‘सुप्रिम’ कोण? सरकार की सर्वोच्च न्यायालय?

‘पद्मावती’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती द्यावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं दाखल झालेल्या तीन वेगवेगळ्या याचिका फेटाळताना, ती जबाबदारी आणि हक्क व अधिकार क्षेत्र सेन्सॉर बोर्डाचं आहे, हे अधोरेखित केल.

त्याआधी भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महात्सवातील इंडियन पॅनोरमात निवड झालेल्या, परंतु ऐनवेळी माहिती व प्रसारण मंत्रालयानं वगळलेला ‘एस. दुर्गा’ (मूळ शीर्षक – ‘सेक्सी दुर्गा’) हा चित्रपट महोत्सवात दाखवण्याचे आदेश केरळ उच्च न्यायालयानं मंत्रालयाला, पर्यायानं सरकारला दिले. सरकार या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाणार अशी बातमी होती, पण अचानक महोत्सवाच्या ज्यूरींना हा चित्रपट महोत्सव संपण्याच्या एक दिवस आधी दाखवण्याचा निर्णय मंत्रालयानं घेतला. यातून म्हटलं तर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची बेअदबी झाली नाही आणि फक्त ज्यूरींना चित्रपट दाखवून त्याचं प्रदर्शनही महोत्सवापुरतं रोखलं गेलं.

‘ए.दुर्गा’प्रमाणे रवी जाधव दिग्दर्शित ‘न्यूड’ हा चित्रपटही याच महोत्सवाच्या अंतिम यादीतून अंतिम क्षणी वगळला गेला. ‘न्यूड’ चित्रपटाची निवड केवळ निवड समितीनं केली नव्हती, तर इंडियन पॅनोरमा या भारतीय भाषा चित्रपट विभागातला हा चित्रपट संपूर्ण महोत्सवाच्या उदघाटनाची फिल्म म्हणून दाखवावी अशी शिफारस केली होती. मात्र ‘न्यूड’ ही ‘एस. दुर्गा’प्रमाणे सेन्सॉर सर्टिफिकेट मिळवलेली फिल्म नव्हती. त्यामुळे सेन्सॉर सर्टिफिकेट नाही, या तांत्रिक कारणावरून ती वगळण्यात आल्याचा खुलासा महोत्सवाचे यजमान आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केला. ‘न्यूड’चे निर्माता-दिग्दर्शक न्यायालयात गेले नाहीत, तर त्यांनी फिल्म सेन्सॉर करून इतर महोत्सव आणि महाराष्ट्रभर प्रदर्शनाच्या तयारीवर भर दिला.

या दरम्यान ‘दशक्रिया’ चित्रपटावर ब्राह्मण संघानं बहिष्कार, तर संभाजी ब्रिगेडनं पुरस्कार असा सामना रंगला होता.

‘पद्मावती’ चित्रपट प्रदर्शनात हस्तक्षेपास नकार देतानाच सर्वोच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांच्या माध्यमातून अशा विरोधकांना, त्याचप्रमाणे विविध शासकीय पदावर विराजमान पदाधिकाऱ्यांना चार खडे बोल सुनवलेत. यात आमदार, खासदार, मंत्री यासह मुख्यमंत्रीपदावरील लोक आहेत.

‘पद्मावती’ राज्यात प्रदर्शित होऊ देणार नाही अशी घोषणा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या भाजपशासित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी, तर भाजपआश्रित बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनीही केलीय. त्यात काँग्रेसच्या पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनीही याच निर्णयाची ‘री’ ओढली.

चित्रपट परीनिरीक्षण मंडळानं बघून, योग्य ते प्रमाणपत्र द्यायच्या आधीच त्यावर अशी बंदी घालणं असंविधानिक असून पदाची प्रतिष्ठा व जबाबदारी न राखणारं आहे. संविधानाअधिन गठीत करण्यात आलेल्या सेन्सॉर बोर्डाच्या अधिकारावरच हे आक्रमण आहे आणि ते अशा जबाबदार पदावरील व्यक्तींनी करणं हे गंभीर आहे.

विजयाची २०० टक्के खात्री असलेल्या गुजरात निवडणुकीत आणि २०१९च्या निवडणुकीत अपशकून होऊ नये म्हणून भाजप व मित्र-मंडळींनी अतिरिक्त उत्साहात हे निर्णय घेतलेत, हे सर्वश्रुत आहे. विकासाची भाषा करूनही गुजरातची निवडणूक ‘जाती’वर आल्यानं भाजपला धोका नको होता. शिवाय राजपूत ‘पद्मावती’ आणि ‘खिलजी’ या पात्रांतून भाजपला ध्रुवीकरणाचं राजकारण ‘तेज’ करायला अवरसरही मिळाला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नकारानं आता सेन्सॉर बोर्डावरचा दबाव वाढू शकतो! ही आशंका याच निर्णयात खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानंही व्यक्ती केलीय! यातून सर्वोच्च न्यायालयाला सरकारच्या नि:पक्षपातीपणाची खात्री नाही, हेच अधोरेखित होतं.

