मोदी विरोधात लढणारेच त्यांचा पर्यायी फायदा करून देत आहेत…

गुजरात विधानसभा निवडणूक सर्व बाजूंनी राष्ट्रीय आस्थेचा विषय बनली आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रसारमाध्यमांचं या निवडणुकीकडे लक्ष लागलं आहे. गुजरातमध्ये नेमकी कुणाची सरशी होणार, का होणार, सध्याचं गुजरातमधील वातावरण कुणाला अनुकूल आहे, का आहे, अशा विविध प्रश्नांविषयी गुजरातमधील सर्वसामान्य जनतेपासून अभ्यासकांपर्यंत अनेकांशी प्रत्यक्ष बोलून निरीक्षणं मांडणारी ही खास लेखमालिका कालपासून... फक्त ‘अक्षरनामा’वर.

..............................................................................................................................................

गुजरातचं राजकीय महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. ५४८ खासदारांपैकी अवघे २६ खासदार संसदेत पाठवणारं हे राज्य सध्या राष्ट्रीय राजकारणाच्या पटरीवर प्रथम केंद्राचं आहे की काय, असं वातावरण तयार झालं आहे. त्याची कारणं सर्वश्रुत अन स्वाभाविक आहेत. राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीनं यापूर्वी उत्तर प्रदेश महत्त्वाचं मानलं जात होतं अन आजही तो मान उत्तर प्रदेशकडे आहेच; पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे असल्यानं अस्मितेच्या बाजूनं गुजरातला हा मान मोदींनी मिळवून दिला आहे. अर्थात आजवरचे बहुतांश पंतप्रधान थेट राष्ट्रीय राजकारणावर घडलेले असल्यानं त्यांच्या भोवती एका राज्याच्या निवडणुकीनं कधीही एका मर्यादेच्या पलीकडे पिंगा घातला नाही. मोदी याला अपवाद आहेत. कारण त्यांचं राष्ट्रीय राजकारणातील मूळ भांडवल सर्वार्थानं गुजरात आहे. त्यांच्या मागे-पुढे जे काही बळ आहे, ते त्यांना गुजरातनं, किंबहुना गुजरातमुळेच मिळालेलं आहे. त्यामुळे गुजरातची निवडणूक अधिक महत्त्वाची आहे. देशाच्या प्रमुखासाठी जे महत्त्वाचं, ते कोणत्याही देशासाठी महत्त्वाचं असतं.   

गुजरातच्या निवडणुकीचं महत्त्व का वाढलं?

गुजरात तुलनेनं छोटं राज्य असलं तरी भाजपनं या राज्याकडे ‘प्रयोगभूमी’ म्हणून पाहिलेलं आहे आणि तसं प्रोजेक्शनदेखील केलेलं आहे. त्यातच ९० नंतरच्या प्रादेशिक पक्षांच्या वाढत्या महत्त्वाच्या काळात पश्चिम बंगालच्या खालोखाल एका राष्ट्रीय पक्षाकडे सलग दोन दशकं सत्ता राहिलेलं गुजरात हे एक अपवादात्मक राज्य आहे. मोदींनी जशी वेळ तशा भूमिका घेत गुजरात आपल्या हाती टिकवून ठेवलं आहे. खासकरून भाजप या राष्ट्रीय पक्षाच्या वतीनं राजकारण करताना त्यांनी अगदी गुजराती अस्मिता यशस्वीपणे हाताळली असल्यानं, गुजराती अस्मितेचं स्वतंत्र राजकारण आकाराला आलेलं नाही.

अशा गुजराती अस्मितेचं जवळपास दोन दशकं राजकारण केलेल्या मोदींना २०१४ मध्ये पंतप्रधान होण्याची संधी मिळाली. त्यानंतरची गुजरातच्या भूमीतली ही पहिलीच निवडणूक. ती मोदींच्या पुढील राजकीय भवितव्यासाठी अधिक महत्त्वाची आहे. कारण मोदीप्रणीत भाजप केंद्रात सत्तेत येण्यात गुजरातमधील विकासाच्या मॉडेलची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत ठरलेली आहे. आता जर गुजरातमध्ये भाजप पराभूत झाला किंवा अगदी भाजपच्या जागा कमी झाल्या तरी तो त्या विकासाच्या मॉडेलचा पराभव असेल.

