ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या दिवशी गुजरातमधील बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एन्काऊंटर प्रकरणात आणखी दोघेजण दोषमुक्त झाले. गुजरातचे माजी आयपीएस अधिकारी डी. जी. वंजारा आणि राजस्थानचे आयपीएस अधिकारी दिनेश एम. एन. या प्रमुख संशयितांची सीबीआय न्यायालयानं निर्दोष सुटका केली. या निकालानंतर खटल्यातील अजून चार आरोपींनी सुटकेची विनंती करणारा अर्ज केला आहे. या प्रकरणात आत्तापर्यंत भाजप अध्यक्ष अमित शहांसोबत एकूण ३८ पैकी १५ जणांची  सुटका करण्यात आली आहे.¹  सीबीआय कोर्टाच्या या निर्णयानंतर खटल्यातील सत्य एक गूढ म्हणून कायमचं पुरलं गेलं. सोहराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी कौसरबी व तुलसीराम प्रजापती आणि ख्वाजा युनूस यांच्यासारखे दहशतवादी म्हणून मीडिया क्रोनोलॉजीत नोंदवले जातील. कदाचित कोणी आगामी काळात हिस्ट्रीशिटर म्हणून सोहराबुद्दीन शेखला ओळखतील. महाराष्ट्रातील ख्वाजा युनूस, मुंबईची इशरत जहाँ सामान्य देशप्रेमी मुस्लीम म्हणून नाही तर एक कुख्यात दहशतवादी म्हणून येत्या काळात शालेय इतिहासात वाचायला मिळतील. सोहराबुद्दीन आणि तुलसीराम प्रजापती केसमधील वंजारा आणि दिनेश एम. एन. यांची दोषमुक्त झाल्याने गुजरात पोलिसांची काल्पनिक कथेची स्क्रीप्ट तूर्तास डबाबंद झालीय.

सोहराबुद्दीन राजस्थानच्या हिस्ट्रीशिटरपासून लष्करचा दहशतवादी कसा झाला, याची रंजक कथा एक ऑगस्टला मेनस्ट्रीम मीडियावर पाहायला मिळाली. मुद्रित माध्यमांनीदेखील सोहराबुद्दीनला दहशतवादी घोषित करून सिंगल कॉलम बातम्या डिझाईन केल्या. सोहराबुद्दीन नेमका कोण होता याचा शोध यानिमित्ताने घेण्याचा मी प्रयत्न केला. सोहराबुद्दीनची नेमकी ओळख सांगणार्‍या काही वेबसाईट लिंक मला मिळाल्या. यातून बरीच माहिती हाती आली. सोहराबुद्दीनचा हिस्ट्रीशिटर ते कथित दहशतवादी हा प्रवास खूपच रंजकपणे २०१३ पर्यंत मीडियाने हाताळला आहे. २०१४ नंतर या बातम्या पूर्णपणे बदलल्या आहेत. सोहराबुद्दीनला ‘लष्कर ए तोयबा’चा दहशतवादी ठरवला आहे. मला त्याचा साथीदार तुलसीराम प्रजापती हा नेमका कोण होता, हे कोणी सांगू शकले नाही.

हैदराबादहून सांगलीकडे येत असताना २२ नाव्हेंबर २००५मध्ये सोहराबुद्दीनचं पत्नी कौसरबीसह अपहरण करण्यात आलं. यावेळी सोबराबुद्दीनसोबत त्याचा एक सहकारी तुलसीराम प्रजापतीदेखील होता. चार्जशीटनुसार अपहरण केलेल्या या तिघांना गांधीनगरजवळील एका फार्म हाऊसवर ठेवण्यात आलं. काही दिवसांनी म्हणजे २६ नोव्हेंबरला गुजरात क्राईम ब्रँचने सोहराबुद्दीनला चकमकीत ठार मारल्याचा दावा केला, तर पत्नी कौसरबीला गळा आवळून मारून टाकण्यात आलं, अशी नोंद चार्जशीटमध्ये आहे. तुलसीराम प्रजापतीला एन्काऊंटरचा साक्षीदार म्हणून सोडण्यात आलं. मात्र, बरोबर एका महिन्यानंतर २७ डिसेंबरला तुलसीराम प्रजापती नाटकीयरीत्या एन्काऊंटरमध्ये मारला गेल्याचा दावा गुजरात पोलिसांनी दावा केला. या एन्काऊंटरनंतर क्राइम ब्रँचने स्पष्टीकरण दिलं की, हे सर्वजण पाकिस्तानी दहशतवादी असून गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना ठार मारण्यासाठी ते गुजरातमध्ये आले होते.²  

