जगातील कोणत्याही देशाकडे अण्वस्त्रे नसतील, तरच जग सुरक्षित राहू शकते! (उत्तरार्ध)

विसाव्या शतकातील दोन महायुद्धानंतर युनो, सार्क, युरोपियन युनियन अशा आंतरराष्ट्रीय संघटना तयार झाल्या आहेत. अनेक प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय करार होत आहेत. त्या आधारे इतर राष्ट्रांशी सहकार्य करण्यापायी त्यांची स्वायत्तता आक्रसते आहे. प्रदूषण, जागतिक तापमानवाढ, जंगल, जमीन कमी होणे, हे प्रश्न सर्व देशांना भेडसावत आहेत. त्यांची सोडवणूक आंतरराष्ट्रीय सहकार्याशिवाय अशक्य आहे. तरीही राष्ट्र, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रनिष्ठा, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज हेदेखील जागतिक वास्तव आहे. हा विरोधाभास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर द्वंद्वाच्या अनेक रूपांत प्रकटतो आहे. 

वरील द्वंद्वाचे पहिले रूप आहे युद्ध तयारी विरुद्ध आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शांतता प्रयत्न. मॅनहॅटन या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांपासून राष्ट्रीय संरक्षणाची (शस्त्रास्त्र निर्मिती) आणि विकासाची नेमकी उद्दिष्टे समोर ठेवून उभारलेल्या विविध प्रयोगशाळा. त्यात विशेष क्षेत्रांत शिक्षण घेतलेले नागरिक नेमले. त्यांच्याकडून अति परिणामकारक महाविध्वंसक अस्त्रे बनवली. जगाने विसाव्या शतकात दोन महायुद्धे पाहिली. हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरांवर ६ आणि ९ ऑगस्ट १९४५ रोजी अणुबॉम्ब टाकून दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाचा शेवट घडवल्याचे श्रेय स्वतःस दिले. त्याच वर्षी जागतिक शांतता कायम ठेवण्यासाठी युनोची स्थापना २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी झाली. तिच्या पहिल्या आमसभेने २४ जानेवारी १९४६ रोजी अणुऊर्जेच्या शोधामुळे तयार झालेली परिस्थिती हाताळण्याची जबाबदारी असलेल्या युनोच्या मदतीसाठी एका कमिशनची स्थापना करण्याचा पहिला ठराव मंजूर केला होता. त्याने खालील मुद्द्यांबाबत युनोला नेमक्या सूचना देणे अपेक्षित होते - १) अणुऊर्जेच्या शांततामय उपयोगाशी संबंधित शास्त्रीय माहितीची सभासद देशांमध्ये देवाण-घेवाण करणे. २) अणुविज्ञानाचा फक्त आणि फक्त शांततामय उपयोग करण्यासाठी संबंधित शास्त्रीय माहितीची देवाणघेवाण सुलभपणे होण्यासाठी पाळायची पथ्ये निश्चित करणे. ३) सभासद देशांच्या शस्त्रागारांतून अण्वस्त्रे आणि इतरही महाविध्वंसक अस्त्रे नाहीशी करून जग अण्वस्त्रमुक्त करणे. ४) अणुऊर्जेच्या फक्त शांततामय वापराला अनुमती असणाऱ्या राष्ट्रांचे अण्वस्त्रांपासून संरक्षण करणे.

परंतु द्वंद्वाच्या या रूपाचा परिणाम अनेक राष्ट्रे अण्वस्त्रधारी होण्यात आणि युनोमध्ये त्यांचे वजन वाढण्यात झाला. युनोच्या उद्दिष्टांशी विसंगत असणारा अण्वस्त्रांचा वापर युनोच्या स्थापनेपूर्वी करूनही अण्वस्त्रधारी अमेरिका युनोमध्ये व्हेटो अधिकार असणारी सर्वांत सन्माननीय सभासद बनली. अमेरिकेप्रमाणेच सोवियेत रशिया, इंग्लंड, फ्रान्स आणि चीन ही पाच राष्ट्रे थोड्याच अवधीत अण्वस्त्रधारी बनली. त्यांनी परस्पर संमतीने युनोमध्ये स्वतःस नकाराधिकार (व्हेटो) मिळवून आपले प्राबल्य कायम राखले. गेल्या ७२ वर्षांत या पाच देशांनी संख्या, विध्वंसक क्षमता आणि लक्ष्यांचा जास्त नेमका वेध घेणारी क्षेपणास्त्रे या अंगांनी आपापली अण्वस्त्रक्षमता विकसित केली. इस्राएल, भारत, पाकिस्तान आणि उत्तर कोरिया या देशांनी नव्याने अण्वस्त्रनिर्मिती करून तसे प्राबल्य मिळवण्याचा प्रयत्न नेटाने चालू ठेवला. जपान, जर्मनी, इराण अशा काही देशांचे अण्वस्त्रनिर्मितीचे प्रयत्न चालू असावेत, अशी रास्त शंका घेण्यास वाव तयार झाला आहे. त्याशिवाय, अमेरिकेने नाटो देशांना संरक्षणासाठी स्वतःच्या अण्वस्त्र छत्रछायेत घेतले आहे. या देशांच्या भूमीवर अमेरिकी अण्वस्त्रे आहेत. वरील सर्व राष्ट्रांनी अण्वस्त्रबंदी कराराचा अंतिम मसुदा तयार करण्याच्या वाटाघाटीपासून दूर राहण्याचे ठरवणे अनपेक्षित नव्हते.