तसंच गुजरातचा विकास हा एकुण सार्वत्रिक विकासाच्या भूमिकेतील मतभेदांचा मुद्दा राहिलेला आहे. त्यात पायाभूत सुविधा आणि उद्योग-धंद्यांना अधिकचं महत्त्व हा अग्रक्रम आहे. पण त्यात सामाजिक विकास किंवा मानव विकास निर्देशांक या चौकटीतील विकासाला महत्त्व नाही. त्यामुळे गुजरात मानव विकास निर्देशकांत प्रचंड मागे आहे. म्हणून विकासाच्या बाह्यरूपाबरोबर त्याच्या स्थायी अन व्यापक समाजहिताच्या चौकटीवरून अभ्यासक, पत्रकार, विचारवंत अन राजकीय पक्षांचे नेते यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मतभेद आहेत.

मोदीप्रणीत भाजपने गुजरातचा गेल्या दोन दशकांत जो काही विकास केला आहे, त्या विकासाच्या भूमिकेत उद्योग-धंद्याला असलेला अग्रक्रम पाहता गुजरातची निवडणूक पुन्हा विकासाच्या अग्रक्रमाचीदेखील आहे. कारण मोदींचं प्राध्यान्य ज्या प्रकारच्या विकासाला राहिलं आहे, त्यामध्ये ज्या ज्या प्रकारच्या उद्योगाला चालना मिळाली आहे, त्यातही विशिष्ट उद्योगपतींना प्राधान्य असल्याची टिका होत आलेली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणूक ही केवळ भाजपच्या राजकीय जय-पराजयाची असणार नाही. विकासाच्या भूमिकेभोवतीची स्पर्धा त्यात आहे. प्राध्यान्य दिलेले विषय अन् व्यक्तींचीदेखील ही लढाई आहे.

काँग्रेस - संधी आणि आव्हानं

यावेळी गुजरातमध्ये काँग्रेसला चांगली संधी होती. त्यातच ही लढाई केवळ एक राज्य जिंकण्याची नाही. विरोधकांचं प्रमुख अन भावनिक हत्यार नाउमेद करण्याची दुर्मीळ संधी यात आहे. खरं तर होती. यात राजकीय बाजूनं पाहिलं तर भाजपला राहुल गांधी मैदानात असले की, लढाई सोपी जाते. कारण त्यांची तुलना थेट मोदींशी होते. किमान वाक्चातुर्यावर तर मोदी राहुल गांधींपेक्षा कितीतरी पट सरस आहेत. त्यातच काँग्रेसच्या वतीनं राहुल गांधी यावेळी गुजरातच्या मैदानात फुलफेज उतरलेले दिसत आहेत. त्यांच्याही पुढील राजकीय भवितव्याची ही लढाई आहे. काँग्रेस पक्षानं राहुल गांधींना दिलेली ही संधी आहे.

भाजपच्या बाजूनं मोदीसाठी अन पक्षासाठी ही जशी राजकीय लढाई आहे, तशी त्यांचा विकासाच्या भूमिकेच्या जय-पराजयाचीदेखील ही लढाई आहे. काँग्रेसच्या बाजूनं मात्र राष्ट्रीय स्तरावरील धोरणांच्या बाबतीत विकासाच्या भूमिकेची ही लढाई दिसते; अन्यथा ही लढाई केवळ राहुल गांधींसाठी महत्त्वाची आहे. कारण गुजरातच्या विकासातील फोलपणावर काँग्रेस प्रहार करत नाही. राहुल गांधी जीएसटी, नोटाबंदी या राष्ट्रीय धोरणांच्या बाजूनं बोलताना दिसतात. गुजरात मॉडेलवर ते टीका करतात. ते सोपं असतं, मात्र त्या विकासापेक्षा आपल्या पोतडीत काहीतरी वेगळं आहे, हे राहुल गांधी किंवा काँग्रेस मांडताना दिसत नाही. आजही गुजरातमध्ये जे कळीचे प्रश्न आहेत, ते काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यात अग्रक्रमानं हाताळलेले आहेत. तेही काँग्रेसला आग्रहीपणे मांडता आलेले नाहीत. त्यातल्या अनेकानेक मुद्द्यांना काँग्रेसनं आपल्या राजकीय विचारसरणीचा भाग बनवलेला आहे. अशा मुद्द्यांना काँग्रेस गुजरातमध्ये राजकीय स्पर्धेच्या चौकटीत अग्रक्रमानं घेऊन लढत नाही.

