आजार हाल्याला आणि इंजेक्शन पखालीला

केंद्र सरकारने 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०१६' जाहीर केलं आहे. ते करताना त्यांनी प्रारंभी म. गांधींचं विधान अधोरेखित केलं आहे. ते म्हणतात, ''The real difficulty is that people have no idea of what education truely is. We assess the value of education in the same manner as we assess the value of land or of shares in the stock exchange market. We want to provide only such education as would enable the students to earn more. We hardly give any thought to the improvement of the character of the educated.'' या विधानाला केंद्रस्थानी ठेवून 'NEP, 2016' (National Education Policy, 2016) तयार केलं आहे. देशाच्या बांधणीमध्ये युवकाने योगदान देण्यावर भर दिला आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्याने मिळून पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून जबाबदारी उचलायला हवी, अशी अपेक्षाही त्यात व्यक्त केली आहे. त्या संदर्भात अभ्यासक्रमापासून ते राबवण्याच्या ICTपर्यंतच्या अनेक गोष्टींची मार्गदर्शक प्रणाली नोंदवली आहे, ती महत्त्वपूर्ण आहे.

हे नवं शैक्षणिक धोरण, महाराष्ट्रात लागू करण्यात Right to Education act आणि या निमित्ताने शिक्षणात सतत होऊ घातलेले आणि करू घातलेले बदल कितपत परिणामकारक आहेत, याची चर्चा होणं गरजेचं आहे. अगदी काल-परवाच मा. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी selfie with students असा निर्णय घेतल्याचं समजतं. विद्यार्थ्यांसाठी बायो-मेट्रिक प्रणाली आवश्यक करण्यापर्यंत आणि डिजिटल शाखा उभ्या करण्यापर्यंतचा प्रवास महत्त्वाचा आहे, त्याबद्दल दुमत नाही. या सगळ्या घडामोडींमध्ये जितकं आशादायी चित्र आहे, तितकंच संभ्रम निर्माण करणारं चित्र आहे.

आशावाद हा की, ऑनलाईन सिस्टिममुळे खोटी आकडेवारी, भ्रष्टाचार याला आळा बसला आहे. शिक्षकांची जबाबदारी वाढली आहे. दुसरीकडे खासगी शाळा सुरू झाल्यामुळे सरकारी शाळा ओस पडून आपली नोकरी जाऊ नये म्हणून अलीकडच्या तीन-चार वर्षांमध्ये शिक्षकांची मानसिकताही बदलली आहे. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने गंभीर चिंता व्यक्त करत शिक्षकांना कार्यप्रवण बनवलं आहे. त्याचे सकारात्मक परिणामही या दोन वर्षांमध्ये दिसायला लागले आहेत. ओस पडलेल्या शाळा पुन्हा बहरायला लागल्या आहेत. वस्तीशाळा उभारल्यामुळे मुलांच्या शिक्षणाची सोय व्हायला लागली आहे. वस्तीशाळांवरही संगणक प्रयोगशाळा दिसायला लागल्या आहेत. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, सरकारी शाळांमध्ये गावकऱ्यांचा आर्थिक सहभाग वाढायला लागला आहे. हे चित्र निश्चितच आशादायी आहे. तसंच डी.एड.ला मेरीटनुसार प्रवेश मिळत असल्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची मोठीच फौज खरं तर खासगीपेक्षा सरकारी शाळांमध्ये कार्यरत आहे. हे तरुण शिक्षक या शाळांमध्ये अनेक प्रयोग करायला लागले आहेत. त्यामुळे झपाट्याने रोडावत असलेल्या सरकारी शाळांमधल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत आता हळूहळू वाढ व्हायला लागली आहे. या शाळांतल्या नोकरीवर टाच येत आहे म्हणतानाच जी जागृती झाली आहे, ती निश्चितच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे गुणवत्तेचा टक्का वाढायला लागला आहे.