सोहराबुद्दीन नेमका कोण?

सोहराबुद्दीन मध्य प्रदेशच्या उज्जैन जिल्ह्यातील झिरन्या गावचा रहिवासी होता. हिट्रीशीटर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सोहराबुद्दीनच्या विरोधात विविध गुन्हे दाखल होते. १९९५ मध्ये त्याच्या घरी एके-47 रायफल सापडली होती. तसंच अवैध हत्यार तस्करीचे आरोपही सोहराबुद्दीनवर होते. यासह गुजरात आणि राजस्थानच्या मार्बल व्यावसायिकांकडून हफ्ता वसुली आणि हत्येचे आरोपही त्याच्यावर होते. पोलीस रेकॉर्डनुसार सोहराबुद्दीन २००२ पासून तुलसीराम प्रजापती यांच्यासोबत टोळी तयार करून जबरी वसुलीचे काम करत होता. प्रतिस्पर्धी हामिद लाला याची हत्या करून सोहराबुद्दीनने धंद्यात वचक बसवला होता. सोहराबुद्दीन राजस्थानच्या मार्बल लॉबीकडून हफ्ता वसुली करत असे. आयपीएस अभय चूडासा यांच्या सांगण्यावरुन सोहराबुद्दीन हफ्ता वसुली करत असल्याचे आरोप होते.³

आयबीएन-7 म्हणजे आत्ताचा ‘न्यूज-18’ने यासंदर्भात धक्कादायक माहिती वेबपेजवर दिली आहे. सोहराबुद्दीनच्या हफ्ता वसुलीने त्रस्त झालेल्या राजस्थानच्या मार्बल लॉबीने गुजरातचे तत्कालीन गृह राज्यमंत्री अमित शहा यांच्याशी संपर्क साधला. यानंतर अमित शहा यांनी अभय चूडासाला सोहराबुद्दीनचा अडसर दूर करण्याच्या सूचना केल्याचं सांगण्यात येतंय. अमित शहांना सोहराबुद्दीन आणि चूडासा यांचे आधीचे व्यवहार माहीत नव्हते, असं चार्जशीटमध्ये नोंद आहे. त्यामुळेच शहांनी हे काम चूडासावर सोपवलं. यातून सोहराबुद्दीनला फसवण्यासाठी चूडासानेच षड्यंत्र रचल्याचा आरोप चॅनलने केलाय. एका जणांकडून वसुली करायची आहे, असं सांगून सोहराबुद्दीनला गुजरातला बोलवण्यात आलं. सोहराबुद्दीन पत्नी व पंटर तुलसीराम प्रजापतीसोबत हैदराबादमार्गे गुजरातकडे निघाला. मात्र, सांगलीजवळ त्याचं अपहरण करण्यात आलं. यानंतर काय झालं, याचा घटनाक्रम सर्वांना माहीत आहे.