द्वंद्वाचे दुसरे रूप समाजशास्त्रीय विसंगती हे आहे. प्राचीन काळी ईश्वरी संकल्पनेतील सर्वज्ञ व्यक्ती आणि सर्व ज्ञान संकलित केलेला ग्रंथ, या संकल्पना रूढ होत्या. त्यांना आधुनिक काळाने आव्हाने दिली. समुचित मानवी ज्ञानाच्या कालसापेक्ष मर्यादा मान्य करून त्या ओलांडण्यात कुतूहल आणि सृर्जनशीलता पाहिली. या मर्यादा म्हणजेच मानवी अज्ञान मान्य केल्यानेच अज्ञानाच्या मर्यादा ओलांडणे शक्य झाले. आधुनिक काळात देशोदेशींच्या शासकांना शासितांच्या शिक्षणाचे महत्त्व कळाले. त्यामुळे जात-धर्म, राष्ट्र, वर्ण, वंश आणि लिंग, वय, व्यवसाय, नीती-अनीतीचे कालसापेक्ष संकेत असे सर्व भेद ओलांडून शिक्षण सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न अनेक शासकांनी केले. त्याचा परिणाम शासितांमधील वंचितांचे हक्क, अधिकार याबाबत जागृती होऊ लागली. त्यामुळे राष्ट्रनिष्ठांचा परीघ जास्त व्यापक झाला. त्याच वेळी अनेक प्रश्नांच्या आंतरराष्ट्रीय स्वरूपामुळे राष्ट्र आणि राष्ट्राशी निगडीत निष्ठा कोत्या वृत्तीचे प्रतीक ठरण्यालादेखील सुरुवात झाली. द्वंद्वाच्या याही रूपाचा परिणाम म्हणजे प्राचीन काळातील मुल्यांशी आधुनिक काळातील मूल्यांचा संघर्ष पातळ झाला. दोन्ही प्रकारची मूल्ये ‘गुण्यागोविंदाने एकत्र नांदू’ लागली.

द्वंद्वाच्या या रूपांचा एक परिणाम असा झाला की, जगाचा प्रवास आंतरराष्ट्रीयत्वाकडे आणि व्यक्तीच्या हक्कांकडे चालू असताना अण्वस्त्रस्पर्धेने मात्र ‘राष्ट्राची सुरक्षा’ महत्त्वाची असल्याचे ठसवून राष्ट्र ही संकल्पना मजबूत केली. इतकी की राष्ट्र म्हणजे राष्ट्रप्रमुख किंवा राजधानीचे शहर या उपसंकल्पनादेखील किमान इंग्रजी भाषिक जनमनात रुजवल्या. त्याशिवाय इंग्रजी माध्यमांच्या वृत्तपत्रातील बातम्यांची अशी सुरुवात ‘न्यूदेलही सेड...’, ‘बीजिंग रिटॉर्डेड...’ झालीच नसती. अण्वस्त्रस्पर्धेने रुजवलेल्या या मूल्यांतच अमेरिकी लोकशाही शासनाने ‘लोकशाहीच्या स्थापने’साठी अनेक देशांचे (लोकशाही मानणारेदेखील) राज्यशकट उलथवले. त्याच धर्तीवर अमेरिकी अण्वस्त्रहल्ला अनुभवलेल्या जपानचे शासन अण्वस्त्रबंदीला विरोध करणाऱ्या देशांच्या टोळीत सामील झाले. थोडक्यात अण्वस्त्रबंदी कराराच्या वाटाघाटीत सामील न झालेल्या आधी उल्लेख केलेल्या ३९ विरोधी देशांच्या शासनव्यवस्थांमध्ये लोकशाही, लष्करी हुकूमशाही, समाजवाद, धार्मिक पुनरुजीवनवाद असे फरक आहेत. तरीही या देशांच्या शासनांना स्वतःच्या किंवा शत्रूराष्ट्रांतील नागरिकांच्या प्राणांपेक्षा अण्वस्त्रे जास्त प्रिय आहेत. जेथे स्पर्धा आणि त्यातही अण्वस्त्रस्पर्धा आहे, तेथे उन्नत लोकशाही शासन नाही, हेच कदाचित आजचे हे वास्तव सांगत असावे. सर्व देशांच्या शासनांनी अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे यांची निर्मिती, वापर, कार्यक्षमता-विकास यांचे निर्णय ‘देशाच्या सुरक्षितते’च्या नावाने घेतले आहेत’. तेच निर्णय शत्रू राष्ट्रातील निःशस्त्र नागरिकांच्या जिवंत राहण्याच्या प्राथमिक नागरी हक्काला खुलेआम पायदळी तुडवत आहेत. ते थांबले पाहिजे.

