जगातील कोणत्याही देशाकडे अण्वस्त्रे नसतील, तरच जग सुरक्षित राहू शकते ! (पूर्वार्ध)

या लेखाचा उत्तरार्ध उद्या प्रकाशित होईल.

……………………………………………………………………………………………

सोबतचे २०१६ सालातील त्रिमिती पेंटिंग क्षेपणास्त्रावर आरूढ केलेल्या अण्वस्त्रासह क्षेपणास्त्राला साखळदंडांनी जेरबंद करण्याची मनीषा व्यक्त करते आहे. जगातील कोणत्याही देशाकडे अण्वस्त्रे नसतील तरच जग सुरक्षित राहू शकते, असेही ते जणू सांगत आहे. ती अपेक्षा पूर्ण होण्याच्या दिशेने नुकतेच पहिले दमदार जागतिक पाऊल पडले आहे.

जागतिक महासत्ता, अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे आणि नाटो कराराच्या छत्रछायेतील राष्ट्रे यांच्या विरोधांना न जुमानता युनोने ७ जुलै २०१७ रोजी जाहीर केल्याप्रमाणे अण्वस्त्रबंदी कराराचा अंतिम मसुदा दोन फेऱ्यांतील वाटाघाटीनंतर १२२ विरुद्ध एक अशा बहुमताने स्वीकृत केला (अडॉप्ट) आहे (ii). आता “महाविध्वंसक अण्वस्त्रे बाळगणे ही भूमिका केवळ अनैतिक आणि लांच्छनास्पद नसून, ती जागतिक कायदा मोडणारीदेखील आहे”, असे संयुक्त राष्ट्रांनी जाहीर केल्याचा क्षण ऐतिहासिक आहे. अण्वस्त्र हल्ला हा मानवतेविरुद्ध गुन्हा असल्याचे आता मान्य झाले आहे. त्यामुळे केवळ एखादे राष्ट्र तुमचे शत्रू असले म्हणून त्या राष्ट्रातील लक्षावधी नि:शस्त्र नागरिकांना महाविध्वंसक अस्त्रांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली ठार मारणे मुळीच समर्थनीय ठरणार नाही. विशेष म्हणजे या कराराला विरोध करणारी बहुतेक सर्व राष्ट्रे बलाढ्य आर्थिक महासत्ता असताना अण्वस्त्रे बेकायदेशीर ठरवणाऱ्या कराराचा अंतिम मसुदा युनोने वाटाघाटी करून बहुमताने मान्य करण्याची अपेक्षा करणेदेखील अवघड होते. अशा परिस्थितीत कराराचा अंतिम मसुदा स्वीकृत झालाच. शिवाय, त्या मसुद्यावर २० सप्टेंबर २०१७ पासून राष्ट्रांच्या मान्यता स्वाक्षऱ्या होण्यास सुरुवातही झाली. पहिल्याच दिवशी ५३ राष्ट्रप्रमुखांनी मसुदा-मान्यतेवर (स्टेट सिग्नेटोरिज म्हणून) सह्या केल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर तीन राष्ट्रांनी कराराच्या बंधनकारकता-मान्यतेवर (रेटीफिकेशन) सह्या केल्या आहेत. किमान ५० राष्ट्रांनी प्रस्तुत कराराच्या बंधनकारकतेला मान्यता दिल्यानंतरच हा करार अंमलबजावणी योग्य ठरणार आहे.

मॅनहॅटन प्रकल्पाने तयार केलेल्या जगातील पहिल्या अण्वस्त्राची यशस्वी चाचणी न्यू मेक्सिकोत जुलै १९४५ मध्ये झाली होती. त्यानंतर हिरोशिमा आणि नागासाकी या दोन शहरांवर अण्वस्त्रांचा हल्ला करून अमेरिकेने ऑगस्ट १९४५ मध्ये दोन वेगळ्या बॉम्बची जणू जैव चाचणी घेतली. तेव्हापासून मानवतेच्या नजरेतून जगभरच्या शांतता चळवळी अण्वस्त्रांना विरोध करत आल्या आहेत. विशेष म्हणजे अण्वस्त्रबंदी करार होण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावलेल्या इंटरनॅशनल कॅम्पेन टू अबॉलिश न्युक्लीअर वेपन्स (ICAN- आयकॅन) या जिनिव्हा, स्वित्झर्लंडस्थित शिखर संस्थेला २०१७ या वर्षीचे शांतता नोबेल पारितोषिक देऊन निवड समितीने जगभरच्या शांतता चळवळींचे मनोधैर्यदेखील उंचावले आहे. असा अण्वस्त्रबंदी करार प्रत्यक्षात येणे घडले कसे, अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांना वगळून होऊ घातलेला करार किती परिणामकारक ठरेल आणि तो परिणामकारक ठरण्यासाठी काय केले पाहिजे?

