'पद्मावती'वरचं काहूर आणि सहिष्णुतेचा 'जोहार'!

'पद्मावती' या संजय लीला भन्साळी यांच्या चित्रपटावरून गेले काही दिवस देशभर काहूर माजलं आहे. 'पद्मावती' अद्याप प्रदर्शित झालेला नाही, एवढंच नव्हे तर सेन्सॉरनं अजून त्याला प्रमाणपत्रही दिलेलं नाही. मात्र असं असताना या चित्रपटाच्या विरोधात देशभर रान पेटवण्यात आलं आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरात या भाजपशासित राज्य सरकारांनी तर प्रदर्शनापूर्वीच त्याच्यावर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांनीही या चित्रपटाला जाहीर विरोध केला आहे.

या सरकारी व सरकार पुरस्कृत सेन्सॉरशिपचा वाढता धोका आता कुठपर्यंत मजल गाठणार, असा प्रश्न कलाप्रेमी, रसिक जनतेला पडल्याशिवाय राहणार नाही. अल्लाउद्दिन खिलजीपासून बचाव करण्यासाठी 'पद्मावती'नं आपल्या 'शील' रक्षणासाठी 'जोहार' केला, असं इतिहास सांगतो. परंतु 'पद्मावती' चित्रपटामुळे जणू काही त्या ऐतिहासिक 'पद्मावती'चं शील पुन्हा धोक्यात आलं असं मानून आणि संजय लीला भन्साळी म्हणजे जणू काही 'अल्लाउद्दिन खिलजी'च आहेत, असं समजून या चित्रपटाला देशभर तीव्र विरोध होत असून, त्याद्वारे जणू काही सहिष्णुतेचा 'जोहार' करण्यात येत आहे.

चितोडगडची महाराणी असलेली पद्मावती ही राजपूत होती. या चित्रपटामुळे आपल्या समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असं मानून संजय लीला भन्साळी यांची ही कलाकृती न पाहताच देशातील राजपूत समाज त्यांच्यावर खवळला आहे. 'पद्मावती'ला प्रामुख्यानं विरोध करणाऱ्या राजपूत समाजातील 'करणी' या संघटनेनं तर या चित्रपटात 'पद्मावती'चं काम करणाऱ्या दीपिका पदुकोण या अभिनेत्रीचं नाक कापू, अल्लाउद्दीन खिलजी'चं काम करणाऱ्या रणवीर सिंग या अभिनेत्याचे पाय तोडू आणि निर्माते-दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांचं शीर धडावेगळं करू, अशा धमक्या दिल्या आहेत. शिवाय त्यासाठी पाच-पाच लाखांचं इनामही जाहीर केलं आहे.

विशेष गंभीर बाब म्हणजे त्याबाबत भाजपशासित राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोघांनीही 'अळीमिळी गुपचिळी' धोरण स्वीकारलं आहे. भाजपशासित तीन राज्य सरकारांनी तर या चित्रपटाला विरोध करणाऱ्यांनाच पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे या चित्रपटाला विरोध करणारे आणखी चेकाळले नसल्यास नवलच.

एखाद्या कलाकृतीबाबत सहिष्णुतेचे 'धिंडवडे' काढण्यात 'सरकार'ही कशा प्रकारे सामील होतं, याचं हे उत्तम उदाहरण म्हणावं लागेल. सेन्सॉर बोर्डावर सरकारतर्फेच नियुक्त्या केल्या जातात. त्यामुळे या प्रकरणात केंद्र सरकारनं तरी सारासार विचार करण्याची गरज होती, आहे.

चित्रपट हे अखेर मनोरंजनाचं माध्यम आहे. त्यामुळे कोणत्याही ऐतिहासिक व्यक्तिरेखेवर चित्रपट काढावयाचा म्हटल्यास थोडीफार कल्पनाशक्ती लढवावीच लागते आणि ‘सिनेमॅटिक लिबर्टी’चा आधारही घ्यावा लागतो. भन्साळींच्या चित्रपटाच्या निमित्तानं राणी 'पद्मावती'चं (पद्मिनी) कार्यकर्तृत्व, तिच्या वाट्याला आलेलं दुःख आणि त्याचा तिनं धैर्यानं केलेला सामना, साऱ्या जगाला माहीत होणार आहे, याची थोडी तरी जाणीव या चित्रपटाला विरोध करणाऱ्यांनी ठेवण्याची गरज आहे.