अण्वस्त्रबंदी कराराचा मसुदा निश्चित करण्यासाठी होऊ घातलेल्या वाटाघाटींच्या निमित्ताने देशांची सुरक्षितता आणि नागरिकांचे हित यांमधील भेदांचे महत्त्व अधोरेखित होत आहे. जोडीला राष्ट्राचे शासन आणि राष्ट्रनिष्ठा व शासित नागरिक यांतील तीव्र भेद ऐरणीवर आले आहेत. याच प्रकारची गुंतागुंत प्रदूषण, जागतिक तापमानवाढीचे संकट, अशा प्रश्नांमध्येदेखील आहे. या गुंतागुंतींमधून मार्ग काढणारी मानवी समंजसता हाच सध्याचा वास्तवातील तिठा असावा.

दहा वर्षांची तयारी

वास्तवाच्या या तिठ्यावर शांतता चळवळींचा जोर मंदावला आहे. परंतु बऱ्याच प्रमाणात चळवळींची जागा अशासकीय संस्थांनी घेतली आहे. राष्ट्रांची सुरक्षितता आणि नागरिकांचे हित हे द्वंद्व नागरिकांचे हित या बाजूने झुकते आहे. अशा संधिकाळात आयकॅन ही संस्था क्षितिजावर अवतरली. तिने १०१ देशांतील ४६८ अशासकीय नागरी संस्थांशी स्वतःला आजमितीस जोडून घेतले आहे. एका अर्थाने आयकॅन ही सामान्य नागरिकांचे हित केंद्रस्थानी ठेवून त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करार करू पाहणारे नागरी व्यासपीठ किंवा शिखरसंस्था आहे. तिला शांतता चळवळींचा आणि अशासकीय संस्थांच्या कार्याचा जागतिक अनुभव एकत्र गुंफणारी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. 

अमेरिका आणि सोविएत रशिया या दोन महासत्तांमध्ये दीर्घकाळ शीतयुद्ध सुरू होते. परिणामी अण्वस्त्रस्पर्धादेखील तीव्र होती. १९६० ते १९९० या तीस वर्षांच्या काळात अमेरिका आणि सोविएत रशिया या दोन देशांकडे मिळून ६० ते ७० हजार अण्वस्त्रे होती[vii]. केव्हाही या महासत्तांमध्ये युद्ध होण्याची शक्यता दाट होती. ती शक्यता टाळायचा प्रयत्न अमेरिका आणि सोविएत रशिया या दोन देशांमधील वैद्यकीय क्षेत्रांतील व्यक्तींनी एकत्र येऊन १९८० साली करण्याचे ठरवले. त्यातून ‘इंटरनॅशनल फिजीशियन्स फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ न्युक्लीअर वॉर’ ही संस्था स्थापन झाली. संस्थेने पाहिल्या पाच वर्षांत ‘फिजीशियन्स फॉर सोशल रिस्पोन्सिबिलीटी’ या अमेरिकी आणि आयपीपीएनडब्ल्यू-रशिया यांच्यासोबत हिरोशिमा बॉम्बहल्ल्यातून बचावलेल्या रुग्णांच्या आरोग्याचा कसून अभ्यास केला. त्याआधारे वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या व्यक्ती, सर्वसामान्य माणसे आणि राजकीय नेते अशा अनेकांचे प्रबोधन केले. त्यातून अणुयुद्धाचे मानवी आरोग्यावर आणि वातावरणावर होणाऱ्या परिणामांची सुयोग्य कल्पना जनमानसात रुजायला मदत झाली. या कामामुळे आयपीपीएनडब्ल्यू या संस्थेला १९८४ साली युनेस्कोचे शांतता शिक्षण पारितोषिक आणि १९८५ सालचे शांतता नोबेल पारितोषिक मिळाले. प्रबोधनाचे काम पुढे चालू ठेवताना संस्थेने इतर चळवळींकडे बारकाईने लक्ष पुरवले होते.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुरुवातीपासून जमिनीत भूसुरुंग पेरण्याला सुरुवात झाली होती. असेच पेरून ठेवलेले अगणित भूसुरुंग महायुद्धानंतर जमिनीखालीच राहिले होते. विसावे शतक संपेपर्यंत त्यांचा प्रसाद अधून-मधून सामान्य नागरिकांना मिळतच राहिला. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी युरोपातील काही संघटना एकत्र आल्या. त्यांनी जोरदार प्रबोधन मोहीम राबवली. नागरी संस्थांनी चालवलेल्या या प्रबोधनाचे लक्ष्य विद्यार्थी, सुशिक्षित नागरिक, शासकीय अधिकारी आणि शासनकर्ते असे चौफेर होते. पाच-सहा वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनातर १९९७ या वर्षी कॅनडाची राजधानी ओटावा येथे भूसुरूंग प्रतिबंधक करार अंमलबजावणीयोग्य ठरला. आज त्या करारची सभासदसंख्या आहे १६२ राष्ट्रे.