यातला पहिला साधा मुद्दा असा आहे की, दलित- आदिवासी किंवा मुस्लिमांच्या सार्वत्रिक विकासाचं प्राधान्य. गुजरातमध्ये बाकी विकास झाल्याची कितीही चर्चा होत असली तरी दलित-मुस्लिमांची साधी सामाजिक सुरक्षितता हा कळीचा गंभीर प्रश्न आहे. उना येथील दलित कुटुंबाला तथाकथित गोरक्षकांनी जी अमानुष मारहाण केली होती, त्या घटनेला सव्वा वर्षं उलटल्यानंतर सदर दलित कुटुंबाला आजही समाजात वावरताना असुरक्षित वाटत आहे. त्या घटनेतील पीडित तरुणाला सरकारी नोकरीचं आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांनी दिलं होतं, ते पाळलं गेलेलं नाही. त्या घटनेच्या निमित्तानं पुढे आलेला दलित समाजाचा युवा नेता जिग्नेश मेवानी काँग्रेस सोबत आहे. पण म्हणून दलितांची सुरक्षितता हा मुद्दा काँग्रेसनं गंभीरपणे घेतला आहे, हा संदेश त्यात दिसत नाही. निवडणुकीचं चित्र जवळपास स्पष्ट होण्याच्या टप्यावर असताना दलित समाज अन त्यांच्या विकासाचा अजेंडा काँग्रेसच्या अग्रक्रमात आहे अशी चर्चा दिसत नाही. तो त्यांच्या आश्वासनांच्या यादीत (जाहीरनाम्यात) येईलही, पण स्पर्धेच्या राजकारणात त्याला जेवढं महत्त्व द्यायला हवं होतं, ते दिलं गेलेलं दिसत नाही.

दुसर्‍या बाजूला प्राथमिक शिक्षणाचा गुजरातमध्ये बोजवारा उडालेला असल्याचं सर्वांना मान्य आहे, पण त्यावर काँग्रेसनं वातावरण तापवलेलं नाही. शिक्षण हक्काचा कायदा आणणारा काँग्रेस पक्ष आपल्या मूलभूत धोरणांबाबत स्पेस असताना आग्रही नाही. शिवाय वैचारिक भूमिकेत बसत असतानादेखील त्यावर काम होत नाही. ही या निवडणुकीतील काँग्रेसच्या बाजूची मोठी उणीव आहे. दलित–मुस्लिम-आदिवासी अस्वस्थ असताना काँग्रेस त्यांच्या विकासाच्या अजेंड्यावर रान पेटवत नाही. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष फार मोठी संधी यावेळी गमावताना दिसत आहे. एका बाजूला वेळी भाजपची वोट बॅंक नाराज आहे; दुसर्‍या बाजूला काँग्रेसचा एकुण पारंपरिक सामाजिक पाठीराखा अस्वस्थ आहे. शेतकरी मोठ्या प्रमाणात नाराज आहे. अशा वेळी काँग्रेसला स्वतःची घडी बसवण्यासाठी या नाराजीच्या मुद्द्यांवर स्वार होण्याची कितीतरी मोठी संधी होती. ती या पक्षानं वाया घालवलेली आहे!

त्यातच नरेंद्र मोदी केंद्रात गेल्यापासून गुजरातमध्ये राजकीय स्पेस निर्माण झाली होती. अशा वेळी ही संधी अधिक होती. २०१५ मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत जनतेनं घवघवीत यश देऊन हिंट दिलेली होती. पण त्यातून काँग्रेस शहाणी झालेली नाही. म्हणजे आत्ताच्या विधानसभेच्या जवळपास दोन वर्षं अगोदर गुजराती समाज भाजपला कंटाळला आहे, हे स्पष्टपणे दिसत असताना त्याचा राजकीय फायदा घेऊन कळीच्या प्रश्नावर आंदोलन उभी राहायला हवी होती. गुजरातमधल्या व्यापारी वर्गाची नाराजी काँग्रेसला पोलिटिकली हाताळता आलेली नाही. त्यासाठी गुजरात इतकी सुपिक भूमी दुसरी असू शकत नाही, हे काँग्रेसला कळूनही वळलं नाही, असंच म्हणावं  लागेल.

विधानसभेची निवडणूक इतक्या निर्णायक वळणावर आलेली असतानादेखील काँग्रेसकडून महत्त्वाच्या प्रश्नावर रान उठवलं जात नाही. कळीच्या सामाजिक प्रश्नांवर हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी अन अल्पेश ठाकूर हा काँग्रेससाठी आधार आहे, पण तो पुरेसा नाही. त्यामुळे जनतेत मोठा आक्रोश असतानादेखील राहुल गांधी अन् काँग्रेसनं मोदींना शेवटच्या टप्यात उत्तम खेळता येईल, अशीच धावपट्टी तयार करून ठेवली आहे.

