निश्चलनीकरणाच्या यशापयशाचा लेखाजोखा (पूर्वार्ध)

ठीक एक वर्षापूर्वी, ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी भारत सरकारने अर्थव्यवस्थेत परिचलनात असणाऱ्या चलनाच्या एकूण मूल्यापैकी ८६ टक्के वाटा असणाऱ्या ५०० व १००० रुपयाच्या नोटांचा वैध चलनाचा दर्जा काढून घेत निश्चलनीकरण करण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला. पंतप्रधानांच्या मूळ घोषणेनुसार रोख स्वरूपातील काळा पैसा, बनावट भारतीय नोटा आणि या बनावट नोटांचा वापर करून होणाऱ्या दहशतवादी कारवाया आदी घटकांचा बंदोबस्त करणे, ही या निर्णयाची प्रमुख उद्दिष्टे होती. कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्याआधी त्या धोरणाबाबत स्वायत्त तज्ज्ञ आणि जनसामान्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा पर्याय सरकारकडे असतो. प्रशासन, कार्यकारी मंडळ, सरकारनियुक्त तज्ज्ञ यांच्या चर्चेतून निसटलेले मुद्दे अशा प्रतिक्रियांमधून पुढे येऊ शकतात. तसेच अशा धोरणांची राजकीय व्यवहार्यतादेखील सत्ताधाऱ्यांना तपासता येते. मात्र ‘घोषणेआधीची गुप्तता’ हा निश्चलनीकरणाच्या धोरणआराखड्याचाच अविभाज्य घटक असल्याने व या धोरणाच्या यशापयशाची आंतरिक अट असल्याने अत्यंत मोजक्या व्यक्तींनी हा निर्णय घेतला. निर्णय घोषित झाल्यानंतर विविध अर्थतज्ज्ञांच्या आलेल्या टीकात्मक प्रतिक्रिया, विश्लेषणांचा पडलेला पाऊस आणि त्यातून ‘काळ्या पैशाचा बंदोबस्त’ करण्याकडून ‘अर्थव्यवस्थेला रोखविरहित बनवणे’ हे धोरणांच्या उद्दिष्टांबाबतच्या कथनामध्ये झालेले नाट्यपूर्ण बदल आणि निश्चलनीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेत घडून येणाऱ्या विविध घटनांना घटनोत्तररित्या या धोरणाचे लाभ म्हणून जोडण्याचा प्रयत्न पाहता या धोरणाच्या काटेकोर उद्दिष्टांबाबत व बहुविध परिणामांबाबत धोरणकर्ते अनभिज्ञ राहिल्याचेच स्पष्ट होते.

निश्चलनीकरणासोबतच पुनश्चलनीकरण हादेखील या धोरणाचा भाग होता. निश्चलनीकरण व पुनश्चलनीकरण या दोन्ही संज्ञा प्रकारनिदर्शक म्हणून न पाहता पातळीनिदर्शक म्हणून पाहायला हव्यात. जसजशा नवीन नोटा परिचलनात येऊ लागल्या, तसतशी निश्चलनीकरणाची पातळी कमी होत जाऊन पुनश्चलनीकरणाची पातळी वाढत गेली, असे म्हणता येऊ शकेल. सामान्यतः सुसाट वाढणाऱ्या महागाईवरील उपाय म्हणून अर्थतज्ज्ञ ‘निश्चलनीकरण’ हा धोरणात्मक उपाय सुचवतात. रोखस्वरूपातील व्यवहारांचा एकूण अर्थव्यवहारांमधील वाटा कमी करणे व मोठ्या मूल्याच्या नोटांना चलनातून काढून टाकणे यांमुळे करचुकवेगिरी, गुन्हेगारी, दहशतवाद, मानवी तस्करी, भ्रष्टाचार आणि इतर बेकायदेशीर कृत्यांना आळा घालता येऊ शकेल, अशी मांडणी केनेथ रॉजॉफसारखे अर्थतज्ज्ञ करतात; परंतु निश्चलनीकरण एका विशिष्ट क्षणी न करता ठरावीक कालावधीमध्ये (उदाहरणार्थ, सात वर्षे) कालानुरूप चलनबदल अधिकाधिक अवघड बनवत हे धोरण राबवावे असे त्यांचे मत आहे. मोठ्या मूल्याच्या नोटा चलनातून पूर्णपणे काढून टाकाव्यात, असे त्यांचे मत असल्यामुळे २००० रुपयांची नवीन नोट चलनात आणण्याचा भारताचा निर्णय त्यांनी सुचवलेल्या धोरणात्मक उपायापेक्षा वेगळे असल्याचेही त्यांनी मांडले आहे. त्याचप्रमाणे बँकिंग सेवा सर्व लोकसंख्येपर्यंत पोचलेल्या राष्ट्रातच असा प्रयोग यशस्वी होऊ शकतो, असेही त्यांचे मत आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