शहा चौकशीच्या फेर्‍यात

सोहराबुद्दीनच्या चकमकीवर भाऊ रुबाबुद्दीन शेख यांनी शंका उपस्थित केली. यासंदर्भात २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशाला पत्र लिहून त्याने चौकशीचे मागणी केली. रुबाबुद्दीन यांच्या मागणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम सीआयडीला या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले.⁴ नंतर सीआयडीकडून काढून ही चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्यात आली. चौकशीत चकमक फेक असल्याची स्पष्ट झालं. बीबीसीने दिलेल्या माहितीनुसार, सीबीआयने शपथपत्र दाखल करून ही चकमक फेक असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.⁵  या प्रकरणात २००७मध्ये तीन आयपीएस अधिकारी डीजी वंजारा, राजकुमार पांडियन आणि दिनेशकुमार एम. एन. यांना अटक केली.⁶  एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट वंजारा हे २००२ ते २००५ या काळात अहमदाबाद क्राइम ब्रँचचे डेप्युटी कमिशनर ऑफ पोलीस होते. वंजारा यांच्या कारकिर्दीत तब्बल २० एनकाउंटर झाले. मात्र, सीबीआयच्या तपासात सर्व चकमकी फेक असल्याचं उघड झालं.

सीबीआयने जुलै २०१०मध्ये या संदर्भात आरोपपत्र दाखल केले. यात अमित शहा यांच्यासह अन्य १५ जणांना आरोपी करण्यात आले. नंतर एकूण आरोपींची संख्या ३७ पर्यंत गेली. हत्येचा कट रचल्याच्या आरोपपत्रात अमित शहा यांना दोषी ठरवण्यात आलं. सीबीआयच्या चार्जशीटमध्ये अमित शहा १६ नंबरचे आरोपी होते. चकमकीच्या काळात अमित शहा यांचे कॉल रेकॉर्ड तपासले असता, ते आरोपींच्या संपर्कात असल्याचा दावा सीबीआयने केला. सोहराबुद्दीनच्या हत्येच्या आरोपाखाली २५ जुलै २०१०ला अमित शहांना अटक करण्यात आली. एकूण तीन महिने ते साबरमती जेलमध्ये होते.⁷ अमित शहांवर वसुली गँग चालवणे, हत्येचा कट रचणे, सोहराबुद्दीनची हत्या हे  आरोप होते. सोहराबुद्दीनची हत्या चकमकीत नव्हे, तर सुनियोजित होती, असा युक्तीवाद सीबीआयने न्यायालयात केला. सीबीआयच्या चार्जशीटनुसार डीजी वंजारा आणि अभय चुडासा यांना अमित शहांनी सोहराबुद्दीनच्या हत्येचे आदेश दिले होते. अमित शहांना तीन महिन्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने जामीन दिला. मात्र, न्यायालयाने गुजरातमधून बाहेर जाण्याचे अर्थात तडीपारीचे आदेश दिले.⁸  २०११1 साली शहांच्या जामीनविरोधात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सीबीआयची शहांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी कोर्टाने फेटाळली. तसेच हा खटला गुजरातबाहेर म्हणजे महाराष्ट्रात चालवण्याचे आदेश दिले.⁹

प्रमुख आरोपी दोषमुक्त

गुजरातचा स्थानिक मीडिया आणि सीबीआयने सोहराबुद्दीन-तुलसीराम प्रजापती यांची चकमक खोटी असल्याचे सिद्ध केलं. यावेळी डीजी वंजारा गुजरातमध्ये एटीएस प्रमुख होते. घटनेच्या दोन वर्षानंतर २००७ मध्ये सीबीआयने त्यांना अटक केली. २०१३ साली वंजारा यांनी मुंबईच्या जेलमधून १० पानांचं पत्र लिहून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. तसेच गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि माजी गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर तपास यंत्रणेचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप केला. जेलमधून लिहलेले वंजारा यांचे हे पत्र ३ सप्टेंबर २०१३ला ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ने पूर्ण छापले होते. हे पत्र आजही ‘टाईम्स’च्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. पत्रात वंजारा यांनी म्हटलंय की, ‘ज्या राजकीय नेत्याच्या सांगण्यावरून मी कारवाई केली, त्यांनी माझ्यासोबत दगा केला. अमित शहा न्यायालयाची दिशाभूल करत आहेत. त्यामुळे चकमकीच्या आरोपाखाली जेलमध्ये असलेल्या पोलिसांना नाहक त्रास सोसावा लागत आहे.’ सहा वर्षे उलटूनही सुटका झाली नसल्याचा राग वंजारा यांनी पत्रातून मांडला होता. निवडणुकीमुळे मोदींनी हेतूपूर्वक अमित शहांना जेलबाहेर ठेवलं असून गुजरातच्या पोलीस अधिकार्‍यांना जेलमध्ये टाकल्याचा आरोप वंजारा यांनी पत्रातून केला होता.¹⁰  सप्टेंबर २०१५ साली वंजारा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. वंजारा तब्बल आठ वर्षानंतर जेलमधून बाहेर आले. सुटका झाल्यानंतर वंजारा अहमदाबादला गेले असता भाजप कार्यकर्त्यांनी ढोल-ताशाच्या गजरात वंजारांचं स्वागत केलं.