अल्लाउद्दिन खिलजीचं उदात्तीकरण करण्यासाठी या चित्रपटाची नक्कीच निर्मिती करण्यात आलेली नाही, हे कोणीही सांगू शकेल. आणि शेवटी 'इतिहास' तो इतिहासच असतो. घडून गेलेल्या काही गोष्टी नावडत्या असल्या तरी त्यामध्ये आता काही बदल करता येत नसतो, याचं थोडं तरी भान वर्तमानकाळात राहणाऱ्यांनी ठेवण्याची गरज आहे. त्यामुळे हा चित्रपट न पाहताच त्याला विरोध करणं, हे मागासपणाचं लक्षण आहे.

'पद्मावती' पाठोपाठ 'दशक्रिया' या मराठी चित्रपटाला ब्राह्मण समाजातर्फे झालेला विरोध (हा चित्रपट पाहणाऱ्या तमाम रसिक प्रेक्षकांना मात्र त्यामध्ये 'आक्षेपार्ह' असं काहीही वाटलं नाही.), तसंच गोव्यातील आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातून (इफ्फी) ज्युरींच्या निवड समितीनं मान्यता दिलेल्या 'न्यूड' (मराठी) आणि 'सेक्सी दुर्गा' (मल्याळम) या दोन चित्रपटांना ऐनवेळी वगळण्याचा केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण खात्यानं घेतलेला निर्णय लक्षात घेता, भाजपच्या राजवटीत सरकारी सेन्सॉरशिपचं भूत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मानगुटीवर बसण्याची शक्यता वाढीस लागली आहे.

गोव्यात दरवर्षी होणारा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव ही चित्रपटरसिकांसाठी पर्वणी असते. यंदाच्या ४८ व्या आतंरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील ‘इंडियन पॅनोरमा’ विभागात मराठीतील जे नऊ चित्रपट निवडण्यात आले होते, त्यात दिग्दर्शक रवी जाधव यांचा 'न्यूड' हा एक चित्रपट होता. त्याची निवड अर्थातच तज्ज्ञाच्या निवड समितीनं केली होती. यात एका 'मॉडेल' असणाऱ्या तरुणीची कथा व व्यथा मांडण्यात आली आहे. त्यामध्ये कुठंही अश्लील व कामुक दृश्यं नाहीत, असा दिग्दर्शक रवी जाधव यांचा दावा आहे. मात्र केवळ चित्रपटाचं नाव 'न्यूड' असल्यामुळे भारतीय संस्कृती धोक्यात येऊ शकते, अशी भीती बाळगून केंद्र सरकारनं 'न्यूड' व 'सेक्सी दुर्गा' (मल्याळम) या दोन चित्रपटांच्या प्रदर्शनास मनाई केली आहे. विशेष म्हणजे त्याची कोणतीही पूर्वकल्पना निवड समितीला आणि संबंधित निर्माते-दिग्दर्शकाला देण्यात आलेली नव्हती.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण खात्याची जबाबदारी सध्या स्मृती इराणी यांच्याकडे आहे. त्या पूर्वाश्रमीच्या अभिनेत्री आहेत. विविध भूमिका करून त्यांनी अनेक मालिका गाजवल्या आहेत. असं असताना त्यांच्या खात्यानं असा हेतुपुरस्सर निर्णय का घ्यावा, याचं अनेकांना कोडं पडलं असलं तरी त्या माहिती आणि प्रसारण मंत्री असल्यामुळेच हा निर्णय घेतला गेला असण्याची दाट शक्यता आहे, असंच काही जणांना वाटतं आहे. या निर्णयाच्या विरोधात चित्रपट निवड समितीचे अध्यक्ष, प्रसिद्ध दिग्दर्शक सुजॉय घोष यांनी राजीनामा दिल्यामुळे हे प्रकरण अधिकच गंभीर झालं.