निश्चलनीकरण हे धोरण, अपेक्षित निष्पत्ती, घोषित उद्दिष्टे, अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम, लाभांबाबत केले गेलेले विविध दावे आदींबाबतच्या यशापयशाचा लेखाजोखा पुढील भागात मांडलेला आहे.

काळा पैसा

‘काळा पैसा’ ही अत्यंत निसरडी संज्ञा आहे. बेकायदेशीर व्यवसायांमधून मिळणारे उत्पन्न आणि कायदेशीर मार्गांनी मिळवलेले, मात्र करचुकवेगिरी करण्यासाठी घोषित न केलेले उत्पन्न म्हणजे काळा पैसा. ‘काळा पैसा’ ही संकल्पना सुस्पष्ट व्हावी म्हणून तिचे तीन प्रकारांमध्ये विभाजन करता येईल.

१. काळी रोख, २. काळे उत्पन्न, ३. काळी संपत्ती

एका विशिष्ट कालावधीतील करपात्र, मात्र कर न भरलेल्या उत्पन्नास, तसेच बेकायदेशीर व्यवसायांमधून मिळालेल्या उत्पन्नास ‘काळे उत्पन्न’ म्हणता येईल. कोणत्याही प्रकारची नोंद टाळण्यासाठी मुख्यतः रोखस्वरूपात उत्पन्न कमावले जाते. मात्र ही रोख कायमस्वरूपी काळी राहत नाही. पुढील आर्थिक व्यवहारात ही रोख वापरली गेली आणि हा आर्थिक व्यवहार ‘काळा’ नसेल, तर ही रोख काळी उरणार नाही. थोडक्यात, रोख ‘काळी’ अथवा ‘पांढरी’ अशा कायमस्वरूपी अस्मिता घेऊन अर्थव्यवस्थेत परिचलित होत नसते, तर आर्थिक व्यवहार ‘काळे’ अथवा ‘पांढरे’ असतात. नोटा केवळ या व्यवहाराचे माध्यम असतात. या अर्थाने, काळा पैसा ही प्रवाही संकल्पना (flow concept) आहे.

या काळ्या उत्पन्नातून दैनंदिन उपभोग खर्च वजा करता राहणारे उत्पन्न म्हणजे बचत. या बचतीचे रूपांतरण संपत्तीत होते. या संपत्तीस काळी संपत्ती म्हणता येईल. काळी संपत्ती ‘काळे व अघोषित उत्त्पन्न’ साठवून ठेवण्याचे एक माध्यम आहे. या माध्यमात जमीन, रियल इस्टेट, मौल्यवान धातू, हिरे व रत्ने, बेनामी वित्तीय व्यवहार, व्यवसायामधील अघोषित व अधोमूल्यित समभाग व मत्ता, अघोषित विदेशी मालमत्ता आणि रोखस्वरूपातील पैसा आदींचा समावेश होतो. या अर्थाने, काळा पैसा ही साठा संकल्पना (stock concept) आहे.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