महाविध्वंसक अण्वस्त्रे जेरबंदीच्या मार्गावर

महाविध्वंसक अस्त्रांची व्याख्या करणे अवघड असले तरी त्यांचे वर्णन जरूर करता येते. अण्वस्त्रे महाविध्वंसक आहेत, कारण ती कोण मरते आहे यांची पर्वा न करता जीवित हानी करतात. त्यांचा वापर एक दोन हजार वर्षे तरी होत आला आहे. परंतु गेल्या काही शतकांपासून युद्धांमध्ये नागरिक मारण्याचे प्रमाण तांत्रिक प्रगतीमुळे कायम वाढते राहिले आहे. युद्धात नि:शस्त्र नागरिक ठार करून शत्रूदेशाच्या शासनाचे मनोधैर्य खच्ची करणे, हा अशा युद्धांचा डावपेच असावा. विषारी वायू, विषारी पाणी पुरवठा, अत्यंत घातक रोगजंतू पसरवणे, प्लेगने मृत्यू झालेल्या माणसाची प्रेते शत्रू प्रदेशांत टाकणे इत्यादी प्रकारची जैविक अस्त्रे किंवा वस्त्यांना आगी लावणारे रासायनिक बॉम्ब, अण्वस्त्रे, इत्यादी अस्त्रे सैनिकांपेक्षा नि:शस्त्र नागरिक जास्त प्रमाणात मारत आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाचा शेवट करणाऱ्या अण्वस्त्रांनी मुख्यत्वे नि:शस्त्र जपानी नागरिकच मारले. नि:शस्त्र नागरिकांना केवळ ते शत्रू देशाच्या शासकीय सत्तेखाली असल्यामुळे ठार करणाऱ्या शस्त्रांना महाविध्वंसक अस्त्रे (वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन- WMD) म्हटले जाते.

प्राचीन काळापासून महाविध्वंसक अस्त्रांचे शोध त्यांच्या वापरासाठीच लावले जात होते. त्यांचा वापर करणाऱ्या युद्धांचे निःशस्त्र नागरिकांवरील अत्यंत भयंकर आणि क्रूर परिणाम नजरेत आल्याने त्यांवर नियंत्रणे घालण्याविषयी गेल्या चार-पाच शतकांपासून युरोपात चर्चा सुरू झाली होती. महाविध्वंसक जैविक आणि रासायनिक अस्त्रांच्या वापराच्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचा आधार घेत इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीसने स्वतःची भूमिका पुढीलप्रमाणे व्यक्त केली आहे -

“युनोने केलेल्या दोन करारांनी महाविध्वंसक जैविक आणि रासायनिक अस्त्रांच्या वापरावर जगातील सर्व देशांवर बंदी घातलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याने महाविध्वंसक अण्वस्त्रांवर अशी सर्वंकष बंदी अजून तरी घातलेली नाही. परंतु सर्वसाधारणत: अण्वस्त्रांचा वापर हा आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याची भूमिका आणि नियम याच्या विरोधात जाणारा आहे. हे इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीसच्या १४ न्यायमूर्तींनी महाविध्वंसक अण्वस्त्रवापराबाबत ८ जुलै १९९६ रोजी नोंदवलेले आहे (iii).”