यापैकी 'न्यूड' चित्रपटास अद्याप सेन्सॉरनं प्रमाणपत्र मिळालेलं नाही. त्यामुळे त्याच्या प्रदर्शनास मनाई करण्यात आली, असा खुलासा गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केला. खरं तर आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात चित्रपट दाखवण्यासाठी सेन्सॉरचं प्रमाणपत्र लागतंच असं नाही, असं काहीजणांचं म्हणणं आहे. म्हणजे नियमांबाबत गोंधळ आहे आणि त्याचं निराकरण केलं जात नाही. असा नियम आहे असं एकवेळ गृहित धरलं तर मग 'सेक्सी दुर्गा'ला सेन्सॉरनं प्रमाणपत्र असूनही त्याच्या प्रदर्शनास मनाई का करण्यात आली, याचा खुलासा माहिती व प्रसारण खात्यानं अद्याप केलेला नाही. म्हणजेच या निर्णयाबाबत मनमानी झाली असल्याचा संशय होतो. 'सेक्सी दुर्गा' च्या प्रदर्शनास मनाई करताच सर्व तमिळ निर्माते-दिग्दर्शक एकवटले. या चित्रपटाचे दिग्दर्शक शशिधरन यांनी तर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून दाद मागितली. खालच्या न्यायालयानं सरकारला चपराक दिल्यानंतर आता सरकार वरच्या न्यायालयात गेलं आहे. मात्र तोपर्यंत गोव्याचा चित्रपट महोत्सव संपलेला असेल.

'न्यूड'बाबत मात्र तसं काहीच झालं नाही. यानिमित्तानं मराठी चित्रपट निर्माते व दिग्दर्शकांचा सवतासुभा प्रकर्षानं दिसून आला. महोत्सवात सामील झालेल्या मराठी चित्रपट निर्मात्या आणि दिग्दर्शकांनी आपापली वेगळी चूल मांडली. त्यामुळे 'न्यूड' प्रकरणात रवी जाधव एकाकी पडल्याचं चित्र दिसून आलं. अर्थात त्यांनीही या प्रकरणात अन्य कोणाला विश्वासात घेतल्याचं दिसलं नाही. 'न्यूड' प्रदर्शित करण्यासाठी आपला संघर्ष चालूच राहील, असं ते फक्त मुलाखतींमधून सांगत फिरत आहेत. 

थोडक्यात, 'पद्मावती' ते 'सेक्सी दुर्गा'पर्यंतच्या सर्व प्रकरणांत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची उघडपणे गळचेपी झाल्याचं आणि सरकारी वा सरकार पुरस्कृत सेन्सॉरशिपचं भूत लेखक-दिग्दर्शकांच्या मानगुटीवर बसल्याचं प्रकर्षानं दिसून आलं. मतपेटीवर डोळा ठेवून कोणत्याही विशिष्ट समाजाला दुखवायचं नाही, असं सरकारनं एकदा ठरवल्यावर असंच होणार.

'दशक्रिया' या चित्रपटालादेखील ब्राह्मण समाजानं तीव्र विरोध केला होता, मात्र तरीही तो प्रदर्शित झालाच आणि तो पाहणाऱ्या प्रेक्षकांनी त्यामध्ये आक्षेपार्ह असं काहीच नसल्याचं सांगितलं. संजय लीला भन्साळी यांनी यापूर्वी त्यांच्या 'बाजीराव-मस्तानी' या चित्रपटात बाजीराव-मस्तानीची प्रेमकथाच दाखवली होती. त्यालाही तथाकथित संस्कृतीरक्षकांनी विरोध केला होता. परंतु रसिक प्रेक्षकांनी ही कलाकृती उचलून धरली होती. कोणताही चित्रपट हा शेवटी प्रेक्षकांसाठीच तयार केलेला असतो. त्यामुळे तो चांगला की वाईट हे शेवटी प्रेक्षकच ठरवू शकतात.

'पद्मावती', 'न्यूड' आणि 'सेक्सी दुर्गा' यांच्याबाबत असं काही होईल काय? त्यासाठी ते आधी प्रदर्शित होण्याची गरज आहे. तोपर्यंतच्या वादात 'सहिष्णुता' मात्र जळून खाक झाली आहे. 

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4287

.............................................................................................................................................

लेखक श्रीकांत ना कुलकर्णी ज्येष्ठ सिनेपत्रकार आहेत.
shree_nakul@yahoo.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.