नोटबंदी : एका वर्षानंतर

चलनातील ८६ टक्के मूल्याच्या (५०० आणि १००० रुपयांच्या) नोटा एका रात्रीत रद्दबातल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, त्याला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे. बहुसंख्य लोकांचे दैनंदिन व्यवहार चलनाधारे होत असल्याने बेकायदेशीर उत्पन्न आणि संपत्ती (काळा पैसा) यांच्या मुळावर नेम धरून घातलेल्या या घावाची झळ चलनाधारित व्यवहार आणि त्यावर आधारित रोजगार आणि मानवी जीवन यांना अपरिहार्यपणे सहन करावी लागेल, हे सुरुवातीपासूनच स्पष्ट होते. किंबहुना विमुद्रीकरणाचा तडाखा सामान्य लोकांना बसेल, यामुळेच बेकायदेशीर उत्पन्नाला आळा घालण्यासाठीचा हा उपाय, त्याबाबत अनेकदा चर्चा होऊनही, सरकारने बाजूला ठेवला होता.

हे धाडस नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ ला दाखवले. त्यानंतर या धाडसी आणि वादग्रस्त उपायाबाबत सातत्याने चर्चा सुरू राहिली आहे. चलनाशी संबंधित ही उपाययोजना लोकांच्या जीवनावर तात्कालिक दृष्य परिणाम करणारी ठरल्याने (नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकासमोर लागलेल्या रांगा, बंद पडलेल्या बाजारपेठा आणि उद्योग वसाहती.) ही चर्चा राजकीय रूप धारण करणे अपरिहार्य होते. राजकारण संबंधित कोणत्याही विषयावरील चर्चा बनते तशीच विमुद्रीकरणाबाबतची चर्चादेखील सरकारला पाठिंबा देणारी एक बाजू आणि सरकारला विरोध करणारी दुसरी बाजू यांच्यातील वादविषय बनली यांत काहीच नवल नाही. सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केल्याप्रमाणे विमुद्रीकरणाचे दैवतीकरण तरी झाले किंवा राक्षसीकरण तरी आता एक वर्ष उलटल्यानंतर या घटनेचा अधिक वस्तुनिष्ठ विचार करता येणे शक्य आहे का? तसे करण्याचा हा एक प्रयत्न.  

 उद्दिष्टे

बेकायदेशीर, कर चुकवून केलेले व्यवहार रोख स्वरूपात होत असल्याने मोठ्या किमतीच्या नोटा रद्द केल्या तर तर रोख स्वरूपातील संपत्ती धोक्यात येईल; या प्रकारचे व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तींना बँकेत आपल्या नोटा जुन्या बदलून घेता येणार नाहीत. कारण या पैशाचा हिशोब देता न आल्याने हे उत्पन्न (संपत्ती) नष्ट होईल असे पुष्कळाना वाटते, वाटत असे. ‘अर्थक्रांती’ या नावाने मोठ्या चलनी नोटा रद्द करण्याचा कार्यक्रमाचा पुरस्कार अनेक वर्षे केला जात असे. बेकायदेशीर व्यवहार रोख स्वरूपात होत असले तरी सर्व रोख व्यवहार बेकायदेशीर नसतात, ही गोष्ट लक्षात घेतली तर चलन रद्द करण्याचा त्रास सामान्य लोकांना न होऊ देता फक्त लाचखोर आणि करबुडव्या लोकांना शिक्षा करणे किती कठीण आहे हे स्पष्ट होते. किंबहुना ‘वजनदार’ लोकांना आपल्या बेहिशोबी नोटा सहजी बदलून घेता येतील आणि सामान्य जनतेला त्रास सहन करावा लागेल ही भीति वास्तवाला धरून होती, हे गेल्या वर्षभरातील घटनांवरून  स्पष्ट होईल.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात लांचखोर आणि करबुडव्यांनी परदेशी पाठवलेले धन परत आणण्याचा वसा उचलला असल्याने सरकारने गेल्या वर्षी हे धाडसी पाऊल उचलले हा आता इतिहास आहे. काळे धन नष्ट करण्याबरोबरच बनावट नोटा हुडकणे आणि बनावट नोटांचा उपयोग दहशतवादी करवायाना पाठिंबा देण्यासाठीही होत असल्याने चलनाच्या मोठ्या किमतीच्या नोटा करण्यातून काळे धन नष्ट करण्याबरोबरच बनावट नोटा हुडकणे आणि दशहतवादी कृत्यांचा वित्तीय पाठिंबा नाहीसा करणे, अशी तिहेरी उद्दिष्टे साध्य करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असे जाहीर झाले होते. हा निर्णय जाहीर करताना सामान्य जनतेस काही दिवस त्रास सहन करावा लागेल, पण व्यापक देशहित लक्षात घेत लोकानी थोडी कळ सोसावी, असे आवाहन खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. आणि सामान्य जनतेने पंतप्रधानांचे हे आवाहन ऐकले असेच म्हणावे लागते.