महाविध्वंसक अस्त्रांपैकी जैविक अस्त्रांवर बंदी घालणारा जागतिक करार हा पाहिला आश्वासक प्रयत्न होता. त्याची सुरुवात इ.स. १९२५ च्या जिनेव्हा करारापासून झाली. ब्रिटनने १९७२ या वर्षी सुचविलेल्या जैविक अस्त्रबंदी कराराची बंधनकारकता २२ देशांनी मान्य केल्यावर २६ मार्च १९७५ रोजी तो करार अंमलबजावणीयोग्य झाला. जैविक अस्त्रे तयार करणे, विकसित करणे, बाळगणे आणि वापरणे यांवर बंदी घालणाऱ्या कराराची (बायोलोजीकल वेपन्स कन्व्हेन्शन-BWC) बंधनकारकता मान्य करणाऱ्या देशांची संख्या २०१६ या वर्षापर्यंत १७८ झाली आहे. त्याशिवाय आणखी सहा देशांनी करार मसुदा-मान्यतेवर सह्या केल्या आहेत, यथावकाश तीही राष्ट्रे कराराला बांधील राहतील.

महाविध्वंसक रासायनिक अस्त्र प्रतिबंधाची सुरुवात फ्रान्स आणि रोमन साम्राज्य यांच्यातील विषारी गोळ्यांच्या वापरावरवर बंदी घालणाऱ्या स्ट्रॉसबर्ग (Strasbourg) समझोत्यापासून होते. हा समझोता फ्रान्स आणि आता अस्तित्वात नसलेले ‘पवित्र रोमन साम्राज्य’ (Holy Roman Empire, हे राज्य आणि रोमन साम्राज्य वेगळे आहेत) या दोहोंमध्ये विषारी गोळ्या वापरण्यावर बंदी घालण्यासाठी झाला. पवित्र रोमन साम्राज्य युरोपी प्रदेश जोडून घेत मध्य युगातील सुमारे आठव्या शतकापासून अस्तित्वात आले. सततच्या लढायांमुळे या राज्याच्या सीमा कायम बदलत आल्या. या युद्धांत बंदुकीच्या विषारी गोळ्यांचा वापर सर्रास होई. वापरापूर्वी बंदुकीच्या गोळ्या कित्येक वर्षे प्रेतांच्या शरीरात साठवून विषारी केल्या जात. त्यांचा संसर्गदेखील माणसाच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरत असे. तेव्हा जंतूंचा शोध लागलेला नसल्याने अशा गोळ्यांना ‘विषारी’ म्हणत असावेत. हे विष म्हणजे जंतूच असावेत. अशा गोळ्या युद्धात न वापरण्याचा समझोता इ.स.१६७५ मध्ये पवित्र रोमन साम्राज्य आणि फ्रान्स या देशांत झाला. हे पवित्र रोमन साम्राज्य १८०६ या वर्षी (iV)संपुष्टात आले.

जागतिक पातळीवर महाविध्वंसक रासायनिक अस्त्रबंदी कराराच्या मसुद्यावर (केमीकल वेपन्स कन्व्हेन्शन - CWC) १९८९ या वर्षापासून वाटाघाटी सुरू झाल्या आणि तो करार १९९३ मध्ये अंमलबजावणीयोग्य झाला. एप्रिल २०१६ पर्यंत कराराची बंधनकारकता मान्य करणाऱ्या राष्ट्रांची संख्या १९२ झाली आहे. युनोच्या सभासद देशांपैकी इस्राएलने कराराच्या मसुद्यावर सह्या केल्या आहेत; परंतु कराराला बांधील राहण्यास अजून मान्यता दिलेली नाही. इजिप्त, उत्तर कोरिया, दक्षिण सुदान आणि पलेस्टाईन या देशांनी तर कराराच्या मसुदा-मान्यतेवरदेखील अजून सह्या केलेल्या नाहीत. हा करार रासायनिक अस्त्रांची निर्मिती, विकास, साठवणूक आणि वापर यांना प्रतिबंध करतो.

वरील दोन्ही करार अंमलबजावणीयोग्य झाल्यानंतर दर पाच वर्षांनी सभासद राष्ट्रे पाठपुरावा मिटिंग घेतात. त्यांमध्ये या महाविध्वंसक अस्त्रांचा वापर झाल्याचे आरोप झाले आहेत. ते आरोप सिद्ध मात्र झाले नाहीत. परंतु अशी अस्त्रे सभासद राष्ट्रांनी अजून नष्ट न केल्याचे आरोप झाले आहेत. त्यावर, ‘अशी अस्त्रे नष्ट केली जातील’, अशी आश्वासने दिली गेली आहेत. अमेरिकेने स्वतःच उभारलेले काही कारखाने रासायनिक कराराचा भंग करत असावीत अशी शंका व्यक्त केली होती.