मात्र याही पलीकडे काँग्रेसला ओझरती संधी आहे. आगामी काळात भाजपनं आणखी काही वेगळे प्रयोग केले आणि जर त्यांच्या ते अंगलट आले, तरच काँग्रेसला यश येईल. आणि तसंही काँग्रेस जिंकण्यासाठी लढत आहे असं दिसत नाही. संधी आहे म्हणून लढण्यात समाधान मानण्याला काहीही अर्थ नसतो. जिंकण्यासाठीच लढायचं असतं, हे काँग्रेस जेवढ्या लवकर शिकेल, तेवढ्या लवकर ती उभी राहू शकेल.

भाजप - संधी आणि आव्हानं

भाजपचं संघटन उत्तम आहे. भाजप जिंकण्यासाठी लढत आहे. भाजप सगळ्या शक्यता गृहीत धरून निवडणूक लढवत आहे. विरोधकांच्या सर्व गणितांचा अभ्यास भाजपनं केलेला आहे. या निवडणुकीत भाजपला गेल्या दोन दशकांतील विकास हा मोठा प्लस पॉइंट आहे. आणि आव्हानं त्या विकासातच आहेत. कारण जे २२ वर्षांत नाही झालं, ते पुढे तरी कशावरून होईल? त्यातच मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर राज्यातल्या प्रशासन अन अन्य यंत्रणांवरची पकड सुटली आहे. त्याचा फटका काहीसा भाजपला बसणार आहे. कारण ज्या सामाजिक विषयांनी मोदी केंद्रात गेल्यावर राज्यात वर डोकं काढलं, त्या प्रश्नांना संघटित राजकीय स्पर्धेचं स्वरूप आलं आहे. त्या स्पर्धेनं जे राजकारण जन्माला घातलं आहे, त्यामध्ये भाजपचा सामना का करायचा या प्रश्नाचं उत्तरदेखील तयार झालेलं आहे. ते उत्तर भाजप विरोधातील लढाईचं बळ आहे. २२ वर्षं भाजप सत्तेत असल्यानं सगळ्या प्रश्नांची चर्चा भाजपभोवती होणं स्वाभाविक आहे.

हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकूर या त्रिकुटाचा धोका मोठा अन्‍ आव्हानात्मक का आहे? हे तरुण तसे विस्तापित आहेत. त्यांचे मुद्दे जुनेच आहेत, पण त्यांचा त्यासाठी लढण्याचा आवेश ‘तरुण’ आहे. कारण प्रस्थापितांना सरकारकरवी दाबता येतं. विस्थापितांकडे गमावण्यासारखं काहीच नसतं. त्यामुळे त्यांना दाबता येत नाही. त्यातच विस्थापितांचा मुद्दा जेव्हा सामान्य माणसाला भावतो, तेव्हा त्याला त्यांचं पाठबळ मिळतं. ते या त्रिकुटाला मिळालेलं आहे. प्रस्थापितांच्या भूमिकांना स्वार्थाच्या मर्यादा असू शकतात! त्या चटकन कुणाच्याही लक्षात येतात किंवा नजरेत तरी भरतात. विस्तापितांच तसं नसतं. त्यांच्या स्वार्थाला सामाजिकतेचं मूल्य जोडलं जातं. माध्यमंदेखील विस्थापितांच्या लढाईकडे अधिक आस्थेनं पाहतात. त्यातच सोशल मीडियाच्या काळात विस्तापितांना बळ देणार्‍या अभासी समूहांचा मोठा वाटा आहेच.

त्याशिवाय या त्रिकुटाबरोबर आलेला समाज भावनिक अस्मितेच्या आणि त्यांच्या अस्तित्वाच्या मुद्यांमुळे सोबत आहे. असा भावनिक पाठिंबा कुणालाही राजकीय विरोधक म्हणून तोडता येत नाही. हीच मुख्य भाजपची अडचण या त्रिकुटामुळे निर्माण झालेली आहे. विविध मार्गांनी मतविभाजन घडवण्यात वाकबगार असलेल्या भाजपला जातकेंद्री राजकारणाचा मर्यादेच्या पलिकडे स्वतःचा बळीदेखील या त्रिकुटामुळे द्यावा लागत आहे. त्याचबरोबर राहुल गांधींनी सॉप्ट हिंदुत्वाचं अप्रत्यक्ष राजकारण सुरू केल्यानं वैचारिक स्तरावर तेही आव्हानच आहे! कारण त्यावर काय भूमिका घ्यायची याची व्यवस्था राहिलेली नाही. अर्थात ते भाजपचे नसलं तरी संघाचं मात्र दीर्घकालीन यश मात्र आहे.