हे चित्र आशादायी असलं, तरी एकूण शिक्षणव्यवस्था गंभीर टप्प्यावर येऊन उभी राहिली आहे. त्याची कारणं अनेक आहेत. त्यांचाही आज विचार करणं गरजेचं आहे. कारण सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी गरीब वर्गातले आहेत. त्यांना नीट शिक्षण मिळणं गरजेचं आहे, पण शासनाने या संदर्भात कायम दुटप्पी भूमिका घेतली असल्याचंही लक्षात घेणं आवश्यक आहे. म्हणजे एकीकडे 'शिक्षणाचा दर्जा उंचावला पाहिजे', असं म्हणायचं आणि दुसरीकडे मागेल त्याला खासगी शाळा द्यायची. या शाळांवर कुणाचंही नियंत्रण नसतं. मग आपोआप या शाळा भौतिक सुविधांचं अवडंबर उभं करून पालकांना लुटत राहतात आणि त्या भौतिक सुविधा सरकारी शाळांमध्ये मात्र न मिळण्यामुळे पालक या शाळांकडे पाठ फिरवत राहतात. त्यामुळे आज श्रीमंत आणि गरीब अशी शिक्षणाची दुफळी आपोआप निर्माण झाली आहे. ज्यांची ऐपत आहे, ते वर्षाला लाखो रुपये भरून मुलांना शिक्षण देत आहेत. अर्थात, हे शिक्षण किती गुणवत्तेचं आहे, याची मोजदाद कोण आणि कशी करणार? केवळ फीवर नियंत्रण आणि शिक्षक-भरतीत हस्तक्षेप करून हा प्रश्न सुटणार नाही. याला उत्तर देणारी यंत्रणा म्हणते, 'जिच्याकडे गुणवत्ता असेल, ती शाळा टिकेल, जिच्याकडे नसेल, ती संपेल.' पण अशा प्रकारे गुणवत्ता सिद्ध होईपर्यंत किती पिढ्या बाद होतील, याचा हिशोब कोण मांडणार?

यासाठी एक उदाहरण देता येईल. आपल्याकडे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा 'Third Language' म्हणून शिकवली जाते. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमामधला पाचवीतला मुलगा जे मराठी शिकतो, ते मराठी सरकारी शाळेतला मुलगा पहिली-दुसरीत शिकतो. याचा तोटा (जो अत्यंत गंभीर आहे) म्हणजे मुलांच्या मेंदूतला भाषिक विकासाचा भागच संपुष्टात येतो. त्यामुळे या मुलांना इंग्रजी आणि मराठी यांपैकी काहीच धड येत नाही. जिथे मातृभाषा इंग्रजी आहे, तिथं मराठी Third Language असायला हरकत नाही, पण मातृभाषा मराठी असणाऱ्या मुलांना मराठी भाषा Third Language म्हणून शिकवण्यात आपण त्यांचं प्रचंड नुकसान करत असल्याचं अजून तरी कुणाच्या लक्षात आलेलं नाही. खासगी शिक्षणव्यवस्थेची अशी अनेक उदाहरणं देता येतील; पण तो आपला हेतू नाही. तरीही खासगी शिक्षणव्यवस्थेतून भरीव काही हाती आलं असल्याचं आज तरी दिसत नाही.

निव्वळ इंग्रजी माध्यमातून शिकलेली मुलं पुढे कुठे गेली आहेत, याचा सर्व्हे व्हायला हवा, असं मला नेहमी वाटतं. त्यातून इंग्रजी माध्यमासंदर्भात फार समाधानकारक काही हाती येईल, असं वाटत नाही. तसंच मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याचा विचार करताना 'भाषा शिकणं' आणि 'ज्ञान मिळवणं' या दोन गोष्टींमधला फरक पालक आणि शिक्षक लक्षात घेताना दिसत नाहीत. कुणाला इंग्रजी बोलायला आल्याने तो ज्ञानी होत नाही, हे अजून लक्षात घेतलं जात नाही. त्यासाठी मी नेहमी उदाहरण देतो - माझा बाप अडाणी आहे, पण तो उत्तम मराठी बोलतो. म्हणून त्याला मराठी भाषा आणि साहित्याचं ज्ञान असण्याचं कारण नाही. तसंच इंग्रजी माध्यमातला मुलगा इंग्रजी बोलेल, पण त्याच्या ज्ञानाचं काय, हा प्रश्न पडतो.