वरील जैविक आणि रासायनिक महाविध्वंसक अस्त्रांच्या तुलनेत महाविध्वंसक अण्वस्त्रे आधुनिक आहेत. जगातील त्यांच्या पहिल्या वापराने हिरोशिमा बेचिराख केले. नंतर तीनच दिवसांनी नागासाकी या जपानी शहरावर अमेरिकेने दुसरा अण्वस्त्र हल्ला केला. वास्तविक हिटलरच्या आत्महत्येनंतर जर्मनी शरण आल्याने दुसरे महायुद्ध संपत आले होते. जपानदेखील शरण आला असता, नंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या आयसेन्होवरसह काही अमेरिकन नेत्यांचे मत होते.

या दोन अण्वस्त्र हल्ल्यांनंतर गेल्या सत्तर वर्षांत हिरोशिमा, जपान, भारत, इतर सारी राष्ट्रे आणि जग यांचीही लोकसंख्या आज काही पटींनी वाढली आहे. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा तीस-पस्तीस कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या भारताची लोकसंख्या ७० वर्षांनी १३० कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे अनेक शहरांची वस्ती दाट झाली आहे. जोडीला अण्वस्त्रांची संख्या, परिणामकारकता, तिच्या वापरासाठी लागणाऱ्या क्षेपणव्यवस्था, त्यांचा वेग, लक्ष्यांचा अचूक वेध घेण्याची क्षमता आणि सक्षम जलद प्रत्युतर अशा अंगांनी महाविध्वंसक अस्त्रे कल्पनेबाहेर विकसित झाली आहेत. जगातील नऊ अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांकडे मिळून सध्या १५ हजार अण्वस्त्रे आहेत. त्यांतील सुमारे १,८०० अण्वस्त्रे काही मिनिटांत नेमून दिलेल्या लक्ष्यापर्यंत पोहचू शकतील अशा जय्यत तयारीत आहेत. जर अणुयुद्ध झालेच तर हिरोशिमापेक्षा जास्त शक्तिशाली किमान शे-दोनशे अणुबॉम्ब थोड्या दिवसांत मोठ्या शहरांवर वापरले जातील. स्फोट, आगीचे तांडव, झंझावाती वारे, पत्त्यांच्या बंगल्यांप्रमाणे कोसळणाऱ्या अगणित इमारती, किरणोत्सार यांनी काही कोटी माणसे स्फोटांनंतरच्या पहिल्या महिन्यात ठार होतील. अनेक शहरांतील सर्व प्रकारच्या सामाजिक व्यवस्था होत्याच्या नव्हत्या होतील; रोगराई पसरेल; उगवलेला सूर्य न दिसण्याएवढे आकाश धुळीने दीर्घ काळ व्यापले जाईल.

परिणामी, सूर्याचा प्रकाश आणि उष्णता जमिनीपर्यंत पोहोचणार नाही. अणुयुद्धामुळे संपूर्ण पृथ्वीवर काही महिने प्रचंड अणु-हिवाळा पसरेल. त्यातून मानवजात आणि कित्येक सजीव नामशेष होण्याची शक्यता दाट आहे. म्हणूनच जगातील शत्रू-मित्र शासनांना इंग्रजीतील Communications, Command, Control and Intelligence म्हणजे C3I या यंत्रणांच्या अद्ययावततेची खूप काळजी घ्यावी लागते. हे काम अण्वस्त्रे बनवण्यापेक्षा खूप जास्त खर्चिक आहे. या स्पर्धेचा खर्च कायम वाढता राहणार आहे. तो एखाद्या देशाला परवडला नाही, तर अशा देशाचे या यंत्रणांकडे दुर्लक्ष होऊ शकते. मानवी चुका वाढू शकतात, शत्रू काय करेल याचे अंदाज कोलमडू शकतात. तसेच काही राष्ट्रप्रमुख बेजबाबदार असतील तर अण्वस्त्र युद्धाला आमंत्रणच मिळू शकते. राष्ट्रप्रमुख निस्वार्थी, जबाबदार असतील तरीही अपघाताने हल्ले होऊ शकतात.

