'मी लाभार्थी'वर जेवढे विनोद होताहेत, तेवढे ‘अब की बार मोदी सरकार’वरही झाले नव्हते!

जाहिरात हे एक तंत्र आहे. लोकांना आपल्या उत्पादनाकडे खेचून आणण्यासाठी त्याचा भडिमार करावा लागतो. पण त्याच वेळी मार्केट अनुकूल आहे की नाही याचे नियोजन करूनच आपलं उत्पादन लाँच करावं लागतं. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला तीन वर्षं पूर्ण होतायत म्हणून 'मी लाभार्थी' जाहिरातींचा 'होय, हे माझं सरकार' म्हणत भडिमार सुरू आहे. पण तीन वर्षं झाल्यानंतर निव्वळ जाहिराती काम करत नाहीत. जमिनीवर काही बदल खरंच झाला असेल तर आणि तरच जाहिराती ‘क्लिक’ होतात! 

शांताराम कटके या शेतकऱ्याची जाहिरात सगळ्यात आधी चर्चेत आली. का? कारण पुरंदर तालुक्यातल्या भिवरीच्या या शेतकऱ्यानं म्हणे ३६ फूट तळं खोदलं ! आणि तेही अवघ्या दोन लाख ३० हजाराच्या सरकारी मदतीत. ३६ फूट म्हणजे किती ? ६ फूट उंचीचा एक माणूस साधारणपणे या हिशोबानं सहा पुरुषांच्या उंचीचं तळं? प्रश्न इथून सुरू झाले. याला तळं नाही विहीर म्हणतात, 'सरकार'! 

मग ‘पुणे मिरर’ या इंग्रजी वृत्तपत्राची पत्रकार प्राची कुलकर्णी त्या गावात पोचली. तेव्हा तिला कटके यांच्याकडून खूप वेगळीच माहिती मिळाली. मुळात राज्य सरकारच्या जाहिरातीत सांगितल्याप्रमाणे दोन लाख ३० हजार रुपये त्यांना मिळालेच नाहीत. सगळे मिळून एक लाख ७९ हजार रुपये एवढेच मिळाले. इतकंच नाही तर हे तळं मंजूर झालं ते ३ जुलै २०१४ ला. म्हणजे देवेंद्र फडणवीस सरकारचा याच्याशी काही संबंधच नाही!! 

दुर्दैव हे की खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मात्र हे मान्य करत नाहीत. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये पैसे आमच्या काळात मिळाले म्हणजे ते तळं आमच्याच काळातलं असा तर्कहीन तर्क ते देते झाले. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी बसलेल्या व्यक्तीला इतकं धडधडीत चुकीचं बोलणं -आणि तेही वस्तुस्थिती स्पष्ट झालेली असताना - शोभत नाही. हे सुसंस्कृत राज्य आहे. झालेली चूक कबूल करण्याचा मोठेपणा दाखवणारं हे राज्य आहे. इथं जे चुका कबूल करत नाहीत, त्यांना जनताच भविष्यात आणखी चुका करायची संधी देत नाही हा इतिहास आहे!! 

कटके यांची कथा संपत नाही, तर पाठोपाठ रईसा शेख या कौसरबाग, कोंढवा पुणे यांच्या जाहिरातीवर प्रश्न उठले. श्रीमती शेख यांना म्हणे गेल्या तीन वर्षांत ई-सेवा केंद्र चालवत असताना सुबत्ता आली. खरं तर हे शक्य आहे. या सरकारनं जिथं लाईट नाही, तिथंही डिजिटल कारभार न्यायला सुरू केल्यावर ई-सेवा केंद्र आणि गावोगावचे सायबर कॅफे यांना चांगले दिवस येणं शक्य आहे. पण श्रीमती शेख यांनी 'पुणे मिरर'शीच बोलताना आपणाला कसा तोटा सहन करावा लागला आणि आर्थिक मनस्ताप झाला याची कहाणी सांगितली. सरकारची सलग दुसरी जाहिरात वादात सापडली. आणि इथंच या कॅम्पेनची छाननी होण्यास सुरुवात झाली. 