या सगळ्या मुद्यांबरोबरच गोरक्षकांचा देशभरातील धुमाकूळ गुजरातचे मुस्लिम पाहत आहेत. त्यामुळे ती नाराजी भाजपविरोधात व्यक्त होणं स्वाभाविक आहे. एकूणच भाजप समोरची आव्हानं मोठी आहेत. मात्र तरीही भाजपला संधी जास्त आहेत. त्यात सक्रिय अन सजग पक्ष संघटन आहेच. त्याशिवाय संपूर्ण राज्य माहीत असणारे अन कळणारे स्थानिक नेते आहेत. कुठे कुणाला कसं बळ द्यायचं हे माहीत आहे. केशुभाई पटेलांचं साधं उदाहरण आहे. ते किमान ६० जागा लढणार आहेत. त्या जागा काँग्रेसच्या प्रभाव असलेल्या भागात आहेत. त्याचा फायदा अर्थात भाजपला होणार आहे. ते कसे अन् का लढणार आहेत हे जाहीर नसलं त्याचं सार्वजनिक गुपित जाणकारांना कळत आहेच.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4287

.............................................................................................................................................

मुद्दा फक्त केशुभाई पटेल यांच्या लढण्याचा नाही. नितीश कुमारांचा पक्षदेखील अशाच काही जागा लढवणार आहे. मात्र शिवसेना लढणार आहे ती कशासाठी? नावाला मोदींना आव्हान त्यात आहे. त्याचाही फायदा भाजपला होणार आहे. कारण शिवसेना भाजपच्या नाराजीची जी मतं स्वतःकडे घेईल, जी अन्यथा काँग्रेसकडे गेली असती. त्यामुळे तोही फायदा भाजपला होईल. याशिवात अनेक अपक्ष या निवडणुकीत असतील. त्याचंही भाजप वेगळं नियोजन करत असल्याची चर्चा आहे. याशिवाय राष्ट्रवादीची भूमिका कुणाच्या पथ्यावर पडणार आहे, हे गुलदस्त्यात आहे. प्रकाश आंबेडकर स्वतंत्र लढणार आहेत असं दिसतंय. व्यापक राजकारणाच्या ज्यांना मर्यादा आहेत ते अशा  भूमिका घेऊ शकतात. व्यापक हिताचा आग्रह धरणारे त्यांचे स्वार्थी आकलन भूमिकेतून दाखवातात, तेव्हा आकलनाच्या मर्यादा भूमिकांमध्ये परावर्तीत होतात. तेव्हा असं घडू शकतं. मोदी विरोधात लढणारे मोदींचा पर्यायी फायदा करून देत आहेत, असं आजच्या स्थितीला गुजरातचं राजकारण आहे.  

आजवर मोदींनी गुजरातची लढाई तीन वेळा जिंकलेली आहे, पण त्यातल्या दोन लढाया लढताना त्यांच्या समोर टीका करायला केंद्रात काँग्रेस सरकार होतं. यावेळी त्यांना टीका करायला स्पेस कमी आहे. त्यातच गुजराती अस्मिता पूर्वी जशी ताणता येत होती, तशी ताणायला यावेळी मर्यादा आहेत. पंतप्रधान पदाचा आब राखण्यासाठी गुजराती अस्मितेकडे निवडणूक घेऊन जाणं त्यांना परवडणारं नाही. उलटपक्षी केंद्रातले सत्ताधारी म्हणून त्यांना जास्त उत्तरं द्यायची आहेत.

त्यामुळे मोदी अन् भाजपला जेवढ्या संधी दिसतात, तेवढीच आव्हानं आहेत. आताची आव्हानं खूप आहेत.

सरकारच्या स्तरावर आर्थिक धोरणांचे परिणाम हेच सध्याचं प्रमुख आव्हान आहे. ही आव्हानं दाटून आलेली नाहीत. असं सगळं असताना भाजपचा पराभव झालाच, तर तो आर्थिक धोरणातील अपयश खालपर्यंत पाझरल्याचा पराभव असेल. त्याशिवाय तो पराभव आव्हानांकडे अधिक उन्मादी पद्धतीनं पाहिलं गेलं, त्यामुळे झालेला असेल. अन सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे विकासाचा अग्रक्रम चुकल्याचा असेल. त्यासाठी खरोबर ‘सबका साथ सबका विकास’ या भूमिकेकडे यावं लागेल. नव्या भारताची निर्मिती मोदींच्या काळात खरंच घडणार असेल तर ही निवडणूक त्याचा पाया असेल. या निकालावर नव्या भारताच्या विकासाचा नकाशा अवलंबून आहे.

.............................................................................................................................................

या मालिकेतल्या इतर लेखांसाठी पहा 

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.