सेन्सॉर बोर्डानं आजवर बासनात ठेवलेला, चित्रपट सेन्सॉर करण्यासाठी ६८ दिवसांची मुदत द्यावी लागेल, हा नियम आता प्राधान्यानं लागू करत ‘पद्मावती’चा १ डिसेंबरचा मुहूर्त याआधीच चुकवला आहे. याशिवाय चित्रपट ऐतिहासिक की अनैतिहासिक या वर्गवारीवरून वेळ काढायला आणखी वाव मिळेल. तज्ज्ञांच्या समित्यावर समित्या आणि निर्माता पुन्हा न्यायालयात असं चित्र भविष्यात दिसलं तर नवल वाटायला नको!

‘एस.दुर्गा’च्या बाबतीत मंत्रालयानं तांत्रिक कसरत करत न्यायालय बेअदबीच्या जंजाळातून अलगद पाय काढून घेतला. ‘एस. दुर्गा’साठी निर्माता, दिग्दर्शक, कलाकार यांनी सनदशीर कायदेशीर व संविधानिक मार्गांनी आपल्यावरच्या अन्यायाविरोधातली लढाई यशस्वीपणे जिंकली.

याच्या अगदी उलट ‘न्यूड’च्या निमित्तानं मराठी निर्माते, दिग्दर्शक आणि कलावंतांची मर्यादित लढाईतील शरणागती दिसली! ‘न्यूड’ न्यायालयात नेली नाही. (‘एस. दुर्गा’कडून आता त्याची माहिती घेतोय, असं दिग्दर्शक रवी जाधव यांनी नुकतंच एका वृत्तवाहिनीवरील मुलाखतीत सांगितलं.) ‘न्यूड’ वगळल्याच्या निषेधार्थ, महोत्सवात निवडलेल्या सर्वच मराठी चित्रपट निर्माते\दिग्दर्शक\कलावंत यांनी महोत्सवावर बहिष्कार टाकावा असं आवाहन ज्येष्ठ दिग्दर्शिका सुमित्रा भावे यांनी केल्याची बातमी छापून आली. मात्र नंतर त्यांनी असं कुठलंही आवाहन केलं नसल्याचे वृत्त कर्णोपकर्णी आलं. मात्र तोवर निवड झालेल्या चित्रपटाच्या निर्मात्या\दिग्दर्शकांनी हे (न दिलेलं) आवाहन फेटाळताना नवोदित व ज्येष्ठ अशी विभागणी करत ‘आम्ही बहिष्कार न घालता हजेरी लावून निषेध व्यक्त करू’ असं सांगितलं.

यापैकी योगेश सोमण यांनी ‘न्यूड’च्या वगळण्याचं कारण आशय की तांत्रिक बाजूंची पूर्तता न करणं, हे माध्यमासकट सर्वांनी मंत्रालयाकडून, अधिकृत सूत्रांकडून जाणून घेऊन नंतरच निषेध करावा, अशी एक अत्यंत योग्य भूमिका मांडली. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी जी माहिती मिळाली, त्यानुसार तांत्रिक बाजूंची पूर्तता न केल्यानं ‘न्यूड’ वगळला. मात्र त्याच वेळी त्यांनी नि:संदिग्धपणे हेही सांगितलं की, माझी माहिती चुकीची असेल व आशयाच्या कारणामुळे ‘न्यूड’ वगळला असेल तर मीही निषेध करीन.

चित्रपट निवड समितीच्या अध्यक्षांनी मंत्रालयाच्या हस्तक्षेपाचा विरोध करत पदाचा राजीनामा दिला, मात्र माध्यमांना सगळा घटनाक्रम अथवा तपशील सांगितला नाही.

याच निवड समितीतील सहा-सात जणांनी एक पत्रक काढून मंत्रालयाचा निषेध केला, ते पत्रक माध्यमांत प्रसिद्धही केलं, मात्र मंत्रालयाचा तीन दिवसीय पाहुणचार स्वीकारत या सर्व सदस्यांनी पणजीत हजेरीही लावली.