कडव्या दहशतवादी गटांशी तर चर्चा संभवतच नाहीत. त्यांच्या हाती जरी दुय्यम दर्जाची महाविध्वंसक अण्वस्त्रे पडली, तरी बाका प्रसंग येऊ शकतो. थोडक्यात लहानशी चूक सजीव जगाच्या सर्वंकष विनाशाला कारणीभूत होऊ शकते. हे वास्तव मानवी मनाचा थरकाप उडवणारे आहे. म्हणूनच अण्वस्त्रांची निर्मिती, जग भकास करू पाहाणारा त्यांचा विकास, त्यांची दहशत आणि वापर यांच्या शक्यता हे सारे मुळापासून नष्ट करण्याची इच्छा वास्तवात उतरविणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कराराची आणि त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणी अत्यंत आवश्यक आहे. पृथ्वीवरून मानवासकट जीवसृष्टीचे अस्तित्वच नामशेष होण्याइतकी गंभीर परिस्थिती उदभवण्याचा धोका समोर उभी ठाकलेली आहे. त्याच वेळी अण्वस्त्रबंदी कराराच्या प्रक्रियेत मात्र काळजी वाटावी असे पुढील गुंतागुंतीचे आणि परस्परविरोधी घटक कार्यरत आहेत -

या कराराचा अंतिम मसुदा तयार करणाऱ्या वाटाघाटींच्या पहिल्या पायरीपासून कडवा विरोध करणारी एकूण ३९ राष्ट्रे आहेत. त्यांची विभागणी अशी करता येते - १) अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन ही युनोत नकाराधिकार (व्हेटो) मिळालेली अण्वस्त्रधारी पाच राष्ट्रे; २) इस्रायेल, भारत, पाकिस्तान आणि उत्तर कोरिया ही नव्याने अण्वस्त्रधारी बनलेली चार राष्ट्रे; ३) नाटो कराराला बांधील २९ राष्ट्रे आणि ४) अमेरिकन अण्वस्त्रांच्या छायेत सुरक्षितता शोधणारा जपान. त्यांना लेखाच्या पुढील भागात ‘३९ विरोधक राष्ट्रे’ असे संबोधले आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघ (युनो) या एकमेव आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या अधिपत्याखालीच अण्वस्त्रबंदी करार होऊ शकतो आणि त्याची अंमलबजावणीदेखील युनोमार्फतच होऊ शकते हे वास्तव आहे. परंतु युनोचा वार्षिक खर्च भागवणाऱ्या राष्ट्रांत एकट्या अमेरिकेचा वाटा २२ टक्के आहे. त्यातच उरलेल्या (युनोत) चार नकाराधिकार असणाऱ्या राष्ट्रांचा आणि नाटो कराराची २९ सभासद राष्ट्रे व जपान यांचा एकत्रित वाटा ६० टक्क्यांच्यापेक्षा जास्त आहे. म्हणजे ३९ विरोधक राष्ट्रांपैकी ३५ राष्ट्रे युनोच्या वार्षिक खर्चाचा ८० टक्क्यांपेक्षा थोडा मोठा वाटा उचलीत आहेत (v). विरोधक राष्ट्रांचे आर्थिक आणि राजकीय संघटनात्मक सामर्थ्य युनोला नमविणार नाहीच, याची खात्री कोणी द्यायची?

सध्या ३९ राष्ट्रांच्या हाती अण्वस्त्र निर्मिती, दहशत बसवणे आणि प्रसंगी त्यांचा वापर करण्याची कुवत आहे. त्यांना वगळून हा करार झाला आहे. त्यामुळे कराराची चांगली अंमलबजावणी होणे अवघड आहे.

