म्हणाला, “सातव्या वेतना नंतर २२ हजार.” आम्ही विचारलं, “सेवेत येऊन किती वर्षं झाली तर तो म्हणाला १५ वर्षं.” हा पगार ऐकून धक्कादायक आश्चर्य वाटल्यानं आम्ही महाराष्ट्रात एका पोलिस कर्मचार्‍याला फोन करून पगार विचारला, तर त्याचा पगार २८ हजार आणि अनुभव पाच वर्षे.

सेवेत १० वर्षांचं अंतर आणि तरी पगार सहा हजारांनी आपल्याकडे जास्त आहे. यात आणखी महत्त्वाची बाब अशी की, महाराष्ट्रातील २८ हजार पगार हा सहाव्या वेतनानंतरचा आहे. तो सातव्या वेतनानं आणखी वाढणार आहे. या चर्चेत आम्ही बाजूला अभ्या असलेल्या पोलिस सब इन्स्पेक्टरला त्याच्या पगाराविषयी विचारलं. तो म्हणाला, ‘छोडीये साहब, हम तो अभी काँट्रॅक्ट पे है!’ आम्हाला कळेना म्हणून पुन्हा खोदून विचारलं, तर कळलं इथं सब इन्स्पेक्टरला पाच वर्षं काँट्रॅक्टवर घेतलं जातं. हा धक्का फारच महान होता. आत्तापर्यंत तर त्या सब इन्स्पेक्टरला ८ ते १० एवढाच हजार पगार दिला जात होता. अलिकडच्या काळात तो जरा वाढला आहे. तरीही तो २० हजाराच्या पुढे गेलेला नाही. तिथं सब इन्सपेक्टर पाच वर्षं पूर्ण केल्यानंतर पर्मनंट होतात. मग पगार वाढून मिळतो. आपल्याकडे जो पगार पोलिस शिपायाला आहे, तेवढा तिथं पीएसआयलाही नाही.

२१व्या शतकात सन्मानानं जगण्यासाठी सरकारी नोकरीत हवं तेवढं वेतन मिळत नसेल, तर त्याला ‘विकासाचं मॉडेल’ म्हणण्यात काय हशील आहे? जिथं उद्योग-धंदे खूप आहेत, त्यामुळे ओघानं रोजगार खूप आहे, जिथं बचत गटाच्या महिलांना सामाजिक संस्थाच्या पुढाकारानं १० हजार पगार मिळतो, तिथं कायदा सुव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या घटकांना असं वेतन?

अशी अव्यवस्थित व्यवस्था असेल तर काय अर्थ आहे? पीएसआय जर हंगामी पद्धतीवर असेल, तर तो काय जबादारीनं काम करणार? ज्या राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर होता, तिथं पोलिस खात्यात काम करणाऱ्यांना असं वागवलं जात असताना ‘राज्य शांत राहतं’, याला ‘साहसकथा’च म्हणावं लागेल.

गुजरातच्या विकासाचं याला यश म्हणावं की विरोधाभास, हा कळीचा प्रश्न या निमित्तानं पुढे येतो. या विरोधाभासी विकासाचं त्या कर्मचार्‍यांना कौतुक तर वाटत नाही, उलटपक्षी त्यांची घुसमट वाढत आहे. त्यातला एक कर्मचारी म्हणाला, “आमचं राज्य काही विकासाचं मॉडेलबिडेल नाही. हे फक्त तुमच्यासारख्या बाहेरून येणार्‍यांना आणि नॅशनल हायवेंनी जाणाऱ्यांना वाटतं. जरा हा रस्ता सोडा आणि गावात जा, मग कळेल गुजरात काय आहे. आणि किती मागे आहे.”

जिल्हा परिषद अन इतर महसूल यंत्रणामध्ये नोकरी भरती व प्रमोशन्सच्या अंगानं अनेक प्रश्न आहेत, हेही. दरम्यान आम्ही पुन्हा एका विद्यापीठात  गेलो. तिथं प्रशासनातील जागा व प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांबाबत हीच भावना व्यक्त केली गेली. नुसतं तेवढंच नाही तर विद्यापीठामधील अनेक प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झालेलं दिसलं. हा लिहिण्याचा विचार करत असताना राहुल गांधींच्या कार्यक्रमात एक शिक्षिका त्यांच्या गळ्यात पडून रडल्याचं कळलं. तिची व्यथा गेल्या अनेक वर्षांत प्रमोशन नाही आणि तुटपुंजा पगार ही असल्याचं स्पष्ट झालं.