प्राथमिक शिक्षणासंदर्भात नेहमी नवनवीन धोरणं अमलात आणली जातात. ती शिक्षकांवर सतत टांगती तलवार ठेवतात. अशा वेळी काही तज्ज्ञ मंडळी म्हणतात, 'संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थाच बाद झाली आहे. ती बदलून पूर्ण नव्याने मांडणी केली पाहिजे.' पण असं कधी होत नसतं. चालू व्यवस्थेतल्या त्रुटी कमी करून ती गुणवत्तापूर्ण करण्याकडे लक्ष द्यावं लागतं. गुणवत्तेच्या या ‘धोरण’ नावाच्या प्रकरणाखाली मध्यंतरी आठवीपर्यंत परीक्षाच बंद करून टाकल्या. या धोरणामुळे मुलं अभ्यासच करत नसल्याची आता चर्चा आहे. त्यामुळे परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याची मागणी आता जोर धरायला लागली आहे.

पूर्वी रामकृष्ण मोरे शिक्षणमंत्री असताना पहिलीपासून इंग्रजी आणलं. त्यालाही विरोध झाला होता, पण आता ही कल्पना हळूहळू रुजायला लागली आहे. मात्र या रुजवातीमुळे इंग्रजीचं महत्त्व अनावश्यक वाढून इंग्रजी शाळांचं पेव फुटलं आहे. इंग्रजी शाळा कुठेही निघायला लागल्या आहेत. ‘इंग्रजी शाळा निघायला हव्यात. कारण स्पर्धा वाढली की गुणवत्ता वाढेल’, असं जे धोरण आहे, ते वरवर उत्तम वाटत असलं, तरी साफ चुकीचं आहे.

प्राथमिक शिक्षण मोफत देणं ही शासनाची जबाबदारी आहे. ती टाळून चालणार नाही. परीक्षा असाव्यात. फक्त त्यांच्यातला ‘नापास’ हा शिक्का पुसला जावा. तसा प्रयत्न सध्या तावडेसाहेब करत आहेत आणि तो महत्त्वाचा आहे. दहावीपर्यंत इंग्रजी, गणित, विज्ञान हे विषय शिकवलेच पाहिजेत; नाही असं नाही; पण ज्या विद्यार्थ्यांना त्या विषयात गती नाही, त्यांना त्या विषयांमुळे नापासाचा शिक्का माथी मारून घ्यावा लागतो, हे कोणीच ध्यानात घेत नाही. उलट ‘भारतीय नागरिक घडवण्यासाठी मूलभूत ज्ञान असायला हवं’, असं लॉजिक दिलं जातं; हरकत नाही, पण त्यापायी आपण अनेक विद्यार्थ्यांचं आयुष्य बाद करून टाकत असतो, हे कोणी ध्यानात घेत नाही.

माझं हे म्हणणं कदाचित हास्यास्पद आणि गमतीशीर वाटेल, पण ते खरं आहे. आता मी मराठीचा प्राध्यापक आणि एका महाविद्यालयाचा प्राचार्य आहे. मला आजही गणितामुळे काही अडचण येत नाही. गुणाकार, भागाकार, बेरीज, वजाबाकी, शेकडा प्रमाण, गुणोत्तर, लसावि, मसावि आलं की पुरे होतं. फार अडचण येत नाही; पण समजा मला यातलं काहीच जमलं नसतं आणि मी दहावी नापास झालो असतो, तर माझा विकासाचा मार्ग दहावीतच रोखला गेला असता. पुढे मग मराठी विषयात विद्यापीठात प्रथम येणंबिणं (मी विद्यापीठात प्रथम आलो आहे) बाजूला राहिलं असतं. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कलानुसार आणि आवडीनुसार शिक्षण मिळायला हवं. या तीन विषयांमुळे त्यांचं भविष्य अंधारात टाकण्याचा कुणाला अधिकार नाही. बरं, या तीन विषयांबरोबर खेळ, चित्र, शिल्प, संगीत, सिनेमा, नृत्य अशा आवडणार्‍या विषयांना अजिबात वाव दिला जात नाही. वरच्या तीन विषयांऐवजी हे काही विषय मुलं आपल्या आवडीनुसार घेऊन ६००-७०० मार्कांचा कोरम पूर्ण करतील; पण अशा तरतुदी करण्याऐवजी आम्ही मध्यान्ह भोजन वगैरे गोष्टींवरच अधिक भर देत आहोत. असं करणं चुकीचं आहे. हे नवीन विषय सुरू करण्यासाठी जर तो खर्च वापरला आणि मुलांना जर ‘चॉईस बेस्ड एज्युकेशन’ उपलब्ध करून दिलं, तर शिक्षणाची टक्केवारी वाढेल, दर्जा वाढेल आणि बेरोजगारीही कमी होईल. आपापल्या वकुबानुसार कौशल्य हस्तगत करून विद्यार्थी रोजगार मिळवतील.

