विनोद तावडे, पापक्षालन करा!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नोकरभरतीत राज्याच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण खात्याचे विद्यमान संचालक डॉ. धनराज माने यांनी काही गैरव्यवहार केलेला आहे किंवा नाही, याबद्दल कोणताही न्यायनिवाडा मी करणार नाही. कारण या संदर्भात केवळ काही संपादकीय मतं आणि बातम्या वाचनात आलेल्या आहेत. संपादकीय व्यवस्थेचं अवमूल्यन अग्रलेख मागे घेण्याइतकं उत्तुंग नीचांकी झालेलं आहे. पूर्ण लांबीचे अग्रलेख लिहिण्याची क्षमताही बहुसंख्य संपादकांत उरलेली नाही, तरीही प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या नावाचा सन्मान स्वीकारून तो सन्मान आणि ती व्यक्ती या दोघांचंही हिमालयाएवढं उंच अवमूल्यन करण्याच्या कोडगेपणाचे दिवस सध्या आलेले आहेत. बातम्यांच्या विश्वासार्हता आणि अचूकतेबद्दल तर काय बोलावं! हरियाणातील गुडगाव येथील रेयॉन या शाळेत झालेल्या प्रद्युम्न या विद्यार्थ्याच्या हत्येबद्दल बहुसंख्य प्रसारमाध्यमांनी बसच्या कंडक्टरला दोषी ठरवल्याच्या बातम्या हिरीरीनं दिल्या. एवढंच नाही तर त्यानं प्रद्युम्नवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा ठपकाही ठेवला. प्रसारमाध्यमांकडून या गुन्ह्यांबद्दल त्या कंडक्टरला सजा सुनावणं तेवढं बाकी असतानाच सीबीआयनं खरा गुन्हेगार शोधून काढला. त्यावर आपण प्रसिद्ध किंवा प्रक्षेपित केलेली माहिती चुकीची होती, अशी किमान दिलगिरीही व्यक्त करण्याचं सौजन्य न दाखवणाऱ्या प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांवर विसंबून कोणतंही मतप्रदर्शन करता येणार नाही. म्हणूनच डॉ. माने यांनी केलेल्या (किंवा न केलेल्या!) गैरव्यवहारासंबधी मौन बाळगणं योग्य ठरेल.

यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो विधिमंडळाच्या अधिकारावर राज्याच्या नोकरशाहीनं केलेल्या अतिक्रमणाचा, गाजवलेल्या वरचष्म्याचा आणि केलेल्या अधिक्षेपाचा. डॉ. धनराज माने यांच्या कार्यकाळात बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २०१२ साली झालेल्या प्रपाठक, अधिव्याख्याता आणि अन्य काही नियुक्त्या नियमबाह्य व चुकीच्या पद्धतीनं झाल्या म्हणून त्यात गैरव्यवहार झाला असल्याचं प्रकरण मराठवाड्यात गाजलं, अजूनही गाजत आहे. विधानसभेच्या काही सदस्यांचाही हे प्रकरण गाजवण्यात मोठा वाटा आहे. डॉ. माने यांनी केलेल्या कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एका त्रिसदस्यीय समितीनं डॉ. माने हे, या नियुक्त्यात दोषी असल्याचा ठपका ठेवलेला आहे. अतुल सावे, संजय शिरसाट यांच्यासह काही सदस्यांनी हा विषय विधानसभेत लावून धरला. त्यात अन्य सदस्यही आक्रमकपणे सहभागी झाले. दोषी ठरूनही डॉ. माने यांच्यावर कारवाई होत नसल्यानं सदस्यांनी तीव्र रोष व्यक्त केल्यावर उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी अखेर डॉ. माने यांना निलंबित करतांनाच या गैरव्यवहाराची आणखी एक चौकशी करण्याची घोषणा केली. मात्र वर्ष उलटलं तरी ही घोषणा अंमलात आलेलीच नाही. खरं तर, शिक्षण मंत्र्याच्या सभागृहातील या घोषणेची अंमलबजावणी शिक्षण सचिवांनी म्हणजे नोकरशाहीनं केलेली नाही आणि त्यातून नोकरशाही विधिमंडळाचे आदेश जुमानत नाही असा संदेश गेला. विधिमंडळाच्या अधिकारावर नोकरशाहीनं केलेलं हे एक प्रकारचं अतिक्रमण आहे. तो अधिक्षेप आहे हे विधिमंडळाच्या सदस्यांच्या लक्षात कसं काय आलेलं नाही, हे एक कोडंच आहे. नोकरशाही करत असलेल्या अधिक्षेपाच्या या पापात शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांचाही सहभाग आहे, हे तर जास्तच गंभीर आहे!