त्याच धर्तीवर आयपीपीएनडब्ल्यू या संस्थेने आयकॅन या संस्थेची मुहूर्तमेढ २००७ या वर्षी ऑस्ट्रेलियाची राजधानी मेलबोर्न येथे रोवली. आयकॅनच्या प्रबोधनाचे लक्ष्य वरील प्रमाणेच चौफेर होते. या प्रबोधनात पुढील महत्त्वाचे मुद्दे होते -

अण्वस्त्र हल्ल्यांच्या शक्यता शून्य असाव्यात अशी शांतताप्रेमी नागरिकांची इच्छा असली, तरी वास्तव वेगळे असल्याची नोंद घेणे आणि अण्वस्त्रवापराचे धोके सांगणे. हे धोके सांगणे म्हणजे मुळीच राईचा पर्वत करणे नाही. शीतयुद्धाच्या काळात रशिया-अमेरिकेचे शत्रुत्व, नंतर भारत-पाकिस्तान शत्रुत्व आणि अगदी अलीकडे अमेरिका आणि उत्तर कोरिया तणाव, हे घटक अण्वस्त्र हल्ल्यांना निमित्त पुरवणारे नक्कीच होते आणि आहेत. अनेकदा अण्वस्त्र हल्ला उंबरठ्यावर आला होता, हे सांगणारे वास्तवातील अनेक प्रसंग आणि त्या आधारे चितारलेले काल्पनिक साहित्य उपलब्ध आहे[viii].

अण्वस्त्रप्रसारबंदी करार (न्युक्लीअर नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रिटी- एनपीटी) १९७० साली अंमलबजावणीयोग्य झाला. त्या पूर्वी जगात फक्त पाच अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे होती. त्यांनी अण्वस्त्रमुक्तीच्या दिशेने गांभीर्याने स्वतः वाटचाल करणे आणि उरलेल्या देशांना अण्वस्त्रे बनवण्यासाठी आवश्यक मदत मुळीच न देणे एनपिटी कराराच्या सहाव्या कलमानुसार बंधनकारक होते[ix]. तसेच करार अंमलबजावणीयोग्य होण्यापूर्वी जी राष्ट्रे अण्वस्त्रधारी नव्हती त्यांनी अण्वस्त्रे न बनवणे बंधनकारक आहे. वरील दोन विधानांतील विरोध महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय एनपीटी कराराच्या तृटी दाखवतो. ती ढाल पुढे करत भारत आणि पाकिस्तानने या कराराचे सभासद होणे नाकारले आणि अण्वस्त्रे बनवली. उत्तर कोरियाने घेतलेले सभासदत्व मागे घेतले आणि अण्वस्त्रे तयार केली. इस्रायेलने जरी अण्वस्त्रे विकसित केल्याचे कधी जाहीर केले नसले तरीदेखील त्याने अण्वस्त्रे बनवली असावीत, असा जागतिक अभ्यासकांचा विश्वास आहे.

थोडक्यात, ऑगस्ट २०१६ मध्ये या कराराचे एकूण १९१ सभासद राष्ट्रे असूनही अण्वस्त्रप्रसारबंदी करार अपयशी ठरला आहे. गेल्या सत्तर वर्षांत अण्वस्त्रांच्या तुल्यबळतेमुळेच जगात कुठेही अण्वस्त्रवापर झाला नाही, असे सांगणारी डिटरन्स थिअरी किंवा मराठीत प्रत्यवाय तत्त्व हे एक आपमतलबी थोतांड आहे.

जगातील महाविध्वंसक अण्वस्त्रांची संख्या जेवढी जास्त, तेवढा त्यांच्या वापराचा धोका जास्त. तो धोका शत्रूच्या चाली न समजणे, अपघात, दहशतवादी गटाने ती हस्तगत करणे, अशा कारणांमुळे वास्तवात येऊ शकतो. त्यामुळे जगातील अण्वस्त्रसंख्या शून्य असणे हाच त्यावरील खरा उपाय आहे.

एकविसाव्या शतकाचे पहिले दशक संपताना अण्वस्त्रप्रसारबंदी कराराचे २०१० या वर्षी पुनरावलोकन चर्चासत्र पार पडले. त्यात आयकॅन ही शिखर संस्था सहभागी झाली होती. त्या परिषदेत केवळ अण्वस्त्रप्रसारावरच नव्हे, तर अण्वस्त्र निर्मिती, विकास, वापर, यावर बंदी घालणाऱ्या कराराच्या आवश्यकतेचा मुद्दा औपचारिकपणे प्रथम पुढे आला. त्याला पाच अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांनी सुरक्षिततेच्या नावाखाली स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे त्यांना वगळून अशा करारासाठी वाटाघाटी करणे हाच मार्ग उरला होता. अणुयुद्ध पूर्णपणे टाळण्याचा खात्रीचा मार्ग अण्वस्त्रबंदी हाच आहे, यावर अण्वस्त्रे न बाळगणाऱ्या देशांच्या शासनांच्या प्रबोधनाची जंगी मोहीम आयकॅनने उघडली. जोडीला अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांची दहशत दूर करण्याचाही प्रयत्न केला.

