कर्ज घ्या आणि अंकित व्हा, चीनची नवी रणनीती

भारत, अमेरिका, युरोपियन महासंघ आदींनी चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटीव्ह’ (बीआरआय) किंवा ‘वन बेल्ट वन रोड’ (ओबोर) या प्रकल्पाविषयी उपस्थित केलेल्या शंका प्रत्यक्षात येण्यास सुरुवात झाली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आशिया आणि आफ्रिकी देशांना महागड्या कर्जांच्या कचाट्यात अडकवून त्यांच्या स्वायत्ततेचा गळा घोटण्याचा चीनचा डाव असल्याचे आक्षेप आजवर वारंवार घेतले गेले आहेत.

‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपेक) या ‘ओबोर’मधील सर्वाधिक गाजावाजा झालेल्या प्रकल्पाविषयी पाकिस्तानातील तज्ज्ञदेखील या प्रकल्पामुळे पाकिस्तान कर्जबाजारी होईल, अशी भीती सुरुवातीपासूनच व्यक्त करत होते. या सर्व शंका, ही भीती खरी ठरण्याची चिन्हं लागोपाठच्या घटनांमधून दिसू लागली आहेत.

नेपाळ आणि पाकिस्तान या देशांनी ‘ओबोर’चा हिस्सा असलेले आपल्या देशातले महत्त्वाचे प्रकल्प तडकाफडकी रद्द केले आहेत. म्यानमारने सहा वर्षांपूर्वी रद्द केलेल्या प्रकल्पाचं कवित्व अद्यापही सुरू असून त्याबाबतचा अंतिम निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे. ही तिन्ही धरणं बांधण्याचे प्रकल्प असून चिनी कंपन्यांना त्यांची कामं मिळाली होती. चीन सरकार या प्रकल्पांसाठी कर्ज देणार होतं. पण कर्जाचे दर आणि इतर अटी जाचक असल्याचं कारण देत या तिन्ही देशांनी एकापाठोपाठ एक हे प्रकल्प रद्द करत असल्याची घोषणा केली आहे. तत्पूर्वी श्रीलंकेनेही हंबनटोटा येथील चीननं विकसित केलेला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ भारतीय कंपनीला चालवायला देण्याचा निर्णय घेऊन चीनला धक्का दिला आहे.

हे सर्व प्रकल्प ‘ओबोर’च्या समान धाग्यानं जोडले गेले आहेत. ‘ओबोर’ अंतर्गत आशिया आणि आफ्रिकी देशांमध्ये रस्ते, रेल्वे, सागरी मार्ग, बंदर विकास आणि अन्य पायाभूत सुविधांचा करून व्यापाराला चालना देणं, हा उद्देश असल्याचं चीन सांगतं. त्यासाठी चीन एक हजार अब्ज कोटी रुपये या देशांमध्ये ओतणार आहे. पण त्याचा अर्थ धर्मादाय नव्हे, तर या देशांना या प्रकल्पांसाठी चीन कर्जपुरवठा करणार. शिवाय या प्रकल्पांची कामे चिनी कंपन्यांनाच मिळणार. चीनमधलेच कुशल-अकुशल कामगार या प्रकल्पांवर राबणार. म्हणजे कर्जरूपानं जो पैसा या देशांना चीन देणार, तो पुन्हा अशा प्रकारे चीनमध्येच परत येणार. हे जे संपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं राहणार, त्याचा वापर करून चिनी माल या देशांमध्ये येणार किंवा या देशांमधून पुढे जाणार. शिवाय चढ्या दरानं कर्जाची परतफेड या देशांना करावी लागणार. कर्जफेड न जमल्यास या प्रकल्पांची मालकी चीनकडे आपल्याकडे घेणार.