डिसेंबर २०१४ला सोहराबुद्दीन फेक एन्काऊंटर खटल्यातून अमित शहा यांना मुंबईच्या सीबीआय कोर्टाने दोषमुक्त केलं. राजकीय दबावातून अमित शहांचं नाव या खटल्यात आलं होतं असा युक्तीवाद सीबीआय कोर्टाने यावेळी केला.¹¹ सोहराबुद्दीन हत्या प्रकरणातून वंजारानंतर अभय चूडासा यांना एप्रिल २०१४साली जामीन मिळाला. तर वर्षभरानंतर म्हणजे २९ एप्रिल २०१५ला सीबीआयच्या विषेश न्यायालयाने चूडासा यांना पूर्णपणे दोषमुक्त केलं. सीबीआयने चूडासा यांच्या विरोधातील सर्व आरोप रद्द केले.¹²

खटल्यावर सत्ताबदलाचा परिणाम

२०१४ साली केंद्रात भाजपची सत्ता आली. गुजरातचे मुख्यमंत्री पद सोडून मोदी पंतप्रधान झाले. तर अवघ्या तीन महिन्यात अमित शहा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनले. जुलैला त्यांनी पदभार स्वीकारला. संघाचा भगवा चेहरा असलेले गुजरातचे दोन महारथी केंद्रात दाखल झाले. बघता-बघता भाजपचे पदाधिकारी व नेते आणि दहशतवादाचे आरोपी रजिस्टर्ड गुन्ह्यातून निर्दोष सुटू लागले. सीबीआय हा दात नसलेला पोपट आहे, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं होतं. २०१४ साली सत्ताबदलानंतर ही गोष्ट सीबीआयने खरी करून दाखवली. २०१४ नंतर सीबीआयच्या कामाची पद्धत पाहता सीबीआय खरंच सत्ताधार्‍यांचा पोपट असतो, अशी टीका सर्व स्तरांतून सुरू झाली. इशरत जहाँ, सोहराबुद्दीन शेख, आत्ताची समझौता एक्सप्रेसची नवी थिअरी देऊन सीबीआयने आपल्या कथित कामाची पावती दिल्याचे आरोप सीबीआयवर झाले. सोहराबुद्दीन हत्येच्या चार्जशीटमध्ये सीबीआयने स्पष्टपणे म्हटलं होतं की, अमित शहा वसुली गँग चालवत असून राजस्थानच्या मार्बल लॉबीसाठी शहांनी  सोहराबुद्दीनची हत्या केली. याच सीबीआयने २०१५ साली शहा यांना राजकीय फायद्यासाठी अडकवलं होतं असा युक्तीवाद केला. ही दोन वेगवेगळी स्टटमेंट्स सीबीआयला संशयाच्या भोवर्‍यात अडकवते. २०११ साली गुजरात उच्च न्यायालयाने अमित शहांना दिलेल्या जामीनाचा विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. शहांविरोधात भक्कम पुरावे आहेत, असं म्हणणार्‍या सीबीआय यंत्रणेने चार वर्षानंतर आपलाच युक्तीवाद खोडून काढला. अर्थातच सत्ताबदलानंतर सीबीआयने आपल्या भूमिकेत बदल केल्याचं स्पष्ट जाणवत होतं.