या गुंतागुंतीमुळे जग अण्वस्त्रमुक्ततेकडे नेण्याची ही प्रक्रिया पुढे कशी जाणार याबद्दल प्रश्नचिन्ह उद्भवणे साहजिक आहे. आशेचा किरण म्हणजे अण्वस्त्रबंदी करार यशस्वी होण्यासाठी इंटरनॅशनल कॅम्पेन टू अबॉलिश न्युक्लीअर वेपन्स (आयकॅन) या संस्थेने अक्षरशः जीवाचे रान केले आहे. या शिखर संस्थेला शांततेचे नोबेल पारितोषिक जाहीर झाल्याने अण्वस्त्रबंदी विरोधक राष्ट्रांवरील दबाव वाढणार आहे. जोडीला अण्वस्त्रनिर्मिती, त्यांच्या वापराचे मानवावरील आणि पृथ्वीच्या पर्यावरणावरील दुष्परिणाम, मानवी अस्तित्वाचा प्रश्न, यांचे सामाजिक भान येण्यासाठी जागतिक पातळीवर मोठे कार्य झाले आहे. त्याचाही सकारात्मक दबाव तयार होत आहे. तो प्रयत्नाने वाढू शकतो. या दोन्ही दबावांची परिणामकारकता लक्षात येण्यासाठी शांतता चळवळींचे योगदान महत्त्वाचे आहे. ते नजरेखालून घातले पाहिजे. तसेच, राष्ट्रवाद विरुद्ध आंतरराष्ट्रीय सलोखा यामधील राजकारणाच्या प्रक्रियेची दिशा तपासली पाहिजे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4285

.............................................................................................................................................

शांतता चळवळींचे योगदान

युद्धांनंतरच्या आप्तेष्टांच्या वियोगाच्या दु:खाने चाकोरीबाहेर विचार करणाऱ्या काही माणसांना ‘शांततेने प्रश्न सोडवण्यासाठी इतर पर्याय’ कायम खुणावत आले आहेत. महाभारतकार व्यासमुनी महाभारतीय युद्धानंतर शरपंजरी पडलेल्या भीष्मांकडून जेत्यांना शांतीपर्व ऐकवतात. हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरांवरील १९४५ सालच्या जिवंत अमेरिकी अण्वस्त्रचाचण्यानंतरचे शांतिपर्व १८ एप्रिल १९५५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या रसेल-आईन्स्टाईन जाहीरनाम्याच्या रूपात अवतरते. ते एखाद्या राष्ट्राचे नागरिक म्हणून नव्हे, तर केवळ मानवजातीचे सभासद या नात्याने अण्वस्त्रांचे धोके सांगत शांततेच्या मार्गाने प्रश्न सोडविण्याची आर्जवे करते (VI). युद्धानंतरच्या अशा ‘शांतीपर्वां’मुळे माणुसकीचा थोडाबहुत विकास होतो. परंतु काळ सरतो, तसे नवे ‘अन्याय’ नव्या युद्धांना आमंत्रणे देतात. परिणामी, युद्धे आणि शांतता यांची आवर्तने चालूच राहतात. प्रत्येक आवर्तनांत तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे शस्त्रात्रे अधिकाधिक परिणामकारक आणि युद्धे अधिकाधिक क्रूर आणि संहारक होतात. एकविसाव्या शतकात अण्वस्त्रयुद्धे झाली तर ती संपूर्ण मानवजात नष्ट करू शकतील एवढी ‘प्रगती’ अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र निर्मिती हेच उद्दिष्ट असलेल्या जगभरच्या प्रयोगशाळांनी साध्य केली आहे. साहजिकच याही काळात शांततेची गरजदेखील जास्त प्रकर्षाने जाणवते.

दस्तुरखुद्द अमेरिकेत युद्धविरोध आणि शातंता यासाठी भरपूर निदर्शने, चळवळी झाल्या आहेत. विएतनामयुद्धाला विरोध करणारी दोन निदर्शने अनुक्रमे २७ नोव्हेंबर १९६५ आणि १५ नोव्हेंबर १९६९ रोजी अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डी.सी. येथे झाली. त्यांमध्ये अनुक्रमे २.५ लाख आणि ६ लाख विद्यार्थी व नागरिक सहभागी होते. वॉशिंग्टन डी.सी. येथेच ६ मे १९७९ रोजी १.२५ लाख नागरिक तर १२ जून १९८२ रोजी अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहराच्या सेन्ट्रल पार्कमध्ये अण्वस्त्रविरोधी निदर्शनात १० लाख नागरिक आणि विद्यार्थी सहभागी झाले होते. अमेरिकेच्या विएतनाम युद्धाच्या विरोधात अमेरिकेत जशी नागरिकांची निदर्शने झाली, तशीच ती अफगाणिस्तान, इराक येथे अमेरिकेने छेडलेल्या युद्धांविरोधातही झाली आहेत. सध्या उत्तर कोरिया विरोधात ट्रम्प बरळत आहेत, त्या विरोधी निदर्शने होण्याला सुरुवात होते आहे.