त्यामुळे या माध्यमातून चीन या देशांमध्ये हातपाय पसरून या देशांना आपलं अंकित करेल, अशी भीती भारत, अमेरिका, जपान आणि युरोपीयन महासंघ सुरुवातीपासून व्यक्त करत आहेत. ‘ओबोर’ हा आशिया आणि आफ्रिकेतील लहान देशांना कर्जबाजारी करणारा प्रकल्प असल्याचं इशारे सुरुवातीपासून दिले जात आहेत. अशा प्रकारचं फायनान्सिंग मॉडेल जाचक असून आंतरराष्ट्रीय नीतीनियमांच्याही विरुद्ध असल्याची टीकाही प्रामुख्यानं अमेरिकेनं सातत्यानं केली आहे. चीनने मात्र नेहमीच ही टीका खोडून काढली.

मात्र, आता या टीकेत तथ्य असल्याचं समोर येऊ लागलंय. चीन-पाकिस्तान दरम्यानच्या ‘सीपेक’च्याही आधी चीननं श्रीलंकेत गुंतवणूक सुरू केली होती. महिंदा राजपक्षे यांच्या सरकारनं भारतापासून फारकत घेत चीनला झुकतं माप दिलं होतं. त्या काळात चीननं श्रीलंकेच्या दक्षिण टोकाकडे असलेल्या हंबनटोटा या बंदराचा विकास करण्याची कल्पना श्रीलंकन सरकारच्या गळ्यात मारली. भारताचा विरोध झुगारून आणि श्रीलंकेतील तज्ज्ञांनी दिलेले पर्याय डावलून श्रीलंकन सरकारनं चीनच्या मदतीनं हंबनटोटा बंदर आणि संपूर्ण परिसर विकसित करण्याचा प्रकल्प राबवला. प्रकल्पांतर्गत एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळही बांधण्यात आलं. आज ‘जगातला सर्वांत रिकामा विमानतळ’ म्हणून या विमानतळाची ख्याती आहे. या विमानतळाची क्षमता आहे वर्षाला १० लाख प्रवासी हाताळण्याची. पण २०१७ या वर्षात आतापर्यंत जेमतेम ५० हजार प्रवाशांनी या विमानतळाचा वापर केलाय. सद्यस्थितीत केवळ ‘फ्लायदुबई’ या एकमेव आंतरराष्ट्रीय कंपनीची हंबनटोटा-कोलंबो-दुबई सेवा या विमानतळावरून सुरू आहे. ऐन जंगलात दोन हजार एकर जमिनीवर हा विमानतळ उभारण्यात आला. जंगली हत्तींचा आणि असंख्य पशुपक्ष्यांचा हा प्रदेश. विमानांचं उड्डाण होताना किंवा धावपट्टीवर विमान उतरत असताना अनेकदा विमानांना पक्ष्यांनी धडक देऊन आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आजही विमानतळाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर हत्तींचे कळप अनेकदा फिरतात. विमानतळाच्या आवारातही अनेक जंगली प्राणी घुसतात. गेल्या वर्षी या प्राण्यांना हाकलण्यासाठी लष्कर आणि पोलिसांचे ३०० जवान तैनात करावे लागले होते. फटाके फोडून या प्राण्यांना हुसकावून लावण्याची वेळ विमानतळ प्रशासनावर आली आहे.

तर असा हा अनावश्यक प्रकल्प श्रीलंकेच्या माथी चीननं मारला. त्यासाठी १९ कोटी डॉलरचं कर्ज दिलंय. शेजारच्याच हंबनटोटा बंदरासाठी आणखी ३० कोटी डॉलरचं कर्ज श्रीलंकेनं चीनकडून घेतलं. या कर्जावर व्याजदर आहे ६.३ टक्के. जागतिक बँक किंवा एशियन डेव्हलपमेंट बँकेसारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था ०.२५ ते ३ टक्के या दरानं व्याज देत असताना चीन अशा प्रकारे पठाणी व्याजदर वसूल करतंय. भारतदेखील आपल्या शेजारी राष्ट्रांना एक टक्क्याहून कमी दरानं वेळोवेळी कर्जपुरवठा करत असतो.