सत्ताबदलाचा मोठा परिणाम सोहराबुद्दीन हत्या खटल्यात झाला. सीबीआयला हाताशी धरुन साक्षीदार आणि तक्रारदारांना धमकावणे इथंपर्यंत मजल गेली. सोहराबुद्दीनचा भाऊ रुबाबुद्दीन याने २००७ साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका त्याने २४ नोव्हेंबर २०१५ साली मागे घेतली. ‘वारंवार मिळणार्‍या धमक्यांना घाबरून मी याचिका मागे घेत आहे’  अशी कबुली रुबाबुद्दीनने मीडियाला दिली. बीबीसीला दिलेल्या एका प्रतिक्रियेत तो म्हणतो, ‘गेल्या 10 वर्षापासून मी अमित शहांविरोधात एकटाच लढा देत होतो, त्यावेळेपासून मी सतत भितीच्या सावटाखाली जगत होतो. माझा फोन हॅक करून मला परदेशातून धमक्या येत होत्या. खटल्यातून माघार घेतली नाही तर दहशतवादाच्या आरोपात अडकवू अशी धमकी मला सतत येत होती. याचिका मागे घेतली नसती तर माझा जीव गेला असता, माझं कुटुंब रस्त्यावर आलं असतं’ अशी प्रतिक्रीया त्याने दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका मागे घेण्याच्या विचारासाठी रुबाबुद्दीनला एक महिन्याचा वेळ दिला होता.¹³ तत्कालीन आयपीएस हर्ष मंदेर यांनी अमित शहांविरोधात याचिका मागे घेण्यास नकार दिला होता. ही याचिकाही नंतरच्या काळात निकालात काढण्यात आली.

सीबीआयची दोन चेहरे

डिसेंबर २०१४ साली सोहराबुद्दीन हत्या प्रकरणातून अमित शहा दोषमुक्त झाले. सीबीआय न्यायालयाने २०११ सालच्या आपल्याच युक्तिवादाला झुगारून शहांना क्लीन चिट दिली. विशेष म्हणजे खटल्याची सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच शहांना नाटकीयरीत्या दोषमुक्त करण्यात आलं. या निर्णयाच्या विरोधात माजी आयपीएस हर्ष मंदेर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेतून क्लीन चिटच्या निर्णयावर सीबीआयने पुनर्विचार करावा अशी मागणी हर्ष मंदेर यांनी केली. मात्र, २०१६ला न्यायालयाने सोहराबुद्दीन खटल्यात शहाविरोधात पुन्हा तपास करत येणार नसल्याचं सांगत मंदेर यांची याचिका फेटाळली.¹⁴  या खटल्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणजे डीजी वंजारा आणि दिनेश एम. एन. त्यांना नुकतंच सीबीआय न्यायालयाने दोषमुक्त केलं आहे. 

सोहराबुद्दीन आणि तुलसीराम प्रजापती फेक चकमक प्रकरणात ९ मार्च २०११ला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना सीबीआयने अमित शहा राजकीय बळाचा वापर करून पोलीस आणि अपराधी यांच्या साहाय्याने वसुली रॅकेट चालवतात. त्यांच्याविरोधात भक्कम पुरावे आहेत, असा युक्तिवाद केला होता. यावेळी अमित शहांचे वकील राम जेठमलानी यांनी सीबीआयच्या युक्तिवादावर आक्षेप नोंदवला होता. सीबीआय नरेंद्र मोंदीना टार्गेट करत असल्याचा आरोप सुनावणीच्या वेळी जेठमलानी यांनी केला होता.¹⁵ यापूर्वी शहांच्या जामीनाचा विरोधातही सीबीआयने युक्तीवाद केला होता. शहा यांचा जामीन रद्द केल्यास खटल्यातील साक्षीदार फोडू शकतात आणि पुरावे नष्ट करू शकतात, असा युक्तीवाद सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता.¹⁶  केवळ चारच वर्षांत शहाविरोधातली सीबीआयची भूमिका आणि मते कमालीची कशी बदलतात, असा प्रश्न उभा राहतो. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांनी भाजप जाणीवपूर्वक सोहराबुद्दीन हत्या खटल्यातील पुरावे नष्ट करत आहे, यामुळेच केस कमकुवत झाली आहे, असा आरोप केला होता. तर सोहराबुद्दीन खटल्याचा नव्याने तपास करावा अशी मागणी ‘गुजरात फाईल्स’च्या लेखिका आणि ज्येष्ठ पत्रकार राणा अयूब सुप्रीम न्यायालयाला करणार आहेत. यासंबधी लवकरच एक याचिका दाखल करणार असल्याचं त्यांनी एका पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं आहे.