संसद/विधिमंडळाने कायदे करायचे, सरकारनं निर्णय घ्यायचे आणि त्याची अंमलबजावणी नोकरशाहीनं करायची, अशी आपल्या लोकशाहीची आजवर प्रस्थापित आणि सर्वमान्य कार्यपद्धती आहे. याचा अर्थ सरकार किंवा विधिमंडळांनी घेतलेला प्रत्येक निर्णय प्रत्येक प्रसंगी अचूकच असतो असं नसतं, पण ते सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्याची एक शिष्टाचारसंमत प्रक्रिया आहे. विद्यापीठातील नियुक्त्या प्रकरणात डॉ. माने दोषी नाहीत आणि त्यांना निलंबित करण्याची घोषणा चुकीची आहे, असं जर नोकरशाहीला वाटत होतं तर, ते जाहीरपणे सांगण्याची आणि त्यासाठी हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित करणाऱ्या सदस्यांच्या आणि सभागृहाच्या अधिकारावर अतिक्रमण करण्याची गरज नव्हती. सभागृहात झालेली निलंबनाची घोषणा चुकीची आहे, असं सांगत त्या घोषणेची अंमलबजावणी करणं आधी सचिवानी टाळलं आणि आता तर पुण्यात पत्रकारांशी बोलतांना सभागृहात केलेली ती घोषणा चूक असल्याचं शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी मान्य करून औचित्यभंग केलेला आहे. सांसदीय आयुधे कुशलपणे हाताळणाऱ्या आणि संसद व विधिमंडळाच्या प्रथा, परंपरा, शिष्टाचार, संकेत याचे ‘बायबल’ समजलं जाणाऱ्या ‘कौल आणि शकधर’ कोळून प्यायलेल्या धुरंधर गोपीनाथ मुंडे यांचे शिष्य असलेल्या विनोद तावडे यांनी सभागृहातील कथित चुकीची दुरुस्ती सभागृहात करण्याऐवजी बाहेर पत्रकार परिषदेत करावी, हे राज्याची नोकरशाही मुख्यमंत्र्यांप्रमाणेच शिक्षण मंत्र्यांवरही कशी ‘स्वार’ झालेली आहे, याचं निदर्शक आहे.

एक काळ असा होता की, विनोद तावडे हे भाजपच्या राजकारणात अशा आश्वासकपणे वाटचाल करत होते की, गोपीनाथ मुंडे यांचे वारसदार ते समजले जात. ‘हा मुलगा एक दिवस राज्याचं नेतृत्व करेल’ असं प्रशस्तीपत्र गोपीनाथ मुंडे यांनीही काही पत्रकारांकडे अनेकदा दिलेलं होतं. त्या काळात मी विनोद तावडे यांचा उल्लेख ‘काय भावी मुख्यमंत्री?’ असा चार चौघातही करत असे. (तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांचा राज्याच्या राजकारणात प्रवेश व्हायचा होता!) शिक्षण मंत्री म्हणून अनेक ठोस आणि मूलगामी निर्णय विनोद तावडे यांनी घेतलेले आहेत. त्यांनी शिक्षण सम्राटांच्या आवळलेल्या मुसक्या प्रशंसनीय आहेत. शिक्षणाच्या कळकळीतून आलेली त्यांची ‘मी शिक्षक मंत्री नाही, शिक्षण मंत्री आहे’, ही भूमिका तर अत्यंत योग्यच आहे. मात्र मुख्यमंत्रीपदानं हुलकावणी दिल्यापासून अधूनमधून विनोद तावडे अकारण बावचाळल्यासारखं वागतात की काय असं वाटतंय. उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचं नागपूरला असतांना वृत्तसंकलन करण्याच्या दिवसात समोरचा माणूस संदर्भहीन किंवा दिशा भरकटून बोलू लागला की, त्याला हिंदी चित्रपट संवाद लेखक संवाद लेखक आणि अभिनेते कादरखान यांचा ‘क्यों निराश वकील कीं तरह कानून कें खंबे खरोंच रहा हैं?’ हा डायलॉग आम्ही मारत असू. आजकाल काही वेळा विनोद तावडे यांच्यावर तो डायलॉग फेकण्याची वेळ आली असल्याचं उगाचच वाटतं. पण, ते असो. 