वरील चर्चेवरून हे अधोरेखित होते की, काळा पैसा ‘प्रवाह’ आणि ‘साठा’ अशा दोन्ही रूपांमध्ये अस्तित्वात असतो. मग रोखस्वरूपातील काळ्या पैशाचा बंदोबस्त करण्यासाठी निश्चलनीकरण प्रभावी ठरू शकते का? प्रवाही काळा पैसा (उत्पन्न) पकडण्यासाठी या धोरणाचा प्रभावी वापर होऊ शकणार नाही. कारण व्यवहारांमधील रोख प्रवाही असल्याने काळ्या व्यवहारांमधून प्राप्त झालेली रोख पांढऱ्या व्यवहारात व पांढऱ्या व्यवहारातून प्राप्त झालेली रोख काळ्या व्यवहारात वापरली जात असते. म्हणजेच, काळी व पांढरी अर्थव्यवस्था या परस्परांपासून स्वायत्त नसून परस्परांशी जोडल्या गेलेल्या असतात. एका ठरावीक क्षणी निश्चलनीकरण करून केवळ त्या क्षणी काळ्या व्यवहारातून कमावलेली, मात्र पुढील व्यवहारांसाठी वापरली न गेलेली रोख अडकून पडेल, जी एकूण काळ्या अर्थव्यवस्थेच्या व व्यवहारांच्या तुलनेत क्षुल्लक असण्याचीच शक्यता आहे.

साठास्वरूपातील काळा पैसा (संपत्ती) पकडण्यासाठी या धोरणाचा प्रभावी वापर होऊ शकेल की नाही, हे एकूण काळ्या संपत्तीमधील किती संपत्ती रोखस्वरूपात साठवली जाते, यावर अवलंबून आहे. एका अहवालानुसार, रोखस्वरूपातील पैसा काळी संपत्ती साठवण्याचे सर्वांत कमी पसंतीचे माध्यम आहे. त्याचप्रमाणे २०१५-१६ या आर्थिक वर्षामध्ये पकडलेल्या काळ्या संपत्तीपैकी ६% हून कमी संपत्ती ही रोखस्वरूपातील होती. रोखस्वरूपातील पैसा हे मूल्यसाठा करण्याचे सर्वाधिक तोट्याचे साधन असल्यामुळे (एकीकडे त्यावर कोणताही परतावा मिळत नाही, तर दुसरीकडे किंमत फुगवट्यामुळे त्याचे मूल्य कालानुरूप कमी होत असते) रोखस्वरूपात काळी संपत्ती साठवली न जाणे साहजिकच आहे. सामान्यत: भांडवली अर्थव्यवस्थेमधील कोणत्याही व्यवसायाचा व गुंतवणुकीचा (काळ्या व्यवहारांसहित) मुख्य हेतू महत्तम नफा कमावणे हा असल्याने विवेकी गुंतवणूकदार शक्यतो रोख स्वरूपात पैसा साठवून ठेवत नाही.

त्यामुळे एकतर काळ्या व्यवहारांमध्ये वापरली जाणारी रोख ही काळ्याच अर्थव्यवस्थेत प्रवाहित होत राहते (म्हणजेच, काळी व पांढरी अर्थव्यवस्था परस्परांपासून पूर्णपणे स्वायत्त असतात) आणि/किंवा एकूण काळ्या संपत्तीचा खूप मोठा भाग रोखस्वरूपात साठवला जातो, ही गृहीतके हे धोरण आखण्यामध्ये धोरणकर्त्यांची असावीत. दोन्ही गृहीतके कशी चुकीची आहेत, हे वरील चर्चेतून स्पष्ट होते. थोडक्यात, धोरण आणि अपेक्षित निष्पत्ती/घोषित उद्दिष्टे यांमधील कार्यकारणसंबंधच अत्यंत कमकुवत होता, हे मान्य करावे लागेल.