फेक एन्काऊंटर चिंतेचा विषय

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि मणिपूरमध्ये होत असलेल्या एन्काऊंटरवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आयोगाने २००९ सालातील एन्काऊंटरची आकडेवारी जाहीर केली होती. देशात वर्षभरात खोट्या चकमकीत १३० जण मारले जातात, असा दावा आयोगाने केला आहे. २०१० नंतरच्या चार वर्षात देशात ५५५ फेक एन्काऊंटर झाल्याची नोंद आयोगाकडे आहे. यातील बहुतेक चकमकी नक्षल प्रभावित राज्यातील आहेत. आकडेवारीत बोलायचे झाल्यास उत्तर प्रदेश १३८, मणिपूर ६२, आसाम ५२, पश्चिम बंगाल ३५, छत्तीसगढ २९, ओडिशा २७, जम्मू-काश्मीर २६, तामिळनाडू २३ आणि मध्य प्रदेशमध्ये २० फेक एन्काऊंटर झाले आहेत. अशा खोट्या चकमकी घडवणारे अनेक क्राईम ब्रँचचे ऑफीसर गुजरात आणि मणिपूरमध्ये सन्मानित झाले आहेत.¹⁷ उत्तर प्रदेशमध्ये लखनऊ येथे मार्च २०१७ला सैफुल्लाह या तरुणाला एन्काऊंटरमध्ये मारण्यात आले. पोलिसांच्या दाव्यानुसार सैफुल्लाह भोपाळ ट्रेन ब्लास्टमधला आरोपी होता. ही चकमक फेक असल्याचा आरोप मुंबईतल्या एका संघटनेने केला आहे. या संदर्भात सत्यशोधन अहवाल संघटनेने प्रसिद्ध केला आहे.

‘कंपॅनियन्स ऑफ पीस अँड जस्टीस’ या संघटनेचे अध्यक्ष मौ. लुकमान नदवी यांनी पाच ऑगस्ट २०१७ला पुण्यात एका जाहीर कार्यक्रमात सैफुल्लाहला एटीएसने फेक एन्काऊंटरमध्ये मारल्याचा आरोप केला. अब्दुल वाहिद शेख लिखित ‘बेगुनाह कैदी’ या पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी नदवी यांनी सत्य शोधन अहवालाचा मजकूर वाचून दाखवला. अहवालानुसार ‘हाजी कॉलनीतील ठाकूरगंज परिसरात सैफुल्लाहच्या शेजारच्या बिल्डिंगमध्ये एका कुटुंबातील बाप-लेकात जोरदार भांडण झाले. वाद विकोपाला गेल्यावर मुलाने बापाला धमकावण्यासाठी मित्रांची टोळी बोलावली. हे पाहताच बापाने १०० नंबर डायल करून पोलिसांना बोलावले, काही वेळात पोलीस घटनास्थळी आले. पोलीस आल्याचं कळताच मुलाचे मित्र पसार झाले. मात्र, पोलीस आल्याने बापाची गोची झाली. पोलिसांसमोर बदनामी होऊ नये यासाठी शेजारच्या बिल्डिंगमध्ये कुख्यात दहशतवादी लपल्याचा कांगावा बापाने केला. एका अन्य शेजार्‍याच्या सांगण्यानुसार सैफुल्लाह शेजार्‍याच्या मुलीच्या प्रेमात होता. म्हणून त्याचा काटा काढण्यासाठी  सैफुल्लाहचा दहशतवादी म्हणून बळी घेतला.’