डॉ. धनराज माने यांच्या निलंबनाची घोषणा करताना आणखी एका चौकशी समितीची नियुक्ती तावडे यांनी केलेली होती. त्या समितीचा अहवाल सभागृहाला सादर करून डॉ. धनराज माने यांचं निलंबन सन्मानानं मागे घेत असल्याची घोषणा विनोद तावडे यांना करता आली असती. चौकशी पूर्ण होण्याच्या आतच डॉ. धनराज माने यांना स्वच्छतेचं प्रमाणपत्र देत शिक्षण सचिवांनीही विधिमंडळावर कुरघोडी करण्याची मुळीच गरज नव्हती. सदस्य, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्याकडूनही सभागृहात चूक होतच नाही असं नाही. क्वचित ते घडलेलंही आहे, पण अशी चूक दुरुस्त करण्यासाठी आजवर सभागृहाचं व्यासपीठ वापरलं गेलेलं आहे आणि सांसदीय प्रथांचाच अवलंब केला गेलेला आहे. विधानसभेचे माजी सभापती दिलीप वळसे पाटील हे विद्यमान सभागृहाचे जाणते सदस्य आहेत. त्यांची मदत या संदर्भात घेत विनोद तावडे यांना या कोंडीतून सुरळीत मार्ग काढता आला असता आणि नोकरशाहीचा विधिमंडळावर झालेला अधिक्षेप टाळता आला असता.

विधिमंडळात झालेल्या निलंबनाच्या घोषणेची अंमलबजावणी होत नव्हती तर हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित करणाऱ्या सदस्यांनीही सांसदीय अस्त्र वापरत सरकारला सळो की पळो करून सोडायला हवं होतं. त्याचा एक भाग म्हणून शिक्षण मंत्री तावडे आणि शिक्षण खात्याचे सचिव सीताराम कुंटे यांच्याविरुद्ध हक्कभंगाचं हत्यार उपसता आलं असतं. हे, हा विषय सभागृहात उपस्थित करणाऱ्या सदस्यांच्या बहुदा नवखेपणामुळे लक्षात आलं नसावं. कधी कधी हे हत्यार दबाव निर्माण करण्यासाठी वापरावं लागतं. सत्ताधारी सदस्याला हक्कभंग आणता येत नाही, असंही मुळीच समजण्याचं कारण नाही. विषयाचं गांभीर्य सरकार आणि सभागृहाच्या लक्षात आणून देण्यासाठी हे हत्यार सत्ताधारी सदस्यांनीही उपसल्याचे दाखले आहेत.

.............................................................................................................................................

निद्रित निखारे - नासिरा शर्मा, अनुवाद - प्रमोद मुजुमदार 

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4283

.............................................................................................................................................

जांबुवंतराव धोटे तर मुख्यमंत्र्यांच्याही विरोधात ठराव मांडण्यास कचरत नसत. फार लांब कशाला तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांच्या विरोधात कॉंग्रेसचे सदस्य नानाभाऊ एंबडवार यांनी विधीमंडळाच्या नागपूरला भरलेल्या हिवाळी अधिवेशनात हक्कभंग ठराव मांडला. त्या ठरावाला तेव्हाचे विधानसभा सदस्य, पुढे देशाचे गृहमंत्रीपद भूषवणारे सुशीलकुमार शिंदे यांनी पाठिंबा दिला होता! सभागृहाचे ज्येष्ठतम सदस्य गणपतराव देशमुख किंवा प्रदीर्घ काळ विधिमंडळाचं वृत्तसंकलन करणारे आणि सर्व सांसदीय संदर्भ तोंडपाठ असणाऱ्या मधुकर भावे वा दिनकर रायकर या ज्येष्ठ संपादकांची मदत या सदस्यांना या संदर्भात घेता आली असती. पण, तसं घडलं नाही आणि एक विषय लॉजिकली नीट शेवटापर्यंत नेण्यात हे विधानसभा सदस्य कमी पडले यात शंकाच नाही.

मात्र या संदर्भात काही एक ‘पाप’ (चूक) केल्याचं उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना मान्य नाही. डॉ. धनराज माने यांच्या निलंबनाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली होती. त्याच दरम्यान नवीन चौकशी समितीचा अहवाल आला. त्यात डॉ. माने दोषी नसल्याचं आढळून आलेलं होतं. तो अहवाल आणि त्याबाबतची स्थिती मी सभागृहात मांडणारच होतो, असं विनोद तावडे यांनी या संदर्भात संपर्क साधला असता बोलताना सांगितलं. आता ती चूक दुरुस्त केली तरी, ‘बुंद से गयी वो हौद से नही आती’, अशी स्थिती आहे. नोकरशाही या सरकारला  जुमानत नाही असं जे म्हटलं जातं, तेच या निमित्तानं सिद्ध झालेलं आहे. विधिमंडळ विरुद्ध नोकरशाही असा सामना कळत/नकळत खेळवून नोकरशाहीला डोईजड होण्याची संधी दिल्याचं पापक्षालन विनोद तावडे यांनी करायलाच हवं! 

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.