भारतातील काळ्या अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक अरुण कुमार यांच्या अंदाजानुसार, काळ्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६२ टक्के असावे (९० लाख कोटी रुपये), तर रोखस्वरूपातील काळा पैसा काळ्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाच्या ३ टक्के असावा (२ ते ३ लाख कोटी रुपये). सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने मान्य केल्यानुसार, ४ ते ५ लाख कोटी रुपये (निश्चलनीकरण झालेल्या चलनी नोटांच्या मूल्यापैकी २५ टक्के ते ३० टक्के) व्यवस्थेत परतणार नाहीत, असा सरकारचा अंदाज होता. मात्र आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, निश्चलनीकरण झालेल्या चलनी नोटांच्या मूल्यापैकी ९९ टक्के मूल्याच्या नोटा व्यवस्थेत परतल्या. त्यामुळे रोखस्वरूपातील काळ्या पैशाचा बंदोबस्त करण्यात हे धोरण अयशस्वी ठरले, हे मान्य करावे लागेल.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

या धोरणास असलेला पर्याय म्हणजे क्रमाक्रमाने ठरावीक कालावधीमध्ये निश्चलनीकरण करणे. हा पर्याय न निवडता एका विशिष्ट क्षणी निश्चलनीकरण करण्याचा अर्थव्यवस्थेचे स्थैर्यभंग करणारा (disruptive) पर्याय का निवडला गेला, याबाबतची कोणतीही सबळ स्पष्टीकरणे धोरणकर्त्यांनी दिलेली नाहीत. प्रत्यक्ष कर केंद्रीय मंडळाचे प्रमुख यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ‘भारतातील व भारताबाहेरील काळ्या पैशाचा बंदोबस्त करण्यासाठीचे उपाय’ या विषयावरील अहवाल २०१२ साली वित्त मंत्रालयास सादर केला होता. या अहवालात असे नमूद केले होते की, काळी संपत्ती मुख्यतः बेनामी मालमत्ता, धातू आणि दागदागिने आदी स्वरूपात साठवली जात असल्यामुळे निश्चलनीकरणाचे धोरण काळ्या पैशाचा बंदोबस्त करण्यावरील प्रभावी उपाय ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे रोखस्वरूपातील पैशाच्या तुटवड्यामुळे वेतन वेळेवर न मिळण्यामुळे सामान्यांना प्रचंड गैरसोय सहन करावी लागेल आणि बँकिंग व्यवस्थेवर रोख व्यवस्थापनाचा मोठा बोजा पडेल हेही या अहवालात नमूद केलेले होते (पृ. क्र. १४). तरीही हे धोरण का राबवले गेले, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.

बनावट नोटा

बनावट नोटांचा बंदोबस्त करणे, हेदेखील या धोरणाचे एक उद्दिष्ट होते. बनावट नोटांचे अस्तित्व सर्वच अर्थव्यवस्थांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात असते आणि बनावट नोटांचा प्रश्न विविध उपाय राबवून सोडवण्याचा प्रयत्न प्रत्येक राष्ट्र करत असते. नवीन नोटांचे उत्पादन करण्याचे तंत्र बनावट नोटा उत्पादित करणाऱ्यांना सहजरित्या उपलब्ध होत असल्याने हा प्रश्न आणखीनच गुंतागुंतीचा बनतो. टप्याटप्याने व आंशिक (gradual) निश्चलनीकरण हा या समस्येवरील उपाय सर्वच अर्थव्यवस्थांमध्ये राबवला जातो. मात्र बनावट नोटांचा बंदोबस्त करण्यासाठी एका विशिष्ट क्षणी निश्चलनीकरण करण्याचे ‘भारत’ हे एकमेव उदाहरण असावे.

आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात निश्चलनीकरणानंतर सापडलेल्या बनावट नोटांमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत २०% ने वाढ झाली. मात्र १००० व ५०० च्या परतलेल्या सर्व नोटांच्या तुलनेत बनावट नोटांचे प्रमाण अत्यल्प आहे (७,६२,०७२ नोटा. यातील सर्व नोटा १००० रुपयांच्या आहेत असे गृहीत धरले तरी या नोटांचे मूल्य ७६ कोटी २१ लाख रुपयांपेक्षा अधिक नाही). बनावट नोटा चलनातून काढून टाकण्यासाठी क्रमाक्रमाने निश्चलनीकरण करण्याचा पर्याय स्वीकारता येऊ शकला असता. तो न निवडता एका विशिष्ट क्षणी निश्चलनीकरण करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला हा प्रश्न उरतोच.