दहा तासाच्या चकमकीनंतर पोलिसांनी दावा केला की, सैफुल्लाह हा आदल्या दिवशी घडलेल्या भोपाळ-उज्जैन ट्रेन ब्लास्टमधला आरोपी होता. या चकमकीवर अनेक अग्रणी वृत्तपत्रांनी प्रश्न उपस्थित केले. यात ‘इंडियन एक्सप्रेस’, ‘द टेलिग्राफ’, ‘द हिंदू’ या दैनिकाने ९-१० मार्चला चकमकी संदर्भात अनेक अनुत्तरीत प्रश्न प्रकाशित केले होते. ‘द टेलिग्राफ’ या वृत्तपत्राने सैफुल्लाहच्या भावाची प्रतिक्रिया देत म्हटलंय की, टीव्हीवर बघून मी सैफुल्लाहला घरून फोन लावला, त्याला सरेंडर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तो सरेंडर होणार होता. मात्र, पोलिसांनी त्याल का मारले? शिक्षण घेणार्‍या सैफुल्लाहकडे हत्यार कुठून आले? असे अनेक प्रश्न टेलिग्राफने उपस्थित केले होते.¹⁸  तसेच चकमक फेक असल्याचा दावा अनेक सामाजिक संघटनांनी केला. ‘राष्ट्रीय उलेमा कौन्सील’चे अध्यक्ष आमीर रश्दी यांनी बाटला हाऊसप्रमाणे ही चकमकही फेक असल्याचा दावा केला. ‘क्रॉस फायरिंग होत असताना पोलीस परिसरात सहजच कसे काय फिरत होते’, असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता.¹⁹

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4287

.............................................................................................................................................

सैफुल्लाहच्या एन्काऊंटरवर त्याच्या भावाने शंका घेत चकमक फेक असल्याचा आरोप केला. या संदर्भात त्याने पत्रकार परिषद घेतली. एटीएस आणि पोलिसांनी सैफुल्लाहला नाहक मारल्याचा दावा त्याने केला. मे महिन्यात लखनऊमध्ये झालेल्या या पत्रकार परिषदेत त्याने कथित दहशतवादी चकमकीची पोल-खोल केली. या सदर्भात आतिफने सर्वोच्च न्यायालय, अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि पोलीस महानिरीक्षकाला पत्र लिहून कळवले होते. सात मार्चला मध्य प्रदेशमध्ये भोपाळ-उज्जैन या पैसेंजर ट्रेनमध्ये स्फोट झाला होता. आयसिस अर्थात आयएसवर हे स्फोट घडवल्याचा संशय ठेवण्यात आला. याच आरोपाखाली दुसर्‍याच दिवशी सैफुल्लाह या तरुणाची लखनऊमध्ये एनकाउंटरमध्ये हत्या करण्यात आली. गेल्या २५ जुलैला  २०१७ला याच आरोपाखाली पोलिसांनी सैफुल्लाहचा भाऊ आतिफसह अन्य एकाला अटक केली. आतिफचा दोष एवढाच होता की, त्याने सैफुल्लाह निर्दोष असून त्याला फेक चकमकीत मारण्यात आले, असा आरोप केला होता.