अण्वस्त्रांना विरोध करणाऱ्या देशांनी आयकॅनच्या मध्यस्थीने राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्द्याला गौणत्व देऊन अण्वस्त्रांच्या मानवावरील परिणामांना केंद्रस्थानी ठेवत त्यांचा वेध घेणाऱ्या तीन आंतरराष्ट्रीय परिषदा २०१३ आणि २०१४ या दोन वर्षांत भरवल्या. नॉर्वे, मेक्सिको आणि ऑस्ट्रिया या देशांत घेतलेल्या तिन्ही परिषदांचा परिणाम अण्वस्त्रबंदी कराराची आवश्यकता मजबूत करणारा होता. ऑस्ट्रियाची राजधानी विएन्ना येथे ८-९ डिसेंबर २०१४ दरम्यान झालेल्या परिषदेच्या शेवटी यजमान ऑस्ट्रियाने स्वतःच्या कक्षेत एक प्रतिज्ञा सादर केली होती. तीच पुढच्या वर्षी मानवतेची प्रतिज्ञा (ह्युमॅनेटेरियन प्लेज) बनली. आणि तशी प्रतिज्ञा ६६ देशांनी केली. ती प्रतिज्ञा अशी आहे - “कोणत्याही कारणासाठी केलेल्या अण्वस्त्रवापराचे मानवतेला काळिमा फासणारे गंभीर आणि मान्य न करता येणारे आरोग्याशी संबंधित परिणाम आणि धोके पाहता आम्ही अशी प्रतिज्ञा करत आहोत की, अण्वस्त्रवापरला लांच्छित करणे, त्यावर बंदी घालणे आणि अण्वस्त्रांचे अस्तित्वच पुसून टाकणे यासाठी सर्व राष्ट्रे, आंतरराष्ट्रीय संस्था, इंटरनॅशनल रेड क्रॉस आणि रेड क्रेसेंट मुव्हमेंटस, लोकप्रतिनिधी, नागरी संघटना आणि इतरही संबंधितांना आमचे संपूर्ण सहकार्य असेल[x].”

वरील प्रतिज्ञेचा २०१५ साली झालेल्या अण्वस्त्रप्रसारबंदी कराराच्या पुनरावलोकन परिषदेवर मोठा प्रभाव पडला. परिणामी, युनोच्या आम सभेने अण्वस्त्रमुक्त जगाची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी आणि जगाची अण्वस्त्रमुक्त अवस्था टिकविण्यासाठी काय करणे शक्य आणि आवश्यक आहे, या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी एक गट तयार केला. या गटाने अण्वस्त्रमुक्त जगाची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी या वर्षात वाटाघाटी करून अण्वस्त्रबंदी कराराचा अंतिम मसुदा तयार करावा, अशी शिफारस करणारा अहवाल युनोला सादर केला. तो युनोने ऑगस्ट २०१५ मध्ये स्वीकारला. युनोच्या आम सभेच्या सहा महत्त्वाच्या समित्यांपैकी जागतिक शांतता, सुरक्षितता आणि नि:शस्त्रीकरण यावर काम करणाऱ्या पहिल्या समितीने (फर्स्ट कमिटी) अण्वस्त्रबंदी कराराच्या वाटाघाटी २०१७ या वर्षात पूर्ण केल्या जातील, असा ठराव मंजूर केला. या घडामोडींनी अण्वस्त्रबंदी कराराची गाडी सुरू झाली.

कराराची प्रक्रिया

युनोच्या आमसभेत (जनरल असेम्ब्ली) २३ डिसेंबर २०१६ रोजी अण्वस्त्रबंदी करार होण्यासाठी २०१७ या वर्षात वाटाघाटी घडाव्यात अशा ठरावाच्या बाजूने एकूण १९५ सभासद राष्ट्रांपैकी १३८ राष्ट्रांनी होकारार्थ मत नोंदवले. हे स्पष्ट बहुमत वाटाघाटीच्या मार्गाने २०१७ या वर्षात असा करार व्हावा या बाजूचे होते. ठरावाच्या विरोधात जपानसह ३८ देशांनी मतदान केले. या ३८ देशांपैकी ७ अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे आणि बाकी बहुतेक राष्ट्रे नाटो कराराची सभासद आहेत. वाटाघाटींमध्ये सहभाग न घेण्याच्या बाजूने अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांसह १६ देशांनी मतदान केले. या १६ देशांपैकी भारत[xi] आणि पाकिस्तान[xii] या दोन राष्ट्रांनी वाटाघाटींमध्ये सहभाग न घेण्याची कारणेदेखील लिखित रूपात दिली आहेत. या दोन्ही टिपणांतील साम्ये आश्चर्यकारक आणि दांभिकदेखील आहेत. दोन्ही देशांना जग अण्वस्त्रमुक्त व्हावे याची खूप कळकळ आहे, परंतु दोन्ही देशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हाताळण्याकडे या वाटाघाटी पुरेसे लक्ष देत नाहीत, अशी त्यांची तक्रार आहे. अण्वस्त्रवापर झाल्यास हाताबाहेर जाणाऱ्या आणि कदाचित कोट्यवधींचे बळी घेणाऱ्या अणुयुद्धाची दाट शक्यता आहे, याचा उल्लेखदेखील या देशांच्या पत्रात नाही. राष्ट्रीयसुरक्षेच्या कारणांसाठी खेदाने या ठरावाच्या विरोधात मतदान करावे लागत असल्याचा उल्लेख मात्र दोन्ही देशांनी ‘मोठ्या जड अंतकरणाने’ केला असावा.

युनोच्या आमसभेतील बहुमत अण्वस्त्रबंदी कराराच्या बाजूने असल्याने, येतील तेवढ्या देशांचे प्रतिनिधी आणि नागरी संघटना यांच्या सहभागानिशी युनोच्या न्यूयॉर्क येथील कार्यालयात कोस्टा रिका देशाच्या युनोतील प्रतिनिधी इल्याने व्हाईट (Elayne Whyte) यांच्या अध्यक्षतेखाली वाटाघाटींसाठी परिषद झाली. मार्च आणि जून-जुलै अशा दोन फेऱ्यांमध्ये झालेल्या या परिषदेत आयकॅन आणि वुमेन्स इंटरनॅशनल लीग फॉर पीस अँड फ्रीडम या दोन नागरी शिखर संस्थांच्या प्रतिनिधींनादेखील सभासदत्व मिळाले. अशा रीतीने अखेरीस २० कलमी कराराचा अंतिम मसुदा ७ जुलै रोजी संमत झाला. तो २० सप्टेंबर रोजी सह्यांसाठी उपलब्ध केला. लेखाच्या सुरुवातीस म्हटल्याप्रमाणे पहिल्याच दिवशी ५३ राष्ट्रप्रमुखांनी मसुदा-मान्यतेवर (स्टेट सिग्नेटोरिज म्हणून) सह्या केल्या आहेत, एवढेच नव्हे तर तीन राष्ट्रांनी कराराच्या बंधनकारकता-मान्यतेवर (रेटीफिकेशन) सह्या केल्या आहेत.

या सोबत आणखीन एक समाधानाची गोष्ट म्हणजे ६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी आयकॅन या शिखर संस्थेला तिच्या दशकभराच्या कार्यासाठी शांततेचे नोबेल पारितोषिक जाहीर झाल्याचा उल्लेख पूर्वार्धात आला आहेच. पारितोषिकाच्या मानपत्रात म्हटले आहे की, ‘युनोच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने १९९६ या वर्षी अण्वस्त्रांवर सर्वकष बंदी घालणारा करार नसल्याची खंत[xiii] व्यक्त केली होती. अण्वस्त्रप्रसारबंदी करार (एनपीटी) अण्वस्त्रांच्या केवळ प्रसारावर बंदी घालतो. तो देशांना अण्वस्त्रे बनवण्यास, बाळगण्यास, त्यांची दहशत बसवण्यास आणि वापर करण्यासदेखील मज्जाव करत नाही. तो फक्त अण्वस्त्रे नसणाऱ्या देशांनाच काय तो अण्वस्त्रे बनवू नयेत असे सांगतो. ती उणीव अण्वस्त्रबंदी कराराने भरून काढली आहे.’ सर्वच निःशस्त्रीकरण करार आधी झाले आणि नंतरच त्या प्रकारची शस्त्रे बाद झाल्याची आठवण हे मानपत्र करून देते. त्यामुळे अण्वस्त्रबंदी करार अंमलात आला की लगेच जगातील सर्व अण्वस्त्रे नाहीशी होणार नसल्याची जाणीव ठेवायला सांगते. त्याच वेळी हे मानपत्र राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा मानवी सुरक्षा महत्त्वाची असल्याचा मुद्दा तीन परिषदांत आयकॅन शिखर संस्थेने यशस्वीपणे लावून धरल्याचा आणि युनोच्या १२७ सभासद देशांना तो पटवून दिल्याचा मोठ्या सन्मानाने उल्लेख करते. शांततेचे नोबेल पारितोषिक आयकॅन या संस्थेला मिळाल्याने विरोधाची धार थोडी बोथट झाली आहे.

अण्वस्त्रबंदी कराराने काय साधले?

या वाटाघाटींमध्ये अण्वस्त्रधारी, छुपे अण्वस्त्रधारी आणि नाटो करारबद्ध राष्ट्रे सामील नसल्याने वाटाघाटी काही अंशी सोप्या होत्या. परंतु ‘अमेरिकेकडे अण्वस्त्रे असतील, तर ती का वापरू नयेत’, अशी डोनाल्ड ट्रम्प यांची मुक्ताफळे आणि जर्मन अण्वस्त्रांच्या बातम्या हवेत असताना कराराच्या मसुद्याची परिणामकारकता टिकवण्याचे आव्हान मोठे होते. महाविध्वंसक अण्वस्त्रयुद्धाचे परिणाम, भ्रामक डिटरन्स थिअरीपायी अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे यांची संख्या कायम वाढती राहणे, या संदर्भात मोलाचे प्रबोधन झालेले असल्याने परिणामकारक अण्वस्त्रबंदी करार साकारण्याची खात्री मात्र शांतता चळवळींना होती.