इंग्लंडमध्ये १९५७ मध्ये स्थापन झालेली ‘कॅम्पेन फॉर न्युक्लीअर डिसअर्मामेंट (CND) ही अशासकीय संघटना रासायनिक, जैविक आणि आण्विक अस्त्रांना कायम विरोध करत आली आहे. दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाच्या काळात इंग्लंडने अण्वस्त्रनिर्मिती प्रकल्प हाती घेतला होता. तो ऑगस्ट १९४३ मध्ये मॅनहॅटन प्रकल्पात समाविष्ट केला. महायुद्ध संपल्यानंतर इंग्लंडने १९५७ आणि १९५८ या वर्षी अनुक्रमे अणुबॉम्ब आणि हायड्रोजन बॉम्बच्या यशस्वी चाचण्या केल्या. ही अस्त्रे तयार करणारे ब्रिटन हे जगातील तिसरे राष्ट्र होते. अण्वस्त्रधारी ब्रिटन अमेरिकेसोबत सोवियेत रशियाशी अण्वस्त्र स्पर्धेत उतरल्याचे ब्रिटिश नागरिकांना जाणवत होते. या पार्श्वभूमीवर CND ने १९५८ ते १९६५ दरम्यान अलडरमास्टन येथील अण्वस्त्रनिर्मिती केंद्र ते लंडनमधील सुप्रसिद्ध ट्रॅफल्गर चौकापर्यंत दर वर्षी मोर्चे आयोजित केले होते. १९५९ सालच्या मोर्चात सुमारे ६० हजार नागरिक तर १९६० आणि ६१ या वर्षींच्या मोर्चांत सुमारे दीड लाख नागरिक सहभागी झाले होते. ब्रिटनने आपली अण्वस्त्रे नष्ट करावीत अशी या मोर्च्यांची मागणी होती. संघटनेचे चिन्ह आणि ‘Ban the Bomb’ ही धोषणा युरोपभर गाजली होती. बर्ट्रांड रसेल १९६० सालापर्यंत या संघटनेचे सभासद होते. या मोर्च्यांचे युरोपभर मोठे स्वागत झाले. शांतता चळवळीचा दबाव युरोपभर वाढला आणि CND ची सदस्यसंख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली. महासत्तांच्या स्पर्धेमुळे १९८० च्या दशकात CND ने पुन्हा उसळी घेतली. या वेळी CNDची राष्ट्रीय सभासदसंख्या ९० हजारावर तर सर्वसामान्य सभासदसंख्या अडीच लाखांपर्यंत गेली होती. युरोपातील आणि अमेरीकेतील १९६० आणि ७०च्या दशकातील शांतता चळवळींनी अण्वस्त्रस्पर्धेला विरोध करताना अनेक अंगांनी भरडल्या जाणाऱ्या कोणत्याही देशाचा सामान्य नि:शस्त्र माणूस केंद्रस्थानी मानला होता. ती परंपरा नंतर हरवली आणि केंद्रस्थानी राष्ट्रीय सुरक्षा येऊन बसली. या बदलामध्ये अमेरिका आणि सोवियेत रशिया यांच्यातील शीत युद्धाचा मोठा वाटा होता.

संदर्भ सूची -

i) People take pictures of a 3D street painting titled “the nuclear abyss” in front of the Reichstag building

ii) UN conference adopts treaty banning nuclear weapons

iii) Use of nuclear, biological or chemical weapons: current international law and policy statements

iv) The Holy Roman Empire

v) How much do various countries contribute to the UN Budget?

vi) The Origins of the Russell-Einstein Manifesto

……………………………………………………………………………………………

लेखक प्रकाश बुरटे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय घटना-घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.

prakashburte123@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.