अशीच गत महोत्सवात हजर राहून तिथं निषेध करणाऱ्या मराठी निर्माते\दिग्दर्शक\कलाकार यांची झाली. महोत्सावाला हजर असणाऱ्यांनी सांगितलं निषेधाचा कुठलाही प्रकार महोत्सवादरम्यान मराठी वा इतर कुणाकडून घडला नाही. याचा अर्थ ‘न्यूड’च्या वगळण्याबाबत मराठीतील निषेधाची मतमतांतराची फट नुस्ती कायम राहिली नाही, तर ‘न्यूड’प्रमाणे निषेधही महोत्सवातून ‘वगळला’ गेला.

‘न्यूड’च्या वगळण्याची कारणं अस्पष्ट होती, त्यामुळे त्याच्या निषेधाबद्दल संभ्रम एकवेळ मान्य करू. पण ‘दशक्रिया’वरच्या सेन्सॉरबाह्य बंदीचं काय?

‘दशक्रिया’ हा राष्ट्रीय व राज्य पारितोषिक मिळवलेला चित्रपट सेन्सॉर संमत होऊन प्रदर्शनासाठी सज्ज होताच. चित्रपटाचा ट्रेलर पाहून अखिल भारतीय ब्राह्मण संघानं हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ देणार नाही, कारण यात ब्राह्मणांची, पर्यायानं हिंदू धर्माची, धर्मशास्त्र यांची असभ्य भाषेत, हेटाळणी करण्यात आलीय, अशी धमकी दिली. संघटना एवढ्यावरच थांबली नाही, तर त्यांनी थेट चित्रपटगृहांनाच पत्र देऊन चित्रपट प्रदर्शन रोखलं.

हा हल्ला थेट आशय व अभिव्यक्तीवर होता. मात्र एकाही मराठी कलावंत\निर्माता\दिग्दर्शकानं त्याविरोधात ‘ब्र’ काढला नाही. ‘दशक्रिया’ हासुद्धा दिग्दर्शकाचा (संदीप पाटील) पहिलाच चित्रपट आहे. ‘न्यूड’च्या निर्णयाचा संभ्रम दूर झाला तर किंवा प्रत्यक्ष महोत्सवात निषेध करू, असं म्हणणाऱ्यांपैकी कुणीही ‘दशक्रिया’च्या बाजूनं मैदानात उतरलं नाही. शेवटी संभाजी ब्रिगेड उतरली!

शिवरायाच्या नावानं टिळे लावून गर्जना करणाऱ्या दोन्ही चित्रपट सेना कुठल्या खोपच्यात जाऊन बसल्या होत्या माहीत नाही! थोडक्यात ‘मराठीची एकी कमी व बेकीच जास्त’ हाच खरा मराठी बाणा, हे पुन्हा एकदा सुस्पष्ट झालं!

आणीबाणी, इंदिरा गांधींची हुकूमशाही, १९ महिन्याचा भोगलेला कारावास, दुसऱ्या स्वातंत्र्यासाठी दिलेली लढाई, यावर उच्चरवानx बोलणाऱ्या संघ परिवार व त्यांचा राजकीय अवतार भाजपचं केंद्रात आणि अनेक राज्यांत सरकार असतानाच, हे समांतर सेन्सॉरशिपचं आक्रमक वादळ घोंगावतंय. धर्म, जात, प्रांत, भाषा अशा विविध अस्मितांना सोयीस्कर फुंकर घातली जातेय.

आम्ही म्हणू ते राष्ट्र, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रभक्ती; आम्ही ठरवू ते त्याज्य, देशद्रोही; आम्ही लोकशाही पद्धतीनं पदावर बसू; संविधानाची शपथ घेऊन पण आम्हाला अधिकार आहे विरोध ठेचून काढायचा; प्रसंगी तो बेदम मारहाण, नाक कापून, गळा चिरून, तुरुंगात डांबून अथवा थेट गोळ्या घालून. या वृत्तीला खरं तर वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयानं चपराक मारलीय.

पण आता न्यायालय आणि सरकार यांच्यातच ‘सुप्रीम कोण?’ असा वाद वाढतोय. एकमेकांचा अधिक्षेप होणार नाही, याची काळजी घेत दोघंही एकमेकांना आपापली ‘जागा’ दाखवण्याच्या अहमहमिकेत लागलेत.

या गदारोळात राष्ट्रपती लिखित सरकारी भूमिका वाचतील, तर पंतप्रधान वरातीमागून घोडं आणत ‘मन की बात’ करतील. तोवर विद्वेष आणि हिंसेच्या आक्रमक वातावरणात ‘सुप्रीम कोण?’, हा प्रश्न विवेकी जनांना छळत राहिल…

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.