फडणवीस आणि सरकार, दोघंही नापास!

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावानं राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या विषयात देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार हे दोघेही नापास झाले आहेत, यात कोणतीही शंका नाही. सरकारचा नोकरशाहीवर अंकुश नसला की, सरकारनं जाहीर केलेल्या एखाद्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा कसा बोजवारा उडतो, याचं उदाहरण म्हणजे या कर्जमाफीची अजून न झालेली अंमलबजावणी. देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वच्छ प्रतिमेवरही त्यामुळे शिंतोडे उडालेले आहेत. अर्थात त्याला कारण बऱ्याच अंशी फडणवीस हेच आहेत. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील अनेक मंत्री अनेक चांगल्या योजना जाहीर करत आहेत, अनेक जनहितार्थ निर्णय या सरकारनं घेतलेले आहेत, पण त्यांचे फायदे या राज्यातील लोकांपर्यंत पोहोचताहेत की नाहीत यासंदर्भात पुरेसं गांभीर्य न बाळगण्याचा आणि त्या संदर्भात सतत दिल्या गेलेल्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा हा परिणाम आहे.

‘समांतर’ म्हणून ओळखली जाणारी फडणवीस यांची यंत्रणा; तरुण, स्मार्ट, रिझल्ट ओरिएन्टेड, टेक्नोसॅव्ही आणि गतिमान आहे, तर नोकरशाही गेंड्यांच्या कातडीची, स्थितीशीलच नाही तर अतिसुस्त आहे. त्यामुळे समांतर यंत्रणेला उघडं पाडण्याचा खेळ बेरक्या असणाऱ्या प्रशासनाकडून याहीवेळी सुरू असल्याचीही शक्यता आहे. तरीही गेल्या तीन वर्षांत नोकरशाहीनं ‘गृहीत’ धरलेल्या; काही निवडक सनदी अधिकाऱ्यांवर आणि ‘समांतर यंत्रणे’वर विसंबून राहिलेल्या, राजकीयदृष्ट्या गुणवत्तेसह उत्तीर्ण होणाऱ्या, फडणवीस यांचा प्रशासक म्हणून केव्हा ना केव्हा नापासांच्या यादीत समावेश होणं अटळच होतं.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा अभ्यास सुरू असल्याचं वारंवार सांगत फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसमोर आशेचं लुसलुशीत गाजर धरलेलं होतं. पण अभ्यास करणारे किमान काठावर काठावर तरी उत्तीर्ण होतात, इथे तर कर्जमाफीची ही बहुप्रतिक्षित घोषणा झाल्यावर अंमलबजावणीच्या काळात मारल्या गेलेल्या कोलांटउड्या आणि झालेले घोळ पाहता, कर्जमाफीचा अभ्यास तर लांबच राहिला. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: आणि त्यांनी मोठ्या विश्वासानं ज्यांना अभ्यास करण्यासाठी नेमलेलं होतं, त्यांनी कर्जमाफीच्या अभ्यासाचं पुस्तक तरी उघडलं होतं की नाही, अशी घोर शंका घेण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

कर्जमाफी कशी हवी हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं खरं, पण त्याकडे सवयीनं नोकरशाहीनं दुर्लक्ष केलंय. उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर झाल्यावर त्याही योजनेचा अभ्यास करण्यात येत असल्याचं सांगण्यात येत होतं आणि आजवर कधीच झालेली नाही, अशी ही देशातील सर्वांत मोठ्ठी कर्जमाफी असेल असंही सांगण्यात येत होतं... ते सर्व दावे फुस्स का ठरले आहेत हे समजून घेण्यासाठी फडणवीस यांनी आता एखादी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याचं धाडस दाखवायला हवं.

इतका प्रदीर्घ काळ अभ्यास झाल्यावरही राज्यातील कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या निश्चित करता येऊ नये हे फारच लाजिरवाणं आहे. कार्यक्षमता आणि कर्तबगारीचा किती नीचांक गाठलेल्या नोकरशाहीवर मुख्यमंत्री कसे बिनधास्त अवलंबून आहेत, हेच त्यातून समोर आलेलं आहे. घोषणा झाली तेव्हा सांगितलं गेलं की, जवळपास ८९ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी मिळणार. मग कर्जदार शेतकऱ्यांचा आकडा ७७ लाख इतका झाला. १४ ऑक्टोबरला हाच आकडा ६७ लाखांवर उतरला. राज्याच्या आयटी खात्यानं खातरजमा केल्यावर त्यात म्हणे बोगस लाभार्थी आहेत. आधार कार्डशी लिंक करण्याच्या अटीमुळे हे बोगस शेतकरी सापडले म्हणे! मग यात मुंबईचे शेतकरी आल्याचा घोळ झाला. हा घोळ इथंच संपला नाही तर घोळात घोळ पुढे सुरूच राहिला. कारण कर्जमाफीचे निकष वारंवार बदलेले गेले.