देशातील फेक एन्काऊंटरची मागील १० वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर अनेक धक्कादायक खुलासे पाहायला मिळतील. यातील बर्‍याच प्रकरणात पोलिसांना शिक्षा झाली आहे. यातलं एक उदाहरण महाराष्ट्रातील परभणीच्या ख्वाजा युनूसचं आहे. घाटकोपर ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणात आखातीहून आलेल्या ख्वाजा युनूसला तपास यंत्रणांनी अटक केली. हा स्फोट सिमी या संघटनेनं घडवून आणल्याचा दावा पोलिसानी केला होता. त्यामुळे ‘सिमी’चे सदस्य असलेल्या अनेकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. ख्वाजा युनूस हा त्यापैकीच एक होता. ख्वाजाला जेव्हा पोलिसांनी परभणीतून ताब्यात घेतलं, तेव्हा तो सुट्टीसाठी आखाती देशातून भारतात आला होता. पोलीस कस्टडीत ख्वाजाला बेदम मारहाण करण्यात आली. त्यातच त्याचा मृत्यू झाला, असे अनेकजण म्हणतात. मात्र, यातली दुसरी थियरी अशी की ख्वाजा युनूसला फेक एन्काऊंटरमध्ये मारण्यात आलं. लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणाच्या आरोपातून नुकतेच सुटून आलेले अब्दुल वाहिद हे फेक एन्काऊंटरच्या थिअरीला दुजोरा देतात. त्यांचं ‘बेगुनाह कैदी’ नावाचं पुस्तक सध्या गाजतोय. या पुस्तकात त्यांनी ब्लास्टसंदर्भात अनेक धक्कादायक खुलासे केले आहेत.

एखादा मोठा गुन्हा घडला की, पोलिसांसमोर तपासाचं आव्हान असतं. दुसरीकडे वाढता जनक्षोभ असतो. सरकार आणि पोलिसांवर अपयशाचं खापर फोडत असतात. पोलीस आपली प्रतिमा जपण्यासाठी केवळ संशयाच्या आधारे अनेकांची धरपकड करतात. त्यामुळे तात्पुरता जनक्षोभ शांत होतो. अटकेत असलेल्यांनं तो गुन्हा केलेलाच नसतो हे तपासात उघड होतं. परिणामी जनभावना लक्षात घेऊन, एक तर तो जेलमध्ये खितपत पडलेला असतो, नसता एन्काउंटरमध्ये मारला जातो. पोलिसांचं अपयश नव्या बनावाला जन्म देतो. पोलिसांच्या कथेवर विश्वास ठेवण्यापलिकडे लोकांकडे अन्य दुसरा पर्याय नसतो. परभणीचा ख्वाजा युनूस तर भोपाळमध्ये सिमीचे ८ संशयित अंटरट्रायल तरुण पोलिसी दडपशाहीचा बळी ठरले. राजकारणी आणि गुन्हेगारांचं साटंलोटं काही नवीन नाही. राजश्रयानंतरच गुन्हेगारी विश्व मोठं झाल्याचं सर्वज्ञात आहे. एखादा गुन्हेगार डोईजड झाला की तो अचानक संपतो किंवा मारला जातो. यातून काहीजण राजकीय तर काही गुन्हेविश्वात प्राबल्य मिळवतात. राजकीय क्षेत्रात अडसर ठरणारे दगड सराईतपणे बाजूला केले जातात. गँगवारमधून असे अडसर दूर होतात. मुळातच फेक एन्काऊंटरमागे पोलीस अधिकार्‍यांची बढती आणि प्रसिद्धी दडलेली असते. अर्थातच सामान्य आणि निर्दोष तरुणांना सरणावर चढल्यशिवाय ही बढती किंवा प्रसिद्धी मिळत नाही. ख्वाजा युनूस, सोहराबुद्दीन शेख, तुलसीराम प्रजापती, खालिद मुजाहिद आणि इशरत जहाँ सारखे कितीतरी निर्दोष मारले जाणार हे निश्चित आहे. सोहराबुद्दीन हत्येतून अमित शहा यांनी आपली राजकीय कारकिर्द चमकावल्याचं अनेकजण दबक्या आवाजात सांगतात. महाराष्ट्रात मालेगाव, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट सारख्या इतर खटल्यातून निर्दोष तरुणांना अडकवून अनेक वरिष्ठ तपास अधिकार्‍यांनी बढती मिळवल्याची चर्चा ऐकायला मिळते. एकूण काय तर निर्दोष तरुणांना संपवून राजकारण चमकावता येऊ शकते. पण नैतिकता आणि स्वच्छ चारित्र्य न जपल्याने अनेकांचे वर्तमान आणि भविष्य अंधकारमय होऊ शकते हेदेखील विसरता कामा नये.

संदर्भ-