‘युनोची सनद वास्तवात उतरवण्यासाठी करार मान्य करणारी राष्ट्रे प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतील’, अशा साध्या वाक्याने कराराची सुरुवात होते. युनोची सनद २६ जून १९४५ रोजी तयार झाली. तीमधील पहिल्याच कलमाचे उपकलम (१.१) आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी, आक्रमणे रोखण्यासाठी आणि राष्ट्रांतील प्रश्न न्याय्य आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार शांततेने सोडवण्यासाठी प्रभावी सामूहिक उपाययोजना करणे हे युनोचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे सांगते. त्या उद्दिष्टाशी नाते सांगत प्रस्तुत करारामध्ये पुढील प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश केला आहे - १) अण्वस्त्रबंदी कराराची उद्देशिका (प्रिअँबल) अण्वस्त्रहल्ल्याच्या मानवांवरील परिणामांची सविस्तर माहिती देऊन त्यांचा वापर अमानुष आणि मानवतेविरुद्ध असल्याचे सविस्तर प्रतिपादन करते. २) अण्वस्त्रनिर्मितीस प्रोत्साहन देणे, प्रत्यक्ष अण्वस्त्रनिर्मिती, अण्वस्त्रचाचण्या, इतर मार्गांनी अण्वस्त्रे मिळवणे, त्यांचा साठा करणे, त्यावर नियंत्रण असणे, स्वतःच्या अथवा दुसऱ्या देशांत अण्वस्त्रे जय्यत तयारीत ठेवणे (deploying), अण्वस्त्र वापराच्या धमक्या देणे, अण्वस्त्रे वापरणे, थोडक्यात अण्वस्त्रांची निर्मिती ते त्यांचा वापर या दरम्यान घडू शकणाऱ्या सर्व बाबींवर अण्वस्त्रबंदी करार स्पष्टपणे बंदी जाहीर करतो (असेच निर्बंध रासायनिक आणि जैविक महाविध्वंसक अस्त्रांच्या बंदी करारातदेखील आहेत. त्यामुळे त्या अस्त्रांचा वापर थांबला आहे). ३) प्रत्येक सभासद देशाने अण्वस्त्रबंदी करार प्रत्यक्षात आल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अण्वस्त्रांची निर्मिती ते वापर या दरम्यानच्या सर्व घटकांसंबधीचे निवेदन युनोचे सेक्रेटरी जनरल यांच्याकडे देणे बंधनकारक आहे. ४) अण्वस्त्रधारी राष्ट्राला या कराराचे सभासदत्व घ्यायचे झाल्यास दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. पहिला पर्याय - सर्व अण्वस्त्रे नष्ट करणे, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाकडून (आयएइए) किंवा सूचित केलेल्या तत्सम संस्थेकडून तसे प्रमाणपत्र सादर करणे आणि नंतर सभासद होणे. दुसरा पर्याय आहे प्रथम जय्यत तयारीत असलेली अण्वस्त्रे क्षेपणव्यवस्थेवरून काढून सभासदत्व स्वीकारणे आणि निश्चित केलेल्या मुदतीत सर्व अण्वस्त्रे नष्ट केल्याचे आयएइए या किंवा सूचित केलेल्या इतर संस्थांचे प्रमाणपत्र सादर करणे. ५) ज्या देशांनी स्वतःच्या भूमीवर अमेरिकी अण्वस्त्रे उभारली आहेत, त्यांना सभासदत्व घेण्यासाठी आपल्या भूमीवरील अण्वस्त्रे निश्चित केलेल्या मुदतीत हटवून अण्वस्त्र-तळांची मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तपासणी करून घ्यावी लागेल. ६) अण्वस्त्रवापर आणि अण्वस्त्रचाचण्या यांचे परिणाम भोगणाऱ्या नागरिकांना मदत मिळण्याची तजवीज.

करारातील त्रुटी

प्रस्तुत करारात त्याची परिणामकारकता वाढवणाऱ्या अनेक घटकांचा समावेश आहे. परंतु त्याच जोडीला काही घटक मात्र नजरेआड झाले आहेत. उदा. अण्वस्त्र वापर अमानुष आणि मानवतेविरुद्ध असल्याचे कराराची उद्देशिका अनेक अंगांनी प्रतिपादन करत असली तरी, ती सभासद देशांवर आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कायदा कसोशीने पाळण्याचे बंधन घालत नाही. अणुविखंडनातून मिळणारी उर्जा जशी वीज निर्माण करणारी अणुभट्टी चालवते, तसेच ती अणुबॉम्बमधूनही प्रगटते. एवढेच नव्हे तर अण्वस्त्र निर्मितीसाठी न वापरता येणारे नैसर्गिक युरेनियम अणुभट्टीत इंधन रूपात वापरून प्लुटोनियम हे नवे विखंडनशील मूलद्रव्य तयार करते. ते रासायनिक प्रक्रियांनी शुद्ध करून त्याचा वापर अण्वस्त्रनिर्मितीसाठी करता येतो. अणुवीज निर्मितीसाठी अणुभट्ट्या उभारण्यामागे अण्वस्त्र बनवण्याची मनीषा असते, हे लक्षात घेऊन अणुऊर्जेच्या शांततामय वापराच्या नावाखाली अण्वस्त्रांसाठी इंधन पुरवणाऱ्या अणुभट्ट्यांवर करारात बंदी घालणे योग्य ठरले असते. 'अण्वस्त्र कार्यक्रमा'अंतर्गत अण्वस्त्रनिर्मितीसाठी लागणारे इंधन, इतर साधने आणि अण्वस्त्रहल्ले करण्यासाठी आवश्यक क्षेपण-व्यवस्था यांचा समावेश होणे गृहीत आहे. परंतु तसा स्पष्ट उल्लेख करारात नाही. अण्वस्त्रवापर आणि अण्वस्त्रचाचण्या यांची बाधा झालेल्या नागरिकांना मदत मिळण्याची तजवीज करारात आहे. त्याच कारणांसाठी अण्वस्त्रनिर्मिती प्रक्रियेत काम करणाऱ्या बाधित व्यक्तींनादेखील अशी मदत मिळण्याची तरतूद संबंधित देश कराचा सभासद होण्यापूर्वीच्या काळापासून लागू करणे अपेक्षित होते. अशी तरतूद या करारात नाही.