झालं काय, पहिली दोन वर्षं कौतुकात गेली. रोज सकाळी नेतेमंडळी आपल्या गोड हसऱ्या चेहऱ्यासोबत जनतेला या ना त्या जाहिरातीच्या माध्यमातून दर्शन द्यायची. लोकही आपण आणलेली नवी नेतेमंडळी कशी झळकत आहेत ते बघत होती. पण तिसरं वर्ष पूर्ण होत आलं आणि आता मात्र लोकांचा संयम संपला. जाहिरातीपलीकडे काहीच होताना दिसत नाहीये हे बघून लोक वैतागले. आणि याचा फटका 'मी लाभार्थी' या कॅम्पेनला अत्यंत अपेक्षितपणे बसला.

मी जे सुरुवातीला म्हटलं की मार्केट बघून आपलं उत्पादन लाँच करायचं असतं, हे जाहिरातीचं तंत्र यात माहीर असलेल्या सरकारच्या ध्यानी आलं नाही. आणि त्याचे जे परिणाम होणं अपेक्षित होतं तेच झाले. सध्या सोशल मीडियावर नकारात्मक प्रतिक्रियांचा पूर आलाय. मध्यंतरी शेखर गुप्ता यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल लिहिलंय की, "जेव्हा एखाद्या नेत्यावर सातत्यानं विनोद बनू लागतात, त्याची ग्राफिक्स फिरू लागतात, तेव्हा ती त्या नेत्यासाठी धोक्याची पहिली घंटा असते. लोक विरोधात गेले असं म्हणता येत नाही, पण लोक त्या नेत्याला आता सिरिअसली घेणं कमी करत चालले आहेत असा त्याचा अर्थ असतो. आणि ते फार गंभीर सूचक असतं."

'मी लाभार्थी'बद्दल नेमकं हेच झालेलं आहे. 

या कॅम्पेनची व्हिडिओ जाहिरात तर केवळ खोटं सांगणारी नाही तर त्याहून जास्त वादग्रस्त आहे. (मी स्वतः याबद्दल बातमी केलीय.) बिदाल या माण तालुक्यातल्या, सातारा जिल्ह्यातल्या गावाबद्दल ही जाहिरात आहे. या गावानं 'जलयुक्त शिवार'चा फायदा घेत कशी मोहीम राबवली ते ही जाहिरात सांगते. पण सत्यता पडताळली तर यात भयंकर गोष्ट ही की, हे गाव जलयुक्त शिवार या मोहिमेत याच वर्षी म्हणजे २०१७-१८ साली समाविष्ट केलं गेलं. म्हणजे जे गाव ज्या योजनेत नाही, त्या योजनेची जाहिरात करून सरकार मोकळं होतं? हे संतापजनक आहे. 

आपण समजून घेतलं पाहिजे की, हा किती भयंकर प्रकार आहे. बिदाल गावानं पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून मोठं काम केलं. अनेक लोकांनी, संस्थानी अनेक पातळीवर या कामात मदत केली. खरं तर गेल्या काही वर्षात ही दुष्काळमुक्तीची मोठी मोहीमच राज्यात उभी राहिली. पण म्हणून कोणी एकानं त्याचं श्रेय लाटणं या मोहिमेला मारक आहे. माझा मित्र संजय मिस्किननं याबद्दल त्याच्या फेसबुक पोस्टमध्ये अचूक लिहिलंय. तो म्हणतो, "आज अनेक नि:पक्षपाती युवकांनी ऐन उन्हाळ्याच्या सुट्टीत गावाकडे जावून पंचेचाळीस डिग्रीमध्ये पाणी फाऊंडेशनच्या कामात झोकून दिलं. त्या युवकांना आता सरकारी हस्तक आहात काय, अमुक एका पक्षाचे छुपे कार्यकर्ता आहात काय, अशी विचारणा होत आहे. त्यामुळे हे उमदे नि:पक्षपाती तरुण नाउमेद होत असल्याचं वेगळं चित्र महाराष्ट्रात दिसत आहे." 

जाहिरातीच्या आंधळ्या उत्साहाच्या भरात केवढ्या मोठ्या लोकचळवळीला आपण डॅमेज करतोय, याचं भान या सरकारला नाही. समंजस राज्यकर्ता कधीही लोकसहभागातून सुरू असलेल्या कामाला अशा प्रकारे अडचणीत आणत नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी ही चूक सुधारणं चळवळीच्या व्यापक यशाच्या दृष्टीनं अत्यंत गरजेचं आहे. 

याच बिदालमध्ये जाहिरातीत विलास पिसाळ नावाची व्यक्ती बागेतील डाळींब बघताना दाखवलीय. आता या पिसाळ साहेबांची अशी बागच नाहीये! दुसऱ्याच्या बागेत उभं करून व्हिडिओ शूट केल्याचं हे परिणाम आहेत. यावर राज्य सरकारनं आम्ही जाहिरातीत पिसाळ यांची डाळिंबाची बाग आहे असं कुठे म्हटलेलंच नाही वगैरे खुलासा केलाय. सरकार ही एक प्रगल्भ संस्था असते. लोकांच्या मनात तिच्याबद्दल एक संस्थात्मक आदर आणि आपुलकी असते. या असल्या पोरकट खुलाशामुळे त्या प्रगल्भतेला तडा जातो. स्वतःचं हसू करून घेणं सरकारला शोभत नाही. 

.............................................................................................................................................

‘हाऊ द बीजेपी विन्स’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4285

.............................................................................................................................................

या बिदाल पाठोपाठ आणखी एका गावाची माहिती समोर आली. आंधळी नावाचं, पैठण तालुक्यातील, औरंगाबाद जिल्ह्यातील हे गाव. या गावात शाळेतल्या मुलींना नेण्यासाठी एक दिवस एसटी बस वेळेत आली. कारण तो जाहिरातीच्या शुटिंगचा दिवस होता. टेलिमेडिसीनच्या सुविधा जाहिरातीचं शुटिंग करण्यापूरत्या वापरल्या गेल्या. नंतर त्या गावातून परत काढून घेतल्या. जाहिरात केली आणि बाकी काहीच केलं नाही तरी चालतं असा सरकारी समज आहे, हे दाखवणारी ही उदाहरणं आहेत. विकास म्हणजे जाहिरातीतला हिरो आहे आणि सरकार चालवणं म्हणजे तीन तासांचा पिक्चर जसा सुपर डुपर हिट करणं आहे, या कल्पनांमध्ये या सरकारमधली मंडळी अडकलीत काय? 

याच कॅम्पेनची आणखी एक जाहिरात वादात सापडली. हरिसाल नावाचं अमरावती जिल्ह्यामधलं गाव. सरकारनं ही गाव डिजिटल झाला असा डांगोरा पिटला. पण एक व्हिडिओ फिरतोय. ज्यात या गावात काय हालत आहे ते दाखवलं गेलंय. अजून हागीणदारीमुक्त नाहीये हे गाव. 

हे काही चांगलं लक्षण नाही. लोकांना फार काळ जाहिरातींच्या मायाजालात बांधून ठेवता येणार नाहीये. तिथं कामच दाखवावं लागतं. आज सोशल मीडियावर 'मी लाभार्थी' या जाहिरात मोहिमेवर जेवढे विनोद फिरत आहेत, तेवढे तर मोदींच्या ‘अब की बार मोदी सरकार’ या जाहिरात मोहिमेवरही झाले नव्हते. अजून दोन वर्षं आहेत निवडणुकांना... तेव्हाच तेव्हा बघू, असा जर सरकारचा दृष्टिकोन असेल तर अवघड आहे. लोकांनी तुम्हाला गांभीर्यानं घेणं बंद केलं तर निवडणुकांच्या आधीच लोक निर्णय घेऊन मोकळे होतील. जाहिरातींच्या आणि पर्यायानं स्वत:च्याच प्रेमात असलेल्या सरकारला सुधारायला आता थोडाच वेळ उरला आहे. 

.............................................................................................................................................

लेखक अमेय तिरोडकर राजकीय पत्रकार आहेत. 

ameytirodkar@gmail.com

ट्विटर - @ameytirodkar 

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.