रोखविरहित अर्थव्यवस्था

काळा आणि बनावट पैसा यांचा बंदोबस्त करणे, ही या धोरणाची प्राथमिक उद्दिष्टे होती. अर्थव्यवस्थेला रोखविरहीत बनवण्याचे नवीन उद्दिष्ट या धोरणाला जोडण्यात आले. असे धक्कातंत्र वापरून लोकांना रोखविरहित व्यवहारांकडे वळवणे लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत असणे/नसणे आणि रोखविरहित अर्थव्यवस्थेमध्ये लोकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांवर गदा येणे/न येणे असे मूल्यनिर्णयात्मक (normative) मुद्दे तूर्तास बाजूला ठेवू या.

अर्थतज्ज्ञ प्रभात पटनाईक यांनी नमूद केल्यानुसार, अर्थव्यवस्थेतील रोख व्यवहारांचे प्रमाण कमी करून अर्थव्यवस्थेला रोखविरहित बनवण्याचा अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या असा अर्थ होतो की, रोख पैसा जवळ बाळगण्यातून आरबीआयकडे निर्माण होणारे दावे/मागण्या (claims on RBI) व्यक्तीने धारण करण्याऐवजी/इतरांना हस्तांतरित करण्याऐवजी व्यक्तींनी बँकेत ठेवी ठेऊन किंवा बँकांकडून कर्ज घेऊन सामान्य बँकांवरील दावे/मागण्या (claims on ordinary banks) धारण कराव्यात/इतरांना हस्तांतरित कराव्यात.

सामान्य बँकांवरील व्यक्तींचे दावे मुख्यतः दोन स्थितीत उभे राहतात –

१. जेव्हा व्यक्ती बँकेत ठेव जमा करते.

२. जेव्हा बँक व्यक्तीला कर्जपुरवठा करते.

दोन्ही स्थितीत रोखविरहित व्यवस्था सुरळीतपणे व सातत्यपूर्णरित्या चालावयाची असल्यास सर्व व्यक्तींना सामावून घेणारी आणि जोडणारी बँकव्यवस्था ही पहिल्या स्थितीची मूलभूत अट आहे, तर सर्व व्यक्ती बँकव्यवस्थेच्या दृष्टीने ‘पतयोग्य’ व ‘कर्ज परतफेड करण्याच्या क्षमता असलेल्या’ हव्यात ही दुसऱ्या स्थितीची मूलभूत अट आहे. भारतातील खूप मोठ्या लोकसंख्येच्या बाबतीत दोन्ही अटी पूर्ण होत नाहीत. त्याचबरोबर रोखविरहित अर्थव्यवस्था होण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची (इंटरनेट सुविधा, एटीम यंत्रे, डेबिट व क्रेडीट कार्डांचे प्रमाण, विक्रीस्थान/पीओएस टर्मिनल्स इ.) इतर अर्थव्यवस्थांशी तुलना करता भारतात आवश्यक पायाभूत सुविधांचा प्रचंड प्रमाणात तुटवडा आहे. त्यामुळे रोखविरहित व्यवस्थेकडे केवळ निश्चलनीकरणासारखे धक्कातंत्र वापरून पोचता येईल असे मानणे हे भारतातील आर्थिक अभिजनांचे निव्वळ स्वप्नरंजन आहे.