आधी कर्जमाफीसाठी आमदार-खासदार अपात्र ठरवले, मग त्या यादीत अन्य लोकप्रतिनिधींचा समावेश झाला, नंतर शासकीय कर्मचारी त्या यादीत आले. नंतर ज्याच्याकडे चार चाकी वाहन आहे, अशा अनेकांना वगळण्यात आलं. हे काय दीर्घ अभ्यासांती आणि पूर्ण शुद्धीवर राहून निर्णय घेतल्याचं लक्षण आहे? प्रशासन काय गांजा प्राशन करून काम करतंय की, कर्जमाफी नावाचा भातुकलीचा खेळ खेळतंय, असा जाब हातात हंटर घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी विचारायला हवा होता आणि मग सचिंत होऊन झालेल्या घोळाचा आढावा घ्यायला हवा होता.

किती शेतकरी कर्जदार आहेत, त्यांच्या याद्या सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकाकडून आल्या, त्यामुळे दोष त्यांचा आहे असं सांगण्यात येतंय, तर दुसरीकडे ही जबाबदारी प्रशासनाची आहे, असं सांगितलं जातंय.

एक स्पष्ट आहे, कर्जमाफी सरकार देणार असल्यानं ही जबाबदारी स्वाभाविकपणे प्रशासनाचीच आहे. सरकार किंवा प्रशासनानं अधिकृतरीत्या काहीही सांगितलेलं नसलं तरी कृषी, सहकार, महसूल, आयटी ही चार खाती कर्जमाफीशी संबधित आहेत आणि मुख्यमंत्री कार्यालयानं हे काम को-ऑर्डीनेट केलं. त्यासाठी एक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त करण्यात आलेला होता, असं सांगण्यात येतंय. यापैकी कोणीही लाभार्थींची यादी तयार करताना किमान पुरेशी काळजी का घेतली नाही? प्राथमिक यादी तयार करतानाच आधार क्रमांकाची सक्ती करावी म्हणजे दुहेरी किंवा/आणि बोगस लाभार्थी लक्षात येतील, हे समजण्याइतका एकही किमान समंजस कर्मचारी आणि अधिकारी जर प्रशासनात नसेल तर ही योजना आजच काय पुढील पंचवीस वर्षांतही अंमलात येऊ शकणार नाही. आणि त्याचं खापर मुख्यमंत्र्यांवर फुटणार आहे याची जाणीव मुख्यमंत्री कार्यालयातही कोणालाच नसावी, हे आश्चर्यकारक आहे!

म्हणून या योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला गेला, तरच या नापास झाल्याच्या कलंकातून फडणवीस यांची मुक्तता होईल! हे इतकं धारदार आणि कडक लिहिण्याचं कारण असं की, कर्जमाफीच्या यादीच्या घोळामुळे शेतकरी आता इतका घायकुतीला आलाय की, त्यामुळेही तो आत्मघाताच्या वळणावर चालू लागला आहे. कर्जमाफीच्या यादीत नाव यादीत आपलं नाही म्हणून घरच्या पिठात विष कालवून तिघांचे बळी घेण्याइतकं वैफल्य बळीराजाला कसं आलंय याच उदाहरण म्हणजे औरंगाबाद जिल्ह्यातील  सोयगावची घटना आहे. (दैनिक पुढारीच्या २२ नोव्हेंबर २०१७च्या अंकात या संदर्भात प्रकाशित झालेल्या बातमीचं कात्रण वरती दिलेलं आहे. ही इतकी गंभीर घटना मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या निदर्शनास प्रशासनानं शुक्रवारी, २४ नोव्हेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत आणून दिलेली नव्हती! याला मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका विशेष ‘समांतर’ कार्याधिकाऱ्यानं नाव उघड न करण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला आहे.)

आज ही एक घटना घडली, उद्या त्याची साखळी निर्माण झाली तर मरणाचं पीक सर्वत्र फोफावलेलं दिसेल. शेतकऱ्यांच्या मरणाचं पीक निघत असताना प्रशासनानं सातव्या वेतन आयोगावर डोळा ठेवत, अशी असंवेदनशीलता दाखवणं म्हणजे प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खाण्यासारखं आणि त्याला या सरकारची साथ असल्यासारखं आहे.

कर्जमाफीच्या लाभार्थींच्या याद्यांची खातरजमा करण्याचं काम नागपूरच्या एका कंपनीला दिल्याची चर्चाही मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेवर (नाहक?) शिंतोडे उडवणारी आहे. हे लोक म्हणे पूर्वी नागपुरात वाहतुकीचा व्यवसाय करत, अचानक ते तंत्रज्ञांनाच्या व्यवसायात तेही मुंबईत आणि थेट मंत्रालयात सक्रीय झाले. ही मेहेरबानी नक्की कोणाची याचाही शोध फडणवीस यांनी घ्यायला हवा. यात काही सनदी अधिकारी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गुंतलेले असल्याची जी चर्चा मंत्रालयाच्या कॉरीडॉरमध्ये सुरू आहे, ती जर खरी असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे सर्व सल्लागार बदलण्याची वेळ आता आलेली आहे. आता शेतकरी कर्जामाफी, आधी तूर खरेदी प्रकरणी अक्षम्य गलथानपणा दाखवणारे आणि सनदी अधिकाऱ्यांना निलंबित करता येतं, यासारखी मूलभूत माहिती दडवून ठेवणारे प्रशासकीय अधिकारी सोबत असल्यावर नापास होण्यासाठी, तसंच आगामी निवडणूक हरण्यासाठी कोणा सबळ प्रतिस्पर्ध्याची काहीही गरजच नाही, हे फडणवीस यांनी पक्कं लक्षात घ्यावं.    

.............................................................................................................................................

नवनवीन मराठी पुस्तकांच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/

.............................................................................................................................................

ज्या खात्याशी ही योजना संबंधित आहे, ते कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांचं दर्शन तर मंत्रालयात असो की, सार्वजनिक जीवनात की, सरकारी कार्यक्रमात,  गुलबकावलीच्या फुलापेक्षा दुर्मीळ झालेलं आहे. सहकार मंत्री या विषयावर काय जे बोलतात, त्यावरून या संदर्भात जे काही सुरू आहे, त्याविषयी त्यांना फार काही माहिती आहे, असं दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल विचारणा करणाऱ्या पत्रकारांवर मुख्यमंत्री समर्थक गिरीश बापट आणि गिरीश महाजन चिडचिड करतात, अशा बातम्या प्रकाश वृत्तवाहिन्यांवर पाहायला मिळतात. सुधीर मुनगंटीवार किंवा चंद्रकांत(दादा) पाटील यांच्यासारखा एकही वजनदार मंत्री किंवा पक्षाचा एकही प्रवक्ता या विषयावर मुख्यमंत्र्यांची आणि पर्यायानं सरकारची ठाम बाजू घेताना दिसत नाहीये.

हे दोन्ही मंत्री तर अशी खामोशी बाळगून आहेत की, जणू त्यांचा या विषयाशी काहीच संबंध नाही. अगदी तालुका पातळीवरीलही पक्ष कार्यकर्त्यांत सरकारबद्दल नाराजी असल्याचं स्पष्ट जाणवतं आहे.  

एकंदरीत काय तर, कर्जमाफीच्या या विषयावर पक्ष व सरकारमधेही देवेंद्र फडणवीस एकटे पडले आहेत. फडणवीस सरकार व पक्षात जर खरंच एकटे पडले असतील तर, लोकशाहीचा बळकट आधार असलेल्या ‘सरकार म्हणजे सामूहिक नेतृत्व’ या गृहिताला तिलांजली मिळाली असून फडणवीस हा एकखांबी तंबू झालाय, असं तर नाही ना? तसं असेल तर तो फडणवीस यांनाही राजकीय इशारा समजायला हवा.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून फडणवीस अडचणीत आलं हे काही चांगलं नाही. असा स्वच्छ प्रतिमेचा आणि कामाची तळमळ असणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला बऱ्याच वर्षांनी मिळाला आहे. नोकरशाहीवर अंकुश नसल्यानं, सरकारचं नेतृत्व करताना तीन वर्ष पूर्ण झाल्यावर असे घोळात घोळ निर्माण झाल्यानं फडणवीस नापास ठरले आहेत. ही नापसाची नामुष्की मिटवून टाकण्यासाठी मुख्यमंत्री आता तरी हंटर हाती घेतील अशी अपेक्षा बाळगूयात...        

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.