एकुणच गुजरात राज्य सरकारनं नोकरदार व त्यांच्या जबाबदार्‍या याबाबत गंभीर भूमिका घेतलेली नाही असं दिसतं. गेल्या १५ वर्षांत राज्यात खूप कमी वेळा (काही लोक केवळ तीन वेळा भरती झाली असं सांगतात. आपल्याकडे गेल्या जवळपास दहा वर्षांत सालाबादप्रमाणे जंबो भरती होते!)  भरती झाल्याचं कळतं. त्यातच तलाठी-शिपाई ही पदं सोडली, तर अन्य पदं भरली गेलेली नाहीत. याचं काय कारण असं शोधण्याचा प्रयत्न केला असता असं लक्षात आलं की, गुजरात सरकारनं सेल्स टॅक्स रद्द केला, तो उद्योगांना प्राध्यान्य देण्यासाठी. त्यामुळे शासनाचा महसूल घटला, त्यातच उद्योगांना जमिनी देताना स्वस्ताईचं धोरण ठेवलं. त्यातही शासनाचं उत्पन्न घटलं. विकसित राज्याची तिजोरी तुटपुंजी असल्यानं सरकारी सेवक भरती व प्रमोशन रखडलेलं आहे.

खरं तर सरकारी नोकर भरती ही बाब नोकरी ज्याला मिळते, त्याच्या कल्याणापुरतीच मर्यादित नसते. कल्याणकारी राज्य म्हणून जनतेच्या मनातील विश्वास व कल्याणाची जबादारी यासाठी सरकारचे सेवक महत्त्वाचे असतात. सरकार म्हणून काही प्राथमिक जबाबदार्‍या असतात, त्या पार पाडण्यासाठी हाताशी सेवक असावे लागतात. राज्याची पहिली ताकद पोलिस असते. दुसरी सामाजिक कल्याणाची ताकद इतर सेवा देणारे सेवक असतात. २१ शतकाच्या दुसर्‍या दशकाच्या मावळत्या टप्याकडे जाताना सर्वसमावेशक विकासाचा गाडा सामाजिक कल्याण आणि दुबळ्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणं, याला प्राधान्य देण्याच्या काळात सेवक भरती न होणं, हे कोणत्याही राज्यकर्त्याचं प्रमुख अपयश मानावं लागतं.   

गुजरात सरकार बर्‍याच भरत्या कॉन्ट्रक्टवर करत आलेलं आहे. ज्या राज्यात पीएसआयसारख्या जबाबदारीच्या जागेवर हंगामी तत्त्वावर माणूस भरला जातो, त्या राज्यात इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांत परिस्थिती किती गंभीर असेल? शासन महत्त्वाच्या पदावरसुद्धा हंगामी पद्धतीनं नोकर भरती का करत असेल? यातून राज्यसंस्था दुबळी होण्याकडे वाटचाल करत नाही का?

हे सगळं असं असताना गुजरात प्रगतीच्या चर्चेत येतं, हा काय प्रकार आहे? काही विषयांना मर्यादेच्या पलीकडे महत्त्व दिलं की, काहींकडे दुर्लक्ष होतं त्याचा हा परिणाम. पण हे सगळं गंभीर आहे. मोदींच्या काळात अनेकांची अस्वस्थता दाबली गेली असा तिथला सूर आहे. ते जर खरं असेल तर गुजरात घुसमटलेल्या मानसिकतेत आहे. तिथल्या घुसमटीला मोदी केंद्रात गेल्यावर आवाज काढता आलेला आहे. शासकीय नोकरी गुजरातमध्ये आकर्षणाचा विषय आपल्या तुलनेत कमी आहे. मात्र आजची तिथली बेरोजगारी पाहता तरुण शासकीय नोकरीसाठी आसुसलेला आहे. नव्यानं सरकारी नोकरीत येऊ इच्छिणार्‍यांचा आवाज अजून कोणत्याच मुख्य प्रवाही राजकीय चर्चेचा भाग होऊ शकलेला नाही. हीच आजची तिथली मोठी शोकांतिका आहे.

‘गुजरात मॉडेल’चा अभ्यास अधिक गंभीरपणे करायला हवा, असं मी एके ठिकाणी म्हणालो. त्यावर एक अभ्यासक अगदी उत्स्फूर्तपणे म्हणाले, “हो, आमच्या राज्याचा अभ्यास यापुढे यासाठी करावा लागेल, जेणेकरून विकास कसा केला जाऊ नये याचंच ‘मॉडेल’ स्टेट म्हणून आम्ही उदयाला येणार आहोत.” त्यानं केलेली गंमत अधिक गंभीर वाटल्यानं त्याला पुन्हा याबाबत विचारलं, तेव्हा त्यानं गुजरात समोरच्या अनेक प्रश्नांचा पाढाच वाचला.

.............................................................................................................................................

या मालिकेतल्या इतर लेखांसाठी पहा 

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.