टपल्या
संकीर्ण - विनोदनामा
टिक्कोजीराव
  • स्मृती इराणी
  • Thu , 23 November 2017
  • विनोदनामा टपल्या Taplya स्मृती Smriti Irani हिमांता बिश्व सर्मा Himanta Biswa Sarma देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis अजित पवार Ajit Pawar पद्मावती Padmavati

१. माणसानं पूर्वी केलेल्या वाईट कृत्यांमुळेच कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचा सामना करावा लागतो. हा एक प्रकारचा दैवी न्यायच आहे, असं विधान आसामचे आरोग्यमंत्री हिमांता बिश्व सर्मा यांनी केलं आहे. देव आपण केलेल्या पापांची शिक्षा देतो. तरुण मुलाला कर्करोग होतो किंवा त्याचा अपघात होतो, हा दैवी न्याय आहे, असं सर्मा म्हणाले. कधी कधी त्या व्यक्तीची चूकही नसते. त्याच्या आई-वडिलांनी काही पाप केलं असेल तर त्याची शिक्षा त्या व्यक्तीला होऊ शकते, असं त्यांनी म्हटलं आहे. गीता, बायबलमध्येही याचा उल्लेख आहे. आपल्याला आपल्या कर्माचंच फळ मिळतं. प्रत्येकाला या जन्मातच त्याच्या कर्माची फळं भोगायची आहेत, यापासून कोणाचीही सुटका नाही, असं त्यांनी नमूद केलं.

एखाद्या राज्याच्या जनतेनं सामूहिकरित्या (मतदानाव्यतिरिक्त) कोणतं पाप केलं की, असले आचरट नमुने आरोग्यमंत्री म्हणून डोक्यावर येऊन बसतात, याविषयी सर्मा यांनी काही सांगितलं असतं, तर बरं झालं असतं. या जन्मात केलेल्या गोष्टींची फळं या जन्मातच भोगावी लागतात, हे त्यांचं म्हणणं मात्र बहुतेक आसामींना पटून जाईल.

.............................................................................................................................................

२. पुढील विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीपर्यंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राष्ट्रवादीच्या कार्यक्रमांना बोलावणार नाही, या भूमिकेशी फारकत घेऊन माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी नेते अजित पवार यांनी त्यांच्यासोबत प्रदीर्घ प्रवास केल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. एका लग्नसोहळ्यासाठी अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस हे एकाच विमानातून मुंबईतून औरंगाबादला गेले आणि तेथून पुन्हा एकाच वाहनातून लग्नस्थळी जाणं त्यांनी पसंत केलं. इतकंच नव्हे, तर त्याच विमानानं पुन्हा दोघे एकत्र मुंबईला गेले.

अजितदादा हळूहळू ‘दादा’पणा सोडून ‘पवार’पणाकडे झुकू लागले आहेत, याचीच ही खूण आहे. आपले हात अनेक दगडांखाली अडकले असले की, त्या दगडांवर पाय ठेवून उभे असलेल्यांच्या बाबतीत फार कठोर निर्णय घेता येत नाहीत, हे त्यांच्या लक्षात आलं असावं.

.............................................................................................................................................

३. जीएसटीच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष करप्रणालीत मोठा बदल केल्यावर आता मोदी सरकार प्रत्यक्ष कररचनेत मोठे बदल करणार आहे. यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे नव्या आयकर कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येईल. सहा महिन्यांत ही समिती सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष अरविंद मोदी यांच्याकडे या समितीचे नेतृत्त्व असेल. सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम या समितीचे स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य असणार आहेत. व्यवसाय आणि उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रत्यक्ष करप्रणाली सहजसोपी करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या की, प्राप्तिकरात बदल होतील, हे उघडच होतं. त्यानुसारच ही आखणी आहे. मात्र, सरकारनं यावेळी अर्थक्रांती वगैरे घडवण्याच्या फंदात न पडता नीट तज्ज्ञांची समिती वगैरे नेमण्याचे सोपस्कार केले आहेत, हेच कौतुकास्पद आहे. या समितीच्या शिफारसींवर विचारही होईल, अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4287

.............................................................................................................................................

४. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब यांच्यापाठोपाठ आता गुजरातमध्येही पद्मावती प्रदर्शित होणार नाही. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी ही माहिती दिली. संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित ‘पद्मावती’ चित्रपटावर राजपूत समाजानं आक्षेप घेतला आहे. ‘पद्मावती चित्रपट प्रदर्शित झाल्यास कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळेच हा चित्रपट गुजरातमध्ये प्रदर्शित केला जाणार नाही,’ असं रूपाणी यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं. ‘राजपूत समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन गुजरात सरकार ‘पद्मावती’ चित्रपट राज्यात प्रदर्शित करण्याची परवानगी देणार नाही. इतिहास तोडूनमोडून तो लोकांसमोर सादर करण्याची परवानगी आम्ही देऊ शकत नाही. आमचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर विश्वास आहे. मात्र त्या नावाखाली आमच्या महान संस्कृतीशी तडजोड होऊ शकत नाही. हे कदापि सहन केलं जाणार नाही,’ असं रूपाणी यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

हे तात्या कोणत्या महान संस्कृतीविषयी बोलतायत? त्यांनी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातल्या विनोदवीरांनी सिनेमा पाहिला आहे का? की त्यांच्या महान संस्कृतीने दिलेल्या महान अंतर्दृष्टीतून त्यांना मनाच्या पडद्यावर सिनेमा दिसतो? राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठीच त्यांना या पदावर बसवलेलं आहे. ते झेपत नसेल तर त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा.

​​​​​​​.............................................................................................................................................

५. युवक काँग्रेसच्या मासिकानं ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ‘चहावाला’ म्हटलं, त्यांच्याच नेतृत्वाखाली भारताच्या क्रेडिट मानांकनात सुधारणा झाली, अशा शब्दांमध्ये केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी काँग्रेसवर पलटवार केला. ‘मोदींच्या कार्यकाळात मूडीजनं भारताच्या क्रेडिट रेटिंगमध्ये वाढ केली. मोदींच्याच कार्यकाळात उद्योगस्नेही देशांच्या यादीतही भारतानं भरारी घेतली,’ असं इराणी यांनी म्हटलं.

युवक काँग्रेसनं प्रसृत केलेली टिप्पणी गांधी-नेहरू घराण्यावर सत्तापक्षाच्या ट्रोलभैरवांकडून होणाऱ्या अभिरुचीहीन टिप्पणीइतकीच असभ्य आणि असंस्कृत होती, यात शंकाच नाही. मात्र, लगोलग बचावार्थ धावलेल्या स्मृतीताईंनी मूडीजची साक्ष काढताना आधी मूडीजची पत काय आहे, याचा विचार करायला हवा होता. याच संस्थेला आपल्याच सरकारने कसं फटकारलं होतं, हेही आठवायला हरकत नव्हती. बाकी त्यांनी आता स्मृतीला इतका ताण दिलाच आहे, तर भारताच्या याआधीच्या पंतप्रधानांनी (हो हो, काही लोक झाले होते आधीही पंतप्रधान) देशाला दिलेल्या योगदानाची आठवण आपल्या परिवारातल्या ट्रोलभैरवांना करून द्यायला हरकत नाही.

.............................................................................................................................................

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Gamma Pailvan

Thu , 23 November 2017

हिमंत विश्वशर्मा यांच्या विधानात आक्षेपार्ह काय आहे? कर्मविपाकामुळे व्याधी जडतात ही समजून अनादि काळापासून भारतात प्रचलित आहे. असो. विजय रूपाणी महान अशा भारतीय संस्कृतीविषयी बोलताहेत. हिच्यात परधर्मी आक्रमकांसमोर पाय फाकवायचे नसतात. असो. मोदींच्या आधीचे भारताचे पंतप्रधान तोंड तरी उघडायचे का? गळ्यात सोन्याचा (की सोनियाचा) पट्टा आणि भुंकायचंही स्वातंत्र्य नाही. असला टेररिस्ट फायनान्सर नपुसंक पंतप्रधान दहा वर्षं सोसला भारताने. भारतीय खरोखरीचे सोशिक हो. -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......