आज श्रीलंकेला या कर्जाची परतफेड करणं अशक्य बनलंय. त्यामुळे हंबनटोटा बंदराची मालकी चीननं ९९ वर्षांच्या करारानं आपल्याकडे घेतली आहे. त्याविरोधात श्रीलंकन जनतेत मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे. लगतचं विमानतळ आपल्याला मिळावं, अशी भारताची इच्छा आहे. श्रीलंकन सरकारदेखील त्याच दिशेनं विचार करतंय. महिंदा राजपक्षे यांचा मुलगा नमल राजपक्षे याच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांच्या आघाडीचा हे विमानतळ भारताला देण्यास विरोध आहे. पण श्रीलंकन सरकार या विरोधाला फार धूप घालणार नाही, अशी चिन्हं आहेत.

म्यानमारच्या लष्करी सरकारने सहा वर्षांपूर्वी, २०११ मध्ये मिट्सोन धरण प्रकल्प रद्द करत असल्याची घोषणा केली होती. देशातील जनतेच्या विरोधाची दखल घेऊन सरकारनं अशा प्रकारे उचललेलं हे पहिलंच पाऊल होतं. त्याबद्दल सरकारची वाहवादेखील आंतरराष्ट्रीय समुदायानं केली होती. मात्र, अद्यापही या प्रकरणावर पूर्ण पडदा पडलेला नाही. चीनच्या म्यानमारशी अद्यापही वाटाघाटी सुरू असून हा प्रकल्प पुढे सरकेल, अशी चीनला अपेक्षा आहे. म्यानमार सरकार मात्र कात्रीत सापडलंय. एकीकडे जनतेचा विरोध, आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा दबाव आणि दुसरीकडे प्रकल्प रद्द केला तर चीनला द्यावे लागणारे ८० कोटी डॉलर आणि अन्य राजकीय परिणाम यापैकी नक्की कुठल्या गोष्टीला सामोरं जायचं, याचा विचार म्यानमार सरकारला करावा लागणार आहे.

म्यानमार मधील या धरण प्रकल्पाचं कवित्व सुरू असतानाच नेपाळनंही आपल्या देशातील चिनी पैशांवर सुरू होणारा धरण प्रकल्प रद्द करत असल्याची घोषणा केली आहे. नेपाळचे उपपंतप्रधान कमाल थापा यांनी सोमवारी ट्विटरच्या माध्यमातून ही घोषणा केली. संसदीय समितीनं दिलेल्या निर्देशांनुसार मंत्रिमंडळानं हा प्रकल्प रद्द केल्याचं थापा यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय.

भारताभवतालच्या देशांना आपल्या अंकित करून भारताभवतीचा फास आवळायचा, या चीनच्या धोरणातला नेपाळ हा महत्त्वाचा देश. अनेक वर्षं तो भारताच्या कलानं चालला. पण गेल्या वर्षांमध्ये तेथील कम्युनिस्ट प्रबळ होऊ लागल्यापासून भारताची त्या देशावरील पकड सुटत चालली होती. छोट्या देशांच्या बाबतीत भारत मोठ्या भावासारखा अधिकारवाणीनं वागतो, ही छोट्या देशांची नेहमीची तक्रार नेपाळही अधूनमधून करत असे. याचाच फायदा घेऊन चीननं नेपाळला भारतापासून तोडण्याचा डाव आखला. त्यातच पाकिस्तानच्या आयएसआयनेही नेपाळवर जाळं फेकलं होतं. पण आता नेपाळनं हा प्रकल्प रद्द करत असल्याची घोषणा करून चीनला धक्का दिला आहे.