आज एक वर्ष पूर्ण होताना ही उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली असा विचार केला तर बेकायदेशीर व्यवहार करणाऱ्यांना नोटा बदलून घेता येणार नाही ही अपेक्षा पूर्ण झाली नाही असे दिसते. कारण ९९ टक्के नोटा बदलून घेतल्या किंवा बँक खात्यात जमा झाल्या, असे रिझर्व बँकेने जाहीर केले आहे. जमा झालेल्या नोटापैकी किती बनावट होत्या याची माहिती अजून जाहीर झालेली नाही. दशहतवादी लोकांना मिळणारा वित्तीय पाठिंबा किती कमी झाला याबाबत आकडेवारी अपेक्षित नसली तरी दशहतवादाचे कंबरडे मोडल्याचे आढळत नाही.

नंतरच्या काळात विमुद्रीकरणाचे फायदे दीर्घकालीन स्वरूपाचे आहेत आणि त्यासाठी दैनंदिन जीवनातील रोख व्यवहार कमी करणे, कर कायद्यांची चोख अंमलाबजावणी आणि ज्यानी मोठ्या प्रमाणात बँक खात्यात पैसे जमा केले त्यांची चौकशी करणे आवश्यक आहे, असे सांगितले जाऊ लागले. हे मुद्दे बरोबरच आहेत. मोठ्या प्रमाणात बँक खाती उघडणे, विविध सरकारी अनुदाने बँक खात्यात जमा करणे आणि वस्तु खरेदी करताना क्रेडिट/डेबिट कार्ड अशा पर्यायांचा वापर करण्यातून रोख व्यवहार कमी झाले तर अधिक व्यवहार अधिकृत व्यवस्थेत नोंदले जाऊन कर चुकवेगिरी कठीण आणि कमी होईल याबाबतही काही वाद नाही. प्रश्न एवढाच आहे यासाठी विमुद्रीकरणासारखा रोगापेक्षा औषध भयंकर ठरणारा जालीम उपाय आवश्यक होता का?

मोठ्या प्रमाणावर विविध कंपन्या निर्माण करून बनावट व्यवहार करण्याला आळा बसण्यास शेल कंपन्या शोधणे आणि त्यांचे व्यवहार तपासणे याबाबी आवश्यक म्हणता येतील पण विमुद्रीकरण ही अशा धोरणाची पूर्व अट आहे असे मानता येत नाही. या सर्व भविष्यक़ालीन संभाव्य लाभ लक्षात घेतले तरी त्याची जी किंमत द्यावी लागली - व ती मुख्यत: रोख व्यवहारावर अवलंबून असलेले ग्रामीण, असंघटित क्षेत्रातील मजूर आणि छोटे उत्पादक/उद्योजक याना द्यावी लागली – हे योग्य / रास्त मानता येते का हा खरा प्रश्न आहे.  

विमुद्रीकरणाचा असंघटित क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होईल ही गोष्ट लगेचच चर्चेत आली होती. पण असंघटित क्षेत्रावर जो कथित विपरीत परिणाम होतोय त्याची मोजणी कुठे कोणी केली आहे? प्रसार मध्यमातील बातम्या विशिष्ट ठिकाणच्या घटना आहेत असा याचा प्रतिवाद सरकार समर्थकांकडून करण्यात आला.

आता राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर कमी झाला ही बाब तर स्पष्ट झाली आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाची मोजणी ज्या रीतीने होते त्यात असंघटित क्षेत्रातील उत्पन्न किंवा उत्पादन यांची प्रत्यक्ष मोजणी होत नाही. असंघटित क्षेत्रातील उत्पन्न/उत्पादनाची मोजमाप अप्रत्यक्षरित्या केली जाते त्यामुळे विमुद्रीकरणाचा असंघटित क्षेत्रावर नेमका काय /किती विपरीत परिणाम झाला हे कदाचित कधीच मोजले जाणार नाही हीच वस्तुस्थिति आहे. बुडालेले उत्पन्न आणि रोजगार या स्वरूपात असंघटित क्षेत्रावर विमुद्रीकरणाचा घाव अधिक तीव्र आणि खोलवर बसला होता हे नक्की. भविष्यातील संभाव्य लाभांची किंमत असंघटित क्षेत्राला द्यावी लागणे रास्त ठरते का हा खरा वादाचा मुद्दा आहे. 

अंमलबजावणी

विमुद्रीकरणाची घोषित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी रातोरात ८६ टक्के चलन रद्दबातल करणे रास्त होते का, हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी त्याची अंमलबजावणी घिसाडघाईने झाली हे स्पष्ट आहे. चलन बदलण्याचा निर्णय रिझर्व बँकेच्या अख्यत्यारीतला असायला हवा. या विषयावर रिझर्व बँकेबरोबर सल्लामसलत कधी झाली; त्यावर रिझर्व बँकेचे गवर्नर आणि संचालक मंडळ यांचे काय मत होते; कोणते भिन्न विचार याबाबत चर्चिले गेले याबाबत अजूनही पुरेशी माहिती उपलब्ध झाली नाही. १९७८ च्या विमुद्रीकरणास तत्कालीन गव्हर्नर (आय॰ जी॰ पटेल) यांचा विरोध होता; मग हा निर्णय अध्यादेश काढून घेतला गेला. यावेळी तसे कांही झाले नाही. रिझर्व बँकेची स्वायत्तता हा मुद्दा या संदर्भात निर्माण होतो का हा देखील वादविषय ठरतो.

गव्हर्नर यांची नेमणूक ही केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारीतील बाब आहे. शिवाय वेळप्रसंगी केंद्र सरकार रिझर्व बँकेस विविक्षित धोरण अंमलात आणण्याचा आदेश देऊ शकते. मुख्य म्हणजे ज्या देशांत केंद्रीय (रिझर्व) बँकेची स्वायत्तता ही बाब रूढ झाली आहे, तेथेही हा विषय मुद्राविषयक धोरण ठरवण्याच्या संदर्भात मांडला जातो. त्यामुळे विमुद्रीकरणाच्या संदर्भात केंद्र सरकार आणि रिझर्व बँक यांच्यातील सल्ला मसलतीचे स्वरूप जरी अजून गुप्ततेच्या आवरणात असले आणि विमुद्रीकरणाची अंमलबजावणी करताना त्यात केंद्र सरकार व वित्त मंत्रालय यांचा हस्तक्षेप झाला का आणि त्याचा धोरण अंमलबजावणीवर काय परिणाम झाला, हे स्पष्ट नसले तरी अंमलबजावणी ज्या पद्धतीने झाली, ते पाहता पुरेशी पूर्वतयारीचा अभाव दिसून येतो. एकतर नवीन नोटांचा पुरेसा साठा उपलब्ध नसल्याने नोटा बदलताना खूप गोंधळ झाला. नोटा किती प्रमाणात बदलून मिळतील आणि त्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, यांत वारंवार बदल झाल्याने सामान्य जनतेस त्रास तर झालाच, पण या गोंधळाच्या वातावरणात नोटा बदलताना अनेक गैरप्रकार झाले आणि काहींना मोठ्या प्रमाणात नवीन नोटा हस्तगत करता आल्या.

अशा गैरप्रकारात सरकारी आणि खाजगी बँका आणि रिझर्व बँकेचे अधिकारी यांचा सहभाग असल्याचे प्रकार आता उघडकीस आले आहेत. नवीन नोटांचा आकार भिन्न असल्याने ATM चा वापर करण्यात अडथळे आले. या परिस्थितीत सामान्य लोकांना त्रास कमी व्हावा म्हणून सरकारी देणी, औषध खरेदी, वीज बिल भरणा, पेट्रोल खरेदी अशा विविध व्यवहारांसाठी जुन्या नोटांचा वापर चालू ठेवण्यात आला. यामुळे जनतेला दिलासा मिळाला असला तरी जुन्या नोटा मोठ्या प्रमाणात बदलून घेण्याचा मार्ग खुला राहिला किंवा ठेवावा लागला. याचा परिणाम मुख्य उद्देश साध्य होण्यात मोठाच अडथळा आला हे निर्विवाद. या गोष्टीची पूर्व-कल्पना रिझर्व बँकेसही आली नव्हती वा याबाबतचा रिझर्व बँकेचा सबूरीचा सल्ला सरकार मार्फत धुडकावला गेला, हे सांगता येणे कठीण असले तरी या सर्व गडबड गोंधळाचा सामान्य लोकांना जाच तर झालाच, पण त्यामुळे विमुद्रीकरणाची घोषित उद्दिष्टे साध्य होण्यात कमतरता राहिली हे नाकारता येत नाही. विमुद्रीकरणाचा निर्णय गुप्त राखण्याच्या हव्यासानेच योजनेचे यश झाकोळले गेले हेच खरे॰

विमुद्रीकरणाचे अर्थव्यवस्थेवर नेमके कोणते परिणाम झाले आणि त्यांचे परिणाम यांचा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने मोजण्याचे प्रयत्न अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व बँकेमार्फत होत आहेत. यातील काही लेखाच्या शेवटी नमूद केल्या आहेत. या स्वरूपाचे अभ्यास भविष्यातही होतीलच आणि त्यामुळे विमुद्रीकरणाच्या या धाडसी उपक्रमाचे बरे/वाईट परिणाम यावर चर्चा सुरूच राहील हे नक्की. पण या स्वरूपाच्या अभ्यासांतून कांही विमुद्रीकरणाचे असंघटित क्षेत्रावरील लगेचच झालेले विपरीत परिणाम आणि भविष्यातील संभाव्य लाभ यांची तुलना कशी करायची यांचे उत्तर मिळणार नाहीत हे नक्की.   