वरील त्रुटी हा करार आदर्श करार नसल्याचे दाखवतात. बहुसंख्य राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींच्या नजरेतील वास्तव कवेत घेणारा कराराचा हा मसुदाच प्रगल्भ मानवतेच्या दिशेने पाऊले टाकू शकत असावा. दुसऱ्या शब्दात प्रस्तुत करार ‘आदर्श’ नसला, तरी संवादी आणि परिणामकारक ठरण्याची अपेक्षा वाटाघाटी-संयोजकांना असावी. प्रस्तुत अण्वस्त्रबंदी करार अण्वस्त्रप्रसारबंदी (एनपीटी) करारातील कलम सहाची अंमलबजावणी जास्त काटेकोरपणे होण्यास प्रेरणा देईल.

पुढची पायरी म्हणजे प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय संवादाच्या संधीतून हा करार आपण का स्वीकारला आणि सुसंस्कृत जगात प्रश्न सोडवण्यासाठी अमानुष युद्धे लढण्या-जिंकण्यापेक्षा युद्धे टाळण्यात मुत्सद्देगिरी असल्याचे अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांना पटवण्याचा प्रयत्न सतत केला पाहिजे. अशा मुत्सद्देगिरीचा आग्रह जगभरच्या शांतता चळवळी आणि नागरिकांनी अण्वस्त्रधारी देशांच्या सरकारांकडे धरला, तरच जग अण्वस्त्रमुक्त होऊ शकेल आणि माणसांच्या पुढील पिढ्या शांततेत जगतील. त्यादृष्टीने ‘कोअॅलिशन फॉर न्युक्लीअर डिसअरमामेंट अँड पीस’ या भारतीय आणि अनेक युरोप-अमेरिकेतील अशासकीय संस्थांनी या कराराचे केलेले स्वागत आशादायक आहे.

भविष्यातील आव्हाने

यथावकाश हा करार अंमलबजावाणीयोग्य होईलदेखील. परंतु तो केवळ सभासद राष्ट्रांनाच लागू असेल तर सभासद नसलेली अण्वस्त्रधारी नऊ राष्ट्रे आणि बाकी ३० राष्ट्रे यांच्यावर तो बंधनकारक नसेल. या परिस्थितीत करार अंमलात आल्याने फक्त सह्या करणारी राष्ट्रे सह्या न करणाऱ्या देशांची प्रतिमा अमानवी म्हणून कलंकित करू शकतील. त्यामुळे काही काळाने का होईना, पण अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे हा करार मान्य करण्याची शक्यता थोडी वाढेल इतकेच. जोडीला अण्वस्त्रबंदी करार योग्य आणि परिणामकारक निगराणीसह प्रत्यक्षात आला तर महाविध्वंसक अस्त्रे वापरणे जास्त कठीण होईलदेखील. परंतु हा करार फक्त सभासद राष्ट्रांना लागू नसून तो आंतरराष्ट्रीय मानवता कायद्याप्रमाणे सर्व देशांना लागू होतो, असेही एक मत ‘इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ लॉयर्स अगेन्स्ट न्युक्लीअर आर्म्स’ या संस्थेने २० सप्टेंबर, २०१७ रोजी प्रसिद्ध केले आहे[xiv]. त्यावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालय किती जोर देऊ शकेल हे भविष्यात कळेल. आर्थिक आणि सैनिकी बलाबल या दोन क्षेत्रात प्रस्तुत कराराची विरोधक राष्ट्रे चांगलीच बलवान आहेत. ती इतर देशांच्या नैतिक दबावामुळे सहज सुसंस्कृत होतील असे मुळीच गृहीत धरता येणार नाही. तरीही प्रश्न सोडवण्यासाठी अमानुष युद्धे लढण्यापेक्षा, ती टाळणारी मुत्सद्देगिरी महत्त्वाची आहे, हे पटलेल्या जगातल्या नागरिकांनी अशा मुत्सद्देगिरीचा आग्रह भारतासह सर्व अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांच्या सरकारांकडे धरला पाहिजे. नाही तर 'पृथ्वीची तिरडी (एरवी परडी, फुलांनी भरली!) जळो देवा, भली!!', असे कविवर्य मर्ढेकरांनी म्हणून ठेवले आहेच.

............................................................................................................................................. 

संदर्भ - vii] Hans M. Kristensen & Robert S. Norris (2013), Global nuclear weapons inventories, 1945–2013, Bulletin of the Atomic Scientists, 69:5, 75-81, DOI:10.1177/0096340213501363; http://dx.doi.org/10.1177/0096340213501363