कारण शिक्षणाची टक्केवारी वाढली की लोकशाही अधिक सुदृढ होते. त्यामुळे राजकीय भूकंपाच्या शक्यता वाढीला लागतात. म्हणून आपल्या देशात शिक्षक आणि शेतकरी यांना सातत्याने उपेक्षित ठेवलं गेलं आहे. पोट भरणाऱ्याला आणि मेंदू समृद्ध करणाऱ्याला कुजवलं की, स्वतःची राजकीय पोळी नीट भाजली जात असल्यावर इथल्या राजकीय व्यवस्थेचा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळेच मग शिक्षकासाठी ‘शिक्षणसेवक’ ही गोष्ट आणली. एखाद्या बालमजुरापेक्षाही या सेवकाला कमी पगार मिळतो. म्हणजे त्याला नीट पोट भरता येऊ नये. पुन्हा तीन वर्षांनंतरही मिळणारा पगार फार व्यवस्थित नसतो.

शाळेला मिळणाऱ्या सुविधांचा प्रश्न तर अत्यंत गंभीर आहे. एकीकडे जगभर आपण स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्ती अभियानाच्या गप्पा मारतो आणि इकडे शाळेत शिपाई नसतो, क्लार्क नसतो. झाडण्यापासून संडास साफ करण्यापर्यंतची आणि हजेरीपासून पगारापर्यंतची कामं मुख्याध्यापकाला, शिक्षकाला करावी लागतात. ती कमी की काय, म्हणून पुन्हा जनगणना, संडास-मोजणी, मतदान-प्रक्रियेतल्या त्रुट्या अशी हजारो कामं करावी लागतात. मध्यान्ह भोजन योजनेच्या कागदांनी मुख्याध्यापक अक्षरशः गांगरून गेला आहे. त्यामुळे अलीकडे कोणी स्वतःहून मुख्याध्यापक व्हायला तयार नाही.

आपल्या या शिक्षणव्यस्थेची अवस्था म्हणजे ‘बाप भीक मागू देईना आणि आई खायला देईना’ अशी झाली आहे. ती वेळीच बदलणं गरजेचं आहे. या संदर्भात हंटर कमिशन आयोगापुढे म. फुलेंनी दिलेली साक्ष आजही अतिशय महत्त्वाची असल्याचं लक्षात येतं. ते म्हणतात, ‘In villages also most of the cultivating classes hold aloof, owing to extreme poverty, and also because they require their children to tend cattle and look after their fields. Besides an increase in the number of schools, special inducements in the safe of scholarships and half yearly or annual prizes, to encourage them to send their children to school and thus create in them a taste for learning, is most essential. I think primary education of the masses should be made compulsory up to a certain age, say at least 12 years.’ (महात्मा फुले समग्र वाङ्मय, २३७). शिक्षणाचा हा खरा दृष्टीकोन आजही राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेणं आवश्यक आहे.