भारतातील रोखपैसा-राष्ट्रीय उत्पन्न गुणोत्तर (Cash to GDP ratio) हे काही राष्ट्रांशी तुलना करता नक्कीच अधिक आहे. मात्र युरोझोन आणि भारत या दोन्ही अर्थव्यवस्थांमध्ये रोखपैसा-राष्ट्रीय उत्पन्न गुणोत्तर जवळजवळ समान आहे, तर जपान आणि स्वित्झर्लंड या दोन्ही अर्थव्यवस्थांमधील हे गुणोत्तर भारतापेक्षा अधिक आहे. भारतामध्ये कृषी क्षेत्र, असंघटीत व अनौपचारिक क्षेत्र, किरकोळ उत्पादन आदी प्रामुख्याने रोख व्यवहारांवर अवलंबून असणारी रोखसघन क्षेत्रे उपरोक्त अर्थव्यवस्थांशी तुलना करता व्यापक प्रमाणात अस्तित्वात असल्यामुळे भारतात रोखपैसा-राष्ट्रीय उत्पन्न गुणोत्तर मुळातच ‘अधिक’ होते व ते कमी करण्याची आवश्यकता होती, या युक्तिवादात फारसा दम नाही.

निश्चलनीकरणानंतर ३१ मार्च २०१७पर्यंत भारतातील परिचलनातील रोखपैसा-राष्ट्रीय उत्पन्न गुणोत्तर १२.२ टक्क्यांवरून ८.८ टक्क्यांपर्यंत घसरले, असा दावा सरकारने केलेला आहे. मात्र ३१ मार्चनंतरच्या ६ महिन्यांमध्ये झालेल्या पुनश्चलनीकरणामुळे परिचलनातील रोखपैसा १९.८ टक्क्यांनी वाढून निश्चलनीकरणपूर्व पातळीच्या ९० टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोचलेला आहे. तसेच भारताचे पैसारूपी राष्ट्रीय उत्पन्न वर्षाला ९.३ टक्के दराने वाढत आहे. हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता,  सद्यःस्थितीत भारतातील रोखपैसा-राष्ट्रीय उत्पन्न गुणोत्तर १० टक्क्यांच्या पुढे गेलेले आहे. मुळात हे गुणोत्तर कमी झाले, म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा विकास झाला, असे मानता येत नाही. कारण भारताइतकेच किंवा त्यापेक्षा हे गुणोत्तर अधिक असणाऱ्या अर्थव्यवस्था (युरोझोन, जपान, स्वित्झर्लंड इ.) या संरचनात्मकदृष्ट्या पूर्णपणे विकसित अर्थव्यवस्था आहेत.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

निश्चलनीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेतील डिजिटल व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, असा दावा सरकारने केलेला आहे. मात्र वाढ नोंदवलेल्या विशिष्ट प्रकारच्या डिजिटल व्यवहारांचा (भीम, युपिआय, आयएमपीएस, पीपीआय, क्रेडीट व डेबिट कार्ड, पेटीएम व इतर वॉलेट्स) एकूण डिजिटल व्यवहारांमधील वाटा नगण्य आहे. त्यामुळे एकूण डिजिटल व्यवहारांचा विस्तृत व व्यापक परिप्रेक्ष्य दुर्लक्षून ‘निश्चलनीकरणामुळे डिजिटल व्यवहारांमध्ये प्रचंड वाढ झाली’, एवढीच वस्तुस्थिती मांडणे वास्तवाचा विपर्यास करणारे ठरेल. डिजिटल व्यवहारांच्या मूल्याचा विचार करता, मार्च २०१७मधील सर्वोच्च पातळीनंतर दर महिन्याला वृद्धी मंदावत ऑगस्ट २०१७पर्यंत तिच्यात २६.५ टक्के घट झाली. डिजिटल व्यवहारसंख्येचा विचार करता, डिसेंबर २०१६पासून ऑगस्ट २०१७पर्यंत ८ टक्के घट झाली आहे.  