पर्यायी दृष्टिकोन

विमुद्रीकरणाचा सरकारच्या घोषित उद्दिष्टांच्या संदर्भात वरील प्रमाणे विचार केला म्हणजे विमुद्रीकरणाच्या असंघटित क्षेत्रावरील दुष्परिमाणांची पूर्वकल्पना असूनही त्याबाबत सरकार बेपर्वा राहिले होते असा निष्कर्ष निघतो. सरकारच्या राजकीय विरोधकांना असा निष्कर्ष सोयीस्कर वाटला तरी ही बाब अशा विश्लेषणातील कमतरताच दर्शवते. असंघटित क्षेत्रावरील दुष्परिणामांकडे सरकारने किंवा सत्ताधारी पक्षाने दुर्लक्ष करावे असा संभाव्य दुसरा लाभ जर दर्शवता आला तर अशा वागणूकीची समाधानकारक उकल होउ शकते.

विमुद्रीकरण हे लाचलुचपत आणि कर चुकवेगिरी याविरूद्ध पुकारलेले सर्वंकष युद्ध आहे. त्याची सामान्य गरिबांना थोडीशी झळ लागली तरी लाचखोराना धडा शिकवायचा असेल तर सामान्य जनतेने थोडा त्याग सहन करायला हवा, ही भूमिका सामान्य जनतेने मान्य केली असे दिसते. विमुद्रीकरणानंतर लगेचच मुंबई महापालिका उत्तर प्रदेश विधान सभा या महत्त्वाच्या निवडणुका होऊ घातल्या असताना सामान्य जनतेसमोर वरील भूमिका मांडणे ही गोष्ट धाडसाची होती. कारण लोकांना ही भूमिका पटली नसती तर निवडणूकात अपयशाचा धोका होताच.

जुने चलन रद्द झाल्याने विरोधकानी जमवलेला रोख पैसा नाहीसा झाला तर त्यांचे बळ कमी होईल, असाही सरकार पक्षाचा हेतू असू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप यांनी घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध लोकांचा असंतोष प्रगट झाला नाही, ही गोष्ट त्यांच्या सुदैवाची ठरली. पण जनहिताचे कठोर निर्णय घेताना निवडणुका जिंकण्यासाठी अप्रिय बनण्याची आपल्याला फिकिर नाही, ही बाब अधोरेखित करत लाचखोरी आणि काळे धन खणून काढण्याची तयारी असलेला पक्ष, अशी जनमानसात प्रतिमा दृढ करण्याचा भाजपचा मुख्य उद्देश होता असे म्हणता येते. तो सुदैवाने सफल झाल्याने बेनामी व्यवहारावर टाच आणण्याच्या घोषणा, शेल कंपन्याविरुद्ध कारवाई आणि ज्यांनी बँकेत मोठ्या रकमा जमा केल्या, त्यांचे व्यवहार तपासण्याचे संकेत या सर्व गोष्टीची संगती लागू शकते.

भाजपा विरोधकांचा रोख विमुद्रीकरणाचे आर्थिक दोष आणि दुष्परिणाम यांचा घोष करण्यावर राहिला आहे. तर पंतप्रधान मोदी लोकमानसाचा विचार करून आपण लाचखोरी कर चुकवेगिरी विरुद्ध युद्ध पुकारले असून आपण ते चालूच ठेवू, ही प्रतिमा कायम करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत असे दिसते. विमुद्रीकरणाबाबत तरी पंतप्रधान मोदी यांची रणनीती यशस्वी ठरली. जीएसटी लागू करणे हा करवसुली अधिक प्रभावी करण्याचा एक मार्ग असल्याने स्वच्छ आर्थिक व्यवहारांकडे टाकलेले ते एक नवे पाउल आहे, अशीच सरकारची भूमिका आहे. ती यशस्वी होते का नाही, हे पुढच्या महिन्यात स्पष्ट होईल. 

‘नोटबंदी : अर्थक्रांती की आर्थिक घोडचूक’ या पुस्तकाची सुधारित दुसरी आवृत्ती २१ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित होणार आहे. या पुस्तकाच्या आगावू नोंदणीसाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/323

.............................................................................................................................................

लेखक माधव दातार नामवंत अर्थतज्ज्ञ आहेत.

mkdatar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.