कोणत्याच सुविधा नीट द्यायच्या नाहीत आणि पुन्हा वरून शिक्षणव्यवस्था ढासळली म्हणण्याचं दुटप्पी राजकारण थांबलं पाहिजे. शिक्षकांच्या ज्ञानाचं पुनर्मूल्यांकन होणंही गरजेचं आहे. केवळ ट्रेनिंग देऊन भागणार नाही. त्याची पडताळणी व्हायला हवी. प्रयोगशील शिक्षकांना आणि शाळांना शासकीय प्रोत्साहन मिळायला हवं. मेरिट आणि मार्क्सच्या जोखडातून विद्यार्थ्याला मुक्त करून त्याला मोकळा श्वास घेता यायला हवा. यासाठी काही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. आठवीपर्यंत बंद केलेली परीक्षा सुरू केल्यावर गुणवत्ता फार वाढीला लागेल, असं नाही. ज्ञानाच्या आणि निवडीच्या दिशेने जाणारं शिक्षण आणि तेही मोफत देणं ही शासनाची जबाबदारी आहे. ती शासनाला टाळून चालणार नाही. ज्या शिक्षकांनी आपल्याला शिकवलेलं असतं, त्यांचीच आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरणात टिंगल करून त्यांची सामाजिक किंमत कमी करण्यात धन्यता मानणाऱ्या राजकीय मंडळींनी ते ‘बसलेल्या झाडाच्या फांदीवरच घाव घालत असल्याचं’ लक्षात घ्यायला हवं. ही व्यवस्था आपण जितकी सक्षम, स्वयंपूर्ण करू तितका उद्याचा भारत समृद्ध होईल. आजार हाल्याला आणि आपण इंजेक्शन पखालीला देतो आहोत. तो आजार नेमकेपणाने शोधून जर आपण त्यावर इलाज केला, तर ही व्यवस्था केवळ सुधारणारच नाही, तर शिक्षकाची गुणवत्ताही वाढीस लागेल. ‘केवळ खासगीच्या स्पर्धेत उतरा, नाहीतर घरी जा’, ‘No work no payment’ असल्या नकारार्थी गोष्टींनी काहीही हाती लागणार नाही. आणि ही व्यवस्था हातातून निसटली, तर त्यात कुणाचंच भलं असणार नाही. आपण सगळेच काचेच्या घरात राहून दुसऱ्याच्या घरावर दगड मारायला लागलो आहोत. हे प्रकार बंद व्हायला हवेत आणि शिक्षणव्यवस्थेचा मूलभूत विचार व्हायला हवा.

आणखी एक मह्त्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, शिक्षणातून जे मूल्यशिक्षण आणि वैज्ञानिक रुजवात व्हायला हवी होती, ती झालेली नाही. शिक्षणाने माणूस पळपुटा, भित्रा, भ्रष्टाचारी, अंधश्रद्ध बनत असेल, तर ती व्यवस्था कुचकामाची असते. तर्कशास्त्र, तत्त्वज्ञान, मानसशास्त्र आदी अत्यंत महत्त्वाचे विषय बारावीपर्यंत अभ्यासाला असल्याचं कुठंच दिसत नाही. हे विषय वाढवले पाहिजेत. तशा जागा निर्माण करून त्या भरल्या गेल्या पाहिजेत. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना पर्यायाला वाव राहील. विज्ञानाऐवजी एखादा तर्कशास्त्र घेईल, कुणी तत्त्वज्ञान घेईल. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात शिक्षणाबद्दल गोडी निर्माण होईल; आणि महत्त्वाचं म्हणजे यासाठी फार मोठं बजेट लागणार नाही. शाळेत संगणक आले, पण ते शिकवायला तज्ज्ञ उपलब्ध नाहीत. मुलांना चित्रं काढता येतात, पण त्यांना आकार देणारं कोणी नाही.

एकविसाव्या शतकात आपण महासत्तेची भाषा करताना विद्यार्थ्यांना शेतीचंही मूलभूत ज्ञान देऊ शकत नाही. आपण आपल्या स्थानिक भाषेत विज्ञान-तंत्रज्ञान आणू शकलो नाही. त्या दिशेने प्रयत्नं होणं गरजेचं आहे. अशा प्रयत्नांना शिक्षकांचा प्रतिसाद मिळतो. ‘पहिलीपासून इंग्रजी’ या प्रयोगाने हे सिद्ध केलं आहे. असे प्रयोग करून त्यांचे परिणाम पाहायला हवेत. सुरुवात छोट्यापासून करावी. अन्न, वस्त्रं, निवारा या मूलभूत गरजा भागवणारं शिक्षण आणि त्याचं ज्ञान प्राथमिक स्तरावर मिळायला हवं.

लेखक विठ्ठलराव शिंदे कला महाविद्यालय, टेंभुर्णी (ता. माढा, जि. सोलापूर) येथे प्राचार्य म्हणून कार्यरत आहेत.

mahendrakadam27@gmail.com