अर्थव्यवस्थेवर झालेले परिणाम

परिचलनात असणाऱ्या एकूण चलनाच्या मूल्यापैकी ८६ टक्के मूल्य असणाऱ्या चलनाला विशिष्ट दिवसापासून अवैध ठरवण्याची कृती अर्थव्यवस्थेवर बहुआयामी आणि दूरगामी असे (मुख्यतः नकारात्मक) परिणाम करणारी ठरणे स्वाभाविक आहे. एकूण व्यवहारांपैकी रोखस्वरूपात होणारे व्यवहार ६८ टक्के असणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत, समग्र अर्थशास्त्रीय सिद्धान्ताचा आधार घ्यायचा झाल्यास, ही कृती कमालीचा किंमतक्षयात्मक दबाव (deflationary pressure) निर्माण करणारी, समग्र मागणीच्या पातळीवर विपरीत परिणाम करणारी, आर्थिक मंदीकडे नेणारी व बेरोजगारी वाढवणारी ठरते. परिणामांची तीव्रता कमी होणे पुनश्चलनीकरणाच्या वेगावर अवलंबून आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्यपूर्णता लक्षात घेता (कृषिआधारित, ग्रामीण, अनौपचारिक व असंघटीत क्षेत्राचे प्राबल्य असलेली, अल्प-मध्यम उत्पन्न गटातील उदयोन्मुख व प्रचंड विषमता असणारी अर्थव्यवस्था) उपरोक्त समग्र परिणाम आणखीनच तीव्र आणि गुंतागुंतीचे बनतात. निश्चलनीकरणाच्या आधीच्या दोन तिमाहींमध्ये स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाचा वार्षिक वृद्धीदर घटत होता (९.२ टक्क्यांवरून अनुक्रमे ७.९ टक्के व ७.५ टक्के). त्याचप्रमाणे २०१३-२०१६दरम्यान नियमित दर्जाचा रोजगार ३७.५ लाखांनी घटला. दोन्ही आकडे अर्थव्यवस्थेची मंदीकडे होणारी वाटचाल दर्शवतात. अशा परिस्थितीत निश्चलनीकरणासारखे धक्कातंत्रयुक्त धोरण चक्रियतापूरक (pro-cyclical) /मंदीला चालना देणारे ठरते. निश्चलनीकरणादरम्यानच्या व नंतरच्या दोन तिमाहींमध्ये स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाचा वार्षिक वृद्धीदर सातत्यपूर्णरित्या घटलेला आहे (७.५ टक्क्यांवरून अनुक्रमे ७.० टक्के, ६.१ टक्के व ५.७ टक्के). निश्चलनीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेतील मंदी अधिक तीव्र झाली, हे स्पष्ट आहे.

भारतातील एकूण रोजगारापैकी ८० टक्के रोजगार अनौपचारिक क्षेत्रात निर्माण होतो. या क्षेत्रातील ८०-९० टक्के श्रमिकांना रोखस्वरूपात वेतन मिळते. निश्चलनीकरणानंतर औपचारिक क्षेत्रात तसेच रोजगार हमी योजनेमध्ये काम करण्यास उत्सुक असलेल्यांची वाढलेली संख्या पाहता अनौपचारिक क्षेत्रातील अनेक रोजगार कायमस्वरूपी नष्ट झाले, हे स्पष्ट होते. अनेक स्थलांतरित श्रमिक कामाअभावी स्वतःच्या गावांकडे परतले. सीएमआयईच्या सर्वेक्षण आकडेवारीवर आधारलेल्या अंदाजानुसार, निश्चलनीकरणानंतर २०१७मधील पहिल्या तिमाहीत जवळजवळ १५ लाख रोजगार नष्ट झाले व श्रमिकदल सहभागात १.१ कोटीने घट झाली. बँकिंग क्षेत्रात सामावल्या न गेलेल्या व बचतीचे इतर मार्ग उपलब्ध नसणाऱ्या कित्येकांची (खास करून ग्रामीण कुटुंबांतील स्त्रियांची) रोखस्वरूपातील बचत धुळीस मिळाली (व्यवस्थेत न परतलेल्या १% नोटा इथेच अडकल्या असण्याची मोठी शक्यता आहे). उत्पन्न व संपत्ती वितरणामध्ये प्रतिगामी बदल घडले. दुष्परिणामांचा भारही प्रतिगामी पद्धतीने वितरीत झाला. औपचारिक क्षेत्रात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंना असलेल्या मागणीपैकी पुष्कळशी मागणी अनौपचारिक क्षेत्रातील उत्पन्नातून निर्माण होते. त्यामुळे अनौपचारिक क्षेत्रातील उत्पन्नावरील विपरीत परिणामांमुळे औपचारिक क्षेत्राच्या मागणीवर विपरीत परिणाम घडून आला आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदीची स्थिती निर्माण झाली.