त्यापाठोपाठ थेट पाकिस्ताननंच चीनला सर्वांत मोठा धक्का दिला तो पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या गिलगिट-बाल्टिस्तान प्रांतातल्या धरणाचा प्रकल्प रद्द करून. तब्बल १४ अब्ज डॉलरचा हा प्रकल्प चीनच्या जाचक आणि पाकिस्तानच्या हितसंबंधांविरोधात जाणाऱ्या अटींमुळे रद्द करत असल्याचं पाकिस्तानचे जलसंपदा आणि ऊर्जा विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुझम्मिल हुसेन यांनी पाकिस्तानी संसदेच्या लोकलेखा समितीला स्पष्टपणे सांगितलं. चीनसाठी हा मोठा धक्का होता, कारण पाकिस्ताननं चीनला याबाबत काहीच कळवलं नसल्याचं चीनच्या परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्याच्या प्रतिक्रियेवरून स्पष्ट झालं.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4285

.............................................................................................................................................

कर्जाचे चढे व्याजदर हे एक कारण होतंच, शिवाय चीनला या प्रकल्पात मालकी हिस्सा हवा होता. ‘ओबोर’ प्रकल्पांच्या निमित्तानं या देशांमध्ये आपला मालकी हक्क प्रस्थापित करण्याचा चीनचा डाव असल्याच्या भारत-अमेरिकादी राष्ट्रांच्या आरोपांनाच एकप्रकारे या अटींमुळे पुष्टी मिळते. बहुदा श्रीलंकेतील अनुभव लक्षात घेऊन पाकिस्ताननं ‘ओबोर’मधला हा धरण प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असावा. पाकिस्तान हा ‘ओबोर’ प्रकल्पातील चीनचा महत्त्वाचा साथीदार आहे. पण सुरुवातीपासूनच पाकिस्तानातील काही तज्ज्ञ हा प्रकल्प म्हणजे पाकिस्तानसाठी कर्जसापळा असल्याची भीती व्यक्त करत आहेत. पाकिस्तानी राज्यकर्ते आजवर ही भीती निराधार असल्याचं सांगत होते, पण आता या धरण प्रकल्पाच्या निमित्तानं प्रथमच पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्यांतल्या कोणा अधिकारी व्यक्तीनं थेटपणे प्रकल्पासाठीच्या अटी पाकिस्तानच्या हिताच्या नसल्याचं सांगितलंय. त्यामुळे खळबळ उडणं स्वाभाविक होतं.

नेपाळ आणि श्रीलंकेच्या निर्णयामागे भारताचा राजनैतिक दबाव असल्याची चर्चा आहे. तसं असेल तर तो भारतासाठी मोठा विजय मानायला हवा. पण तेवढ्यावर समाधान न मानता आता जपानसोबत आशिया-आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडॉर आणि अमेरिका-भारत-जपान-ऑस्ट्रेलिया कॉरिडॉरवर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. अन्य राष्ट्रांना चीनच्या वळचणीला जाऊ द्यायचं नसेल तर त्यांना समर्थ पर्याय द्यावा लागेल. चीनच्या पठाणी व्याजदरांच्या आणि अन्य जाचक अटींच्या ऐवजी भारत-अमेरिकेच्या पुढाकारानं सुरू होणाऱ्या प्रकल्पांसाठी आंतरराष्ट्रीय चौकटीत राहून सुटसुटीत आणि संबंधित देशांच्या हिताला चालना देणाऱ्या अटी ठेवण्यात आल्या तर अधिकाधिक देश या प्रकल्पांमध्ये सहभागी होतील. त्यासाठी ‘ओबोर’मध्ये चीननं केलेल्या चुकाच उपयोगी पडणार आहेत. अमेरिकेच्या साथीनं हा पुढाकार भारतानं वेळीच घेतला तरच चीनचा वारू रोखणं भारताला शक्य होईल, अन्यथा केवळ राजनैतिक दबाव वापरून बाकीच्या देशांना फार काळ चीनपासून दूर ठेवता येणं अशक्य आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक चिंतामणी भिडे मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.