कृषी क्षेत्रामधील पुरवठा व विपणन साखळ्यांमध्ये रोख पैशाच्या तुटवड्यामुळे गंभीर व्यत्यय निर्माण झाले. लागोपाठ दोन वर्षांच्या दुष्काळानंतर २०१६मध्ये चांगला पाऊस झाल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांमध्ये घसरलेल्या ग्रामीण वेतन दरांमध्ये वाढ होण्यास सुरुवात झालेली असताना निश्चलीकरणामुळे ह्या पुनरुज्जीवनाच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले. जुलै २०१६मध्ये ग्रामीण भागातील वास्तव वेतन दरांमध्ये वाढ होण्यास सुरुवात झाली असली, तरी पैसारूपी वेतन दर कुंठीत स्थितीत होते. थोडक्यात, निश्चलनीकरणानंतरच्या काळात कृषी क्षेत्रामधील किमती घसरल्यामुळे पैसारूपी वेतन दर स्थिर राहूनही वास्तव वेतन दर वाढताना दिसतात. कृषी उत्पादनाच्या किमतींमधील घसरणीबरोबरच निश्चलनीकरणानंतर ग्रामीण मागणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झालेली असल्याने ग्रामीण भागातील रोजगार पातळीवर त्याचा गंभीर परिणाम झाला, हे स्पष्ट आहे.

.............................................................................................................................................

‘नोटबंदी : अर्थक्रांती की आर्थिक घोडचूक’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/323

.............................................................................................................................................

आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, २५-५० कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या उद्योगसंस्थांचा विक्रीतील वाढीचा वार्षिक दर २०१५-१६मध्ये -१९.३ टक्के होता, तो २०१६-१७मध्ये घसरून -५३.६ टक्के झाला. १००० कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या उद्योगसंस्थाच्या विक्रीचा वार्षिक वृद्धीदर २०१५-१६मधील घसरणीच्या तुलनेत २०१६-१७मध्ये अधिक वेगाने घसरत गेला. याच कालावधीत मोठ्या उद्योगांनी निश्चलनीकरणाचे परिणाम पचवून मागील वर्षीच्या तुलनेत विक्रीच्या वार्षिक वृद्धीदरात वाढ नोंदवली. मात्र सेवा क्षेत्रातील (माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र वगळता) नफाक्षमतेवर विपरीत परिणाम झाला. सेवाक्षेत्रामधील निव्वळ नफ्याचा वृद्धीदर २०१५-१६मध्ये -१६.९ टक्के होता, तो घसरून २०१६-१७मध्ये -११४.५ टक्के झाला.

वरील सर्व परिणाम पूर्णतः निश्चलनीकरणामुळेच घडून आले, असे म्हणणे वास्तवाचे अतिसुलभीकरण करणारे ठरेल. या सर्व क्षेत्रांच्या स्वतःच्या संरचनात्मक समस्या आहेतच. मात्र अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक मंदीची चिन्हे स्पष्ट असताना निश्चलनीकरणाचे धक्कातंत्रयुक्त धोरण चक्रियतापूरक/मंदीला चालना देणारे व अर्थव्यवस्थेचा स्थैर्यभंग करणारे ठरले, हे स्वीकारावे लागेल.

.............................................................................................................................................

या लेखाच्या उत्तरार्धासाठी क्लिक करा -

http://www.aksharnama.com/client/article_detail/1438

.............................................................................................................................................

लेखक विश्वजीत कदम नाशिक येथील बी. वाय. के. वाणिज्य महाविद्यालयातील अर्थशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहे.

vishwajeetdkadam@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal